https___realrightsnow.org_en_about-the-real-rights-now-portal_.xml
https___realrightsnow.org_ne__E0_A4_AC_E0_A4_BE_E0_A4_B0_E0_A5_87_E0_A4_AE_E0_A4_BE__1.xml
1.1 1.2 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 5.1 5.2 6.1
Real Rights Now is an online portal pushing for the implementation of the decisions (or “Views”) of Human Rights Committee (HRC) relating to cases of gross human rights violations in Nepal. It indexes all the cases addressed by the HRC and keeps an update of their implementation status. This portal serves as a central point of reference – in both Nepali and English – on the Views of the Human Rights Committee concerning Nepal, their implementation status, and background information to push for further progress and the realisation of victims’ rights. In a collaborative effort to ensure victims receive the redress to which they are entitled under international law, the partner organisations- TRIAL International, Advocacy Forum, REDRESS and Juri-Nepal, – worked together on a number of different activities, in addition to Real Rights Now. These included trying to bring together relevant government officials to understand and define their responsibilities, arranging meetings between victims and government officials, media outreach, holding meetings to update the Human Rights Committee and publishing a policy paper on compensation. The organizations have been continuing their activities on the implementation of the decisions of the HRC. The ‘Human Rights and Justice Centre’ since January 2017 has joined in with TRIAL International on the conduction of such activities. The long-term aims of the Real Rights Now portal are: Awareness: Real Rights Now seeks to raise awareness about the individual complaints procedure before the HRC, and the cases that have been brought before it. The content is intended to assist journalists, the public and Nepali lawyers to better understand the proceedings before the HRC, as well as the nature and impact that such a mechanism may have more generally, bearing in mind that not all cases of gross human rights violations – and in fact only a bare minimum – will be brought before this mechanism. Advocacy: In an effort to increase the urgency in delivering justice to the victims and their families, Real Rights Now hopes to facilitate advocacy through the media and dialogue with Nepalese authorities and government officials and to improve knowledge of the individual cases that have been litigated to date.
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1
रियल राईट्स नाउ मानव अधिकार उल्लङ्गन भएका मुद्दामा मानव अधिकार समितीको फैसलाहरुलाई कार्यन्वयनमा ल्याउन जोड दिने एउटा अनलाईन पोर्टल हो। मानव अधिकार समितीले सम्बोधन गरेको मुद्दाहरुको अभिलेख राख्दै मुद्दाका कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सूचना राख्दछ। यस पोर्टलले मानव अधिकार समितिले गरेका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका निर्णयहरूका कार्यान्वयन र पिडितहरूको अधिकारको विकास र यथार्थकरणको पृष्ठभूमीको जानकारी, दुवै अङ्ग्रेजी तथा नेपालीमा प्रदान गरी, सन्दर्भ बिन्दुको रुपमा काम गर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम पिडीतले पाउनु पर्ने न्याय सुनिश्चित गर्न, ट्रायल इन्टरनेसनल, एडभोकेसी फोरम, रिड्रेस र जुरी नेपाल लगायत संस्थाले रियल राईट्स नाउ बाहेक पनि थुप्रै अन्य क्रियाकलापमा सहकार्यमा गर्दै आएको छ । यस्ता कार्यहरुमा सरकारी कर्मचारीसमक्ष उनीहरुको काम कर्तव्य एवम जिम्मेवारी प्रष्ट पारी, पिडीत र सरकारी कर्मचारी बिच छलफल कार्यक्रम गरी, मानव अधिकार समितीलाई जानकारी दिन छलफल गरी, मिडियाको पहुँच बढाउनुका साथै उपयुक्त क्षतिपूर्ति नितिपत्र समेत प्रकाशित गरिएको छ । यी संस्थाहरूले यस्ता क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिंदै आएकोमा माघ २०७३ ह्युम्यान राईट्स एण्ड जस्टिस सेन्टर (HRJC) ले ट्रायल इन्टरनेसनलसङ्गको सहकार्यमा यस्ता क्रियाकलापहरु गर्दै आएको छ। अभियानका अन्य दूरदर्शी लक्ष्यहरू यसप्रकार रहेका छन् : वकालत: पीडित र तिनका परिवारहरूलाई शीघ्र न्याय प्रदान गर्ने कुरालाई महत्व दिने प्रयासमा, “अब सार्थक अधिकार” अभियानले सञ्चारमाध्यम तथा नेपाली अधिकारीहरू र सरकारी अधिकारीहरूसँगको संवादबाट वकालतलाई सहजीकरण गर्न तथा आजको मितिसम्म दायर भएका मुद्दाहरूका बारेमा ज्ञान बढाउने आशा राखेको छ । जनचेतना: “अब सार्थक अधिकार” अभियानले मानवअधिकार समितिसमक्ष व्यक्तिगत मुद्दा दायर गर्ने प्रक्रिया र समितिमा पुर्याइएका मुद्दाका बारेमा जनचेतना बढाउने प्रयास गर्दछ । यसका सामग्रीले पत्रकारहरूलाई नागरिक र नेपाली कानुन व्यवसायीहरूलाई मानवअधिकार समितिको कार्यविधिका बारेमा राम्ररी जान्न मद्दत गर्दछ साथै त्यस्तो संयन्त्रको प्रकृति र त्यसले साधारणतया पार्नसक्ने प्रभावका बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ । विचारणीय कुरा यो छ कि सबै मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दाहरू यस संयन्त्रसमक्ष ल्याइँदैन, वास्तवमा भन्नुपर्दा अत्यन्तै थोरै मुद्दाहरू मात्रै यस्ता संयन्त्रसमक्ष ल्याइन्छन् । बृहत् रूपमा भन्नुपर्दा सिफारिस कार्यान्वयनका लागि गरिएका प्रयास र भोग्नुपरेका चुनौतीहरू समेटी नेपालका उदाहरण अन्य देशका पीडितहरू तथा मानवअधिकारकर्मीहरूले “अब सार्थक अधिकार” अभियानबाट आफ्नै देशमा कार्यान्वयनका योजना बनाई अभियान सुरु गर्न प्रेरणा लिन सक्छन् । पोर्टलमा साझेदारी गर्ने अन्य गैर सरकारी संस्थाहरूको बारे यहाँ थाहा पाउनुहोस्