https___nepalnews.com_s_nation_nc-president-deuba-calls-for-unity-in-protecting-constitution.xml
https___pradeshpalika.com_2021_05_84696__1.xml
1.1 2.1 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1
Nepali Congress president Sher Bahadur Deuba has called upon all the democratic forces to come together for the protection of the federal democratic republic and the Constitution. The president of the main opposition party, through a press statement today, also expressed the commitment to fighting a political and legal battle for defending the federal democratic republic and the constitution. The NC president objected to the reappointment of KP Sharma Oli to the post of Prime Minister again as he was clearly in minority after once failing to secure a vote of confidence from the House of Representatives and on another occasion had himself declared that he could not take the trust vote. He has argued that the Prime Minister could not claim for the post of Prime Minister again as per the provision and spirit of the Constitution. Deuba has charged that the act of accepting such claim and assigning Oli the Prime Minister is unconstitutional. He also accused the President and the Prime Minister of attempting to decimate the Constitution of Nepal. READ ALSO:
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1
१० जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न र प्रतिनिधि सभाको पुर्नस्थापनाको माग गर्दै विपक्षी गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति र प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको माग गर्दै नेपाली कांग्रेस, नेकपा(माओवादी केन्द्र), नेकपा(एमाले) को माधव नेपाल पक्ष, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १४६ जना सांसदले सर्वोच्च अदालतमा सोमबार रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् । विपक्षी गठबन्धनको बहुमत सदस्यले देउवालाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा समर्थन गर्दै राष्ट्रपतिलाई हस्ताक्षर बुझाएको भएपनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरी गत शुक्रबार संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेको भन्दै विरोधमा उत्रिएको विपक्षी गठबन्धनले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक कदम चालेकाले अदालतको ढोका ढक्ढक्याएको बताएका छन् । संसदमा बहुमत देखाउन सक्दिनँ भनेर वैकल्पिक सरकार गठनका लागि अनुरोध गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई फेरि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न जाने हक नभएको उनीहरुको जिकिर छ । रिटमा प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न माग गरिएको छ । साथै १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित देउवाले गरेको दाबी वैधानिक भएकाले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश दिनुपर्ने रिट निवेदकहरुको माग छ ।