https___www.bbc.co.uk_news_world-asia-47665514.xml
https___www.bbc.com_nepali_news-41276090_1.xml
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 7.2 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 13.2 14.1 15.1 16.1 17.1 17.2 17.3 18.1 18.2 18.3 18.4 19.1 19.2 19.3 19.4
North Korea quits Kaesong liaison office with South Korea - Published North Korea has withdrawn from the inter-Korean liaison office which was opened amid a warming of ties last year to facilitate talks with the South. Seoul said it was contacted on Friday and informed that the North's staff would be leaving later in the day. It has expressed its regret at the decision and is urging staff from the North to return as soon as possible. The pullout follows a failed summit between the US and North Korean leaders in Hanoi last month. The liaison office, located in the North Korean border city of Kaesong, had allowed officials from North and South Korea to communicate on a regular basis for the first time since the Korean War. It is meant to be staffed by up to 20 people from each side. When the office was opened in September 2018, it was hailed as representing a significant step forward in inter-Korean relations. The two sides had in the past communicated by fax or special phone lines, which would often be cut when relations soured. At the time, Seoul's Unification Minister said it would allow for direct discussion of any issues "24 hours, 365 days". Since last month's failed summit in Vietnam between the US and North Korean leaders, Pyongyang has warned that it could resume missile and nuclear testing. Vice Foreign Minister Choe Son-hui said earlier this month that Washington threw away "a golden opportunity" at the summit. President Trump had said at the time that Mr Kim had asked for the removal of all sanctions - which the US could not agree to. But Ms Choe said that the North had only asked for five key economic sanctions to be lifted. US officials have insisted that diplomacy is still "alive". A huge setback for the South Korean president President Moon had hoped his diplomatic relationship with North Korean leader Kim Jong-un would survive even if talks between the US and the North broke down. At the moment, this position looks questionable. Mr Moon was counting on his skills as a mediator to try to get US-North Korea talks back on track. But Pyongyang now appears unwilling to talk to Seoul and Mr Moon may not have the influence he needs to get Donald Trump and Kim Jong-un back to the negotiating table. North Korea may also be asking itself - what is the point of talking to the South? Before the Trump-Kim summit in Hanoi, the two sides were discussing ways to develop economic ties. South Korea had hoped to ask for sanctions exemptions from the US to take part in part in various projects, but Donald Trump has made it clear that will not be acceptable. Pyongyang concluded in a recent newspaper editorial that South Korea can do nothing without US approval. This announcement will also test the patience of South Korean people. They watched the soaring rhetoric between the two Korean leaders as they held hands during their historic summits last year. Many started to believe, that after 70 years of false hope, this time would be different. But North Korea is now walking away from the pledges it made and this latest development will be seen by many as a sign that peace is once again a distant prospect.
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 25.1 26.1 27.1 28.1 29.1 30.1 31.1 32.1 33.1 34.1 35.1 36.1 37.1 38.1 39.1
के किम जङ-उनको हत्या गर्न खोजिएको हो? यही सेप्टेम्बर ३ तारिखमा उत्तर कोरियाले हाइड्रोजन बमको परीक्षण गरेको बताएपछि दक्षिण कोरियाले किम जङ-उनको हत्या गर्नका निम्ति विशेष फौजको एउटा कार्यदल बनाउने योजनालाई अनुमोदन गरेको खबर प्रकाशमा आएको छ। र, पछिल्लो खबरले दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मून जे-इनको विदेश नीति परिवर्तनको दिशामा देखिएको स्पष्ट संकेत दिएको छ। उत्तर कोरियासँग सम्बन्ध बिस्तार गर्ने वाचासहित गत मे महिनामा निर्वाचित दक्षिण कोरियाका यी प्रगतिशील नेताले गत जुलाई महिनामा बर्लिनमा बोल्दै कोरियाली प्रायद्वीपमा 'स्थायी शान्ति शासन' स्थापना गर्ने, उत्तर कोरियालाई विनाश हुनबाट रोक्ने र प्योङयाङविरुद्ध सुरक्षा तथा आर्थिक क्षेत्रमा लगाइएका प्रतिबन्धहरुलाई खुकुलो पार्ने बताएका थिए। यी र यस्ता आफ्ना वाचा एवं प्रतिबद्धताका बीच उत्तर कोरियाविरुद्ध अचानक आक्रामक नीति अवलम्बन गर्ने निर्णयमा कसरी राष्ट्रपति मून कसरी पुगे? पारमाणविक परीक्षणको तयारी सेनालाई आधुनिक बनाउने दिशामा तीव्र एवं आक्रामक ढंगले अघि बढिरहेको उत्तर कोरियालाई रोक्न सैन्य उपाय र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको कडा अभिव्यक्ति विफल भएकोमा सोलका नेताहरु त्रसित छन्। उत्तर कोरियाले थप क्षेप्यास्त्र परीक्षण गर्ने निश्चित देखिन्छ र प्योङयाङले आफ्नो एउटा परीक्षण केन्द्रमा सातौं पारमाणविक परीक्षण गर्ने तयारी गरिरहेका विवरणहरु आएका छन्। यदि उत्तर कोरिया स्पष्ट रुपमा शक्तिशाली र साना परमाणु अस्त्र बोक्ने लामो दूरीको क्षेप्यास्त्र अमेरिकी शहरहरुसम्म मार हान्न सक्षम भयो भने नचाहँदा नचाहँदै कोरियाली प्रायद्वीपमा सैन्य कारबाही गर्नुपर्ने हुनसक्छ। रिपब्लिकन सांसद लिन्ड्से ग्राहमले पटक-पटक यो कुरा भनेका छन् कि अमेरिकी शहरहरुलाई उत्तर कोरियाली निशानाबाट बचाउनका निम्ति यो जोखिम मोल्नुपर्ने हुन्छ, जसले ठूलो संख्यामा दक्षिण कोरियाली जनता र सैनिकको ज्यान खतरामा पर्न सक्छ। नेता किम जङ-उनलाई ज्यानको खतरा देखाएरै शायद सोलले उत्तर कोरियालाई उसका पारमाणविक कार्यक्रम रोक्न र रचनात्मक वार्तामा ल्याउने आशा लिएको जस्तो देखिन्छ। तर के हत्यासम्बन्धी दक्षिण कोरियाली योजना भरपर्दो छ र त्यसले उत्तर कोरियालाई रोक्न सक्छ? अत्तालिएको नेतृत्व विगतमा उत्तर कोरियाली नेताहरुले हत्याको खतरालाई गम्भीर रुपमा लिएको बताइन्छ। उदाहरणका लागि सन् १९९३ को मार्चमा उत्तर कोरिया र अमेरिकाबीचको तनाव चरमविन्दुमा पुगेका बेला किम जङ-उनका बुवा किम जङ-इलले लगभग पूरै महिना एउटा सुरक्षित बंकरभित्र बिताएका थिए। त्यतिबेला परमाणु अप्रसार सन्धिबाट पछि हट्दै उत्तर कोरियाले 'युद्ध जस्तो' स्थिति निम्त्याइदिएको थियो। अमेरिकालाई भड्काएको कारण तत्कालीन नेता लुक्नुपर्ने अवस्था आए पनि उत्तर कोरियाली रवैयामा कुनै परिवर्तन आएन। उसले कैयौँ अन्तर्राष्ट्रिय नियम तथा विगतका सम्झौताहरुको आक्रामक ढंगले उल्लंघन गरिरह्यो। उत्तर कोरियाको विगतलाई हेर्दा विदेशी दवावका सामु नेताहरुले विभिन्न रचनात्मक तरिका अपनाएका छन्। उत्तर कोरियाको प्रचारबाजी अरु देशबाट आक्रमणको खतरा देखेपछि त्यहाँका अत्तालिने नेताहरुको हौसला बढ्ने गरेको छ। विगतमा मात्रै होइन अहिले पनि उत्तर कोरियाली नेताहरुलाई अचानक हुने आक्रमणबाट जोगाउन नक्कली गाडीको प्रयोग गरिन्छ। गत मे महिनामा प्योङयाङले नेता किम जङ-उनमाथि रासायनिक हमला गर्नका निम्ति सीआइएले उत्तर कोरियाली नागरिकलाई पैसा खुवाएको आरोप लगाएको थियो। उत्तर कोरियाली दावी पुष्टि गर्न त गाह्रो छ तर यो आफ्नै षड्यन्त्रहरुबाट ध्यान अन्तै मोड्ने उत्तर कोरियाको प्रचारबाजी पनि हुन सक्छ। उदाहरणका लागि मलेसियामा गत फेब्रुअरी महिनामा किम जङ-उनका दाइ किम जोङ-नमको विषालु रसायन प्रयोग गरी हत्या गरिएको विश्वास छ। किम जङ-उनमाथि हमलाको योजनालाई लिएर दक्षिण कोरिया धेरै सजग रहनुपर्ने हुन्छ किनकि उनको हत्या प्रयास विफल भएमा उत्तर कोरियाले सीमित सैन्य कारबाही जस्ता कदम चाल्न सक्छ। परमाणु युद्धको खतरा र, त्यस्तो कदमलाई पूर्ण परमाणु युद्धमा परिणत गर्ने खतरा पनि हुन सक्छ। किम जङ-उनलाई सिधै धम्की दिनुको पछाडि दक्षिण कोरियाली नीति निर्माताहरुको यो पनि आकलन हुन सक्छ कि उनको नजिक रहेका उच्च राजनीतिज्ञहरुलाई सत्तापलटका लागि उक्साउन सकिन्छ। यद्यपि किम जङ-उन अति कठोर छविका भएका नेता मानिन्छन् जसका कारण ती राजनीतिज्ञहरु डराउँछन्। हालसालै उत्तर कोरियाबाट भागेका एक व्यक्तित्वले त्यहाँ सत्तापलटको सम्भावना निकै कम रहेको बताएका थिए। उत्तर कोरियाका उच्च नेताहरु किम जङ-उनसँग जति डराउँछन् र उनलाई घृणा गर्दछन्, त्यतिनै देशभित्रका विरोधीहरुबाट हुन सक्ने खतरालाई लिएर सशंकित देखिन्छन्। यस्तो पृष्ठभूमिमा नेता किम जङ-उनको हत्या गर्ने योजना सफल हुने सम्भावना कमजोर नै देखिन्छ। दबाउने प्रयास अतः मून प्रशासनले उत्तर कोरियाली खतरासँग जुध्नका निम्ति दक्षिण कोरियाको पारमाणविक शक्ति बढाउनुपर्ने रुढीवादीहरुको मागलाई दबाउने प्रयास पनि गरिरहेको हुन सक्छ। हालसालै दक्षिण कोरियाली रक्षामन्त्रीले मुलुकमा फेरि सामरिक परमाणु अस्त्र ल्याउनुपर्ने मागप्रति समर्थन जनाएका थिए। यद्यपि मून प्रशासन त्यसका लागि राजी छैन र सरकारलाई डर छ कि त्यस्तो कदमले कोरियाली प्रायद्वीपमा अस्त्रको होडबाजी बढ्नेछ र त्यसले कोरियाली प्रायद्वीपमा अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ। राष्ट्रपति मून उत्तर कोरियासँगको वार्ताको सम्भावनालाई अन्त्य गर्न चाहन्न। उत्तर कोरियाली चुनौतीको सामना गर्ने दिशामा कुनै गतिलो नीतिगत विकल्प नदेखिएका बेला किम जङ-उनको हत्याको चेतावनी एकमात्र काम लाग्ने रणनीति हुन सक्ने जस्तो देखिन्छ।