https___realrightsnow.org_en_mukunda-sedhai__2.xml
https___realrightsnow.org_ne__E0_A4_AE_E0_A5_81_E0_A4_95_E0_A5_81_E0_A4_A8_E0_A5_8D_E0_A4_A6-_E0_A4_B8_E0_A5_87_E0_A4_A2_E0_A4_BE_E0_A4_87_E0_A4_81__1.xml
1.1 2.1 3.1 3.2 3.3 4.1 5.1 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 8.1 8.2 9.1 10.1 11.1 11.2 11.3 11.4 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1
Businessman disappeared in 2003 FACTS In December 2003, during a trip to Kathmandu, Mukunda Sedhai was arbitrarily arrested by plain-clothes men while he was playing cards at a tea stall. It is now known that he was detained in Chhauni Army Barracks, where he told a fellow inmate that he was beaten and tortured so badly during his first few weeks in detention that he could not stand up and had to be taken to hospital. There have been no reported sightings of him since mid-February 2004 and his whereabouts remain unknown. Read more: here Procedure In 2004 and again in 2005, Mukunda Sedhai’s wife, Shanta Sedhai, approached the courts to request the release of her husband, but officials repeatedly denied that he was being detained. In June 2007, the Supreme Court issued a decision directing the police to investigate the case. ShantaSedhai also approached Nepal’s National Human Rights Commission, which conducted an investigation into the disappearance, and concluded that he had been arrested by Army personnel. In 2008, after no progress in the case, Shanta Sedhai, represented by Advocacy Forum Nepal and supported by REDRESS, filed the case to the UN Human Rights Committee. The Human Rights Committee decided the case in July 2013. It found that Nepal was responsible for Mukunda Sedhai’s enforced disappearance, violating numerous human rights including his right to life and right to be free from torture. In addition, it held that the anguish and distress caused to his wife and their two children amounted to prohibited ill-treatment. Read the decision: English Nepali RECOMMENDATIONS The Human Rights Committee recommended that Nepal carry out a thorough and effective investigation of the facts and provide the family with detailed information. If he is still alive, Nepal must release him immediately, and if he is deceased, it must hand over his remains to his family. Nepal must prosecute and punish those guilty and provide adequate compensation to the family and Mukunda Sedhai if he is still alive. In addition, it is required to take steps to prevent this from happening again and to translate the Human Rights Committee’s decision into Nepali and distribute it widely. Note these are unofficial gradings as the Human Rights Committee has not yet commented on implementation. EFFORTS FOR IMPLEMENTATION - Shadow Report to UN Human Rights Committee on Implementation, February 2014 (English) - Meeting between Shanta Sedhai’s representatives and the Government to discuss his case - Letters to the UN Human Rights Committee May 2014 and July 2014 - Meeting with the Human Rights Committee November 2015
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1
२००३ मा बेपत्ता पारिएका व्यापारी तथ्य डिसेम्बर २००३ मा काठमाडौंसम्मको यात्राका क्रममा चियापसलमा तास खेलिरहेको अवस्थामा मुकुन्द सेढाईँलाई सादा पोसाकमा रहेका प्रहरीले स्वेच्छाचारी ढङ्गले पक्राउ गरे । हाल आएर निजलाई छाउनी सैनिक शिबिरमा थुनामा राखिएको कुरा खुल्न आएको छ जहाँ निजले सँगै थुनामा रहेका थुनुवालाई थुनामा परेको पहिलो हप्ता आफू कुटिएको र नराम्ररी यातना पाएका कारण हिँड्न पनि नसकेका कारण आफूलाई अस्पतालमा लानुपरेको भनी बताएका थिए । निजलाई मध्य फेब्रुअरीदेखि कसैले नदेखेको र निजको अवस्था अज्ञात रहेको छ । थप पढ्नुहोस् : यहाँ न्यायको खोजी २००४ र फेरि २००५ मा मुकुन्द सेढाईँकी श्रीमती शान्ता सेढाईँ आफ्ना श्रीमान्को रिहाइको माग गर्दै अदालतहरूसम्म पुगिन् तर अधिकारीहरूले निरन्तर रूपमा निजलाई हिरासतमा राखेको कुरा इन्कार गरे । जुन २००७ मा सर्वोच्च अदालतले प्रहरीलाई उक्त मुद्दामा अनुसन्धानका लागि आदेश दियो । शान्ता सेढाईँ नेपालको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा पनि उजुरी गर्न पुगिन् । आयोगले उक्त घटनाको अनुसन्धान ग¥यो र निजलाई सैनिक अधिकारीले पक्राउ गरेको निष्कर्ष निकाल्यो । २००८ सम्म मुद्दामा कुनै प्रगति नभएपछि शान्ता सेढाईँले एड्भोकेसी फोरमको प्रतिनिधित्व र रिड्रेसको सहयोगमा संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार समितिसमक्ष मुद्दा दायर गरिन् । मानवअधिकार समितिले उक्त मुद्दामा जुलाइ २०१३ मा निर्णय गर्यो । समितिले मुकुन्द सेढाईँलाई जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने कार्यमा, बाँच्न पाउने अधिकार र यातनाविरुद्धको अधिकार जस्ता धेरै मानवअधिकारको उल्लङ्घन गर्ने कार्यमा नेपाल सरकार जिम्मेवार रहेको ठहर गर्यो। यसका साथ समितिले निजकी श्रीमती तथा दुई सन्तानले भोगेको दुःख र कष्ट निषेधित दुव्र्यवहार भएको ठहर गर्यो । निर्णय पढ्नुस् : अंग्रेजी नेपाली सिफारिसहरू मानवअधिकार समितिले नेपालद्वारा तथ्यको विस्तृत र प्रभावकारी अनुसन्धान गरी परिवारलाई विस्तृत जानकारी दिनुपर्ने सिफारिस गर्यो । उनी जीवित भए उनलाई तत्कालै रिहा गर्नुपर्छ र मरिसकेको भए उनको भौतिक अवशेष परिवारलाई दिनुपर्छ । नेपालले दोषीलाई कारबाही गरी सजाय दिई निजको परिवारलाई र निज जीवित भए निजलाई पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । यसका साथै नेपालले यस्ता घटनाहरू दोहोरिन नदिनका लागि उचित कदम चाल्नुपर्छ र मानवअधिकार समितिका निर्णयलाई नेपालीमा अनुवाद गर्नुपर्छ भनी समितिले सुझाव दियो । कार्यान्वयनका प्रयास १.संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार समितिसमक्ष कार्यान्वयन सम्बन्धी छायाँ प्रतिवेदन पेश गरिएको, फेब्रुअरी २०१४ (अंग्रेजी) २. शान्ता सेढाईँका प्रतिनिधिहरू र सरकारबीच निजको मुद्दामा छलफलका लागि बैठक ३. मानवअधिकार समितिलाई मे २०१४ र जुलाइ २०१४ मा पत्राचार ५. मानवअधिकार समितिसँग नोभेम्बर २०१५ मा बैठक