https___realrightsnow.org_en_hari-prasad-bolakhe_.xml
https___realrightsnow.org_ne_ne-hari-prasad-bolakhe__1.xml
1.1 2.1 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 6.1 7.1 8.1 8.2 8.3 9.1 9.2 9.3 10.1 10.2 11.1 11.2 11.3 12.1 13.1 14.1 14.2 14.3 15.1 16.1
A pastor enforcedly disappeared and extrajudicially killed. FACTS On 1 May 2001, Hari Prasad Bolakhe, a permanent resident of Phulbari VDC-8, Kavre district, a pastor by profession, was arrested by a joint unit of the security forces on the allegations of involvement with Maoist activities and allowing Maoists to use the phone. On 14 July 2002, Mr. Bolakhe’s family was able to establish his whereabouts once he was transferred to Dhulikhel prison. Mr. Bolakhe was held in different army barracks before being released on 20 April 2003. Initially, Mr. Bolakhe was released after his father signed a paper on the condition of reporting regularly to the Kavre District Police Office (DPO). However, On 27 December 2003, Mr. Bolakhe was taken away for the second time. On 11 October 2004, the Malego Committee’s report stated that Mr. Bolakhe had been released on 20 April 2003, without any reference to his second arrest on 27 December 2003. Eventually, on 5 July 2006, the National Human Rights Commission (NHRC) exhumed human remains from a forest at Mulkhola, Kavre which were later confirmed by the forensic autopsy reports to be those of Mr. Bolakhe. Read more: here PROCEDURE On 18 October 2006, Mr Bolakhe’s family, accompanied by Advocacy Forum lawyers filed a First Information Report (FIR) at the District Police Office, (DPO) Kavre. However, DPO blatantly refused to register the FIR unless an order came from a higher authority. Despite the order of the Chief District Officer (CDO) Kavre, the DPO did not register the case and arrest the perpetrators, citing their “higher positions” as a reason. On 8 November 2006, the family filed a writ petition before the Supreme Court demanding a mandamus order for DPO to register the FIR. On 5 December 2006, in a written response DPO informed the Court that it had registered the FIR on 7 November 2006 under the case of homicide, and as such, the investigation had already opened. On 17 June 2008, the District Attorney’s Office wrote to DPO instructing it to immediately arrest the perpetrators identified in the FIR, and proceed with the necessary actions yet DPO failed to act upon these instructions. After repeated postponements of the hearings, on 9 November 2009, the Supreme Court quashed the petition on the basis that the FIR had been registered despite DPO not submitting to the Court a case file describing the developments of the case as per the Court’s request. On 24 September 2014, the police informed Ms. Bolakhe and her lawyer that they had not worked on the case since 20 October 2013 as it would need to be dealt with by the Truth and Reconciliation Commission, hence the Police would not do anything further on it. The case was submitted before Human Rights Committee with the support of Advocacy Forum. The Views on the case were adopted in July 2018. It found violations of various rights such as right to life; prohibition of torture or cruel and inhuman treatment; right to liberty and security of person; respect for the inherent dignity of the human person; recognition as a person before the law among others. Read the decision: English RECOMMENDATIONS The Committee recommended that Nepal conduct a thorough and effective investigation into the facts surrounding the detention and the treatment suffered during detention and killing and provide the family with detailed information about the results of its investigation. It also recommended Nepal to prosecute, try and punish those responsible for the violations committed and make the results of such measures public, ensure that any necessary and adequate psychological rehabilitation and medical treatment are made available to the family, provide effective reparation, including compensation and appropriate measures of satisfaction and criminalize torture and enforced disappearance in its legislation along with appropriate sanctions. In addition it is required to translate the decision is translated into Nepali and distributed widely. Note these are unofficial gradings as the Human Rights Committee has not yet commented on implementation. Efforts for Implementation
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1
हरि प्रसाद बोलाखे नामक पादरीको बलपूर्वक बेपत्ता पारिए पश्चात गैर न्यायिक हत्या । तथ्यहरु वैशाख १८, २०५८ मा काभ्रे जिल्लाको फुलबारी गाविस- ८ का स्थायी बासिन्दा हरि प्रसाद बोलाखे नामक एक पादरीलाई सुरक्षा बलको संयुक्त इकाईले बोलाखेको माओवादी क्रियाकलापमा संलग्नता भएको साथै उनले माओवादीहरुलाई फोन प्रयोग गर्न दिएको भनी आरोप लगाई पक्राउ गरेका थिए । असार ३०, २०५९ मा बोलाखेको परिवारले उनलाई धुलिखेल कारागारमा सरुवा गरिएको जान्न सफल भए । वैशाख ७, २०६० मा उनलाई रिहा गरिनु अघि पनि विभिन्न सेनाको व्यारेकमा थुनामा राखिएको थियो । काभ्रे जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा नियमित हाजिर हुने शर्तमा उनका बुबाले कागजमा हस्ताक्षर गरेपछि मात्रै बोलाखेलाई रिहा गरिएको थियो । यद्यपी, पौष १२, २०६० मा बोलाखेलाई पुन: दोस्रो पटक लगियो। तर मालेगो समिती प्रतिवेदनले भने उनको दोस्रो पटक पक्राउको कुनै संदर्भ नदेखाई बोलाखे वैशाख ७, २०६० मा रिहा भईसकेको भनी देखायो । अन्ततः असार २१, २०६३ मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले काभ्रेको मूलखोलाबाट मानव अवशेषहरू फेला पारे जुन फोरेन्सिक शव परीक्षण प्रतिवेदनले बोलाखेको भएको पुष्ट्यायो । प्रक्रिया कार्तिक १, २०६३ मा बोलाखेको परिवारले एड्भोकेसी फोरमका वकिलहरुको सहायतामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काभ्रेमा जाहेरी दरखास्त दिए । यद्यपि उच्च निकायबाट आदेश नभएसम्म जिल्ला प्रहरी कार्यालयले स्पष्ट रूपमा जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्न अस्वीकार गर्यो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी, काभ्रेको आदेश बाबजुद जिल्ला प्रहरी कार्यालयले, “उच्चतर पद” लाई कारण देखाउदै, जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्न स्विकार गरेन । कार्तिक २२, २०६३ मा बोलाखेको परिवारले जिल्ला प्रहरी कार्यालयद्वारा जाहेरी दरखास्त दर्ता गरिदिन रिट दर्ता गरी परमादेशको आदेश सर्वोच्च अदालत समक्ष माग गरे । मंसिर १९, २०६३ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले बोलाखेको मुद्दा ज्यान सम्बन्धि कसुर अन्तरगत दर्ता भई अनुसन्धान थालिसकेको लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतसमक्ष पेश गरे । असार ३, २०६५ मा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयले जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई जाहेरीमा पहिचान खुलेका जिम्मेवारहरुलाई छिटो पक्राउ गर्न लिखित निर्देशन दिए तर जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सरकारी वकील कार्यालयको निर्देशन पालना गर्न भने असफल रह्यो । सुनुवाई पटकपटक स्थगित भएपछि कार्तिक २३, २०६६ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले मुद्दा को कार्यविधि र प्रगति विवरण अदालतले भने बमोजिम अदालतमा पेश नगरेतापनि, मुद्धा को जाहेरी भने दिइसकेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सो रिट निवेदन खारेज गर्यो । असोज ८, २०७१ मा प्रहरीले हरि बोलाखेकि पत्नी र उनको वकिललाई उनीहरुले सो मुद्धा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्ने भएकाले कार्तिक ३, २०७० सम्म कुनै काम नगरेको र तसर्थ प्रहरीले कार्वाही अगाडी बढाउन नसक्ने कुरा राखे । एड्भोकेसी फोरमको तर्फबाट मानव अधिकार समिति समक्ष उजुरी पेश गरिएको थियो । मानव अधिकार समितिले असार, २०७५ मा मुद्दाको निर्णय जारी गरेको थियो । मानव अधिकार समितिले हरि प्रसाद बोलाखेको बाँच्न पाउने अधिकार उल्लङ्घन भए सँगसँगै उनीमाथि यातना र अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार विरुद्धको अधिकार, स्वतन्त्रताको र व्यक्तिको सुरक्षाको अधिकार, व्यक्ति को गरिमा को सम्मान, कानून समक्ष व्यक्तिको रूपमा पहिचान को अधिकार उल्लङ्घन भएको राय प्रस्तुत गर्यो । सिफारिसहरू मानव अधिकार समितिले नेपालले हिरासतमा राखिएका बखतको तथ्य र हिरासतमा गरिएको व्यवहार बारे पूर्ण र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न र निजको परिवारलाई अनुसन्धानको नतिजा बारे विस्तृत जानकारी प्रदान गर्न सिफारिस गर्यो । साथै समितिले उल्लङ्घनका दोषी ठहरेकाहरुलाई कानूनी कारबाही गर्न, पूर्पक्ष गरि सजाय दिन र त्यस्ता उपायहरूको नतिजा सार्वजनिक गर्न, परिवारलाई आवश्यक र पर्याप्त मनोवैज्ञानिक पुनर्स्थापना र चिकित्सा उपचार उपलब्ध गराउन, प्रभावकारी परीपुरणका साथसाथै क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न र सन्तोषजनक उपचारको उचित उपायहरु सुनिश्चित गर्न, यातना र बलपूर्वक बेपत्ता पारिएकाहरुको कानून मा अपराधीकरण र उचित सजाय र शिघ्र, स्वच्छ र प्रभावकारी अनुसन्धान सुनिश्चित गर्नुका साथै त्यस्ता अपराधहरूका लागि दोषि ठहरेकाहरु उपर कानूनी कारवाही अगाढी बढाउन र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप यातनाका लागि क्षतिपूर्ति दाबी गर्न ३५ दिन को हदम्याद संशोधन गर्न सिफारिस गर्यो । यसका साथै समितिले दिएको निर्णयलाई नेपालीमा अनुवाद गरि व्यापक रुपमा वितरण गर्न पनि समितिले सिफारिस गर्यो । द्रस्टव्य मानव अधिकार समितिले कार्यान्वयनमा हालसम्म कुनै टिप्पणी नगरेका कारण, माथि उल्लेखित जानकारीहरु अनौपचारिक श्रेणीकरण मात्र हुन्। कार्यान्वयनका लागि प्रयासहरु