https___realrightsnow.org_en_about-the-real-rights-now-portal_the-un-human-rights-committee__2.xml
https___realrightsnow.org_ne__E0_A4_AC_E0_A4_BE_E0_A4_B0_E0_A5_87_E0_A4_AE_E0_A4_BE_ne-the-un-human-rights-committee__1.xml
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 6.1 7.1
Nepal signed up to the United Nations International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) in 1991. By doing so, it accepted the obligations set out in the treaty to respect and protect people’s human rights and to provide a remedy if and when these rights are violated. When Nepal does not provide an appropriate response to the crimes listed in the ICCPR, it has agreed that individuals can take their case directly to the UN Human Rights Committee (HRC). The HRC is a group of independent experts that monitors the implementation of the ICCPR, and it can determine whether rights have been violated by States and what the State should do to make amends. Find out more about the HRC and its procedures So far, the Human Rights Committee has issued 27 decisions (also called “Views”) relating to cases of gross human rights violations. In each of them, it found that Nepal is responsible for extremely serious violations of the ICCPR. In each case, the Human Rights Committee has reminded Nepal that international law requires it to provide the victims and their families with an effective remedy, including investigations into the facts, prosecutions of those responsible, compensation, rehabilitation, and other forms of reparation, including satisfaction for the victims, such as apologies or memorials. In a number of cases it has also recommended that specific pieces of legislation are amended or introduced. However, apart from the provision of very small amounts of money to some of the victims under a general “interim relief” policy, almost nothing has been done. Find out more about implementation status The NGOs collaborating to the Real Rights Now portal call for the government of Nepal to fully implement the Views of the Human Rights Committee – by providing the recommended remedies and reparation – without any further delay.
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1
नेपाल वि.सं. २०४७ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको पक्ष राष्ट्र बन्यो। सो हस्ताक्षर गरेपश्चात नेपालले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण गरी कुनै हक अधिकार उल्लङ्गन भएमा दायित्व बहन गर्ने र उपचार प्रदान गर्ने स्विकार गरेको छ। नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रले अपराध भनेर तोकेको मुद्दामा नेपालले उप्युक्त फैसला गर्न नसकेको खण्डमा कुनै पनि व्यक्ति त्यस्ता मुद्दाहरु प्रत्यक्ष रुपमा संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार समिती (एचआरसी)मा दायर गर्ने व्यवस्था छ। मानव अधिकार समिती विज्ञहरुको एक स्वतन्त्र समुह हो जसले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको कार्यन्वयन आनुगमन भए नभएको नियमन गर्दछ र समितिले राज्यको तर्फबाट उल्लङ्घन भए नभएको हेरी राज्यको कानून बनाउने र संशोधन गर्नुमा के-कस्ता भूमिका हुन सक्छ त्यसलाई समेत निर्धारण गर्ने कार्य गर्दछ । मानव अधिकार समिती र त्यसका कार्यविधि बारे थप जानकारी थाहा पाउनुहोस् हालसम्म मानव अधिकार समितीले २७ वटा निर्णयहरु (जसलाई “Views” पनि भनिन्छ ) जारी गरेका छन् जुन गम्भीर अधिकार उल्लङ्घनसंग जोडेका मुद्दाहरु हुन्। हरेक निर्णयमा नेपालले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको चरम उल्लङ्घन गरेको पाइएको छ। मुद्दाको डेटाबेस तर्फ जानुहोस् हरेक मुद्दामा मानव अधिकार समितिले, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत हरेक मुद्दामा पिडित र उसको परिवारलाई ढ्ङ्गबाट पिडित र उनको परिवारहरूलाई प्रभावकारी उपचार प्रदान गरी, मुद्दाको तथ्यमा अनुसन्धान गरी, दोषीमाथि कारवाही गरी, पिडितलाई क्षतिपुर्ति र स्मारक, आममाफी जस्ता सन्तुष्टिका उपायहरूसहितको परिपूरण उपलब्ध गराउने मानव अधिकार समितीले नेपाललाई अवगत गराउंदै आएको छ। कुनै मुद्दामा मानव अधिकार समितीले कानुनमा विशेष प्रावधान ल्याउन वा संशोधन गर्न सिफारिस पनि गरेको छ। यद्यपि केहि मुद्दामा “अन्तरिम राहत” निति अन्तर्गत पिडितलाई थोरै आर्थिक क्षतिपुर्तिको व्यवस्था भएतापनि, कार्यन्वयनका लागि केहि गरिएको छैन । कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धि थप जानकारी थाहा पाउनुहोस् निर्णय गरेबमोजिमको उपयुक्त उपाय र भरपाई कुनै ढिलाइ नगरी उपलब्ध गराउन साथै मानव अधिकार समितीका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न, रियल राईट्स नाउको लागी सहकार्य गरिरहेका गैर सरकरी संस्थाहरु नेपालले सरकारलाई आहवान गर्दछ।