https___journalonworldaffairs.org_2020_06_19_afghanistan-trumps-uneasy-peace-deal-in-a-historically-war-torn-country_.xml
https___pokharapati.com_2021_08_16_906_1.xml
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 9.1 9.2 9.3 10.1 10.2 10.3 10.4 11.1 11.2 12.1 12.2 12.3 13.1 13.2 13.3 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6
In Doha, Qatar on February 29, 2020, the United States and the Taliban agreed to a peace deal in an attempt to “officially” end America’s longest war. However, its effectiveness has faltered due to a lack of true diplomatic initiative and cooperation to actually stimulate long-lasting peace in the region. The current state of affairs in Afghanistan suggests that these issues may be exasperated by unreliable commitments by Taliban forces. Before examining the deal itself, it is important to understand Afghanistan for its complex history of political instability. After the Soviet Union’s invasion of Afghanistan on December 24th, 1979, the United States provided arms, munitions, and financial aid to an anti-Communist militia group known as the Mujahideen. The aid continued to flow in for the next decade until the eventual defeat and full withdrawal of the Soviet forces from Afghanistan. Political leaders in the United States regarded Afghanistan as another proxy-war that the United States could use to triumph against the Soviet Union. “The day that the Soviets officially crossed the border, I wrote to President Carter, “We now have the opportunity of giving to the Soviet Union its Vietnam War.”– Zbigniew Brzezinski, NSA Advisor to President Jimmy Carter After the Soviet withdrawal from Afghanistan, the country faced an immense power vacuum which led to a political civil war between competing Mujahideen factions and warlords. One faction of the Mujahideen prevailed and formed what we presently call the Taliban. In the 1990s and up until the attacks of September 11, 2001, the Taliban remained in total control of Afghanistan and implemented an extremist Islamic totalitarian state. Women and minority ethnic groups were routinely discriminated against, stoned and killed. Education for girls was forbidden, and women were forced to wear a dress known as a “burqa” covering their entire body when out in public. Afghans who did not abide by Taliban law would be killed or tortured. After the September 11th terrorist attack on the United States, orchestrated by Osama Bin Laden and Al-Qaeda, President George W. Bush launched the “War on Terror.” The goal was to wipe out Al-Qaeda and find Osama Bin Laden, who was believed to be hidden by Taliban forces in Afghanistan. After a swift U.S.-led invasion of Afghanistan, the Taliban government was toppled. The newly created Islamic republic was formed from the ashes left by the previous Taliban government. The new Islamic republic promised “free and fair” elections that helped place Hamid Karzai as President of Afghanistan. Throughout Karzai’s time in office from 2001 until 2014, the Taliban’s influence and presence grew in the country, even after its government was toppled. The Taliban used coordinated terrorist attacks and maintained de facto control of many parts of Afghanistan. President Obama, during the second half of his administration, proposed incremental troop reductions in Afghanistan with the paramount goal of an eventual total withdrawal in 2014. While the number of forces during the Obama administration decreased from about 100,000 in 2010 to 8,400 by 2016, President Obama’s overall goal of complete troop withdrawal failed. Given the resurging Taliban presence in Afghanistan, President Obama determined it was necessary to maintain a modest level of U.S. forces in the country. In the 2016 presidential election, then Republican candidate Donald J. Trump campaigned on a platform advocating for reducing United States troop presence overseas, specifically in regard to both Iraq and Afghanistan. President Trump argued that the money spent overseas for so long on costly wars could be better spent domestically. However, in August of 2017, Trump decided to increase the U.S. troop presence in Afghanistan from 8,400 to 14,000, arguing that leaving so soon would mean a “hasty withdrawal.” The Trump administration believed that due to an increased presence of the Taliban in the region, more U.S. troops would have to be sent. This level was maintained until peace talks started between the Trump administration and the Taliban in September of 2019. It is important to also note that the peace deal agreed upon in Doha, Qatar between the Taliban and the U.S. did not include the current government of Afghanistan led by President Ashraf Ghani. The peace deal agreed upon had many specific strings attached to them, most significantly a prisoner swap of 1,000 Afghan military prisoners for 5,000 Taliban prisoners. Another aspect of the deal called on U.S. troop reductions in Afghanistan by July 2020 from 13,000 to 5,000 and a total withdrawal within a year. Between March and May of 2020, both Afghan President Ashraf Ghani and Taliban authority did not fully follow the guidelines agreed upon in the peace deal. President Ghani was hesitant on releasing 5,000 Taliban prisoners all at once as the Taliban continued attacks throughout parts of Afghanistan. As of June 2020, about 500 Afghan government prisoners have been released by the Taliban and 3000 Taliban prisoners have been released by the Afghan government as well. However, the Taliban, like the Afghan government, did not immediately release the prisoners that were required of the peace deal. On top of this tug-of-war battle of who is going to give in to the other’s demands first, the COVID-19 pandemic had added another degree of uncertainty in the implementation of the peace deal. As COVID-19 cases and deaths continue to rise in Afghanistan, the country is not equipped well enough to handle the health crisis and is likely to divert attention to the pandemic over the battle with the Taliban. However, violence continues to ravage the country as groups affiliated with the Islamic State have coordinated recent attacks in the city against civilians, such as a maternity ward in May and a Mosque in June 2020. While the Taliban has not claimed responsibility for some of the recent attacks in the country, violence still impedes on any potential future peace talks between the Afghan government and the Taliban. Violence and the COVID-19 pandemic will not aid in creating lasting peace in the region in the long-term. President Trump’s peace deal with the Taliban was a big shift in American foreign policy in Afghanistan. It is difficult to say whether this was the right step to eventual peace in the region, or whether this peace deal was a waste of time in preventing violence in the country. The future is uncertain, and the COVID-19 pandemic only helped delay the potential peace or lack thereof that comes with the Trump-Taliban peace deal. The history of the past 41 years of U.S. involvement in Afghanistan is necessary to learn in order to better understand the country as it is today. The United States’ involvement in Afghanistan has not left the country in a better position than it was prior to the Soviet invasion. The Trump administration’s plan to negotiate with the Taliban was a needed first step to help end our involvement in Afghanistan. However, for peace to come to the Afghan people, the Afghan government must be given a seat at the negotiation table. President Trump should himself facilitate a negotiation between the Taliban authority and the Afghan government. While most of our involvement in Afghan affairs and politics has been negative, President Trump still has the ability to help end this long war and finally bring peace to the Afghan people.
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 25.1 26.1 27.1 28.1 29.1 30.1 31.1 32.1 33.1 34.1 35.1 36.1 37.1 38.1
अफगानिस्तानमा अमेरिकी नेतृत्वको फौजको कारबाहीले सन् २००१ मा तालिबानलाई सत्ताच्युत गरे पनि त्यसयता सो समूहले क्रमशः शक्ति सञ्चय गर्दै गयो र फेरि अफगान भूभागमा आफ्नो नियन्त्रण कायम गरिरहेको छ। दुई दशक लामो युद्धपछि अमेरिकाले आउँदो सेप्टेम्बर ११ तारिखसम्ममा फिर्ती प्रक्रिया पूरा गर्ने तयारी गरिरहँदा तालिबानले आफ्नो नियन्त्रण बढाउँदै लगेको छ र सरकारलाई उनीहरूले विस्थापित गर्ने चिन्ता बढ्दै गएको छ। सन् २०१८ मा उक्त समूह अमेरिकासमर्थित शान्तिवार्तामा प्रवेश गर्यो र सन् २०२० को फेब्रुअरीमा दुई पक्षबीच कतारको दोहामा एउटा शान्ति सम्झौता भयो। शान्तिसम्झौताले अफगानिस्तानबाट अमेरिकी फौजको फिर्ती र तालिबानले उनीहरूमाथि आक्रमणहरू नगर्ने प्रतिबद्धता जनायो। सम्झौतामार्फत् गरिएका अन्य प्रतिबद्धतामा तालिबान नियन्त्रित क्षेत्रहरूमा अल-कायदा अथवा अरू समूहलाई सञ्चालनमा आउन नदिने र राष्ट्रिय शान्तिवार्ताको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने रहेका छन्। तर त्यसयता तालिबान लडाकुहरूले अफगान सुरक्षा फौज र सर्वसाधारण नागरिकलाई तारो बनाउने क्रम जारी राखेका छन्। सत्तामा उदय पाश्तो भाषामा तालिबानको अर्थ “विद्यार्थीहरू” भन्ने हुन्छ। अफगानिस्तानबाट सोभियत सेनाको फिर्तीपछि सन् १९९० को दशकमा उत्तरी पाकिस्तानबाट उनीहरूको उदय भएको हो। मुख्यतः पाश्तुन आन्दोलन सुरुमा धार्मिक सङ्घसंस्थाबाट प्रारम्भ भएको विश्वास गरिन्छ जुन सङ्घसंस्थाले सुन्नी इस्लामको कडा धार सिकाउने साउदी अरबबाट आर्थिक सहयोग पाए । तालिबान समूहले अफगानिस्तान र पाकिस्तान जोडिएका पाश्तुन क्षेत्रहरूमा सत्तामा आएपछि शान्ति-सुरक्षा पुनर्स्थापित गर्ने र शरिया कानुन लागु गर्ने वाचा गर्यो। तालिबानले दक्षिण-पश्चिमी अफगानिस्तानबाट छिट्टै आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्यो। सन् १९९५ को सेप्टेम्बरमा उनीहरूले इरानसँग सीमा जोडिएको हेरात प्रान्तमाथि कब्जा गरे।  त्यसको ठिक एक वर्षपछि उनीहरूले राजधानी काबुलमा नियन्त्रण गर्दै राष्ट्रपति बुर्हानुद्दीन रब्बानीको सरकारलाई सत्ताच्युत गरे। उनी सोभियत सङ्घको अतिक्रमणको विरोधमा अफगान मुजाहिदीन अर्थात् “विधर्मीहरूसँग लड्ने योद्धाहरू” तयार पार्ने संस्थापकमध्ये एक थिए। सन् १९९८ सम्ममा तालिबानहरूले लगभग ९० प्रतिशत भूभागमाथि नियन्त्रण कायम गरे । सोभियतहरूलाई धपाइएपछि मुजाहिदीनबाट दिक्क भएका अफगानहरूले पहिलो पटक अगाडि सरेका तालिबानहरूलाई सुरुसुरुमा स्वागत गरे। भ्रष्टाचारविरुद्ध चालेका कदम, कानुनविहीनताको अवस्था कम गर्ने र व्यवसाय फस्टाउनका निम्ति सडक निर्माण तथा आफूनियन्त्रित क्षेत्रमा सुरक्षा प्रदान गर्ने कामले उनीहरूलाई लोकप्रियता बनायो। तर तालिबानले आफूहरूले गर्ने शरिया कानुनको कडा व्याख्याअनुरूप सजाय दिने – उदाहरणका लागि, हत्यारा तथा व्यभिचारीहरूलाई मृत्युदण्ड दिने र चोरका हात काटिदिने – नियम लागु गरे अथवा त्यसलाई समर्थन गरे। उनीहरूको शासनकालमा पुरुषले दाह्री पाल्नुपर्थ्यो भने महिलाहरूले पूरै जीउ ढाकिने बुर्का लगाउनुपर्थ्यो। तालिबानहरूले टेलिभिजन, सङ्गीत र सिनेमामाथि प्रतिबन्ध लगाए भने १० वर्ष र सोभन्दा माथि उमेरका किशोरीहरूलाई विद्यालय जान नदिनुपर्ने बताए। उनीहरूमाथि विभिन्न मानवाधिकार उल्लङ्घन र सांस्कृतिज दुर्व्यवहारका आरोप छन्। तीमध्ये एउटा नराम्रो उदाहरण भनेको अन्तर्राष्ट्रिय निन्दाबीच सन् २०११ मा जब उनीहरू मध्य अफगानिस्तास्थित प्रसिद्ध बामियान बुद्धको प्रतिमा ध्वस्त पार्न अघि बढ्नु थियो। पाकिस्तानले आफू तालिबानको सूत्रधार भएको कुरा निरन्तर अस्वीकार गर्दै आएको छ। तर सुरुमा तालिबानसँग आबद्ध भएका धेरै अफगानहरू पाकिस्तानका मदरसाहरूमा अध्ययन गर्नेहरू भएकोमा थोरै द्विविधा छ। तालिबान सत्तामा रहेका बेला उनीहरूलाई मान्यता दिएका देशमा साउदी अरब र संयुक्त राज्य एमिरेट्सबाहेक पाकिस्तान थियो। तालिबान समूहसँग कूटनीतिक सम्बन्धविच्छेद गर्ने अन्तिम देश पनि पाकिस्तान नै थियो। एउटा बिन्दुमा तालिबानले आफूले नियन्त्रण गरेको पश्चिमोत्तर क्षेत्रबाट पाकिस्तानलाई अस्थिर तुल्याउने धम्की दियो। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै धेरै निन्दा गरिएको एउटा घटना थियो – पाकिस्तानी तालिबानहरूले सन् २०१२ को अक्टोबरमा गरेको हमला जब स्कूले छात्रा मलाला युसुफजाई आफ्नो गृहनगर मिङ्गोरा फर्किँदै थिइन्। पाकिस्तानको पेशावरस्थित एउटा विद्यालयमा भएको नरसंहारको दुई वर्षपछि एउटा महत्त्वपूर्ण सैन्य कारबाहीपछि पाकिस्तानमा सो समूहको प्रभाव कम भयो। सन् २०१३ मा अमेरिकी ड्रोन हमलामा पाकिस्तानी तालिबानका नेता हकिमुल्लाह महसुदसहित कम्तीमा तीन जना मारिए। न्यूयोर्कस्थि विश्व व्यापार केन्द्रमाथि सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा गरिएको हमलापछि विश्वको ध्यान अफगानिस्तान तालिबानतर्फ तानिएको थियो। त्यो हमलाका प्रमुख सन्दिग्ध ठानिएका ओसाम बिन लादेन र उनको सङ्गठन अल-कायदालाई संरक्षण गरेको तालिबानमाथि आरोप लाग्यो। सन् २००१ को अक्टोबर ७ मा अमेरिकी नेतृत्वको गठबन्धन फौजले अफगानिस्तानमाथि आक्रमण गर्न सुरु गर्यो। अनि डिसेम्बर महिनाको पहिलो सातासम्ममा तालिबानहरू परास्त भए। अल-कायदालाई आश्रय विश्वै ठूलामध्ये एउटा मानवखोजी अभियानबीच समूहका तत्कालीन नेता मुल्लाह मोहम्मद ओमार र ओसामा बिन लादेनसहित केही उच्च नेताहरू उम्किन सफल भएको बताइन्छ। तालिबानका कैयौँ वरिष्ठ नेताले पाकिस्तानको क्वेटा सहरमा आश्रय लिए जहाँबाट उनीहरूले सो समूहलाई मार्गनिर्देशित गरे। तर “क्वेटा शुरा” को अस्तित्वलाई इस्लामाबादले अस्वीकार गर्यो। ठूलो सङ्ख्यामा विदेशी फौजको उपस्थितिबीच तालिबानले अवस्था सुदृढ पार्दै गयो र आफ्नो प्रभावलाई क्रमिक रूपमा विस्तार गर्दै गयो । सन् २०१२ को सेप्टेम्बरमा उनीहरूले काबुलमा उत्तर एट्लान्टिक सन्धि सङ्गठन नेटोको एउटा शिविरमा कारबाही गर्नुका साथै अन्य थुप्रै आक्रमण गरे। तालिबान समूहले कतारमा कार्यालय खोल्ने योजना घोषणा गरेपछि सन् २०१३ मा शान्ति वार्ताको आशा पलायो। तर सबै पक्षबीच अविश्वासको वातावरण कायमै रह्यो र हिंसाले निरन्तरता पाइरह्यो। सन् २०१५ को अगस्टमा तालिबान समूहले मुल्लाह ओमारको मृत्यु भएको कुरा दुई वर्षभन्दा बढी समय लुकाएको स्वीकार गर्यो । अस्वस्थताका कारण पाकिस्तानस्थित एउटा अस्पतालमा उनको मृत्यु भएको बताइन्छ। त्यसको अर्को महिना तालिबानले आन्तरिक किचलोलाई पाखा लगाउँदै समूहका नयाँ नेता मुल्लाह मन्सुरलाई स्वीकारेको बतायो। मुल्लाह मन्सुर मुल्लाह ओमारका सहायक थिए। लगभग सोही समयमा तालिबानले सन् २००१ को पराजयपछि पहिलो पटक एउटा प्रान्तीय राजधानीमाथि नियन्त्रण कायम गर्यो। मुल्लाह मन्सुर सन् २०१६ को मे महिनामा एउटा अमेरिकी ड्रोन हमलामा मारिए। त्यसपछि समूहका नेता मौल्वी हिबातुल्लाह अखुन्दजादा भए। फिर्तीको दिनगन्ती फेब्रुअरी २०२० को अमेरिका-तालिबान शान्ति सम्झौतापश्चात् तालिबान समूहले आक्रमणको रणनीति फेरेको देखिन्छ। उनीहरूले सहर तथा सैनिक संरचनाहरूमा जटिल आक्रमण गर्नुभन्दा लक्षित हमला गर्न थालेको देखिन्छ जसले सर्वसाधारण नागरिकलाई आतङ्कित बनाएको छ। लडाकुहरूले पत्रकार, न्यायाधीश, शान्ति अभियानकर्मी र शक्तिमा रहेका महिलालाई निसाना बनाउने गरेका छन् । त्यसले तालिबानहरूले आफ्नो अतिवादी सिद्धान्त नभई रणनीति मात्रै परिवर्तन गरेको देखाउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनबिना सरकारको कमजोर अवस्थालाई लिएर अफगान अधिकारीहरूको गम्भीर चिन्ताबीच अमेरिकी नयाँ राष्ट्रपति जो बाइडनले सेप्टेम्बर ११ सम्ममा अमेरिकी फौजको फिर्ती प्रक्रिया टुङ्ग्याउने घोषणा गत एप्रिलमा गरेका थिए। त्यो बेला विश्व व्यापार सङ्गठनमाथि हमला भएको दुई दशक पूरा हुनेछ। बिबिसी बाट साभार गरीएको ।