https___president.gov.np_right-honorable-president-mrs-bidya-devi-bhandaris-inaugural-address-to-the-asia-regional-conference-on-international-law-organized-by-nepal-international-law-society-and-asian-society-of-internati_.xml
https___president.gov.np__E0_A4_B8_E0_A4_AE_E0_A5_8D_E0_A4_AE_E0_A4_BE_E0_A4_A8_E0_A4_A8_E0_A5_80_E0_A4_AF-_E0_A4_B0_E0_A4_BE_E0_A4_B7_E0_A5_8D_E0_A4_9F_E0_A5_8D_E0_A4_B0_E0_A4_AA_E0_A4_A4_E0_A4_BF-_E0_A4_B6_E0_A5_8D-229__1.xml
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 7.3 8.1 8.2 9.1 10.1 10.2 10.3 11.1 11.2 11.3 12.1 12.2 13.1 13.2 13.3 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 15.1 16.1 16.2 17.1 17.2 18.1 18.2 18.3 19.1 20.1 20.2 21.1 21.2 22.1 23.1 24.1
Chairperson of the opening ceremony of this conference, Participating scholars, Our friends from the media, Ladies and gentlemen! I am greatly pleased to be invited to inaugurate this Asia- Regional Conference on International Law, jointly organized by the Nepal International Law Society and the Asian Society of International Law. It is indeed a matter of satisfaction today to be able to interact with the eminent scholars and enthusiasts of international law. I would like to extend a warm welcome to all the delegates who have come to Nepal from different countries to attend this conference and to all those who are participating through video links owing to the circumstances created by the Covid-19 pandemic. I warmly welcome all the distinguished personalities who have come to participate in this conference from different parts of Nepal. I genuinely express my best wishes for the grand success of this conference. It goes without saying that the study of law as an academic discipline covers an extensive field of social sciences. Organizing this important regional conference in Nepal on international law, a specialized area of law studies, you have succeeded in giving a good positive message to the world of law enthusiasts. This has created an opportunity for the scholars to share their knowledge and experience of research and practice of international laws in Nepal, while the new generation pursuing their academic future in this field has been further inspired. An important goal of any international conference is to share knowledge, experience and development around the latest principles and practices on the subject through mutual exchanges. I expect that this conference will make a substantial contribution to the field of international law by advancing the academic relation, friendship, and discussion among the delegates far beyond this event. Dear delegates, International laws guide internal policies of a country in certain areas, but they primarily provide framework for the conduct of international relations in general. With regards to the process of observing and maintaining international relations, Nepal’s fundamental views have been outlined in our constitution. Accordingly, Nepal has been strongly advocating and following non-aligned foreign policy over the last seven decades with a profound belief that it provides a foundation for protecting our sovereignty and national integrity. Nepal is opposed to all forms of war and believes that any dispute between nations should be resolved through peaceful means. We strongly believe, the nuclear arms race in the world should stop. Nepal has a clear view that only the policy of non-aggression, non-intervention, and the spirit of friendship based on the Charter of the United Nations and the principle of peaceful coexistence as pronounced by Panchasheel contributes to the adherence to, and development of the existing international laws. I would like to draw the attention of this scholarly conference to the history of Nepal’s significant contribution to the development of international laws based on our specific historical experiences, shifting dimensions of international relations, and our geographical location. I, therefore, think it appropriate to remember on this occasion the historic role played by Nepal in creating and developing the “Law of the Sea,” which guarantees the right of unconditional transit to the landlocked countries. Based on the guidance of this law, Nepal has not only been advocating for the transit rights of all the landlocked countries of the world, but has also achieved remarkable success by taking concrete initiatives to establish Nepal’s access to the sea through friendly countries. From this conference, I would like to express my sincere gratitude to all the friendly nations that have supported Nepal in this effort. We will continue to pursue this course in the future too. We are aware of the contemporary world rhetoric that nations should play their role in maintaining the “rules-based international order” according to the spirit of international laws. Let me stress- the simple and clear purpose of the rules and laws is to establish justice. Therefore, today’s world order must certainly be based on rules, but that alone is not going to be sufficient. I call upon this conference to deliberate on the issue of justice-based international order which I believe will be taking the rule-based order a notch higher towards more fairness and equity. If this happens, this conference will be making a great contribution to the development of international laws. Dear Friends, Climate change has emerged as a major challenge of the world today. Why I take up this agenda here is that despite many international conventions on climate change over the past three decades, it is my experience that adequate international laws are yet to be formulated to protect the interest of mountain-nations like Nepal and many island-nations across the world. I believe that only a world order based on justice will help seriously appreciate the specific needs of the countries like ours and articulate policies accordingly. Since justice is related to obligation and responsibility, the commitment made by the nations of the world to reduce the effects of climate change can only be achieved when every country has an attitude towards justice with a deep sense of it. The standing of the countries of the world differs in terms of their geography, population, development and national capacity. However, from the point of view of international law, I firmly believe that the sovereignty of all countries is equal and will remain so. It is this very principle of sovereign equality that the international laws must advance and protect. Through this conference, I would like to reiterate that Nepal is always committed to the Charter of the United Nations, the Universal Declaration of Human Rights, the bilateral and multilateral treaties, conventions, and covenants it has signed and is determined to implement them fairly. I am confident that the eminent scholars here will engage in fruitful and intensive debates on various themes of international law. With the success of this event, Nepal’s distinctive identity will further expand in the international arena and Nepal’s contribution to the development of international laws will be established. Finally, allow me to wish a grand success of this significant conference once again. I thank you for your patience. Thank you. Nepal Administrative Staff College, Jawalakhel, Lalitpur Saturday, 30 July 2022
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1
यस सम्मेलनको उद्घाटन समारोहका अध्यक्ष, सम्मेलनमा सहभागी हुनुभएका विद्वान/विदुषीहरू, सञ्चारकर्मीहरू, भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द ! नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय कानुन समाज तथा एसियाली अन्तर्राष्ट्रिय कानुन समाजद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसम्बन्धी एसिया क्षेत्रीय सम्मेलनमा उपस्थित भई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका अध्येता एवं जिज्ञासुहरूसँग साक्षात्कार गर्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय कानुन समाज तथा एसियाली अन्तर्राष्ट्रिय कानुन समाजद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसम्बन्धी एसिया क्षेत्रीय सम्मेलनमा उपस्थित भई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका अध्येता एवं जिज्ञासुहरूसँग साक्षात्कार गर्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ । साथै‚ नेपालकै विभिन्न क्षेत्रबाट यस सम्मेलनमा सहभागी हुनुभएका भएका सबै विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई न्यानो स्वागत गर्दै यस सम्मेलनको भव्य सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु । कानुन विषयले अध्ययनको व्यापक र विशाल क्षेत्रलाई समेटेको छ भन्ने सम्बन्धमा मैले तपाईंहरूलाई धेरै बताइरहनु पर्दैन । कानुनको पनि विशिष्टीकृत क्षेत्र मानिएको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विषयमा महत्वपूर्ण क्षेत्रीय सम्मेलन नेपालमा आयोजना हुनुले आफैंमा ठूलो सकारात्मक सन्देश दिन तपाईंहरू सफल हुनुभएको छ भन्ने मलाई लागेको छ । यसबाट नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अध्ययन, अनुसन्धान एवम् अभ्यासमा समर्पित विद्वत वर्गलाई आफ्नो ज्ञान र अनुभव आदानप्रदान गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ भने यसै क्षेत्रमा आफ्नो प्राज्ञिक भविष्य खोज्ने नयाँ पुस्तालाई थप उत्साह मिलेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको एउटा महत्वपूर्ण लक्ष्य पारस्परिक अन्तर्क्रियाका माध्यमबाट ज्ञान, अनुभव र सम्बन्धित विषयमा विकास भएका नवीनतम सिद्धान्त एवं अभ्यासका ’boutमा जानाकारी साझा गर्नु रहेको हुन्छ । यस सम्मेलनले तपाईंहरू बिचको आपसी सम्बन्ध, मित्रता र छलफललाई स्थायी रूपमा अगाडि बढाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने मैले अपेक्षा गरेको छु । उपस्थित विद्वत् वर्ग, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले केही विषयमा मुलुकको आन्तरिक नीतिलाई दिशानिर्देश गर्दछ भने धेरैजसो अवस्थामा विश्वका राष्ट्रहरूबीचको आपसी सम्बन्धलाई मार्ग निर्देशन गरिरहेको हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको अवलोकन गर्ने तथा सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा नेपालका मौलिक दृष्टिकोणहरू हाम्रो संविधानमा अभिव्यक्त भएका छन् । हामीले करिव सात दशकदेखि असंलग्न परराष्ट्र नीतिको दृढतापूर्वक वकालत र पालना गर्दै आएका छौं, ’cause यसबाट हाम्रो मुलुकको सार्वभौमिकता तथा राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षाका लागि आधार प्राप्त हुने हाम्रो विश्वास रहेको छ । हामी सबै प्रकारका युद्धको विरोध गर्दछौं र राष्ट्रहरूका बिचमा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा शान्तिपूर्ण माध्यमबाट त्यसको समाधान खोजिनुपर्ने मान्यता राख्दछौं । विश्वमा आणविक हतियारको होडबाजी रोकिनुपर्छ भन्ने हाम्रो सुदृढ विश्वास रही आएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, पञ्चशीलका सिद्धान्तमा आधारित शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, विश्व-बन्धुत्वको भावना, अनाक्रमण र अ-हस्तक्षेपको नीतिले मात्र विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना एवम् विकासमा योगदान गर्दछ भन्ने नेपालको सुस्पष्ट दृष्टिकोण रहेको छ । विशिष्ट ऐतिहासिक अनुभव, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आयाम एवम् भौगोलिक अवस्थितिको मौलिक परिवेशमा आधारित भई नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विकासमा समेत ठोस योगदान गर्दै आएको इतिहासतर्फ म यस विद्वत सम्मेलनको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु । भूपरिवेष्ठित मुलुकहरूका लागि निर्वाध पारवहन अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने ‘समुद्रसम्बन्धी कानुन’ (ल अफ द सी) को निर्माण र विकास गर्न नेपालले खेलेको ऐतिहासिक भूमिका यस अवसरमा स्मरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ । यसै कानुनको मार्गदर्शनका आधारमा नेपालले विश्वका सम्पूर्ण भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूको पारवहन अधिकारको पैरवी मात्र गर्दै आएको छैन, मित्रराष्ट्रहरू हुँदै समुद्रसम्म नेपालको आफ्नै पहुँच स्थापित गर्न ठोस पहल गरी सफलता समेत हासिल गरेको छ । नेपालको यस प्रयासमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण मित्रराष्ट्रहरूलाई म यसै सम्मेलनमार्फत हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मान्यतामा उभिएर ‘नियममा आधारित विश्व व्यवस्था’ कायम गर्न राष्ट्रहरूले भूमिका खेल्नुपर्ने आवाज समकालीन विश्वमा हामीले प्रशस्त सुनिरहेका छौँ । नियम र कानुनको सोझो एवम् स्पष्ट उद्देश्य न्याय स्थापना गर्नु रहेको हुन्छ । तसर्थ, आजको विश्व व्यवस्था नियममा अवश्य आधारित हुनुपर्दछ, तर त्यतिले मात्र पुग्दैन । त्यसभन्दा अझ माथि उठेर न्यायमा आधारित विश्व व्यवस्था हुनुपर्दछ भन्ने विषयतर्फ यस सम्मेलनले पर्याप्त विवेचना गरोस् भन्ने मेरो आग्रह छ । यसो भएको खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विकासका लागि यस सम्मेलनले दिने एउटा ठूलो योगदान यही हुन सक्नेछ । उपस्थित मित्रहरू, जलवायु परिवर्तन आजको विश्वले भोग्नुपरेको ठूलो चुनौतीका रूपमा खडा भएको छ । म यस विषयलाई किन उल्लेख गर्न लागिरहेको छु भने, विगत तीन दशकयता जलवायु परिवर्तनका ’boutमा अनेकौं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरू सम्पन्न भएतापनि नेपाल जस्ता पर्वतीय राष्ट्र एवम् धेरै समुद्री टापु राष्ट्रहरूको हित रक्षाका लागि पर्याप्त अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू बन्न बाँकी नै रहेको मेरो अनुभव छ । न्यायमा आधारित विश्व व्यवस्थाले मात्र हाम्रो विशिष्ट आवश्यकतालाई गम्भीरतापूर्वक बोध गर्न र सोही अनुरूपको नीति निर्माण गर्न सघाउँछ भन्ने मलाई लाग्दछ । न्यायको सम्बन्ध कर्तव्य र उत्तरदायित्वसँग हुने भएकाले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न विश्वका राष्ट्रहरूले जनाएको प्रतिबद्धता तब मात्र हासिल हुन सक्दछ, जब हरेक मुलुकसँग यस’bout न्यायपूर्ण दृष्टिकोण र भावना निर्माण हुन्छ । भूगोल, जनसङ्ख्या र विकासका दृष्टिले विश्वका सबै देशहरूको अवस्था अवश्य पनि एउटै छैन । तथापि‚ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका दृष्टिबाट सबै देशहरूको सार्वभौमिकता समान छ र रहिरहनेछ भन्ने मेरो दृढ विश्वास रहेको छ । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, आफूले हस्ताक्षर गरेका द्विपक्षीय, बहुपक्षीय सन्धि, अभिसन्धि र महासन्धिप्रति सदैब प्रतिबद्ध रहेको र तिनको कार्यान्वयन गर्न दृढ रहेको विषयलाई यस सम्मेलनका माध्यमबाट म फेरि दोहोर्याउन चाहन्छु । विश्वका विभिन्न मित्रराष्ट्रबाट विद्वान/विदुषीहरू जुन उद्देश्य लिएर गहन बहसको लागि यस सम्मेलनमा सहभागी हुनु भएको छ, त्यस उद्देश्यमा सफल हुनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । यस सम्मेलनको सफलताले नेपालको पहिचान अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अझ विस्तारित हुनेछ र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विकासमा नेपालको योगदान स्थापित हुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ । अन्त्यमा, सम्मेलनको पूर्ण सफलताको कामनासहित यहाँहरूको धैर्यताका लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । धन्यवाद । नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, जावलाखेल, ललितपुर २०७९ श्रावण १४ गते शनिबार