https___realrightsnow.org_en_padam-narayan-nakarmi__1.xml
https___realrightsnow.org_ne__E0_A4_9A_E0_A4_95_E0_A5_8D_E0_A4_B0_E0_A4_AC_E0_A4_B9_E0_A4_BE_E0_A4_A6_E0_A5_81_E0_A4_B0-_E0_A4_95_E0_A4_9F_E0_A5_81_E0_A4_B5_E0_A4_BE_E0_A4_B2__1.xml
1.1 2.1 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 6.1 7.1 7.2 8.1 8.2 8.3 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 13.2 13.3 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1
Worker disappeared in 2003 FACTS Mr Nakarmi who worked as an ironmonger in Bungmati was arrested and taken from his home on 23 September 2003, by half a dozen security personnel members of the Royal Nepalese Army (RNA). Several people witnessed the arrest namely his wife Ram Maya Nakarmi, his mother Mrs Raj maya Nakarmi and his brother Mr Puspa Narayan Nakarmi. In June 2006, the security personnel informed his wife that her husband had been arrested and taken away for interrogation at Bhairab Nath Barracks but no further details was given. This was the last time Mrs Nakarmi had any contact with her husband. Read more here Procedure Following the arbitrary arrest of her husband, Mrs Nakarmi visited for two years Bhairab Nath Barracks in Maharajgunj and Lagankhel barracks in Lalitpur. The security personnel always denied that Mr Nakarmi was being held there. On 4 January 2007, Mrs Nakarmi filed a writ of mandamus before the Supreme Court of Nepal against different offices of the government and several specific individuals from the RNA. The same year the Supreme Court ruled on the Habeas Corpus of 83 disappeared persons. The death of Mr Nakarmi due to torture under RNA custody was mentioned in one of the 83 writs examined by the court. In January 2012, represented by TRIAL Mrs Ram Maya Nakarmi and Ms Luman Nakarmi submitted an individual communication to the Human Rights Committee regarding the enforced disappearance of Mr Padman Narayan Nakarmi their husband and father. On 10 March 2017, the Human Rights Committee found Nepal responsible for the violation of the right to life, the prohibition of torture, the right to personal liberty and the right to recognition as person before the law in respect of Mr Nakarmi. Read the decision: English RECOMMENDATIONS The Human Rights Committee recommended that Nepal carry out a thorough and diligent investigation and prosecute and punish those responsible. To locate and hand over to the family the remains of Mr Nakarmi in case of death. To also, provide adequate compensation, satisfaction and the necessary psychological rehabilitation and medical treatment to the wife and minor daughter of Mr Nakarmi. Note these are unofficial gradings as the Human Rights Committee has not yet commented on implementation EFFORTS FOR IMPLEMENTATION - Letter of 28 August 2017 to the Office of the Attorney General - Letter of 17 August 2017 to the Ministry of Law and Justice - Letter of 15 August 2017 to the National Human Rights Commission - Letter of 13 November 2017 to the Human Rights Unit of the Office of the Prime Minister - Follow up report to the Human Rights Committee, November 2017 - Numerous letters sent to Human Rights Unit of the Office of the Prime Minister, Ministry of Law and Justice, National Human Rights Commission, Office of Attorney General, Ministry of Peace and Reconstruction in August and November 2017 - Follow- up report submitted to the Human Rights Committee, November 2017 - Joint follow-up report submitted to the Human Rights Committee, October 2018 - Collective Follow-up report to the Human Rights Committee, June 2020
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1
डिसेम्बर २००१ मा बेपत्ता पारिएका एक विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथ्य १३ डिसेम्बर २००१ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालय, ओखलढुङ्गाद्वारा प्रतिवेदन पेश गर्न गरिएको अनुरोध अनुसार जवाफ पठाइसकेपछि एक माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा विज्ञान पढाउने शिक्षक चक्रबहादुर कटुवाललाई फेरि सोधपुछ गर्न भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बोलाइएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट उनलाई सेनाले बेहोस हालतमा कपडाभरि रगतका दाग र जिउभरि कुटपिट गरिएको निसान भएको हालतमा लगेको देखिएको थियो । उनलाई प्रहरी भवनभित्र लगिएको थियो र त्यसपश्चात् उनको अत्तोपत्तो छैन । थप पढ्नुहोस् : यहाँ न्यायको खोजी २००६ मा चक्रबहादुर कटुवालको परिवारले सर्वोच्च अदालतसमक्ष मुद्दा दायर गर्यो जसले २००७ मा कटुवाललाई नेपालका अधिकारीहरूले स्वेच्छाचारी ढङ्गले पक्राउ गरी थुनामा राखेको र थुनामा दिइएको यातनाका कारण उनको मृत्यु भएको ठहर गर्यो । सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धानका क्रममा दोषी पाइएका व्यक्तिहरूउपर कारबाही गर्न आदेश दियो । अक्टोबर २०१० मा चक्रबहादुर कटुवालकी श्रीमतीले ट्रायलको प्रतिनिधित्वमा मानवअधिकार समितिसमक्ष व्यक्तिगत मुद्दा दायर गरिन् । २०१२ मा मानवअधिकार समितिले उक्त मुद्दामा कारबाही चलाउनसक्ने र उनले राष्ट्रिय संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र स्थापना नभएसम्म न्याय पाउनका लागि कुर्नु नपर्ने स्पष्ट पार्दै ती संयन्त्रहरू सत्य पत्ता लगाउनका लागि महत्वपूर्ण संयन्त्र भएपनि यी संयन्त्रहरूले फौजदारी कारबाहीको स्थान ओगट्न नसक्ने बतायो । मानवअधिकार समितिले अप्रिल २०१५ मा उक्त मुद्दामा निर्णय गर्यो । समितिले चक्रबहादुर कटुवाललाई स्वतन्त्रताको हकबाट वञ्चित गर्नु, सम्बन्धित अधिकारीहरूले त्यस्तो वञ्चित गर्ने कार्य नस्वीकारी उल्टै उनको वास्तविक अवस्था लुकाउनुजस्ता कार्य बेपत्ता पार्ने कार्य भएको ठहर गर्यो । राज्यले चक्रबहादुर कटुवालको हत्याका बारेमा प्रभावकारी अनुसन्धान अघि बढाउन नसक्नु उनको बाँच्न पाउने अधिकारको उल्लङ्घन हो । उनीमाथि भएको दुर्व्यवहार तथा यातना अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन हो । त्यसैगरी उनकी श्रीमतीले उनी बेपत्ता पारिएका कारणले भोग्नुपरेको पीडा तथा कष्ट पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन हो । यस निर्णयको लिङ्क : अंग्रेजी सिफारिसहरू मानवअधिकार समितिले नेपाललाई चक्रबहादुर कटुवालको भौतिक अवशेष रहेको स्थान पहिचान गरी उनको परिवारलाई फिर्ता दिने उद्देश्यले विस्तृत तथा प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ । यसका साथै समितिले दोषीलाई कारबाही गरी सजाय दिन राज्यलाई सिफारिस गरेको छ । समितिले नेपाललाई पीडितहरूलाई प्रभावकारी परिपुरणका साथै पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिन, सन्तुष्टिका उपाय अपनाउन र भविष्यमा त्यस्ता घटना हुन नदिन उचित कदमहरू चाल्न सिफारिस गरेको छ । नोट यी श्रेणीकरण मानव अधिकार समितिले गरेको हो । कार्यान्वयनका प्रयासहरू १. प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, कानुन तथा न्याय मन्त्रालयलाई अगस्ट र सेप्टेम्बर २०१५ मा धेरै पत्र लेखिएको । २. श्रीमती कटुवाल/वा उनका कानुनी सल्लाहकारको प्रधानमन्त्री कार्यालय, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय, कानुन तथा न्याय मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रतिनिधिसँग अगस्ट, सेप्टेम्बर, अक्टोबर र नोभेम्बर २०१५ मा बैठक ३. अक्टोबर २०१५ मा मानवअधिकार समितिसमक्ष अद्यावधिक प्रतिवेदन पेश ४. श्रीमती कटुवालका कानुनी सल्लाहकारहरूको मानवअधिकार समितिसँग नोभेम्बर २०१५ मा जेनेभा (ट्रायल) मा बैठक ५. प्रधानमन्त्री कार्यालयसमक्ष नोभेम्बर २०१५ मा समितिको निर्णयको कार्यान्वयनको जानकारीको माग गर्दै सूचनाको हक सम्बन्धी निवेदन दर्ता ६. डिसेम्बर २०१५ मा मानवअधिकार समितिसमक्ष अद्यावधिक प्रतिवेदन पेश ७ जुलाई २०१७ मा प्रधानमंत्रीको कार्यालयको मानव अधिकार निकाय, कानुन र न्याय मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, शान्ति तथा पुनर्स्थापना मन्त्रालयमा विभिन्न पत्रहरू पेश गरिएको ८ अगस्ट २०१७ मा मानव अधिकार समितिलाई पुन प्रतिवेदन पेश गरिएको ९ ओक्टोबर २०१८ मा मानव अधिकार समितिलाई संयुक्त प्रतिवेदन पेश गरिएको १० जुन २०२० मा मानव अधिकार समितिलाई संयुक्त प्रतिवेदन पेश गरिएको