https___geekymynd.com_tutorials_upsc_polity_chief-ministers-of-indian-states_.xml
https___www.aayomail.com_2021_05_32514__1.xml
1.1 2.1 3.1 3.2 4.1 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 7.1 8.1 9.1 9.2 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1
CHIEF MINISTERS OF INDIAN STATES Who is Chief Minister of a State? The Chief Minister is the Chief Executive (de facto executive) of the State Government. In India’s Parliamentary System, the Constitution names the Governor as head of the state de jure, but the Chief Minister is the real executive of the state i.e. de facto. How is the Chief Minister of a state elected? The Constitution does not contain any specific procedure for the selection and appointment of the Chief Minister. Article 164 says only that the Chief Minister shall be appointed by the Governor. However, this does not imply that the Governor is free to appoint anyone as the Chief Minister of the State. For the convenience of the Parliamentary system of India, the Governor has to appoint the leader of the majority party or the alliance that has the majority in the state assembly. But, when no party has a clear majority in the assembly, then-Governor may exercise his personal discretion in the selection and appointment of the Chief Minister. In such a situation, the Governor usually appoints the leader of the largest party or coalition in the assembly as the Chief Minister and ask him to seek a vote of confidence in the assembly within a month. This happens also when suddenly the Chief Minister dies in the office and there is no obvious successor. And a person who is not a member of the state legislature can be appointed as the Chief Minister for 6 months, and within that period he should be elected to the state legislature and if he fails to do so then he would be ceased to be the Chief Minister. What is the tenure of the Chief Minister? The term of the Chief Minister is not fixed. So long as the Chief Minister has the majority support in the Legislative Assembly he cannot be dismissed by the Governor and if he loses the confidence in assembly then he must resign or the Governor can dismiss him. What are the powers and the functions of the Chief Minister? - He is the chief spokesman of the state government. - The Governor can appoint only those persons as the minister who is recommended by the Chief Minister. - He allocates and shuffles the various portfolios among the minsters. - On his resignation or sudden death, the Council of Ministers automatically gets dissolved. - He is the chairman of the State Planning Board. - He announces the government policies on the floor of the house. - He advises the Governor with regard to the appointment of the following officials: - Chairman and members of the State Public Service Commission, advocate general, - State election commissioner, etc.
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1
शंकर पोखरेल बहुमत कि अल्पमतका मुख्यमन्त्री ? अविश्वास प्रस्ताव छल्न आइतबार विहान मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका शंकर पोखरेल आइतबार दिउँसो नै मुख्यमन्त्रीमा पुनःनियुक्त भए। र, उनको पुनःनियुक्ति नेपालको संविधानको धारा १६८(१) अनुसार भएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। तर पोखरेल मुख्यमन्त्रीमा पुनःनियुक्ति हुँदाको अंकगणितले भने उनलाई उपधारा १ होइन, उपधारा ३ अनुसारका मुख्यमन्त्रीमात्र बन्ने छुट दिएको संविधानविद्को तर्क छ। ‘एमालेको अहिलेको सिट हेर्दा अल्पमतको मुख्यमन्त्री सरकार मात्र बन्न सक्छ, ८७ सदस्यीय प्रदेशसभा अहिले ८१ सदस्यीय छ । यस्तोमा बहुमत प्राप्त दल हुन त ४१ मत चाहिन्छ, त्यसैले अहिले जसरी उपधारा १ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेको भनिएको छ, त्यो बलमिच्याइँ हो,’ संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीले भने,‘प्रदेश प्रमुखको पनि यसमा भूमिका राम्रोे भएन, अल्पमत हुँदा हुँदै कसरी बहुमतको मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेर सपथ खुवाइयो ?’ ज्ञवालीका अनुसार संसदीय प्रक्रिया छलेर सत्ता टिकाउन लागेका पोखरेलले संविधानमाथि नै जालझेल गरे, जसमा प्रदेश प्रमुखको पनि साथ रहन गयो । ‘पहिलो काम त संसदीय व्यवस्थामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि त्यसलाई सामना गर्नुपर्थ्याे, किनकि विशेष अधिवेशन त्यसैका लागि बोलाइएको थियोे, तर उहाँले संसदलाई टेर्नु भएन, बरु सरकार नै भंग गर्नुभयो, जुन हुनबाट रोक्नसक्ने प्रदेश प्रमुखबाट पनि त्यसो भएन,’ ज्ञवालीले भने। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभए प्रदेश प्रमुले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्छ । तर, लुम्बिनीका हकमा त्यो भएन। ‘नयाँ सरकार बनाउँदा दलहरुलाई आह्वान गर्नुपर्छ त्यो पनि गरिएन, अनि अन्य दलले पनि त दाबी गर्नसक्ने अवस्था थियो, किनकि अन्य दलसँग पनि ४० मत छ, उनीहरु मिलेर संयुक्त सरकार बनाउन सक्थे, तर ती विकल्पलाई कुल्चेर मुख्यमन्त्रीमा पोखरेललाई नियुक्त गरियो, जुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै सिको हो,’ संविधानविद् ज्ञवालीले भने । ज्ञवालीका अनुसार अल्पमतको सरकार बन्न पनि उपधारा २ बमोजिमको संयुक्त सरकार बन्न नसकेमात्र मार्ग खुल्छ। तर त्यसका लागि पनि संविधानमा भएका प्रक्रिया पूरा भने गर्नुपर्छ। जस्तो, यसअघि माओवादीको समर्थनमा उपाधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका पोखरेलले यदि अब एमालेकै सरकार बनाउने हो भने उनीसँग स्पष्ट बहुमत हुन आवश्यक छ। उपधारा १ बमोजिम मुख्यमन्त्री हुन अहिले ८१ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेको ४१ मत हुनुपर्छ । तर एमालेसँग पोखरेल मुख्यमन्त्रीमा पुनःनियुक्ति हुँदाको समयमा ४० मात्र सांसद थिए । किनकि, साविकको नेकपाबाट उपचुनाव जितेकी विमला वलीले माओवादी केन्द्र रोजिन् । यद्यपि उनले माओवादी रोजेको पत्र प्रदेशसभामा पुगेको छैन । त्यसैले केहीले पोखरेलसँग मुख्यमन्त्री हुँदाको समयमा ४१ मत नै रहेको बताइरहेका छन्। अझ रोचक त के भने मुख्यमन्त्रीमा पुनःनियुक्त भएका पोखरेलले शपथ लिनुअगावै एमालेको मत ४०बाट ३७ मा झरेको छ। एमालेका एक सांसदले राजीनामा दिएका छन् भने २ जना स्वतन्त्र सांसदले विपक्षी गठबन्धन रोजेका छन्। अर्थात् अहिले एमाले अल्पमतमा छ। र, अल्पमतको एमालेको बहुमतको सरकार कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न यतिबेला सर्वत्र छ। र यो विषय अदालतसम्म पुग्नसक्ने कानूनविद्को तर्क छ ।