https___sarkarsatta.com_uncategorized_major-diplomatic-setback-to-china-germany-adopts-indo-pacific-strategy-breaks-ranks-with-dragon-2600_.xml
https___www.bhandaforaviyan.com_2019_05_10650_1.xml
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 6.1 7.1
Berlin : Giving China a major diplomatic setback, Germany has decided to focus on strong partnerships with democratic countries in the Indo-Pacific region to promote the rule of law. According to a report by the Nikkei Asian Review, Berlin’s inclination towards the Indo-Pacific strategy comes after Europe expressed concern over China’s poor track record on human rights and its economic dependence on China. German Foreign Minister Heiko Maas said on 2 September, “We want to help shape the global order of the future so that it is based on rules and international cooperation, not on the law of someone powerful. That is why we have intensified cooperation with those countries which share our democratic and liberal values.” Germany adopted new guidelines relating to the Indo-Pacific approach and emphasized the importance of rule of law and promotion of open markets in the region. The India-Pacific strategy has been endorsed by many other countries including India, Japan, Australia and ASEAN members. According to the Nikkei Asian Review, China was Germany’s diplomatic focal point in Asia, which led to German Chancellor Angela Merkel visiting China almost every year. It should also be noted that 50 percent of Germany’s total trade in the Indo-Pacific region is with China. Although, as expected, economic growth has not opened up the Chinese market. German companies working in China have been forced by the Chinese government to hand over technology to them. In addition, China has halted talks between the European Union (EU) and China about an investment treaty to resolve such issues, raising Berlin’s concern about increased economic dependence on Beijing. The move came amid growing criticism of China’s national security law in Hong Kong and their concentration camps for Uygar Muslims in Xinjiang, which has further increased resistance to Merkel’s pro-China policies. Germany’s new Indo-Pacific approach takes a stern stance on China, including criticism of the heavy debt burden of countries participating in Beijing’s Belt and Road Initiative (BRI).
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1
इन्डो-प्यासिफिक रणनीति बुझाउँन अमेरिकी अधिकारी नेपालमा सक्रिय वैशाख ३१, काठमाडौं । इन्डो प्यासिफिक कमान्ड र रणनीतिबारे थप प्रस्ट पार्न अमेरिकी अधिकारी नेपालमा सक्रिय भएका छन्। इन्डो प्यासिफिक रणनीतिबारे द्विविधा हुन थालेपछि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले विभिन्न स्तरका अधिकारीलाई नेपाल पठाएर जानकारी गराउन थालेको हो। अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक क्षेत्र, कमान्ड र रणनीतिबारे नेपालमा आमबुझाइ फरक छ। नेपालजस्तो भूराजनीतिक महत्व रहेको मुलुकमा यसबारे स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा अमेरिकाको छ। इन्डो प्यासिफिक रणनीतिका सम्बन्धमा राजदूत र्यान्डी बेरीले विभिन्न टेलिभिजन तथा पत्रिकामा अन्तर्वार्ता दिँदै आएका छन्। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको औपचारिक अमेरिका भ्रमण, त्यहाँ भएको सहमति र अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको ट्विटपछि इन्डो प्यासिफिक रणनीतिबारे नेपालमा निकै चासो बढेको छ। पछिल्लो समय नेपालमा चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ ९बीआरआई० र अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिबारे चासो बढेको छ। यस क्षेत्रमा अमेरिकी चासो पहिलेदेखि नै हो। उदीयमान चीन अमेरिकालाई उछिन्न प्रयत्नरत छ। यो मारमा नेपाल जस्तो भूराजनीति महत्व रहेको मुलुक पर्ने नै छ। त्यसमा ध्यान दिएर अघि बढ्न आवश्यक रहेको धारणा परराष्ट्र अधिकारीहरूको छ। यस्ता विषयमा परराष्ट्रले खासै ध्यान दिन नसकेको आरोप छ। यतिबेला नेपालमा रहेका दक्षिण एसिया मामिलासम्बन्धी अमेरिकी विदेश उपसहायक मन्त्री डेभिड जे रेन्जले विभिन्न व्यक्तिसँग अन्तरक्रिया गरिरहेका छन्। उनी विशेष गरी इन्डो प्यासिफिक रणनीति र प्रभावबारे जानकारी दिने उद्देश्यले नेपाल आएको कूटनीति अधिकारीले बताए। रेन्ज इन्डो प्यासिफिक रणनीतिकै विषयमा छलफल गर्न नेपाल आएको अमेरिकी दूतावासले स्पष्ट पारेको छ। यसअघि अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक कमान्डका प्रमुख नेपाल आएर यही रणनीतिका विषयमा छलफल गरेका थिए। नेपाल र अमेरिका मात्र होइन दर्जन बढी मुलुकसहित पोखरामा विपत् व्यवस्थापनको सैन्य अभ्यास हुँदैछ। यसको संयोजन नेपाल र अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक कमान्डको युनिटले गर्नेछन्। अमेरिका नेपाललाई पनि यो क्षेत्रमा सँगै लिएर हिँड्न खोजेको छ। अमेरिकाको नेपालमा अर्को चासो भनेको उत्तर कोरियालीले यहाँ कुनै ‘साइबर ह्याक’ मार्फत गर्ने फाइनान्सियल क्राइममाथि छ। नेपालजस्तो मुलुकको प्रविधिलाई जोगाउन शक्ति मुलुक सक्रिय भइरहेको परराष्ट्र अधिकारीहरु स्वीकार गर्छन्। अमेरिकाले यस क्षेत्रमा अन्य सबै साना मुलुक र नेतृत्व गर्ने भारतसँग सहकार्य गरेर आफ्नो व्यापारिक रणनीति पनि पूरा गर्ने चाहना राखेको अधिकारीहरुले बताए। ओसियन्स, वातावरण र विज्ञान मामिला हेर्ने उपसहाययक मन्त्री एवं बंगलादेशका लागि पूर्वराजदूत मार्सिया बर्निसेन्ट पनि नेपालमै छिन्। उनको भ्रमण पनि कूटनीतिक रहेको परराष्ट्र अधिकारीले बताए। अन्नपूर्णबाट ।