https___helloguwahati.in_sher-bahadur-deuba-elected-as-nepals-pm-for-fifth-time_.xml
https___salpaonline.com_politics_2559__1.xml
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1
Guwahati News Desk: 75-year-old Nepali Congress president, Sher Bahadur Deuba is returning to power as the Prime Minister of Nepal, for the fifth time, after the Supreme Court’s intervention, on Tuesday. President Bidya Devi Bhandari appointed the opposition leader as the Prime Minister in accordance with Article 76(5) of the Constitution. According to sources, Deuba’s appointment is in line with the ruling issued by the Supreme Court on Monday to make way for his claim to premiership, replacing incumbent K.P. Sharma Oli. On Monday, the Supreme Court overturned Prime Minister Oli’s May 21 decision to dissolve the House of Representatives and ordered the appointment of Deuba as the new prime minister. Infact, the five-member Constitutional Bench led by Chief Justice Cholendra Shumsher Rana said that Oli’s claim to the post of prime minister was unconstitutional. Prior to 2021, Deuba had served as Nepal’s Prime Minister four times from June 2017–February 2018, June 2004–February 2005, July 2001–October 2002 and September 1995–March 1997. Bhesh Raj Adhikary, personal secretary of President Bhandari informed, “A programme to administer the oath of office and secrecy to Deuba will be held at 6:00 PM in the evening.” As per the constitutional provisions, Deuba is required to seek a vote of confidence from the House within 30 days of his appointment as the Prime Minister. Photo | AP photo by Niranjan Shrestha
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1
जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओली मिलेरै संविधानकाे चीरहरण गर्ने काम गरेकाे बताएका छन् । बिहीबार प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले छापामार शैलीमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेपछि संघीय सांसद समेत रहेका नेता श्रेष्ठले उक्त टिप्पणी गरेका हुन् । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार बनेको सरकारले अनिवार्य रुपमा ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीले सो नगरी राष्ट्रपतिबाट फेरि नयाँ सरकार गठनको आह्वान गराएपछि नेता श्रेष्ठले उक्त टिप्पणी गरेका हुन् । नेता श्रेष्ठकाे भनाइः नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेताको प्रधानमन्त्रीत्वमा गठन भएको सरकारले उपधारा ४ अनुसार अनिवार्य रूपमा ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनु पर्दछ । त्यसरी नियुक्ति भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेमा मात्र संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको सरकारका लागि आह्वान गर्ने व्यवस्था छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको २०७७ फागुन ११ गतेको निर्णयले पनि यो कुराको सुस्पस्ट व्याख्या गरिसकेको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ को उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत नै नलिई उपधारा ५ अनुसारको सरकार बनाउन सिफारिस गर्नु र त्यसलाई राष्ट्रपतिले तुरून्त स्विकार गरी नयाँ सरकारका लागि दावी पेस गर्न आह्वान गर्नु राष्ट्पति र प्रधानमन्त्री मिलेर संविधानको चीरहरण गर्नु हो । राष्ट्रपतिले नयाँ सरकारका लागि दावी पेस गर्न आह्वान गर्नुका पछाडि तीनवटा आधार देखाइएको छ । एक, २०७८ वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पाउन नसक्नुको स्थितिभन्दा अहिलेको अवस्थामा तात्विक अन्तर नदेखिएको, दुई, मुलुकलाई अन्योलमा राख्न उचित नभएकाले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न उपयुक्त देखिएको, तीन, मन्त्रिपरिषद्ले अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न सिफारिस गरेको । पहिलो कुरा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत पाउने अवस्था नदेखिएको हो भने गत वैशाख २७ गते नै संसदको विश्वास गुमाइसकेको प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६(३) को सरकार गठन गरेकै वखत आफूले नेकपा (एमाले)को संसदीय दलको नेता पदबाट राजिनामा दिई एमालेकै अर्को व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्थ्यो । दोस्रो कुरा संसदको विश्वास छ कि छैन भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले भन्ने होइन । यो संसदले भन्ने कुरा हो । प्रधानमन्त्री भइसकेको अवस्थामा उनले त्यो अवस्था नदेखेको वा वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न उपयुक्त देखेको हो भने प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्थ्यो । तेस्रो कुरा, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको वा विश्वासको मत नपाएर प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएको अवस्था नभएसम्म संविधानत राष्ट्रपतिले अर्को सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नसक्ने अवस्था देखिंदैन । यस्तो अवस्थामा संविधानलाई पुनः लिकमा ल्याउन प्रतिपक्षमा रहेका सबै दलहरूले तत्काल साझा धारणा बनाएर जानुका साथै यस्तो असंवैधानिक कदमलाई सबै राजनीतिक शक्तिहरूले मिलेर सामना गर्नु जरूरी छ ।