http___storycycle.com_stories_story_389_1.xml
https___storycycle.com_stories_tag_mediacaravan_1.xml
1.1 2.1 3.1 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 8.1 9.1 9.2 10.1 11.1 11.2 11.3 12.1 13.1 14.1 15.1 15.2 15.3 16.1 16.2 17.1 17.2 18.1
CIAA files graft charges over quake relief procurementsPosted on 22 Mar 2016 in Media Caravan by Manisha Seeks recovery of Rs 27.1 million As tens of thousands of people in Kathmandu spent their nights under makeshift shelters put together with tarpaulins and plastic sheeting in the weeks after the April 25 earthquake, a handful of government officials were engaged in serious irregularities, according to investigations carried out by the Commission for Investigation of Abuse of Authority (CIAA). The anti-graft body has so far brought charges of corruption against half a dozen civil servants and eight tarpaulin suppliers at the Special Court in two separate cases concerning the procurement of relief materials. The CIAA has sought to recover a combined amount of Rs 27.1 million from the accused. Those charged include three officials of the Ministry of Urban Development who have been accused of setting up middlemen and working in cahoots with tarpaulin suppliers. They failed to make direct purchases from the main producers and suppliers, according to the charge sheet. The investigation has also found that relief materials procured by the accused officials were of low quality, but they submitted bills for exorbitant amounts, claiming that the tarpaulins were of high quality. The cost of the materials was inflated by up to three times. The bill presented was for Rs 12 per square feet although the unit cost to the main supplier was only Rs 4, the CIAA said. The officials bought a total of 27,678 tarpaulins worth about Rs 50 million and distributed these till May 2. They then purchased about 250,000 tarpaulins worth Rs 640 million through a procurement panel formed by Narayan Khadka, a former minister for urban development (MoUD). Though the tarpaulins were procured in a hurry through a special decision of the cabinet on April 26, the procurement bills were prepared only on May 2, the day when the special procurement ended and a more formal procurement process was initiated by the panel. The storekeeper and three other officials at MoUD had prepared a detailed record of the quality, size, quantity and unit price of the tarpaulins along with a receipt. Five suppliers including Hamsram Pandeya of the Federation of Nepalese Chamber of Commerce and Industry have also been charged. The CIAA has seized all the procurement documents for investigation purposes. The CIAA has also filed a case at the Special Court against three civil servants, including Local Development Officer of Kathmandu Tirtharaj Bhattarai, for paying bills that included customs tax although this latter had been waived. The loss to the state coffers was to the tune of Rs 3.5 million. Three other suppliers--Mithileshwor Tiwari of New Pashupati Trade and Suppliers, Jhamka Prasad Gautam of Dipesh Enterprises and Hom Prasad Gautam of Sebika Enterprises-- are also charged. In a press release issued after the case filing, the CIAA said, “Civil servants were found shamelessly involved in raking in money instead of serving the earthquake victims.” CIAA Spokesperson Krishna Hari Pushkar said the civil servants were bent on lining their pockets rather than providing relief to quake survivors. “There was also delay for weeks in the delivery of relief materials,” added Pushkar. Bharat Bahadur Thapa, Nepal chapter president of Transparency International (TI), said such depravity during an emergency period marked a new low in corruption in Nepal. “Some people thought it was OK to siphon off money meant for procuring relief materials,” said Thapa. “This was really unfortunate and it happened mainly because of weak governance and poor monitoring.” Former minister Khadka, however, denied any intentional corruption in procurements by the civil servants. “All the procurements could not properly evaluate prices and quality in the time of crisis,” he said, adding that analyzing the real situation will yield a fairer picture and do justice to the civil servants. Several relief material procurements in the aftermath of the earthquake are under the CIAA scanner, investigation officials said. But they did not divulge details. Published Date: 24th Feb, 2016 Written By: Rudra Pangeni Published In: Republica http://www.myrepublica.com/feature-article/story/37660/ciaa-files-graft-charges-over-quake-relief-procurements.html
1.1 2.1 3.1 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 9.1 9.2 9.3 10.1 10.2 10.3 11.1 11.2 11.3 12.1 12.2 12.3 13.1 13.2 13.3 13.4 14.1 14.2 14.3 14.4 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 25.1 26.1 27.1 28.1 29.1 30.1 31.1 32.1 33.1 34.1 35.1 36.1 37.1 38.1 39.1 40.1 41.1 42.1 43.1 44.1 45.1 46.1 47.1 48.1 49.1 50.1 51.1 52.1 53.1 54.1 55.1 56.1 57.1 58.1 59.1 60.1 61.1 62.1 63.1 64.1 65.1 66.1 67.1 68.1 69.1 70.1 71.1 72.1 73.1 74.1 75.1 76.1 77.1 77.2 78.1 78.2 79.1 79.2 79.3 80.1 80.2 81.1 82.1 82.2 83.1 84.1 84.2 84.3 85.1 86.1 87.1 88.1 89.1 90.1 90.2 91.1 92.1 93.1 94.1 95.1 96.1 97.1 98.1 99.1 100.1 101.1 102.1 103.1 104.1 105.1 106.1 107.1 108.1 109.1 110.1 111.1 112.1 113.1 114.1 115.1 116.1 117.1 118.1 119.1 120.1 121.1 122.1 123.1 124.1 125.1 126.1 127.1 128.1 129.1 130.1 131.1
Stories on Media Caravan Media Caravan is the joint initiative of Mobile Citizen Help desk jointly managed by Accountability Lab and Local Interventions Group International response to natural disasters continue to fail to address the needs of affected communities Shakti Thami from Suspa village of Dolakha district was working in Charikot, the district headquarters, when the earthquake struck on April 25, 2015. Ten months later, he shares a house with four other families. He is still waiting for government compensation. He is not sure when the money will come. “There’s so much confusion. People in one ward have received funds but we haven’t. We are told the money isn’t coming from Kathmandu, but no one has told us why,” Thami says. Thami is not alone in feeling uninformed about specifics of recovery. The post-earthquake response in Nepal was huge, mobilizing large international organisations, government bodies and local NGOs. Over US $4 billion was pledged for recovery efforts and huge amounts of resources were distributed among the 14 affected districts. With so many organisations and teams working in Nepal, why are so people uninformed and unaware of what is being done? Rural communities are often left out of policy and planning decisions relating to recovery after natural disasters. As a result, there has long been discrepancies between the aid that is needed by specific communities and the aid those communities actually get. So we have poorly planned, but well meaning, emergency responses that actually make the situation worse. Following Hurricane Mitch of 1998, Honduras was overwhelmed by donations. According to Alanna Shaikh, a global health professional who has written on relief efforts, the donations had a negative effect. “They clogged ports, overwhelmed military transport, and made it nearly impossible for relief agencies to ship in supplies they really needed. Those donations did harm, not good. Expired drugs had to be carefully disposed of. Inappropriate donations had to be transported away and discarded. All of this wasted time and money.” Examples of excessive donations of supplies hampering relief efforts can be found in Haiti and in India after 2004 Tsunami. Back in Nepal, after the earthquake the Tribhuvan International Airport was equally overwhelmed by relief materials, large portions of which were unnecessary and unhelpful. International responses are always inadequate or poorly planned because they work on assumptions of what is needed. There is a constant lack of long-term community engagement. It is this arrogant top-down attitude of predominately Western organisations that causes, or certainly contributes to, poor disaster response. The lack of community involvement is the single biggest limiting factor in post-disaster response. The post-quake reconstruction is an immensely complicated affair, made more so by the presence of numerous multi-national organisations. This complexity is natural. However, if the nature of the work is not explained, it can leave thousands thinking they have been abandoned by those in Kathmandu. Two organisations that are working directly with communities are Accountability Lab and Local Interventions Group. Both currently work in all 14 affected districts and attempt to create a complete feedback loop for post-earthquake response. They are part of UN’s Inter Agency Common Feedback Project (CFP), an attempt by humanitarian agencies to collect data from local level while simultaneously provide crucial information to these communities. The generated data is used by a variety of organisations including Oxfam to improve their responses. The two bodies not only provide other organisations with data, but also serve as crucial links between communities and organisations responsible for relief. The creation of the CFP is an attempt to create mechanisms to generate community feedback and integrate it in the response. The CFP reports allow those in communities to engage and establish dialogue with international and domestic actors, with whom they otherwise wouldn’t have come in contact with. For example, in the Community Perception Survey in Dolakha undertaken in December, the CFP found that the information most required by citizens was related to government decisions followed by information on how to access or register for support. This shows a failure of government and non-governmental agencies to disseminate relevant information to those who need it. This is also applicable in the case of NGOs. According to the same report, 33 percent respondents said NGO response was unsatisfactory, as they thought relief materials were being distributed based on political affiliation, the process was taking too long and NGO plans were unclear. Most worryingly, back in December, 88 percent respondents had said they were not prepared for the winter. Accountability Lab and Local Interventions Group are all too aware that disaster responses or interventions are often supply-driven and rarely fit needs on-the-ground and that after the earthquake it is clear there is a need to be more engaged to create dialogue with communities. A crucial part of disaster management is the ability to learn from mistakes in order to strengthen local capacity. Analysis of post-earthquake reconstruction shows that there is a need to utilize local knowledge and capacity. Only by being an integral part of the recovery can communities ensure their needs and requirements are understood and addressed. Discussions regarding the involvement of communities are encouraging and could lead to an increased level of resiliency. However, for many of the eight million people affected by the earthquake, any discussion or attempt to put the community at the forefront of relief effort is simply too late. The author is a freelance journalist based in Kathmandu Published Date: 06 Mar 2016 Written By: Maximillian Morch Published In: Republica http://www.myrepublica.com/opinion/story/38262/broken-lines.html जब १६ वर्षीया पत्नी सरिता विकलाई व्यथा लाग्यो, उनका पति ईश्वर पनि छट्पटाउन थाले। जिल्लाको दुर्गम गुम्दा गाविस–५ माथिखोला घर भएका दलित दम्पत्ति सामु विकल्प धेरै थिएनन्। सुत्केरी गराउने केही सुविधा नभएको गाउँमा जोखिम मोलेरै परम्परागत रुपमा नै सुत्केरी गराउनुको विकल्प थिएन। ‘बाहिर लगौं भने गाडी छैन। हेलिकोप्टर मगाउँ पैसा छैन,’ ईश्वरले यही फागुन पहिलो साताको त्यो दिन सम्झिए, ‘के गरौं, कसो गरौं भयो। बडो गाह्रो। हाम्रो दुःख पीडा कसले बुझ्ने ? त्यसमा पनि चिसो ठाउँ।' गुम्दामा रहेको स्वास्थ्य चौकीमा भेटिएका ईश्वरले १४ वर्षकै उमेरमा बिहे गरे। उनी आफ्नो पहिलो सन्तानको व्यग्रतापूर्वक प्रतीक्षा गरिरहेका थिए। तर, पत्नीको चार दिनदेखि दुखिरहेको पेटको उपचार त्यहाँको स्वास्थ्य चौकीका अहेवको बुताभन्दा बाहिरको कुरा थियो। ‘डाक्टर (अहेब) भन्दै छ, सक्नु हुन्छ भने सदरमुकाम गोरखा लिएर जानु। तर कसरी लिएर जाने यस्तो अवस्थामा ?’ गुम्दा स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख अहेव दिलप्रसाद गुरुङ भन्छन्, 'सरिता विकको अवस्था अल जटिल नै देखिएको छ, गर्भवती महिलाको गर्भ परीक्षण गर्न मेसिन छैन। त्यही भएर अलिकति समस्या भएको हो।' वैशाख १२ को बिनासकारी भूकम्पले धेरैलाई पीडा दियो। तर सहर बजारका अस्पतालहरु लगत्तै सुचारु भए पनि गाउँका स्वास्थ्य चौकी भत्किएका छन्। अधिकांशको पुनःनिर्माण त भएको छैन नै, दुरदराजका बिमारी कतिपय आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट समेत बञ्चित छन्। उत्तरी गोरखाको उच्च हिमाली गाविसहरुमा कैयौ सुत्केरी तथा गर्भवती महिलाहरु सरिताको जस्तै पीडा भोगिरहेका छन् यतिबेला। गत वैशाखको महाभूकम्पको केन्द्रबिन्दु (बारपाक) रहेको गोरखा जिल्लाका लाप्राक, गुम्दा, उइया लगायतका गाविसहरुमा बसोबास गरिरहेका सुत्केरी तथा गर्भवती महिलाहरु नियमित लगाउनु पर्ने खोपहरुबाट पनि बञ्चित छन् जसले गर्दा आमा र नवजात शिशु दुवैको स्वास्थ्यमा असर परिरहेको छ। भूकम्पले भत्काएका स्वास्थ्य चौकीहरुको पुनःनिर्माण नहुँदा र अस्थायी रुपमा टेन्टमुनि सञ्चालन रहेका स्वास्थ्य चौकीहरुमा पनि औषधी नहुँदा त्यहाँका स्वास्थ्यकर्मीहरुले घरेलु तरिकाबाट सुत्केरी गराइरहेका छन्। गुम्दामा रहेको स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख अहेव दिलप्रसाद गुरुङ भन्छन्, ‘एक वर्ष मुनिका २० जना सुत्केरी आमाहरु हाम्रो सम्पर्कमा छन्। सबै जना पालमा बस्छन्। स साना बच्चाहरु धेरै बिरामी हुन्छन् तर उनीहरुलाई दिने औषधी नै छैन हामीसँग।’ गुरुङले अझै थपे, 'खास गरी सुत्केरी र गर्भवती महिलाहरुलाई धेरै समस्या भएको छ। यहाँ पालमुनि सुत्केरी गराउनुपर्छ, औषधी केही छैन। घरेलु तरिकाबाट सुत्केरी गराउनुपर्छ।’ उनका अनुसार स्थानीयवासी बच्चाहरुलाई ज्वरो लाग्ने, खोकी लाग्ने, टाउको दुख्ने, निमोनिया लाग्ने, पखालाका बिरामी लिएर आउँछन् । भूकम्पपछि गुम्दामा कति जना महिलाहरु सुत्केरी छन् भन्ने स्वास्थ्य चौकीमा कुनै लिखित रेकर्ड त छैन तर अनुमानकै भरमा भूकम्प यता झण्डै ४० जना महिलाहरु सुत्केरी भएको गुरुङको भनाई छ। उनका अनुसार जिल्ला र विभिन्न संघ/संस्थाहरुबाट भूकम्पपछि औषधीहरु त आए तर यहाँ कुन औषधीको आाश्यकता रहेको छ त्यो कुरा नबुझी जसलाई जे/जे मन लाग्यो त्यही/त्यही औषधी पठाए। गुरुङ भन्छन्, ‘त्यस्ता औषधीको यहाँ काम नै भएन। हामीसँग औषधी नहुँदा जन्मिने बित्तिकै बच्चाहरुलाई लगाउनु पर्ने बिसीजी खोप, छ सातापछि लगाउनु पर्ने डिपीटी, पोलियो र ९ महिनादेखि ३६ महिनासम्म लगाउनु पर्ने दादुराको खोप लगाउने काम भएन, केही बाहेक। औषधी ९ महिनादेखि लगाएको छैन दुई/चार वटा आयो तर त्यो सक्यो र फेरि नियमित आएन।’ माझ गाउँ घर भएकी २७ वर्षीया विष्णु गुरुङ। विष्णुले माघको अन्तिम साता छोरी जन्माइन् भूकम्पले भत्काएको घर र भत्किएकै घरमाथि बनाएको पालमूनि। विष्णुको पति संजिव गुरुङ गाउँमै पशुपालन गर्छन्। संजिव छोरीलाई निमोनिया भएको आशंका गर्छन् तर जाच्ने कहाँ? ‘केही खाँदैन, अलिअलि ज्वरो आएपछि स्वास्थ्य चौकीमा लगेको थिएँ तर हरियो औषधी (सिटामोल) दिनुभयो डाक्टरले। ठीक नै भएन। अब के गर्ने ?’ यहाँ मानिस स्वास्थ्य चौकीको अहेवा वा अन्य सबै औषधी दिने कर्मचारीलाई डाक्टर भन्ने चलन छ। ‘बच्चा हुने बेलामा पनि धेरै समस्या भयो। घर भत्किएको छ। पालमुनि छोरीको जन्म भयो। चिसो पनि त्यस्तै छ, बच्चालाई बचाउनै गाह्रो भएको छ भने बच्चाको आमालाई खुवाउने पोशिलो कुरा केही छैन,’ संजिवले आफ्नो दुखेसो सुनाउँदै थिए। त्यस्तै गुम्दा गाविस–४ यम गाउँकी २४ वर्षीया मनमाया गुरुङ पनि आफ्नो बच्चा कोक्रामा लिएर स्वास्थ्य चौकी परिसरमै भेटिइन्। छ महिनाको छोरालाई ज्वरो आएको झण्डै दुई साता भयो तर स्वास्थ्य चौकीमा लिएको औषधीले काम गरेको छैन। मनमाया गुरुङले हातमा रहेको औषधी देखाउँदै भनिन्, ‘औषधी खुवाएको छु तर काम गरेको छैन, छोरा जति बेला पनि रोइरहेको हुन्छ, चिसो पनि त्यतिकै रहेको छ। थप उपचारको लागि यत्रो साना बाबु लिएर कहाँ जाने ?’ गुम्दामा दुई ठाउँमा स्वास्थ्य चौकी थिए तर भूकम्पमा परी दुवै स्वास्थ्य चौकी भग्नावशेषमा परिणत भए। त्यसपछि गुम्दाका सिम्ला, यम गाउँ, लप्सीबोट, खानी वेसी, पुच्छार गाउँ, माझ गाउँ, सिरान गाउँका सर्वसाधारण स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्। यता, लाप्राकको अवस्था पनि त्यस्तै छ। हुन त लाप्राकमा गुम्दाको तुलनामा केही बढी औषधी आएको छ तर अवस्था उस्तै। जोखिम मोलेर भए पनि अहिले लाप्राकसम्म सवारी साधन चलिरहेका छन्। लाप्राकमा रहेको स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख अहेव अनत गुरुङका अनुसार भूकम्प यता ४२ जना महिलाहरु सुत्केरी भएको र १२ जना अहिले गर्भवती जाँचको लागि आइरहेका छन्। अहेव गुरुङको पीडा सुनिनसक्नु छ। आफ्नै आँखा अगाडि गर्भवती दिदी बहिनीहरु छट्पटाइरहे पनि आफूले केही गर्न नसकेको उनी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘गर्भवती जाँच गर्ने केही मेसिन छैन, अनुमानकै भरमा जाँच गर्नुपर्छ। केही साताअघि सुत्केरीका लागि औषधीहरु मगाएको थिएँ तर अर्कै औषधी पो पठायो। सुत्केरी गराउनका लागि अति आवश्यक पर्ने सुत्केरी सामग्री पनि छैन। अनि कसरी सुत्केरी गराउने? तपाईँ आफै सोच्नुस्? हामी बाध्य भएर घरेलु तरिकाबाट सुत्केरी गराउँछौं।’ केयर नेपालका सामाजिक परिचालक किरण गुरुङको अनुभव गुरुङसँग सहमति जनाउछन्। भन्छन्, ‘औषधी नआएको होइन, तर यहाँ कुन औषधी पठाउने हो वा होइन त्यो कुरामा बिचार गर्नुपर्छ। अस्ति हामी फिल्डमा जाँदा त्यस्तै देखियो जुन बिरामी भएपनि सबै जनालाई स्वास्थ्य चौकीका डाक्टरले सिटामोल दिन्थे। म आफै दंग परेँ। यसो हेर्दा त अरु औषधी नै थिएन। डाक्टर बाध्य भएर सबैलाई सिटामोल बाँडिरहेका थिए।’ लाप्राक भन्दा माथिका मानिसहरु औषधी भन्दा पनि जडिबुटी नै प्रयोग गर्थे। तर अवस्था अहिले त्यस्तो छैन। जसलाई जेजे औषधी चाहिएको हुन्छ सदरमुकामबाटै किनेर आफै लैजान्छन् दुई महिना चार महिनाका लागि। सिम्लामा भेटिएका उइया–२ का राजु गुरुङको कथा त झन् पीडादायी थियो। राजुले भने अनुसार लाप्राकसम्म त जोखिम मोलेर भए पनि सवारी साधन आउँछ र केही मात्रामा भए पनि औषधी आउँछ। तर उइयामा त्यो पनि छैन। ‘देश यहाँसम्म मात्र रहेछ, हाम्रो लागि होइन रहेछ। देश लाप्राक भन्दा माथिको नागरिकको लागि भएको भए सायद हामीले पनि सिटामोल पाउँथ्यौँ होला,’ उनले भने। राजुले अझै थपे, ‘भूकम्पको समयमा हेलिकोप्टरहरु आएको थियो केही राहत लिएर त्यसपछि आएन। हामी तीन दिन हिँडेर सदरमुकाम गोरखाबजार पुग्छौं। हामीलाई भगवानले बचाएको हो सरकारले होइन। गाउँमा एउटा स्वास्थ्य चौकी त छ तर बन्द भएको धेरै भयो। त्यो स्वास्थ्य चौकीमा भूकम्पपछि डाक्टर आएको छैन, औषधी त धेरै टाढाको विषय हो।’ भूकम्प गएको झण्डै १० महिना भइसक्दा पनि आजसम्म कुनै खोपको कार्यक्रम उइयामा नगएको उनले बताए। राजुसँगै रहेका प्रतीक गुरुङका अनुसार सुरुमा नेपाली सेनाले औषधी वितरण गरेको थियो। तर अहिले औषधी नभएकाले घरेलु उपचार गरेर बच्चाहरु बिरामी पर्दा निको पार्ने गरेको बताए। महँगै भए पनि सहर बजारमा स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध छ। तर विकट पहाडी भेगमा कष्टकर जीवन बिताइरहेका गाउँलेहरु आफ्नो थातथलो छाड्न तयार छैनन्। ‘जीवनभर कमाएको सबै कुरा यतै छ, अरु ठाउँ जाउँ भने कहाँ जाने? यहाँ बसौं भने कसरी बस्ने? दुःखै दुःख छ यता। सबै आउँछन्, सोधेर जान्छन् तर कसैले केही गरेको छैन,’ उनले भने। जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय गोरखाका प्रमुख महेन्द्रध्वज अधिकारीले उइयामा रहेको स्वास्थ्य चौकीमा भूकम्प यता कर्मचारी नभएको स्वीकारे। ‘दुई साताअघि हामीले दुई जना स्वास्थ्यकर्मी पठाएका छौं। भूकम्पमा जिल्लाको ८० प्रतिशत स्वास्थ्य चौकी भत्किएको रहेको छ। त्यसको पुनःनिर्माण नहुँदा अहिले पालमूनि स्वास्थ्य चौकी सञ्चालन गरेको बताउँदै पालमूनिबाट स्वास्थ्य सेवा दिन धेरै समस्या भइरहेको छ,’ उनले भने। उनीहरु उइया पुगेको हो वा होइन अहिले सम्पर्कमा नआएको उनले स्वीकारे। अधिकारीका अनुसार गोरखाको भौगोलिक बनावट दुर्गम र हिमाली भएको कारणले गर्दा केही उच्च हिमाली क्षेत्रतिर औषधी पठाउनमा समस्या भएको छ। तीन साता अघि गुम्दा र लाप्राक लगायतका गाविसहरुमा पहिलो चरणको खोपहरु पठाइसकेकाले औषधी नभएको अवस्था नरहेको जिकिर उनको थियो। ‘भूकम्प पश्चातको केही महिना र नाकाबन्दीको समयमा औषधीको समस्या भएकै हो तर अहिले त्यस्तो छैन, हिमाली केही गाविस बाहेक,’ प्रमुख अधिकारीको भनाइ थियो। साथै उनले दुर्गम गाविसहरुबाट कुन औषधीको माग बढी छ र कुनको कम त्यसको बारेमा एकिन जानकारी नआएको कारणले जिल्लाबाट अनुमानकै भरमा औषधी पठाउनु पर्ने बताए। अहिले स्वास्थ्य चौकीको आफ्नो भवन नभएको कारणले पनि उपचारमा समस्या भइरहेको उनले स्वीकारे। हामीले जनस्वास्थ्यका प्रमुखलाई अहिले त्यस क्षेत्रमा कति महिला सुत्केरी रहेको भनेर सोध्दा त्यस क्षेत्रका मानिसहरु पहिला पनि स्वास्थ्य चौकमा कमै आउँथे, अहिले पनि त्यस्तै रहेछ भन्दै पन्छिए। यता, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले अहिले कुनै ठाउँमा त्यस्तो हो भने तुरुन्त औषधी लिएर जान आजै जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई निर्देशन दिने बताए। उनले भने, 'जहाँसम्म स्वास्थ्य चौकीमा कर्मचारी नबस्ने कुरा हो त्यसको बारेमा किन ती क्षेत्रमा उनीहरु नबसेको हो बुझ्नेछौं र दोषी पाए कारबाही हुनेछ। उइया, गुम्दा, लाप्राक लगायतका गाविसहरुमा भूकम्पमा झण्डै एक सय नागरिकको ज्यान गएको थियो। प्रकाशित मिति: बिहिबार, १३ फागुन २०७२ लेखक: सुभक महतो पहिलोपोस्टबाट साभार गरिएको । गुम्दामा सुत्केरी व्यथाले छट्पटिएका सरिताहरु... ! (391)21 Mar 2016 in Media Caravan by Manisha सिन्धुली, ९ फागुन – वैशाख १२ को विनासकारी भूकम्पले ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश कच्ची घर भत्किए । घर क्षति भएपछि सरकारी राहतको आशामा १० महिनादेखि त्रिपाल र टेन्टमा बसिरहेका भूकम्पपीडित यतिबेला आफैं घर निर्माणमा जुटेका छन् । भूकम्पले ढुंगा र माटोका कमजोर संरचनाका घरमा धेरै क्षति पुगे पनि भत्किएका घर बनाउन सरकारले ठोस कदम नचालेपछि ग्रामीण क्षेत्रमा पुरानै पद्धतिमा घर बनाउन थालिएको हो । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरे पनि भूकम्पपीडितको आशाअनुरुप काम अघि नबढ्दा गाउँ–गाउँमा पुरानै शैलीमा ढुंगा र माटोको घर बनाउन थालिएको छ । “सरकारले घर बनाउन सहयोग गर्छ र भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधिबाट घर बनाउँला भनेको, त्रिपालमै जिन्दगी जाला जस्तो भो ! जाडो त जसोतसो झेलियो तर अब बर्खा यसरी कटाउन सकिन्न,” भुवनेश्वरी–८, मुर्कीबेँसीका गोपाल बयलकोटी भन्छन्, “पुरानै घरका काठपात प्रयोग गरेर घर बनाउन थालेको छु ।” भूकम्प गएको एक वर्ष बित्न लाग्दा पनि पुनर्निर्माण अघि नबढेकाले सरकारले दिने भनेको २ लाख राहतको आस उनीहरूलाई छैन । “गोठमा गाईबस्तुसँग बस्न नसकिने रहेछ,” बासेश्वर–३, बलेनीका ध्रुव आछामीले भने, “२ लाख कुर्नुभन्दा आफैंले गाउँघरकै सीप प्रयोग गरी भत्केकै घरका काठपात प्रयोग गरेर हल्का घर निर्माण गर्न लागेको छु ।” सरकारको बाटो हेरिरहे त २–४ वर्ष त्रिपालमा बस्नुपर्ला जस्तो लाग्न थालेको आछामीले बताए । बयलकोटी र आछामी उदाहरण पात्र मात्र हुन् । जिल्लाका अधिकांश भूकम्पपीडित आफैं इन्जिनियर बनेर आफ्नै नक्सामा घर बनाउन थालेका छन् । भूकम्पले क्षति पुर्याएका भौतिक संरचना पुरानै शैलीमा बनाउँदा फेरि आइपर्नक्ने विपत्तिमा जनधनको क्षति पुग्नेतर्फ कसैको ध्यान जान नसकेको जिल्लास्थित सरोकारवाला बताउँछन् । भूकम्पपीडितले आफ्नै तरिकाले बनाएका घर भूकम्प प्रतिरोधी छन् कि छैन् भनेर कसरी नाप्ने ? सबैको प्रश्न छ । परम्परागत रूपमा घर बनाउने सीप भएका सिकर्मी र डकर्मीलाई यतिबेला गाउँमा भ्याइनभ्याइ भएको बेला सरकारको भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउने योजना विफल हुने धेरैको बुझाइ छ । ग्रामीण भेगमा पुगेन नक्सा घर पुनर्निर्माणमा सरकारले २ लाख सहयोग गर्ने कुरा सुनेका भूकम्पपीडितलाई भूकम्प प्रतिरोधी घरका नक्सा वितरण गर्ने, प्राविधिककै रेखदेखमा घर निर्माण गर्नुपर्ने र सरकारले १७ वटा भूकम्प प्रतिरोधी घरहरूका नक्सा जिल्ला–जिल्लामा पठाएको थाहा छैन । ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांशले घर पुनर्निर्माण गर्दा सरकारले लागू गरेको मापदण्ड पालना भएमात्र २ लाख रुपैयाँ किस्ताबन्दीमा पाइने पनि थाहा पाएका छैनन् । नक्सा र २ लाख वितरणबारे यथार्थ जानकारी नदिँदा भूकम्पपीडितमा निराशा छाएको छ । रानीचुरीकी लोककुमारी रायलाई सरकारले ल्याएको १७ वटा घरको नमुना नक्साबारे कुनै जानकारी छैन । “गाउँमा नक्सा आइपुगेको छैन,” उनले भनिन्, “प्राविधिक आउने हल्लामात्र सुनेकी छु ।” कमलामाई नगरपालिका–१, कुडुँलेका सितारामप्रसाद देवकोटाले त नगरपालिका कार्यालय आउँदासमेत नक्सा हेर्न पाएनन् । नगरपालिकामा नक्सा हेर्न माग्दा ‘गाउँमै आउँछ’ भनेर उनलाई फर्काइदिए । विकट बस्ती र ग्रामीण क्षेत्रका मात्र होइन, पुनर्निर्माणमा सरकारले दिने भनेको आर्थिक राहतको अन्योलले सदरमुकाममा रहेको नगरपालिकामा समेत घर निर्माण गर्न नक्सा कसैले लिएका छैनन् । नगरपरिषद्ले नगरपालिका क्षेत्रमा भूकम्पपीडितले मापदण्डअनुसारका आवास निर्माण गर्नुपर्ने नीति कडाइसाथ लागू गर्न जोड दिने निर्णय गरे पनि खासै प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सरकारले भनेजस्तो घर २ लाखले बन्दैन : भूकम्पपीडित सरकारले दिने भनेको २ लाख रुपैयाँले घर बनाउन नसकिने भूकम्पपीडित बताउँछन् । कमलामाई नगरपालिका–५ का लालबहादुर बुढाथोकीले भूकम्पले पूर्णरूपमा ध्वस्त बनाएको घर भत्काउनमात्र १ लाखभन्दा बढी लाग्ने बताए । “आफ्नै तरिकाले घर बनाउन त २ लाखभन्दा बढी लाग्छ,” उनले भने, “सरकारले भनेअनुसार बनाउन त कम्तीमा १० लाख लाग्ला ।” उनको १०–११ जनाको परिवार छ । वडा नं. ५ कै मुना तामाङ पनि सरकारले दिने भनेको २ लाखले घर बनाउन नपुग्ने बताउँछिन् । “नपुग पैसा थप्न पनि जायजेथा नभएका हामीजस्तो गरिबले सकिँदैन, अनि कसरी सरकारले भनेजस्तो घर बनाउन सकिन्छ, त्यति पैसामा ?” उल्टै उनले प्रश्न गरिन् । नक्सा देखेका भीमेश्वर–८, बाराहाका डुनीराज नेपालीले पनि २ लाखमा सरकारले भनेजस्तो घर बनाउन नसकिने बताए । स्थानीय सीपको आवश्यकता सिन्धुलीका भूकम्पपीडितलाई सरकारले ल्याएको नक्साअनुसारको घर बनाउनेभन्दा पनि स्थानीय स्रोत र साधनको प्रयोग गरी कसरी बलियो घर बनाउने भन्ने सीप आवश्यक छ । सिमेन्ट, बालुवाभन्दा पनि आफ्नै गाउँघरका ढुंगा, माटो, पुराना काठ र भत्किएका घरका सामग्री प्रयोग गरेर गुणस्तरीय घर बनाउन सीप आवश्यक रहेको पुरानो झागाँझोली गाविसका पूर्णबहादुर बसेल बताउँछन् । “सक्नेले त सरकारले तयार गरेको नक्साअनुसार र भनेजस्तो घर बनाउलान् तर हामीजस्तो नसक्नेले कसरी बनाउनू ?” उनले भने, “हामीलाई अरूभन्दा पनि सस्तो र राम्रो घर बनाउन सक्ने सीप दियो भने आफैं घर बनाउँछौं ।” २ लाखभन्दा सीप सिकाइदिए गरिबले पनि राम्रो घर बनाउन सक्ने उनको भनाइ छ । धेरै भूकम्पपीडित छुट्ने सम्भावना भूकम्पपीडितको घर हेर्न र २ लाख किस्ताका लागि सिफारिस गर्न गाउँ–गाउँ पुगेका इन्जिनियरले ल्याएको तथ्यांकलाई अन्तिम तथ्यांक भनिरहँदा जिल्लाका धेरै भूकम्पपीडित छुट्ने सम्भावना पनि छ । दिउँसो कोही पढ्न जाने त कोही काम गर्न बाहिर जाने हुँदाले छुट्नसक्ने देखिएको हो । दुईजना मात्र परिवार रहेका भुवनेश्वरीका शम्भु श्रेष्ठलाई २ लाख पैसा नआउने हो कि भन्ने चिन्ता छ । “कतिखेर इन्जिनियर आउने हुन्, त्यसबेला आफू घरमा भइन्छ कि भइन्न,” उनले भने, “इन्जिनियरले सिफारिस नगरे २ लाख नपाइएला, सधैं घर बसिरहँदा पनि काम हुँदैन ।” इन्जिनियर गाउँ आउनुभन्दा १–२ दिनअघि नै जानकारी दिनुपर्ने आग्रह अधिकांश पीडितको छ । नक्सा गाउँ–गाउँ पुगिसक्यो : भवन निर्माण कार्यालय भूकम्पपछि मात्र जिल्लामा कार्यालय स्थापना गरेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयले पुनर्निर्माणमा आएका संघ–संस्थालाई सरकारबाट लागू गरिएका १७ वटा नक्सा वितरण गरिएको जनाएको छ । धेरै गाविसमा इन्जिनियर पनि खटाइसकेको कार्यालय प्रमुख अच्युतमप्रसाद खतिवडाले जानकारी दिए । इन्जिनियर गाउँ–गाउँमा पुग्ने उनले बताए । “नक्साअनुसार १ या २ तले घर निर्माण गर्न सकिन्छ,” उनले भने, “ढुंगा–माटो, ढुंगा–सिमेन्ट, इँटा–माटो र इँटा–सिमेन्टको घर तयार गर्न सकिन्छ ।” स्थानीय स्रोत र साधनलाई प्रयोग गरेर पनि घर बनाउन सकिने उनले जनाए । “तर नक्सा अनिवार्य फलो गर्नुपर्छ,” खतिवडाले भने । भवन निर्माणसम्बन्धी आचारसंहिताअनुसार ठ्याक्कै नभए पनि त्यस्तैखाले घर बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । “घर बनाउँदा अनिवार्य नक्सा स्वीकृति लिनुपर्ने र तालिम प्राप्त सिकर्मी, डकर्मी लगाउनुपर्ने हुन्छ,” उनी भन्छन् । प्राविधिकले २ लाख रुपैयाँको किस्ता सिफारिस गर्ने हुँदा प्राविधिक टोलीले नहेरीकन घर नबनाउन खतिवडाले भूकम्पपीडितलाई आग्रह गरे । जिल्लामा भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माणका लागि नेपाल रेडक्रस सोसाइटी र सबल परियोजनाले दक्ष निर्माणकर्मी उत्पादनका लागि विभिन्न संघ–संस्थामार्फत तालिम सञ्चालन गरिरहेका छन् । नक्सा पास अनिवार्य सरकारले साउनदेखि घर निर्माण गर्दा गाविसमा पनि अनिवार्य नक्सा पास गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अहिलेसम्म नगरपालिकाभित्र मात्र नक्सा पास अनिवार्य थियो । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन तथा नियमावलीलगायत भवन निर्माणसम्बन्धी आचारसंहितामा पनि गाविसमा घर निर्माण गर्दा नक्सा पास गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको कार्यालयले जनाएको छ । आफूखुसी निर्माण गर्दा घर कच्चा हुने भएकाले नक्सा अनिवार्य गरिएको प्रमुख खतिवडाले बताए । “नेपाल भूकम्पीय उच्च जोखिममा रहेको र कुनै पनि बेला भूकम्प जानसक्नेप्रति सजग रहँदै सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो,” उनले भने । प्रकाशित मिति: फेब्रुअरी २१, २०१६ लेखक: चिना थापा कारोबारबाट साभार गरिएको । http://np.karobardaily.com/2016/02/76691/ आफै इन्जिनियर आफ्नै नक्सा (390)21 Mar 2016 in Media Caravan by Manisha Seeks recovery of Rs 27.1 million As tens of thousands of people in Kathmandu spent their nights under makeshift shelters put together with tarpaulins and plastic sheeting in the weeks after the April 25 earthquake, a handful of government officials were engaged in serious irregularities, according to investigations carried out by the Commission for Investigation of Abuse of Authority (CIAA). The anti-graft body has so far brought charges of corruption against half a dozen civil servants and eight tarpaulin suppliers at the Special Court in two separate cases concerning the procurement of relief materials. The CIAA has sought to recover a combined amount of Rs 27.1 million from the accused. Those charged include three officials of the Ministry of Urban Development who have been accused of setting up middlemen and working in cahoots with tarpaulin suppliers. They failed to make direct purchases from the main producers and suppliers, according to the charge sheet. The investigation has also found that relief materials procured by the accused officials were of low quality, but they submitted bills for exorbitant amounts, claiming that the tarpaulins were of high quality. The cost of the materials was inflated by up to three times. The bill presented was for Rs 12 per square feet although the unit cost to the main supplier was only Rs 4, the CIAA said. The officials bought a total of 27,678 tarpaulins worth about Rs 50 million and distributed these till May 2. They then purchased about 250,000 tarpaulins worth Rs 640 million through a procurement panel formed by Narayan Khadka, a former minister for urban development (MoUD). Though the tarpaulins were procured in a hurry through a special decision of the cabinet on April 26, the procurement bills were prepared only on May 2, the day when the special procurement ended and a more formal procurement process was initiated by the panel. The storekeeper and three other officials at MoUD had prepared a detailed record of the quality, size, quantity and unit price of the tarpaulins along with a receipt. Five suppliers including Hamsram Pandeya of the Federation of Nepalese Chamber of Commerce and Industry have also been charged. The CIAA has seized all the procurement documents for investigation purposes. The CIAA has also filed a case at the Special Court against three civil servants, including Local Development Officer of Kathmandu Tirtharaj Bhattarai, for paying bills that included customs tax although this latter had been waived. The loss to the state coffers was to the tune of Rs 3.5 million. Three other suppliers--Mithileshwor Tiwari of New Pashupati Trade and Suppliers, Jhamka Prasad Gautam of Dipesh Enterprises and Hom Prasad Gautam of Sebika Enterprises-- are also charged. In a press release issued after the case filing, the CIAA said, “Civil servants were found shamelessly involved in raking in money instead of serving the earthquake victims.” CIAA Spokesperson Krishna Hari Pushkar said the civil servants were bent on lining their pockets rather than providing relief to quake survivors. “There was also delay for weeks in the delivery of relief materials,” added Pushkar. Bharat Bahadur Thapa, Nepal chapter president of Transparency International (TI), said such depravity during an emergency period marked a new low in corruption in Nepal. “Some people thought it was OK to siphon off money meant for procuring relief materials,” said Thapa. “This was really unfortunate and it happened mainly because of weak governance and poor monitoring.” Former minister Khadka, however, denied any intentional corruption in procurements by the civil servants. “All the procurements could not properly evaluate prices and quality in the time of crisis,” he said, adding that analyzing the real situation will yield a fairer picture and do justice to the civil servants. Several relief material procurements in the aftermath of the earthquake are under the CIAA scanner, investigation officials said. But they did not divulge details. Published Date: 24th Feb, 2016 Written By: Rudra Pangeni Published In: Republica http://www.myrepublica.com/feature-article/story/37660/ciaa-files-graft-charges-over-quake-relief-procurements.html CIAA files graft charges over quake relief procurements (389)21 Mar 2016 in Media Caravan by Manisha धादिङ कटुन्जेकी सुनिता बिश्वकर्मा(३०)ले तीन छोराछोरीको लालनपालन र शिक्षादीक्षाबारे सोच्नु त परै जाओस्, जीविकोपार्जनको लागिसमेत कुनै मेलोमेसो पाउन सकेकी छैनन्। गत बैशाख १२ को भुइँचालोले उनको सोच्ने ढंग, देख्ने सपना र जीवनशैली नै रातारात फेरिदिएको छ। पहिलाजस्तो उकालीओराली गर्नसक्ने शरीर छैन अब, न त बालबच्चालाई खुवाउन र स्कुल पठाउने हैसियत नै। 'छोराछोरीका पढाइ पनि बिग्रियो। मेरो भविष्य पनि बिग्रियो,' भृकुटी मण्डपस्थित अपांग कोषमा कृत्रिम खुट्टाले हिँड्ने अभ्यास गरिरहेकी बिश्वकर्माले भनिन्, 'अब कसरी दिन बिताउने? थाहा छैन। म त रनभुल्लमा छु।' जिन्दगीमा उनी दोस्रोपालि हिड्न सिक्दैछिन्। बालखले जसरी हिड्न अभ्यासरत उनले अब हिड्न सिकेर आफूमात्र होइन, छोराछोरीका लागि समेत चारा खोज्नु छ। त्यसपछि तिनका आँखा खुलाउन स्कुल पनि पठाउनु छ। उनमै उनिएका छन् तीन स-साना चिचिलाका सपना र विपना पनि। तिनका खुसी र रहर पनि। तर तिनलाई पनि खुवाउने र स्कुल पठाउने कुनै मेलो उनीसित छैन। अनिता(१२), मनिता (९), र अनिल(४) गरी उनका तीन बच्चा छन्। अनिता र मनिता गाउँकै सरकारी स्कुलमा पढ्थे। स्कुलसितको तिनको साइनो पनि भुइँचालोपछि जोडिएको छैन। 'कहाँ र कसरी पढाउने?' उनले सोच्नसमेत भ्याएकी छैनन्। सुनिता गाउँमै खेतीपाती गर्थिन्। आफ्नो बारीका उब्जनीले खान पुग्दैनथ्यो। त्यसैले अधियाँ लाउँथिन्। चार वर्षअघि अंश लिएर अलग भएका थिए। टीनले छाएको सानो बुकुरो बनाएर ओत लागेका थिए। त्यसदिन भुइँचालो आएपछि उनी ज्यान जोगाउन भागिन्। तर, भाग्दाभाग्दै उनलाई नै ओत दिने घरको पर्खालले च्याप्यो। घरसितै उनको बाया खुट्टा अनि उनका ससाना रहर र सपना पनि भत्के। 'अब के गरी खाने हो? थाहा छैन,' उनले भनिन्। भुइँचालोले भौतिक संरचना मात्र भत्केनन्, सुनिताजस्तै धेरैले ठूलो मानवीय मूल्यसमेत चुकाए। मर्ने त मरिहाले तर शरीरका अंग तथा परिवारका सदस्य गुमाएकाको जिन्दगीमा एकाएक बदलाव ल्यायो, भुइँचालोले। पीडितका हिडाइ, बोलाइ फेरियो। जीवनशैली नै फेरियो। तिनले जिउने कला र देख्ने सपनामा आकाशपाताल भयो। 'भोलिका दिन सम्झेर म त बेहोसै हुन्छु। कतिपालि बेहोस भइसकेँ,' उनले भनिन्। भूकम्पपीडितका लागि काम गर्ने एउटा संस्थाले उनलाई बालुवाटारमा ओत दिएको छ। त्यँहि बसेर हिँड्ने अभ्यास गर्न उनी दिनहुँजसो भृकुटीमण्डप पुग्छिन्। कहिलेसम्म हो? उनलाई थाहा छैन। उनको गाउँ पहाडमा छ। कृत्रिम खुट्टाले उकालोओरालो सम्भव छैन। त्यसैले गाउँमा गएर उनले गर्न सक्ने काम छैन। तर, उनले जानेकै मेलापात र खेतीपाती हो। उनले जानेको उही काम उनीबाट बिरानो भयो। नोकरी गर्नलाई पढाइ छैन। 'गाउँ गएर जसोतसो गरौंला भन्ने आशा पनि बाँकी रहेन। हातले गर्ने काम पाए गर्न मन छ। कसैले सहयोग गरे सानो पसल थाप्न मन छ,' उनले भनिन्। उनका पति बम्बई गएको तीन बर्ष भयो। मजदुरी गर्ने उनका पतिले बेलाबेला फोन गर्छन्। उनका पति अहिलेसम्म उनलाई भेट्न आएका छैनन्। 'मेरोभन्दा पनि बच्चाको माया लाग्छ। यिनले पढ्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ,' उनले दुखेसो पोखिन्। राजधानी नजिक भए पनि उनी अहिलेसम्म घर फर्केकी छैनन्। 'चिनेजानेकाले के भन्लान्? कसरी देखिने उनीहरुसामु? के भो कुन्नि? मलाई त घर जान मन नै लाग्दैन,' उनले भनिन्। उनले बेलाबेलामा सपना देख्छिन्। सपनामा ठमठम हिँडिरहेकी हुन्छिन्, गाउँमा। कहिले मेलापातमा काम गरिरहेकी हुन्छिन् भने कहिले घरमा। 'म त पहिलेकै गोडाले हिँडिरहेको हुन्छु, सपनामा। बिउँझेर रुन्छु,' उनले भनिन्। नसोधी खुट्टा काटिएकोमा उनलाई गुनासो छ। 'बरु खुट्टा रहँदासम्म बाँच्थेँ। काट्न दिने थिइनँ,' उनले भनिन्। टिचिङ अस्पतालमा उनी बिउझँदा उनको बाया खुट्टा काटिइसकेको थियो। कृत्रिम खुट्टाले हिँड्न सक्छिन्। तर बेलाबेलामा समस्या आइरहन्छ। कहिले घाउ हुन्छ कहिले के। तीन/चार महिना अभ्यास गरेपछि बल्ल हिँड्न सिकेकी हुन्। उनी अझै अभ्यासरत छिन्। पहिलोचोटी कृत्रिम खुट्टा लाउँदा उनी बेस्सरी रोएकी थिइन्। 'कहिले बिस्तारै मन बुझ्दैगएजस्तो लाग्छ। कहिले त सोच्छु, यस्तै रहेछ जिन्दगी,' उनले भनिन्, 'कहिले भने मर्न पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ।' दैलेखको बासी–३का रमेश खत्री(१८) ले दुवै खुट्टा गुमाए। सुनितासित कृत्रिम खुट्टाले हिँड्न अभ्यासरत खत्री बालाजुको एउटा गेष्टहाउसमा ग्राहक ल्याउने काम गर्थे। आठ पढेर रोजीरोटीका लागि भारत जाने गरेका उनी एक महिनाअघि मात्र काठमाडौं छिरेका थिए। होटल रहेको आठ तले घर भत्किँदा उनलाई बिमले लाग्यो। उनले दुवै खुट्टा गुमाए। आमाबा, एक भाइ र एक बहिनीको लालनपालन उनकै भरमा अडेको थियो। दुई बर्षअघि बिहे गरेका खत्रीपत्नीले एक महिनाअघि मात्र सम्बन्धविच्छेद गरिन्। दुवै खुट्टा गुमेकाले सुनितालाई भन्दा उनलाई गाह्रो छ, हिड्न। 'कसैले सहयोग गरे खगेन्द्र नवजीवनमा पढ्न मन छ,' उनले भने। उनले आफूजस्तै साथीहरुलाई हेरेर मन बुझाउने गरेका छन्। रमेश र सुनितालाई सरकारले के गर्छ? के छ सरकारको योजना? थाहा छैन। तैपनि कसैले सहयोग गरिहाल्छन् कि भनी उनीहरुले पर्खिरहँदा सरकारी निकाय भने एकअर्कोलाई जिम्मेवारी पन्छाइरहेका छन्। गृहप्रवक्ता यादव कोइराला यो जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्रालयको भएको तर्क गरे। सेतोपाटीसँग उनले भने, 'हाम्रो जिम्मेवारी रेस्क्यु गर्ने हो। यो काम हामीले गरिसक्यौं। अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले हेर्छ।' तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ भने घाइतेहरुको तत्कालीन उपचार गरिसकेको र दिर्घकालीन सहयोगको कार्यक्रम स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत नरहेको बताउँछन्। उनले भने, 'विकलांगताको वर्गिकरण महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयले गर्छ भने बाँकी काम गरिबी निवारण मन्त्रालयले हेर्छ।' सुनिता र रमेशले जिन्दगीमा दोस्रोपालि हिड्न सिक्दा बालापन सम्झिएका छन्। तर त्यसबेला उनीहरुलाई हेर्दै बाआमा खुसी हुन्थे, अहिले फिजियोथेरापिष्ट। तथ्यांकअनुसार २०७२ सालको भुइँचालोमा २२,३०४ घाइते भए। ८८५७ मरे। चार लाख ५० हजारभन्दा बढी विस्थापित छन्। प्रकाशित मिति: मंगलबार, फाल्गुण १८, २०७२ १८:०२:२४ लेखक: नबिन बिभस् सेतोपटी बाट साभार गरिएको ।