https___english.arthasarokar.com_2020_07_govt-world-bank.html.xml
https___www.aayomail.com_2020_07_1903__1.xml
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 5.2 5.3 5.4
Govt, World Bank sign $450 million road support project to boost post-COVID-19 recovery KATHMANDU. The government and the World Bank signed a $450 million (around Rs. 54 billion) financing agreement that will help Nepal improve the efficiency and safety of transport infrastructures, cross-border trade, and strengthen capacity for strategic road network management. The agreement was signed by Finance Secretary, Sishir Kumar Dhungana on behalf of the government of Nepal and the World Bank Country Director for Maldives, Nepal and Sri Lanka, Faris Hadad-Zervos in the presence of Finance Minister Dr Yubaraj Khatiwada at the Ministry today. According to the press statement issued by the Ministry, Minister Khatiwada said that the support will enhance connectivity and country integration along with cross border markets to support post-COVID-19 recovery. He further said connectivity was in high priority for rapid and sustainable development agenda of Nepal. Sustainable transport and sustainable, inclusive and high-quality infrastructure are of cross cutting importance for accelerating economic growth, national and regional economic integration and attaining the sustainable development goals, he stressed. This is the single largest value project that the government has signed with the World Bank.
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1
कमला-पथलैया सडक चार लेनमा स्तरोन्नतिसहित आयाेजनाका लागि विश्व बैंकको ५४ अर्ब सहयाेग विश्व बैंकले रणनीतिक सडक सञ्जाल तथा व्यापार सुधार आयोजनाका लागि ४५ करोड डलर (५४ अर्ब रुपैयाँ) ऋण सहयोग गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको उपस्थितिमा शुक्रबार अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद-जर्भोसबीच सम्झैतामा हस्ताक्षर भएको हाे। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यस परियोजनाबाट यातायात पूर्वाधारको क्षमता र सुरक्षा सुधार लगायत सीमापार व्यापारको दक्षतामा सुधार गर्नेछ। र रणनीतिक सडक सञ्जाल व्यवस्थापन क्षमताको सुदृढीकरण गर्नेछ। यो आयोजना नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच हालसम्म भएको सबैभन्दा उच्च मूल्यको एकल आयोजना रहेकाे जनाइएकाे छ। अर्थमन्त्री खतिवडाले यो आयोजनाले सीमापार बजार लगायत सडक सञ्जालको विस्तार र राष्ट्रिय एकीकरणमा बढावा दिँदै कोभिड-१९ पश्चातको आर्थिक पुनरुत्थानलाई सघाउने बताए। नेपालको द्रुत र दिगो विकासको एजेण्डामा सडक सञ्जाल सम्पर्कको उच्च महत्व रहेको प्रसंग उठाउँदै खतिवडाले नेपालमा आर्थिक बृद्धि गर्न, राष्ट्रिय र क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरणलाई तीव्रता दिन र दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न, यातायात तथा समावेशी र उच्चगुणस्तरीय पूर्वाधारको महत्व सर्वव्यापी रहेको जानकारी गराए। अर्थ सचिव ढुंगानाले यस आयोजनाले मुख्य यातायात मार्ग र सीमापार बिन्दुमार्फत सामानहरू ढुवानी गर्ने समय र लागत घटाउनुका साथै विशेषगरि कोभिड-१९ पश्चातको अवस्थामा आर्थिक वृद्धिलाई द्रुत तथा दिगो बनाउनमा आयोजना केन्द्रित रहने बताए। सुरक्षा तथा जलवायु अनुकुलनदेखि सडक व्यवस्थापन जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रमा नागरिक सहितको सहभागितामा यस आयोजना मार्फत असल अभ्यासको शुरुवात गर्न तयार रहेको र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समेत यी असल अभ्यासलाई अवलम्बन गर्न तयार रहेको सचिव ढुंगानाले जानकारी दिए। यस रणनीतिक सडक सञ्जाल तथा व्यापार सुधार आयोजनाले भारत लगायतका छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सम्पर्क सञ्जाल तथा व्यापार वृद्धि गर्न सघाउनेछ। यसबाट नागढुंगा-नौबिसे-मुग्लिङ खण्डलाई सुधार गर्नुका साथै कमला-ढल्केबर-पथलैया सडकको स्तरोन्नति गर्दै चार लेनको बनाइने अर्थ मन्त्रालयले जनाएकाे छ। विद्यमान व्यापारिक सेवालाई सहज बनाउनुका साथै कृषिजन्य निर्यातलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि यस आयोजनाले सीमा नाकामा पूर्वाधार, सेवा सुविधा तथा सरसफाइमा सुधार गर्नेछ। राष्ट्रिय निर्देशक फारिसले यस आयाेजनाले कोभिड-१९ संकटका बावजुद आर्थिक पुनरुत्थान गर्न नेपाल सरकारको प्रयासलाई सघाउने बताए। रणनैतिक सडक सञ्जालको सुरक्षा तथा उत्पादनशील सुनिश्चितता तथा क्षेत्रीय व्यापार तथा सम्पर्क सञ्जालको सहजीकरण गर्न तथा रोजगारका अवसरको सिर्जना गर्न यस आयोजनाले सहजीकरण गर्ने उनकाे भनाइ छ। राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् तथा सडक विभागको संस्थागत सुदृढीकरण लगायत रणनैतिक सडक सञ्जाल भित्रका उच्च चाप रहेका अन्य सडकहरूको आवधिक मर्मत गर्नमा समेत यस आयोजनाले सहयोग गर्नेछ। आपतकालीन अवस्थाको सम्बोधन र पुनरूत्थानलाई सघाउन आयोजनाको रकम आवश्यकतानुसार पुनर्विनियोजन गर्नसक्ने गरी यस आयोजनामा आपतकालीन सहयोग कार्यक्रम समेत समावेश गरिएको जनाइएकाे छ।