https___realrightsnow.org_en_ang-dorje-sherpa_.xml
https___realrightsnow.org_ne__E0_A4_86_E0_A4_99-_E0_A4_A6_E0_A5_8B_E0_A4_B0_E0_A5_8D_E0_A4_9C_E0_A5_87-_E0_A4_B6_E0_A5_87_E0_A4_B0_E0_A5_8D_E0_A4_AA_E0_A4_BE__1.xml
1.1 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 5.1 6.1 6.2 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 9.1 9.2 9.3 10.1 11.1 12.1 12.2 12.3 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1
Trekking porter and cook arrested and tortured in 2007 FACTS On the evening of 18 July 2007 Mr Sherpa was walking home after visiting relatives when he was assaulted by a group of police officers and arrested without reason. He was kept in detention at Jorpati Police Station, Kathmandu. There he was severely beaten with a bamboo stick until he lost consciousness. He was then transferred to the Metropolitan Police Circle in Boudha where he was kept in inhuman conditions of detention, and was provided with neither food nor water, nor medical care. He was released the following day, 19 July 2007 and was never accused or charged of any crime. Upon release, Sherpa was threatened not to seek redress before the justice system otherwise he would be “punished”. Read more: here Procedure Despite the threats he received, Mr Sherpa filed a complaint before the Kathmandu District Court, which on 7 July 2008 held police officer Min Bahadur Khadka responsible for the torture. It ordered the government to pay 280 USD in compensation but did not require any further action against the perpetrator. Mr. Sherpa then filed an appeal claiming that no effective disciplinary action had been taken against the perpetrator and that the compensation was not proportionate to the seriousness of acts committed. On 19 June 2009, the appeal court upheld the earlier decision of Kathmandu District Court. The Supreme Court also upheld the same decision and refused to review the case on 12 October 2009. Rather than facing disciplinary action, the perpetrator Min Bahadur Khadka, was awarded a promotion. In July 2011, TRIAL submitted an individual communication to the United Nations Human Rights Committee on behalf of Mr Sherpa. The Human Rights Committee decided the case in December 2015. The Human Rights Committee found Nepal responsible for the violation of numerous articles of the International Covenant on Civil and Political Rights due to the victim’s arbitrary deprivation of liberty, torture and inhumane conditions in custody. It held that the State had failed to provide adequate remedies to Sherpa and to prosecute and sanction the perpetrator. Read the decision: English RECOMMENDATIONS The Committee recommended that Nepal carry out a thorough and effective investigation into the torture and ill-treatment, unlawful arrest and detention, and continuous harassment to which the Sherpa family was subjected. It should also prosecute, try and punish those responsible and make the results of such measures public, provide adequate compensation and appropriate measures of satisfaction to Mr Sherpa and ensure that any necessary and adequate psychological rehabilitation and medical treatment is provided to him. Nepal must also adopt legislation defining and criminalizing torture in line with international standards, publish the Views and disseminate them broadly in the official languages of the State party. The government of Nepal is required to take measures to give effect to the Views by 17 June 2016. Note the gradings are made by the Human Rights Committee. EFFORTS FOR IMPLEMENTATION - Follow up report to the Human Rights Committee of May 2016 - Numerous letters sent to Human Rights Unit of the Office of the Prime Minister, Ministry of Law and Justice, National Human Rights Commission, Office of Attorney General in May 2016 - Letters send on 28 May 2017 and 11 June 2017, to the National Human Rights Commission, The Office of Attorney General, the Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs and the Human Rights Unit, Office of Prime Minister and Council of Ministers. - Letter send on 5 July 2017 to the National Human Rights Commission - Follow up report to the Human Rights Committee of August 2017 - Joint- follow-up report submitted to the Human Rights Committee, October 2018 - Collective Follow-up report to the Human Rights Committee, June 2020
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1
ट्रेकिङ भरिया तथा भान्से सन् २००७ मा पक्राउ तथा यातना पीडित तथ्यहरू सन् २००७ जुलाइ १८ को साँझ शेर्पा आफ्ना नातेदारसँग भेटघाट गरेर घर फर्कदैँ गर्दा प्रहरी अधिकारीहरूको एक समूहले उनलाई हातपात गर्यो अनि विना कुनै कारण पक्राउ गर्यो । उनलाई काठमाडौंस्थित जोरपाटी प्रहरी चौकीमा थुनामा राखियो । त्यहाँ उनलाई उनी बेहोस नहुन्जेलसम्म बाँसको भाटाले गम्भीर कुटपिट गरियो । त्यसपछि उनलाई बौद्धस्थित महानगरीय प्रहरी वृत्तमा ठाउँसारी गरियो जहाँ उनलाई थुनाको अमानवीय अवस्थामा राखियो अनि खाना, पानी तथा स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरियो । उनलाई भोलिपल्ट २००७ जुलाइ १९ मा थुनामुक्त गरियो र कुनै पनि अपराधमा आरोप वा अभियोग लगाइएन । रिहा गरिँदा शेर्पालाई न्यायिक उपचार खोजेमा “सजाय” दिइने धम्की दिइयो । थप पढ्नुहोस् : यहाँ न्यायको खोजी धम्कीका बाबजुद शेर्पाले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरे र अदालतले २००८ जुलाइ ७ मा प्रहरी अधिकारी मिन बहादुर खड्कालाई यातनाका लागि जिम्मेवार ठहर्यायो । अदालतले सरकारलाई क्षतिपूर्तिका रूपमा रु २८,००० भराइदिन आदेश दियो तर पीडकका विरुद्ध कुनै थप कारबाही गर्नुपर्ने आदेश दिएन । शेर्पाले त्यसपछि पीडकका विरुद्ध कुनै पनि प्रभावकारी विभागीय कारबाही नगरिएको तथा यातनाको गाम्भीर्यको अनुपातमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध नभएको भन्ने दाबी गर्दै पुनरावेदन दायर गरे । सन् २००९ जुन १९ मा पुनरावेदन अदालतले काठमाडौं जिल्ला अदालतको अघिल्लो निर्णयलाई सदर गर्यो । सर्वोच्च अदालतले समेत त्यही निर्णय सदर गर्यो र २००९ अक्टोबर १२ मा मुद्दाको पुनरवलोकन गर्न इन्कार गर्यो । विभागीय कारबाहीको सामना गर्नुपर्ने पीडक मिन बहादुर खड्कालाई बढुवा गरियो । जुलाइ २०११ मा ट्रायलले शेर्पाका तर्फबाट संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार समितिसमक्ष एक व्यक्तिगत निवेदन पेश गर्यो । मानवअधिकार समितिले मुद्दाउपर डिसेम्बर २०१५ मा फैसला सुनायो । मानवअधिकार समितिले पीडितलाई स्वेच्छाचारी रूपमा स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिएको, हिरासतमा यातना दिइएको तथा अमानवीय अवस्थामा राखिएको कारण नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धका कैयौं धाराको उल्लंघनका लागि नेपाल जिम्मेवार रहेको पायो । शेर्पालाई पर्याप्त उपचार प्रदान गर्न तथा पीडकलाई अभियोजन र सजाय गर्न राज्य असफल रहेको भनी समितिले निष्कर्ष निकाल्यो । निर्णय पढ्नुहोस् : अंग्रेजी सिफारिसहरू शेर्पाले भोग्नुपरेको यातना तथा दुर्व्यवहार, गैरकानुनी पक्राउ तथा थुना अनि उनको परिवारले निरन्तर सहनुपरेको झमेलाउपर नेपालले पूर्ण तथा निरन्तर अनुसन्धान गर्नुपर्ने सिफारिस समितिले गर्यो । नेपालले यातनामा जिम्मेवार व्यक्तिउपर अभियोजन, पुर्पक्ष तथा सजाय समेत गर्नुपर्ने, यस्ता उपायका परिणाम सार्वजनिक गर्नुपर्ने अनि शेर्पालाई पर्याप्त क्षतिपूर्ति तथा सन्तुष्टिका उपयुक्त उपाय प्रदान गर्नुपर्ने र निजलाई कुनै पनि आवश्यक तथा पर्याप्त मनोवैज्ञानिक पुनःस्थापना तथा स्वास्थ्य उपचारको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेछ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप हुनेगरी यातनालाई परिभाषित गर्ने तथा फौजदारी अपराध बनाउने कानुन निर्माण गर्नुपर्छ, समितिका दृष्टिकोण प्रकाशन गर्नुपर्छ तथा राज्यपक्षका आधिकारिक भाषाहरूमा तिनको व्यापक वितरण गर्नुपर्छ । सन् २०१६ जुन १६ सम्ममा दृष्टिकोणहरूको परिणाम प्राप्त गर्नका लागि नेपाल सरकारले उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्नेछ । नोट यी श्रेणीकरण मानव अधिकार समितिले गरेको हो । कार्यान्वयनका प्रयासहरू १. मे २०१६ मा मानव अधिकार समितिमा पुन पेश गरेको प्रतिवेदन २. मे २०१६ मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय समक्ष पेश गरेका पत्रहरू ३. २८ मे २०१७ र ११ जुन २०१७मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र प्रधानमंत्रीको कार्यालयको मानव अधिकार निकायसमक्ष पेश गरेका पत्रहरू ४. जुलाई २०१७ मा प्रधानमंत्रीको कार्यालयको मानव अधिकार निकाय, कानुन र न्याय मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, शान्ति तथा पुनर्स्थापना मन्त्रालयमा विभिन्न पत्रहरू पेश गरिएको ५. अगस्ट २०१७ मा मानव अधिकार समितिमा पुन पेश गरेको प्रतिवेदन ६. ओक्टोबर २०१८ मा मानव अधिकार समितिलाई संयुक्त प्रतिवेदन पेश गरिएको ७. जुन २०२०मा मानव अधिकार समितिलाई संयुक्त प्रतिवेदन पेश गरिएको