http___rwi.lu.se_2017_11_panel-debate-role-human-rights-fight-corruption_.xml
https___www.bbc.com_nepali_news_2015_11_151109_nhrc_draws_attention_1.xml
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1
This panel debate will address the role of human rights in the fight against corruption at the international and national level. When: 17:15-18:15, Tuesday 14 November Where: Pufendorf Hall, Lilla Gråbrödersgatan 3C 222 22 Panelists: Richard Lapper Human Rights Officer at the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. Mr Lapper will present the work of the Office United Nations High Commissioner for Human Rights and the United Nations Human Rights Council in addressing corruption. Charles Ayamdoo Director of Anti-Corruption, Commission on Human Rights and Administrative Justice in Ghana Mr Ayamdoo will present the Role of the Commission on Human Rights and Administrative Justice in Ghana in addressing Corruption. Anga Timilsina Progamme Manager, UNDP’s Global Anti-corruption Initiative (GAIN), Bureau for Policy and Programme Support, Singapore. Ms Timilsina will present UNDP’s approach and strategies to build synergies between human rights and anti-corruption Moderator: Mikael Johansson Senior Policy Adviser on Anti-Corruption and Human Rights, Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law The event is free and open to all.
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1
आयोगद्वारा मानवीय संकटबारे ध्यानाकर्षण भारतसँगको सीमा नाकामा देखिएको अवरोधका कारण मानवीय संकट उत्पन्न भएको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानवअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालय लगायतको ध्यानाकर्षण गराएको छ। सरकारले स्वीट्जरलण्डको जिनिभामा एउटा राष्ट्रसंघीय मञ्चमा पहिलोपटक सीमा नाका अवरोधको मुद्दा उठाएको केही दिनपछि आयोगले पनि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा उक्त विषय उठाएको हो। आयोगले आइतबार एउटा स्थितिपत्र सार्वजनिक गर्दै मानिसको बाँच्न पाउने अधिकार, स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्यन्न लगायतको अधिकार हनन हुन थालेको र त्यो स्थिति अझ भयावह हुन सक्ने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रलाई ध्यानाकर्षण गराएको जनाएको छ। आयोगले मानवअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालय, विभिन्न मुलुकका राष्ट्रिय मानवअधिकार निकायहरुको समूह-अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति र मानवअधिकार संस्थाहरुको एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय मञ्चलाई पत्र लेखरै तत्काल कदम चाल्न अपील गरेको अधिकारीहरुले जनाएका छन्। अनुरोध आयोगका कायममुकायम सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले भने, “नेपाल सरकार, राजनीतिक दलहरु र आन्दोलनरत दलहरुलाई यसको प्रभावकारी सम्बोधानका लागि हामीले अनुरोध गरेका थियौँ, अहिले आएर देशमा मानवीय संकटको स्थिति उत्पन्न भएको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि ध्यान जान जरुरी छ भन्ने देखेर आयोगले स्थितिपत्र सार्वजनिक गरेको छ।” नेपाल सरकारले राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को एउटा महत्वपूर्ण बैठकको क्रममा गत साता भारतसँगको सीमा नाकामा अवरोधबारे औपचारिक कुरा उठाएको थियो। त्यस्तो अवरोधका कारण विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र दस्तावेजहरुले दिएका अधिकारमा गम्भीर असर परेको भन्दै आयोगले आफ्नो कदमलाई नेपालको पछिल्लो मामिलालाई थप अन्तर्राष्ट्रियकरणको प्रयासको रुपमा अर्थ्याएको छ। अपेक्षा कायममुकायम सचिव वेदप्रसाद भट्टराई भन्छन्, “आयोगले जे देख्यो त्यो कुरा सार्वजनिक गरिदिएपछि सबैको ध्यानाकृष्ट हुन्छ र त्यो समस्याको समाधान पनि सबै पक्षबाट हुनसक्छ भन्ने आयोगको अपेक्षा हो।” आयोगले पत्र पठाएको केही अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुमा भारतको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग पनि सदस्य रहेको भन्दै अधिकारीहरुले उमार्फत भारत सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको बताएका छन्।