https___nenow.in_north-east-news_assam-creates-history-ranjan-gogoi-takes-oath-chief-justice-india.html.xml
https___setopati.com_politics_123380_1.xml
1.1 2.1 3.1 3.2 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1
Assam created history on Wednesday as son of the soil, Justice Ranjan Gogoi was sworn in as the new Chief Justice of India (CJI) by President Ram Nath Kovind at Rashtrapati Bhavan in Delhi. Gogoi is the 46th Chief Justice of the Supreme Court of India. The ceremony was attended by top political leaders of the country including Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Rajnath Singh and others. Former Prime Ministers Dr Manmohan Singh and several other opposition leaders also attended the swearing-in ceremony. Gogoi after the swearing-in immediately went up to his mother who was present at the function and sought blessings from her. Gogoi’s tenure as the CJI will continue till November 17, 2019 when he will turn 65 years. Born on November 18, 1954, Ranjan Gogoi’s father Keshab Chandra Gogoi, a Congressman served as the ninth Chief Minister of Assam in 1982. Keshab Gogoi was also a Member of the Legislative Assembly representing Dibrugarh constituency. Ranjan Gogoi joined the Bar in 1978 and practiced in the Gauhati High Court where he was made a permanent judge on February 28, 2001. He was then transferred to the Punjab and Haryana High Court on September 9, 2010 and became the Chief Justice there. Gogoi first became a judge of the Supreme Court on April 23, 2012. Gogoi is expected to preside over several major cases during his tenure, including the Ram Janmaboomi-Babri Masjid title suit and the National Register for Citizens (NRC). Gogoi will also decide on the three-judge bench that will hear the Ayodhya case when the hearings will commence. Gogoi, however, will always be remembered for holding an unprecedented press conference on January 12 early this year along with Justices J Chelameswar, MB Lokur, and Kurian Joseph where they questioned allocation of cases by outgoing CJI Dipak Misra.
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1
भारतको सर्वोच्च अदालतका चार न्यायाधीशले पहिलो पटक प्रधानन्यायाधीशको विरोध गर्दै पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका छन्। प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्रको कामप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरुले राजधानी नयाँ दिल्लीमा पत्रकार सम्मेलन गरेका हुन्। उनीहरुले प्रधानन्यायाधीश मिश्रलाई सात पेज लामो चिठी लेखेर आफ्ना असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। चिठीमा ५ विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाएको छ। १) सबै महत्वपूर्ण मुद्दाहरु प्रधानन्यायाधीशसहितको इजलासले सुनुवाइ गर्छ। यस्ता मुद्दाहरु अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशलाई दिइँदैन। २) दुरगामी राष्ट्रिय प्रभाव पार्ने मुद्दाहरु पनि प्रधानन्यायाधीशले अनुचित तरिकाले आफूलाई मन परेका न्यायाधीशहरुको इजलासमा तोक्छन्। ३) न्यायाधीश बिएम लोयाको ‘रहस्यमय’ मृत्युसम्बन्धी परेको सार्वजनिक महत्वको मुद्दा यी बरिष्ठ चार जनाले नेतृत्व गर्ने इजलासमा नपारेर बरिष्ठतामा १० औं नम्बर रहेको इजलासमा पारिएको छ। न्यायाधीश लोयाले सन् २००५ मा गुजरात प्रहरीद्वारा मारिएका सोराहबुद्दिनको हत्यासम्बन्धी मुद्दा हेरिरहेका थिए। सोराहबुद्दिनको ‘इन्काउन्टर’ सम्बन्धी त्यो मुद्दामा भाजपा अध्यक्ष अमित शाह र गुजरातका तत्कालीन मुख्यमन्त्री नरेन्द्र मोदी जोडिएका थिए। सो मुद्दामा अमित शाह केही समय जेल पनि परेका थिए। लोयाको ‘रहस्यमय’ मृत्युको केही दिनपछि भएको फैसलामा अमित शाहलाई अदालतले सफाइ दिएको थियो। भारतीय सरकार विपक्षी अन्य मुद्दा पनि प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीश छानेर इजलास तोक्ने गरेका छन्। ४. प्रधानन्यायाधीशसहितको इजलासले हेरिरहेको सर्वोच्चमा विचाराधीन लखनऊको मेडिकल कलेज भर्नासम्बन्धी मुद्दाको फैसला मेडिकल कलेजको पक्षमा पारिदिन्छु भन्दै घुस लिइरहेको अवस्थामा सिबिआइले गत नोभेम्बरमा केहीलाई पक्राउ गरेको थियो। प्रक्राउ पर्नेमध्ये एक जना उडिसा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश थिए। प्रधानन्याधीश मिश्र पनि पहिला उडिसा उच्च अदालतमा न्यायाधीश थिए। सर्वोच्चमा सम्भावित भ्रष्टाचारसम्बन्धी सो मुद्दामा दोस्रो बरियताका न्यायाधीश जे चेलमेश्वरसहितको इजलासले एकचोटि सुनुवाइ गरिसकेको थियो। तर प्रधानन्यायाधीशले नै हेरिरहेको मुद्दामा घुस लिएको त्यो मुद्दा पनि पछि उनले आफ्नै इजलासमा राखे। मिश्रले आफू प्रधानन्यायाधीश भएकाले मुद्दाको इजलास आफैंले तोक्ने बताएका थिए। ५. यसअघि पाँच जना बरिष्ठ न्यायाधीशको इजलासले हेर्ने गरेको न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा बढुवा लगायतका विषयमा पनि अन्य बरिष्ठ न्यायाधीशलाई नराखी आफूले मात्र गर्ने गरेका छन्। भारतीय सर्वोच्च अदालतको इतिहासमा पहिलो पटक प्रधानन्यायाधीशविरुद्द सर्वोच्चकै न्यायाधीश यसरी सार्वजनिक रुपमा आएका हुन्। पत्रकार सम्मेलन गर्नेहरुमा न्यायाधीशहरु जे चेलमेश्वर, रञ्जन गोगोई, मदन लोकुर र कुरियन जोसेफ छन्। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै न्यायाधीश जे चेलमेश्वरले भने, ‘सर्वोच्चको प्रशासन ठिक तरिकाले चलिरहेको छैन, यसलाई ठिक बनाउन हामीले धेरै कोशिश गर्यौं तर केही भएन। आज बिहान पनि हामीले प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेका थियौं। हामीले यो सब किन भनिरहेका छौं भने भोलि हामीलाई आफ्नो आत्मा बेचेको आरोप नलागोस्।’ पत्रकार सम्मेलन गर्ने चारै जना सर्वोच्चमा मिश्र पछिका बरियतामा बरिष्ठ न्यायाधीश हुन्।