https___pri.gov.np_events_policy-discussion-held-amongst-representatives-of-research-institutions-at-the-non-governmental-sector_.xml
https___pri.gov.np_ne_events__E0_A4_97_E0_A5_88_E0_A4_B0_E0_A4_B8_E0_A4_B0_E0_A4_95_E0_A4_BE_E0_A4_B0_E0_A5_80-_E0_A4_95_E0_A5_8D_E0_A4_B7_E0_A5_87_E0_A4_A4_E0_A5_8D_E0_A4_B0_E0_A4_95_E0_A4_BE-_E0_A4_85_E0_A4_A8_E0_A5_81_E0_A4_B8__1.xml
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 9.2 10.1 10.2 11.1 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 13.9 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 15.1 15.2 16.1 16.2 16.3 17.1 17.2 17.3 17.4 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 24.2 24.3 25.1
Policy Discussion Held amongst Representatives of Research Institutions at the Non-Governmental Sector Date: 9 December 2021 Venue: Conference Hall, Policy Research Institute, Sano Gaucharan, Kathmandu Objective of the Event - Discuss ways to promote collaboration between PRI and the research institutions at the non-government sector - Explore and map research institutions’ expectation of PRI - Collect feedback on ways to enhance the ownership of ‘National Research Policy’ drafted by the National Planning Commission Relevance and Operating Procedure of the Event In line with PRI’s mandate and strategic priority to synthesise the findings of research studies conducted by different institutions and draw recommendations for policy change, the event was organised to explore areas of collaborations with the research institutions and exchange learnings and findings from their research. In addition to the representatives from various research institutions in the non-government sector, present in the event were Professor Dr Surendra Labh, a Member of the National Planning Commission. Opening the discussion, PRI Executive Chairperson Dr Bishnu Raj Upreti welcomed all the participants to the event and took them through the objective of the event and expectations of it. PRI’s Senior Research Fellow Dr Hari Sharma introduced PRI’s scope or work, its priorities and the achievements to-date to the participants. Opinion of the Speakers Tula Narayan Sah of Nepal Madhes Foundation said that PRI should be more inclusive than it is now. Bishwas Gauchan of the Institute for integrated Development Studies suggested that PRI should mobilise youths in research and work towards addressing the dearth of national data. Sangita Shakya of Nepal Development Institute suggested that the national research policy should enable the non-government sector to receive government resources and that the procedure and modus operandi of the Social Welfare Council should be research-friendly. Policy research Institute should work towards this end. Tulasi Acharya of Nexus Institute of Research and Innovation advised PRI to create an enabling environment for foreign-trained human resources to return home and engage in research and innovation. Nepal should also have a policy, he added, to facilitate and subsidize the import of research equipment. Paras Kharel of South Asia Watch on Trade, Economist and Environment suggested that there should be permanent fund dedicated to research and PRI should focus more on quality than quantity in its work. Uttam Babu Shreshtha of the Global Institute for Interdisciplinary Studies opined that PRI should, instead of depending on consultants, undertake research through its in-house researchers in collaboration with government institutions. Dr Ramjee Bogati of Resources Himalaya insisted that the young generation should be mobilised in research. PRI’s research should also look at effectiveness of existing policies and be able to project the timeline when a particular policy should be reviewed or formulated. Dr Bhojaraj Ghimire of Nepal Open University did not see it a problem to receive foreign fund for policy research. Whether the funds are used to benefit the country should, he insisted, be of concern to us all. Quality research is the need of the day, he added, and the involvement of the non-governmental sector in the process will be helpful to that end. He also suggested that PRI prepare a database of all research studies undertaken to-date. Pranaw Karki of Nepal Development Research Institute also underlined that the lack of data is a major problem for research. Tarka Raj Bhatta of National Institute for Development and Research suggested that the national research policy under review should be able to promote research in a real sense. He also underlined the need for a mechanism to link the research conducted by the non-government sector to the concerned government agency. Amrit Acharya of Miron Laboratory and Research Centre lamented that the industrial policies are not encouraging to internal and domestic industries. Dr Mahesh Puri of the Centre for Research on Environment Health and Population Activities suggested that PRI should stand as the bridge between the research sector and the policy community concentrating on the quality of research. He also suggested that the policies and procedures of the Social Welfare Council should be reformed to support the research institutions in the non-government sector. Sanot Adhikari of the Youth Alliance Environment concurred that the provisions and procedures of the Social Welfare Council are discouraging to non-government research institutions. Kalpana Jha of Nepal Policy Institute said that research practices in Nepal are affected by irregularity and the lack of data. Hemu Kafle of the Kathmandu Institute of Allied Sciences added that the absence of a research fund, the Social Welfare Council procedures not being friendly to the mobilization of foreign funds, the lack of data and the gap of coordination among research institutions have been a hindrance to quality research. Touching on the issues raised in the dialogue, PRI Executive Chairperson Dr. Bishnu Raj Upreti said that PRI will not accept foreign funds for its policy research. PRI will be more inclusive in the days to come, he added, and PRI will continue to work as the bridge between the research sector and the government. Dialogue and collaboration will be at the heart of PRI’s modus operandi, he stressed. Honourable Dr Surendra Labh Karn, Member of the National Planning Commission (NPC) and also former Executive Committee Member of the PRI Board expressed satisfaction at where PRI has arrived now comparing PRI’s progress with the difficulties it faced in its founding days and weeks. He reinforced the suggestions by participating speakers that there should be a dedicated research fund and a policy on research subsidies, that Social Welfare Council should work towards creating enabling environment for research and that the national research policy (being developed) should be enabling to the returnee foreign graduates. He also insisted that research institutions, whether government-, non-government- or university-associated, should collaborate. He also supported the suggestion that research studies undertaken by institutions of all sectors should be collated and documented and that the government should invest more in research, which is the foundation of national development, and that PRI and NPC should support one another. Common/Synthesized Points from the Discussion - The lack of data at the national level continues to remain a challenge to transformative research - The national research policy under preparation should have provisions to encourage the non-government sector - The procedures and modus operandi of the Social Welfare Council are not research-friendly. - Foreign graduates wishing to engage in research back home should be provided with an enabling environment - PRI should work as the bridge between researchers and concerned government institutions - There is a lack of the culture of knowledge sharing among research institutions. This should end. Research institutions should collaborate and co-work. Invited Participants
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 25.1 26.1 27.1
गैरसरकारी क्षेत्रका अनुसन्धान संस्थाहरूसँग नीति छलफल सम्पन्न गैरसरकारी क्षेत्रका अनुसन्धान संस्थाहरूसँग नीति छलफल सम्पन्न मिति: २०७८ मङ्सिर २३ गते स्थान: नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको सभाहल, सानो गौचरन, काठमाडौँ कार्यक्रमको उद्देश्य: - गैरसरकारी तहमा कार्यरत अनुसन्धान संस्थाहरूसँग प्रतिष्ठानको समन्वय र सहकार्यका लागि सुझाव सङ्कलन गर्ने, - गैरसरकारी अनुसन्धान सस्थाहरूको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान प्रति के कस्ता अपेक्षा छन् सो बारे छलफल गर्ने र - राष्ट्रिय योजना आयोगले “राष्ट्रिय अनुसन्धान नीति“ को मस्यौदा गरिरहेको सन्दर्भमा यसलाई सबैको अपनत्व र स्वामित्व सहितको कसरी बनाउने सम्बन्धमा सुझाब सङ्कलन गर्ने। कार्यक्रमको औचित्य र संचालन विधी: अनुसन्धान संस्थाहरूले आफ्ना अनुसन्धानहरूमार्फत उठाएका नीतिगत सवालहरुको संश्लेषण गरी सोही अधारमा समेत नेपाल सरकारलाई नीति सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधान रहेको र गैरसरकारी क्षेत्रबाट नीति अनुसन्धानमा सकृय अनुसन्धान संस्थाहरुसँग यस प्रतिष्ठानको सहकार्य गर्ने पाँच वर्षे रणनीतिक कार्ययोजना समेत रहेको सन्दर्भमा विभिन्न निजी क्षेत्रका अनुसन्धान संस्थाका प्रमुख र प्रतिनिधिहरुको सहभागिता र राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय सदस्य प्रा.डा. श्री सुरेन्द्र लाभको उपस्थितिमा यो अन्तरक्रिया आयोजना गरिएको थियो । प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णु राज उप्रेतीले सो कार्यक्रमको उद्देश्यबारे बताउँदै सहभागीहरूलाई स्वागत गर्नु भएको थियो भने प्रतिष्ठानकै वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता हरि शर्मा नेउपानेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको स्थापना र उद्देष्य, कार्यक्षेत्र, हाल सम्मका कार्य तथा उपलब्धीहरूको संक्षिप्त प्रस्तुति पश्चात् सहभागीहरूकाबिच छलफल चलेको थियो । वक्ताहरूको धारणा: कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल मधेश फाउन्डेशनका तुलानारायण शाहले प्रतिष्ठानलाई थप समावेशी बनाउन सुझाव दिनु भयो भने इन्स्टिच्युट फोर इन्टीग्रेटेड डिभलपमन्ट स्टडिजका विश्वास गौचनले नेपालको नीति निर्माण प्रक्रिया दाताहरूबाट प्राप्त कोषमा भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेकोमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले नीति निर्माणमा सहयोग पुग्ने, अनुसन्धान कार्यमा युवा वर्गको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने र राष्ट्रिय तहमा देखिएको तथ्यांकको अभाव वा अपूरो तथ्यांक प्राप्त हुने समस्या विद्यामान रहेकोमा प्रतिष्ठानले यसको सुधारको लागि काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो। । नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानका संगीता शाक्यले राष्ट्रिय अनुसन्धान नीतिले राष्ट्रिय तहको अनुसन्धान प्रतिवेदन बैंक बनाउनु पर्ने, गैरसरकारी क्षेत्रलाई पनि सरकारी स्रोत प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने, अनुसन्धान संघसंस्थाका लागि समाज कल्याण परिषद्को कार्यप्रक्रिया र विधीहरू अनुसन्धानमैत्री नभएको बताउदै यस विषयमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले ध्यान दिनुपर्ने विचार राख्नुभयो । त्यसैगरी, नेक्सस् इन्स्टिच्युट अफ रिसर्च एन्ड इन्नोभेशनका तुलसी आचार्यले विदेशका विभिन्न विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरी नेपाल फर्कन चाहनेहरू नेपाल फर्की अनुसन्धान क्षेत्रमा काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने, अनुसन्धान सम्बन्धी उपकरण आयात र खरिदमा सरकारले लगाएको करमा सहुलियत वा अन्य तरिकाले सहज बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । साउथ एसिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एण्ड इन्भाईरोनमन्टका पारस खरेलले नीति अनुसन्धानमा एक स्थायी कोष स्थापना हुनुपर्ने, प्रतिष्ठानले परिमाणमा भन्दा पनि परिणाम र गुणस्तरलाई ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो भने ग्लोबल इन्स्टिच्युट फोर इन्टरडिस्सीप्लिनरी स्टडिजका उत्तम बाबु श्रेष्ठले नेपालमा हुने अनुसन्धानहरूको खस्कदो गुणस्तर प्रति संकेत गर्दै गुणस्तरीय अनुसन्धानमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। अनुसन्धानका लागि परामर्शदाताहरूमा भर पर्नुपर्ने अवस्था आएको परिप्रेक्ष्यमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले अनुसन्धानकार्ता र सरकारी निकायकाबिचमा रही समन्वयकारी भूमिका समेत निर्वाह गर्नुपर्ने सुझाव उहाँको थियो । रिसोर्सेस् हिमालयका डा. रामजी बोगटीले अनुसन्धानमा युवा पुस्तालाई संलग्न गराउनुपर्ने, नीतिहरूको प्रभाव लक्षित समूहसम्म पुग्नुपर्ने तथा आगामी कति समयमा हालको नीति कुन अवस्थामा बनाउनु पर्दछ भनी प्रक्षेपण समेत गरिनुपर्ने बताउनुभयो । नेपाल खुला विश्वविद्यालयका/सायान्स् हबका डा. भोजराज घिमिरेले नीति अनुसन्धानमा वैदेशिक सहायता लिनु आफैमा समस्या नभएता पनि प्राप्त आर्थिक सहयोग नेपालले कसरी आफ्नो हितमा प्रयोग गर्दछ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । अनुसन्धान गुणस्तरमा समेत ध्यान दिनु आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले प्रतिष्ठानले गर्ने अनुसन्धानमा गैरसरकारी क्षेत्रको पनि संलग्नताले नीति प्रक्रियामा सहयोग नै पुग्ने बताउनु भयो । नेपालमा हालसम्म गरिएका अनुसन्धान र त्यससँग सम्बन्धित तथ्यांकको अभिलेख तथा प्रलेखिकरणमा ध्यान दिनुपर्नेमा उहाँको जोड रहेको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानका प्रणव कार्कीले पनि अनुसन्धानमा तथ्यांकको अभाव ठुलो समस्याको रूपमा रहेको बताउनुभयो । नेशनल इन्स्टिच्युट फोर डीभलप्मन्ट एण्ड रिसर्चका तर्कराज भट्टले नेपाल सरकारले मस्यौदागरी हाल छलफलमा रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान नीति सान्दर्भिक र अनुसन्धानलाई प्रवर्द्धन गर्ने खालको हुनुपर्ने र गैरसरकारी तवरले भएका अनुसन्धानहरू सरकारको सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने संयन्त्रको विकास गरिनुपर्ने बताउनुभयो। मिरोन ल्याबोरेटोरी एण्ड रिसर्च सेन्टरका अमृत आचार्यले औधोगिक क्षेत्रको अनुसन्धानमा आधारित अनुभव सुनाउँदै नेपालको नीतिहरू देशको आन्तरिक तथा घरेलु उद्योगहरूको लागि उत्साहवर्धक नरहेको बताउनुभयो । कृपाका डा. महेश पुरीले पनि अनुसन्धानको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने जसले गर्दा तथ्य प्रमाणमा आधारित नीति बनाउन सहायक हुने बताउँदै अनुसन्धान क्षेत्र र नीति निर्माण गर्ने निकायबिच पुलको काम गर्न प्रतिष्ठानलाई सुझाव दिनुभयो । उहाँले गैरसरकारी क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्ने संघसंस्थाहरूको लागि सामाज कल्याण परिषद्को नीति तथा कार्यविधिहरूमा थप सुधार गर्नुपर्ने सुझाउनु भएकोथियो । यूथ अलायन्स् इन्भाइरोनमन्टका सनोत अधिकारीले पनि समाज कल्याण परिषद्को प्रावधान र कार्यविधिले गैरसरकारी क्षेत्रका अनुसन्धान संस्थाहरूलाई हतोत्साहित बनाएको बताउदै गैरसरकारी तहमा समेत भएका अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाणमा आधारित भई नीति अनुसन्धान गर्न र नीतिको प्रभाव विश्लेषणका निष्कर्षहरूलाई नीति परिमार्जनको आधार मान्न आग्रह गर्नुभयो । नेपाल पलिसी इन्स्टिच्युटका कल्पना झाले नेपालका अनुसन्धान अभ्यासले निरन्तरता नपाएको, तथ्यांकको आभाव र अन्य कारणले समेत गर्दा गहिरो तहको अनुसन्धान हुन नसकेको बताउनुभयो । काठमाडौँ इन्स्टिच्युट अफ अप्प्लाइड सायन्सेस्का हेमु काफ्लेले पनि अनुसन्धान कोषको अभाव हुनु, समाज कल्याण परिषद्को कार्यविधिले वाह्य अनुसन्धान कोषको प्राप्तिमा असहज वातावरण रहेको, अनुसन्धान राष्ट्रको लागि भन्दा पनि व्यक्तिगत रुचि मानी अनुसन्धान कार्य गर्नुपरेको जस्तो देखिएको, तथ्यांकको अभाव रहेको, अनुसन्धान संस्थाहरूबिच समन्वयको अभावका कारण दोहोरिएर अनुसन्धानहरू भइरहेको बताउनुभयो । छलफलमा उठेका विषयहरूको सम्बोधन गर्दै प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा. विष्णु राज उप्रेतीले राष्ट्रले वाह्य आर्थिक सहयोग लिन सक्ने भएतापनि नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले नीति अनुसन्धानका लागि यस्तो स्रोत नलिने बताउँदै प्रतिष्ठानलाई थप समावेशी बनाउँदै लैजाने, प्रतिष्ठानले अनुसन्धान क्षेत्र र सरकारकोबिचमा पुलको काम गर्दै आएको र भविष्यमा थप प्रभावकारी रूपमा सो कार्य गर्ने बताउँदै सहकार्य र संवादलाई प्रतिष्ठानले महत्वका साथ हेरेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य माननीय डा. सुरेन्द्र लाभ कर्ण (जो नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समितिका सदस्य समेत हुनुहुन्थ्यो)ले प्रतिष्ठानले स्थापनाकालका सुरुआती दिनहरूका समस्याहरूको स्मरण गर्दै प्रतिष्ठानको हालको संरचना, अनुसन्धान समूह र यसले गरेका कार्यहरू प्रति खुशी व्यक्त गर्दै कार्यक्रममा उठेका अनुसन्धानसँग सम्बन्धित केही विषयहरू जस्तै: अनुसन्धान कोष तथा अनुदानको आवश्यकता, समाज कल्याण परिषद्ले अनुसन्धान संस्थाहरूलाई थप सहज वातावरण बनाउनुपर्ने, तथ्यांक बैंक, अध्ययन पश्चात् स्वदेश फर्की अनुसन्धानमा काम गर्ने वातावरण निर्माण आदि बन्दै गरेको राष्ट्रिय अनुसन्धान नीतिले समेत समेटेको र छुटेको भए परिमार्जन गरी सम्बोधन गर्न सकिने तर यसको लागी सो नीतिमा सहभागीहरू सबैको सुझाव आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारी तह, विश्वविद्यालय र निजी तथा गैरसरकारी तहमा हुने अनुसन्धानमा समन्वय हुनुपर्ने आवश्यकता समेत महसुश भएको बताउनु भयो । सवै क्षेत्रका अनुसन्धानहरूलाई एकीकृत र व्यवस्थित गरी अभिलेख तथा प्रलेख गर्नुपर्ने र अनुसन्धान विकासको आधार भएकोले सरकारले अनुसन्धानमा गर्ने लगानी थप हुनुपर्ने विचार व्यक्त गर्दै नीति अनुसन्धानमा राष्ट्रिय योजना आयोग र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले एक अर्काको सहयोग लिई काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । छलफलमा उठेका साझा/संश्लेषित सवालहरू: - राष्ट्रिय तहमा देखिएको तथ्यांकको अभाव वा अपूरो तथ्यांक प्राप्त हुने समस्या विद्यामान रहेको, - गैरसरकारी क्षेत्रका अनुसन्धान संस्थाका समस्याहरू मस्यौदा भई हाल छलफलमा रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान नीतिले गैरसरकारी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउने गरी समाधान गर्नुपर्ने, - अनुसन्धान संघसंस्थाका लागि समाज कल्याण परिषद्को कार्यप्रक्रिया र विधीहरू अनुसन्धानमैत्री नभएको, - विदेशका विभिन्न विश्वविद्यालयमा अध्ययन पश्चात् नेपाल फर्की अनुसन्धानमा संलग्न हुन चाहनेहरूका लागि अनुसन्धान क्षेत्रमा काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने, - अनुसन्धानका लागि परामर्शदाताहरूमा भर पर्नुपर्ने अवस्था आएको परिप्रेक्ष्यमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले अनुसन्धानकर्ता र सरकारी निकायकाबिचमा रही समन्वयकारी भूमिका समेत निर्वाह गर्नुपर्ने, - अनुसन्धान संस्थाहरूबिच समन्वयको अभाव कायम रहेकोमा थप सक्रिय भई एकअर्काका अनुसन्धानकार्य र प्रतिवेदनहरू आदान-प्रदान गर्नेतर्फ कामको थालनी गर्नुपर्ने । आमन्त्रित संस्थाका सहभागीहरू: