https___www.civilsdaily.com_mains_q-2-seniormost-judge-of-the-supreme-court-is-appointed-as-the-chief-justice-of-india-what-are-the-issues-with-such-a-process-suggest-the-way-forward-15-marks_.xml
https___rastriyasanchar.com_2021_10_6880__1.xml
1.1 2.1 3.1 4.1 4.2 4.3 5.1 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 8.1
- https://www.thehindu.com/ opinion/lead/a-wish-list-for- reform-in-indias-higher- judiciary/article65549982.ece - In the intro, mention that Article 124 mentions no special provision for the appointment of the Chief Justice of India. - In the body mention the Second Judges case (1993) and the subsequent Memorandum of Procedure that forms the basis for the appointment of the Chief Justice of India and the lack of constitutional basis for such appointment. Also mention that the appointment of the judges of the Supreme Court comes under the power of the President. In the way forward mention appointing the Chief Justice of the High Courts as CJI. - Conclude by mentioning the need for changes in order to align it more with the constitutional provisions. Q.2 Seniormost judge of the Supreme Court is appointed as the Chief Justice of India. What are the issues with such a process? Suggest the way forward. (15 Marks) order id 567108 Order no #579211
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा तीन दिनयता न्यायाधीशहरू इजलासमा गएका छैनन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै सोमबार र मंगलबार न्यायाधीशहरू इजलासमा नै गएका छैनन् । बरु उनीहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर मार्ग प्रसस्त गर्न सुझाव दिदैआएका छन् । अर्कोतिर कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले जबरा प्रधानन्यायाधीश रहेसम्म मुद्दामा बहस नगर्ने निर्णय गर्दै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश जबराले बुधबार ११ इजलास तोकेका छन् । जबराले आफ्नै नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास पनि तोकेका छन् । जसमा वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ रहेका छन् । संवैधाानिक इजलासमा एउटा मात्रै मुद्दा पेसीमा राखिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयविरुद्ध गणेश हमालसमेतले दायर गरेको रिट निवेदन संवैधानिक इजलासको पेसीमा रहेको छ । मन्त्रिपरिषद्मा भाग खोजेको, संवैधानिक परिषद्मा भएका नियुक्तिमा भाग खोजेको, आफूविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने इजलासको नेतृत्व आफैले गर्न खोजेको, न्यायालयको स्वच्छता कायम गर्न नसकेकोलगायतका आरोप लगाएर न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई राजीनामा दिन भनिरहेका छन् । तर प्रधानन्यायाधीश भने आफूले राजीनामा नदिने अडान लिँदै आएका छन् । सर्वोच्चका २० मध्ये १८ न्यायाधीश सशरीर तथा इमेल सन्देशमार्फत प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको पक्षमा उभिएका