https___www.mynation.com_news_delhi-metro-dmrc-aap-centre-phase-iv-arvind-kejriwal-pgp6ub.xml
https___sidhabato.com_archives_1402_1.xml
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 5.1 6.1 7.1 7.2 8.1 8.2 9.1 10.1 11.1
The DMRC is still waiting for approval for Phase IV from the Delhi government. Even if it gets the approval, DMRC will have to approach the Centre to start work on the IV Phase. The Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) has not received approval for Phase IV from the Delhi government. The approval is waiting since 2015. The DMRC is still waiting for approval for Phase IV from the Delhi government. Even if it gets the approval, DMRC will have to approach the Centre to start work. The DMRC officials had told that the work on Phase III will be over by the end of December and start operations. Delhi’s Aam Aadmi Party (AAP) government has not commented on the issue. Chief minister Arvind Kejriwal, during the inauguration of the Janakpuri West-Kalkaji Mandir section of the Magenta Line and the flagging off of the Durgabai Deshmukh South Campus-Lajpat Nagar corridor of the Pink Line had assured that the Phase IV proposal would be cleared soon . Union minister of housing and urban affairs Hardeep Singh Puri on Monday criticised the Kejriwal government for “holding up development projects in Delhi”. He said that the Phase IV proposal has been stuck with the Delhi government for almost three years now with no signs of progress. In media statements in April, the Kejriwal government had rejected the proposed 21.73 km Rithala-Narela corridor and the 22km Tughlakabad-Terminal 1 section, citing financial loss. The other four corridors — Janakpuri West-RK Ashram (28.92km), Mukundpur-Maujpur (12.54km), Inderlok-Indraprastha (12.58km ) and Lajpat Nagar-Saket G Block (7.96km) were cleared. Anuj Dayal, executive director (corporate communications) at DMRC, said that the Delhi government had on January 29 intimated that two corridors (Rithala-Narela and Tughlakabad-Terminal 1) could be deferred for the time being, reported Hindustan Times. Read Exclusive COVID-19 Coronavirus News updates, at MyNation. Last Updated Oct 16, 2018, 8:55 PM IST
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1
एजेन्सी । ‘बिजुली हाफ, पानी साफ (बिजुलीको मुल्य आधा, पानी निशुल्क)’ योजना सफलतापूर्वक लागु गरेको केजरीवाल सरकारले अब दिल्लीका मेट्रो रेल र सरकारी बस प्रयोग गर्ने महिलासँग भाडा नलिने तयारी गरेको छ । कुनै प्राविधिक अड्चन नआए ६ महिनाभित्र यो योजना लागू भइसक्ने गरी दिल्लीको राज्य सरकार अघि बढेको छ । दिल्ली सरकारले यो योजना कार्यन्वयन गर्नको लागि मेट्रो रेल करपोरेशनसँग एउटा प्रस्ताव माग गरेको छ । दिल्लीमा हाल अरविन्द केजरीवालको आम आद्मी पार्टीको सरकार छ र मुख्यमन्त्री स्वयम् केजरीवाल छन् । दिल्ली सरकारले ‘दिल्ली मेट्रो रेल करपोरेशन(डीएमआरसी)’सँग यस योजना कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ भनेर प्रश्न गरेको छ । यसलाई कार्यन्वयनमा ल्याउनको लागि निशुल्क पास वा अन्य के विकल्प प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्नेमा अझै स्पष्ट भइसकेको छैन । यो योजना लागु भएमा सरकारमाथि प्रति वर्ष १२ अर्ब भारुको आर्थिक भार पर्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । राजनीतिक विश्लेषकले अर्को वर्ष हुने दिल्ली विधानसभा चुनावलाई मध्यनजर राखेर यो कदम उठाइएको विश्वास गरेका छन् । बस र मेट्रोमा एक साथ लागु हुनेछ योजना दिल्ली सरकारको मनसाय यो योजनालाई बस र मेट्रोमा एकसाथ लागु गर्ने भन्नेछ । महिलाको निशुल्क सवारी डीटीसी र क्लस्टर स्कीमका सरकारी बसमा लागु गर्न सरकारलाई कुनै कठिनाई छैन । तर सुरक्षा कारणले पनि मेट्रो रेलमा भने यो व्यवस्था लागू गर्न केही अवरोध छ । यही अवरोधबारे छलफल गर्नको लागि दिल्लीका यात्रायात मन्त्री कैलाश गहलोतले शुक्रबार मेट्रोका अधिकारीलाई बोलाएका थिए । दिल्ली सरकारले गर्नेछ सम्पूर्ण खर्चको भपाई मेट्रोका अधिकारीसँगको भेटघाटमा दिल्ली सरकारमा यातायात मन्त्री कैलाश गहलोतले यो योजना हर हालमा लागु हुने बताए । उनले मेट्रोमा महिला यात्रुको भाडा दिल्ली सरकारले बेहोर्ने जानकारी दिए । सुरुवाती हिसाब किताबमा यो व्यवस्था लागु भएपछि प्रत्यक वर्ष लगभग २ अर्ब भारु बसका लागि मात्रै तिनुपर्ने देखिएको छ । त्यस्तै मेट्रोमा महिलाको निशुल्क यात्रामा लगभग १० अर्ब भारु खर्च हुन्छ । तथापी यी परिमाण अनुमान मात्र हुन् । योजना लागु भएमा यो भारतभरी दिल्लीमै मात्र लागु भएको अलग योजना हुनेछ । भर्खरै सम्पन्न भएको लोकसभा निर्वाचनमा आम आद्मी पार्टीले दिल्लीका सबै सात सिटमा हार व्यहोर्यो । पार्टीको यस पटक अघिल्लो पटकभन्दा मत पनि कम पाएको छ । आफ्नो सरकार रहेको राज्यमा नमिठो हार बेहोरेपछि एक वर्ष पछि हुने दिल्ली विधानसभा चुनावमा बहुमत सुरक्षित गर्ने प्रयासमा केजरीवाल जुटेको देखिन्छ ।