https___realrightsnow.org_en_dev-bahadur-maharjan_.xml
https___realrightsnow.org_ne__E0_A4_A6_E0_A5_87_E0_A4_B5-_E0_A4_AC_E0_A4_B9_E0_A4_BE_E0_A4_A6_E0_A5_81_E0_A4_B0-_E0_A4_AE_E0_A4_B9_E0_A4_B0_E0_A5_8D_E0_A4_9C_E0_A4_A8__1.xml
1.1 2.1 3.1 3.2 3.3 4.1 5.1 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 8.1 8.2 9.1 10.1 11.1 11.2 11.3 11.4 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1
Teacher and farmer disappeared and tortured in 2003-2005 FACTS In November 2003, members of the Royal Nepal Army dragged Dev Bahadur Maharjan, a teacher and farmer, from his house in the middle of the night. He was held illegally until January 2005, and for nearly a year his family did not know whether he was dead or alive. Dev Bahadur Maharjan was beaten severely during interrogations, forced to watch the execution of an inmate, and subjected to horrific conditions of detention, including almost continual blindfolding and hooding. Read more: here Procedure Dev Bahadur Maharjan was only released from detention after his sister filed a petition for habeas corpus in the courts. Dev Bahadur Maharjan remains unable to file a criminal complaint of torture or enforced disappearance in Nepal, as these are not considered crimes under Nepali Law. He made a complaint to the National Human Rights Commission of Nepal, but no investigation was undertaken. In 2008, Dev Bahadur Maharjan took his case to the Human Rights Committee, represented by Advocacy Forum Nepal and supported by REDRESS. The Human Rights Committee reached a decision in July 2012. It found that Dev Bahadur Maharjan was a victim of illegal detention, enforced disappearance and torture at the hands of the Royal Nepal Army. In addition, it found that the anguish and distress caused to his family by the disappearance also violated the prohibition of torture and other ill-treatment. Read the decision: English Nepali RECOMMENDATIONS The Human Rights Committee recommended that Nepal carry out a thorough and diligent investigation and prosecute and punish those responsible. It also recommended that Nepal provide Dev Bahadur Maharjan and his family with adequate compensation. In addition, it called on Nepal to criminalise torture and to repeal all laws granting impunity to those alleged responsible for torture and enforced disappearance. Nepal is also under an obligation to prevent similar violations in the future, and must translate and disseminate the decision. Note these are unofficial gradings as the Human Rights Committee has not yet commented on implementation. EFFORTS FOR IMPLEMENTATION - Shadow Report to UN Human Rights Committee on Implementation, February 2014 (English) - Meeting between Dev Bahadur Maharjan’s representatives and the Government to discuss his case - Letters to the Human Rights Committee July 2014 - Meeting with Human Rights Committee November 2015
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1
२००३–२००५ मा बेपत्ता पारी यातना दिइएका शिक्षक तथा कृषक तथ्य नोभेम्बर २००३ मा शाही नेपाली सेनाले शिक्षक तथा कृषक देव बहादुर महर्जनलाई मध्यरातमा निजको घरबाट घिसार्दै लगे । निजलाई जनवरी २००५ सम्म गैरकानुनी थुनामा राखियो र झण्डै एक वर्षसम्म निजको परिवारलाई निज जीवित छ वा मरिसक्यो भन्ने थाहा भएन । देव महर्जनलाई सोधपुछ गर्ने क्रममा नराम्ररी कुटिन्थ्यो, सँगै थुनामा रहेका साथीहरूलाई मारेको हेर्न बाध्य गराइन्थ्यो र निरन्तर रूपमा आँखामा पट्टी बाँधेको र शिरलाई कपडाले छोपेको त्रासदीपूर्ण अवस्थामा थुनामा राखिन्थ्यो । थप पढ्नुहोस्ः यहाँ न्यायको खोजी देव बहादुर महर्जनलाई उनकी दिदीले अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएपछि थुनामुक्त गरियो । महर्जनले नेपालमा यातना वा बेपत्ता सम्बन्धी मुद्दा दायर गर्न सक्दैनन् किनभने नेपाली कानुनले यी कार्यलाई फौजदारी अपराध बनाएको छैन । उनले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा उजुरी गरे तर कुनै अनुसन्धान अघि बढाइएन । सन् २००८ मा देव बहादुर महर्जनले आफ्नो मुद्दा एड्भोकेसी फोरमको प्रतिनिधित्व र रिडे«सको सहयोगमा मानवअधिकार समितिसमक्ष दायर गरे । जुलाइ २०१२ मा मानवअधिकार समितिले फैसला सुनायो । निर्णयमा समितिले देव बहादुर महर्जन शाही नेपाली सेनाको गैरकानुनी थुना, बेपत्ता तथा यातनाको पीडित भएको ठहर गर्यो । यसका साथै उनको परिवारले उनी बेपत्ता पारिएका कारणबाट भोग्नुपरेको पीडा र कष्टले पनि यातना तथा अन्य दुव्र्यवहारविरुद्धको अधिकारको उल्लङ्घन भएको छ । निर्णय पढ्नुस् : अंग्रेजी नेपाली सिफारिस मानवअधिकार समितिले नेपाललाई मुद्दामा विस्तृत तथा लगनशील अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गरी सजाय दिन सिफारिस गरेको छ । समितिले देव बहादुर महर्जन र उनको परिवारलाई पर्याप्त क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न पनि सिफारिस गरेको छ । यसका साथै समितिले यातनालाई फौजदारी अपराध बनाएर यातना तथा बेपत्ता कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिने कानुनहरू खारेज गर्न आग्रह गर्यो । भविष्यमा हुनसक्ने यस्ता प्रकारका उल्लङ्घन रोक्ने दायित्व पनि नेपालसँग छ र नेपालले अनिवार्य रूपमा यस निर्णयलाई अनुवाद गरी वितरण गर्नुपर्छ । कार्यान्वयनका प्रयास १. संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार समितिसमक्ष कार्यान्वयन सम्बन्धी छायाँ प्रतिवेदन पेश गरिएको, फेब्रुअरी २०१४ (अंग्रेजी) २ देव बहादुर महर्जनका प्रतिनिधिहरू र सरकारबीच निजको मुद्दामा छलफलका लागि बैठक ३. मानवअधिकार समितिलाई जुलाइ २०१४ मा पत्राचार ५. मानवअधिकार समितिसँग नोभेम्बर २०१५ मा बैठक