http___watnopaarpunjabinews.com_collegium-clears-ukhand-cjs-elevation-to-top-court_.xml
https___setopati.com_politics_123380_1.xml
1.1 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 7.1 8.1 8.2 9.1 9.2 10.1 10.2 10.3 11.1
New Delhi, The Supreme Court Collegium is understood to have recommended the names of senior advocate Indu Malhotra and Uttarakhand High Court Chief Justice KM Joseph for appointment as judges of the top court. If and when the warrant of her appointment is issued, Malhotra will be the first woman advocate to be directly elevated from the Bar to the Bench as a Supreme Court Judge. The apex court has often been criticised for being a male bastion. Justice Joseph had set aside the controversial imposition of President’s rule in Uttarakhand in 2016. Earlier, the Collegium had recommended his transfer from the Uttarakhand High Court to the High Court of Andhra Pradesh and Telangana but his file remained pending with the government. Sources said the decision to elevate Malhotra and Justice Joseph was unanimously taken by the five-member Collegium headed by Chief Justice of India Dipak Misra. Other members of the Collegium are Justice Chelameswar, Justice Ranjan Gogoi, Justice Madan B Chelameswar and Justice Kurian Joseph. At present, there are only 25 judges in the Supreme Court against a sanctioned strength of 31 judges. Seven judges, including CJI Misra, Justice Chelameswar, Justice Lokur and Justice Kurian Joseph, are due to retire during 2018. Currently, there is only one woman judge in the Supreme Court , Justice R Banumathi, the sixth woman to serve as a top court judge. Justice M Fathima Beevi was the first woman to be appointed as a judge of the Supreme Court in 1989, followed by Justice Sujatha Manohar, Justice Ruma Pal, Justice Gyan Sudha Misra, Justice Ranjana Desai and Justice Banumathi. Malhotra was the second woman lawyer to be designated as Senior Advocate by the Supreme Court, almost three decades after Leila Seth, who went on to become the first woman judge of the Delhi HC. Sources said, Justice Surya Kant of the Punjab and Haryana High court will be the new Chief Justice of the HP High Court. Justice Anirudh Bose of the Calcutta HC will be the new Chief Justice of the Delhi High Court while Chhattisgarh High Court Chief Justice TB Radhakrishnan has been transferred to the Andhra Pradesh HC. Justice Abhilasha Kumari of the Gujarat HC has been recommended for transfer as the new Manipur High Court Chief Justice, sources said. The collegium confirmed Calcutta High Court’s acting Chief Justice Jyotirmay Bhattacharya as Chief Justice. He is due to retire in September this year. Kerala High Court acting Chief Justice Antony Dominic has been made Chief Justice. New Delhi, The Supreme Court Collegium is understood to have recommended the names of senior advocate Indu Malhotra and Uttarakhand High Court Chief Justice KM Joseph for appointment as judges of the top court.
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1
भारतको सर्वोच्च अदालतका चार न्यायाधीशले पहिलो पटक प्रधानन्यायाधीशको विरोध गर्दै पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका छन्। प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्रको कामप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरुले राजधानी नयाँ दिल्लीमा पत्रकार सम्मेलन गरेका हुन्। उनीहरुले प्रधानन्यायाधीश मिश्रलाई सात पेज लामो चिठी लेखेर आफ्ना असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। चिठीमा ५ विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाएको छ। १) सबै महत्वपूर्ण मुद्दाहरु प्रधानन्यायाधीशसहितको इजलासले सुनुवाइ गर्छ। यस्ता मुद्दाहरु अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशलाई दिइँदैन। २) दुरगामी राष्ट्रिय प्रभाव पार्ने मुद्दाहरु पनि प्रधानन्यायाधीशले अनुचित तरिकाले आफूलाई मन परेका न्यायाधीशहरुको इजलासमा तोक्छन्। ३) न्यायाधीश बिएम लोयाको ‘रहस्यमय’ मृत्युसम्बन्धी परेको सार्वजनिक महत्वको मुद्दा यी बरिष्ठ चार जनाले नेतृत्व गर्ने इजलासमा नपारेर बरिष्ठतामा १० औं नम्बर रहेको इजलासमा पारिएको छ। न्यायाधीश लोयाले सन् २००५ मा गुजरात प्रहरीद्वारा मारिएका सोराहबुद्दिनको हत्यासम्बन्धी मुद्दा हेरिरहेका थिए। सोराहबुद्दिनको ‘इन्काउन्टर’ सम्बन्धी त्यो मुद्दामा भाजपा अध्यक्ष अमित शाह र गुजरातका तत्कालीन मुख्यमन्त्री नरेन्द्र मोदी जोडिएका थिए। सो मुद्दामा अमित शाह केही समय जेल पनि परेका थिए। लोयाको ‘रहस्यमय’ मृत्युको केही दिनपछि भएको फैसलामा अमित शाहलाई अदालतले सफाइ दिएको थियो। भारतीय सरकार विपक्षी अन्य मुद्दा पनि प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीश छानेर इजलास तोक्ने गरेका छन्। ४. प्रधानन्यायाधीशसहितको इजलासले हेरिरहेको सर्वोच्चमा विचाराधीन लखनऊको मेडिकल कलेज भर्नासम्बन्धी मुद्दाको फैसला मेडिकल कलेजको पक्षमा पारिदिन्छु भन्दै घुस लिइरहेको अवस्थामा सिबिआइले गत नोभेम्बरमा केहीलाई पक्राउ गरेको थियो। प्रक्राउ पर्नेमध्ये एक जना उडिसा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश थिए। प्रधानन्याधीश मिश्र पनि पहिला उडिसा उच्च अदालतमा न्यायाधीश थिए। सर्वोच्चमा सम्भावित भ्रष्टाचारसम्बन्धी सो मुद्दामा दोस्रो बरियताका न्यायाधीश जे चेलमेश्वरसहितको इजलासले एकचोटि सुनुवाइ गरिसकेको थियो। तर प्रधानन्यायाधीशले नै हेरिरहेको मुद्दामा घुस लिएको त्यो मुद्दा पनि पछि उनले आफ्नै इजलासमा राखे। मिश्रले आफू प्रधानन्यायाधीश भएकाले मुद्दाको इजलास आफैंले तोक्ने बताएका थिए। ५. यसअघि पाँच जना बरिष्ठ न्यायाधीशको इजलासले हेर्ने गरेको न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा बढुवा लगायतका विषयमा पनि अन्य बरिष्ठ न्यायाधीशलाई नराखी आफूले मात्र गर्ने गरेका छन्। भारतीय सर्वोच्च अदालतको इतिहासमा पहिलो पटक प्रधानन्यायाधीशविरुद्द सर्वोच्चकै न्यायाधीश यसरी सार्वजनिक रुपमा आएका हुन्। पत्रकार सम्मेलन गर्नेहरुमा न्यायाधीशहरु जे चेलमेश्वर, रञ्जन गोगोई, मदन लोकुर र कुरियन जोसेफ छन्। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै न्यायाधीश जे चेलमेश्वरले भने, ‘सर्वोच्चको प्रशासन ठिक तरिकाले चलिरहेको छैन, यसलाई ठिक बनाउन हामीले धेरै कोशिश गर्यौं तर केही भएन। आज बिहान पनि हामीले प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेका थियौं। हामीले यो सब किन भनिरहेका छौं भने भोलि हामीलाई आफ्नो आत्मा बेचेको आरोप नलागोस्।’ पत्रकार सम्मेलन गर्ने चारै जना सर्वोच्चमा मिश्र पछिका बरियतामा बरिष्ठ न्यायाधीश हुन्।