https___www.spokanepublicradio.org_post_cia-director-meets-taliban-leader-deadline-us-evacuation-looms.xml
https___sancharkendra.com_archives_133941_1.xml
1.1 2.1 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 6.1 7.1 8.1 9.1 9.2 9.3 10.1 10.2 10.3 11.1 11.2 11.3 12.1 13.1 13.2 14.1 14.2 15.1 16.1 17.1 18.1 18.2 18.3 18.4 19.1 20.1 21.1 21.2 21.3 21.4 21.5 22.1 22.2 23.1 23.2 23.3 23.4 23.5 23.6 23.7 23.8 23.9 23.10 23.11 24.1 25.1 25.2 25.3 25.4 25.5 25.6 25.7 25.8 25.9 25.10 25.11 25.12 26.1 26.2 27.1 27.2 27.3 27.4 27.5 27.6 27.7 27.8 28.1 28.2 29.1 29.2
CIA Director William Burns met Taliban leader Mullah Abdul Ghani Baradar in Kabul, Afghanistan, on Monday, according to a U.S. official familiar with the matter. The meeting between Burns and Baradar marks the highest level meeting so far between the Biden administration and the Taliban since the group took over in Afghanistan on Aug. 15. The CIA declined to comment, and there was no word on where in Kabul they met or what they discussed. But the most pressing issue is whether the U.S. airlift operation at the Kabul airport will continue beyond the Aug. 31 deadline. President Biden says that date is still the target. But he's left open the possibility of extending it, saying he wants to evacuate all U.S. citizens and at-risk Afghans who want to leave the country. Biden also wants all U.S. forces out by the end of the month. Close to 6,000 American troops are at the airport as part of the airlift. The Taliban are eager to formally establish a government in Afghanistan. They say a continued U.S. presence beyond Aug. 31 would cross a "red line," and there would be unspecified consequences. Taliban spokesman Zabihullah Mujahid said Tuesday that his group will accept "no extensions" to an Aug. 31 deadline, The Associated Press reported. A range of issues to resolve While news of the Burns-Baradar meeting came as a surprise, the U.S. and the Taliban are in regular contact and have a number of issues to work out. The Pentagon says it is in daily contact with the Taliban at the Kabul airport, where armed Taliban members are effectively performing crowd control outside the wall of the airport. The U.S. says the Taliban has been cooperative on issues regarding the airport. Still, U.S. forces are concerned about the possibility of an attack by other extremist groups, including the Islamic State and its affiliates. In turn, the Taliban were shunned by the international community during their harsh rule of Afghanistan from 1996-2001. They are seeking international legitimacy this time around, and have encouraged foreign governments to keep their embassies open in Afghanistan. While the Taliban are striking a different tone, the U.S. and its allies are deeply skeptical that the group has changed its fundamental principles. Also, Afghanistan's weak economy has been heavily dependent on assistance from the U.S. and other Western countries. An aid cutoff could send Afghanistan into a downward economic spiral. Aid groups also say they are concerned about the possibility of a mass exodus of Afghans to neighboring countries. Meanwhile, the U.S. and Baradar have a tangled history. A joint CIA-Pakistan operation resulted in Baradar's capture in Pakistan in 2010. After eight years in a Pakistani prison, he was released in 2018 and then led the Taliban delegation in negotiations with the U.S. in Doha, Qatar. In February 2020, the Trump administration and the Taliban signed an agreement that called for all U.S. troops to be out of Afghanistan by May of this year. The agreement also states that the Taliban will not allow terrorist attacks to be carried out from its territory. In followup talks, Baradar met last November with then-Secretary of State Mike Pompeo in Qatar. On Monday, Baradar met the CIA director, this time under very different circumstances than his first encounter with the spy agency. LEILA FADEL, HOST: CIA Director William Burns met Taliban leader Mullah Abdul Ghani Baradar in Kabul on Monday, according to a U.S. official familiar with the matter. This marks the highest-level meeting between the Biden administration and the Taliban since the group took over in Afghanistan on August 15. For more, we're joined by NPR national security correspondent Greg Myre. Good morning, Greg. GREG MYRE, BYLINE: Hi, Leila. FADEL: So what do we know about this meeting? MYRE: Well, it took place in the Afghan capital on Monday - not a whole lot more beyond that. The immediate question that leaped to my mind was where did they meet? CIA Director Burns could go to the airport or perhaps the U.S. embassy, but it seems highly unlikely Baradar would go there, so maybe the presidential palace in Kabul. We just don't know. That's one of many unknowns at this moment. FADEL: So the meeting was a surprise. But with the chaotic situation in Kabul around the U.S. withdrawal and Taliban takeover, it seems like the two sides have a lot to talk about, right? MYRE: Oh, absolutely. And of course, the big question is this August 31 deadline. President Biden imposed this on himself for rounding up the airlift and the removal of all the U.S. forces. Now he's talking with other G-7 leaders today to - about the possibility of extending it. The Taliban have reiterated again today, saying there can be no extension. Now, the Pentagon has said repeatedly that they're in daily contact with the Taliban at the Kabul airport. Armed Taliban members are just outside the airport, effectively performing crowd control. The U.S. military keeps talking about expanding the perimeter, and they won't discuss the details. But it seems that the Taliban are cooperating and have pushed the crowd back a bit there at the airport. And of course, there are ongoing concerns about attacks at the airport. It seems the U.S. military and the Taliban are also in touch about this as well. FADEL: So then should we expect regular contact between the U.S. government and the Taliban? MYRE: It's certainly shaping up that way. The U.S. will have lots of leftover business in Afghanistan, even after the airlift and the troop pullout takes place. There's the question of whether the U.S. will recognize a Taliban government. Will the U.S. want or try to reopen its huge embassy in Kabul? The Taliban were shunned by the international community during their very harsh rule from 1996 to 2001. So they're seeking international legitimacy this time. They seem to know they can't rule alone. They're calling for embassies to remain open - not quite clear if that includes the U.S. embassy. But nonetheless, there's also the issue of Afghanistan's very weak economy, very heavily dependent on assistance from U.S. and other Western countries - a real risk of economic collapse and a humanitarian crisis, refugees flooding across the borders. The Taliban doesn't want this. The U.S. doesn't want this. So they have a lot they'll still want to talk about. FADEL: And one thing that makes this high-level meeting particularly unusual, shall we say, is the history between the CIA and the Taliban leader. Can you tell us about that? MYRE: Yes. Well, Mullah Baradar's first contact with the CIA, as far as we know, was when they captured him in a joint CIA-Pakistan operation in Pakistan in 2010. He spent eight years in a Pakistani prison. He was released in 2018. And then shortly thereafter, he started taking part in these U.S.-Taliban negotiations in Doha, Qatar. And in February 2020, the Trump administration and the Taliban, specifically Baradar, signed an agreement that called for all the U.S. troops to be out of Afghanistan in May of this year. No one really expected him to be back in Kabul and, in fact, in the presidential palace by this time, but here we are. And so the U.S. and Mullah Baradar are again in contact, but under very different circumstances. FADEL: NPR national security correspondent Greg Myre. Thank you, Greg. MYRE: My pleasure. Transcript provided by NPR, Copyright NPR.
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 25.1 26.1 27.1 28.1 29.1 30.1 31.1 32.1 33.1 34.1 35.1 36.1 37.1 38.1 39.1 40.1 41.1 42.1
काठमाडौँ । बिहीबार साँझ अफगातिस्तानको राजधानी काबुलको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहिर वि’स्फोटन हुँदा हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या ९० भन्दा बढी पुगेको छ। अफगानिस्तानको स्वास्थ्य मन्त्रालयले शुक्रबार सीएनएनलाई दिएको जानकारीअनुसार हालसम्म सो घटनामा १५० भन्दाबढी व्यक्ति घाइते भएका छन्। अमेरिकाले सो घटनामा आफ्ना १३ सेना ज्यान गएको बताउँदै आईएसविरुद्ध बदला लिने बताएको छ। यसबीचमा तालिबानले उक्त विस्फोटनमा अमेरिकीभन्दा आफ्ना मान्छे बढी मारिएको दाबी गरेको छ। रोयटर्सका अनुसार तालिबानले २८ तालिबानीको मृत्यु भएको जानकारी दिएको छ। यस्तै अफगानिस्तानको राजधानी काबुलस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको भारतीय वायु सेनाको एक विशेष विमानले गत बुधबारदेखि उद्धार गर्न नपाएको खबर सार्वजनिक भएको छ। सो विमानले अफगानस्तानका सिख र हिन्दु नागरिक गरी १४० जनालाई उद्धार गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। यद्यपी तालिबानले सबै १४० लाई विमानस्थल जान नदिई फर्काएपछि भारतीय विमान सोही विमानस्थलमा बुधबारदेखि होल्डमा रहेको बताइएको छ। द हिन्दुले ‘इन्डिया वर्ल्ड फोरम’का अध्यक्ष पुनित सिंहको भनाइ उद्धृत गर्दै दिएको रिपोर्टमा तालिबानले कम्तीमा १४० अफगान सिख, हिन्दु र अन्य यात्रुलाई विमानस्थल जान रोकेका छन्। अध्यक्ष सिंहले काबुलबाट उनीहरूको उद्धार गर्न विदेश मन्त्रालय र भारतीय वायु सेनासँग समन्वय गरिरहेका छन्। तालिबानले अफगानिस्तानका नागरिकले देश छाड्न नहुने बताउँदै आएको छ। यद्यपी त्यहाँका दक्ष जनशक्तिले अफगानिस्तानमा बस्ने इच्छा व्यक्त गरेका छैनन्। हालै तालिबानका प्रवक्ताले देशका डाक्टर तथा इन्जिनियरहरु अमेरिकाले लगेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। तालिबाने आफ्ना दक्ष जनशक्तिलाई कसैले लान नहुने बताएको छ। यसबीचमा अहिले तालिबानले विदेश नागरिकलाई विमानस्थल जान दिएपनि अफगान नागरिकलाई नै भने उनीहरुले विमानस्थल जान दिएका छैनन्। २० वर्षपछि अफगानिस्तान कब्जा गरेका तालिबान के चाहन्छन् ? अघिल्लो सातासम्म पनि अमेरिकी विश्लेषकहरू भन्दै थिए- अफगानिस्तानको राजधानी काबुल तालिबानको कब्जामा पर्न अझै केही समय लाग्छ। उनीहरूले एकदेखि तीन महिनासम्म लाग्ने अनुमान गरेका थिए। तर गत आइतबार नै तालिबानले राष्ट्रपति कार्यालय छिरेर काबुलसहित सबैजसो मुख्य सहरमा आफ्नो नियन्त्रण जमाइसकेको छ। त्यही दिन अलिअगाडि राष्ट्रपति अशरफ घानी देश छाडेर भागेका थिए। अमेरिकाले दुई दशकअघि तालिबानलाई काबुलबाट धपाएको थियो। तर अमेरिका र नाटो (उत्तर एट्लान्टिक सन्धि संगठन) राष्ट्रका सैनिकले अफगानिस्तान छाडेसँगै तालिबान फेरि फर्किन्छ भन्ने धेरैले आकलन गरेका थिए। यो सबै यति चाँडै होला भन्ने अनुमान लाउन भने विश्लेषकहरू चुके। अमेरिकी गुप्तचर संगठनका अधिकारीहरूले पनि तालिबानको गतिविधिबारे आफूहरूले गलत आकलन गरेको स्विकारेका छन्। अमेरिकी सेनाले छाड्नेबित्तिकै कसरी तालिबानले अफगानिस्तानमा कब्जा जमायो? आखिर तालिबान के चाहन्छ? तालिबान को हो? यस्ता प्रश्न अहिले धेरैको चासोको विषय बनेको छ। सबभन्दा पहिला कुरा गरौं, तालिबान को हो ? तालिबान पूर्वअफगानी विद्रोही लडाकू समूह मुजाहिद्दिनद्वारा सन् १९९४ मा संगठित समूह हो। मुजाहिद्दिनले सन् १९८० दशकमा अफगानिस्तानमा तैनाथ रूसी सेनाविरूद्ध लडेको थियो। मुजाहिद्दिनलाई हा’तह’तियार र अन्य सहयोग गर्नेमा अमेरिका नै प्रमुख थियो।करिब नौ वर्षको युद्धपछि रूसले आफ्ना सेना फिर्ता लगेर अफगानिस्तानबाट हात झिकेको थियो। त्यो बेलादेखि नै मुजाहिद्दिनहरूले आफ्नो देशमा इस्लामिक कानुन लागू गर्ने र कुनै पनि विदेशी हस्तक्षेप देशमा रहन नदिने भन्दै आएका थिए।यही क्रममा सन् १९९६ मा जब सुन्नी इस्लामिक संगठन तालिबानले काबुल कब्जा गर्यो, तब देशमा उनीहरूले एकदमै कडा नियम लागू गरे। महिलाहरूले टाउकोदेखि कुर्कुचासम्म ढाकिने गरी बुर्का लगाउनुपर्ने, पढ्न वा काम गर्न, एक्लै घरबाहिर हिँडडुल गर्न नपाउने नियम लादे। त्यस्तै टिभी, संगीत र गैरइस्लामिक बिदाहरूमा प्रतिबन्ध लगाए। लामो समय अफगानिस्तानी नागरिकले तालिबानको कडा घेराबीच नियम मानेर बस्नुपर्यो। सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ को घटनापछि भने यो अवस्था फेरियो। त्यो दिन १९ जना पुरुषले अमेरिकामा चारवटा जहाज अपहरण गरे। दुइटा विमानले वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर टावरमा आक्रमण गरे भने एउटा पेन्टागन भवनमा। अर्को एउटा वासिङटनमा हान्ने लक्ष्य भए पनि पेन्सिलभेनियाको मैदानमा झरेको थियो। यी घटनामा २७०० भन्दा बढी मान्छेले ज्यान गुमाए। यो हमला तालिबान नियन्त्रित अफगानिस्तानमा बसिरहेका अलकायदा नेता ओसामा बिन लादेनको निर्देशनमा भएको थियो। अमेरिकाले लादेनको सुपुर्दगी गर्न अफगानिस्तानमा शासन गरिरहेको तालिबानलाई भन्यो। तालिबानले मानेन। त्यसपछि सेप्टेम्बर ११ हमलाको एक महिना नपुग्दै अमेरिका र साझेदार शक्तिहरू अफगानिस्तान पसे। उनीहरूको लक्ष्य अलकायदालाई मद्दत गर्नबाट तालिबानलाई रोक्नु थियो। अलकायदा लगायत विभिन्न प्रतिबन्धित संगठनहरूको उपस्थितिका कारण अफगानिस्तान आतंककारी गतिविधिको आधार क्षेत्र भएको भन्दै अमेरिका र अन्य साझेदार देशका सेनाले त्यहीँ बसेर काम गर्न थाले। अमेरिकी सेनाकै कारण तालिबान सत्ताबाट बाहिरियो र अफगानिस्तानमा अमेरिका समर्थित सरकार गठन भयो। सत्ताबाट बाहिरिएदेखि नै तालिबानले अमेरिका समर्थित सरकार र सहयोगी सेनाविरूद्ध विद्रोह गरिरहेको थियो। तालिबानका नेताहरू को हुन् ? अहिले तालिबानको नेतृत्व मौलवी हाइबतुल्लाह अखुन्डजाडाको हातमा छ। उनी यो समूह गठन हुँदादेखि नै सक्रिय छन्। यसको नेता चुनिएको भने सन् २०१६ मा हो। अमेरिकी सेनाले पाकिस्तानको एबोटाबादमा हवाई हमला गरेर बिन लादेन मारेको घटनामा तालिबान समूहका पूर्वनेता मुल्लाह अख्तर मोहम्मद मन्सुरको समेत हत्या भएको थियो। त्यसपछि हाइबतुल्लाह नयाँ नेता चुनिएका हुन्। हाइबतुल्लाह नेता भएपछि तालिबानले अझ जवान र सैन्य खुबी भएका युवाहरूलाई भर्ती गर्न थालेको अफगानी विश्लेषकले बताएका छन्।यो समूहका अर्का मुख्य नेता मुल्लाह अब्दुल घानी बारादर हुन्। उनी तालिबानका सहसंस्थापक पनि हुन्। सन् २०१० मा पाकिस्तानको कराँचीमा पक्राउ परेका उनी सन् २०१३ मा छुटे। बारादार तालिबानको राजनीतिक समिति सम्हाल्छन्। अमेरिकाले अफगानिस्तानबाट सेना फर्काउने निर्णय गरेपछि हालै मात्र बारादारले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग भेटेका थिए। तालिबानले अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग के सम्झौता गरेको थियो? सन् २०१७ मा तालिबानले एक खुलापत्र जारी गर्दै भर्खरै निर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पलाई अफगानिस्तानबाट हात झिक्न भनेको थियो। एकाध वर्षको वार्तापछि सन् २०२० मा तालिबान र ट्रम्प प्रशासनले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। अमेरिका अफगानिस्तानबाट आफ्नो सेना फिर्ता लैजान र करिब पाँच हजार तालिबानी कैदी रिहा गर्न सहमत भयो। उता तालिबानले अलकायदा जस्ता कुनै पनि आतंकवादी समूह वा व्यक्तिलाई अफगानिस्तानी भूमिमा बसेर अमेरिका वा अरू देशको अहितमा काम गर्नबाट रोक्ने सहमति जनायो। तर यो शान्ति सम्झौता कागजमा मात्र सीमित भयो। पछिल्ला दुई दशकमा अफगानिस्तानमा हिंसा दर एकदमै बढेको छ। यसबीच सक्रिय रहेको तालिबानले अहिले आएर अफगानिस्तानमा नियन्त्रण बढाउँदै लगेको हो। संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदको रिपोर्टअनुसार यो वर्ष जुनसम्म सहरी क्षेत्रभन्दा बाहिर तालिबानले ५० देखि ७० प्रतिशत अफगानी क्षेत्र नियन्त्रणमा लिने अनुमान गरिसकेको थियो। उक्त रिपोर्टले अफगानी सरकारका लागि तालिबान खतरा बन्दै गएको चेतावनी दिएको थियो। त्यस्तै, तालिबानी नेतृत्वलाई शान्ति प्रक्रियामा कुनै चासो नभएको र आफ्नो सैन्य शक्ति बलियो बनाउनमा मात्र केन्द्रित भएको पनि उल्लेख गरेको थियो। तालिबानले सैन्य क्षमता बलियो बनाउँदा वार्तामा फाइदा उठाउन सक्ने र आवश्यक परे परिचालन नै गर्ने सक्ने गरी काम गरिरहेको रिपोर्टले जनाएको थियो। तालिबान के चाहन्छ ? तालिबानले पछिल्लो समय आफूलाई विगतमा भन्दा फरक रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। उनीहरूले आफूहरू शान्ति प्रक्रिया र एकीकृत सरकारमा प्रतिबद्ध भएको दाबी गरेका छन्। महिलाका निम्ति केही अधिकार कायमै राख्न इच्छुक भएको पनि बताएका छन्। महिलाहरूले प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म अध्ययन गर्न पाउने समूहका प्रवक्ता सोहेल शाहीनको भनाइ छ। सन् १९९६ देखि २००१ सम्म तालिबानको सत्ता हुँदा महिलाले पढ्नै पाउँथेनन्। त्यस्तै कूटनीतिज्ञ, पत्रकार र गैरसरकारी संस्थाहरूले अझै अफगानिस्तानमा बसेर काम गर्न पाउने/सक्ने पनि शाहीनले बताएका छन्। ‘उनीहरूले सुरक्षित वातावरणमा रहेर अफगानिस्तानका मान्छेका लागि काम गर्न सकून् भनेर यो हामीले गरेको प्रतिबद्धता हो,’ तालिबानका प्रवक्ता शाहीनले भनेका छन्। विश्लेषकहरू यसमा ढुक्क छैनन्। तालिबानी र उनीहरूको विचारमा कुनै परिवर्तन नआएको उनीहरूको भनाइ छ। अफगानिस्तान तालिबानको नियन्त्रणमा आउनु भनेको बीस वर्षअगाडि फर्किनुसरह भएको उनीहरूले बताएका छन्। जसरी त्यो बेला महिलाहरूलाई कुनै अधिकार दिइएको थिएन, अब पनि त्यही अवस्था आउने उनीहरूको भनाइ छ। तालिबानीहरू अफगानी शक्तिभन्दा किन बलिया छन्? पछिल्ला दुई दशकमा अमेरिकाले अफगानिस्तानमा दस खर्ब डलरभन्दा बढी खर्च गरेको छ। उसले त्यहाँ अफगानी सेना र प्रहरीलाई तालिम दिनुका साथै आधुनिक उपकरणहरू पनि उपलब्ध गराएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदले जुन महिनामा सार्वजनिक गरेको रिपोर्टअनुसार यही वर्ष फेब्रुअरीसम्म त्यहाँ तीन लाख आठ हजार सेना थिए। त्यो बेला तालिबानी सेना ५८ हजारदेखि एक लाख भएको अनुमान थियो। आखिरमा आएर अफगानी सेना तालिबानका अगाडि तुलना गर्न नसक्ने र निरीह सावित भयो। केही विश्लेषक र सल्लाहकारहरूले अफगानी शक्ति कमजोर हुनुमा सहकार्य र मनोबल कम भएको बताएका छन्। पछिल्ला समय अफगानी सेना बारम्बार पराजित भएको थियो। योसँगै तालिबानीहरू बलिया भएका र अफगानी शक्ति कमजोर हुँदै गएको अनुमान उनीहरूले गरेका छन्। उता तालिबानका प्रवक्ता शाहीनले पनि आफूहरूको सैन्य शक्ति सफल हुनु कुनै अचम्म नभएको बताएका छन्। ‘हाम्रो जरा जनताको माझमा छ। पछिल्लो समय हामीलाई मान्छेहरूले स्विकार्दै गएका थिए,’ उनले भनेका छन्, ‘हामीले यो कुरा धेरै वर्षदेखि बारम्बार भन्दै आइरहेका थियौं। तर कसैले पत्याएन। अब उनीहरू हाम्रो शक्ति देखेर अचम्म मानिरहेका छन्।’ गत महिना मात्र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको प्रशासनका वरिष्ठ अधिकारीहरूले काबुल तालिबानको कब्जामा जान कम्तीमा केही महिना लाग्ने आकलन गरेका थिए। त्यसैले अहिले नीति निर्माताहरूले बाइडेन प्रशासनसँग ‘अमेरिकाले कसरी यस्तो गलत आकलन गर्यो’ भन्ने जवाफ र सूचनाका लागि दबाब दिइरहेका छन्।