https___nepalnews.com_s_nation_ruling-coalition-divided-over-mcc.xml
https___pradeshpalika.com_2021_07_89336__1.xml
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 9.1 10.1 11.1
Disagreements have grown in the ruling coalition over the US aid project, the Millennium Challenge Corporation (MCC). Prime Minister and President of the Nepali Congress, Sher Bahadur Deuba, wants MCC to be approved by the parliament today, while the two parties, the CPN-Maoist Center and the Unified Socialists, are against it. PM Deuba had call an all-party meeting on Sunday. At the beginning of the meeting of the ruling parties, he said that a meeting had been convened for the MCC and stressed on the need to move ahead immediately. Chairman of the Unified Socialists Madhav Kumar Nepal said that the issue should be discussed. He said that the then Communist Party of Nepal (CPN) had formed the task force and some issues of MCC were unacceptable. "We need to talk to the United States about this," said the former prime minister. Janata Samajwadi Party Chairman Upendra Yadav also said that the content of the agreement should be discussed whether it is under the Indo-Pacific strategy or not. According to a leader, UCPN (M) Central Committee Chairman Pushpa Kamal Dahal had a moderate opinion in the meeting. He was of the view that measures should be taken to address the issue while maintaining the alliance. Jhalanath Khanal of the UCPN (Maoist) had said that there was a difference between the agreement signed by the then Finance Minister Gyanendra Bahadur Karki in 2017 and the one submitted by KP Sharma Oli in Parliament in 2019. He had questioned the Congress leaders as to why they were in a hurry before the election. Former Prime Minister Khanal, Communications Minister Gyanendra Bahadur Karki and former Foreign Minister Shrestha have been tasked to note the points to be discussed in the MCC agreement after sharp differences between the ruling parties. As the meeting was coming to an end, Prime Minister Deuba pressured the three leaders to join the discussion today and reach a speedy conclusion. An all-party meeting was held immediately after the meeting of the ruling parties, in which the main opposition CPN-UML was absent. At the meeting, Nepal Majdur Kisan Party leader Prem Suwal had said that the MCC agreement should be revoked. Representatives of the Rastiya Janamorcha have also said that it should not be tabled or passed. Rastriya Prajatantra Party vice-president Buddhiman Tamang said he could not support passing the MCC. Leaders of the Janata Samajwadi Party, on the other hand, were divided, while leaders of the Maoist Center and the Unified Socialists said that the MCC agreement should be concluded only after a factual discussion. At the end of the meeting, Minister for Communications Karki said that the Prime Minister had convened an all-party meeting to reach to a conclusion however he has expressed dissatisfaction that the leaders of the ruling party had spoken against the agreement reached some time ago after saying that whatever decision is taken will be taken in the parliament. After the meeting, government spokesperson Minister Karki said that some political parties had expressed concerns over the MCC agreement and that all issues should be discussed and a conclusion reached soon. READ ALSO:
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1
९ साउन, काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइलाई लिएर अमेरिकाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘२०२१ इन्भेस्टमेन्ट क्लाइमेट स्टेटमेन्ट्स ः नेपाल’ प्रतिवेदनमा एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्न ढिलाइ हुनु सम्भाव्य लगानीकर्ताका लागि राम्रो संकेत नभएको समेत उल्लेख छ । नेपालले ऊर्जा र सडक पूर्वाधार निर्माण गर्न ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान पाउने गरी एमसीसीसँग २०७४ भदौ २९ मा सम्झौता गरेको थियो । चार वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि अमेरिकाले असन्तुष्टि जनाएको हो । २०७७ असार १६ गतेसम्म सबै प्रक्रिया पूरा गरेर सम्झौता कार्यान्वयनमा जाने नेपालको प्रतिबद्धता थियो । तत्कालीन सत्तारूढ नेकपाको आन्तरिक विवादले सम्झौता अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढाइएको थिएन भने पछिल्लो समय यो विषय प्राथमिकताको केन्द्रभन्दा बाहिर छ । अमेरिकाले प्रतिवेदनमा नेपालको पर्याप्त सम्भावनाका बाबजुद राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, जटिल कर्मचारीतन्त्र तथा कानुन र नियमको असंगत कार्यान्वयनले लगानीलाई अवरोध पु¥याएको उल्लेख गरेको छ । यसले विशेषगरी ऊर्जा, पर्यटन, सूचना र सञ्चार प्रविधि, पूर्वाधार तथा कृषि क्षेत्रमा असर परेको अमेरिकी बुझाइ छ । अमेरिकाको यस्तो सन्देशले अब नेपालमा अमेरिकी सहयोग घट्ने त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल अमेरिकाको यस्तो रिपोर्टका सम्बन्धमा एमसीसी विरोधीलाई सोध्नुपर्ने धारणा राख्छन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मान्छु भनेर सम्झौता गरेपछि त्यसको पालना गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो । नत्र भोलि नेपालप्रति विश्वास घट्दै जान्छ,’ उनले भने । शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा असार २९ गते गठबन्धन सरकार बनेलगत्तै एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन के हुन्छ भन्ने चासो उठिरहेकै छ । यो सरकारमा संसद्मा विचाराधीन एमसीसी सम्झौतालाई हुबहु पारित गर्नुपर्छ भन्ने कांग्रेस र यही अवस्थामा सम्झौतालाई संसद्बाट पारित गर्नै हुँदैन भन्ने अडान राख्दै आएको माओवादी केन्द्र छन् । अर्थ मन्त्रालयबाट अघि बढाइएको सम्झौताबारे संसद्मा सांसदहरूलाई जवाफ दिने जिम्मेवारीमा माओवादी केन्द्रबाट अर्थमन्त्री बनेका जनार्दन शर्मा छन् । माओवादी केन्द्रका नेताले एमसीसी सम्झौतालाई परिमार्जन गरेर अनुमोदन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । शर्माले अर्थमन्त्री भएदेखि एमसीसीका सम्बन्धमा केही बोलेका छैनन् । एमसीसी सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका तत्कालीन कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी नाशले हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने सर्त छ । तत्कालीन सत्तारूढ नेकपाभित्र यो विषयमा विवाद चर्किएपछि २०७६ माघ १९ मा केन्द्रीय कमिटी बैठकले सम्झौता अध्ययन गर्न पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलमा स्थायी कमिटी सदस्यद्वय भीम रावल र प्रदीपकुमार ज्ञवाली थिए । रावल आफैंमा एमसीसी सम्झौताका विरोधी थिए भने ज्ञवाली सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा थिए । कार्यदलले सम्झौता परिमार्जन गरेर मात्र अनुमोदन गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन २०७६ फागुन ९ मा पार्टीलाई बुझाएको थियो । कार्यदलकै सदस्य ज्ञवालीले भने १५ बुँदे फरक मत राख्दै सम्झौतालाई जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । अर्थ मन्त्रालयले २०७७ असार १५ गते एमसीसीको मुख्यालयमा पत्र लेख्दै कोभिड–१९ संक्रमणका कारण तोकिएको समयमै सम्झौता कार्यान्वयनमा जान नसकेको जानकारी गराएको थियो । त्यस सम्बन्धमा अमेरिकाबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । यस बीचमा दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा उक्त सम्झौतालाई लिएर अन्योल बढेको थियो । दोस्रो पटक पनि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरिदिएसँगै अब अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने चासो उत्पन्न भएको छ । एमसीसी सम्झौतामा काठमाडौं उत्तरपूर्व अवस्थित लप्सीफेदीदेखि काठमाडौं पश्चिम रातमाटेसम्म, रातमाटेदेखि हेटौंडासम्म, रातमाटेदेखि दमौलीसम्म, दमौलीदेखि बुटवलसम्म र बुटवलदेखि भारतको सिमानासम्म ४ सय केभी क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने उल्लेख छ । यही परियोजनाअन्तर्गत रातमाटे, दमौली र बुटवलमा सबस्टेसन निर्माण गर्ने योजना छन् । यसका साथै सडकको स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रम पनि यसमै छ ।