https___ajksupremecourt.gok.pk__1.xml
https___ratopati.com_story_29308_1.xml
1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 4.1 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4
Welcome To Supreme Court of Azad Jammu & Kashmir The Supreme Court of AJ&K is the highest Court of appeal in Azad Jammu and Kashmir. It consists of a Chief Justice and two other Judges. The Chief Justice of Azad Jammu and Kashmir shall make before the President, and the other Judge before the Chief Justice of AJ&K... Read More Important Judgements Of AJK Supreme Court Cause Lists The Supreme Court of AJ&K is the highest Court of appeal in Azad Jammu and Kashmir. It consists of a Chief Justice and two other Judges. The Chief Justice of Azad Jammu and Kashmir shall make before the President, and the other Judge before the Chief Justice of AJ&K... Read More The Supreme Court of AJ&K is the highest Court of appeal in Azad Jammu and Kashmir. It consists of a Chief Justice and two other Judges. The Chief Justice of Azad Jammu and Kashmir shall make before the President, and the other Judge before the Chief Justice of AJ&K... Read More
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1
भारतमा प्रधानन्यायाधीसविरुद्ध उत्रिए सर्वोच्चका न्यायाधीस नयाँ दिल्ली । भारतको सर्वोच्च अदालतका चार जना न्यायाशीसले अदालतको प्रशासनले सही ढंगले काम नगरिरहेको आरोप लगाएका छन् । शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै न्यायालयलाई संरक्षण नगरे देशको प्रजातन्त्र नै धरापमा पर्ने बताएका हुन् । पत्रकार सम्मेलनले सर्वोच्चका प्रधानन्यायाशीस दीपक मिश्रा र न्यायाधीसहरुबीच बढ्दो दुरीलाई उजागर गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा वरियतामा दोस्रो स्थानमा रहेका जे चेलामेश्वर, कुरियान जोसेफ, रन्जन गोगोई र मदन लोकुर रहेका थिए । चेलामेश्वरको निवासमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो । यसरी न्यायाधीसहरुले मिडिया अगाडि संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेको यो पहिलो अवसर हो । पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरुले देशको कानूनको इतिहासमा यो सबैभन्दा ठूलो दिन भएको बताए । सर्वोच्च अदालतको प्रशासनले राम्रोसँग काम नगरिरहेको उनीहरुको अरोप थियो । उनीहरुले कसैले आफ्नो आत्मा बेच्न नलगाओस् भनेर पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेको प्रष्ट पारे । उनीहरुले भने, ‘हामीलाई लाग्थ्यो हामी देशप्रति जवाफदेही छौँ र हामीलाई प्रधानन्यायाधीसलाई सम्झाउने कोशिस पनि गर्यौँ तर हाम्रो कोशिस असफल रह्यौ । यदी न्यायालयलाई बचाएनौँ भने लोकतन्त्र समाप्त हुनेछ ।’ न्यायाधीसहरुले अब देशले प्रधानन्यायाधीसमाथि महाअभियोग लगाउने वा लगाउने बारे निर्णय गर्नु पर्ने बताए । उनीहरुले प्रधानन्यायाधीसलाई पठाएको सात पृष्ठको पत्र पनि सार्वजनिक गरेका छन् । कमेन्ट कमेन्ट गर्नुहोस् तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ यो पनि पढौँ रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दी र ग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।