https___www.bbc.co.uk_news_world-middle-east-40378221.xml
https___www.bbc.com_nepali_news-40396201_1.xml
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 11.2 11.3 12.1 13.1 13.2 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 25.1 26.1 27.1 28.1 28.2 29.1 30.1 31.1 31.2 32.1 33.1 34.1 35.1 36.1 37.1 38.1 39.1 40.1 41.1 42.1 43.1 44.1 45.1 45.2 46.1 47.1 48.1 49.1 50.1 51.1 52.1 53.1 54.1
Qatar row: Arab states send list of steep demands - Published Four Arab states have sent Qatar a list of 13 demands it must meet if it wants them to lift their sanctions. Saudi Arabia, Egypt, the United Arab Emirates (UAE) and Bahrain are asking the Gulf state to shut down its broadcaster, Al Jazeera. They are also asking Qatar to reduce ties with Iran and close a Turkish military base - all within 10 days. Qatar, which sought to raise its profile in recent years, denies funding terrorism and fostering instability. It has been subjected to more than two weeks of unprecedented diplomatic and economic sanctions, in the worst political crisis among Gulf countries in decades. There was no immediate response from Qatar but Foreign Minister Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani said earlier that it would not negotiate until the punitive measures were lifted. He also denied his country supported "any terrorist organisation". Analysis by BBC diplomatic correspondent Frank Gardner The stakes have just been raised, dramatically. The sanctions imposed by Saudi Arabia, the UAE and others two weeks ago had failed to produce the result they wanted. Qatar has remained defiant, rejecting their accusations and pulling in help from Iran and Turkey. The list of demands now being made are humiliating for Qatar - closing its flagship TV channel Al Jazeera, for example, would spell an end to a 21-year drive to put Qatar firmly on the global media map. Some Gulf commentators believe these demands may be just a starting point for negotiations but the Saudi and UAE governments are in no mood for compromise. They don't trust Qatar's word. So if there really is no room for manoeuvre on the demands that would leave only two courses: total capitulation by Qatar and its return to the Gulf Arab fold, as a meek and much reduced national figure; or a defiant Qatar expelled from the GCC and quite possibly becoming a dependent ally of Iran's. Qatar's critics may yet regret what they have started. What are the other demands? According to the Associated Press news agency, which obtained a copy of the list, Qatar must also: - Sever all ties with the Muslim Brotherhood, which is banned in other Arab states - Refuse to naturalise citizens from the four countries and expel those currently on its territory, in what the countries describe as an effort to keep Qatar from meddling in their internal affairs - Hand over all individuals who are wanted by the four countries for terrorism - Stop funding any extremist entities that are designated as terrorist groups by the US - Provide detailed information about opposition figures whom Qatar has funded, ostensibly in Saudi Arabia and the other nations - Align itself politically, economically and otherwise with the Gulf Co-operation Council - Stop funding other news outlets in addition to Al Jazeera, including Arabi21 and Middle East Eye - Pay an unspecified sum in compensation An unnamed official from one of the four countries told Reuters news agency that Qatar was also being asked to sever links with so-called Islamic State, al-Qaeda and Lebanese Shia militant group Hezbollah. According to the document seen by AP, Qatar is being asked to shut down diplomatic posts in Iran, expel any members of Iran's elite Revolutionary Guard and only conduct trade with Iran that complies with US sanctions. The demands have not been officially unveiled. Their publication has increased the friction between the two sides. Anwar Gargash, the UAE's state minister for foreign affairs, accused Qatar of leaking the details, saying it was "an attempt to abort the mediation in a childish act that we have grown accustomed to from our brother". Why is Al Jazeera being targeted? The document specifies that both Al Jazeera and all of its affiliates must be shut down. Al Jazeera, which has an English-language branch, is one of the most widely watched Arabic satellite channels. Gulf countries and Saudi Arabia's close ally, Egypt, have long accused the broadcaster of providing a platform for Islamist movements and encouraging dissent - claims the broadcaster has denied. Speaking to the BBC World Service, Jamal al-Shayyal, a senior journalist and spokesman for the award-winning network, said: "The fact that the claims are being levelled by countries who are directly involved either in the creation or funding of [extremist] organisations is beyond ironic. "Nobody has shown any evidence of any misdoing by our network that would amount to such a ridiculous accusation." He said staff would be continuing to work as normal to defend press freedoms and "speak truth to power". What if Qatar doesn't meet the demands? If 10 days pass and Qatar has failed to comply, the list becomes "void", the Reuters source said. It would appear that at least some of the demands are unacceptable to Qatar. Foreign Minister Sheikh Mohammed said this week his country would not accept any "foreign dictations" and "rejected discussing any matter related to the Al Jazeera channel as it considered it an internal affair". Who is helping Qatar? Turkey has been supplying Qatar with food and other goods by air since the sanctions started, and dispatched its first ship carrying food this week, Reuters reports. Exports from Turkey to the Gulf state have tripled from their normal levels to $32.5m since the sanctions, Turkish Customs and Trade Minister Bulent Tufenkci said on Thursday. Turkish Economy Minister Nihat Zeybekci was quoted as saying that 105 planeloads of supplies had been sent but the airlifting supplies was not sustainable in the long run. The Turkish military base in Qatar was set up under an agreement signed in 2014. Two dozen more Turkish soldiers and five armoured cars arrived in Qatar on Thursday, Turkish newspaper Hurriyet reports. Turkey already has some 90 soldiers deployed at the base. Turkish Defence Minister Fikri Isik was quoted by Reuters as saying any demand for the base's closure would represent interference in Ankara's relations with Qatar. Qatar is also supplied by Iran, which sends about 1,100 tonnes of fruit and vegetables each day by sea, Iran's Fars news agency reports. It has also opened its airspace to flights to and from Qatar, which has been banned from using Saudi and other countries' airspace. Where is the US in this? The list of demands was announced after US Secretary of State Rex Tillerson urged Qatar's neighbours to make their demands "reasonable and actionable". Correspondents say there has been frustration in Washington, which is seeking to resolve the dispute, over the time taken by the Saudis and others to formalise their demands. US President Donald Trump has taken a hard line towards Qatar, accusing it of being a "high level" sponsor of terrorism. However, the Arab states involved in the crisis are all close allies of the US. America's largest base in the Middle East is in Qatar.
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 25.1 26.1 27.1 28.1 29.1 30.1 31.1 32.1 33.1 34.1 35.1 36.1 37.1 38.1 39.1 40.1 41.1 42.1 43.1 44.1 45.1 46.1 47.1 48.1 49.1 50.1 51.1 52.1 53.1 54.1 55.1 56.1 57.1 58.1 59.1 60.1 61.1
के अलजजिरा जोगिएला? कतारको अलजजिरा सञ्चार नेटवर्कले उक्त सानो खाडी देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानचित्रमा स्थापित गराएकोमा कुनै दुई मत छैन्। तेल र ग्यासमा धनी कतारले आफ्नो बलियो आर्थिक हैसियतलाई विश्वव्यापी प्रभाव र उपस्थिति देखाउन दुई दशकदेखि प्रयास गरिरहेको छ र त्यसैको फलस्वरुप उसले सन् २०२२ को विश्वकप फुटबल आयोजना गर्ने आफ्नो प्रयासमा सफलता पनि पाएको छ। तर अहिले कतारमा देखिएको कूटनीतिक संकटले उक्त चर्चित सञ्चारमाध्यमको भविष्य नै तहसनहस गरिदिन सक्ने चिन्ताहरु बढ्दै गएका छन्। अलजजिराको प्रसारणले विवादहरु निम्त्याएको छ र कैयौँ अरब राज्यमा आक्रोश समेत उत्पन्न गराएको छ। संकट इजिप्टमा अरब क्रान्ति भनिने 'अरब स्पिङ्र' का क्रममा भएको होस्नी मुबारकको पतन र त्यस लगत्तै मुस्लिम ब्रदरहुडका नेता एवम् निर्वाचित राष्ट्रपति मुहम्मद मोर्सीको बर्खास्तीपछि अवस्था झनै ब्रिगिएको छ। अहिलेको संकटले अलजजिरालाई प्रभावित पारिसकेको छ। साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब एमिरेट्स, इजिप्ट र बहराइनमा गएको मे महिनाको अन्त्यदेखि नै उसका वेबसाइट बन्द गरिएका छन्। यी सबै देशहरुले आतंकवादलाई समर्थन गरेको भन्दै जुन ५ तारिखदेखि कतारसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेका छन्। साउदी अरेबियाले अलजजिराका कार्यालयहरु बन्द गराएको छ र उसको प्रसारण अनुमतिपत्र खोसेको छ। उसले अलजजिराले आतंकवादी 'षडयन्त्रहरु'लाई साथ दिएको र साउदी अरेबियाले यमनमा लडिरहेका हुथी विद्रोहीलाई समर्थन गरेको र साउदी अरेबिया 'भित्र फुट ल्याउन खोजेको' आरोप लगाएको छ। तर अलजजिराले आफू कुनै विचारधारा, समूह वा सरकारको पक्षधर नरहेको बताएको छ। अहिले कतारले आफूलाई एक्लो र कमजोर अवस्थामा पाइरहेको छ। उसले आतंकवादी समूहहरुलाई समर्थन गरेको भन्ने आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ। केही समयअघि सम्म मात्रै एउटा केन्द्र रहेको आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगभग सुनसान बनिसक्दा र सर्वसाधारणहरुले खाद्यान्नको भण्डारणलाई विशेष ध्यान दिइरहँदा अहिलेको तनावपूर्ण अवस्था अन्त्य गर्न केही छुटहरु दिन उसमाथि दवाव पर्ने देखिन्छ। दवाव दोहामा रहेका बीबीसी अरेबिकका फेरास किलानी भन्छन्, स्रोतहरुले उनलाई सञ्चार क्षेत्रको सुधार कतारमाथि राखिएको प्रमुख शर्त भएको बताएका छन्। अलजजिरालाई बन्द नगरिन पनि सक्छ तर उसको सम्पादकीय नीतिमा परिवर्तनहरु गरिनुपर्नेछ। उनका अनुसार लण्डनमा मुख्यालय रहेको अल अरबी टिभी नेटवर्क भन्ने बन्द हुन पनि सक्छ। एकजना विश्लेषक सुल्तान साउद अल क्वासेमी लेख्छन्,"धेरै वर्षदेखि खाडी देशहरु र इजिप्टबीचको विवादको मूल जरो अलजजिरा रहेको थियो, अरब क्रान्तिका समाचार आउनुअघि नै त्यस्ता विवादहरु थिए।" सन् २००२ मा इजरेल प्यालेस्टाइन द्वन्द्वको समाधानसम्बन्धी आफ्नो योजनालाई प्रस्तुत गर्ने अलजजिराको शैलीप्रति साउदी अरेबियाले क्रुद्ध प्रतिक्रिया दिएको थियो। त्यसबेला उसले कतारबाट आफ्ना राजदूत नै फिर्ता गरेको थियो र सन् २००८ मा आएर मात्रै अर्को राजदूत पठाएको थियो। साउदी अरेबिया, युएइ र बहराइनले आफ्ना राजदूतहरु फिर्ता बोलाएपछि सन् २०१४ मा कतारले आफ्ना छिमेकी देशहरुको घरेलु मामिलामा 'हस्तक्षेप' गर्न रोक्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर यसपटक खाडी क्षेत्रमा रहेका कतारका छिमेकी देशहरुले अलजजिरा टेलिभिजन नेटवर्कलाई सम्पूर्ण रुपमा बन्द गरिएमात्रै कुनै मध्यस्तता शुरु हुन सक्ने अडान राख्ने विश्लेषक कासेमीको ठहर छ। त्यसले कतारको सञ्चार महत्वकांक्षामा ठूलो धक्का दिनेछ र उक्त नेटवर्कका दोहा र विश्वभर कार्यरत ३ हजार कर्मचारी प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन्। कतारको 'अहिलेको संकटले अलजजिराका लागि नयाँ चूनौती र नयाँ परिस्थिति खडा गरिदिएको' अलजजिरा इंग्लिशका कार्यवाहक प्रबन्ध सम्पादक जाइल्स ट्रेन्डलले बताएका छन्। उनी भन्छन्, "तर अलजजिरा विश्वभरबाट आफ्नो उदाहरणीय र निर्भिक पत्रकारिता व्यवसायिक, सन्तुलित र निष्पक्ष रुपमा गर्न प्रतिबद्ध छ।" उनले "एकपक्षीय समाचार सुन्न चाहनेहरुले मात्रै अलजजिरालाई मुस्लिम बद्ररहुड वा अन्य समूहका समर्थक ठान्ने गरेको" उल्लेख गरे। अलजजिराको उदय - अरेबिक भाषाको उक्त समाचार च्यानल सन् १९९६ मा शुरु गरिएको थियो र त्यसक्रममा कतारका आमिरले पत्रकारलाई उनीहरुले देखेका समाचार छाप्न दिने वाचा गरेका थिए। - अरब नेताहरुबारे बहुआयामिक तथा आलोचनात्क विवरणहरु दिएर तुरुन्तै दशौँ लाख दर्शक तान्न सफल भएको थियो - ९/११ पछि ओसामा बिन लादेनको भिडियो प्रसारण गरेर विश्वव्यापी चर्चा प्राप्त - सन् २००६ मा अंग्रेजी भाषाको च्यानल शुरु गरेको र त्यसयता कैयौँ पुरस्कार पाएको र १०० भन्दा बढी देशमा प्रसारण गरेको - "यदि तपाईले दुवै भाषाका च्यानलहरु हेर्नुहुन्छ भने यी एउटै होइनन् कि भन्ने ठान्नुहुन्छ" अरबका सञ्चार विशेषज्ञ नोहा मिलर। - सन् २०१३ मा अमेरिकामा प्रवेश गर्नका लागि अलजजिरा अमेरिकाको स्थापना तर सन् २०१६ मा खुम्चिन बाध्य - अरब क्रान्तिको प्रसारणलाई लिएर इजिप्टमा ठूलो संख्यामा दर्शक घटेका विवरण। अलजजिरा अरेबिक र उसको स्थानीय च्यानल, जसलाई पछि निलम्बन गरिएको थियो, लाई मुस्लिम ब्रदरहुडको समर्थक भएको आरोप। अलजजिराद्वारा आरोपको खण्डन कतारले आफूलाई कठिन अवस्थामा पाइरहेको छ, एट्लान्टिक काउन्सिलका गैरआवसीय फेलो एच ए हेलियर भन्छन्। आरोप उसलाई मुस्लिम ब्रदरहुडको उसका समाचारलाई लिएर कमजोर हतियारका रुपमा हेरिन्छ उनी भन्छन्। साथै क्षेत्रीय प्रभावको प्रतिस्पर्धामा साउदी अरेबियाको प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी इरानसँगकको सम्बन्धलाई लिएर प्रश्न गरिन्छ। यसबीचमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले कतारलाई एक्ल्याउने कदमको प्रशंसा गरेका छन्। हेलियर लेख्छन्, "कतारसँग चलखेल गर्ने एकदमै कम असर छ र साउदी अरेबियाको नीति निकट उसलाई ल्याउने हो भने सम्भवतः अलजजिरा जस्तो प्रभावशाली सञ्चारमाध्यममा केही हेरफेर गर्नुपर्छ र अल अरेबी अ जादिद (द न्यू अरब) भनिने अल अरेबी कम्पनीकै अर्को सञ्चारमाध्यमलाई बन्द नै गरिनुपर्ने हुनसक्छ।" लण्डनको किंग्स कलेजका कतार विज्ञ डेभिड रोबर्टस पनि त्यसमा सहमत छन्। उनी खाडी देशहरु र इजिप्टले अहिलेको अवस्था अन्त्यका लागि कतारसँग अलजजिराबारे ठोस प्रतिबद्धता माग्ने बताउँछन्। "तर यो वार्ताको विषय हो र अहिले नै कतारले यस विषयमा आत्मसमर्पण गरिहाल्छ भनेर ठान्नुहुँदैन्," उनले बीबीसीलाई भने। उनले अलजजिरा अरेबिकले आफ्ना प्रसारणलाई केही नरम बनाए पनि विशेष गरी इजिप्टलाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै पनि आलोचनात्मक रहेको छ। तर उक्त च्यानलले एक दशकअघि राजदूत देश फर्किएपछि साउदी अरेबियाबारे आफ्ना आलोचनात्मक प्रसारणहरु भने रोकेको छ। धारणामा परिवर्तन सन् २००७ मा कतार सरकारले साउदी अरेबियालाई उक्त अधिराज्यबारेका समाचारलाई नरम बनाउने भनेर आश्वासन दिएको विवरणहरु विगतमा आएका थिए। त्यसबेला इरानको परामाणु महत्वकांक्षा बढिरहेको थियो। अलजजिराको समाचार कक्षका एकजना कर्मचारीले द न्यूयोर्क टाइम्स अखबारसँग भनेका छन्, "साउदी अरेबियासँग सम्बन्धित विषयमा माथिको व्यवस्थापनसँग कुरा नगरी केही निर्णय नलिन आदेश दिइएको थियो, सबै विरोधी आवाजलाई टेलिभिजनका पर्दामा ठाउँ नदिन भनिएको थियो।" अरु कतिपय चाहिँ अलजजिरा नै बन्द गर्नुपर्ने माग कतारसमक्ष नराखिने ठान्छन् तर उनीहरु केमा सहमत छन् भने यदि अहिलेको एक्लिएको अवस्था अन्त्य गर्ने हो भने कतारको विदेश नीतिमा केही परिवर्तन चाहिँ आउनैपर्छ। यसको अर्थ प्रसारणको शैलीमा केही परिवर्तन हुनैपर्छ र सरकारी लगानीमा खोलिएका अलजजिरासहितका सञ्चारमाध्यमले त्यसको पालना गर्नैपर्छ, युनभर्सिटी अफ बेडफोर्डसायरकी अरब मामिलासम्बन्धी विज्ञ नोहा मिलर भन्छिन्। "उनीहरुले कतारले अवलम्बन गर्ने विदेश नीति अनुसार सञ्चारमाध्यमका धारणा पनि केही नरम बन्नेछन् किन भने अब कतारको विदेश नीति उसको शैली र महत्वकांक्षा अनुसार फेरिनेछ।" अलजजिरा अरेबिकः यसले घटनाहरुबारे कसरी समाचार दिन्छ? अलजजिरा अरेबिक च्यानलले सन् २०११ को अरब क्रान्तिको कडा समर्थन गरेको थियो र त्यसयता उक्त क्षेत्रमा भइरहेका आन्दोलनमा उसले खुला रुपमा इस्लामावदी विचारधाराप्रति समर्थन जनाएको छ। उक्त धारणामा आएको परिवर्तनसँगै अलजजिरा च्यानललाई कतारको विदेश नीतिको अधारशीलाका रुपमा ठान्ने गरिएको छ र अरब विश्वमा आइरहेका परिवर्तनमाझ त्यसले कतारको महत्वकांक्षालाई प्रतिविम्बित गरिरहेको बताउने गरिएको छ। सन् २०१३ मा मुहम्मद मोर्सीलाई अपदस्थ गरिएपछि इजिप्ट र कतारबीच देखिएको तनावपूर्ण कटुतामा अलजजिरा अग्रपंक्तिमा थियो। सिरिया र इराकमा अलजजिराले इस्लामिक स्टेट भनिने समूहबारे प्रसारण गर्ने विवरणहरु अरु सञ्चारमाध्यमभन्दा फरक हुने गर्छन्। उक्त समूहलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा अलजजिराले 'राज्य संगठन' पदावलीको प्रयोग गर्ने गरेको छ जुन आइएसले आफूलाई प्रस्तुत गर्ने शब्दावलीसँग मिल्दोजुल्दो छ। साउदी सञ्चारमाध्यम तथा अलजजिराको प्रमुख प्रतिस्पर्धी अल अरेबियाले उक्त संगठनलाई 'डायश' भनेर लेख्ने गर्छ। सन् २०१५ मा अलजजिराले अलकायदासहित मिलेर मोसुल शहर कब्जा गरेको सुन्नी लडाकु समूहलाई उल्लेख गर्ने क्रममा सकारात्मक शब्दावली सुन्नी क्रान्तिकारी प्रयोग गरेको थियो।