https___pri.gov.np_events_orientation-on-intellectual-property-rights_.xml
https___pri.gov.np_ne_events__E0_A4_A8_E0_A5_80_E0_A4_A4_E0_A4_BF-_E0_A4_85_E0_A4_A8_E0_A5_81_E0_A4_B8_E0_A4_A8_E0_A5_8D_E0_A4_A7_E0_A4_BE_E0_A4_A8-_E0_A4_AA_E0_A5_8D_E0_A4_B0_E0_A4_A4_E0_A4_BF_E0_A4_B7_E0_A5_8D_E0_A4_A0-10__1.xml
1.1 2.1 3.1 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 7.1 7.2 7.3 8.1 8.2
Orientation on Intellectual Property Rights Date: 2079 Jestha 10 Venue: Policy Research Institute, Narayanahiti Policy Research Institute organized an orientation program on intellectual property rights for its researchers and employees. The orientation was facilitated by Bishu Kumar K. C, Secretary of Intellectual Property Protection Society Nepal, and Bishnu Kumari Bhattarai, Registrar of the Nepal Copyright Registrar’s Office. At the orientation, the facilitators discussed various types and facets of intellectual property rights, registration procedures of such properties, offences and crimes in relation to them and remedial measures available. The facilitators also made a comprehensive presentation on the administration of intellectual property rights in Nepal, which is done through two entities: Department of Industry (under the Ministry of Industry, Commerce and Supplies); and Nepal Copyright Registrar’s Office (under the Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation). At the end, the facilitators gave the following two suggestions to PRI: - Intellectual properties and the right to them are issues of national importance. Such important issues should be governed by policies and laws that are abreast of new developments in relevant areas. Policy Research Institute should take it upon itself to minutely analyse such developments and explore ways to make national policies and laws harmonious with them. - Policy Research Institute should have its institutional policy on intellectual property rights. The policy should be included in the contract that PRI enters into with its employees, researchers and consultants.
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अनुसन्धानकर्ता र कर्मचारीका लागि बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारसम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम मिति: २०७९ ज्येष्ठ १० स्थान: नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, नारायणहिटी नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले आफ्ना अनुसन्धाताहरूका लागि बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार सम्बन्धी अभिमुखीकरण-प्रशिक्षणको आयोजना गर्यो। बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपाल संस्थाका सचिव बिशु कुमार के.सी. र नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालयका रजिस्ट्रार विष्णु कुमारी भट्टराईले सहजीकरण गर्नुभएको सो अभिमुखीकरणमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका सबै अनुसन्धानकर्ता तथा कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । अभिमुखीकरणको सुरुमा सहजकर्ता द्वयलाई प्रतिष्ठानमा स्वागत तथा अभिनन्दन गर्दै प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा विष्णु राज उप्रेतीले प्रतिष्ठानका अनुसन्धाताहरूलाई बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको आधारभूत अवधारणा, यसको अभ्यास र अनुसन्धानसँग तादात्म्यको बारेमा जानकारी दिन आग्रह गर्नुभयो l विषय केन्द्रित प्रस्तुतीकरणको क्रममा बिशु कुमार के.सी. ले बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको बारेमा र विष्णु कुमारी भट्टराईले प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी विषय र सन्दर्भको बारेमा चर्चा गर्नु भयो l विषय विज्ञ द्वयले आफ्नो प्रस्तुतिमा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको विकास, यो अधिकारको औचित्य र प्रकार, औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्ति र प्रतिलिपि अधिकारका बारेमा अवधारणात्मक र व्यावहारिक जानकारी गराउनु भयो । सहजकर्ताले बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारसँग सम्बन्धित कानुनी र नीतिगत प्रावधान र यसमा रहेका कमी कमजोरी बारे समेत बताउनु भयो । नेपालमा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार प्रशासनसँग सम्बन्धित निकाय र सम्बन्धित कार्य-प्रक्रियाका बारेमा पनि प्रस्तुति गरिएको थियो । प्रतिलिपि अधिकारको प्रस्तुतीकरणमा प्रतिलिपि अधिकार, प्रतिलिपि अधिकारका प्रकार, प्रतिलिपि अधिकारले संरक्षण गर्ने सिर्जनाहरू र सिर्जना संरक्षणका लागि पूरा गर्नु पर्ने प्रक्रियाका बारेमा विस्तारमा चर्चा गरिएको थियो l नीति प्रतिष्ठानलाई सुझाव प्रस्तुतिको अन्तमा विज्ञ सहजकर्ताहरूले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई निम्न दुई वटा सुझावहरू पनि दिनु भयो: १. बौद्धिक सम्पत्ति र यसको अधिकार राष्ट्रिय महत्त्वका विषयवस्तु हुन। यस्ता विषयवस्तुसँग सम्बन्धित नीति तथा कानुनलाई समयानुकूल बनाउन यी क्षेत्रसम्बन्धी विकसित भइरहने घटनाक्रमहरूको गहिरो अनुसन्धान र सूक्ष्म विश्लेषणको जरुरी हुन्छ l नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले यस्ता विषयहरूलाई अध्ययन-अनुसन्धानको प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ l २. नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको आफ्नै संस्थागत बौद्धिक सम्पत्ति नीति हुनुपर्छ र अनुसन्धानकर्ता, परामर्शदाता र कर्मचारीहरूसँग सम्झौता गर्दा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी सर्तहरू समावेश गरिनु पर्दछ।