https___realrightsnow.org_en_bholi-pharaka_.xml
https___realrightsnow.org_ne_ne-bholi-pharaka__1.xml
1.1 2.1 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 6.1 7.1 7.2 8.1 8.2 8.3 8.4 9.1 9.2 9.3 9.4 10.1 10.2 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 15.2 15.3 16.1 17.1 18.1
A 14 year old indigenous child tortured. FACTS Bholi Pharaka, an indigenous child of Nepal, worked as a domestic helper for a family in Kathmandu. He was not allowed to attend school, not paid and subjected to physical and psychological abuses by the family of the house he worked for. In 2012, when he returned to his village, he was accused of theft of gold and valuables by the daughter of the house where he provided the service. On 14 August 2012, Mr. Bholi and his uncle visited the Metropolitan Police Range, Kathmandu. Here he was arrested and placed in severely crowded detention cell with adults and poor hygiene facilities without being notified of the reasons or charges against him. He was punched all over the body, hit with plastic pipes and his hair was pulled and repeatedly forced to confess the theft at the detention. On 6 September 2012, he was forced to sign, which contained a confession to his involvement in the theft, but not allowed to read. Read more: here PROCEDURE In September and October 2012, the family of Mr. Bholi Pharaka repeatedly made attempts to seek medical examination, investigation of Mr. Bholi being subjected to torture before the Kathmandu District Court (KDC), National Human Rights Commission and Police Headquarters in Naxal, Kathmandu. No effective investigation into the reasons for his conditions was conducted. On 1 December 2013, Mr. Bholi’s father submitted a petition before the KDC pursuant to the Compensation Relating to Torture Act, 2053 (1996). However, the petition was not registered citing 35-day statute of limitations to report a case under the Act. On 27 August 2015, Mr. Pharaka’s legal representative attempted to register a First Information Report (FIR) before the Metropolitan Police Range, Kathmandu. However, the police refused to register the FIR. On 13 September 2015, his representative attempted to file a complaint before the Labour Office in Kathmandu seeking the prosecution of those responsible for subjecting the author to child and forced labour and compensation for the damage suffered. The complaint was not registered as it fell out of the provided statute of limitation under the law. On 24 March 2016, his representative filed two writ petitions before the Supreme Court (SC) of Nepal concerning the submission of Mr. Bholi Pharaka to child and forced labour and torture, respectively. However, the Section Officer at the SC refused the registration, alleging they had no prospect of success as they are time-barred. On 11 May 2016, TRIAL International submitted an individual communication on behalf of Mr. Bholi Pharaka to the Human Rights Committee. The HRC issued its decision on the case on 15 July 2019. It found that Mr Bholi Pharaka was the victim of the right against torture, forced labour, liberty and security, among others and indicated various measures of reparation. Read the decision: English The Office of the High Commissioner for Human Rights called out the government of Nepal to implement the Views in a separate press release. RECOMMENDATIONS The Committee recommended that Nepal investigate the facts of the case and ensure that those found responsible are sanctioned with penalties commensurate to the gravity of the crimes, provide free of charge medical and psychological care and effective reparation and appropriate measures of satisfaction for the violations suffered, including the provision of educational support as appropriate, provide prompt, fair and adequate compensation, proportional to the gravity of the violations suffered and indicate the specific domestic authorities that are in charge of implementing each measure of reparation. It also recommended to amend legislation and statutes of limitations in accordance with international standards. In addition, it is required to translate the decision is translated into Nepali and distributed widely. Note these are unofficial gradings as the Human Rights Committee has not yet commented on implementation. Efforts for Implementation - Collective Follow-up report to the Human Rights Committee, February 2021
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1
१४ व्रषिय आदिवासी बालक माथि यातना। तथ्यहरु भोलीफर्क काठमाडौंमा घरेलु सहयोगीको रूपमा एउटा परिवारका लागि काम गर्थे। एकातिर उनलाई विद्यालय जानबाट बन्चित गरिएको थियो भने अर्कातिर उनलाई पारिश्रमिक नदीई दैनिक शारीरिक र मानसिक दुर्व्यवहारको सिकार बनाइएको थियो। वि.स. २०६९ मा भोली भोलीफर्क गाउँ फर्किएका समयमा घरधनीकी छोरीले उनीमाथि सुन र बहुमूल्य चीजहरू चोरी गरेको आरोप लगाईन। श्रावण ३०, २०६९ मा भोली र उनका काका काठमाडौंको महानगरीय प्रहरी परिशरमा गए जहाँ भोलीलाई प्रहरीले पक्राउ पूर्जी विना गैरकानूनी थुनामा राखी, कुन अभियोग बमोजिम पक्राउमा परेको हो सो समेत नखुलाई, वयस्कहरूसहित खराब स्वास्थ्य सुविधा भएको कोठामा राखिएको थियो। उनलाई शारीरिक र मानसिक यातना दिँदै करकापमा पारेर अभियोग स्वीकार गराउन प्रहरीले अनेकौँ प्रयास गरे। अन्तमा, भाद्र २१, २०६९ मा उनलाई हस्ताक्षर गर्न बाध्य पारियो जसमा चोरीमा उनी संलग्न भएको कुराको कबुलियत थियो, तर उनलाई त्यो कबुलियतनामा पढने भने अनुमति दिएन । प्रक्रिया भोलीफर्कको यातनालाई लिएर उनका परिवारले भाद्र र असोज २०६९ मा बारम्बार स्वास्थ्य परीक्षण तथा भोलीलाई यातना दिईएको बारे छानबिन गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालत, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र प्रहरी प्रधान कार्यलय, नक्सालमा माग गरेतापनि त्यस सम्बन्धी कुनै प्रभावकारी अनुसन्धान अगाडी बढाइएन। मंसिर १६, २०७० मा भोलीका पिताले यातना सम्बन्धी क्षतिपूर्ति ऐन, २०५३ का आधारमा काठ्माडौँ जिल्ला अदालतमा याचिका पेश गरे । यद्यपि उक्त ऐन अन्तर्गत मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद ३५ दिन भएकोले मुद्दा दायर भएन । त्यसैगरी, भाद्र १०, २०७२ मा भोलीका कानूनी प्रतिनिधिले महानगरीय प्रहरी परिषर, काठ्माडौँ समक्ष जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्ने प्रयास गरेतापनि प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न अस्वीकार गरेका थिए । भाद्र २७, २०७२ मा भोलीका कानूनी प्रतिनिधिले श्रम अदालत, काठमाडौं समक्ष पनि उनलाई जबरजस्ती बाल श्रममा खटाई, त्यस्तो अवस्थामा पुर्याउने जिम्मेवारहरुमाथि अभियोजन अघि बढाउन र क्षति परेको क्षतिपूर्ति भराउनका निम्ती उजुरी हाल्ने प्रयास गरे तर पूनः ऐन अन्तर्गत मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद गुज्रेको भन्दै दर्ता गर्न अस्वीकार गरिएको थियो । त्यसैगरी, चैत्र ११, २०७२ मा उनका प्रतिनिधिले क्रमशः भोलीफर्कलाई जबरजस्ती बाल श्रममा खटाई, यातनाको शिकार बनाएकोमा नेपालको सर्वोच्च अदालतमा दुई वटा रिट निवेदन चढाए । यद्यपि सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृतद्वारा हदम्याद गुज्रेको कारण देखाउँदै मुद्धाको कुनै अस्तित्व छैन भनी दर्ता खारेज गरिदिएका थिए । भोली फारकाको तर्फबाट ट्रायल इन्टरनेसनलले वैशाख २९, २०७३ मा मानव अधिकार समिति समक्ष मुद्दा दर्ता गरेको थियो । मानव अधिकार समितिले असार ३०, २०७६ मा मुद्दाको निर्णय जारी गरेको थियो। मानव अधिकार समितिले भोली फारकाको यातना विरुद्धको हक उल्लङगन भए सँगसँगै उनलाई जबरजस्ती श्रम, उनको स्वतन्त्रता र सुरक्षा लगायत अन्य दुरुपयोग र उल्लङ्घन भएको कुरा खुलाए। निर्णयको पूर्णपाठ यहाँ पढ्नुहोस् मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (“ओएचसीएचआर”) ले नेपाल सरकारलाई मानव अधिकार समितिको निर्णयको कार्यान्वयन गर्न प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्न आग्रह गर्यो । सिफारिसहरु मानव अधिकार समितिले मुद्दाको तथ्यको गहन अनुसन्धान गरी दोषीलाई अपराधको गंभीरता अनुरूप सजाय दिलाउन, नि:शुल्क चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक परामर्श, प्रभावकारी परीपुरण र पीडितलाई उल्लङ्घन भए अनुसारको उचित उपायहरु प्रदान गराउनुका साथसाथै आवश्यक शैक्षिक सहयोगको प्रावधान सहित तुरुन्त, उचित र पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिलाउनु पर्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप कानून र हदम्यादको नियम संशोधन गर्न सिफारिश गरिएको थियो । साथसाथै, मुद्धाहरूका निर्णयलाई नेपालीमा अनुवाद गरेर व्यापक रूपमा प्रचार प्रसार गर्ने सिफारिश गर्यो । द्रस्टव्य मानव अधिकार समितिले कार्यान्वयनमा हालसम्म कुनै टिप्पणी नगरेका कारण, माथि उल्लेखित जानकारीहरु अनौपचारिक श्रेणीकरण मात्र हुन्। कार्यान्वयनका लागि प्रयासहरु १. मानव अधिकार समितिसमक्ष माघ २६, २०७७ मा सामूहिक अनुगमन प्रतिवेदन पेश गरियो ।