https___realrightsnow.org_en_subhadra-chaulagain_.xml
https___realrightsnow.org_ne__E0_A4_B6_E0_A5_81_E0_A4_AD_E0_A4_A6_E0_A5_8D_E0_A4_B0-_E0_A4_9A_E0_A5_8C_E0_A4_B2_E0_A4_BE_E0_A4_97_E0_A4_BE_E0_A4_87_E0_A4_81__1.xml
1.1 2.1 3.1 3.2 3.3 4.1 5.1 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 8.1 9.1 10.1 11.1 11.2 11.3 12.1 13.1 14.1 15.1
17-year-old girl executed by soldiers in 2004 FACTS On 12 February 2004, Royal Nepal Army soldiers dragged a 17-year-old schoolgirl, Subhadra Chaulagain, from her house in the middle of the night. She was questioned outside over a period of several hours, and finally shot in the head and stomach at point blank range and in front of her father. The soldiers kicked her body and then proceeded to brutally beat her father, leaving him for dead. Read more: here Procedure Subhadra Chaulagain’s family reported the crime to the police and the Chief District Officer, but no action was taken. Following an investigation, Nepal’s National Human Rights Commission found that Subhadra Chaulagain had been unlawfully killed and demanded an investigation and compensation. In the face of continued inaction, Subhadra Chaulagain’s family then took the case to the Supreme Court, which ordered an investigation to be carried out, but again this was ignored. In December 2010, Kedar Chaulagain, Subhadra’s father, filed the case with the Human Rights Committee, represented by non-governmental organisations Advocacy Forum and REDRESS. The Human Rights Committee decided the case in October 2014. It found Nepal’s failure to investigate the violations committed against Subhadra Chaulagain, including her arrest, beating and killing, was in violation of international law, as was the beating of Kedar Chaulagain and forcing him to watch the execution of his daughter. Read the decision: English Nepali RECOMMENDATIONS The Committee recommended that Nepal carry out an effective and complete investigation of the facts and prosecute and punish those guilty. It also recommended that Nepal provide full reparation, and appropriate measures of satisfaction, to Subhadra Chaulagain’s family, and avoid similar violations in the future. In addition it is required to translate the Human Rights Committee’s decision and distribute it widely. Note the gradings are made by the Human Rights Committee. EFFORTS FOR IMPLEMENTATION - Letter to the Human Rights Committee, November 2015 - Meeting with the Human Rights Committee, November 2015
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1
२००४ मा सेनाद्वारा मारिएकी १७ वर्षीय बालिका तथ्य १२ फेब्रुअरी २००४ मा शाही नेपाली सेनाका जवानले विद्यालयमा शिक्षा आर्जन गर्दै गरेकी १७ वर्षीय बालिकालाई उनको घरबाट मध्यरातमा बाहिर घिसार्दै लगे । उनलाई बाहिर राखी केही घन्टा सोधपुछ गरियो र अन्त्यमा नजिकबाट उसको बुवाकै अगाडि टाउको र पेटमा गोली हानी मारियो । सैनिकहरूले उनको लासलाइ लात्ताले हाने र बुवालाई क्रूर तरिकाले मरणासन्न हुनेगरी कुटपिट गरी छोडिदिए । थप पढ्नुस् : यहाँ न्यायको खोजी सुभद्रा चौलागाइँको परिवारले प्रहरी र प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष उक्त घटनाको उजुरी दिए तर कुनै कारबाही चलाइएन । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आफ्नो अनुसन्धानद्वारा सुभद्रा चौलागाइँलाई गैरकानुनी रूपमा मारेको तथ्य पत्ता लगायो र अनुसन्धान तथा क्षतिपूर्तिको माग गर्यो । निरन्तरको बेवास्तापछि सुभद्रा चौलागाइँको परिवारले उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतसमक्ष दायर गरे जसले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दियो तर फेरि पनि त्यलाई बेवास्ता गरियो । डिसेम्बर २०१० मा सुभद्रा चौलागाइँको बुवा केदार चौलागाइँले एड्भोकोसी फोरम र रिड्रेसजस्ता गैरसरकारी संस्थाहरूको प्रतिनिधित्वमा उक्त मुद्दा मानवअधिकार समितिसमक्ष पेस गरे । मानवअधिकार समितिले अक्टोबर २०१४ मा उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गर्यो । समितिले सुभद्रा चौलागाइँमाथि भएका पक्राउ, कुटपिट तथा हत्याजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन र केदार चौलागाइँलाई आफ्नै छोरीको हत्या भएको हेर्न बाध्य गराइएको कार्य पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन भएको र त्यसको अनुसन्धान गर्न नेपाल असफल रहेको ठहर गर्यो । निर्णय पढ्नुहोस् : अंग्रेजी नेपाली सिफारिसहरू समितिले नेपाल सरकारलाई तथ्यको प्रभावकारी र पूर्ण अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही गरी सजाय दिनु भनी सिफारिस गर्यो । समितिले नेपाल सरकारलाई सुभद्रा चौलागाइँको परिवारलाई पूर्ण परिपुरण तथा उनीहरूको सन्तुष्टिका लागि उचित कार्य गर्न पनि सिफारिस गर्यो । यसका साथै नेपालले मानवअधिकार समितिका निर्णयहरू अनुवाद गरी बृहत् रूपमा वितरण गर्नु जरुरी छ । * नोट : यी अनौपचारिक ग्रेडिंग मात्र हुन् किनकि मानवअधिकार समितिले हाल कार्यान्वयनको अवस्थाबारे कुनै टिप्पणी गरेको छैन । कार्यान्वयनका प्रयासहरू १. नोभेम्बर २०१५ मा मानवअधिकार समितिलाई पत्र २. नोभेम्बर २०१५ मा मानवअधिकार समितिसँग बैठक