https___pri.gov.np_events_pri-and-the-ministry-of-agriculture-and-livestock-development-agree-to-collaborate-on-policy-research_.xml
https___pri.gov.np_ne_events__E0_A4_AA_E0_A5_8D_E0_A4_B0_E0_A4_A4_E0_A4_BF_E0_A4_B7_E0_A5_8D_E0_A4_A0_E0_A4_BE_E0_A4_A8-_E0_A4_B0-_E0_A4_95_E0_A5_83_E0_A4_B7_E0_A4_BF-_E0_A4_A4_E0_A4_A5_E0_A4_BE-_E0_A4_AA_E0_A4_B6_E0_A5_81__1.xml
1.1 2.1 3.1 3.2 4.1 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 7.1 8.1 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 10.1 11.1 12.1 12.2 12.3 12.4 13.1 14.1 14.2 14.3 15.1 16.1 16.2 16.3 16.4 17.1 17.2 17.3 18.1 18.2 19.1 19.2 20.1 20.2
PRI and the Ministry of Agriculture and Livestock Development Agree to Collaborate on Policy Research November 25, 2021 On 25 November 2021, Policy Research Institute held a meeting with Secretaries, Joint-Secretaries and agricultural economists from the Ministry of Agriculture and Livestock Development (MoALD). Organised at the Office of PRI, Sano Gaucharan, the aim of the meeting was to explore ways to enhance collaboration between the Ministry and PRI in relation to effective policymaking and implementation. Dr Bishnu Raj Upreti, the Executive Chairperson of PRI, welcomed the dignitaries from the Ministry to the meeting, briefly introduced PRI’s objectives and priorities to them and opened the discussion seeking ideas and suggestion on how PRI and the Ministry can work together to contribute to policy innovation. Dr Gobinda Prasad Sharma, Secretary (Agricultural Development) and Ms Niru Dahal Pande, Secretary (Livestock Development) of MoALD thanked PRI for hosting the meeting and said that the Ministry is committed to working with PRI on evidence-based policymaking. Dr Sharma also thanked PRI for the comments on the Agricultural Policy (2077). He said the comments are relevant and will be responded to accordingly. In the discussion that followed, a number of procedural and thematic issues were identified by both PRI and the Ministry. The collaboration between the two will proceed taking these issues into account. During the meeting, PRI suggested the following: - PRI is ready and willing to support the MoALD in all areas of policy issues. - The agricultural sector is both comprehensive and complex. It is connected to a number of issues being dealt with by other ministries. Farmers, banks and financial institutions and the private sector are also closely associated with it. To effectively deal with the agricultural sector, which the MoALD is responsible for, there is a need for an umbrella policy. Such a policy should be developed in participation of all concerned stakeholders and based on the experience of what has worked and what has not. PRI is ready to assist the MoALD in this respect. - The existing inter-ministerial coordination mechanism should be overhauled for the effective implementation of the agricultural policy - In the federal set-up that we are now, the government of all levels (local, provincial and federal) should own and internalise the agricultural policy for it to deliver. - The rationale to establish a deemed university under the Nepal Agricultural Research Council is not clear. The existing Agriculture and Forestry University can be upgraded and given the responsibility the deemed university is supposed to deliver. There is no need for a separate institution to do the same work. This will only create overlaps and institutional paralysis. - The MoALD should take guardianship of all agricultural universities, research centres and extension services, and play a role to let them grow as centres of excellence in their own right - PRI has, through a consultative process, drafted the ‘Fundamental Guidelines to Public Policymaking (2078).’ It presents step-wise policy drafting procedures. The MoALD can use it as a reference while drafting policies. In response to PRI’s ideas and suggestions, the MoALD made the following remarks. - It is a good suggestion that all the stakeholder concerned should be consulted in drafting an umbrella (comprehensive) policy. This is a right way. To ensure the buy-in and deliverability of the policy too such consultation is necessary. However, the same degree and depth of participation may not be required for sectoral and thematic policies. - As regards the deemed university, only a proposal has been floated. It has not been comprehensively reviewed and assessed. If the Agriculture and Forestry University has the potential to deliver the expectation of the deemed university, it is advisable to build AFU’s capacity and entrust additional responsibilities. - MoALD has been fulfilling its leadership role as regards its oversight of agricultural institutions under it. However, over the years, it has been facing the shortage of staff resulting in the slackness in this area. - MoALD too has felt the need for an umbrella agricultural policy. We will soon initiate the process to draft the policy in close collaboration with PRI. Present in the interaction from the Ministry of Agriculture and Livestock Development were Dr Gobinda Prasad Sharma, Secretary (Agriculture Development); Ms Niru Dahal Pande, Secretary (Livestock Development); Dr Rajendra Prasad Misra, Joint Secretary; Mr Prakash Kumar Sanjel, Joint Secretary, Dr Pradeep Chandra Bhattarai, Chief, Policy Section; Ms Srijana Timilsina, Agri Economist; and, Mr Bikas Poudel, Agri Economist. From PRI were Dr. Bishnu Raj Upreti, Chairperson; Dr. Deepak Kumar Khadka, Head of Research Department; Dr. Hari Sharma Neupane, Senior Research Fellow (Political and Social Affairs); Mr Laxman Bhattarai, Office Manager; and Dr. Mukunda Raj Kattel, Head of Information and Knowledge Management Department.
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1
प्रतिष्ठान र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय नीति अनुसन्धान सहकार्यका लागि सहमत २०७८ मङ्सिर ९ गते नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव र कृषि अर्थशास्त्रीहरूबिच छलफल आयोजना सम्पन्न भयो । प्रतिष्ठानको सानो गौचरण, काठमाडौँ स्थित कार्यालयमा भएको सो छलफलमा नीतिनिर्माण र नीति कार्यान्वयनका थप प्रभावकारी उपायहरूको खोजी गर्ने सम्बन्धमा केन्द्रित रहेको थियो । प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा. विष्णु राज उप्रेतीले प्रतिष्ठानको संक्षिप्त परिचय, उद्देष्य र प्रतिष्ठानको प्राथमिकताका क्षेत्रको चर्चा गर्दै छलफलमा सहभागी महानुभावहरूको स्वागत गर्नु भएको थियो भने प्रतिष्ठान र मन्त्रालयले आपसमा मुलुकको नीति नवप्रवर्तनमा कसरी योगदान गर्न सक्छन् सो सम्बन्धमा छलफलकेन्द्रित गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । सो छलफल आयोजना गरेकोमा मन्त्रालयका सचिवद्वय डा. गोविन्दप्रसाद शर्मा र निरु दाहाल पाण्डेले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई धन्यवाद दिंदै कृषि मन्त्रालय प्रमाणमा आधारति नीति निर्माणमा प्रतिवद्ध रहेको जानकारी गराउनु भएको थियो । कृषि नीति २०७७ माथि प्रतिष्ठानले उपलब्ध गराएको टिप्पणीको लागि धन्यवाद दिंदै प्रतिष्ठानले उठाएका विषयहरू मन्त्रालयले सम्बोधन गर्ने बताउनु भयो । छलफलमा केही विषयगत तथा कार्यविधिगत विषयहरू पहिचान भएका थिए भने सो उठेका विषयहरूलाई समेत ध्यानमा राखी सहकार्यकासाथ अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जाहेर भएको थियो । छलफलमा प्रतिष्ठानले निम्नानुसारका सुझावहरू राखेको थियो: - नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान कृषि मन्त्रालयको नीतिगत सवालमा सहयोग गर्न तत्पर रहेको, - कृषि विषय ज्यादै जटिल र एउटा मात्रै मन्त्रालयको दयारा भन्दा बृहत् रहेको, धेरै मन्त्रालयहरूको संलग्नता, किसान सम्बन्धी प्रतिनिधिमूलक संघसंस्थाहरू, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र सहितको सक्रिय सहभिगता चाहिने भएकाले कृषिको छाता नीति बन्नुपर्ने जसले गर्दा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको स्वामित्व र अपनत्व बढ्ने, - कृषि नीति कार्यान्वयनमा अन्तरमन्त्रालय समन्वय संरचना परिमार्जन गर्नुपर्ने, - कृषि नीतिमा तीनवटै तहका सरकारहरूको स्वामित्व र अपनत्व सुनिश्चित हुनुपर्ने, - नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् अन्तर्गत डीम विश्वविद्यालयको औचित्य स्पष्ट नभएको। मौजुदा कृषि तथा वन विश्वविद्यालयको क्षमता विकास गरी डीम विश्वविद्यालयले गर्ने काम सकिने हुँदा दोहिरिने प्रकृतिका नयाँ संरचनाको आवश्यकता नभएको, - कृषि मन्त्रालयले नेपालको कृषिसँग सम्बन्धित (विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था, प्रसार संस्था आदि) सबैको अभिवावकत्व लिन सक्नुपर्ने, - छाता राष्ट्रिय कृषि नीति बनाउँदा प्रतिष्ठान सबै प्रकारको सहयोग गर्न तत्पर रहेको, - नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले तयार गरेको “सार्वजनिक नीति निर्माणको आधारभूत मार्गदर्शन २०७८” अनुरूप मन्त्रालयले नीति निर्माण कार्य गर्नुपर्ने, प्रतिष्ठानले राखेका सुझाव र विचारमा मन्त्रालयको तर्फबाट निम्नानुसारका भनाइ रहेको थियो: - कृषिको छाता नीतिमा प्रतिष्ठानको सल्लाह अनुरूप व्यापक सार्वजनिक वहस आवश्यक भएपनि साना विषयगत नीतिहरूमा त्यो तहको सार्वजनिक वहस आवश्यक नहुन सक्ने, - डीम विश्वविद्यालयको प्रस्ताव गरिएको भएतापनि यसको विस्तृत अध्ययन नभएको र हाल देशमा भइरहेको कृषि तथा वन विश्वविद्यालयले गर्न सक्ने काममा विश्वविद्यालयको बृहत् उपयोग गर्न उचित हुने लागेको, - मन्त्रालयले मातहतका कृषि अनुसन्धान संस्थाहरूको समग्र निरीक्षण गर्दै आएको तर हालैका वर्षहरूमा सो कार्यका लागि पर्याप्त कर्मचारी नभएको कारण केही कठिनाई महशुस भएको र - प्रतिष्ठानसँग सहकार्य गरी कृषिको छाता राष्ट्रिय नीति बनाउने प्रतिवद्धता आएको । छलफलमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका तर्फबाट सचिव (कृषि विकास) डा. गोविन्द प्रसाद शर्मा, सचिव (पशुपन्छी विकास) निरु पाण्डे, सहसचिवद्वय डा. राजेन्द्र प्रसाद मिश्र र प्रकाश कुमार संजेल, सहसचिव तथा नीति शाखा प्रमुख डा. प्रदीपचन्द्र भट्टराई र कृषि अर्थशास्त्रीद्वय सृजना तिमिल्सिना र विकास पौडेल उपस्थित हुनुहुन्थ्यो भने नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका तर्फबाट प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा. विष्णु राज उप्रेती, अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. दीपक कुमार खडका, वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता (सामाजिक तथा राजनैतिक मामिला) डा. हरि शर्मा न्यौपाने, कार्यालय प्रवन्धक लक्ष्मण भट्टराई र सूचना तथा ज्ञान व्यवस्थापन विभाग प्रमुख डा. मुकुन्द राज कट्टेलको उपस्थिति रहेको थियो ।