https___www.lb.lt_en_news_the-imf-mission-will-work-in-lithuania.xml
https___www.aarthikdainik.com_international_72863__1.xml
1.1 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2
The IMF Mission will work in Lithuania From 11 to 15 June, the International Monetary Fund (IMF) Mission, headed by Ms. Julie Kozack, a representative of the European Department of the IMF, will work in Lithuania. This Mission arrives to Lithuania once in each half of the year. The IMF experts will analyse Lithuania’s overall macroeconomic situation and economic development trends, assess the situation in the financial sector and the implementation of the budget and social policy measures. The meetings are planned with the representatives of the Bank of Lithuania, the Ministry of Finance and other public institutions and the private sector. Lithuania is a member of the International Monetary Fund since 1992. Currently, 187 countries are members of the IMF.
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 25.1
आईएमएफद्वारा बेलायती कर कटौतीको आलोचना लण्डन । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ)ले बेलायत सरकारको कर कटौती प्रस्तावको खुल्ला आलोचना गरेको छ । सरकारले ठूलो कर कटौती योजना ल्याउनलागेको भन्दै कोषले आलोचना गरेको हो । यसले मानिसहरुको जीवनयापन लागत बढ्ने कोषले चेतावनी समेत दिएको छ । असामान्य रुपमा जारी वक्तव्यमा कोषले उक्त प्रस्तावले असमानता बढाउने र मूल्य वृद्धिमा दबाब सिर्जना हुने जनाएको छ । बजार यसअघि नै उक्त योजनालाई लिएर सशंकित बनेको छ भने पाउन्ड स्टर्लिङको अवमूल्यन भएको छ । सरकारले भने कर कटौतीसँगै आर्थिक वृद्धि हुने दाबी गरेको छ । आईएमएफले चेतावनी दिएसँगै बुधबार स्टर्लिङ शून्य दशमलव सात प्रतिशतले घटेर १.०६ अमेरिकी डलर पुगेको थियो । सोमबार मात्र बेलायती मुद्रा ऐतिहासिक रुपमा कमजोर बनेको थियो । चान्सलर क्वासी क्वार्तेङले ५० वर्षमा देशको ठूलो कर प्याकेज सार्वजनिक गरेका थिए । तर ४५ अर्ब पाउन्डको कर कटौतीलाई लिएर सरकारी सापटी र ब्याजदर ह्वात्तै बढ्नसक्ने डर पैदा भएको बताइएको छ । आईएमएफले विश्व अर्थतन्त्रलाई स्थिरता दिन काम गर्ने र यसको पहिलो भूमिका नै अर्थतन्त्र बिग्रिनुअघि नै चेतावनी दिने गर्छ । कोषले आर्थिक वृद्धिलाई लक्षित गरी उक्त योजना ल्याइए पनि कटौतीले मूल्य वृद्धिको अन्तर थप बढ्ने बताएको छ । जसलाई बेलायतकै केन्द्रीय बैंकले घटाउन चाहिरहेको छ । आईएमएफले नोभेम्बर २३ मा बेलायत सरकारले ल्याउने आर्थिक योजनामा कर मूल्यांकन गर्ने अवसर भएको बताएको छ । क्याटेगोरी : अन्तर्राष्ट्रिय तपाईको प्रतिक्रिया ताजा अपडेट - एभरेष्ट बैंकको एक सय २३औँ शाखा लालबन्दीमा - एसटीसी र सुलभ–पेबीच भुक्तानी सम्झौता - वेस्टर्न युनियनको प्रतिनिधिद्वारा बम्पर विजेतलाई १० तोला सुन हस्तान्तरण - अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख भएको गभर्नर अधिकारीको दाबी - आईसीएफसी फाइनान्सद्वारा १० प्रतिशत लाभांश घोषणा - नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र मेगाको वार्षिक साधारणसभा - राष्ट्र बैंकद्वारा प्रभु बैंकको लाभांश स्वीकृत - विराटनगर इन्टरनेशनल कलेजका ६२ विद्यार्थी दीक्षित धेरैले पढेको - बढ्दो सहकारी जोखिम र सहकारी सुशासन - सरकारी विद्यालयको निर्माण सामग्री प्रधानाध्यापकबाटै चोरी प्रहरीले दर्ता गर्न मानेन उजुरी - नागरिक समाज, विकास र जवाफदेहिता - हालको तरलताको अवस्था र त्यसका कारणहरू - असहज परिस्थितिका कारण जटिल बनेको देशको जर्जर अर्थव्यवस्था - उद्योगको क्षमता उपयोग ७० प्रतिशत वृद्धि - संस्थापक सेयरलाई खरिदबिक्रीको व्यवस्था गर्न पाउने नीति बनाउन माग - सुर्योदय टोल विकास संस्थाको तेस्रो बार्षिक साधारण सभा सम्पन्न