https___www.forevernews.in_mumbai_justice-dharmadhikari-is-new-chief-justice-of-bombay-hc-179708.xml
https___www.alagdhar.com_2018_12_4113_1.xml
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1
Mumbai: Acting Chief Justice Bhushan Pradyumna Dharmadhikari was on Wednesday appointed as the new Chief Justice of the Bombay High Court, according to an official announcement. The senior most judge, Justice Dharmadhikari was appointed as acting chief justice following the retirement of Justice Pradeep Nandrajog, the Chief Justice of Bombay High Court. More than a month ago, his cousin Justice S.C. Dharmadhikari – who was the then senior most judge after Chief Justice – had resigned. A notification issued by Law and Justice ministry said on Wednesday: “In exercise of the power conferred by Clause (I) Article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Justice Bhushan Pradyumna Dharmadhikari, Judge of Bombay High Court, to be the Chief Justice of the Bombay High Court with effect from the date he assumes charge of his office”. (IANS)
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1
काठमाडौँ : प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले समय मागेपछि संवैधानिक परिषद् बैठक स्थगित भएको छ। बिहान सिंहदरबारमा साढे ११ बजेदेखि सुरु हुने भनिएको बैठक देउवाले समय मागेपछि स्थगित भएको हो। बैठकमा भावी प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्यायपरिषद्ले पठाएका नामबारे छलफल गर्ने कार्यसूचि थियो। न्यायपरिषद्ले यअसघि प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेका न्यायाधीशहरू चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र दीपकराज जोशीमध्ये एकजना प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको लागि सिफारिसमा पर्नेछन्। सर्वोच्चमा तीन वर्ष स्थायी न्यायाधीश भएको व्यक्तिमात्र प्रधानन्यायधीश हुन पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ। नेपालको संविधानको धारा २८४ मा संविधान बमोजिम प्रधान न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सदस्य रहेको संवैधानिक परिषद् रहने व्यवस्था छ। संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेपछि संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा सनुवाई हुन्छ। त्यसपछि राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ।