https___realrightsnow.org_en_hom-bahadur-bagale_.xml
https___realrightsnow.org_ne_ne-hom-bahadur-bagale__1.xml
1.1 2.1 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 6.1 7.1 8.1 8.2 8.3 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 10.1 10.2 10.3 10.4 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 12.1 12.2 13.1 14.1 15.1 16.1 16.2 16.3 17.1 18.1 19.1
A former police employee arbitrarily detained and tortured in 2002, 2003 and 2006. FACTS Mr. Hom Bahadur Bagale served in the Nepalese police from 13 February 1984. On 28 November 2002, he was unduly arrested and subjected to torture to confess his involvement in the alleged theft of gold from his superior. He was handcuffed, forced to wear a hood and placed in solitary confinement with inhumane detention conditions, and subjected to torture and severe ill-treatment. Mr. Bagale managed to escape and file complaints at the Police Headquarters against his sufferings. The superiors pressured him to withdraw his complaint, but he refused. On 5 February 2003, he was again taken to the Armed Police Battalion, Kathmandu, where he was arbitrarily held until 21 February 2003. He somehow managed to escape and go home. On 25 February 2003, he was brought back to the Battalion and detained until 3 April 2003. On 20 March 2006, he was arbitrarily deprived of his liberty, beaten, and taken to the Quarter Guard of the Armed Police Battalion No. 1. where he was held until 22 March 2006. On 22 March 2006, he was again detained without an arrest warrant and brought to Hanumandhoka, where he was arbitrarily kept until 28 March 2006 and subjected to further torture and ill-treatment. Read more: here PROCEDURE On 24 December 2002, Mr. Bagale applied to the Police Headquarters, Kathmandu complaining about the ill-treatment, beatings, and torture that was not formally registered. On 10 January 2003, he filed a complaint before the Kathmandu District Court (KDC) to get compensated for the harm suffered. He was repeatedly threatened by various policemen for this legal step and pressured to withdraw the complaint. On 4 April 2003 Mr. Bagale filed a complaint before the National Human Rights Commission (NHRC), requesting to protect his life. The NHRC did not take any action upon Mr. Bagale’s complaint because his case was already sub judice in court. On the same day, he also filed a petition before the Chief District Officer of the District Administration Office in Kathmandu requesting the adoption of measures to protect his life vis-à-vis threats and harassment suffered from other police officers. On 13 July 2004, the KDC rejected Mr. Bagale’s complaint. He appealed against this decision, but on 3 April 2007, the Appellate Court upheld the KDC’s ruling. On 1September 2014, the Supreme Court of Nepal too upheld the rulings of the lower courts. On 22 March 2006, he was again detained without an arrest warrant and brought to Hanumandhoka. On 24 March 2006, a habeas corpus writ was submitted to the Supreme Court of Nepal on Mr. Bagale’s behalf. The Supreme Court considered Mr. Bagale’s arrest and detention arbitrary. Nevertheless, the Supreme Court of Nepal did not pronounce itself on the alleged torture and ill-treatment suffered by Mr. Bagale. On 26 April 2006, Mr. Bagale filed a petition before the KDC against 12 policemen. He requested Nepalese Rupees 100,000 (approximately 1000 USD) as compensation for the harm suffered and departmental action against the policemen concerned. On 18 September 2008, the KDC ruled that Mr. Bagale was tortured and ordered the Nepalese government to pay Nepalese Rupees 21,000 (approximately 210 USD) to the victim. However, the KDC denied taking departmental action against the perpetrators. On 12 June 2012, the decision was upheld by the Appellate Court of Patan. On 1 September 2014, the Supreme Court of Nepal denied the revision of the previous decisions taken by the lower courts. Mr. Bagale did not even receive the amount of money determined by the KDC to grant him compensation for the harm suffered. In December 2015, Mr. Bagale filed the case with the Human Rights Committee (HRC), represented by non-governmental organisation TRIAL International. The HRC decided the case in November 2020. It found that Mr Bagale was the victim of the violation of the right against liberty, security, privacy, arbitrary interference with family and torture and indicated various measures of reparation. Read the decision: English RECOMMENDATIONS The Committee recommended that Nepal conduct a prompt, effective and thorough, impartial and independent investigation that is transparent into the facts surrounding the arrest, detention and torture and to provide the author with detailed information about the results of the investigation. It also recommended Nepal to prosecute and punish those found responsible for the violations committed, ensure that necessary and adequate psychological rehabilitation and medical treatment, adequate compensation, including appropriate measures of satisfaction, ensure that its legislation effectively criminalizes torture and provides for appropriate sanctions and remedies commensurate with the gravity of the crimes. In addition it is required to translate the decision is translated into Nepali and distributed widely. Note these are unofficial gradings as the Human Rights Committee has not yet commented on implementation. Efforts for Implementation - On 20 July 2021, a follow up report was submitted to the Human Rights Committee.
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1
वि. सं २०५८, २०५९ र २०६२ मा एक पूर्व प्रहरी कर्मचारीलाई गैर कानुनी ढङ्गले थुनामा राखेर यातना दिइएको । तथ्यहरु फाल्गुण १, २०४० बाट श्री होम बहादुर बगाले नेपाल प्रहरीमा सेवा गर्दै आइरहेका थिए । वि. सं २०५९ मंसिर १२ को दिन निजलाई गैर कानुनी ढङ्गले पक्राउ गरी उनी माथि आफु भन्दा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सुन चोरीको आरोप लगाई, यातना दिई कसुर स्विकार गर्न लगाईयो । उनलाई हथकडी लगाइ जबर्जस्ती मुख ढाक्ने टोपी समेत लगाउन लगाएर, अमानवीय हिरासत कक्षमा एकान्त कारावासमा राखी उनी माथि यातना र गम्भीर दुर्व्यवहार गरिएको थियो । होम बहादुर बगाले हिरासतबाट भाग्न सफल भई आफू माथि परेको चरम अन्यायलाई लिएर प्रहरी प्रधान कार्यालयमा गुनासो पेश गर्ने क्रममा त्यहाका वरिष्ठ अधिकारीहरूले उनलाई गुनासो फिर्ता लिन दबाव दिए तर उनले मानेनन् । माघ २२, २०५९ मा निजलाई पुन: सशस्त्र प्रहरी गण, काठमाडौं ल्याइयो, जहाँ निजलाई स्वेच्छाचारी ढंगले फाल्गुण ९, २०५९ सम्म थुनामा राखियो । केही तरिकाले निज भागी घर जान सफल भए । तर फाल्गुण १३, २०५९ मा निजलाई पुन: सोही गणमा पक्राउ गरी ल्याइयो र चैत्र २०, २०५९ सम्म थुनामा राखियो । चैत्र ७, २०६२ मा उनलाई स्वेच्छाचारी रुपमा स्वाधिनताबाट वन्चित गराई, कुटपिट गरी सशस्त्र प्रहरी गण नं. १ को क्वाटर गार्डमा चैत्र ८, २०६२ सम्म थुनामा राखियो । चैत्र ८, २०६२ मा उनलाई पूनः पक्राउ पूर्जी नदीई पक्राउ गरी हनुमानढोका ल्याई यातना र दुर्व्यवहार गरिएको थियो । प्रक्रिया पौष ९, २०५९ मा बगालेले काठमाडौं स्थित प्रहरी प्रधान कार्यालय समक्ष आफू माथि परेको चरम अन्याय को औपचारिक उजुरी गर्न खोज्दा दर्ता गर्न अस्वीकार भएको थियो । पौष २६, २०५९ मा काठ्माडौँ जिल्ला अदालतमा क्षतिपूर्तीका निम्ती गुनासो पेश गरेतापनि उनलाई प्रहरीले पटक-पटक डर, धम्की देखाई मूद्दा फिर्ता लिन दबाब दिए । आफ्नो ज्यान जोगाउन अनुरोध गर्दै चैत्र २१, २०५९ मा बगालेले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) समक्ष गुनासो पेश गरे । अदालतमा पहिल्यै नै उनको मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा रहेको कारण आयोगले कुनै पनि किसीमको कारबाही अगाढी बढाएन । सोही दिन उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष पनि निवेदन दिएका थिए जसमा उनले आफ्नो जीवनको सुरक्षा र अन्य प्रहरी अधिकारीहरूबाट डर, धम्की विरुद्द उपायहरु अपनाईदिन निवेदन गरे । असार २९, २०६१ मा बगालेले दायर गरेको गुनासो काठमाडौँ जिल्ला अदालतले अस्वीकार गर्यो । बगालेले जिल्ला अदालतको फैसला उपर पुनरावेदन दायर गरे तर चैत्र २०, २०६३ मा पुनरावेदन अदालत (हाल उच्च अदालत) ले जिल्ला अदालतको फैसलालाई नै सदर गरिदियो । त्यस्तै भाद्र १६, २०७१ मा सर्वोच्च अदालतले तल्लो अदालतहरुको फैसलालाई सदर गर्यो । चैत्र ९, २०६२ मा उनलाई पूनः पक्राउ पूर्जी नदीई पक्राउ गरी हनुमानढोका ल्याइयो । चैत्र ११, २०६२ मा होम बहादुर बगालेको तर्फबाट नेपालको सर्वोच्च अदालत समक्ष बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रीट दायर भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले बगालेको पक्राउ र नजरबन्दलाई गैरकानुनी रहेको ठहर गरेतापनि सर्वोच्च अदालतले बगालेको भोगाईलाई यातनापूर्ण थियो भन्ने सम्बन्धमा फैसला सुनाएन । वैशाख १३, २०६३ २ मा बगालेले १२ जना प्रहरीहरु विरुद्ध काठ्माडौँ जिल्ला अदालतमा गुनासो दायर गरे साथै उनले नेपाली रु. १, ००,०००/- (लगभग १००० अमेरिकी डलर) क्षतिपूर्तिको निम्ती माग गरे र सम्बन्धित प्रहरीहरुका विरुद्द विभागीय कारवाहीको लागि अनुरोध गरे । असोज २, २०६५ मा काठ्माडौँ जिल्ला अदालतले बगालेमाथि यातना भएको ठहर गर्दै पीडितलाई नेपाली रु. २१,००० (लगभग २१० अमेरिकी डलर) क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दियो । यद्यपि काठमाडौँ जिल्ला अदालतलेले आरोपीहरु माथि कुनै पनि किसीमको विभागीय कारवाही गर्ने ठहर गर्न भने इन्कार गर्यो । पुनरावेदन अदालत (हाल उच्च अदालत), पाटनले जेठ ३०, २०६९ मा जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्यो । तर भाद्र १६, २०७१ मा भने नेपालको सर्वोच्च अदालतले तल्लो अदालतहरुले गरेका फैसलाहरु दोहोर्याइ हेर्न इन्कार गर्यो । बगालेले क्षती भोगे बापत काठमाडौँ जिल्ला अदालतले फैसला गरे बमोजिम क्षतिपूर्ति रकम समेत पाएनन् । मंसिर २०७२ मा श्रि बगालेको तर्फबाट ट्रायल इन्टरनेसनल (गैर सरकारी संस्था) ले मानव अधिकार समिति समक्ष मुद्दा पेश गरेको थियो । मानव अधिकार समितिले कार्तिक २०७७ मा मुद्दाको निर्णय जारी गर्यो । मानव अधिकार समितिले बगालेको, स्वतन्त्रताको हक, सुरक्षाको हक, गोपनियताको हक, परिवारमा स्वेच्छाचारी हस्तक्षप विरुद्धको हकहरुको उल्लङगन भएको कुरा खुलाए सँगसँगै परीपुरणका बिभिन्न उपायहरु समेत इंगित गर्यो । निर्णयको पूर्ण पाठ यहाँ पढ्नुहोस् सिफारिसहरू मानव अधिकार समितिले नेपालले, पक्राउ, थुना र यातनाका घटना वरीपरी पारदर्शी रहने गरी छिटो, प्रभावकारी र पूर्ण, निष्पक्ष र स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्ने, र, उजुरीकर्तालाई त्यस्तो अनुसन्धानको निष्कर्षबारे ब्रिस्तित जानकारी दिने सिफारिश गरेको छ । साथै यसले दोषीलाई कारबाही र सजाय दिन,आवश्यक र पर्याप्त मनोवैज्ञानिक परामर्श, पुनर्वास र चिकित्सा उपचार दिइनुपर्ने, पर्याप्त क्षतिपूर्ति, सहित सन्तोषजनक उपायहरू सुनिश्चित गर्नुपर्ने, यातना सम्बन्धि क्रियाकलापलाई अपराधीकरण गरी अपराधको गम्भिरता अनुरुप उचित सजाय र उपचारको कानुनी व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने सिफारिश गरेको छ । साथसाथै मुद्धाहरूका निर्णयलाई नेपालीमा अनुवाद गरेर व्यापक रूपमा वितरण गर्नुपर्ने सिफारिश समेत गरेको छ । द्रस्टव्य मानव अधिकार समितिले कार्यान्वयनमा हालसम्म कुनै टिप्पणी नगरेका कारण, माथि उल्लेखित जानकारीहरु अनौपचारिक श्रेणीकरण मात्र हुन्। कार्यान्वयनका लागि प्रयासहरु: १. श्रावण २०७८ मा मानवअधिकार समितिमा अनुगमन प्रतिवेदन पेस गरिएको।