https___www.bampanththeleft.com_2021_12_09_marxism-is-even-more-relevant-in-contemporary-world_.xml
https___www.bampanththeleft.com_2021_12_12__E0_A4_AE_E0_A4_BE_E0_A4_B0_E0_A5_8D_E0_A4_95_E0_A5_8D_E0_A4_B8_E0_A4_B5_E0_A4_BE_E0_A4_A6-_E0_A4_B8_E0_A4_BE_E0_A4_A8_E0_A5_8D_E0_A4_A6_E0_A4_B0_E0_A5_8D_E0_A4_AD_E0_A4_BF_E0_A4_95_E0_A4_A4_E0_A4_BE__1.xml
1.1 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4.1 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 7.1 7.2 7.3 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 9.1 10.1 11.1 11.2 12.1 12.2 12.3 12.4 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 15.7 15.8 15.9 15.10 15.11 15.12 15.13 15.14 15.15 15.16 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 16.9 16.10 16.11 17.1 17.2 17.3 17.4 18.1 18.2 19.1 20.1 20.2 20.3 20.4 20.5 20.6 20.7 20.8 20.9 20.10 20.11 20.12 20.13 20.14 20.15 20.16 20.17 21.1 21.2 21.3 21.4 21.5 21.6 22.1 22.2 22.3 22.4 22.5 22.6 22.7 22.8 23.1 23.2 23.3 23.4 23.5 23.6 23.7 23.8 23.9 23.10 23.11 24.1 25.1 25.2 25.3 25.4 25.5 26.1 26.2 26.3 26.4 26.5 26.6 26.7 26.8 26.9 26.10 26.11 27.1 27.2 27.3 27.4 27.5 28.1 28.2 28.3 28.4 28.5 28.6 29.1 29.2 29.3 29.4 30.1 30.2 30.3 31.1 31.2 31.3 31.4 31.5 32.1 32.2 33.1 33.2 33.3 33.4 33.5 33.6 34.1 34.2 34.3 34.4 34.5 35.1 35.2 36.1 36.2 36.3 36.4 36.5 36.6 36.7 36.8 36.9 36.10 37.1 37.2 37.3 37.4 37.5 37.6 38.1 38.2 38.3 38.4 38.5 38.6 38.7 39.1 39.2 39.3 39.4 39.5 40.1 40.2 40.3 40.4 40.5 40.6 41.1 42.1 42.2 42.3 42.4 42.5 42.6 43.1
Interview: Pitamber Sharma “Capitalism, and subsequent outgrowth as imperialism, is the most advanced and developed form of class exploitation and oppression. Capitalism by its very nature alienates the workers from the fruits of their labor. State power is not class neutral and it is invariably used to serve the interest of the classes that wield power, namely the capitalist class. In order to build a society based on social justice and free from exploitation human society must be freed from class exploitation. It is only then that the free development of each member becomes possible. Therefore, the progressive transformation of society is possible not through the whim of any individual but through radical changes in the relations of production and reproduction. And such a change can only be achieved through a conscious movement for class liberation.” - You come from a well-to-do family background, what attracted you to Marxism? I was born in a middle-class family in the western hills, was sent to Kathmandu in my younger age, and graduated from a good boarding school. On the year of my SLC exam, there was a student protest against the principal of the boarding school. Unwittingly, I also got involved. That movement of four or five months taught the thirteen-year-old me a lesson – that it was possible for everyone to unite and speak out against any oppression and succeed. It was not necessary to accept the status quo, and the rebellion is justified. This happened in the year 2017BS (1960). While studying in Trichandra college, I was drawn towards Marxism by the company of leftist friends from Kathmandu and Pyuthan. The rise of the People’s Revolution in China, the achievements of the Soviet Union – some real and some fictional – all attracted me. Books by Edgar Snow, Anna Louis Strong, etc. set the tone. Literature by Gorky, Ostrovsky, Lu Hsun attracted my interest. The idea that a new world without inequality and discrimination could be imagined settled deep inside me. Although I didn’t understand much, I read Marx’s Communist Manifesto for the first time. Later, I read Marx’s critique of political economy, collected works of Lenin and Mao, etc. What was striking in those days was that there was no study group of leftist students so what was studied was the result of informal association. I was never involved in any communist party organization, nor am I today. At that time, there were pro-Panchayat groups, and various non-Panchayat leftist and democratic student groups in the college. All my friends were in the leftist group. Student politics also drew me to the left, although I only became an elected member of the Independent Students’ Union when I was studying for my MA at Tribhuvan University College much later. This may seem like a contradiction to some, but the deeper ideological interest in Marxism grew after I went to the United States to pursue a Ph.D. on a Fullbright scholarship. My major was urban and regional planning and my other two minor areas were rural sociology and development economics. For the sociology course, I chose Andre Gunder Frank’s The Development of Underdevelopment, Emanuel Wallerstein’s The Modern World Systems, peasant rebellion in Latin America and China and Southeast Asia, and Marx’s readings on economics and sociology. I read major portions of the first two volumes of Capital in a study circle during that period. At the same time, I read Mahesh Chandra Regmi’s writings on Nepal’s economic history and Nepal’s land tenure system. After I returned from the US whenever our group called for progressive changes at the University we were labelled Fullbright Marxists. I was drawn towards Marxism because I believe that for a poor, dependent country like Nepal with pervasive social discrimination Marxism provides a deeper analytical method to understand and facilitate radical changes in the economy and society. How do you understand the leftist movement from that time till now, what do you think are its strengths and weaknesses? I haven’t really done any systematic study of the leftist movement in Nepal. If by Left we mean individuals and groups who believe in the analytic method of dialectical materialism, who are proponents of progressive socio-economic-political transformation based on a welfare state and social justice, oppose of socio-economic inequality and discrimination, advocate in favour of Nepal’s free and independent economy, those who believe in the obligation of the state to protect the interests of vulnerable, deprived and basic classes, and those who oppose imperialist exploitation and oppression around the world (communist party and various progressive factions) then some of the strengths and weaknesses of such groups in Nepal can be discerned. But such a big gap has emerged in thought and action among the so-called leftists that one is forced to question whether all those who call themselves leftists truly belong to the left. Even communist parties have become like marketing brands where extreme rightist transactions take place in the name of the left. When the leadership of a party that supposedly believes in dialectical materialism starts rejoicing in the Ram Dham Rathyatra (chariot procession to claim Lord Ram’s birth place) or becomes the keynote speaker in Puranvachan (recitation of sacred Hindu texts), or becomes the facilitator and champion of the exploitative comprador class, and is blindly supported by thousands of “party workers” and “petty leaders”, what is one to think of such parties and their leaders and supporters – advocates of the Indian Hindutva party BJP, or partisans of progressive transformation of Nepali society? Therefore, it is appropriate to look at the strengths and weaknesses of the left groups at two levels – the first is the documented ideological-policy stance of the leftist party or group, and the second is the real behavior of those parties or groups and the aspects of their internal life. From the very beginning, Nepal’s leftists have been taking a clear stand in favor of Nepali nationalism, especially Nepal’s national sovereignty and integrity. From the very beginning, the leftists have stood firm in the belief that Nepal’s nationalism cannot be a bargaining chip. Nepal’s leftist groups have always been vocal in their opposition to international imperialism, opposition to Indian expansionism and in favour of non-aligned foreign policy based on the Panchsheel (the five principles of co-existence). The leftists were among the first to protest against the unequal Peace and Friendship treaty between Nepal and India in 1950. Since the very beginning Nepal’s leftists have opposed the infamous Delhi Accord between the King and the Ranas, with the Nepali Congress as a witness, and declared the so-called revolution of 2007BS (1951) as incomplete. Similarly, the arguments of the left in opposing the recruitment of Nepalis in the service of foreign imperialists in the name of Gurkha recruitment rather than expanding employment opportunities in the country is equally relevant today. Since the very beginning, Nepal’s leftists have not only proclaimed the struggle for civil liberties but have also begun the task of linking the struggle with the movement for liberation from class-based exploitation. The protection of the rights of workers and peasants, the guarantee of the rights of women, the obligation of the state towards the deprived and basic classes, and the advocacy of free basic education were also championed under the leadership of the left. The leftists have been at the forefront in the process of organizing and raising the awareness of the workers and peasants in specific areas, though not in the whole country. The structural problems of the Nepalese economy mainly the unequal distribution of land was strongly raised as one of the fundamental and key agenda for change by the left. Since the 1980s Nepal’s leftists have remained at the forefront in critiquing the capitalist neoliberal market-oriented policies sponsored and advocated by international financial institutions for their negative impact on the national economy, and especially the livelihoods of the poor and deprived classes. In a fundamental sense, the main credit for the socialist-oriented policies and commitments guaranteed in the new Constitution of the Federal Republic of Nepal goes to the left. The left has also been a strong advocate of proportional and inclusive political representation and a federal system of governance. However, if we look at the nation and people-oriented stance of the left indicated above in terms of actions and implementation, the scenario that has unfolded in the last few decades appears to be quite different. The Mahakali Treaty called into question the nationalist stance of the left. The question of Gurkha recruitment has almost disappeared from the agenda of the left. The leftist stance against social discrimination and untouchability appears hypocritical because the leftist parties have never led a sustained movement and agitation on these issues. On the contrary, the leaders and activists of the leftist parties and groups are found to be discriminating themselves. Proportional representation of Dalits and women remains only symbolic. It is no exaggeration to say that the work of empowering the Dalits, women, Janajati, and Madhesi masses has not been undertaken in any wider societal sense. Although the slogan of land reform is popular among the leftists, no concrete policy and programs have been articulated by any leftist party or group so far and the meaning of “scientific” land reform remains fuzzy as ever. Even rights guaranteed by the Constitution such as basic education and health are not accessible to the basic classes in practice. Indeed, a significant proportion of private education and health services are operated and protected by left leaders and activists. The anti-neo-liberal leftists, even when in government, have not been able to come up with a viable alternative. As an alternative to distress labour migration abroad the left has not come up with a concrete and implementable plan for the increasing income-generating employment within the country. Neither do they have a clear strategy to address the unwanted consequences brought about by increasing urbanization. In spite the so-called three-pillar policy (public, private and cooperative) proposed by the leftists, the efficacy and contribution of cooperatives in the production, distribution, or services sectors remains meagre, and most savings-loan cooperatives that only benefit the operators are run by the supporters of the left. Agriculture, infrastructure, industry, whatever the sector, the left’s policy of promoting national capital is limited to the backing of comprador crony capitalists in various sectors. In fact, looking at the past three decades of the direction and pace of politics and development, which has been dominated by the left in government or in the opposition, it is clear that the country’s progressive transformation has been limited to empty slogans. The internal life of most left parties seems to be even more problematic. Democratic centralism now seems to be limited to slogans. Parties are no longer democratic in the sense of openly discussing and debating important policy issues at the grassroots level, drawing conclusions, and implementing them on the basis of centralism. Theoretical debates and two-line struggle have become a thing of the distant past. The style of party leadership of the left parties is reminiscent of feudalism rather than that of a people-oriented party. The greed and bargaining for position, power and state facilities have become the main concern of the central leadership of the parties. Internal democracy within parties is so constricted that remnants must be sought. The tradition of debate within the party is almost dead, there is therefore no point in studying and learning from experience. Shallow digital-online comments and exchanges have replaced serious study and thoughtful debates. The cornerstone of the left parties is said to be the poor, deprived and basic classes, but this class is seldom represented in leadership from the lowest to the highest levels. Party leaderships at all levels has gradually but clearly narrowed down to the comprador middle class. The proverb of the western hills that “the river is on one side while the bridge is on the other” is being evidenced in the internal life of the parties. This phenomenon has its own logic – in a capitalist system where parties compete on the basis of capital it is those with capital who invariably win the elections! Winning the election to earn enough to win the next election has become the main goal of the candidates. Like the ivory of the proverbial elephant the manifesto is a mere publicity stunt, the real teeth lay hidden. Among left intellectuals there is dearth of objective studies that could guide left political parties and groups in pursuing their mission of progressive social and economic transformation. Nepal’s changing class structure, the interface of ethnicity and class, the problems and prospects of progressive transformation conditioned by Nepal’s transition to capitalism, the implications of international experience on the collective modes of economic development, the nature and forms of the movement against social discrimination and untouchability and commensurate political, economic policies are some of the areas where serious analytical studies are lacking. - How do you view the discussion of integrating the universally valid propositions of Marxism with the specific reality of Nepal and developing socialism with Nepali characteristics? In the context of Marx’s views being interpreted differently, the question of what the universally valid propositions are acquires significance. I believe, Marxism provides a method of analyzing the socio-economic and political-economy aspects of society. Marxism comprises some generalized logical propositions based on historicity: that the source and basis of all production is labor. The process of production and reproduction is what drives society and makes it dynamic. The control, use and relations of the means of production divides society into classes. Class based socio-economic exploitation is a social reality. In the course of the development of human society, the pattern of class exploitation driven by the need to increase production and productivity has undergone changes. Capitalism, and subsequent outgrowth as imperialism, is the most advanced and developed form of class exploitation and oppression. Capitalism by its very nature alienates the workers from the fruits of their labor. State power is not class neutral and it is invariably used to serve the interest of the classes that wield power, namely the capitalist class. In order to build a society based on social justice and free from exploitation human society must be freed from class exploitation. It is only then that the free development of each member becomes possible. Therefore, the progressive transformation of society is possible not through the whim of any individual but through radical changes in the relations of production and reproduction. And such a change can only be achieved through a conscious movement for class liberation. The intent of the Left parties is to lead such a movement. Marx was a visionary thinker. His analysis focused on how the contradictions inherent in the development and operation of capitalism could be a guide to the prosperous future of human society. Even though Nepal has entered the age of capitalism, the remnants of feudalism remain. Ours is a dependent economy. We are not only landlocked, but India-locked. We have not been able to appropriately develop and utilize the resources within our reach to be able to make a positive impact on people’s livelihood. The main components of the economy are mobilized to serve the vested interests of the comprador capitalist class instead of being used to further the national interest. To fulfill our aspirations of moving towards socialism as enshrined in the Constitution, it is essential to achieve, first, a steady increase in national production, productivity, income, and employment, and second, formulate policies and programs with a clear internalization of the state’s obligation towards the majority, i.e, common people and the deprived and basic classes of society. The main accusation against the leftists is that they’re not production oriented and only focus on redistribution. While thinking about socialism in Nepal, the answer to both of the issues raised above should be sought. The state should take the responsibility for the provision of basic services, facilities, and livelihood of the people and at the same time, the state’s participation and facilitation in the development and expansion of the means of production, employment, and income growth also becomes indispensible. Nepal’s reality is that about two-thirds of the state’s GDP comes from the non-state sector. The key question is how to develop a community-based production system while encouraging human freedom and creativity. A related issue is how to make the market mechanism people-oriented. Further, it is not enough to merely identify the obligations of the State, the question of how (and on what basis) to discharge the obligations need to be simultaneously addressed. At a time when there is a massive erosion in the trust and credibility of the State, the policies and programs designed for the orientation towards socialism should also enhance the trust and credibility. What is socialism with Nepali characteristics? What is even “Nepali characteristics” per se? Socialism is not something that can be achieved at one go, what then are the different stages of socialism? What stage are we now? Socialism may not be limited to the obligations of the state in certain areas. It may be a process of socialization of an ethos, and as such a socio-political process involving sustained campaigns. It may also be influenced by developments in the contemporary world including the developments in technology. In a context where the future of the human race itself is in jeopardy as a result of climate change and its impacts on the environment, it may also be necessary to internalize not only the aspect of human exploitation but also that of the environment in thinking about socialism. Researchers like Sushana Buzoff have forcefully argued that technology companies such as Facebook (Meta), Twitter, and Google and the like are transforming the very nature of democracy and capitalism into “surveillance capitalism” which is now strengthening the forces of monopoly and fascism. Discussions and debates on these aspects related to socialist orientation have not even started in Nepal. I feel such discussions should be an inescapable part of discussions among those in the left. Critics posit that the UML’s “people’s multi-party people’s democracy ” and the Maoists’ “people’s democracy of the twenty-first century” are mere ideological propositions for moving from election to election, what are your thoughts? The 5th General Convention of the CPN (UML) in 1994 had passed the propositions of JABAJA (short for Janatako Bahudaliya Janabad or People’s Multi-party peoples democracy) under the title “Program of Nepali Revolution, People’s Multiparty Peoples Democracy”. Irrespective of what is interpreted between the lines, the UML’s “people’s multi-party people’s democracy” is an acknowledgment that the aspirations of the Communist Party, whatever they might be, can be achieved through a Westminster-style multi-party parliamentary system. The supremacy of the constitution, the principle of pluralistic open society, the principle of separation of powers, the protection of human rights, the attainment of political rights by the people on the basis of multi-party competition, periodic elections, majority government-minority rule of law are all features of multi-party democracy. The people’s democratic revolution led by the proletarian working class has been called multi-party people’s democracy. It seems to be an inherent understanding of the UML party, that since it sees itself as the authority of leading the proletariat, ipso facto, the people’s democratic dictatorship is established as and when the party acquires state power through multi-party competition. The acquisition of state power in JABAJA’s insistence has to be understood as the democratic dictatorship of the people. Since the state is a means of class control, with the attainment of state power, it is the understanding of JABAJ that Nepali society can then transition towards the development of new production relations and socialism through the means of anti-feudalism, anti-imperialist revolution. The process of gaining power through multi-party competition which apparently is tantamount to a “revolution” is people’s multi-party peoples democracy or JABAJ. JABAJA provides no explanation for the radical changes expected and the mode and nature of such a revolution, except for a generalized outline of programs in various sectors. For any change-aspiring leftist party the foundation of people’s power essentially rests on its ability to simultaneously advance on two fronts – the class mobilization front and the parliamentary front. Although there is a general mention of the youth movement and peasant movement, there is no framework for class mobilization under the JABAJA. The document states that the peaceful struggle for the implementation of progressive programs after the establishment of people’s power can take other forms too. But in the context of such a struggle Nepal’s class structure and its mobilization for retaining power should have been a primary concern but there is no such mention in the JABAJA document. There is no road map of how a dictatorship of the people can be sustained in bourgeois competitive politics without continuously establishing itself among the people. Weaknesses of the multi-party democratic system and the reforms needed are not discussed in the JABAJA program. One can easily assume that the repeat of the word “People’s” in “people’s multiparty peoples democracy” which by itself entails the power of the people smacks of merely giving a revolutionary appearance to it. By the very fact that state power is gained through electoral competition, the primary objective of JABAJA is to win the election by any means. Since periodic elections are held, one has to win elections continuously to achieve the desired “revolution”. The journey of change then becomes naturally a journey from one election to another. In a capitalist style system of election, capital dominates and the accumulation of capital becomes the main objective of gaining power. Nepal’s experience of the past decades is a testament to this process. Compared to JABAJA, Maoists in their document “Peoples Democracy of the 21st century” passed by the Central Committee meeting of May 2003, are more focused on the question of justifying the people’s war in Nepal and expanding the scope of its achievements. Pointing out the danger of deviation from the revolutionary movement, emphasis has been placed on uniting the Nepali revolution with the broader anti-imperialist public front. China’s cultural revolution has been hailed as a model of continuous revolution, and contemporary China is said to be on the path of capitalism. The need to adopt an organizational method within the party for monitoring and serving the proletariat and the necessity for the cadres to demonstrate revolutionary ethics has been emphasized. The continuous democratization of state power, liberation from class, regional, ethnic, and gender based oppression, ethnic and regional self-governance with the right to self-determination, and creation of an anti-feudalism and anti-imperialist party apparatus have been portrayed as the tasks of the people’s revolution. But there is no analysis or explanation about any of these tasks. The talk of revolution looms large in “21st Century Peoples Democracy”. However, the plight of the common man, the existing structure of the vulnerable and the basic classes and their livelihood predicaments of income and employment, the discrimination they experience in everyday life, and the obligation of the state in socio-economic transformation are all subsumed in the abstraction of the people’s revolution. People’s Democracy is political power that favors the people. How to achieve such power, what are its primary functions – in areas such as agriculture, land reform, industry, job creation, end of social discrimination, basic social services and facilities, etc. – are not to be found in the document. The present reality is that the party leadership is alienated from the proletariat and the masses, and in the words of the document itself, it has been position-greedy and privileged. One has to search hard for leaders and activists who could serve as examples of the party ideals. Seen from the eyes of the downtrodden, the justification and rational of the achievements of the people’s war gained through the sacrifices of so many people itself seems to be a challenge indeed. In the “21st Century Peoples Democracy”, the Maoist party’s attitude towards the multi-party system and the expected role of the party in multi-party competitive politics do not find mention because that was not the context of that time. But seen from the standpoint of practice since then, it is difficult to distinguish between JABAJA-clad UML and Maoists upholding people’s democracy of 21st century in terms of the standards of party’s leadership and conduct, policies and pro-people orientation. JABAJA has at least a program even though it is incomplete, whereas there is no mention at all of program in the 21st century Peoples Democracy document. But the experience of the past 15 years indicates that the destination of both is “ from one election to another election” while peddling the attractive slogans of the Left. There are no concrete, practical and implementable program of the parties on the key agenda of the left such as land reform, support for small and marginal peasants, co-operatives, basis and forms of industrialization, the establishment of a rights-based approach in areas like education, health, employment, a comprehensive campaign against social discrimination, nor any strategy for sustained political mobilization which is necessary for implementation of such programs. Nepal is now in the midst of an intensifying geopolitical rivalry between India, the US, and China, and analysts surmise that the Left forces may have to endure its first blow. What are your views? It is a fact that India’s siding with the US against China in alliances like Indo-Pacific and Quad has intensified the geopolitical rivalry in the region. The Indian establishment, which has traditionally been chanting the slogan of non-alignment, is no longer non-aligned in any real sense. In this context it can easily be assumed that our country situated between China and India, may be caught between two world powers in both economic and strategic terms. The attitude of the Indian bureaucracy and those in power towards Nepal has always been plagued by a bias, a binary vision- if (Nepal is) not with India then (it is) with China. Hence it is only natural that the left forces questioning India’s political-economic-strategic intentions in Nepal should invite the wrath of both India and the United States. Left forces would be targeted by both these powers. The fluidity of Nepal’s politics is evident from the changing political equations resulting in formation and reformation of governments over the years. Again, the role of external forces in these equations cannot be underestimated. But the more polarized Nepal’s politics becomes between the nationalist left and the Indo-US alliance, one can assume that the political space for the genuine left forces will also expand. In the ongoing MCC debate the manner in which overt and covert supporters of the US and the MCC are inordinately active is generating a psychology in people’s mind: why is it that the US and MCC supporters are hovering on the MCC program as if the entire future of the country is dependent on it when in reality the MCC comprises only 1/30th (50 billion NRs) of Nepal’s annual budget. Nepal government can easily execute such programs from its own coffers as annual budgetary capital expenditure of the Government of Nepal amounts to only 60-65% of the annual earmarked capital expenses. It is also a fact that the left movement is now shrinking and limited to a few countries, that too in various forms and colors, and the contemporary relevance of Marxism has also been questioned. What is your take ? It is true that the world communist movement has been seriously damaged in many countries. An objective analysis of this state of affairs does not seem to have come from the left. Marxism is only a method of analyzing political economy, it is not a roadmap for governance and it is not complete in itself. Each country differs in its historical experience, objective conditions, class structure and the factors that influence it, and also in the manifestations of socio-economic contradictions. It is through the examination and synthesis of these differences in a dynamic context that the left movement has to move forward in every country – with the aim of nurturing a creative society free from exploitation to ensure the free development of each and all. The premise of Marxism is that the existing socio-economic system is an outcome of historical relations of production, and such relations can be changed. But that requires a corresponding class consciousness and its mobilization. The left movement is expected to move forward through the creative interaction of theory and practice/experience. The absence of this process should be a major factor in the shrinking of the left movement. The gap between slogans and action seen in the functioning of many communist parties and the decline of socialist ethics are no less responsible for this. Marx’s main interest was in dissecting the capitalist system, and in that sense, his focus was on the analysis of its political economy. For “Marxists” who seek to find everything in Marx’s writings, the question of explaining the growing global identity movement over the past century has become an awkward subject. It is true that the caste system of South Asia and the lack of satisfactory class-based analysis for its persistence has become problematic for Marxists. The fact that the effects of social evils such as patriarchy and untouchability run much wider and deeper than capitalist relations per se should be reflected not only in the methods of analysis of the left but should appear in the forefront of the left movement. But in other respects, Marx was much more far-sighted than his contemporaries. Not only was Marx aware of the effects of environmental imbalances, but his analysis of how the relationship between socialist man and nature should be expressed was profound and immensely relevant. Criticisms of one-party communist rule in terms of restrictions imposed on individual freedom, civil society movements, restrictions on human rights, lack of participatory democratic methods and governance process, wide control of the state in all economic activities, and state’s omnipresent presence and interference have been made not only by the non-left but also by the leftists themselves. The biggest challenge for the left is the development of a theoretical and practical model of socialism based on collective action that can address the weaknesses of (present and erstwhile) communist rule and liberate mankind from the social, economic, political, and environmental effects of capitalist exploitation. With the development of technology, capitalism has acquired a terrifying power that can even surveil people’s likes and behavior. The characteristic of contemporary capitalism is that it has turned not only the environment for profit but also the people, their personal information, relationships, thoughts, creations into profitable products or commodities. All kinds of financial instruments are being developed to keep capital dynamic and moving. The goal of capitalism is to protect profit, not life and the world around us. The purpose of socialism should be to provide an alternative to this. Capitalism is now in extreme crisis. The relevance of Marxism in the context of contradictions exacerbated by contemporary capitalism has not diminished but has increased even more. Even mainstream economists like Joseph Stiglitz are now advocating for progressive capitalism as political power corrupts markets and generates socio-economic inequality. Economist Mariana Majjucato argues that the alternative to profit-oriented capitalism should be capitalism serving the stakeholders (i.e., the people) and devoted to the wider interests of society. In her view, the myths established by neo-liberal capitalism – that only the private sector is efficient, that government work is only to fix market problems and the market should be left free, that government should be run as an enterprise, that outsourcing public sector activities to the private sector results in risk-free quality work – need to be demolished to strengthen the role of the state in favor of stakeholders. The problems created by capitalism in the contemporary world — the widening gap between classes and extreme economic inequality, increasing relative poverty, environmental degradation, and ecological imbalance, increasing exploitation of limited natural resources, increasing investment in financial markets, increasing planned obsolescence, increasing military spending to protect imperialist interests, exploitation of resources for the benefit of the tiny 1% , unsustainable lifestyles of a few developed countries (and even limited number of people in these countries), rapid climate change and a warming planet, increasing risk of global pandemics etc. — – cannot be solved by the “intelligence” of the market. It is true that the market is blind for it sees only profit like the proverbial bull which lost its sight when there was greenery everywhere. The capitalist logic of capital accumulation has to be broken to conceive of an exploitation less, free and creative human community in this blue planet based on participatory collective actions and in harmony with its ecology. Marx’s thoughts and methods can be a guide here. For Marx, the meaning of freedom was broad. In his view, democracy should be a symbol of liberation not only of the bourgeoisie but also of the emancipation of all, and only then can a society be built where the free development of each can be a condition for the free development of all. About The Author Pitamber Sharma. Former Professor of Geography, Tribhuvan University, and former Vice-Chair of the National Planning Commission of Nepal. He is currently associated with Resources Himalaya Foundation, a not-for-profit organization working on environment and livelihood issues in the Himalayas. He has worked widely on issues of urbanization, environment, tourism and regional development. His publications include Urbanization in Nepal (1989), Market Towns in the Hindu-Kush Himalayas (2000),Tourism as Development (2001), Unravelling the Mozaic (2008), and Some Aspects of Nepal’s Social Demography (2014). He holds a PhD in Urban and Regional Planning from Cornell University, USA. त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भूगोलका पूर्वप्राध्यापक तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा.पीताम्बर शर्मा हाल हिमालयमा वातावरण र जीविकोपार्जनका मुद्दाहरूमा काम गर्ने गैर–लाभकारी संस्था रिसोर्स हिमालय फाउन्डेसनसँग आबद्ध छन् । उनले शहरीकरण, वातावरण, पर्यटन र क्षेत्रीय विकासका विषयमा व्यापक रूपमा अनुसन्धानमूलक काम गरेका छन् । उनका प्रकाशनहरूमा अर्बनाइजेसन इन नेपाल (१९८९), मार्केट टाउन्स ईन द हिन्दुकुश माउन्टेन (२०००), टुरिज्म एज डेभलपमेन्ट (२००१), अनरेभलिङ द मोजाइक (२००८), र सम आस्पेक्टस अफ नेपाल्स सोसल डेमोग्राफी (२०१४) समावेश छन्। उनले संयुक्त राज्य अमेरिकाको कर्नेल विश्वविद्यालयबाट शहरी र क्षेत्रीय योजनामा पीएचडी गरेका छन्।
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 25.1 26.1 27.1 28.1 29.1 30.1 31.1 32.1 33.1 34.1 35.1 35.2 35.3 35.4 35.5 35.6
पुँजीवाद, र त्यसबाटै विस्तारित साम्राज्यवाद, वर्गीय शोषण र उत्पीडनको सबैभन्दा उन्नत र विकसित स्वरूप हो । श्रमिकलाई श्रमको प्रतिफलबाट विमुख गर्नु पुँजीवादको विशेषता हो । राज्यसत्ता वर्ग निरपेक्ष हुँदैन र त्यसको प्रयोग खास वर्गको पक्षपाती हुने गर्छ । सामाजिक न्यायमा आधारित शोषण रहित समाजको निर्माणका निम्ति वर्गीय शोषणबाट मानव समाज उन्मुक्त हुनुपर्छ तब मात्र प्रत्येकको स्वतन्त्र विकास सम्भव हुन्छ । यसैले समाजको प्रगतिशील रूपान्तरण कुनै व्यक्तिको सनकबाट हुने होइन उत्पादन र पुनर्उत्पादनका सम्बन्धहरूमा गरिने आमूल परिवर्तनबाट सम्भब हुने हो । मार्क्सको विश्लेषण पुँजीवादको विकासमा सन्निहित अन्तरविरोधहरु कसरी मानव समाजको समुन्नत भविष्यका लागि मार्गदर्शक बन्न र बनाइन सक्छन् भन्नेमा केन्द्रित थियो । १. तपाई हुने खाने पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट आउनु भएको छ, मार्क्सवादप्रति आकर्षित हुनुका कारण के रहे होलान ? म पश्चिम पहाडको मध्यमवर्गिय परिवारमा जन्मेँ, सानै उमेरमा काठमाडौँ पठाइएँ, राम्रो आवासीय विद्यालयबाट स्कूल पास गरेँ । प्रवेशिका दिने वर्ष आवासीय विद्यालयमा प्रधानाध्यापक विरूद्ध विद्यार्थीहरूको आन्दोलन भयो । जानी नजानी म पनि संलग्न हुने खण्ड पर्यो । चार–पाँच महिना लामो त्यो आन्दोलनले करिब तेह्र वर्षको मलाई एउटा पाठ सिकायो – त्यो के भने सबै जना संगठित भएर लागे जस्तो सुकै थिचोमिचोका विरूद्ध आवाज उठाउन र सफल हुन सकिँदो रहेछ । यथास्थितिलाई मान्नै पर्छ भन्ने रहेनछ, विद्रोह जायज हुने रहेछ । त्यो ०१७ सालको कुरा थियो ।त्रिचन्द्र कलेजमा पढ्दा काठमाडौँ र प्यूठानका वामपन्थी साथीहरूको सङ्गतले म त्यतैतिर तानिएँ । चीनको जनक्रान्तिको उभार, सोभियत संघका उपलब्धि – कति यथार्थ कति कथीत – यी सबले मलाई आकर्षित गरे । एड्गर स्नो, एना लुई स्ट्रोङ्ग आदिका पुस्तकले एउटा भावभूमि बनाए । गोर्की र ओस्त्रोभ्स्कि, लु सुन आदिका साहित्यले आकर्षण थपे । समानता र विभेद नभएको एउटा नयाँ संसारको कल्पना गर्न सकिने रहेछ भन्ने भावनाले घर बसायो । धेरै नबुझे पनि पहिलोपल्ट मार्क्सको कम्युनिष्ट घोषणापत्र पढेँ । पछि मार्क्सको अर्थ राजनीतिको समालोचना, लेनिनका फुटकर रचना, माओका सङ्कलित रचना आदि पुस्तक पढियो । ती दिनमा खटकेको कुरा के थियो भने वामपन्थी विद्यार्थीहरूको अध्ययन समूह थिएन यसैले जति पढियो त्यो अनौपचारिक सङ्गतकै फल थियो । म कुनै कम्युनिष्ट पार्टीका संगठनमा संलग्न थिइनँ, कहिल्यै पनि भइनँ । त्यसताक कलेजमा पञ्चायत पक्षीय र पञ्चायत इतर वामपन्थी र प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी समूहहरू थिए । मेरा सबै साथीहरू वामपन्थी समूहमा थिए । विद्यार्थी राजनीतिले पनि वामपन्थीतिर आकर्षण बढ्यो, यद्यपि म एमएमा त्रिवि कलेज पढ्दा मात्र स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियनको निर्वाचित सदस्य भएँ । कतिलाई यो विरोधाभाष जस्तो लाग्ला तर मार्क्सवादतिर अलिक गहिरो वैचारिक चाख बढेको चाहिँ फुलब्राइट छात्रवृत्तिमा पिएचडि गर्न अमेरिका गए पछि हो । मेरो प्रमुख विषय (मेजर) सहरी र प्रादेशिक योजना थियो र मेरा अन्य दुई सहायक विषयमा (माइनर) ग्रामीण समाजशास्त्र र विकास अर्थशास्त्र रोजेको थिएँ । समाजशास्त्रको कोर्समा मैले आन्ड्रे गन्डर फ्यार्ङकको द डिभेलपमेन्ट अफ अन्डरडिभेलपमेन्ट, इमानुअल वालरस्टाइनको द मोडर्न व्र्लड सिस्टम्स, ल्याटिन अमेरिका र चीन र दक्षिणपूर्बी एसियाको किसान विद्रोहका साथै मार्क्सको अर्थ र समाजशास्त्र सम्बन्धी रिडिङ्स रोजेको थिएँ । क्यापिटलका पहिला दुई ठेलीका मुख्य भागहरू स्टडि सर्कलमा पढेको त्यही बेला हो । महेशचन्द्र रेग्मीको नेपालको आर्थिक इतिहास र भूमि व्यवस्था सम्बन्धी पुस्तकहरू मैले त्यही ताका पढेको हुँ । अमेरिकाबाट फर्केपछि त्रिविमा परिवर्तनका पक्षमा केही कुरा गर्ने वित्तिकै हामी मध्ये कतिपयलाई फुलब्राइट माक्र्सिस्ट भनिनुको तात्पर्य त्यही थियो । मार्क्सवाद नेपाल जस्तो गरिब, परास्रित, विभेदपूर्ण समाज र अर्थतन्त्रलाई बुझ्ने र परिवर्तनको बाहक बनाउने एउटा गहन विश्लेषणको विधि हो भन्ने लागेर नै म मार्क्सवादतिर आकर्षित भएको हुँ । २. त्यति बेलादेखि अहिलेसम्मको वामपन्थी आन्दोलनलाई तपाईंले कसरी बुझ्नु भएको छ, त्यसका सबल र कमजोर पक्ष के हुन् जस्तो लाग्छ ? नेपालको वामपन्थी आन्दोलनको सिलसिलेवार अध्ययन त मैले गरेको छैन । यदि वामपन्थी भन्नाले द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको विश्लेषण पद्धतिमा विश्वास राख्ने, लोककल्याणकारी राज्य र सामाजिक न्यायमा आधारित अग्रगामी प्रगतिशील सामाजिक–आर्थिक राजनैतिक रूपान्तरणका पक्षपाती, सामाजिक–आर्थिक असमानता र विभेदका विरोधी, नेपालको स्वतन्त्र र स्वाधीन अर्थतन्त्रका हिमायती, विपन्न र आधारभूत वर्गको वर्गीय हितको रक्षाका लागि राज्यको गहन दायित्व र जिम्मेवारीका पक्षधर, र संसारभर भइरहेका साम्राज्यवादी शोषण र उत्पीडनका विरोधी समूह (कम्युनिष्ट पार्टी र विभिन्न प्रगतिशील तप्का) लाई मान्ने हो भने तिनका केही सबल र कमजोर पक्ष औँल्याउन सकिन्छ । तर वामपन्थीहरू भित्रै सोच र व्यवहारको यति ठूलो भिन्नता आइसकेको छ कि आफूलाई वामपन्थी भन्ने दल वा समूह कुन हद सम्म वामपन्थी हुन भन्ने प्रश्न खडा भइसकेको छ । कम्युनिष्ट पार्टीहरू बजारीकरण गर्नका निम्ति स्थापित ब्रान्ड जस्तै हुन पुगेका छन् जहाँ वामपन्थीका नाममा चरम दक्षिणपन्थी कारोबार हुने गर्छ । द्वन्द्वात्मक भौतिकवादमा विश्वास गर्ने दलको नेतृत्व पङ्ति जब रामधाम रथयात्रामा रमाउन सुरु गर्छन् वा पुराणवाचनमा मुख्य वक्ता बन्छन् वा बिचौलियाका सहजकर्ता र नाइके बन्छन् र ती दलका हजारौँ कार्यकर्ता र फुच्चे नेताबाट ती कार्यहरूको अन्ध समर्थन हुन्छ, त्यस्ता दल र तिनका नेता र समर्थकलाई के भन्ने ? भारतीय हिन्दुवादी दल बिजेपिका समर्थक कि नेपाली समाजको प्रगतिशील रुपान्तरणका पक्षपाती ? यसैले यो सबल र निर्बल पक्षलाई दुई तहमा हेर्नु उपयुक्त हुन्छ – पहिलो वामपन्थी दल वा समूहका लिपिबद्ध बैचारिक–नीतिगत अडान र दोस्रो ती दल वा समूहहरूको यथार्थ व्यवहार र आन्तरिक जीवनको पक्ष । नेपालका वामपन्थीहरूले सुरुदेखि नै नेपाली राष्ट्रवाद, खासगरी नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र अखण्डताका पक्षमा स्पष्ट अडान राख्दै आएका छन् । नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता सौदाबाजीको विषय हुन सक्दैन भनेर वामपन्थीहरूले सुरुदेखि नै आफ्नो आवाज बुलन्द गरेका हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय साम्राज्यवादको विरोध, भारतीय विस्तारवादको विरोध र पञ्चशीलमा आधारित असंलग्न परराष्ट्र नीतिका पक्षमा नेपालका वामपन्थी समूहहरू सँधै मुखर रहँदै आएका छन् । सन १९५० मा नेपाल र भारतका बिच भएको असमान शान्ति तथा मित्रताको सन्धिको विरोध गर्ने पहिलो लहरमा वामपन्थीहरू नै थिए । नेपाली कांग्रेसलाई साक्षी राखेर राजा र राणाहरूका बिच भएको ऐतिहासिक दिल्ली सम्झौताको सुरुदेखि नै नेपालका वामपन्थीहरूले विरोध गर्दै आएका हुन् र २००७ सालको तथाकथित क्रान्तिको अपूर्णताको उद्घोष वामपन्थीहरूले नै गरेका हुन् । त्यस्तै स्वदेशमा रोजगारीका अवसरको विस्तार गर्नुको साटो गोर्खा भर्तीलाई अनुमति दिएर नेपालीहरूलाई विदेशी साम्राज्यवादीहरूका सेवामा समर्पित गर्नु राष्ट्रिय हितका पक्षमा नहुने वामपन्थीहरूको सुरुदेखि कै तर्क आज पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक छ । सुरुदेखि नै नेपालका वामपन्थीहरूले नागरिक स्वतन्त्रताका लागि संघर्षको उद्घोष मात्रै गरेनन् अपितु त्यसलाई वर्गीय मुक्तिको आन्दोलनसँग जोड्ने कामको थालनी पनि गरेका हुन् । मजदूर र किसानका हकहितको रक्षा, महिला अधिकारको सुनिश्चितता, विपन्न र आधारभूत वर्गप्रति राज्यको दायित्व र निःशुल्क आधारभूत शिक्षाको पैरवी पनि वामपन्थीहरूकै अगुवाइमा भएको हो । देशव्यापी रुपमा नभए पनि ठाँउ–ठाउँमा मजदूर र किसानहरूलाई संगठित गर्ने र चेतना जगाउने कार्यमा वामपन्थीहरू सुरुदेखि नै लागि परेका हुन् । नेपाली अर्थतन्त्रको संरचनात्मक समस्या – भूमिको असमान वितरण – लाई परिवर्तनको मूल मुद्दाका रूपमा वामपन्थीहरूले जोडदार ढङ्गले उठाएका हुन् । त्यस्तै सन् १९८० पछि पुँजीवादको वकालत गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वित्तिय संस्थाहरूद्वारा अनुमोदित संरचनात्मक समायोजन अन्तर्गत नवउदारवादी बजारमुखी नीतिहरूले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र खास गरी विपन्न र आधारभूत वर्गहरूको जीविकामा पार्ने नकारात्मक प्रभावलाई लिएर आलोचना पनि वामपन्थीहरूबाटै भएको छ । एक हिसाबले भन्ने हो भने सङघीय गणतन्त्र नेपालको संबिधानमा प्रत्याभूत गरिएका समाजवाद–उन्मुख हुनका लागि अपरिहार्य नीति र प्रतिवद्धताहरूको प्रमुख श्रेय पनि वामपन्थीहरूलाई नै जान्छ । समानुपातिक राजनैतिक प्रतिनिधित्व र सङघीय शासन प्रणालीको बलियो वकालत वामपन्थीहरूले नै गर्दै आएका छन् । माथि गरिएका वामपन्थीहरूको राष्ट्र र जनमुखी अडानलाई व्यवहार र कार्यान्वयनको कसीमा हेर्ने हो भने यता केही दशकदेखि परिदृश्य निक्कै फरक देखिन्छ । महाकाली सन्धिले वामपन्थीको राष्ट्रवादी अडानमा प्रश्न उठ्यो । गोर्खा भर्ती वामपन्थीहरूको एजेण्डाबाट करिब करिब गायव नै भइसक्यो । सामाजिक विभेद र छुवाछुत विरुद्धको वामपन्थी अडान व्यबहारमा पाखण्ड नै देखिन्छ किनभने ती मुद्दा लिएर वामपन्थी दलहरू कहिल्यै आन्दोलित नै भएनन् । उल्टै वामपन्थी दल र समूहका नेता–कार्यकर्ता नै विभेदकारी रहेका छन् । दलित र महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व आलंकारिक मात्रै छ । दलित, महिला, जनजाति र मधेसी जन साधारणलाई सशक्तीकरण गर्ने काम त ब्यापक सामाजिक अर्थमा भएकै छैन भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । भूमि सुधारको नारा वामपन्थीहरू बिच प्रिय भए पनि एउटा मूर्त नीति र कार्यक्रम कुनै पनि वामपन्थी दल वा समूहले अहिलेसम्म मुखरित गर्न सकेका छैनन् र “वैज्ञानिक” भूमिसुधारको अर्थ अझै अस्पष्ट नै रहेको छ । आधारभूत शिक्षा–स्वास्थ्य जस्ता संविधान प्रदत्त अधिकारहरू समेत व्यवहारमा सुलभ छैनन् । कतिपय निजी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाहरू वामपन्थी नेता, कार्यकर्ताद्वारा नै सञ्चालित, संरक्षित छन् । नवउदारवादका विरोधी वामपन्थीहरूको आफ्नै सरकार हुँदा समेत विकल्पको कुनै संभावित खाका समेत दिन सकिरहेका देखिएनन् । श्रम रोजगारीका निम्ति विदेशीनुपर्ने बाध्यताको विकल्पमा आयमूलक रोजगार वृद्धिका निम्ति कार्यान्वयन गर्न सकिने ठोस र व्यवहारिक सोच अगाडि छैन । न बढ्दो सहरीकरणले ल्याएका विसङ्गतिहरूलाई सम्बोधन गर्न वामपन्थीहरूको रणनीति नै स्पष्ट छ । वामपन्थीहरूद्वारा प्रस्तावित तथाकथित तीनखम्बे नीतिका बाबजुद सहकारीको उपादेयता उत्पादन, वितरण वा आधारभूत सेवा यी तिनै क्षेत्रमा देखिन्न जब कि सबैभन्दा बढी बचत–ऋण सहकारी वामपन्थी समर्थककै छ । कृषि, पूर्वाधार, उद्योग, जुनसुकै क्षेत्र हेरे पनि राष्ट्रिय पुँजिलाई प्रोत्साहन गर्ने वामपन्थी नीति विभिन्न क्षेत्रका बिचौलियाको पृष्ठपोषण मै सिमित छ । वास्तबमा सरकारमा वा विपक्षमा वामपन्थीहरूको वर्चश्व रहेको बिगत तिन दशकको राजनीति र विकासको दिशा र गतिलाई नियाल्दा देशको प्रगतिशील रूपान्तरण कोरा नारा मै सिमीत रहेको यथार्थ झल्किन्छ । प्रायःवामपन्थी दलहरूको आन्तरिक जीवन झन समस्याग्रस्त देखिन्छ । जनवादी केन्द्रियता अब नारामा सीमित रहेको प्रतीत हुन्छ । महत्वपूर्ण नीतिगत विषयमा तल्लो तहसम्म खुला छलफल र बहस गरिने, निश्कर्ष निकाल्ने र त्यसलाई केन्द्रियताका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने अर्थमा पार्टीहरू जनवादी रहेनन् । सैद्धान्तिक बहस, दुई लाइन संघर्ष त सुदुर विगतका कुरा भए । वामपन्थीहरूको दलीय नेतृत्वमा जनमुखी भन्दा जमिन्दारी शैलीको बाहुल्य भेटिन्छ । पद र अधिकारको मोल–मलाइ र सत्ता र सुबिधा लोलुपता दलका केन्द्रीय नेतृत्व तहको प्रमुख चासोका विषय हुन पुगेका छन् । आन्तरिक लोकतन्त्र यति साँघुरो छ कि अवशेष खोज्नु पर्छ । दलभित्र बहसको परम्परा मृत प्रायःः भइसकेकाले अध्ययन र अध्ययनशीलताको कुनै अर्थ रहेन । सतही डिजिटल अनलाइनहरूले अध्ययन–चिन्तनको स्थान लिइसकेका छन् । वामपन्थी पार्टीको आधारशिला भनेको विपन्न र आधारभूत वर्ग हो भनिन्छ तर यस वर्गको प्रतिनिधित्व तल्लो तहदेखि माथिसम्म बिरलै भेटिन्छ । यसरी पार्टिहरूको सबै तहको नेतृत्व क्रमिक रूपले बिचौलिया मध्यम वर्गतिर साँघुरिएको स्पष्ट देखिन्छ । “आँधी एकातिर पुल अर्कैतिर” भन्ने पश्चिम पहाडको उखान पार्टीको आन्तरिक जीवनमा चरितार्थ भइरहेछ । यो हुनुको आफ्नै तर्क पनि छ – पुँजीवादी प्रणालीमा पुँजीका आधारमा प्रतिस्पर्धा हुने निर्वाचनमा पुँजीपतिले नै जित्छ ! यसैले चुनाव जित्नु र अर्को चुनावका निम्ति आर्जन गर्नु उम्मेदवारहरूको मुख्य ध्येयमा परिणत भएको छ । घोषणापत्र हात्तिको देखाउने दाँतमा सीमित देखिन्छ । वामपन्थीहरू बिच बस्तुनिष्ठ अध्ययनको खडेरी नै छ । नेपालको बदलिँदो वर्गीय संरचना, नेपालको जातीय र वर्गीय परिवेशको सामञ्जस्य, पुँजीवादतिरको नेपालको संक्रमणले निम्त्याएका प्रगतिशील रुपान्तरणका समस्या र सम्भावना, सामुहिकतामा आधारित आर्थिक विकासका विविध उपायहरू र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवको सन्दर्भ, सामाजिक विभेद र छुवाछुतका विरूद्धको आन्दोलनको स्वरूप र राजनैतिक–आर्थिक नीतिहरूको तादात्म्य – यी कुनै पनि विषयमा गम्भिर बहस र अध्ययन दल वा ती निकट बुद्धिजीवी का समूहहरूबाट भएको देखिन्न । नेपालको सन्दर्भमा प्रगतिशील सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणको चरणबद्ध रणनीति बनाउनका लागि यस्ता अध्ययनको अहम भूमिका हुने कुरा स्पष्ट नै छ । ३. मार्क्सवादका सार्वभौम सत्यहरूलाई नेपालको विशिष्ट यथार्थसँग जोड्ने र नेपाली विशेषता सहितको समाजवाद निर्माण गर्ने चर्चालाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ ? मार्क्सका बिचारहरूलाई भिन्न भिन्न व्याख्या गरिएका सन्दर्भमा त्यसका सार्वभौम सत्यहरू के हुन त भन्ने प्रश्नले अर्थ राख्छ । मेरा बिचारमा मार्क्सवाद समाजको सामाजिक–आर्थिक अनि अर्थ राजनैतिक विश्लेषण गर्ने एउटा विधि वा पद्धति हो । यसका ऐतिहासिकतामा आधारित केही सामान्यिकृत तार्किक प्रस्थापनाहरू छन् : सबै उत्पादनको श्रोत र आधार श्रम हो । समाज उत्पादन र पुनर्उत्पादनको प्रकृयाबाट चलायमान हुने हो । उत्पादनका साधनमाथिको नियन्त्रण, प्रयोग र सम्बन्धहरूले समाज वर्गमा विभाजित छ । वर्गीय आर्थिक–सामाजिक शोषण समाजको यथार्थ हो । मानव समाजको विकासका क्रममा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिको आवश्यकताद्वारा प्रेरित वर्गीय शोषणको स्वरूप बदलिएको छ । पुँजीवाद, र त्यसबाटै विस्तारित साम्राज्यवाद, वर्गीय शोषण र उत्पीडनकोे सबैभन्दा उन्नत र विकसित स्वरूप हो । श्रमिकलाई श्रमको प्रतिफलबाट विमुख गर्नु पुँजीवादको विशेषता हो । राज्यसत्ता वर्ग निरपेक्ष हुँदैन र त्यसको प्रयोग खास वर्गको पक्षपाती हुने गर्छ । सामाजिक न्यायमा आधारित शोषणरहित समाजको निर्माणका निम्ति वर्गीय शोषणबाट मानव समाज उन्मुक्त हुनुपर्छ तब मात्र प्रत्येकको स्वतन्त्र विकास सम्भव हुन्छ । यसैले समाजको प्रगतिशील रूपान्तरण कुनै व्यक्तिको सनकबाट हुने हैन उत्पादन र पुनर्उत्पादनका सम्बन्धहरूमा गरिने आमूल परिवर्तनबाट सम्भब हुने हो । र यस्तो परिवर्तन चेतनशील वर्गीय मुक्तिको आन्दोलनबाट मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ । वामपन्थी दलहरूको अभिष्ट यस्तो आन्दोलनको नेतृत्व गर्नु हो । मार्क्स दूरदर्शी चिन्तक थिए । उनको विश्लेषण पुँजीवादको विकासमा सन्निहित अन्तरविरोधहरू कसरी मानव समाजको समुन्नत भविष्यका लागि मार्गदर्शक बन्न र बनाइन सक्छन् भन्नेमा केन्द्रित थियो । नेपाल पुँजीवादी युगमा प्रवेश गरेको भए पनि सामन्तवादको धङ्धङी बाँकी नै छ । हाम्रो अर्थतन्त्र पराश्रयी छ । हामी भूपरिवेष्ठित मात्र छैनाँै, भारत–वेष्ठित छौँ । हामीसँग भएका श्रोत–साधनको जनजिविकामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी समुचित विकास गर्न सकेका छैनौँ । अर्थतन्त्रका मुख्य अवयवहरू राष्ट्रिय स्वार्थका निम्ति प्रयोग हुनुको सट्टा बढ्दो बिचौलिया वर्गको निहित स्वार्थ सिद्धि गर्न मै परिचालित छन् । संबिधानमा उल्लेखित समाजवादतिर उन्मुख हुने हाम्रो आकांक्षा पूर्ति गर्न दुई कुरा हुनु आवश्यक छ – पहिलो, राष्ट्रिय उत्पादन, उत्पादकत्व, आय र रोजगारीमा निरन्तर वृद्धि, र दोश्रो, साधारण जनता र बहुसंख्यक विपन्न र आधारभूत वर्गप्रति राज्यको दायित्वको स्पष्ट बोध र तदनुरूप नीति र कार्यक्रम । वामपन्थीहरूलाई लगाइने प्रमुख आरोप उत्पादनमुखी नभएर वितरणमुखी मात्रै हुने भन्ने हो । नेपालमा समाजवादको कुरा गर्दा यी दुबैको उत्तर खोजिनु पर्छ । जनताका आधारभूत सेवा, सुबिधा र जनजीविकाको दायित्व राज्यले लिनुपर्छ तर त्यसका साथै उत्पादन, रोजगारी र आय वृद्धिका माध्यमहरूको विकास र विस्तारमा राज्यको सहभागिता र सहजिकरण पनि अपरिहार्य हुन्छ । राज्यको कूल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको झण्डै दुई–तिहाइ गैर–राज्य क्षेत्रबाट हुन्छ भन्ने कुरा नेपालको यथार्थ हो । मूल प्रश्न मान्छेको स्वतन्त्रता र सिर्जनशीलतालाई प्रोत्साहित गर्दै सामुहिकतामा आधारित उत्पादन प्रणालीको विकास कसरी गर्ने भन्ने हो । वजारको संयन्त्रलाई कसरी जनमुखी बनाउने त्योसँग जोडिएको अर्को प्रश्न हो । राज्यका दायित्व यी यी हुन भनेर मात्र हुँदैन, ती दायित्वलाई कुन आधारमा निभाउने भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि जोडिएर हेरिनु पर्छ । राज्यको विश्वसनीयतामा ठूलो ह्रास आइरहेको अहिलेको समयमा समाजवाद उन्मुखतासँग जोडिएका नीति र कार्यक्रमले त्यो विश्वसनीयतालाई बढाउने काम गर्नु पर्छ । नेपाली विशेषताको समाजवाद भनेको के हो ? “नेपाली विशेषता” भनेकै के हो ? समाजवाद एकैपल्ट सम्भव हुने कुरा हैन, त्यसका चरणहरू के हुन ? हामी अहिले कुन स्थितिमा छौँ ? समाजवाद फेरि खास–खास क्षेत्रमा राज्यको दायित्व मै सीमित हुने कुरा पनि हैन होला । यो एउटा समाजिकरण (सोसियलाईजेसन) को कुरा पनि होला, सामाजिक राजनैतिक प्रकृया र अभियानको कुरा पनि होला । समसामयिक विश्व र त्यस तहमा भइरहेका प्रविधि लगायत अन्य विकासबाट प्रभावित हुने कुरा पनि होला । जलवायु परिवर्तन र त्यसका प्रभावहरूले वातावरण र मानव जातिको भविष्य नै खतरामा परेको सन्दर्भमा मानव शोषण मात्र हैन वातावरण्ीाय शोषणको पक्ष पनि समाजवादको सोचले आत्मसात नगरी हुन्न । सुशाना बुजोभ जस्ता कतिपय अध्येताले अहिले फेसबुक (मेटा), ट्विटर, गुगल जस्ता प्रविधि कम्पनिहरूले लोकतन्त्र र पुँजीवादको स्वरूप मै परिवर्तन ल्याइरहेको र पारम्परिक पुँजिवाद “निगरानी पुँजीवाद” (सर्भेलेन्स क्यापिट्यालिज्म) मा रूपान्तरित भएर नयाँ एकाधिकारवादी, फासिवादी शक्तिहरूलाई बल पु¥याइरहेको बलियो तर्क गरिरहेका छन् । नेपालमा समाजवाद उन्मुखताका यी लगायतका पक्षहरू बारे चर्चा र बहस सुरु भए कै छैन, यो हुनु जरूरी मात्र हैन वामपन्थीहरूका लागि त अपरिहार्य नै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ । ४. एमालेको “जनताको बहुदलीय जनवाद” र माओवादीको “एक्काईसौँ शताब्दीको जनवाद” चुनावदेखि चुनावसम्म कै सैद्धान्तिक प्रस्थापना हो जस्तो लाग्छ ? “नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम जनताको बहुदलीय जनवाद” शीर्षकमा २०४९ माघमा एमालेको पाँचौं महाधिवेशनले जबजका प्रस्थापनाहरू पारित गरेको थियो । फटके किनारामा जे भनिए पनि एमालेको “जनताको बहुदलीय जनवाद” कम्युनिष्ट पार्टीका अभिष्टहरू जे–जस्ता हुन् ती सबै वेस्टमिनिस्टर ढाँचाको बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाबाटै प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने स्विकारोक्ति हो । जबजमा अङ्गिकार गरिएका संबिधानको सर्वोच्चता, बहुलवादी खुला समाज, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, मानव अधिकारको रक्षा, बहुदलीय प्रतिस्पर्धाका आधारमा जनादेश बाटै राजनितिक अधिकारको प्राप्ति, आवधिक निर्वाचन, बहुमतको सरकार–अल्पमतको विपक्ष, कानूनको शासन – सबै बहुदलीय प्रजातन्त्र कै विशेषताहरू हुन । सर्वहारा श्रमजिवी वर्गको नेतृत्वमा सम्पन्न हुने जनवादी क्रान्तिलाई बहुदलीय जनवाद भनिएको छ । दलको बुझाइमा सर्वहारा श्रमजिवी वर्गको नेतृत्वको प्राधिकार एमाले दलको हुने भएकाले सो दलले बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट राज्यसत्ता हासिल गर्नासाथ जनताको जनवादी अधिनायकत्व स्थापित भएको मान्नु पर्ने हुन्छ । राज्यसत्ता प्राप्तिलाई नै अधिनायकत्वको अर्थमा बुझ्ने आग्रह जबजको रहेको स्पष्ट हुन्छ । राज्य वर्गीय नियन्त्रणको साधन भएकाले राज्यसत्ता हासिल गर्नासाथ सामन्तवाद, साम्राज्यवाद विरोधि क्रान्तिका माध्यमबाट नयाँ उत्पादन सम्बन्धको विकास र समाजवादतिरको संक्रमणमा लाग्न सकिने बुझाइ जबजको छ । यसरी बहुदलीय प्रतिस्पर्धाका आधारमा सत्ता प्राप्त गरी गरिने प्रकृया वा “क्रान्ति”नै जनताको बहुदलीय जनवाद हो । यस्तो क्रान्तिको माध्यम र स्वरूप कस्तो हुन्छ त्यसबारे विभिन्न क्षेत्रका कार्यक्रमको सामान्यिकृत खाकाको प्रस्तुति बाहेक जबजले आमूल परिवर्तनको कुनै व्याख्या गर्दैन । कुनै पनि परिवर्तनकामि वामपन्थी दलका निम्ति वर्गीय मोर्चा र संसदीय मोर्चा समानान्तर ढङ्गले अगाडि बढाइए मात्र जनसत्ताको आधारशिला बन्छ । युवा आन्दोलन र किसान आन्दोलनको साधारण उल्लेख भए पनि समुदायका आधारभूत वर्गको परिचालनको यस्तो कुनै प्रारुप जबजमा छैन । सरकार प्राप्ति अर्थात् जबजका भाषामा “जनसत्ताको स्थापना” पश्चात प्रगतिशील कार्यक्रम लागू गर्न शान्तिपूर्ण सङ्घर्षले अर्कै रुप पनि लिन सक्छ भनेर भनिएको छ । तर त्यस्तो सङ्घर्ष वा क्रान्तिका सन्दर्भमा नेपालको वर्गीय संरचना र सत्ता प्राप्तिका निम्ति त्यसको परिचालन प्रमुख विषय हुनुपर्ने हो, त्यसको उल्लेख जबजको दस्ताबेजमा छैन । जनताका माझ गएर आफूलाई निरन्तर रुपमा स्थापित नगरी पुँजीवादी प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा अधिनायकत्व कसरी दिगो हुन्छ, त्यसको मार्गचित्र जबजमा छैन । बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यबस्थाका कमजोरीहरू र गरिनु पर्ने सुधारको पनि चर्चा जबजको कार्यक्रममा छैन । फेरि बहुदलीय जनवादले नै जनताको सत्ताको अर्थ दिँदा दिँदै जनताको भनेर जोड दिएको शब्द मै भए पनि क्रान्तिकारिता देखाउन नै होला भनेर सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । चुनावि प्रतिस्पर्धाद्वारा राज्यसत्ता हासिल गरिने कारणले गर्दा जबजको प्राथमिक उद्देश्य जसरी हुन्छ चुनावमा विजय हासिल गर्ने हो । आवधिक निर्वाचन भइरहने हुनाले “क्रान्ति” हासिल गर्न निरन्तर चुनाव जितिरहनु पर्ने हुन्छ । यसरी परिवर्तनको यात्रा चुनावदेखि चुनावसम्म स्वाभाविक रुपले नै हुनपुग्छ । पुँजिवादी शैलीमा हुने चुनावमा पुँजीकै वर्चश्व हुनेहुँदा पुँजीको सञ्चय सत्ता प्राप्तिको मूल उद्देश्य हुन पुग्छ । विगत दसकहरूको नेपालको अनुभव यिनै कुराको साक्षि छ । जबजको तुलनामा २०६० जेठको केन्द्रीय सीमितको बैठकबाट पारित माओवादीको २१सौँ शताब्दीको जनवादमा नेपालमा माओवादी जनयुद्धको औचित्य स्थापित गर्नु र त्यसका उपलब्धिहरूको विस्तार गर्ने प्रश्न मै बढी केन्द्रित छ । क्रान्तिकारी आन्दोलनबाट बिचलनको खतरालाई औल्याँउदै नेपाली क्रान्तिलाई साम्राज्यवाद विरूद्धको जनमतसँग ऐक्यबद्ध गर्ने कुरामा जोड दिइएको छ । चीनको साँस्कृतिक क्रान्तिलाई निरन्तर क्रान्तिको नमुना भनेर तारिफ गरिएको छ र समकालिन चीन पुँजीवादी पथमा लागेको उल्लेख छ । पार्टी भित्र सर्वहारा वर्गको निगरानि र सेवामा लाग्ने संगठनात्मक विधि अपनाउने र कार्यकर्ताले क्रान्तिकारी नैतिकता प्रदर्शन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँलाइएको छ । राज्यसत्ताको निरन्तर जनवादीकरण, वर्गीय, क्षेत्रिय, जातीय, लिङ्गीय उत्पिडनबाट मुक्ति, आत्मनिर्णयको अधिकारसहित जातीय, क्षेत्रीय स्वशासन र सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधि पार्टी संयन्त्र जनवादी क्रान्तिका कार्यभारका रूपमा चित्रण गरिएको छ, तर यिनको कुनै विश्लेषण वा व्याख्या छैन । २१ सौँ शताब्दीको जनवादमा क्रान्तिका ठूला कुरा छन् तर नेपाली भुईं मान्छे, विपन्न र आधारभूत वर्गको विद्यमान संरचना र उसको जनजिविका, आय, रोजगारी, उसले भोगिरहेको विभेद र त्यसको रूपान्तरणमा राज्यको दायित्व आदि सबै कुरालाई जनवादी क्रान्तिको अमूर्ततामा समाहित गरिएको छ । जनवाद भनेको जनताका पक्षको सत्ता हो । त्यस्तो सत्ता कसरी हासिल गर्ने, त्यसका प्राथमिक कार्यहरू के हुन – कृषि, भूमिसुधार, उद्योग, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक विभेदको अन्त्य, आधारभूत सामाजिक सेवा र सुविधा आदिमा – यी कुनै कुराको उल्लेख दस्तावेजमा भेटिन्न । व्यवहारमा हेर्ने हो भने पार्टी नेतृत्व सर्वहारा वर्ग र जनसमुदायसँग विमुख छ र दस्तावेजकै शब्दमा पदलोलुप र सुबिधा भोगि भइसकेको छ । नेता, कार्यकर्ता आदर्शका रुपमा प्रस्तुत भएको उदाहरण बत्ति बालेर खोज्नु पर्छ । भुईं मान्छैको तहबाट हेर्दा त्यति धेरै मान्छेहरूको बलिदानबाट प्राप्त जनयुद्धका उपलब्धिको औचित्य चुनौतिको रुपमा खडा भएझैँ प्रतीत हुन्छ । २१ सौँ शताब्दीको जनवादमा बहुदलीय ब्यवस्थाप्रति पार्टीको दृष्टिकोण र बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा पार्टीबाट अपेक्षित भूमिकाको उल्लेख छैन किनभने त्यो त्यसबेलाको सन्दर्भको कुरा थिएन । तर व्यवहारिक कसीमा हेर्दा पार्टीको नेतृत्व र आचरण, नीति र जनपक्षीयताका मापदण्ड यी कुनै पनि कुरामा जबजधारी एमाले र २१सौँ शताब्दीको जनवाद पक्षधर माओवादीमा फरक भेट्न गाह्रो पर्छ । जबजमा अपूर्ण नै भए पनि कार्यक्रम त छ, २१सौँ शताब्दीको जनवादमा कार्यक्रमको कुरै छैन , तर बिगत साढे एक दसकको अनुभव हेर्दा वामपन्थका आकर्षक नारा बेच्दै “चुनावदेखि चुनावसम्म” दुबैको गन्तब्य बनेको छ । भूमिसुधार, साना र सीमान्त किसानको पक्षधरता, सहकारिता, औद्योगीकरणको आधार र स्वरूप, शिक्षा–स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता क्षेत्रमा अधिकार–आधारित प्रणालीको स्थापना, सामाजिक विभेद विरूद्ध व्यापक अभियान जस्ता वामपन्थी एजेण्डामा दलहरूका कुनै ठोस, व्यवहारिक र कार्यान्वयन गर्न सकिने कार्यक्रम र त्यसका निम्ति आवश्यक राजनीतिक परिचालनको कुनै रणनीति छैन । ५. नेपाल अहिले भारत–अमेरिका र चीन बिच घनीभूत भइरहेको भू–सामरिक प्रतिस्पर्धाको एउटा केन्द्र बन्ने र त्यसको पहिलो मार वामपन्थी शक्तिहरू माथि पर्ने विश्लेषण पनि चर्चामा छ, यसलाई कसरी हेर्नुहन्छ ? इन्डो–प्यासिफिक र क्वाड जस्ता गठबन्धनमा भारतले चिनका विरूद्ध अमेरिकाको साथ दिनुले यस क्षेत्रको भू–सामरिक प्रतिस्पर्धा तिब्र बनाएको यथार्थ हो । असंलग्नताको नारा जप्दै आएको भारतीय सत्ता अब खास अर्थमा असंलग्न रहेन । यसैले चिन र भारतका बिच अवस्थित हाम्रो देश आर्थिक र सामरिक दुबै हिसाबले विश्वका दुई शक्ति राष्ट्रको चेपुआमा पर्ने कुराको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । नेपाललाई हेर्ने भारतीय कर्मचारीतन्त्र र सत्तासिनहरूको दृष्टिकोण सधै द्वैध (बाइनरी) – भारतको साथ नभए चीनको साथ छन् – भन्ने पूर्वाग्रहद्वारा ग्रसित छ । नेपालमा भारतको राजनैतिक–आर्थिक–सामरिक आसय माथि प्रश्न उठाउने वामपन्थी शक्तिहरू भारत र अमेरिका दुबैको बक्र दृष्टिमा पर्नु स्वाभाविकै हो । यी दुबैको निशानामा वामपन्थी शक्तिहरू नै पर्ने हुन्छन् । नेपालको राजनीति कति तरल छ भन्ने कुरा बिगत वर्षहरूमा बनेका–टुटेका–बनेका राजनीतिक समिकरणका सरकारबाट नै छर्लङ्ग हुन्छ । फेरि यी समिकरणमा बाह्य शक्तिहरूको भूमिका कम छ भनेर आँक्न मिल्दैन , तर नेपालको राजनीति जति जति राष्ट्रवादी वामपन्थी र भारत–अमेरिका गठबन्धनका बिच ध्रुविकृत हुन्छ त्यति त्यति नै सच्चा वामपन्थीहरूको राजनैतिक स्पेस बढ्न सक्छ भन्ने आँकलन पनि गर्न सकिन्छ । अहिले भइरहेको एमसिसिकै बहसमा परोक्ष–अपरोक्ष रुपले जसरी अमेरिका र एमसिसि पक्षधरहरू क्रियाशील देखिन्छन् त्यसले जनमानसमा एउटा मनोविज्ञानको सिर्जना गरिरहेको छ – त्यो के भने नेपालको वार्षिक बजेटको करिब १/३० हिस्सा (५० अर्ब) मात्र ओगटने एमसिसिका कार्यक्रमका निम्ति किन अमेरिका र एमसिसि पक्षधरहरू नेपालको भविष्य नै त्यसैमा निहित छ भने जस्तो गरी खनिएका छन्, जबकि त्यस्ता कार्यक्रम वार्षिक ६०–६५% मात्रै पुँजिगत खर्च गर्न सक्ने नेपाल सरकारले चाहने हो भने सहजै आफै पनि कार्यान्वयन गर्न सक्छ । ६. वामपन्थी आन्दोलन अहिले खुम्चिँदै गएर सशक्त रुपमा केही देशमा मात्रै सीमित भएको, त्यो पनि विभिन्न रुप–रंगमा देखिएको र मार्क्सवादको समकालीन सान्दर्भिकता माथि प्रश्न उठिरहेको पनि एउटा यथार्थ हो । यस भन्दा फरक विचार राख्नेहरु पनि छन्। तपाईको अभिमत ? विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन धेरै देशमा क्षत–विक्षत भएको सही हो । यसको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण वामपन्थीहरूबाट भए जस्तो लाग्दैन । मार्क्सवाद अर्थ–राजनीतिको विश्लेषण गर्ने पद्धति मात्र हो, शासन सञ्चालनको मार्ग चित्र हैन । यो आफैमा सम्पूर्ण पनि हैन । प्रत्येक देशको ऐतिहासिक परिवेश, वस्तुस्थिति, वर्गीय संरचना र तिनलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू र आर्थिक–सामाजिक विरोधाभाषमा पनि पृथकता हुन्छ । यिनै पृथकतालाई गतिशील सन्दर्भमा केलाउँदै र संश्लेषण गर्दै प्रत्येक देशमा वामपन्थी आन्दोलन अगाडि बढ्ने हो – प्रत्येक र सबैको स्वतन्त्र विकास सम्भव हुने सामाजिक न्याय र शोषणरहित र सिर्जनशील समाजको निर्माणका निम्ति । मार्क्सवादको प्रस्थापना के हो भने विद्यमान समाज–आर्थिक व्यबस्था एउटा ऐतिहासिक उत्पादनका सम्बन्धको उपज हो, ती सम्बन्ध बदल्न सकिन्छ । तर त्यसका निम्ति सोही अनुरुपको वर्गीय चेतना र त्यसको परिचालनको आवश्यकता पर्छ । सिद्धान्त र व्यबहार/अनुभवको परस्परको सिर्जनात्मक अन्तरकृयाबाट वामपन्थी आन्दोलन अगाडि बढ्ने हो । वामपन्थी आन्दोलन खुम्चिदै जानुमा यसको अभाव एउटा महत्त्वपूर्ण कारक हुनुपर्छ । धेरै कम्युनिष्ट पार्टीहरूमा देखिएको नारा र व्यबहार बिचको खाडल, समाजवादी नैतिकताको ह्रास पनि यसमा कम जिम्मेदार छैनन् । मार्क्सको मुख्य चासो पुँजीवादी प्रणालीको चिरफार थियो र त्यो क्रममा यस्को अर्थ राजनीतिक विश्लेषणमा नै उनको ध्यान थियो । मार्क्सको लेखनमा नै सबै कुरा देख्न खोज्ने “मार्क्सवादी” हरूका निम्ति विगत शताब्दीदेखि विश्वव्यापी रुपमा बढ्दै गरेको पहिचानको आन्दोलनको व्याख्या गर्ने प्रश्न एउटा असहज विषय पनि बनेको छ । दक्षिण एसियाको वर्ण व्यवस्था र त्यसको संतोषजनक वर्गीय विश्लेषणको अभाव मार्क्सवादीहरूका निम्ति समस्याग्रस्त बनेको कुरा सही हो । पितृसत्ता, छुवाछूत जस्ता सामाजिक कुरितिहरूको प्रभाव पुँजीवादी सम्बन्ध भन्दा पनि व्यापक र गहिरो हुने कुरा वामपन्थीहरूको विश्लेषण पद्धतिमा मात्र हैन, वामपन्थी आन्दोलनको अग्र पङ्तिमा देखिनु पर्छ । तर पनि कतिपय विषयमा मार्क्स आफ्ना समकालीन भन्दा धेरै दूरदर्शी थिए । पर्यावरण्ीाय असन्तुलनको प्रभाव बारे मार्क्सजानकार मात्र थिएनन् समाजवादी मान्छे र प्रकृतिको सम्बन्ध कसरी अभिव्यक्त हुनुपर्छ भन्नेबारे उनको विश्लेषण गहन र सटिक थियो । एकदलीय कम्युनिष्ट शासनमा देखिएको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, नागरिक आन्दोलन र मानव अधिकारका पक्ष माथिको बन्देज, सहभागितात्मक लोकतान्त्रिक विधि र शासन सञ्चालन प्रकृयाको अभाव, सबै आर्थिक कृया–कलापमा राज्यको व्यापक नियन्त्रण र राज्यको सर्वव्यापि उपस्थिति र दखल अन्दाजिको आलोचना गैर वामपन्थीले मात्र हैन स्वयं वामपन्थीहरुले पनि गरेका छन् । कम्युनिष्ट शासनमा देखिएका कमजोरीहरूलाई संबोधन गर्न सक्ने र पुँजीवादी शोषणका सामाजिक, आर्थिक–राजनैतिक र पर्यावरणीय प्रभावबाट मानव जातिलाई मुक्ति दिन सक्ने सामुहिकतामा आधारित समाजवादको सैद्धान्तिक र व्यवहारिक मोडलको विकास वामपन्थीहरूका निम्ति सबैभन्दा ठूलो चुनौति हो । प्रविधिको विकासले मान्छेको सोच र आचरणलाई समेत निगरानि राख्न सक्ने भयावह शक्ति पुँजीवादले आर्जन गरेको छ । समकालीन पुँजीवादको विशेषता के हो भने यसले नाफाका निम्ति पर्यावरण मात्र हैन, मान्छे, उसको व्यक्तिगत सूचना, सम्बन्ध, सोच, सिर्जना सबैलाई नाफा निकाल्न सकिने वस्तुमा परिणत गरिदिएको छ । पुँजीलाई गतिशील र चलायमान गराइराख्न हरप्रकारका वित्तिय उपकरणको विकास भइरहेछ । जीवन र जगत हैन नाफाको हिफाजत गर्नु पुँजीवादको ध्येय हो । यसको विकल्प दिनु समाजवादको उद्देश्य हुनुपर्दछ । पुँजीवाद अहिले चरम संकटमा छ । समकालीन पुँजीवादले ल्याएका विसङ्गतिका सन्दर्भमा मार्क्ससवादको सान्दर्भिकता घटेको हैन झनै बढेको छ । जोसेफ स्टिग्लिट्ज जस्ता मूलधार कै अर्थशास्त्रीहरू समेत अहिले राजनैतिक सत्ताले कसरी बजारलाई भ्रष्ट बनाउँछ र सामाजिक, आर्थिक असमानतालाई बढावा दिन्छ भन्दै प्रगतिशील पुँजीवादको वकालत गर्दै छन् । समसामयिक पुँजीवाद दौलत सृजना गर्न भन्दा दौलत निष्कासन गर्न मै तल्लीन छ । मारियाना माज्जुकोटा जस्ता अर्थशास्त्रीहरूले अब शेयरहोल्डरको मात्र बोलबाला हुने फगत नाफामुखि पुँजीवादको विकल्प ब्यापक स्टेकहोल्डर (सरोकारवाला वा जनता) अर्थात् समाजको ब्यापक हिततिर समर्पित पुँजीवादतिर हुनुपर्ने तर्क गरेका छन् । उनका बिचारमा नवउदारवादी पुँजीवादले स्थापित गरेका मिथकहरू – कि निजी क्षेत्रमात्र दक्ष हुन्छ, कि सरकारको काम बजारमा देखिने समस्यालाई दुरुस्त पार्ने मात्रै हो र बजारलाई स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्छ, कि सरकार उद्यम जस्तो गरी चल्नु पर्छ, कि सरकारी काम निजीतिर सारे गुणात्मक र जोखिमरहित हुन्छ – भत्काएपछि मात्र सरोकारवालाका पक्षमा राज्यको भूमिका सुदृढ गर्न सकिन्छ । शोषण बजारसँगै जोडिएर आउँछ यसैले समस्या शोषणरहित बजारको निर्माण कसरी गर्ने भन्ने हो । पुँजीवादमा के यो सम्भव हुन्छ ? समसामयिक विश्वमा पुँजीवादले सिर्जना गरेका समस्या –वर्गहरू बिचको फराकिँदो खाडल र चरम आर्थिक असमानता, बढ्दो सापेक्षिक गरिबी, वातावरणीय विनाश र पर्यावरणीय असन्तुलन, सीमित प्राकृतिक श्रोत र साधनको बढ्दो दोहन, वित्तीय सट्टा बजारमा बढ्दो लगानी, बढ्दो नियोजित अप्रचलन (अब्सोलेसेन्स), साम्राज्यवादी स्वार्थ रक्षा गर्न बढ्दो सामरिक खर्च, १% को सुबिधाका निम्ति भइरहेको श्रोत–साधनको दोहन, सीमित विकसित मुलुक (र तिनमा पनि सीमित वर्ग) को अदिगो जीवनशैली, तीव्र जलवायु परिवर्तन र तापक्रम बढ्दै गएको पृथ्वी, महाव्याधिहरूको बढ्दो खतरा आदि – बजारको बुद्धिमत्ताबाट समाधान हुन सक्दैनन् । यो सही हो कि बजार अन्धो छ र त उसले उखानको गोरु जस्तै नाफा मात्र देख्छ । पुँजी सञ्चयको पुँजीवादी तर्कलाई नतोडी, पर्यावरणीय सन्तुलनमा रहेको यो हाम्रो नीलो ग्रह र सामुहिकता र सहभागितामा आधारित, शोषणरहित, स्वतन्त्र र सिर्जनशील मानव समुदायको कल्पना गर्न सकिन्न । मार्क्सका बिचार र विधि यहाँ मार्गदर्शक हुन सक्छन् । मार्क्सका लागि स्वतन्त्रताको अर्थ व्यापक थियो । उनका बिचारमा लोकतन्त्र केबल पुँजीपतिको मात्र हैन अपितु सबैको मुक्तिको द्योतक हुनुपर्छ, अनि मात्र यस्तो समाज निर्माण हुन सक्छ जहाँ प्रत्येकको स्वतन्त्र विकास, सबैको स्वतन्त्र विकासको सर्त हुन सक्छ । (प्राध्यापक पीताम्बर शर्मासंग वामपन्थ (The Left) का सम्पादक महेश मास्केले लिएको अन्तवार्ता ) त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भूगोलका पूर्वप्राध्यापक तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा.पीताम्बर शर्मा हाल हिमालयमा वातावरण र जीविकोपार्जनका मुद्दाहरूमा काम गर्ने गैर–लाभकारी संस्था रिसोर्स हिमालय फाउन्डेसनसँग आबद्ध छन् । उनले शहरीकरण, वातावरण, पर्यटन र क्षेत्रीय विकासका विषयमा व्यापक रूपमा अनुसन्धानमूलक काम गरेका छन् । उनका प्रकाशनहरूमा अर्बनाइजेसन इन नेपाल (१९८९), मार्केट टाउन्स ईन द हिन्दुकुश माउन्टेन (२०००), टुरिज्म एज डेभलपमेन्ट (२००१), अनरेभलिङ द मोजाइक (२००८), र सम आस्पेक्टस अफ नेपाल्स सोसल डेमोग्राफी (२०१४) समावेश छन्। उनले संयुक्त राज्य अमेरिकाको कर्नेल विश्वविद्यालयबाट शहरी र क्षेत्रीय योजनामा पीएचडी गरेका छन्। Pitamber Sharma. Former Professor of Geography, Tribhuvan University, and former Vice-Chair of the National Planning Commission of Nepal. He is currently associated with Resources Himalaya Foundation, a not-for-profit organization working on environment and livelihood issues in the Himalayas. He has worked widely on issues of urbanization, environment, tourism and regional development. His publications include Urbanization in Nepal (1989), Market Towns in the Hindu-Kush Himalayas (2000),Tourism as Development (2001), Unravelling the Mozaic (2008), and Some Aspects of Nepal’s Social Demography (2014). He holds a PhD in Urban and Regional Planning from Cornell University, USA.