https___realrightsnow.org_en_manau-disappearances__1.xml
https___realrightsnow.org_ne__E0_A4_AE_E0_A4_A8_E0_A4_BE_E0_A4_89-_E0_A4_AC_E0_A5_87_E0_A4_AA_E0_A4_A4_E0_A5_8D_E0_A4_A4_E0_A4_BE-_E0_A4_AE_E0_A5_81_E0_A4_A6_E0_A5_8D_E0_A4_A6_E0_A4_BE__1.xml
1.1 2.1 3.1 3.2 3.3 4.1 5.1 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 8.1 8.2 9.1 10.1 11.1 11.2 11.3 11.4 12.1 13.1 13.2
Eight young people aged 14 to 23 disappeared from one village in 2002 FACTS Dhaniram Tharu, Soniram Tharu, Radhulal Tharu, Prem Prakash Tharu, Kamala Tharu, Mohan Tharu, Lauti Tharu and Chillu Tharu– two girls and six boys aged between 14 and 23 at the time of their disappearance – were taken by soldiers from their homes in Nauranga Village, at around midnight on 11 April 2002. They were all members of the Tharu indigenous community. Their families have never seen them again or received any credible information from the authorities about what happened to them. Read more: here Procedure The families of the disappeared filed cases in the Supreme Court in 2003 seeking release of the young people. All state authorities denied detaining them, and the Supreme Court closed the cases. In 2006, the army informed the Neupane Committee (created by the Government of Nepal to investigate the fate of allegedly disappeared persons) that seven of the young people were killed in crossfire during an encounter with Maoists. The families have refuted the army’s allegations, because the victims left their houses unarmed and guarded by armed soldiers. In January 2011, families of the victims filed a case with the Human Rights Committee, represented by non-governmental organisations Advocacy Forum and REDRESS. The Human Rights Committee decided the case in July 2015. It found the eight young people were victims of enforced disappearance, resulting in violations of their rights to life, to be free from torture, to liberty and to personality before the law. It found further that the anguish and stress caused to the families of the victims amounted to a serious violation of their human rights. Read the decision: English Nepali RECOMMENDATIONS The Human Rights Committee recommended that Nepal carry out an effective and complete investigation into the disappearances, provide detailed information to the families, and prosecute and punish those responsible. It also recommended that Nepal provide necessary and adequate rehabilitation and treatment to the families, and effective reparation, including adequate compensation and appropriate measures of satisfaction, to the families. In addition it must take steps to prevent similar violations in the future, including by introducing legislation to allow for criminal prosecution of torture, extrajudicial executions, and enforced disappearances. It must also translate the Human Rights Committee’s decision and distribute it widely. EFFORTS FOR IMPLEMENTATION - As a first step, on 19 April 2016 the authors in the case filed for the additional interim relief promised by the government. The victims’ legal representatives will work with the Government to push for further implementation.
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1
सन २००२ मा आठजना १४ देखि २३ वर्षका युवाहरू एउटै गाउँबाट बेपत्ता पारिए तथ्य : धनीराम थारु, सोनीराम थारु, रघुलाल थारु, प्रेम प्रकाश थारु, कमला थारु, मोहन थारु, लाउती थारु र चिल्लु थारु सहित तत्कालीन समयमा १४ देखि २३ वर्षका दुईजना युवतीहरू र छ जना युवकहरूलाई ११ अप्रिल २००२ को मध्यरातमा उनीहरूको गाउँ नौरङ्गाबाट सेनाले बेपत्ता बनाएको थियो । तिनीहरू सबैजना थारु जनजातिका थिए । त्यसदिन पछि उनीहरूका परिवारले उनीहरूलाई देखेका छैनन् र कुनै पनि आधिकारिक निकायबाट उनीलाई के गरियो भन्ने आधिकारिक जानकारी प्राप्त गरेका छैनन् । थप पढ्नुहोस् : यहाँ न्यायको खोजी : बेपत्ता युवाहरूका परिवारले सन् २००३ मा सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दायर गरेका थिए । सबै सरकारी निकायहरूले उनीहरूलाई थुनेको अस्वीकार गरेपछि सर्वोच्च अदालतले मुद्दा बन्द गर्यो । सन् २००६ मा सेनाले बेपत्ता व्यक्तिहरूको बारेमा छानबिन गर्न नेपाल सरकारद्वारा गठित न्यौपाने आयोगलाई माओवादीसँगको मुठभेडमा ७ जना युवाहरूको मृत्यु भएको जानकारी दिएका थिए । सेनाको उक्त दाबीलाई नकार्दै ती बेपत्ता युवाहरूका परिवारले ती निहत्था युवाहरूलाई हतियार सहितका सेनाले घरबाट पक्राउ गरी लगेको दाबी गरेका छन् । सन २०११ को जनवरीमा एड्भोकेसी फोरम र रिड्रेस ट्रस्टको सहयोगमा बेपत्ता युवाहरूको परिवारले मानवअधिकार समितिमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दामा मानवअधिकार समितिले जुलाई २०१५ मा निर्णय गरेको छ । समितिले ती आठजना युवाहरू बेपत्ता बनाएको, उनीहरूको बाँच्न पाउने अधिकारको हनन भएको, यातनाबाट मुक्ति, स्वतन्त्रता र कानुनको नजरमा वैयक्तिक पहिचान समेत हनन भएको ठहर गरेको छ । यसका साथै यस घटनाले परिवारमा पर्न गएको चिन्ता र पीडाले गम्भीर मानवअधिकार हनन भएको ठहर गरेको छ । निर्णय पढ्नुहोस् : अंग्रेजी नेपाली सिफारिसहरू मानवअधिकार समितिले नेपाललाई बेपत्ता नागरिकका मुद्दाको प्रभावकारी तथा पूर्ण अनुसन्धान गरी तिनका परिवारलाई विस्तृत जानकारी दिई दोषीमाथि कारबाही गरी सजाय दिन सिफारिस गरेको छ । समितिले नेपाललाई पीडित परिवारलाई आवश्यक र पर्याप्त पुनःस्थापना तथा उपचार, प्रभावकारी परिपुरण साथै पर्याप्त क्षतिपूर्ति तथा पीडितका परिवारलाई सन्तुष्टि दिलाउने उपाय अवलम्बन गर्न पनि सिफारिस गरेको छ । यसका साथै नेपालले यातना, गैरन्यायिक र जबर्जस्ती बेपत्ता गर्ने कार्यलाई दण्डित गर्ने कानुनी व्यवस्था गरी भविष्यमा यस्ता घटनाहरू नियन्त्रण गर्न कदम चाल्नुपर्छ । नेपालले समितिका निर्णयहरूलाई अनुवाद गरी व्यापक रूपमा वितरण गर्नु आवश्यक छ । नोट यी श्रेणीकरण मानव अधिकार समितिले गरेको हो । कार्यान्वयनका प्रयासहरू यस मुद्दामा हालै मात्र निर्णय भएकाले पीडितका कानुनी सल्लाहकारहरूले सरकारसँग कार्य गर्दै उसलाई कार्यान्वयनका लागि दबाब दिनेछन् ।