https___newsexpress24.co.in_homosexuality-is-a-crime-hearing-from-today-in-supreme-court_.xml
https___sachokhabar.com_2021_02_19005__1.xml
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4
10 July :- The hearing will begin from Tuesday onwards before a Supreme Court bench on a petition filed in the case of homosexuality cases to be kept out of the box. There is a possibility of a decision about whether homosexuality should be kept in the framework of the crime. The Supreme Court had already dismissed the petition in this regard. Then a curative petition was filed. The court had then clarified that the petition will be heard before the tribunal. The Bench comprising the judges was summoned by the Bench. According to this petition, the legal matter of the 377 section has been challenged. According to this ordinance, it would be considered a crime if two enlightened persons had unnatural relations with each other. In this case, punishment or life imprisonment has been provided for 10 years. However, the petition said that Article 377 is against the constitution. The Supreme Court had upheld the life sentence for his historic decision on homosexuality on 11 September 2013. The Delhi High Court had put two persons out of the line of law to establish homosexual relations with their mutual consent. This order was deferred by the Supreme Court. After the curative petitions were filed, the Supreme Court had decided to hear it in an open court. In a brief hearing in the Supreme Court, the Chief Justice had said that the matter was serious and it was related to the Constitution. Therefore, the matter should be heard in the matter of 5 judges’ bench. The judge said that a larger bench will be produced and the matter will be sent to the Constitution. Senior counsel Kapil Sibal had contended in the court that the petitioners filed a curative petition.
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1
नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई सात दिन भित्र अदालतमा उपस्थित भएर लिखित जवाफ दिन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। समिर हायूले दर्ता गरेको अदालतको अपहेलना मुद्दामा बुधबार न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले अध्यक्ष प्रचण्डलाई बाटोको म्यादबाहेक सात दिन भित्र अदालतमा उपस्थित भएर लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको हो। विराटनगरको सभामा प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिविरूद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो। प्रचण्डले सर्वोच्चमा मुद्दा परेका कारण धैयर्तापूर्वक बसेको बताएका थिए। ‘हामीले धैर्यतापूर्वक सर्वोच्चले संविधानको मर्म र भावना अनुसार लोकतन्त्रको मर्म र भावना अनुसार, यो देशको जनताको भावना र आवश्यकता अनुसार गर्छ भनेर भरोसा गरेर बसेका छौं’, प्रचण्डले भनेका थिए, ‘जरूरी पर्यो भने म आज विराटनगरबाट भन्दैछु। देशैले सुने हुन्छ, जरूरी पर्यो भने हामी संसदको बैठक बस्छौं र यस्ता अपराधीहरूलाई कारबाही गर्छौं। संविधानले हामीलाई संसदको बैठक बस्ने अधिकार दिएको छ। केपी ओलीलाई विघटनको अधिकार दिएको छैन। संविधानको अधिकार प्रयोग गरेर केपी ओलीले गरेको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम सच्याउन सभामुखले सदनको बैठक आयोजना गर्ने हामी उपस्थित हुने र केपीलाई कारबाही गर्नेसम्म जान सकिन्छ। तर म के भन्छु त सर्वोच्चले सही नै फैसला गर्छ भन्ने विश्वास छ। सर्वोच्चले सही नै फैसला गर्छ भन्ने विश्वास भएकाले अहिले नै बसिएको छैन। जरूरी पर्यो भने त्यो विकल्प नेपाली जनतासँग छ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्धको मुद्दामा अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भैरहेको छ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा टिप्पणी गरेको भन्दै हायुले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका हुन्। सर्वोच्चले यसअघि नै प्रधानमन्त्री, चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गानालाई अदालतको अपहेलना मुद्दामा आफैं उपस्थित भएर जवाफ दिन आदेश दिइसकेको छ। हामी क्षमा चाहन्छौं यो पोस्ट धेरै पुरानो भएको ले कमेन्ट बक्स बन्द गरेको छौं |