https___nepalnews.com.np_s_politics_writ-against-dissolution-of-house-to-be-filed-tomorrow.xml
https___pradeshpalika.com_2021_05_84696__1.xml
1.1 2.1 2.2 3.1 4.1 5.1 6.1
The opposition parties will be filing a writ petition against the President’s move to dissolve the House of Representatives on Monday. The opposition lawmakers will file a writ asking the Supreme Court to annul the president’s move to dissolve the House of Representatives and reinstate the House. The writ was supposed to have been filed today but since preparations got delayed the opposition members have said they will file the writ tomorrow. President Bidhya Devi Bhandari on the recommendation of Prime Minister KP Sharma Oli and the Council of Ministers had dissolved the House of Representatives on May 22 and announced the dates for mid-term elections. The mid-term elections are scheduled to be held in two phases on November 12 and 19. Nepali Congress President Sher Bahadur Deuba, CPM (Maoist Centre) Chairperson Pushpa Kamal Dahal (Prachanda), senior leader of CPN UML Madhav Kumar Nepal, Chairperson of Janata Samajbadi Party-Nepal Upendra Yadav, and Durga Paudel of Rastriya Janamorcha had earlier issued a joint statement saying that the president and prime minister had collaborated in overriding the provisions of the Constitution and killing the Parliament. READ ALSO:
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1
१० जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न र प्रतिनिधि सभाको पुर्नस्थापनाको माग गर्दै विपक्षी गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति र प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको माग गर्दै नेपाली कांग्रेस, नेकपा(माओवादी केन्द्र), नेकपा(एमाले) को माधव नेपाल पक्ष, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १४६ जना सांसदले सर्वोच्च अदालतमा सोमबार रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् । विपक्षी गठबन्धनको बहुमत सदस्यले देउवालाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा समर्थन गर्दै राष्ट्रपतिलाई हस्ताक्षर बुझाएको भएपनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरी गत शुक्रबार संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेको भन्दै विरोधमा उत्रिएको विपक्षी गठबन्धनले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक कदम चालेकाले अदालतको ढोका ढक्ढक्याएको बताएका छन् । संसदमा बहुमत देखाउन सक्दिनँ भनेर वैकल्पिक सरकार गठनका लागि अनुरोध गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई फेरि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न जाने हक नभएको उनीहरुको जिकिर छ । रिटमा प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न माग गरिएको छ । साथै १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित देउवाले गरेको दाबी वैधानिक भएकाले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश दिनुपर्ने रिट निवेदकहरुको माग छ ।