http___www.vlkk.lt_en_commission_commission-2.xml
https___raptimundang.gov.np_content__E0_A4_B0_E0_A4_BE_E0_A4_AA_E0_A5_8D_E0_A4_A4_E0_A5_80_E0_A4_AE_E0_A4_BE-_E0_A4_AC_E0_A4_B9_E0_A5_81_E0_A4_AD_E0_A4_BE_E0_A4_B7_E0_A4_BF_E0_A4_95-_E0_A4_B6_E0_A4_BF_E0_A4_95_E0_A5_8D_E0_A4_B7_E0_A4_BE-_E0_A4_A8_E0_A4_AE_E0_A5_81_E0_A4_A8_E0_A4_BE-_E0_A4_B5_E0_A4_BF_E0_A4_95_E0_A4_BE_E0_A4_B8-_E0_A4_95_E0_A4_BE_E0_A4_B0_E0_A5_8D_E0_A4_AF_E0_A4_B6_E0_A4_BE_E0_A4_B2_E0_A4_BE_1.xml
1.1 2.1 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 6.1 7.1 8.1
Print The State Commission of the Lithuanian Language – a State institution, accountable to the Seimas. The Seimas appoints and dismisses the members of the Language Commission upon the recommendation of the Committee on Education, Science and Culture. Universities, scientific research institutions and creative unions submit proposals to the Committee on Education, Science and Culture of the Seimas. The Language Commission is comprised of 17 members. The members of the Language Commission are appointed for a five-year-term. The number of their terms of powers shall be unlimited. A chairman is a head of the Commission. The meetings of the Language Commission are held at least once a month. The decisions are accepted as passed, if at least 2/3 of the Commission’s attending members have voted in favour thereof. The decisions of the Language Commission are obligatory for State and municipal institutions, all of the offices, enterprises and organisations operating in the Republic of Lithuania. The Language Commission shall decide issues concerning the implementation of the Law on the State Language, establishes the directions of regulating the Lithuanian language, decides the issues of standardisation and codification of Lithuanian language; appraises and approves the most important standardising language works (dictionaries, reference books, guidebooks and textbooks), etc. The Secretariat of the Language Commission provides for the needs of the Commission and activities of its experts and subcommittees, etc. See Republic of Lithuania Law on the State Commission of the Lithuanian Language (2001).
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1
समाचार राप्तीमा बहुभाषिक शिक्षा नमुना विकास कार्यशाला राप्तीमा बहुभाषिक शिक्षा नमुना विकास कार्यशाला मातृभाषाको शिक्षा सम्वन्धि एकिकृत अध्ययन प्रतिवेदनको अभिमुखीकरण तथा बहुभाषिक शिक्षा नमुना विकास कार्यशाला सोमवार राप्ती गाउँपालिकामा सम्पन्न भएको छ । भाषा आयोग शङ्खमुल काठकाण्डौले राप्ती गाउँपालिका क्षेत्रमा देउखुरीया थारु भाषाको नक्साङ्कन पश्चात आयोजना गरिएको कार्यक्रममा राप्ती गाउँपालिका क्षेत्रका सामुदायिक तथा निजि विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा प्रतिनिधि एवं कक्षा १ मा अध्यापन गराउने शिक्षकहरुको सहभागीता रहेको थियो । कार्यक्रममा राप्ती क्षेत्रमा थारु मातृभाषाको शिक्षा प्रयोग सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन प्रबोधीकरण तथा बहुभाषिक शिक्षा नमुना विकास कार्यक्रमका वारेमा जानकारी समेत गरिएको छ । भाषा आयोगका अध्यक्ष डा.लवदेव अवस्थीको अध्यक्षतामा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा भाषा आयोग सदस्य उषा हमाल, राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदि, गाउँपालिका उपाध्यक्ष जगदम्बा कुमारी चौधरी, भाषा आयोगका मातृभाषा शिक्षा शाखा प्रमुख डा.लोकबहादुर लोप्चन, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश अधिकारी, सामाजिक विकास समितिका संयोजक तथा वडाध्यक्ष, प्रवक्ता विद्याशरण चौधरी, वेदप्रकाश चौधरी, गाउँपालिका शिक्षा प्रमुख विश्वास विक, प्राध्यापक देव नारायण चौधरी, भाषा अध्यता उदय आले मगर, भाषा आयोगका बालविक्रम राई लगायतले नेपालका विभिन्न भाषा तथा स्थानिय थारु भाषाका वारेमा जानकारी प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । कार्यक्रममा भाषा आयोगको संवैधानिक दायित्व, भाषिक कार्यक्रम, राप्ती गाउँपालिकाको शैक्षिक अवस्था, बहुभाषिक शिक्षा नमुना विकास प्रशिक्षण, स्थानिय थारु भाषाको महत्व, चुनौति र अवसरका वारेमा जानकारी पत्र प्रस्तुत गरिएको थियो । नेपालको संविधानको धारा ३२ मा भाषा तथा संस्कृतिसम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । यसमा प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने, सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुन पाउने र आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संवर्द्धन र संरक्षण गर्ने हक हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसै गरी राज्यले बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्दै विभिन्न भाषाहरुको बीचमा पारस्पारिक सद्भाव, सहिष्णुता र ऐक्यबद्धता कायम गरी संघीय एकाइबीच परस्परमा सहयोगात्मक सम्बन्ध विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता प्रवर्द्धन गर्ने राज्यको नीति अनुसार राप्ती गाउँपालिकामा देउखुरीया थारु भाषाको संरक्षणका लागि भाषा आयोगले थप कार्यअधि बढाएको हो । नेपालभित्रका भाषाहरुको अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमन गरी यसको संवर्द्धन, विकास गर्न र सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा मान्यता पाउन पुरा गर्नुपर्ने आधार तयार गरी सिफारिस गर्न नेपालको संविधानको धारा २८७ मा संविधान प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्ष्भित्र प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी भाषा आयोगको गठन, यसको संरचना, अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि, नियुक्ति प्रक्रिया, आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गरिएको समेत कार्यक्रममा जानकारी गरिएको छ । भाषा आयोग र राप्ती गाउँपालिकाबीच समझादारी मातृभाषामा शिक्षाको प्रयोग सम्भाव्यता सम्बन्धी अध्ययन तथा बहुभाषिक शिक्षा नमुना विकासका लागि भाषा आयोग र राप्ती गाउँपालिकाबीच दुई पक्षिय समझादारी पत्रमा समेत हस्ताक्षर गरिएको छ । भाषा आयोग र राप्ती गाउँपालिकाको बीचमा मातृभाषामा शिक्षाको प्रयोगको सम्भाव्यताको अध्ययन गर्ने उद्देश्यका साथै आधारभूत तहमा मातृभाषाको माध्यमबाट शिक्षणसिकाइ गर्न विद्यालयको नक्साङ्कन, मातृभाषाको स्तर पहिचान र शिक्षामा प्रयोग सम्भाव्यताको अध्ययन गरिसकिएको हुँदा बहुभाषिक शिक्षाको नमुना विकास गर्न शिक्षक तयारी, पाठ्यसामग्रीको विकास, शिक्षण सिकाइ विधि, मूल्याङ्कन पद्धति, व्यवस्थापन तथा गुणस्तरीय शिक्षा विकासका निम्ति सहकार्यको लागि समझदारी पत्रमा दुबैपक्षको हस्ताक्षर समेत भएको छ । राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदि र भाषा आयोगका भाषा आयोगका मातृभाषा शिक्षा शाखा प्रमुख डा.लोकबहादुर लोप्चन द्धारा हस्ताक्षरीत समझादारीपत्रमा १० बुदाहरुमा रहेर दुबैपक्षले कार्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ । तिर्थराज ज्ञवाली माघ १३, मसुरीया(देउखुरी दाङ)