https___courts.gov.vu_about-us_court-of-appeal.xml
https___updatekhabar.com_likhid-jabaf__1.xml
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2
The Court of Appeal is the highest court of the land. Article 50 of the Constitution of the Republic of Vanuatu provides that the Court of Appeal is composed of at least 2 judges of the Supreme Court sitting together. More often than not, the Court of Appeal panel is made up of more than 2 judges. The Court of Appeal meets 3 times a year for 2 weeks each session. It hears all Civil and Criminal appeals from the Supreme Court. It may substitute its own judgment or opinion, but may not interfere with the exercise of discretion of the Supreme Court unless it is manifestly wrong. The Chief Justice of the Supreme Court is the President of the Court of Appeal and all the Judges of the Supreme Court are called upon by the Chief Justice to compose the Court of Appeal from time to time. The Chief Justice also invites judges from outside the jurisdiction to sit on the Court of Appeal through their appointments as acting Judges of the Supreme Court.
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1
सर्वोच्चको लिखित जवाफ : ‘प्रधानन्यायाधीशरहित संवैधानिक इजालसको परिकल्पना गरेको छैन’ काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश बन्ने कि नबस्ने भन्ने सम्बन्धी विवादमा लिखित जवाफ पेस गरेको छ । अदालतका तर्फबाट रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले हिजो उक्त लिखित जवाफ पेस गर्नुभएको हो । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले गत भदौ १७ गते संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश बस्ने वा नबस्ने विषयमा दायर भएको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश विवादको सुनुवाइ तत्काल नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अदालतले उक्त विवादको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म संवैधानिक इजलासमा भएको अध्यादेशसम्बन्धी विवादको सुनुवाइ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अदालतको आदेशानुसार उक्त विवादमा सर्वोच्च अदालतले उक्त लिखित जवाफ पेस गरेको हो । “नेपालको संविधानको धारा १३७ ९१० बमोजिम संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेको अन्य चारजना न्यायाधीश रहने भन्ने व्यवस्था भएबाट इजलास गठन हुनाका लागि प्रधानन्यायाधीशबाहेक अन्य चार न्यायाधीश रहनु अनिवार्य हुन्छ,” लिखित जवाफमा भनिएको छ, “संविधानले नै प्रधानन्यायाधीशरहित संवैधानिक इजलासको परिकल्पना गरेको छैन ।” लिखित जवाफमा निवेदकले निवेदनमा संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश नबस्ने भनी निर्णय भएको हो भने कुन संवैधानिक वा कानूनी आधारमा गरेको हो र अन्य न्यायाधीशले कुन कानूनका आधारमा सल्लाह दिएका हुन् स्पष्ट नभएको उल्लेख छ । न्यायिक निष्पक्षताको प्रत्याभूति दिनका लागि संविधान, कानून र न्यायाधीशहरुको आचारसंहितामा रहेका प्रावधानहरुका आधारमा कुनै विवाद निरुपण गर्नबाट अलग रहने अवस्था पनि पर्ने उल्लेख गर्दै लिखित जवाफमा भनिएको छ, “यस्ता विषयमा उचित, शिष्ट र मर्यादित तवरबाट सम्बन्धित इजलासको ध्यानाकर्षण गराउन सकिन्छ र इजलासले पनि उचित निकास दिने गर्दछ, तर यसलाई विवादका कुनै पक्षले पनि अधिकारका रूपमा तथा प्रतिस्पर्धात्मक शैलीमा दाबी गर्न मिल्दैन ।” संवैधानिक परिषद्मा गरिएको नियुक्तिसम्बन्धी विवादको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश बस्न नमिल्ने प्रश्न उठेको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर राणा सहभागी भएको संवैधानिक परिषद्को बैठकले नियुक्ति गरेको भन्दै उक्त प्रश्न उठेको थियो । कानून व्यवसायीले बारम्बार प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले आफू इलजासमा नबस्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । उक्त विवाद संवैधानिक इजलासमा विचारधीन अवस्थामा छ ।