https___pina.com.fj_2022_03_02_ukraine-crisis-fiji-should-openly-condemn-russia-for-its-armed-aggression-kotobalavu_.xml
https___www.abcnepal.tv_posts_165040_1.xml
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1
As a sovereign state and as a member of the United Nations, Fiji should openly express its strong support for Ukraine and its people and openly condemn Russia for its armed aggression and flagrant breach of international law. This is the opinion of Jioji Kotobalavu who lectures in Public Law and in International Relations and Diplomacy at the University of Fiji’s School of Law. He is also a former permanent secretary to three of Fiji’s former prime ministers. Kotobalavu said the Fijian Government should authorise Fiji’s Permanent Representative to the United Nations to make a statement to convey in no uncertain terms, Fiji’s strong condemnation of Russia’s invasion and our strong support for Ukraine and its people. “Russia’s invasion of Ukraine is a direct breach of Article 2 (4) of the UN Charter,” said Kotobalavu. “This prohibits any state from using force or the threat of force against the territorial integrity and political independence of any state. “Last week, the security council which is responsible under the charter for the maintenance of international peace and security, failed to agree on collective international action against Russia under Chapter VII of the charter. “This was because Russia, as a permanent member, used its power of veto to oppose any action by the security council.” Kotobalavu said because of the failure by the Security Council, the UN General Assembly would be convening a special session this week to allow the close to 200 member states of the UN to express their concern about the Russian invasion of Ukraine. “A resolution setting out a general declaration by the UN General Assembly has no binding effect under international law. “However, it will be a powerful demonstration to Russia of overwhelming global condemnation of its unwarranted and unlawful invasion of Ukraine,” he said. SOURCE: FIJI TIMES/PACNEWS
1.1 2.1 3.1 4.1
काठमाडौँ, १९ फागुन । राष्ट्रसंघीय महासभामा नेपाल युक्रेनको पक्षमा उभिएको छ । बुधबार राति संयुक्त राष्ट्र संघको आपतकालिन महासभामा नेपालले युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणको विपक्षमा अर्थात युक्रेनको पक्षमा मतदान गरेको हो । महासभाबाट युक्रेनमाथि रुसले जारी राखेको कारबाही तत्काल रोक्नुपर्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो । जसमा नेपालसहित १ सय ४१ देशले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका हुन् । नेपालका तर्फबाट महासभामा बोल्दै राष्ट्रसंघका लागि स्थायी प्रतिनिधि अमृतबहादुर राईले नेपाल जुनसुकै देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राजनीतिक स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको बताउनुभयो । प्रस्तावमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सीमाभित्र युक्रेनी क्षेत्रबाट रुसको सैन्य बल तत्काल पूर्णरुपमा बिना शर्ता हटाउन माग गरिएको छ । सो प्रस्तावको विपक्षमा रुस, बेलारुस, उत्तर कोरिया, एरिट्रिया र सिरियाले मात्र मतदान गरेका छन् । नेपालका छिमेकी भारत र चीन मतदानमा सहभागी नै भएनन् भने दक्षिण एशियाबाट बंगलादेश, पाकिस्तान र श्रीलंकाले पनि मतदान बहिष्कार गरे । नेपाल, भुटान, माल्दिभ्स र अफगानिस्तानले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका छन् । चीन, भारत, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रिका लगायत ३५ देश तटस्थ बसेका छन् । संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रमुख अब्दुल्ला शाहिदले प्रस्तावको नतिजाले युक्रेनमाथिको आक्रमणले विश्व समुदाय चिन्तित भएको दर्शाएको बताउनुभयो । महासचिव एन्टिनियो गुटरेशले महासभाले शान्तिको आवाज बुलन्द गरेको भन्दै युक्रेनमा दुस्मनीको अन्त्य होस्, बन्दुक बन्द होस् र संवादका लागि कुटनीतिक दरबाजा खुला होस् भन्ने सन्देश समेत दिएको उहाँले बताउनुभयो । १ सय ९३ देश रहने संयुक्त राष्ट्र संघ महासभाले युक्रेनको सम्प्रभुता, स्वतन्त्रता र क्षेत्रीय अखण्डतालाई पुष्टि गरेको छ । सन् १९५० पछि संयुक्त राष्ट्र संघमा यस्ता विशेष महासभा १० वटा मात्रै भएका छ । यस्ता महासभालाई शान्तिका लागि एकताका रुपमा लिने गरिएको छ ।सो प्रस्ताव बहुमतले पारित भएपनि सुरक्षा परिषदका ५ स्थायी सदस्यको एक मत नभई कारबाहीमा भने बाध्यकारी हुँदैन । सुरक्षा परिषदका स्थायी सदस्य अमेरिका, बेलायत, रुस, फ्रान्स र चीनलाई भिटो प्रयोगको अधिकार छ ।