https___realrightsnow.org_en_tej-bahadur-bhandari_.xml
https___realrightsnow.org_ne__E0_A4_A4_E0_A5_87_E0_A4_9C_E0_A4_AC_E0_A4_B9_E0_A4_BE_E0_A4_A6_E0_A5_81_E0_A4_B0-_E0_A4_AD_E0_A4_A3_E0_A5_8D_E0_A4_A1_E0_A4_BE_E0_A4_B0_E0_A5_80__1.xml
1.1 2.1 3.1 3.2 3.3 4.1 5.1 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 8.1 8.2 8.3 9.1 10.1 11.1 12.1 12.2 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1
Retired teacher actively involved in social activities disappeared in 2001 FACTS On 31 December 2001, on his way to see the Chief District Officer, Tej Bhandari was brutally arrested – without reason – by a group of men in uniforms that awaited him at the Manangay Chaitara bus station. He was beaten unconscious in front of bystanders and then handcuffed, blindfolded, and thrown into the back of a police van, taken to an undisclosed location and never seen again. Following his disappearance, members of the army and police force repeatedly broke into Tej Bahadur Bhandari’s home, threatened his wife, destroyed possessions, and stole money for a two-week period. Read more: here Procedure Tej Bahadur Bhandari’s wife and son took several steps to locate him in the days following the arrest, but authorities denied that he had ever been detained, before admitting there was an investigation pending. In January 2002, Tej Bahadur Bhandari’s son reported his father’s disappearance to Nepal’s National Human Rights Commission, who made inquiries into Tej Bahadur Bhandari’s whereabouts. The Chief District Officer stated that he had been killed in crossfire following an attempted escape. Tej Bahadur Bhandari’s son, Ram Bhandari, filed two cases with the Supreme Court, receiving threats from army officers as a result, and was himself arrested and detained for a short period. In December 2010, almost nine years after his father’s disappearance, Ram Kumar Bhandari, Tej Bahadur Bhandari’s son, filed an individual complaint with the Human Rights Committee, represented by TRIAL. The Human Rights Committee decided the case in October 2014. The Human Rights Committee found Nepal responsible for the enforced disappearance of Tej Bahadur Bhandari. It condemned the State for failing to conduct an investigation or to prosecute and sanction the perpetrators of the crime. It further found that the anguish and stress suffered by Ram Kumar Bhandari as a result of his father’s disappearance amounts to a violation of the prohibition on torture and ill-treatment. Read the decision: English The struggle of Ram Bhandari can be found here RECOMMENDATIONS The Committee recommended that Nepal carry out a thorough and effective investigation into Tej Bahadur Bhandari’s disappearance and locate the his remains, which should be returned to his family, who should in turn be provided with detailed information on the results of any investigation. It further recommended that Nepal must prosecute, try and punish those responsible for the violations committed and provide compensation as well as adequate psychological rehabilitation and medical treatment to his family. Note these are unofficial gradings as the Human Rights Committee has not yet commented on implementation. EFFORTS FOR IMPLEMENTATION - Numerous letters sent to the Office of the Prime Minister, the National Human Rights Commission, the Ministry of Peace and Reconstruction, the Office of the Attorney General, the Ministry of Law and Justice, and the Ministry of Peace and Reconstruction, on February and September 2015 - Meeting of Mr. Bhandariand/or his legal representatives with representatives of the Office of the Prime Minister, the National Human Rights Commission, the Ministry of Peace and Reconstruction, the Office of the Attorney General, the Ministry of Law and Justice, and the Ministry of Peace and Reconstruction, on February, September, October and November 2015 - Follow-up report to the Human Rights Committee, October 2015 - Meeting of Mr. Bhandari’s legal representatives in Geneva (TRIAL) with the Human Rights Committee, November 2015 - Right to Information Application seeking information on implementation of the decision filed to the Office of Prime Minister, November 2015 - Follow-up report to the Human Rights Committee, December 2015 - Numerous letters sent to Human Rights Unit of the Office of the Prime Minister, Ministry of Law and Justice, National Human Rights Commission, Office of Attorney General, Ministry of Peace and Reconstruction in July 2017 - Follow-up report submitted to the Human Rights Committee, August 2017 - Joint- follow-up report submitted to the Human Rights Committee, October 2018 - Collective Follow-up report to the Human Rights Committee, June 2020
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1
२००१ मा बेपत्ता पारिएका सामाजिक कार्यमा सशक्त रूपमा लागेका सेवानिवृत्त शिक्षक तथ्य ३१ डिसेम्बर २००१ मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भेट्न जाने क्रममा मनंग्या चौतारा बसपार्कमा कुरिरहेका बर्दीधारी समूहले तेजबहादुर भण्डारीलाई बिनाकारण क्रूरतापूर्वक पक्राउ गरे । उनलाई त्यहाँ उपस्थित व्यक्तिहरूको सामु मरणासन्न हुनेगरी कुटपिट गरेपश्चात् हतकडी लगाई, आँखामा पट्टी बाँधी प्रहरी भ्यानमा फालेर अज्ञात स्थानमा लगे र त्यसपछि उनको अत्तोपत्तो छैन । उनी बेपत्ता पारिएलगत्तै दुई हप्तासम्म सेना तथा प्रहरी बल बारम्बार तेजबहादुर भण्डारीको घरमा जबर्जस्ती पसी उनकी श्रीमतीलाई धम्क्याए र पैसा पनि चोरी लगे । थप पढ्नुहोस् : यहाँ न्यायको खोजी तेजबहादुर भण्डारीकी श्रीमती र छोराले उनी बेपत्ता परिएलगत्तै उनको बारेमा पत्ता लगाउन धेरै कदम चाले तर अधिकारीहरूले अनुसन्धान भइरहेको स्वीकार्नुभन्दा पहिले नै उनलाई थुनामा राखिएको कुरा अस्वीकार गरे । जनवरी २००२ मा तेजबहादुर भण्डारीका छोराले आफ्ना बुवा बेपत्ता पारिएको घटनाका बारेमा नेपालको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसमक्ष उजुरी दिए जसले तेजबहादुर भण्डारीको अवस्थाका बारेमा अनुसन्धान गर्यो । भाग्ने प्रयास गर्दा दोहोरो भिडन्तमा उनको मृत्यु भएको भनी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बताए । तेजबहादुर भण्डारीका छोरा रामकुमार भण्डारीले सर्वोच्च अदालतसमक्ष दुईवटा मुद्दा दायर गरे जसका कारण उनलाई सैनिक अधिकारीहरूबाट धम्कीहरू आए र उनलाई पनि पक्राउ गरी छोटो समयका लागि थुनामा राखियो । बुवा बेपत्ता पारिएको झन्डै नौ वर्षपछि डिसेम्बर २०१० मा तेजबहादुर भण्डारीका छोरा रामकुमार भण्डारीले ट्रायलको प्रतिनिधित्वमा मानवअधिकार समितिसमक्ष व्यक्तिगत उजुरी दर्ता गरे । मानवअधिकार समितिले अक्टोबर २०१४ मा उक्त मुद्दामा निर्णय गर्यो । मानवअधिकार समितिले तेजबहादुर भण्डारीको जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने कार्यमा नेपाल जिम्मेवार रहेको ठहर गर्यो । समितिले राज्यद्वारा घटनाका अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही गरी सजाय दिन असफल रहेको भनी आलोचना गर्यो । यसका साथै समितिले रामकुमार भण्डारीले आफ्ना बुवा बेपत्ता पारिएका कारणबाट भोग्नुपरेको पीडा र कष्ट यातनाविरुद्धको महासन्धिको उल्लङ्घन भएको ठहर गर्यो । यस निर्णयको लिङ्क : अंग्रेजी राम भण्डारीको संघर्षको कथा यहाँ पढ्न सकिन्छ सिफारिसहरू मानवअधिकार समितिले नेपाल सरकारलाई तेजबहादुर भण्डारीलाई बेपत्ता पारिएको घटनाबारे विस्तृत र प्रभावकारी अनुसन्धान गरी उनको भौतिक अवशेष रहेको स्थान पहिचान गरी उनको परिवारलाई उक्त अवशेष सुम्पिई सबै अनुसन्धानको निष्कर्षको विस्तृत जानकारी परिवारलाई दिनु भनी सिफारिस गर्यो । यसका साथै नेपाल सरकारले अनिवार्य रूपमा दोषीमाथि कारबाही गरी सजाय दिन र पीडितका परिवारलाई पर्याप्त क्षतिपूर्ति तथा मनोवैज्ञानिक पुनःस्थापना र स्वास्थ्य उपचारको सिफारिस गर्यो । *नोट : यी अनौपचारिक ग्रेडिंग मात्र हुन् किनकि मानवअधिकार समितिले हाल कार्यान्वयनको अवस्थाबारे कुनै टिप्पणी गरेको छैन । कार्यान्वयनका प्रयासहरू १. प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, कानुन तथा न्याय मन्त्रालयलाई फेबु्रअरी र सेप्टेम्बर २०१५ मा धेरै पत्र लेखिएको । २. भण्डारी/वा उनका कानुनी सल्लाहकारको प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय, कानुन तथा न्याय मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रतिनिधिसँग फेब्रुअरी, सेप्टेम्बर, अक्टोबर र नोभेम्बर २०१५ मा बैठक । ३. अक्टोबर २०१५ मा मानवअधिकार समिति समक्ष अद्यावधिक प्रतिवेदन पेश ४. भण्डारीका कानुनी सल्लाहकारहरूको मानवअधिकार समितिसँग नोभेम्बर २०१५ मा जेनेभा (ट्रायल) मा बैठक ५. प्रधानमन्त्री कार्यालयसमक्ष नोभेम्बर २०१५ मा समितिको निर्णयको कार्यान्वयनको जानकारीको माग गर्दै सूचनाको हक सम्बन्धी निवेदन दर्ता ६. डिसेम्बर २०१५ मा मानवअधिकार समितिसमक्ष अद्यावधिक प्रतिवेदन ७ जुलाई २०१७ मा प्रधानमंत्रीको कार्यालयको मानव अधिकार निकाय, कानुन र न्याय मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, शान्ति तथा पुनर्स्थापना मन्त्रालयमा विभिन्न पत्रहरू पेश गरिएको ८ अगस्ट २०१७ मा मानव अधिकार समितिलाई पुन प्रतिवेदन पेश गरिएको ९ ओक्टोबर २०१८ मा मानव अधिकार समितिलाई संयुक्त प्रतिवेदन पेश गरिएको १० जुन २०२० मा मानव अधिकार समितिलाई संयुक्त प्रतिवेदन पेश गरिएको