https___nepalnews.com_s_nation_short-term-interim-order-against-code-of-conduct-of-local-election.xml
https___pradeshpalika.com_2021_08_90838__1.xml
1.1 2.1 2.2 3.1 4.1 5.1 5.2 5.3 6.1
The Supreme Court has issued a short-term interim order against the code of conduct for local elections. A single bench of Justice Bamkumar Shrestha on Tuesday issued a short-term interim order not to implement the provisions of the code of conduct. Also, Judge Shrestha has ordered to call for discussion on the interim order. Nima Galgen Sherpa, chairperson of Helambu village municipality of Sindhupalchowk, had filed a writ petition against the code of conduct on Monday. The code of conduct prepared by the Election Commission had provided that the incumbent people's representative at the local level had to resign before becoming a candidate again. In the writ petition, an interim order has been sought to remove the provision as the local level will become vacant if the people's representative resigns before the election. The Election Commission has been made the opposition in the writ filed by Sherpa. The Supreme Court has ordered both the parties to appear for discussion on the issue on March 27. READ ALSO:
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1
२५ साउन, काठमाडौं सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट निष्कासित लुम्बिनी प्रदेशसभा सांसदहरुको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीस ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले पूर्वसांसदहरू सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयकुमार यादव र कल्पना पाण्डेले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । नेकपा (एमाले) का नेता एवम् मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा सामेल भएपछि जसपाले उनीहरूलाई कारवाही गरेको थियो । त्यसपछि उनीहरु सर्वोच्च गएका थिए । सर्वोच्चले उनीहरुको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै विपक्षीसँग कारण देखाउ आदेश जारी गरेकाे छ । अन्तरिम आदेश दिन पर्ने नपर्ने भन्ने निष्कर्षअघि छलफल गर्न अदालतले भदौ ८ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । सर्वोच्चले तीन सांसदका पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको छ । विपक्षी गठबन्धनले गत सोमबार नै बहुमतीय सरकार गठनको लागि ४१ जनाको हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई पत्र बुझाइसकेका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सभामा ८० सांसद रहेकामा मुख्यमन्त्रीको पक्षमा ३९ जना सांसदमात्रै छन् भने विपक्षी गठबन्धनमा सभामुखसहित ४१ जना रहेका छन् ।