https___eaf-web-dev.xyz_category_countries_north-korea_.xml
https___www.bbc.com_nepali_news-41276090_1.xml
1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 4.1 4.2 4.3 5.1 6.1 7.1 7.2 7.3 8.1 9.1 10.1 10.2 10.3 10.4 11.1 12.1 12.2 12.3 12.4 13.1 14.1 15.1 15.2 15.3 16.1 17.1 17.2 17.3 18.1 19.1 20.1 20.2 20.3 21.1 22.1 22.2 22.3 22.4 22.5 23.1 24.1 25.1 25.2 26.1 27.1 28.1 28.2 28.3 28.4 29.1 30.1 31.1 31.2 32.1 33.1 34.1 34.2 35.1 36.1 37.1 37.2 37.3 37.4 38.1 39.1 40.1 40.2 40.3 40.4
Author: Jeffrey Robertson, Yonsei University South Korea attracted global attention from the beginning of the COVID-19 pandemic. In March, the BBC reported that Seoul’s ‘trace, test and treat‘ approach was saving lives while hospitals in Europe and the United States were overwhelmed. In April, the New York Times reported on South Korea’s capacity to hold democratic elections despite COVID-19, and by June, CNN reported on the lessons to be learned from South Korea’s public health success story. Read more… Author: Editorial Board, ANU Tensions on the Korean Peninsula ratcheted up on 16 June when North Korea blew up the Inter-Korean Liaison Office building in the North Korean border city of Kaesong. This is a big blow to South Korean President Moon Jae-in’s efforts to engage North Korea, pursue denuclearisation and establish a permanent peace treaty to succeed the 1953 Korean War Armistice Agreement. The timing is ironic considering that the Moon government recently won a decisive election in April positioning it to double down on its engagement policy. Read more… Author: Evans JR Revere, Brookings Sadly, explosively and inevitably, North–South Korean dialogue, cooperation and reconciliation have come to a crashing halt. South Korean President Moon Jae-in’s signature policy initiative designed to improve relations with North Korea went up in a cloud of smoke last week after Pyongyang destroyed the Inter-Korean Joint Liaison Office — a central symbol of North–South cooperation. Moon’s policy is a victim of the clash between Seoul’s starry-eyed vision of reconciliation and North Korea’s cold-blooded pursuit of domination over the South. Read more… Author: Scott Snyder, Council on Foreign Relations On the eve of the 70th anniversary of the outbreak of the Korean War, the two Koreas face a dramatic breakdown in relations. Tensions rocketed on 16 June when North Korea demolished a liaison office that had stood as a symbol of hope for improved communications. For the South Korean Moon administration, the re-establishment of inter-Korean summitry in 2018 represented an historic step toward establishing a permanent peace, coexistence and economic integration on the Korean Peninsula. Read more… Author: Liang Tuang Nah, RSIS The current COVID-19 pandemic could indirectly apply the brakes on North Korea’s belligerent behaviour. Though North Korea initially denied that there was a single COVID-19 case within its borders, the fact that it shares a lengthy border with China makes this highly unlikely. Indeed, there was significant trade across this frontier in late 2019 when the virus was spreading rapidly across China. And in early May 2020, Chinese cities near the border with North Korea, such as Jilin, Shulan and Shenyang, were locked down due to COVID-19 clusters. Read more… Author: Anthony V Rinna, Sino-NK Overshadowed by the glaring stalemate between Seoul and Washington over defence cost-sharing, the role of the United Nations Command (UNC) in South Korea is now receiving renewed attention. ‘Revitalising’ the UNC could provide advantages, but would also raise political complications. Read more… Author: Stephen Costello, George Washington University In late April, speculation erupted over the absence of North Korean leader Kim Jong-un from public view for a prolonged period. Among the commentary about the durability of North Korea’s leadership, the central question of US and South Korean policy toward the country was barely addressed. The value of the past three years of South Korea and China’s investment in the country’s stability, development and denuclearisation is also unacknowledged. Read more… Author: Jeffrey Robertson, ANU The modern media environment and the changing role of facts in policy has led to wildly speculative and sensationalist reports about North Korea. Since mid-April, North Korean leader Kim Jong-un has been variously reported as dead, in a vegetative state and on vacation at the beach. Read more… Author: Lauren Richardson, ANU North Korea’s nuclear weapons program remains one of the key challenges to regional security in Asia. Dealing with this predicament has been the major foreign policy focus of South Korean President Moon Jae-in’s administration since its inauguration in 2017. Initially he conducted crisis diplomacy aimed at de-escalating the surging tensions between US President Donald Trump and North Korean leader Kim Jong-un. This was a natural response to the rhetorical threats exchanged between the pair that ostensibly brought the Korean Peninsula to the brink of war. Read more… Author: Editorial Board, ANU Since US President Donald Trump’s inauguration in January 2017, relations with North Korea have undergone a number of rapid shifts — from the brink of nuclear war, to Olympic rapprochement, a flurry of summits and a breakdown of negotiations. What lessons are to be learned from the squandered opportunity for peace? Can denuclearisation and peace treaty negotiations be rekindled? Read more… Author: Evans JR Revere, Brookings US President Donald Trump’s attempt to denuclearise North Korea has failed. No less an authority on denuclearisation than North Korean leader Kim Jong-un has proclaimed its demise. In a speech to his ruling Workers’ Party delivered on 31 December 2019, Kim announced a ‘new path’ that promises more advanced ‘strategic weapons’, nuclear and long-range missile tests, the end of denuclearisation and a ‘long confrontation’ with the United States. 2020 promises to be a year of great consequence and danger for US–North Korea relations. Read more… Author: Naoko Aoki, RAND North Korea began 2020 by announcing a shift toward a more hardline foreign policy approach, declaring that it was no longer bound by the moratorium on nuclear and long-range missile tests it has maintained for two years. While it is bad news for all countries in the region, it is particularly unwelcome for Japan, as it faces possible North Korean missile launches in its vicinity as it prepares to host the 2020 Summer Olympic and Paralympic Games in Tokyo. Read more… Author: Charles K Armstrong, Columbia University After US President Donald Trump’s ‘fire and fury’ threats of late 2017 gave way to summit diplomacy in early 2018, the prospects for peace on the Korean Peninsula looked bright. But by the end of 2019 these hopes had dimmed, and as 2020 dawns, peace prospects appear to be unravelling altogether. Read more… Author: Max Nurnus, Seoul National University In November 1989, the Berlin Wall fell. Less than a year later, in October 1990, West Germany and East Germany became one country. The unification of the two German states has been held as an example for North and South Korea. In the words of South Korean President Moon Jae-in, ‘the experience of Germany’s unification gives hope for unification, and at the same time shows us the path that we need to follow’. Read more… Author: Anthony V Rinna, Sino-NK Russia has recently taken up an important role in multilateral diplomacy over the North Korean security crisis. North Korean First Vice Foreign Minister Choe Son Hui visited Moscow in November 2019 for strategic dialogue with senior Russian diplomats. There, Russian officials presented Choe with the contents of a joint Sino–Russian action plan for peace, which correlates to the Sino–Russian ‘roadmap’ for Korean security proposed in 2017. Read more…
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 25.1 26.1 27.1 28.1 29.1 30.1 31.1 32.1 33.1 34.1 35.1 36.1 37.1 38.1 39.1
के किम जङ-उनको हत्या गर्न खोजिएको हो? यही सेप्टेम्बर ३ तारिखमा उत्तर कोरियाले हाइड्रोजन बमको परीक्षण गरेको बताएपछि दक्षिण कोरियाले किम जङ-उनको हत्या गर्नका निम्ति विशेष फौजको एउटा कार्यदल बनाउने योजनालाई अनुमोदन गरेको खबर प्रकाशमा आएको छ। र, पछिल्लो खबरले दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मून जे-इनको विदेश नीति परिवर्तनको दिशामा देखिएको स्पष्ट संकेत दिएको छ। उत्तर कोरियासँग सम्बन्ध बिस्तार गर्ने वाचासहित गत मे महिनामा निर्वाचित दक्षिण कोरियाका यी प्रगतिशील नेताले गत जुलाई महिनामा बर्लिनमा बोल्दै कोरियाली प्रायद्वीपमा 'स्थायी शान्ति शासन' स्थापना गर्ने, उत्तर कोरियालाई विनाश हुनबाट रोक्ने र प्योङयाङविरुद्ध सुरक्षा तथा आर्थिक क्षेत्रमा लगाइएका प्रतिबन्धहरुलाई खुकुलो पार्ने बताएका थिए। यी र यस्ता आफ्ना वाचा एवं प्रतिबद्धताका बीच उत्तर कोरियाविरुद्ध अचानक आक्रामक नीति अवलम्बन गर्ने निर्णयमा कसरी राष्ट्रपति मून कसरी पुगे? पारमाणविक परीक्षणको तयारी सेनालाई आधुनिक बनाउने दिशामा तीव्र एवं आक्रामक ढंगले अघि बढिरहेको उत्तर कोरियालाई रोक्न सैन्य उपाय र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको कडा अभिव्यक्ति विफल भएकोमा सोलका नेताहरु त्रसित छन्। उत्तर कोरियाले थप क्षेप्यास्त्र परीक्षण गर्ने निश्चित देखिन्छ र प्योङयाङले आफ्नो एउटा परीक्षण केन्द्रमा सातौं पारमाणविक परीक्षण गर्ने तयारी गरिरहेका विवरणहरु आएका छन्। यदि उत्तर कोरिया स्पष्ट रुपमा शक्तिशाली र साना परमाणु अस्त्र बोक्ने लामो दूरीको क्षेप्यास्त्र अमेरिकी शहरहरुसम्म मार हान्न सक्षम भयो भने नचाहँदा नचाहँदै कोरियाली प्रायद्वीपमा सैन्य कारबाही गर्नुपर्ने हुनसक्छ। रिपब्लिकन सांसद लिन्ड्से ग्राहमले पटक-पटक यो कुरा भनेका छन् कि अमेरिकी शहरहरुलाई उत्तर कोरियाली निशानाबाट बचाउनका निम्ति यो जोखिम मोल्नुपर्ने हुन्छ, जसले ठूलो संख्यामा दक्षिण कोरियाली जनता र सैनिकको ज्यान खतरामा पर्न सक्छ। नेता किम जङ-उनलाई ज्यानको खतरा देखाएरै शायद सोलले उत्तर कोरियालाई उसका पारमाणविक कार्यक्रम रोक्न र रचनात्मक वार्तामा ल्याउने आशा लिएको जस्तो देखिन्छ। तर के हत्यासम्बन्धी दक्षिण कोरियाली योजना भरपर्दो छ र त्यसले उत्तर कोरियालाई रोक्न सक्छ? अत्तालिएको नेतृत्व विगतमा उत्तर कोरियाली नेताहरुले हत्याको खतरालाई गम्भीर रुपमा लिएको बताइन्छ। उदाहरणका लागि सन् १९९३ को मार्चमा उत्तर कोरिया र अमेरिकाबीचको तनाव चरमविन्दुमा पुगेका बेला किम जङ-उनका बुवा किम जङ-इलले लगभग पूरै महिना एउटा सुरक्षित बंकरभित्र बिताएका थिए। त्यतिबेला परमाणु अप्रसार सन्धिबाट पछि हट्दै उत्तर कोरियाले 'युद्ध जस्तो' स्थिति निम्त्याइदिएको थियो। अमेरिकालाई भड्काएको कारण तत्कालीन नेता लुक्नुपर्ने अवस्था आए पनि उत्तर कोरियाली रवैयामा कुनै परिवर्तन आएन। उसले कैयौँ अन्तर्राष्ट्रिय नियम तथा विगतका सम्झौताहरुको आक्रामक ढंगले उल्लंघन गरिरह्यो। उत्तर कोरियाको विगतलाई हेर्दा विदेशी दवावका सामु नेताहरुले विभिन्न रचनात्मक तरिका अपनाएका छन्। उत्तर कोरियाको प्रचारबाजी अरु देशबाट आक्रमणको खतरा देखेपछि त्यहाँका अत्तालिने नेताहरुको हौसला बढ्ने गरेको छ। विगतमा मात्रै होइन अहिले पनि उत्तर कोरियाली नेताहरुलाई अचानक हुने आक्रमणबाट जोगाउन नक्कली गाडीको प्रयोग गरिन्छ। गत मे महिनामा प्योङयाङले नेता किम जङ-उनमाथि रासायनिक हमला गर्नका निम्ति सीआइएले उत्तर कोरियाली नागरिकलाई पैसा खुवाएको आरोप लगाएको थियो। उत्तर कोरियाली दावी पुष्टि गर्न त गाह्रो छ तर यो आफ्नै षड्यन्त्रहरुबाट ध्यान अन्तै मोड्ने उत्तर कोरियाको प्रचारबाजी पनि हुन सक्छ। उदाहरणका लागि मलेसियामा गत फेब्रुअरी महिनामा किम जङ-उनका दाइ किम जोङ-नमको विषालु रसायन प्रयोग गरी हत्या गरिएको विश्वास छ। किम जङ-उनमाथि हमलाको योजनालाई लिएर दक्षिण कोरिया धेरै सजग रहनुपर्ने हुन्छ किनकि उनको हत्या प्रयास विफल भएमा उत्तर कोरियाले सीमित सैन्य कारबाही जस्ता कदम चाल्न सक्छ। परमाणु युद्धको खतरा र, त्यस्तो कदमलाई पूर्ण परमाणु युद्धमा परिणत गर्ने खतरा पनि हुन सक्छ। किम जङ-उनलाई सिधै धम्की दिनुको पछाडि दक्षिण कोरियाली नीति निर्माताहरुको यो पनि आकलन हुन सक्छ कि उनको नजिक रहेका उच्च राजनीतिज्ञहरुलाई सत्तापलटका लागि उक्साउन सकिन्छ। यद्यपि किम जङ-उन अति कठोर छविका भएका नेता मानिन्छन् जसका कारण ती राजनीतिज्ञहरु डराउँछन्। हालसालै उत्तर कोरियाबाट भागेका एक व्यक्तित्वले त्यहाँ सत्तापलटको सम्भावना निकै कम रहेको बताएका थिए। उत्तर कोरियाका उच्च नेताहरु किम जङ-उनसँग जति डराउँछन् र उनलाई घृणा गर्दछन्, त्यतिनै देशभित्रका विरोधीहरुबाट हुन सक्ने खतरालाई लिएर सशंकित देखिन्छन्। यस्तो पृष्ठभूमिमा नेता किम जङ-उनको हत्या गर्ने योजना सफल हुने सम्भावना कमजोर नै देखिन्छ। दबाउने प्रयास अतः मून प्रशासनले उत्तर कोरियाली खतरासँग जुध्नका निम्ति दक्षिण कोरियाको पारमाणविक शक्ति बढाउनुपर्ने रुढीवादीहरुको मागलाई दबाउने प्रयास पनि गरिरहेको हुन सक्छ। हालसालै दक्षिण कोरियाली रक्षामन्त्रीले मुलुकमा फेरि सामरिक परमाणु अस्त्र ल्याउनुपर्ने मागप्रति समर्थन जनाएका थिए। यद्यपि मून प्रशासन त्यसका लागि राजी छैन र सरकारलाई डर छ कि त्यस्तो कदमले कोरियाली प्रायद्वीपमा अस्त्रको होडबाजी बढ्नेछ र त्यसले कोरियाली प्रायद्वीपमा अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ। राष्ट्रपति मून उत्तर कोरियासँगको वार्ताको सम्भावनालाई अन्त्य गर्न चाहन्न। उत्तर कोरियाली चुनौतीको सामना गर्ने दिशामा कुनै गतिलो नीतिगत विकल्प नदेखिएका बेला किम जङ-उनको हत्याको चेतावनी एकमात्र काम लाग्ने रणनीति हुन सक्ने जस्तो देखिन्छ।