https___realrightsnow.org_en_gyanendra-tripathi_.xml
https___realrightsnow.org_ne__E0_A4_9C_E0_A5_8D_E0_A4_9E_E0_A4_BE_E0_A4_A8_E0_A5_87_E0_A4_A8_E0_A5_8D_E0_A4_A6_E0_A5_8D_E0_A4_B0-_E0_A4_A4_E0_A5_8D_E0_A4_B0_E0_A4_BF_E0_A4_AA_E0_A4_BE_E0_A4_A0_E0_A5_80__1.xml
1.1 2.1 3.1 3.2 3.3 4.1 5.1 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 8.1 8.2 9.1 10.1 11.1 11.2 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1
Student activist disappeared in September 2003 FACTS GyanendraTripathi, a member of the student wing of the Communist Party of Nepal – Maoist (CPN-M), was first arrested in August 2003, held incommunicado and severely beaten. Having gone into hiding to protect his family, he disappeared on 26 September 2003. He was last seen on 20 December 2003 in the notorious Maharajgunj army barracks. Read more: here Procedure On 29 September 2003, Sharmila Tripathi, Gyanendra Tripathi’s wife, tried to report her husband’s arrest and later filed a complaint with the Supreme Court, without success. In October of that year, she also filed a complaint with the National Human Rights Commission of Nepal, which subsequently found that Gyanendra Tripathi had been arrested and disappeared. Despite those findings, no action was taken by the authorities. On 28 September 2011, Sharmila Tripathi took the case to the Human Rights Committee, represented by TRIAL. In October 2014, the Committee reached its decision. It found Nepal’s failure to conduct an investigation into the crimes in order to identify and prosecute those responsible violated international law, in particular the right to life, to liberty, to be free from torture and to be recognised before the law. It further found the State responsible for its failure to locate, exhume or identify the remains of Gyanendra Tripathi and that anguish and distress to Sharmila Tripathi amounted to prohibited ill-treatment. Read the decisions here: English RECOMMENDATIONS The Human Rights Committee recommended that Nepal conduct a thorough and effective investigation into the disappearance of Gyanendra Tripathi, to establish his whereabouts, and to prosecute and sanction those responsible. It also recommended that Gyanendra Tripathi’s family receive adequate compensation and are provided with psychological and medical treatment as required, as well as other measures of satisfaction. Note the gradings are made by the Human Rights Committee. EFFORTS FOR IMPLEMENTATION - Numerous letters sent to the Office of the Prime Minister, the National Human Rights Commission, the Ministry of Peace and Reconstruction, the Office of the Attorney General, the Ministry of Law and Justice, and the Ministry of Peace and Reconstruction, on February, April, September and October 2015 - Meeting of Ms. Tripathi with Minister of Peace and Reconstruction and Ministry of Law and Justice, April 2015 - Meeting of Ms. Tripathi and/or her legal representatives with representatives of the Office of Prime Minister, Ministry of Peace and Reconstruction and Ministry of Law and Justice, Office of the Attorney General and National Human Rights Commission, February, September, October and November 2015 - Follow-up report to the Human Rights Committee, October 2015 - Meeting of Ms. Tripathi’s legal representatives in Geneva (TRIAL) with the Human Rights Committee, November 2015 - Right to Information Application filed to the Office of Prime Minister, November 2015 - Follow-up report to the Human Rights Committee, December 2015 - Numerous letters sent to Human Rights Unit of the Office of the Prime Minister, Ministry of Law and Justice, National Human Rights Commission, Office of the Attorney General, Ministry of Peace and Reconstruction in June 2017 - Follow-up report submitted to the Human Rights Committee, August 2017 - Joint follow-up report submitted to the Human Rights Committee, October 2018 - Collective Follow-up report to the Human Rights Committee, June 2020
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1
सेप्टेम्बर २००३ मा बेपत्ता पारिएका विद्यार्थी कार्यकर्ता तथ्य नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको भ्रातृ संगठनका सदस्य ज्ञानेन्द्र त्रिपाठीलाई २००३ मा पक्राउ गरी सम्पर्कविहीन अवस्थामा राखियो र गम्भीर रूपमा कुटपिट गरियो । आफ्नो परिवारको सुरक्षाका लागि भूमिगत भएपछि २६ सेप्टेम्बर २००३ मा उनी बेपत्ता पारिए । उनलाई अन्तिमपटक २० डिसेम्बर २००३ मा कुख्यात महाराजगञ्ज सैनिक सिबिरमा देखिएको थियो । थप पढ्नुस् : यहाँ न्यायको खोजी २९ सेप्टेम्बर २००३ मा ज्ञानेन्द्र त्रिपाठीकी श्रीमती शर्मिला त्रिपाठीले उनको श्रीमान् पक्राउ परेको सम्बन्धमा (प्रहरीसमक्ष) उजुरी दायर गर्ने प्रयास गरिन् र असफल भएपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिन् । सोही वर्षको अक्टोबर महिनामा उनले नेपालको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा उजुरी दिइन् जसले ज्ञानेन्द्र त्रिपाठीलाई पक्राउ गरी बेपत्ता पारिएको तथ्य पत्ता लगायो । त्यसपश्चात् पनि सम्बन्धित अधिकारीहरूले कुनै कारबाही अघि बढाएनन् । २८ सेप्टेम्बर २०११ मा शर्मिला त्रिपाठीले ट्रायलको प्रतितिधित्वमा उक्त मुद्दा मानवअधिकार समिति समक्ष पुर्याइन् । अक्टोबर २०१४ मा समिति आफ्नो निर्णयमा पुग्यो । समितिले विशेषगरी बाँच्न पाउने अधिकार, स्वतन्त्रताको अधिकार, यातनाविरुद्धको अधिकार र कानुनी संरक्षणको अधिकारजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रावधानका उल्लंघनकर्ताहरू पत्ता लगाई तिनीहरूमाथि कारबाही गर्न असफल रहेको निष्कर्ष निकाल्यो । यसका साथै समितिले ज्ञानेन्द्र त्रिपाठीको शव रहेको स्थान फेला पारी उत्खनन गरी उनको भौतिक अवशेष पहिचान गर्न असफल हुनुमा राज्य जिम्मेवार रहेको र शर्मिला त्रिपाठीले भोग्नुपरेको पीडा र कष्ट निषेधित दुर्व्यवहारमा पर्ने निष्कर्ष निकाल्यो । निर्णय यहाँ पढ्नुहोस् : अंग्रेजी सिफारिसहरू ज्ञानेन्द्र त्रिपाठीलाई बेपत्ता पारिएको घटनाबारे समितिले विस्तृत र प्रभावकारी अनुसन्धान गरी उनको अवस्थाका बारेमा पत्ता लगाई दोषीमाथि कारबाही गरी सजाय दिन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्यो । समितिले ज्ञानेन्द्र त्रिपाठीको परिवारलाई पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिन तथा आवश्यक मनोसामाजिक तथा स्वास्थ्य उपचार र यसका साथै सन्तुष्टिका उपाय अवलम्बन गर्न पनि नेपाललाई सिफारिस गर्यो । कार्यान्वयनका प्रयासहरू १. प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, कानुन तथा न्याय मन्त्रालयलाई फेब्रुअरी, अप्रिल, सेप्टेम्बर र अक्टोबर २०१५ मा धेरै पत्र लेखिएको । २. श्रीमती त्रिपाठीको शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय र कानुन तथा न्याय मन्त्रालयसँग अप्रिल २०१५ मा बैठक ३. श्रीमती त्रिपाठी/वा उनको कानुनी सल्लाहकारको प्रधानमन्त्री कार्यालय, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय, कानुन तथा न्याय मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रतिनिधिहरूसँग फेब्रुअरी, सेप्टेम्बर, अक्टोबर र नोभेम्बर २०१५ मा बैठक ४. अक्टोबर २०१५ मा मानवअधिकार समितिसमक्ष अद्यावधिक प्रतिवेदन पेश ५. श्रीमती त्रिपाठीका कानुनी सल्लाहकारहरूको मानवअधिकार समितिसँग नोभेम्बर २०१५ मा जेनेभा (ट्रायल) मा बैठक ६. प्रधानमन्त्री कार्यालयसमक्ष नोभेम्बर २०१५ मा सूचनाको हक सम्बन्धी निवेदन दर्ता ७ डिसेम्बर २०१५ मा मानवअधिकार समितिसमक्ष अद्यावधिक प्रतिवेदन पेश ८ जुन २०१७ मा प्रधानमंत्रीको कार्यालयको मानव अधिकार निकाय, कानुन र न्याय मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, शान्ति तथा पुनर्स्थापना मन्त्रालयमा विभिन्न पत्रहरू पेश गरिएको ९ अगस्ट २०१७ मा मानव अधिकार समितिलाई पुन प्रतिवेदन पेश गरिएको १० ओक्टोबर २०१८ मा मानव अधिकार समितिलाई संयुक्त प्रतिवेदन पेश गरिएको ११ जुन २०२० मा मानव अधिकार समितिलाई संयुक्त प्रतिवेदन पेश गरिएको