https___www.kas.de_en_web_multilateraler-dialog-genf_map-of-the-month_detail_-_content_key-votes-at-the-49th-un-human-rights-council.xml
https___sancharkendra.com_archives_168463_1.xml
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5
Key votes at the 49th UN Human Rights Council and Suspension of Russian membership - Multilateral Dialogue Geneva Map of the Month Key votes at the 49th UN Human Rights Council and Suspension of Russian membership Map of the Month 04/2022 The 49th UN Human Rights Council convened in Geneva from February 28 to April 1, 2022. It was the longest session in the Council's history and a particular test for multilateral diplomacy, not only because of the situation in Ukraine. In addition to the emergency session and the establishment of a Commission of Inquiry on Ukraine, there were other important votes, including on the extension of the mandate of the UN High Commissioner to further investigate human rights violations in Belarus or the establishment of a group of human rights experts on Nicaragua. Numerous joint statements were delivered, including on the human rights situation in Russia and in Yemen. Meanwhile, China, once again spoke out in favor of a state-centered "human rights dialogue" and a modified role for the Office of the UN High Commissioner in order to avoid criticism and scrutiny.
1.1 2.1 3.1
बेइजिङ। चीनले सिनजियाङ प्रान्तमा मानवअधिकार उल्लंनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रतिवेदनलाई दबाउन खोजेको आरोपको खण्डन गर्दै त्यसको कडा शब्दमा प्रतिक्रिया दिएको छ । भ्रामक सूचना प्रयोग गरेर चीनविरुद्ध गरिने गाली र आक्रमणको हामी दृढतापूर्वक विरोध गर्दछौँ, चीनको न्यायपूर्ण अडानलाई विकासोन्मुख देश र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सुदृढ समर्थन प्राप्त भएको छ, राजनीतिक परिवर्तनमा संलग्न हुन सिन्जियाङलाई प्रयोग गर्ने, चीनको प्रतिष्ठालाई धमिलो पार्ने र चीनलाई नियन्त्रणमा राख्ने र दबाउने प्रयास सफल हुने छैन,` चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका वाङ वेनबिनले बुधबार यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बेलायतको एउटा सञ्चार माध्यमले लगाएको आरोपको खण्डन गर्दै भनेका छन् । चीनले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्त मिशेल बाचेलेटलाई सिनजियाङमा भएको मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी प्रतिवेदनलाई दबाउन आग्रह गर्दै पत्र पठाएको बेलायतस्थित सञ्चारमाध्यमले बताएपछि विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताको कडा प्रतिक्रिया आएको हो । गत मे महिनामा उच्चायुक्त बाचेलेटले सिनजियाङको भ्रमण गरी त्यहाँको मानवअधिकारस्थितिबारे जानकारी लिएकी थिइन् ।