https___realrightsnow.org_en_chakra-bahadur-katwal_.xml
https___realrightsnow.org_ne__E0_A4_9A_E0_A4_95_E0_A5_8D_E0_A4_B0_E0_A4_AC_E0_A4_B9_E0_A4_BE_E0_A4_A6_E0_A5_81_E0_A4_B0-_E0_A4_95_E0_A4_9F_E0_A5_81_E0_A4_B5_E0_A4_BE_E0_A4_B2__2.xml
1.1 2.1 3.1 3.2 3.3 4.1 5.1 6.1 6.2 7.1 7.2 7.3 8.1 8.2 8.3 9.1 10.1 11.1 11.2 11.3 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1
School headmaster disappeared in December 2001 FACTS On 13 December 2001, after answering a request to report to the district’s education office in Okhaldhunga, Chakra Bahadur Katwal, headmaster of a secondary school where he also taught science, was redirected to the district police office for questioning. He was seen carried away by soldiers the following day, seemingly unconscious, his clothes blood-stained and his body showing signs of beating. He was taken into the police building and never seen again. Read more: here Procedure In 2006, Chakra Bahadur Katwal’s family petitioned the Supreme Court, which in 2007 ruled that he had been arbitrarily arrested and detained by Nepalese authorities, and that the torture to which he had been subjected led to his death. The Supreme Court ordered that the persons identified in the inquiry report as involved in the case be prosecuted and punished. In October 2010, Chakra Bahadur Katwal’s wife, represented by TRIAL, filed an individual complaint with the Human Rights Committee. In 2012, the Human Rights Committee declared the case admissible, clarifying that she did not have to wait until domestic transitional justice mechanisms were in place before filing the case, as these mechanisms – while important tools to establishing the truth – cannot replace criminal prosecution. The Human Rights Committee subsequently decided the case in April 2015. It found that that Chakra Bahadur Katwal’s deprivation of liberty, followed by a period in which the authorities refused to acknowledge that deprivation, instead continuing to hide his whereabouts, constituted an enforced disappearance. The failure of the state to conduct an effective investigation into Chakra Bahadur Katwal’s death, violated his right to life. His ill-treatment and torture constitutes a violation of international law, as does the anguish suffered by his wife as a result of his disappearance. Read the decision: English RECOMMENDATIONS The Human Rights Committee recommended that Nepal conduct a thorough and effective investigation, with the view of locating Chakra Bahadur Katwal’s remains and returning these to his family. It further recommended that the State prosecute, punish and sanction those responsible for the crimes committed and make these decisions public. It recommended that Nepal provide effective reparation, including adequate compensation and measures of satisfaction, and that steps be taken to prevent the occurrence of similar violations in the future. Note the gradings are made by the Human Rights Committee. EFFORTS FOR IMPLEMENTATION - Numerous letters sent to the Office of the Prime Minister, the National Human Rights Commission, the Ministry of Peace and Reconstruction, the Office of the Attorney General, the Ministry of Law and Justice, and the Ministry of Peace and Reconstruction, in August and September 2015 - Meeting of Ms. Katwal and/or her legal representatives with representatives of the Office of Prime Minister, Ministry of Peace and Reconstruction, Ministry of Law and Justice, Office of the Attorney General and National Human Rights Commission, on August, September, October and November 2015 - Follow-up report to the Human Rights Committee, October 2015 - Meeting of Ms. Katwal’s legal representatives in Geneva (TRIAL) with the Human Rights Committee, November 2015 - Right to Information Application seeking information on implementation of the decision filed to the Office of Prime Minister, November 2015 - Follow-up report to the Human Rights Committee, December 2015 - Numerous letters sent to Human Rights Unit of the Office of the Prime Minister, Ministry of Law and Justice, National Human Rights Commission, Office of Attorney General, Ministry of Peace and Reconstruction in July 2017 - Follow-up report submitted to the Human Rights Committee, August 2017 - Joint- follow-up report submitted to the Human Rights Committee, October 2018 - Collective Follow-up report to the Human Rights Committee, June 2020
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1
डिसेम्बर २००१ मा बेपत्ता पारिएका एक विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथ्य १३ डिसेम्बर २००१ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालय, ओखलढुङ्गाद्वारा प्रतिवेदन पेश गर्न गरिएको अनुरोध अनुसार जवाफ पठाइसकेपछि एक माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा विज्ञान पढाउने शिक्षक चक्रबहादुर कटुवाललाई फेरि सोधपुछ गर्न भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बोलाइएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट उनलाई सेनाले बेहोस हालतमा कपडाभरि रगतका दाग र जिउभरि कुटपिट गरिएको निसान भएको हालतमा लगेको देखिएको थियो । उनलाई प्रहरी भवनभित्र लगिएको थियो र त्यसपश्चात् उनको अत्तोपत्तो छैन । थप पढ्नुहोस् : यहाँ न्यायको खोजी २००६ मा चक्रबहादुर कटुवालको परिवारले सर्वोच्च अदालतसमक्ष मुद्दा दायर गर्यो जसले २००७ मा कटुवाललाई नेपालका अधिकारीहरूले स्वेच्छाचारी ढङ्गले पक्राउ गरी थुनामा राखेको र थुनामा दिइएको यातनाका कारण उनको मृत्यु भएको ठहर गर्यो । सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धानका क्रममा दोषी पाइएका व्यक्तिहरूउपर कारबाही गर्न आदेश दियो । अक्टोबर २०१० मा चक्रबहादुर कटुवालकी श्रीमतीले ट्रायलको प्रतिनिधित्वमा मानवअधिकार समितिसमक्ष व्यक्तिगत मुद्दा दायर गरिन् । २०१२ मा मानवअधिकार समितिले उक्त मुद्दामा कारबाही चलाउनसक्ने र उनले राष्ट्रिय संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र स्थापना नभएसम्म न्याय पाउनका लागि कुर्नु नपर्ने स्पष्ट पार्दै ती संयन्त्रहरू सत्य पत्ता लगाउनका लागि महत्वपूर्ण संयन्त्र भएपनि यी संयन्त्रहरूले फौजदारी कारबाहीको स्थान ओगट्न नसक्ने बतायो । मानवअधिकार समितिले अप्रिल २०१५ मा उक्त मुद्दामा निर्णय गर्यो । समितिले चक्रबहादुर कटुवाललाई स्वतन्त्रताको हकबाट वञ्चित गर्नु, सम्बन्धित अधिकारीहरूले त्यस्तो वञ्चित गर्ने कार्य नस्वीकारी उल्टै उनको वास्तविक अवस्था लुकाउनुजस्ता कार्य बेपत्ता पार्ने कार्य भएको ठहर गर्यो । राज्यले चक्रबहादुर कटुवालको हत्याका बारेमा प्रभावकारी अनुसन्धान अघि बढाउन नसक्नु उनको बाँच्न पाउने अधिकारको उल्लङ्घन हो । उनीमाथि भएको दुर्व्यवहार तथा यातना अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन हो । त्यसैगरी उनकी श्रीमतीले उनी बेपत्ता पारिएका कारणले भोग्नुपरेको पीडा तथा कष्ट पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन हो । निर्णयको पूर्णपाठ यहाँ पढ्नुहोस् सिफारिसहरू मानवअधिकार समितिले नेपाललाई चक्रबहादुर कटुवालको भौतिक अवशेष रहेको स्थान पहिचान गरी उनको परिवारलाई फिर्ता दिने उद्देश्यले विस्तृत तथा प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ । यसका साथै समितिले दोषीलाई कारबाही गरी सजाय दिन राज्यलाई सिफारिस गरेको छ । समितिले नेपाललाई पीडितहरूलाई प्रभावकारी परिपुरणका साथै पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिन, सन्तुष्टिका उपाय अपनाउन र भविष्यमा त्यस्ता घटना हुन नदिन उचित कदमहरू चाल्न सिफारिस गरेको छ । नोट यी श्रेणीकरण मानव अधिकार समितिले गरेको हो । कार्यान्वयनका प्रयासहरू १. प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, कानुन तथा न्याय मन्त्रालयलाई अगस्ट र सेप्टेम्बर २०१५ मा धेरै पत्र लेखिएको । २. श्रीमती कटुवाल/वा उनका कानुनी सल्लाहकारको प्रधानमन्त्री कार्यालय, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय, कानुन तथा न्याय मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रतिनिधिसँग अगस्ट, सेप्टेम्बर, अक्टोबर र नोभेम्बर २०१५ मा बैठक ३. अक्टोबर २०१५ मा मानवअधिकार समितिसमक्ष अद्यावधिक प्रतिवेदन पेश ४. श्रीमती कटुवालका कानुनी सल्लाहकारहरूको मानवअधिकार समितिसँग नोभेम्बर २०१५ मा जेनेभा (ट्रायल) मा बैठक ५. प्रधानमन्त्री कार्यालयसमक्ष नोभेम्बर २०१५ मा समितिको निर्णयको कार्यान्वयनको जानकारीको माग गर्दै सूचनाको हक सम्बन्धी निवेदन दर्ता ६. डिसेम्बर २०१५ मा मानवअधिकार समितिसमक्ष अद्यावधिक प्रतिवेदन पेश ७ जुलाई २०१७ मा प्रधानमंत्रीको कार्यालयको मानव अधिकार निकाय, कानुन र न्याय मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, शान्ति तथा पुनर्स्थापना मन्त्रालयमा विभिन्न पत्रहरू पेश गरिएको ८ अगस्ट २०१७ मा मानव अधिकार समितिलाई पुन प्रतिवेदन पेश गरिएको ९ ओक्टोबर २०१८ मा मानव अधिकार समितिलाई संयुक्त प्रतिवेदन पेश गरिएको १० जुन २०२० मा मानव अधिकार समितिलाई संयुक्त प्रतिवेदन पेश गरिएको