https___realrightsnow.org_en_jit-man-basnet_.xml
https___realrightsnow.org_ne__E0_A4_9C_E0_A4_BF_E0_A4_A4_E0_A4_AE_E0_A4_BE_E0_A4_A8-_E0_A4_AC_E0_A4_B8_E0_A5_8D_E0_A4_A8_E0_A5_87_E0_A4_A4__1.xml
1.1 2.1 3.1 3.2 4.1 5.1 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 7.1 7.2 8.1 8.2 9.1 9.2 10.1 11.1 12.1 12.2 12.3 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1
Journalist and human rights lawyer survivor of torture and enforced disappearance FACTS On 4 February 2004, journalist and human rights lawyer, Jit Man Basnet, was arrested by security forces in front of his home and brought to a detention camp know as Bairabnath Battalion Barracks, notorious for its implication in the arrest, illegal detention, torture, extrajudicial killing and disappearance of hundreds of persons suspected of affiliation with the Maoists. Detained in inhuman conditions for 258 days, blindfolded, handcuffed, and tortured extensively, he was finally released on 18 October 2004, forced to sign a false confession and papers stating that he had only been detained for a limited period of 90 days, and strictly forbidden to disclose the existence of the facility in which he was held. Read more: here Procedure A habeas corpus writ was filed with the Supreme Court requesting the authorities to disclose Jit Man Basnet’s place of detention and release him, but the Royal Nepalese Army denied claims that he was being held in military detention. Jit Man Basnet’s cousin, Top Bahadur Basnet, submitted a request for investigation into his cousin’s disappearance to the National Human Rights Commission of Nepal (NHRC). Upon release, Jit Man Basnet filed an additional petition seeking compensation, in which the NHRC concluded that he had been illegally detained and subjected to torture. However, in January 2005, the NHRC subsequently disclosed Jit Man Basnet’s name in a report, identifying him as a source of information. As a result, Jit Man Basnet received death threats on several occasions. Subsequent petitions to the Supreme Court were dismissed or denied and his request for compensation remains unanswered. In February 2011, Jit Man Basnet and his cousin took their case to the Human Rights Committee, represented by TRIAL. The Human Rights Committee reached a decision in October 2014. It found Nepal’s detention and treatment of Jit Man Basnet, which in certain cases amounted to torture, were in violation of international law. The anguish and distress suffered by his cousin, as a result of not knowing Jit Man Basnet’s fate and whereabouts, with whom he had a very close formal and familial relationship and in taking on responsibility as the head of the family in Jit Man Basnet’s absence in certain circumstances also amounted to a violation of the prohibition of torture and ill-treatment. After his release, Jit ManBasnet wrote a book entitled: “258 Dark Days”. The book is available here. Read the decision: English RECOMMENDATIONS The Human Rights Committee recommended that Nepal carry out a thorough and effective investigation of the facts and prosecute and punish those responsible. It also recommended that Nepal provide adequate compensation, as well as psychological rehabilitation and medical treatment, to Jit Man Basnet and his cousin, provide appropriate measures of satisfaction and avoid similar violations in the future. In addition it is required to translate the Human Rights Committee’s decision and distribute it widely. Note the gradings are made by the Human Rights Committee. EFFORTS FOR IMPLEMENTATION - Numerous letters sent to the Office of the Prime Minister, the National Human Rights Commission, the Ministry of Peace and Reconstruction, the Office of the Attorney General, the Ministry of Law and Justice, and the Ministry of Peace and Reconstruction, on February, and September 2015 - Meeting of Mr. Basnet’s legal representatives with representatives of the Office of Prime Minister, Ministry of Peace and Reconstruction, Ministry of Law and Justice, Office of the Attorney General and National Human Rights Commission, on February, September, October and November 2015 - Follow-up report to the Human Rights Committee, October 2015 - Meeting of Mr Basnet’s legal representatives in Geneva (TRIAL) with the Human Rights Committee, November 2015 - Follow-up report to the Human Rights Committee, December 2015 - Numerous letters sent to Human Rights Unit of the Office of the Prime Minister, Ministry of Law and Justice, National Human Rights Commission, Office of Attorney General, Ministry of Peace and Reconstruction in May and June 2017 - Follow-up report submitted to the Human Rights Committee, August 2017 - Joint- follow-up report submitted to the Human Rights Committee, October 2018 - Collective Follow-up report to the Human Rights Committee, February 2021
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1
पत्रकार र मानवअधिकारवादी वकिल तथा यातना र बेपत्ता पार्ने कार्यबाट बाँच्न सफल व्यक्ति तथ्य फेब्रुअरी ४, २००४ मा पत्रकार तथा मानवअधिकारवादी वकिल जितमान बस्नेतलाई सुरक्षाफौजले उनको घर अगाडिबाट पक्राउ गरी भैरवनाथ गणको थुनुवा शिविरमा लग्यो जुन व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्ने, गैरकानुनी थुनामा राख्ने, यातना दिने, गैरन्यायिक हत्या गर्ने र माओवादीमा संलग्नता रहेका शंकास्पद व्यक्तिहरूलाई बेपत्ता पार्ने कार्यका लागि कुख्यात छ । उनलाई २५८ दिनसम्म आँखामा पट्टी बाँधी, हतकडी लगाई गम्भीर रूपमा यातना दिई अमानवीय अवस्थामा थुनामा राखियो र अन्त्यमा झुठा साबितीमा र उनलाई ९० दिन मात्र थुनामा राखिएको भन्ने बेहोरा खुलाइएको कागजातमा सही गर्न बाध्य पारी थुनामुक्त गरियो र उनलाई आफूलाइ जुन अवस्थामा थुन्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो त्यस्तो व्यवस्थाको बारेमा कसैलाई पनि नभन्न धम्क्याइएको थियो । थप पढ्नुहोस्ः यहाँ जितमान बस्नेतजीले थुनामुक्त भएपश्चात “२५८ अँध्यारो दिनहरू” भन्ने किताब लेख्नुभएको थियो। सो किताब यहाँ उपलब्ध छ। न्यायको खोजी सम्बन्धित अधिकारीहरूद्वारा जितमान बस्नेतलाई थुनामा राखिएको स्थान खुलाई उनलाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतसमक्ष बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरियो तर सेनाले उनी सैन्य हिरासतमा रहेको कुरा इन्कार गर्यो । जितमान बस्नेतका काका तोपबहादुर बस्नेतले भतिजालाई बेपत्ता पारिएको कार्यको अनुसन्धान गर्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसमक्ष उजुरी गरे । आफू थुनामुक्त भएपछि जितमान बस्नेतले क्षतिपूर्तिको माग गर्दै फेरि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसमक्ष निवेदन गरे जसमा आयोगले बस्नेतलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको र यातना दिइएको निष्कर्ष निकाल्यो । तर जनवरी २००५ मा मानवअधिकार आयोगले एक प्रतिवेदनमा जितमान बस्नेतको नाम सूचना स्रोतका रूपमा सार्वजनिक गर्यो जसका कारण जितमान बस्नेतले धेरैपटक मारिने धम्की पाए । सर्वोच्च अदालतमा पछि दर्ता गरिएका मुद्दाहरू बदर गरिए वा मुद्दा दर्ता नै गर्न मानिएन र उनको क्षतिपूर्तिको मागको सम्बोधन हुनसकेको छैन । फेब्रुअरी २०११ मा जितमान बस्नेत र उनका काकाले ट्रायलको प्रतिनिधित्वमा उनको मुद्दा मानवअधिकार समितिसमक्ष दायर गरे । मानवअधिकार समितिले २०१४ मा उक्त मुद्दामा निर्णय सुनायो । समितिले नेपालले जितमान बस्नेतलाई गरेको पक्राउ र व्यवहार कतिपय अवस्थामा यातनाको वर्गमा परेको र उक्त कार्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन भएको ठहर गर्यो । जितमान बस्नेतको अवस्था र बाँचेको वा मरेको भन्ने जानकारी नपाएका कारण उनको निकै नजिकका औपचारिक तथा पारिवारिक सम्बन्ध भएका र उनको गैरहाजिरीमा परिवारको जिम्मेवारी सम्हालेका काकाले भोग्नुपरेको पीडा र कष्ट पनि कुनै अवस्थामा यातना र दुर्व्यवहारको दायरामा आउँछ भनी निष्कर्ष निकाल्यो । निर्णय यहाँ पढ्नुस् : अंग्रेजी सिफारिसहरू मानवअधिकार समितिले नेपाल सरकारलाई तथ्यको प्रभावकारी र लगनशील अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही गरी सजाय दिनु भनी सिफारिस गर्यो । समितिले नेपाल सरकारलाई जितमान बस्नेत र उनका काकालाई पर्याप्त मात्रामा क्षतिपूर्ति तथा उनीहरूको सन्तुष्टिका लागि उचित कार्य गर्न र भविष्यमा त्यस्ता कार्य हुन नदिन आवश्यक कार्य गर्न पनि सिफारिस गर्यो । यसका साथै नेपालले मानवअधिकार समितिका निर्णयहरू अनुवाद गरी बृहत् रूपमा वितरण गर्नु जरुरी छ । कार्यान्वयनका प्रयासहरू १. प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, कानुन तथा न्याय मन्त्रालयलाई फेब्रुअरी र सेप्टेम्बर २०१५ मा धेरै पत्र लेखिएको । २. बस्नेतका कानुनी सल्लाहकारको प्रधानमन्त्री कार्यालय, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय, कानुन तथा न्याय मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रतिनिधिसँग फेब्रुअरी, सेप्टेम्बर, अक्टोबर र नोभेम्बर २०१५ मा बैठक ३.अक्टोबर २०१५ मा मानवअधिकार समितिसमक्ष अद्यावधिक प्रतिवेदन पेश ४. बस्नेतका कानुनी सल्लाहकारहरूको मानवअधिकार समितिसँग नोभेम्बर २०१५ मा जेनेभा (ट्रायल)मा बैठक ५. डिसेम्बर २०१५ मा मानवअधिकार समितिसमक्ष अद्यावधिक प्रतिवेदन पेश ६ मे र जुन २०१७ मा प्रधानमंत्रीको कार्यालयको मानव अधिकार निकाय, कानुन र न्याय मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, शान्ति तथा पुनर्स्थापना मन्त्रालयमा विभिन्न पत्रहरू पेश गरिएको ७ अगस्ट २०१७ मा मानव अधिकार समितिलाई पुन प्रतिवेदन पेश गरिएको ८ओक्टोबर २०१८ मा मानव अधिकार समितिलाई संयुक्त प्रतिवेदन पेश गरिएको ९ फेब्रुअरी २०२१ मा मानव अधिकार समितिलाई संयुक्त प्रतिवेदन पेश गरिएको