https___nepalnews.com.np_s_nation_existing-ministers-get-added-responsibilities.xml
https___www.arthapath.com_bisheshnews_2020_04_06_5775__1.xml
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 5.1 6.1
The Supreme Court had issued an interim order on June 22 asking the government of Prime Minister KP Sharma Oli not to implement the decision to reshuffle the Council of Ministers. Along with this order, 20 ministers in PM Oli’s Cabinet have lost their positions. Along with this interim order, the Cabinet now comprises only five ministers including Prime Minister KP Sharma Oli. As a result, President Bidhya Devi Bhandari has assigned certain ministries to the existing ministers until further arrangements are in place. President Bhandari has assigned the responsibility of the Ministry of Defence and Ministry of Foreign Affairs to PM Oli. Similarly, Bishnu Prasad Poudel will be handling the Ministry of Finance, Ministry of Industry, Commerce and Supplies, Ministry of Energy, Water Resources and Irrigation, and Ministry of Home Affairs. Meanwhile, Krishna Gopal Shrestha has been assigned the responsibility of Ministry of Forests and Environment, Ministry of Youth and Sports, Ministry of Education, Science and Technology, Ministry of Labour, Employment and Social Security and Ministry of Health and Population. The president has assigned Basant Kumar Nembang the responsibility of Ministry of Agriculture and Livestock Development, Ministry of Water Supply, Ministry of Physical Infrastructure and Transport, Ministry of Communications and Information Technology, and Ministry of Urban Development. Similarly, Lilanath Shrestha will be handling Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Ministry of Land Management, Cooperatives and Poverty Alleviation, Ministry of Women, Children and Social Welfare, Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation, and Ministry of Federal Affairs and General Administration.
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1
मन्त्रीहरुलाई कोरोनासंग जुध्न दिईयो जिम्मेवारी, अन्य के के निर्णय भए ? काठमाडौं । सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण समन्वय समितिमा नभएका मन्त्रीहरूलाई थप जिम्मेवारी दिएको छ । सरकार प्रवक्ता रहेका अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडाका अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री बसन्त नेम्वाङलाई प्रदेश नम्बर १, भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्याललाई गण्डकी प्रदेश र वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेतलाई कर्णाली प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । यसैगरी, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री वर्षमान पुनलाई प्रदेश नम्बर ५, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवलाई प्रदेश नम्बर २ र खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री बिना मगरलाई सुदूरपश्चिम सरकारसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । यस्तै, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई संसदमा भएका राजनीतिक दलहरूसँग निरन्तर संवाद र समन्वय गर्ने, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङलाई महिला, बालबालिका र जेष्ठ नागरिकहरूको अवस्थाको विषयमा जानकारी लिन र समन्वय गर्ने र युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्मालाई स्वयम् सेवक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइएको छ। सोमवार बसेको मन्त्रीपरिषदको निर्णहरु नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारी नियुक्त गर्ने निर्णय भएको । लकडाउनको अवधि थप आठदिन लम्ब्याएर वैशाख तीन गते सम्म कायम राख्ने निर्णय गरेको। संसदको जारी हिउँदे अधिवेशनको अन्त्यका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको र बैठकले संसदमा रहेका दलहरूसँग मन्त्रिपरिषदको बैठकको निर्णय छलफल गर्ने तथा समन्वय गर्ने जिम्मेवारी कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिबमाया तुम्बाहाङफेलाई दिएको। स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई अहिलेको कोरोना रोकथाममा परिचालन गर्न खास गरि क्वारेन्टाइनमा नागरिकहरु जो बस्नु पर्ने हो , बसे नबसेको हेर्न र अरु पनि स्वास्थ्य सेवाको कामलाई उत्प्रेरित गर्नको लागि एक पटकको लागि प्रती व्यक्ति रु ।१५०० प्रोत्साहन स्वरुप रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको । निजि क्षेत्रका चिकित्सकहरुले पनि सरकारी अस्पतालमा आएर काम गर्न चाहेमा र उनिहरुले काम गर्न खोजेमा सम्बन्धित तह अनुसार मिलान गरेर काम गर्नको लागि अवसर दिने र उनिहरुले पाउने सुविधा पनि सरकारी चिकित्सकहरुले पाउने सुविधा सरह हुनेछ र उनिहरुको तह पनि त्यसै अनुसार मिलाइनेछ । यदि उनिहरु निजि क्षेत्रमै बसेर कोरोना संक्रमण संग सम्बन्धित रोगलाई उपचार गर्ने काममा संलग्न भएमा उनिहरुलाई दिने भत्ता पनि नेपाल सरकारले बेहोर्ने निर्णय भएको । १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नु पर्ने संक्रमणको जोखिम भएका व्यक्तिहरु १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बसिसके पछि र्यापिड डाइनोक्स्टिस्ट टेस्ट गरे सके पछि क्वारेन्टाइनबाट बाहिर निस्किन सक्ने र अर्को सात दिन अनिवार्य रुपमा होम क्वारेन्टाइनमा बस्नु पर्ने र यसको सुनिश्चितता स्थानीय निकायले मिलाउने । महिलाबालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रीले महिला , जेष्ठ नागरिक अपांगता भएका व्यक्तिहरु र बालबालिकाहरुमा कोभिड कारणले परेको र पर्न सक्ने असर र सुधारको सम्बोधनको लागि कार्ययोजना बनाउने र सामाजिक संघ संस्थाहरु परिचालन गर्ने । भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीले प्रदेश न। १ को कोरोना सङ्ग सम्बन्धित विषयलाई समन्वय गर्ने । भुमी व्यवस्था सहकारी र गरिबी निवारण मन्त्रीले गण्डकी प्रदेश सरकार सङ्ग कोरोना रोकथाम नियन्त्रणको लागि समन्वय गर्ने । युवा तथा खेलकुदमन्त्रीको जिम्मेवारीमा युवा खेलाडी र राहत वितरणमा स्वयंसेवकको व्यावस्थापन र परिचालन गर्ने त्यसको लागि योजना बनाउने र कार्यान्वयन्को लागि समन्वय गर्ने । वन तथा वातावरण मन्त्रीको जिम्मेवारी कर्णाली प्रदेश सरकार संङ्ग कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणको लागि समन्वय गर्ने । जलस्रोत तथा उर्जामन्त्रीको जिम्मेवारी प्रदेश न। ५ को सरकार सङ्ग कोरोना सङ्ग सम्बन्धित विषयमा समन्वय गर्ने । कानुन तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रीको जिम्मेवारी संसदमा भएका विभिन्न राजनितिक दलहरु सङ्ग कोरोना सङ्ग सम्बन्धित विषयमा निरन्तर संवाद र समन्वय गर्ने । श्रम तथा रोजगार मन्त्रीको जिम्मेवारी प्रदेश न। २ को सरकार सङ्ग कोरोना नियन्त्रण सम्बन्धमा समन्वय गर्ने । खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रीको जिम्मेवारी सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकार सङ्ग कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धि कामहरुमा समन्वय गर्ने ।