https___www.bbc.com_news_world-asia-38824008.xml
https___www.bbc.com_nepali_news-41276090_1.xml
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 16.2 17.1 18.1 19.1 19.2 20.1 21.1 22.1 23.1 23.2 24.1 25.1 25.2
US defence chief Mattis says South Korea alliance is 'strong' - Published US Defence Secretary James Mattis has reassured the leader of South Korea that the alliance between the two nations remains strong. Mr Mattis said the relationship would only be strengthened in the face of threats from North Korea. It comes after President Donald Trump accused South Korea and Japan of not paying enough for US military support. The visit to Seoul is the first foreign trip by a senior official in the Trump administration. Mr Mattis took the opportunity to commit to the continuation of US support through previously agreed security deals. During his campaign last year, Mr Trump threatened to withdraw US forces from South Korea and Japan if they failed to increase their financial support to US military operations. He also suggested that the two countries could be allowed to arm themselves with nuclear weapons, an idea that was rejected by both nations. Mr Trump has also said that he is willing to talk to North Korean leader Kim Jong-un, contradicting longstanding US, South Korean and Japanese policy. After landing at the US military's Osan Air Base, south of Seoul, he went to US Forces Korea (USFK) headquarters in the capital, where he was briefed by Commander Vincent Brooks on the security situation in the Korean peninsula, said officials. He will be in South Korea until Friday, and will hold talks with his Korean counterpart, Han Min-koo, among other officials. The Pentagon said the visit would "underscore the commitment of the United States to our enduring alliances with Japan and the Republic of Korea, and further strengthen US-Japan-Republic of Korea security cooperation". Mr Mattis told reporters he would discuss the planned deployment of a US missile defence system in South Korea, and North Korea's nuclear programme. Analysis: Stephen Evans, BBC News, Seoul Secretary Mattis has indicated he will emphasise that US alliances in East Asia will remain strong. But what the Trump administration will do about the North Korean nuclear arsenal remains unclear. There is a view in South Korea that Mr Obama's policy of "strategic patience" (squeeze Pyongyang and wait for it to buckle) has not worked, and that a deal may have to be done with Kim Jong-un. Nobody thinks, though, that the North Korean leader is going to give up on his plans to have effective nuclear weapons. Any deal would probably have to accept that it gets the bomb but then agrees to limit its development and that of missiles to fire them. Would Mr Trump buy that? The visit comes amid increasing threats from North Korea that it is ready to test-fire a new intercontinental ballistic missile at any time. Under the Obama administration, the US and South Korea agreed to the deployment of a Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) missile defence system to defend the South from North Korean missiles. But the move has angered China, which says it threatens its own security and goes "far beyond the defence needs of the Korean peninsula". There are just under 28,500 US military personnel based in South Korea, as part of a post-war arrangement. South Korea pays about $900m (£710m) annually towards the deployment. On Friday, Mr Mattis will travel to Japan, for talks with Defence Minister Tomomi Inada. There are a further 50,000 soldiers plus their dependents and support staff in Japan. The US pays about $5.5bn for its Japanese bases in 2016, with Japan paying a further $4bn.
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 25.1 26.1 27.1 28.1 29.1 30.1 31.1 32.1 33.1 34.1 35.1 36.1 37.1 38.1 39.1
के किम जङ-उनको हत्या गर्न खोजिएको हो? यही सेप्टेम्बर ३ तारिखमा उत्तर कोरियाले हाइड्रोजन बमको परीक्षण गरेको बताएपछि दक्षिण कोरियाले किम जङ-उनको हत्या गर्नका निम्ति विशेष फौजको एउटा कार्यदल बनाउने योजनालाई अनुमोदन गरेको खबर प्रकाशमा आएको छ। र, पछिल्लो खबरले दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मून जे-इनको विदेश नीति परिवर्तनको दिशामा देखिएको स्पष्ट संकेत दिएको छ। उत्तर कोरियासँग सम्बन्ध बिस्तार गर्ने वाचासहित गत मे महिनामा निर्वाचित दक्षिण कोरियाका यी प्रगतिशील नेताले गत जुलाई महिनामा बर्लिनमा बोल्दै कोरियाली प्रायद्वीपमा 'स्थायी शान्ति शासन' स्थापना गर्ने, उत्तर कोरियालाई विनाश हुनबाट रोक्ने र प्योङयाङविरुद्ध सुरक्षा तथा आर्थिक क्षेत्रमा लगाइएका प्रतिबन्धहरुलाई खुकुलो पार्ने बताएका थिए। यी र यस्ता आफ्ना वाचा एवं प्रतिबद्धताका बीच उत्तर कोरियाविरुद्ध अचानक आक्रामक नीति अवलम्बन गर्ने निर्णयमा कसरी राष्ट्रपति मून कसरी पुगे? पारमाणविक परीक्षणको तयारी सेनालाई आधुनिक बनाउने दिशामा तीव्र एवं आक्रामक ढंगले अघि बढिरहेको उत्तर कोरियालाई रोक्न सैन्य उपाय र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको कडा अभिव्यक्ति विफल भएकोमा सोलका नेताहरु त्रसित छन्। उत्तर कोरियाले थप क्षेप्यास्त्र परीक्षण गर्ने निश्चित देखिन्छ र प्योङयाङले आफ्नो एउटा परीक्षण केन्द्रमा सातौं पारमाणविक परीक्षण गर्ने तयारी गरिरहेका विवरणहरु आएका छन्। यदि उत्तर कोरिया स्पष्ट रुपमा शक्तिशाली र साना परमाणु अस्त्र बोक्ने लामो दूरीको क्षेप्यास्त्र अमेरिकी शहरहरुसम्म मार हान्न सक्षम भयो भने नचाहँदा नचाहँदै कोरियाली प्रायद्वीपमा सैन्य कारबाही गर्नुपर्ने हुनसक्छ। रिपब्लिकन सांसद लिन्ड्से ग्राहमले पटक-पटक यो कुरा भनेका छन् कि अमेरिकी शहरहरुलाई उत्तर कोरियाली निशानाबाट बचाउनका निम्ति यो जोखिम मोल्नुपर्ने हुन्छ, जसले ठूलो संख्यामा दक्षिण कोरियाली जनता र सैनिकको ज्यान खतरामा पर्न सक्छ। नेता किम जङ-उनलाई ज्यानको खतरा देखाएरै शायद सोलले उत्तर कोरियालाई उसका पारमाणविक कार्यक्रम रोक्न र रचनात्मक वार्तामा ल्याउने आशा लिएको जस्तो देखिन्छ। तर के हत्यासम्बन्धी दक्षिण कोरियाली योजना भरपर्दो छ र त्यसले उत्तर कोरियालाई रोक्न सक्छ? अत्तालिएको नेतृत्व विगतमा उत्तर कोरियाली नेताहरुले हत्याको खतरालाई गम्भीर रुपमा लिएको बताइन्छ। उदाहरणका लागि सन् १९९३ को मार्चमा उत्तर कोरिया र अमेरिकाबीचको तनाव चरमविन्दुमा पुगेका बेला किम जङ-उनका बुवा किम जङ-इलले लगभग पूरै महिना एउटा सुरक्षित बंकरभित्र बिताएका थिए। त्यतिबेला परमाणु अप्रसार सन्धिबाट पछि हट्दै उत्तर कोरियाले 'युद्ध जस्तो' स्थिति निम्त्याइदिएको थियो। अमेरिकालाई भड्काएको कारण तत्कालीन नेता लुक्नुपर्ने अवस्था आए पनि उत्तर कोरियाली रवैयामा कुनै परिवर्तन आएन। उसले कैयौँ अन्तर्राष्ट्रिय नियम तथा विगतका सम्झौताहरुको आक्रामक ढंगले उल्लंघन गरिरह्यो। उत्तर कोरियाको विगतलाई हेर्दा विदेशी दवावका सामु नेताहरुले विभिन्न रचनात्मक तरिका अपनाएका छन्। उत्तर कोरियाको प्रचारबाजी अरु देशबाट आक्रमणको खतरा देखेपछि त्यहाँका अत्तालिने नेताहरुको हौसला बढ्ने गरेको छ। विगतमा मात्रै होइन अहिले पनि उत्तर कोरियाली नेताहरुलाई अचानक हुने आक्रमणबाट जोगाउन नक्कली गाडीको प्रयोग गरिन्छ। गत मे महिनामा प्योङयाङले नेता किम जङ-उनमाथि रासायनिक हमला गर्नका निम्ति सीआइएले उत्तर कोरियाली नागरिकलाई पैसा खुवाएको आरोप लगाएको थियो। उत्तर कोरियाली दावी पुष्टि गर्न त गाह्रो छ तर यो आफ्नै षड्यन्त्रहरुबाट ध्यान अन्तै मोड्ने उत्तर कोरियाको प्रचारबाजी पनि हुन सक्छ। उदाहरणका लागि मलेसियामा गत फेब्रुअरी महिनामा किम जङ-उनका दाइ किम जोङ-नमको विषालु रसायन प्रयोग गरी हत्या गरिएको विश्वास छ। किम जङ-उनमाथि हमलाको योजनालाई लिएर दक्षिण कोरिया धेरै सजग रहनुपर्ने हुन्छ किनकि उनको हत्या प्रयास विफल भएमा उत्तर कोरियाले सीमित सैन्य कारबाही जस्ता कदम चाल्न सक्छ। परमाणु युद्धको खतरा र, त्यस्तो कदमलाई पूर्ण परमाणु युद्धमा परिणत गर्ने खतरा पनि हुन सक्छ। किम जङ-उनलाई सिधै धम्की दिनुको पछाडि दक्षिण कोरियाली नीति निर्माताहरुको यो पनि आकलन हुन सक्छ कि उनको नजिक रहेका उच्च राजनीतिज्ञहरुलाई सत्तापलटका लागि उक्साउन सकिन्छ। यद्यपि किम जङ-उन अति कठोर छविका भएका नेता मानिन्छन् जसका कारण ती राजनीतिज्ञहरु डराउँछन्। हालसालै उत्तर कोरियाबाट भागेका एक व्यक्तित्वले त्यहाँ सत्तापलटको सम्भावना निकै कम रहेको बताएका थिए। उत्तर कोरियाका उच्च नेताहरु किम जङ-उनसँग जति डराउँछन् र उनलाई घृणा गर्दछन्, त्यतिनै देशभित्रका विरोधीहरुबाट हुन सक्ने खतरालाई लिएर सशंकित देखिन्छन्। यस्तो पृष्ठभूमिमा नेता किम जङ-उनको हत्या गर्ने योजना सफल हुने सम्भावना कमजोर नै देखिन्छ। दबाउने प्रयास अतः मून प्रशासनले उत्तर कोरियाली खतरासँग जुध्नका निम्ति दक्षिण कोरियाको पारमाणविक शक्ति बढाउनुपर्ने रुढीवादीहरुको मागलाई दबाउने प्रयास पनि गरिरहेको हुन सक्छ। हालसालै दक्षिण कोरियाली रक्षामन्त्रीले मुलुकमा फेरि सामरिक परमाणु अस्त्र ल्याउनुपर्ने मागप्रति समर्थन जनाएका थिए। यद्यपि मून प्रशासन त्यसका लागि राजी छैन र सरकारलाई डर छ कि त्यस्तो कदमले कोरियाली प्रायद्वीपमा अस्त्रको होडबाजी बढ्नेछ र त्यसले कोरियाली प्रायद्वीपमा अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ। राष्ट्रपति मून उत्तर कोरियासँगको वार्ताको सम्भावनालाई अन्त्य गर्न चाहन्न। उत्तर कोरियाली चुनौतीको सामना गर्ने दिशामा कुनै गतिलो नीतिगत विकल्प नदेखिएका बेला किम जङ-उनको हत्याको चेतावनी एकमात्र काम लाग्ने रणनीति हुन सक्ने जस्तो देखिन्छ।