https___realrightsnow.org_en_sarita-sharma_.xml
https___realrightsnow.org_ne_ne-sarita-sharma__1.xml
1.1 2.1 3.1 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 7.1 8.1 9.1 9.2 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1
Enforced disappearance and torture of young woman in 2003. FACTS On 20 October 2003, Mrs Sharma was arrested in the neighborhood of Chandol, Kathmandu by members of the security forces wearing civilian clothes. With one of her friends, she was handcuffed, blindfolded, forced into a military van and taken to the Maharajgunj barracks, which were at that time the headquarters of the Bhairabnath Battalion of the Royal Nepal Army. She was held incommunicado and her detention was unacknowledged until August 2004. While actively concealing her fate and whereabouts, Nepalese authorities denied any involvement in her disappearance. In 2004, when she was brought to the army hospital due to critical health conditions she ran into one of her friends and managed to give her a letter and make her whereabouts public. Even if her disappearance came to an end, Mrs Sharma’s arbitrary detention was further prolonged and the army brought her back to Maharajgunj, where she was held until 30 June 2005. Read more: here Procedure After repeated attempt by her husband to find her and two petition of habeas corpus to the Supreme Court, that quashed the first one due to the state authorities’ denial of its involvement in Mrs Sharma’s disappearance. The second one led the Supreme Court to declare Mrs Sharma’s detention unlawful and order her liberation on 28 June 2005. In spite of numerous efforts undertaken by Mrs Sarita Sharma, more than 8 years after her release no prompt and thorough investigation has been carried out by Nepalese authorities and no one was prosecuted, judged and sanctioned for the violations of the rights of Mrs Sarita Sharma. In December 2013, represented by TRIAL International, Sarita Sharma submitted an individual communication to the Human Rights Committee. In April 2018, the UN Human Rights Committee issued a decision on the communication finding Nepal responsible for the violation of the right to life, the prohibition of torture, the right to liberty and security of person and the right to recognition as a person before the law. Read the decision: English RECOMMENDATIONS The Committee recommended that Nepal carry out a thorough and effective investigation into the facts surrounding the detention of Mrs Sharma, to prosecute and punish the perpetrators and to provide Mrs Sharma with adequate measures of reparation for the harm suffered. Note these are unofficial gradings as the Human Rights Committee has not yet commented on implementation. Efforts for Implementation - Joint follow-up report submitted to the Human Rights Committee, October 2018 - Collective Follow-up report to the Human Rights Committee, June 2020
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1
वि. सं. २०५९ मा एक महिलालाई बलपूर्वक बेपत्ता पारि यातना दिईयो। तथ्यहरु कार्तिक ३, २०६० मा सरिता शर्मालाई काठमाडौंको चण्डोल नजिकै आम नागरिकको पोशाकमा सुरक्षा बलका सदस्यहरुले गिरफ्तार गरेका थिए । उनलाई उनको साथीको रोहबरमा हतकडी लगाई, आँखामा पट्टी बाँधेर, एक सैन्य भ्यानमा जबरजस्ती चढाई महाराजगञ्ज ब्यारेकमा लगियो, जुन त्यस समय शाही नेपाली सेनाको भैरवनाथ गणको प्रधान कार्यलय थियो । श्रावण २०६१ सम्म उनलाई सम्पर्कविहीन राखियो र उनको थुनाबारे अज्ञात राखियो । उनको खोजी अनुसन्धान गर्ने क्रममा नेपालका आधिकारिक व्यत्तिहरुले उनलाई बेपत्ता पारेको कार्यमा संलग्नता रहेको बारे इन्कार गरे । २०६१ मा जब उनको गम्भीर स्वास्थ्य अवस्थाका कारण उनलाई सेनाको अस्पताल ल्याइएको थियो त्यस क्रममा उनले उनको एक साथीलाई पत्र दिई आफ्नो ठेगाना सार्वजनिक गरिदिने वातावरण बनाइदिन मद्दत मागिन् । उनको ठेगाना सार्वजनिक भएतापनि उनको गैरकानुनी थुनालाई थप बढाइयो र पुनः सेनाहरुद्वारा महाराजगञ ल्याइयो जहाँ उनलाई असार १६, २०६२ सम्म थुनामा राखियो । प्रक्रिया सरितालाई खोजी गर्न उनको श्रीमानको थुप्रै प्रयास मध्य सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट थियो । पहिलो रिट राज्यका अधिकारीहरुको सरितालाई बेपत्ता पारेको कार्यमा संलग्न रहेको इन्कार गरेपश्चात रिट खारेजी भएको थियो र दोस्रो रिटमा भने सर्वोच्चले असार १४, २०६२ मा सरिताको थुनालाई गैरकानुनी घोषणा गरी उनलाई रिहा गराइनुपर्ने आदेश जारी गरेको थियो। सरिता शर्माद्वारा धेरै प्रयासहरुको बावजूद र उनलाई रिहा गरेको १६वर्ष भन्दा धेरै बित्दा पनि यस सम्बन्धमा नेपाली अधिकारीहरुबाट मुद्दामा अनुसन्धान, अभियोजन र कसुरदारहरुलाई सजायको व्यवस्था सम्बन्धमा केही प्रयासहरु भएका छैनन् । मंसिर २०७०मा सरिता शर्माले ट्रायल ईन्टरनेशनल मार्फत संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार समिति समक्ष व्यक्तिगत उजुरी पेश गरेकी थिईन। वैशाख २०७५ मा मानव अधिकार समितिले निर्णय जारी गरेको थियो जसमा समितिले सरिताको बाँच्न पाउने अधिकार, यातना विरुद्धको हक उल्लङगन भए सँगसँगै उनको स्वतन्त्रता र सुरक्षा लगायत कानूनमा व्यत्तिगत पहिचानको हक उल्लङगन भएको कुरा खुलाए। निर्णयको पूर्णपाठ यहाँ पढ्नुहोस् सिफारिसहरु समितिबाट नेपालले सरिता शर्माको थुना सम्बन्धि तथ्यहरुको गहन र प्रभावकारी अनुसन्धान गरिनुपर्ने, अभियोजन गरी दोषीलाई अपराधको गंभीरता अनुरूप सजाय दिलाउनु पर्ने, सरिता शर्मालाई क्षति भए अनुरुप प्रभावकारी परिपूरण दिलाउनु पर्ने लगायतका सिफारिस भएको थियो । द्रष्टव्य मानव अधिकार समितिले कार्यान्वयनमा हालसम्म कुनै टिप्पणी नगरेका कारण, माथि उल्लेखित जानकारीहरु अनौपचारिक श्रेणीकरण मात्र हुन्। कार्यान्वयनका लागि प्रयासहरु १. मानव अधिकार समिति लाई असोज २०७५ मा संयुक्त अनुगमन प्रतिवेदन पेश गरियो। २. मानव अधिकार समिति लाई असार २०७७ मा सामूहिक अनुगमन प्रतिवेदन पेश गरियो।