https___www.nepalnews.com_s_politics_president-s-move-unconstitutional-ruling-coalition.xml
https___pradeshpalika.com_2021_08_90252__1.xml
1.1 2.1 3.1
The four political parties in the ruling coalition have decided that President Bidya Devi Bhandari's move of not validating the Citizenship Bill is an attack on the constitutional system. The Nepali Congress, CPN Maoist Center, CPN United Socialist Party, and Janata Samajwadi Party issued a joint statement and concluded that the President has attacked the constitutional provision of the duty to follow the constitution. Prime Minister and Congress President Sher Bahadur Deuba, Maoist President Pushpa Kamal Dahal Prachanda, Unified Socialist Party President Madhav Kumar Nepal, and Janata Samajwadi Part Party President Upendra Yadav said in a statement.
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1
१८ साउन, काठमाडौं सत्तारुढ गठबन्धन सरकार सञ्चालनको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समझदारी गरेपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सहमत भएको छ । सोमबार गठबन्धनमा आवद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताको बैठकमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गरेपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तारको समझदारी भएको हो । बैठकमा न्यूनतम साझा कार्यक्रमबारे छलफल भएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाले जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकार सञ्चालनबारे छलफल हुनुका साथै कार्यदलले गरेका कामको ब्रिफिङ भएको छ । बैठकमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे छलफल भएपनि कुनै ठोस सहमति भएन । बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र कार्यदलका संयोजक रहेका कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्का सहभागी थिए । नेता खड्काका अनुसार सात सदस्यीय कार्यदलले मंगलबारसम्म सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम शीर्ष नेतालाई बुझाउने तयारी गरेको छ । साझा कार्यक्रममा संयुक्त सरकारका प्राथमिकता, सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, संघीयता कार्यान्वयनलगायतका विषय समेटिएका बताइएको छ । कार्यदलमा कांग्रेसबाट खड्कासहित नेता रमेश लेखक, माओवादी केन्द्रबाट देवप्रसाद गुरुङ र वर्षामान पुन, जसपाबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ र महेन्द्र राय यादव सदस्य छन् । देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको तीन साता पुग्दा पनि सरकारले पूर्णता पाएको छैन ।