https___nlrd.org_advisory-of-the-ministry-of-home-affairs-for-prevention-of-acid-attacks_.xml
https___rajdhanidaily.com_id_71274__1.xml
1.1 2.1 2.2 3.1 4.1
National Legal Research Desk The Ministry of Home Affairs ,Government of India has issued a detailed Advisory to all States on Measures to be taken to prevent acid attacks on peopleand for treatment and rehabilitation of survivors. This is pursuant to the Supreme Court orders on Acid on Acid Attacks in the Criminal Writ Petition 129 of 2006 (Laxmi vs Union of India) This also includes various preventive measures to be taken and also with respect to Victim Compensation. Advisory of the Ministry of Home Affairs for Prevention of Acid Attacks
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै नेपाल प्रहरीको नियमावली संशोधनको प्रस्ताव गरे पनि गृह मन्त्रालयको आपत्तिपछि सो प्रस्ताव रोकिएको छ । निर्र्वाचनको मुखमा आफ्नो क्षेत्राधिकार बिर्र्सिएर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रहरी निमयावली संसोधनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए तर गृह मन्त्रालयले सो प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले लैजान नपाउने र गृहको क्षेत्राधिकार रहेको भन्दै आपत्ति जनाएपछि प्रहरी नियमावली संशोधनको गृहकार्य हाललाई रोकिएको छ । अर्थद्वारा गृहको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने प्रयास विफल स्रोतका अनुसार अवकाश पाउन लागेका केही उच्च प्रहरी अधिकारीको प्रभावमा उनीहरूको जागिर लम्ब्याउन नियमावली संशोधन गर्न खोजिएको थियो । अर्थमन्त्री शर्माले बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा एआईजीको अनिवार्य अवकाशको उमेर ५६ बाट ५८ वर्ष बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । नेपाल प्रहरीका एआईजीद्वय अरुण बिसी र रविन्द्रबहादुर धानकुले यही महिनामा ५६ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश पाउँदै छन् । उनीहरूकै लागि नियमावली संशोधन गर्न लागिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार अर्थमन्त्रालयबाट प्रहरी नियमवली संसोधनको प्रस्ताव गएपछि गृहले त्यससम्बन्धी प्रस्ताव लैजाने अधिकार गृह मन्त्रालयको भएको र त्यस्तो प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले लैजान नपाउने भन्दै आपत्ति जनाएको थियो । गृह मन्त्रालयका ती अधिकारीले अर्थले क्षेत्राधिकार मिचेर प्रस्ताव लगेको भन्दै आफुहरू आश्चर्यमा परेको बताए । गृहले प्रधानमन्त्रीलाई त्यससम्बन्धी अधिकार गृहमन्त्रालयको भएको जानकारी गराएपछि प्रधानमन्त्रीले सो प्रस्तावलाई अघि बढाउन रोेकेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार प्रहरी नियमावलीलगायत सुरक्षासम्बन्धी ऐननियमको संशोधन गर्ने तथा नयाँ ऐन नियम बनाउने जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयको नभएर गृह मन्त्रालयको हो । त्यसमा पनि प्रहरी नियमावली संशोधनका लागि सबै प्रक्रिया गृहबाट मात्रै हुनुपर्छ । अन्यत्रबाट गएका प्रस्तावको कुनै ‘भ्यालिडिटी’ नहुने गृहका अधिकारीको भनाइ छ । केही व्यक्तिको मात्रै उमेर बढाउने गरी अर्थले क्षेत्राधिकार मिचेर नियमावली संसोधन प्रयास गरेपछि प्रहरीभित्रै व्यापक असन्तुष्टि बढेको थियो । गृहका अनुसार सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले पनि उमेरसम्बन्धी हदको व्यवस्था प्रहरी नियमावलीमा नभएर प्रहरी ऐनमा राख्नुपर्ने भएको छ । त्यसका लागि प्रहरी ऐनको संशोधन जरुरी देखिन्छ । सर्वोच अदालतले केही समयअघि मात्रै प्रहरी र प्रहरीका विभिन्न पदको उमेर हदसम्बन्धी व्यवस्था प्रहरी नियमावलीमा नभई प्रहरी ऐनमा नै गर्नुपर्ने गरी सरकारलाई आदेश दिएको थियो । तर गृह मन्त्रालयले सो आदेशअनुसार प्रहरी ऐनमा संशोधन गृहकार्य अघि बढाउन सकेको छैन । ‘सर्वोच्चको आदेशका कारण पनि प्रहरी कर्मचारीको उमेरहदसम्बन्धी नियमावलीको व्यवस्थामा कुनै परिवर्तन गर्न नसकिने बरु त्यसलाई नियमावलीमा भन्दा ऐनमा राख्नेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने देखिएको छ’, गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले राजधानीसँग भने । उनले अहिलेको अवस्थामा नियमवालीमा उमेरहद बढाउने गरी संशोधन गर्ने कार्य असम्भव भएको बताए । ‘एक त सर्वोच्चले त्यो बाटो रोकिसकेको छ, अर्को निर्वाचन आचारसंहिता छ, त्यसैले पनि यो कार्य गर्न मिल्ने कुरै भएन’, गृहका ती अधिकारीले राजधानीसँग भने । अहिले सरकारले सरुवा बढुवा तथा ऐन नियम, संशोधन गर्ने जस्ता दूरगामी असर पर्ने निर्णय गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा निर्वाचन आयोगसँग सहमति लिनुपर्छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले भने क्षेत्राधिकार मिचेर निर्वाचन आयोगसँग कुनै सहमति नलिइकनै एआईजीको उमेर हद वृद्धि गर्ने प्रस्ताव लगेको थियो । यसरी आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर लगिएकाले प्रस्ताव विफल भएको हो । प्रहरी नियमावलीमा आईजीपीको अवकासको उमेर ५८, एआईजी र डीआईजीको ५६, एसएसपी र एससपीको ५५, डीएसपीको ५४ र इन्स्पेक्टरको ५३ वर्ष राखिएको छ ।