https___giveacar.co.uk_charities_ava_.xml
https___trishuliprawaha.com.np_2020_12_6229.html_1.xml
1.1 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 5.1 5.2 6.1 7.1
Globally, up to 60% women experience physical and/or sexual violence in their lifetime. Violence against women and girls takes many forms including domestic violence, sexual violence, stalking, trafficking to name a few. All communities are affected by violence against women and girls, the rates of women and children affected are vast and the consequences are far-reaching and long-lasting. The UN states that “This fundamental violation of women’s rights remains widespread, affecting all countries. Women need strong laws, backed by implementation and services for protection and prevention.” In the UK, violence against women costs £40.1bn every year. AVA is a UK charity working to end all forms of violence against women and girls. They provide training, policy support and consultancy to agencies and communities to assist them to provide better services to victims, perpetrators and their children. AVA Globally, up to 60% women experience physical and/or sexual violence in their lifetime.
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1
हाम्रा कुरा : महिला हिंसा रोक्न सामाजिक आन्दोलन ! नेपालमा गत बिहीबार अन्तर्राष्ट्रिय लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान सम्पन्न भएको छ । हरेक वर्षझैँ यस वर्ष पनि मङ्सिर १० गतेदेखि सुरु भएर २५ गते बिहीबार १६ दिने अभियान देशभरि चेतनामूलक कार्यक्रम गरेर सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवारीको स्मरण गराइयो । सन् १९९१ देखि विश्वव्यापी रूपमा मनाउन थालिएको अन्तर्राष्ट्रिय लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १७ सम्म विश्वभर मनाइन्छ । ‘लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको प्रतिबद्धता व्यक्ति समाज र सबैको ऐक्यबद्धता’ भन्ने नाराका साथ नेपालमा यो अभियान मनाइरहँदा बलात्कार, तेजाव आक्रमण, घरेलु एवम् यौनिक हिंसा, बालविवाह, छाउपडी, दाइजो, मानव बेचबिखनजस्ता घटनासमेत सार्वजनिक भइरहेका छन् । यस्ता घटनाले सङ्केत गरेका छन् कुनै न कुनै प्रकारको महिला हिंसाबाट समाज मुक्त हुन सकेको छैन । यसका लागि ऐन, कानुन, नीति र नियम बनाएर मात्र होइन, प्रतिबद्ध सामाजिक आन्दोलनको आवश्यकता छ । मानव अधिकारको बृहत्तर परिभाषाभित्र महिला अधिकारलाई बन्दी बनाउन सकिन्न । समाजमा मर्यादित रूपमा बाँच्नका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण अधिकारभित्र मानव अधिकार पर्दछ । यद्यपि महिला अधिकारलाई समाजको विशिष्ट वस्तुस्थिति, आर्थिक, सामाजिक र आर्थिक अवस्थाले प्रभावित घरेलु हिंसा, यौनिक हिंसा, एसिड आक्रमण, बोक्सीको आरोप, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, छाउपडी, दाइजो, बालविवाह, बलात्कारलगायत घरघरमा हुने हिंसाको कारण महिला पीडामा छन् । महिला समस्यालाई एउटै कानुन, एउटै नीतिले समाधान गर्न सम्भव देखिँदैन । महिला अधिकारलाई नेपालको विशिष्ट वस्तुस्थितिकै आधारमा बुझेर समाधान खोज्नुपर्छ । केवल नारा, जुलुस र धर्नामा सचेतनाको आँखाले मात्र हेरेर नेपाली महिलामाथिको हिंसा मुक्तिको आन्दोलन सम्भव छैन । महिलाविरुद्धका सबै प्रकारका हिंसा र विभेदको अन्त्य गर्नका लागि राज्यले विभिन्न अवधारणा, नीति, नियम र कानुन सार्वजनिक गरेको छ । राज्यले नीति, नियम त बनाए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु विडम्बना हो । पितृसत्तात्मक समाजमा महिलाप्रति हेर्ने पुरुष दृष्टिकोण नै फरक छ । नेपाली समाजका महिला सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक र सांस्कृतिक रूपमा दमनमा परेका छन् । लैङ्गिक रूपमा पनि महिलालाई दोस्रो दर्जामा राख्ने गरिन्छ । समाजमा महिला र पुरुषमा पारिश्रमिकमा समेत भेदभाव हुने गरेको छ । कोरोनाको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि गरिएको बन्दाबन्दीको समयमा विभिन्न प्रकारको हिंसामा महिला परेका थिए । महिला हिंसा बढ्नुमा गरिबी पनि प्रमुख कारण बनेको छ । समाजमा साक्षरता र आयआर्जनको सीप विकास एवम् बजारीकरण गर्न सके महिला हिंसा कम गर्न मद्दत पुग्न सक्छ । घरैमा घरधन्दा गर्ने, बालबालिका जन्माउने, हुर्काउने, पालनपोषण गर्ने कामलाई काम नठान्ने सामाजिक चिन्तनलाई बदल्नु नेपाली समाजमा अहिले आवश्यक छ । जबसम्म यस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारीलाई बेकाम ठानिन्छ, तबसम्म नेपाली समाजले महिलाको भूमिकालाई बुझ्न नसकेको ठहरिन्छ । महिला वा छोरीलाई हाम्रो समाजमा सानैदेखि घरको काम मात्र गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकाइन्छ । त्यही संस्कारमा हुर्केका महिलाले सहनुको विकल्प नै छैन । पछिल्लो समय सरकारले कानुन संशोधन गरी तेजाव आक्रमण र बलात्कारका घटनामा दण्ड, जरिवाना बढाएको छ । यसले महिला हिंसाका घटनामा सरकार संवेदनशील भएको देखाउँछ । यद्यपि यस्ता कानुनका विषयमा समेत सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नु आवश्यक हुन्छ । महिला हिंसासम्बन्धी विषयलाई विद्यालय पाठ्यपुस्तकमा नै समावेश गरी सचेतनाको अभियान सञ्चालन गर्न सकियो भने महिला हिंसाविरुद्ध बनाइएका कानुन कार्यान्वयनमा थप सहयोग मिल्नेछ । हिंसा महिलाको विषय मात्र नभई सिङ्गो समाज र राष्ट्रकै समस्या हो । यसर्थ राज्यले महिला हिंसामा सहभागी हुने जोसुकैलाई समयमै कानुनी दायरामा ल्याई कडाभन्दा कडा सजाय दिएमा महिला हिंसामा कमी आउनेछ ।