https___nepalnews.com_s_nation_apex-court-declines-to-issue-interim-order-against-appointment-of-nea-executive-director.xml
https___pradeshpalika.com_2021_08_90838__1.xml
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1
Supreme Court (SC) has declined to issue interim order on the writ filed against the appointment of Nepal Electricity Authority's (NEA) Executive Director Kulman Ghising. SC refused to issue the interim order on the writ petition filed by Hitendra Dev Shakya. With the court's refusal, it has now paved the way for Ghising to carry on with his responsibility at his office. A single bench headed by Chief Justice Cholendra Shamsher JB Rana has issued a show-cause notice. However, as per the demand of writ petitioner Shakya, no interim order has been issued to stop Ghising from working as the executive director. READ ALSO:
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1
२५ साउन, काठमाडौं सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट निष्कासित लुम्बिनी प्रदेशसभा सांसदहरुको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीस ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले पूर्वसांसदहरू सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयकुमार यादव र कल्पना पाण्डेले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । नेकपा (एमाले) का नेता एवम् मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा सामेल भएपछि जसपाले उनीहरूलाई कारवाही गरेको थियो । त्यसपछि उनीहरु सर्वोच्च गएका थिए । सर्वोच्चले उनीहरुको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै विपक्षीसँग कारण देखाउ आदेश जारी गरेकाे छ । अन्तरिम आदेश दिन पर्ने नपर्ने भन्ने निष्कर्षअघि छलफल गर्न अदालतले भदौ ८ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । सर्वोच्चले तीन सांसदका पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको छ । विपक्षी गठबन्धनले गत सोमबार नै बहुमतीय सरकार गठनको लागि ४१ जनाको हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई पत्र बुझाइसकेका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सभामा ८० सांसद रहेकामा मुख्यमन्त्रीको पक्षमा ३९ जना सांसदमात्रै छन् भने विपक्षी गठबन्धनमा सभामुखसहित ४१ जना रहेका छन् ।