https___nepalnews.com_s_business_economic-growth-limited-to-3-9-percent.xml
https___pradeshpalika.com_2021_06_86115__1.xml
1.1 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1
In the current fiscal year, the country's GDP is projected to be limited to 3.9 percent. According to a report released by the World Bank on Wednesday titled 'Global Economic Potential', Nepal's economic growth rate is projected to be 3.9 percent in 2022-23. The Bank has projected that Nepal's economic growth will shrink to 3.9 percent in the current fiscal year, based on an increase in agricultural productivity and some improvement in the service sector, along with an increase in the number of people vaccinated against COVID-19. The report points out that emerging and developing economies in South Asia are heading for a recession amid new risks posed by the Covid-19 pandemic, rising inflation, debt, and inequality. It is said that the economy of some South Asian countries which are returning to their pre-epidemic state has increased the risk of being affected by another wave of COVID-19. The second major wave of Covid in mid-2021 caused huge economic losses to the world economy, the report said, adding that the world economy is projected to weaken by 2023. READ ALSO:
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1
२६ जेठ, काठमाडौं । विश्व बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा सरकारले अपेक्षा गरेभन्दा झन्डै आधा मात्र आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने प्रक्षेपण गरेको छ । विश्व बैंकका अनुसार ३.९ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धि हुने देखिएको छ । विश्व अर्थतन्त्र सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले यस्तो अनुमान गरेको हो । सन् २०२१ मा दोस्रो प्रक्षेपण सार्वजनिक गरिएको हो । सरकारले आगामी आव २०७८÷७९ को बजेटमा ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको अनुमान गरेको छ । विश्व बैंकको पछिल्लो अनुमानअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को आर्थिक वृद्धिदर समेत सरकारले गरेको अनुमानको तुलनामा कम हुने छ । चालु आवमा सरकारले चार प्रतिशत हाराहारी आर्थिक वृद्धि प्राप्त हुने संशोधित अनुमान गरेको छ । तर, विश्व बैंकले भने मात्र २.७ प्रतिशत सम्मको वृद्धिको अनुमान गरेको छ । सरकारले चालु आवको बजेटबाट ७ प्रतिशत हाराहारी आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो । तर, यो लक्ष्यलाई गत वैशाखमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले ४ प्रतिशतमा झारेर संशोधन गरेको थियो ।