http___girlsspeakout.org_preventing-unsafe-abortion-25-million-worldwide-unsafeabortions-who_.xml
https___swasthyakhabar.com_story_35685_1.xml
1.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 17.2 18.1 18.2 18.3 19.1 20.1 21.1 21.2 22.1 23.1 24.1 25.1 26.1 27.1 28.1 29.1 30.1 31.1 32.1 33.1 34.1 34.2 34.3 35.1 35.2 36.1 36.2 37.1 37.2 37.3 37.4 38.1 39.1 39.2 39.3 40.1 41.1 42.1 43.1 44.1 45.1 45.2 46.1 47.1 48.1 49.1 50.1 50.2 50.3 51.1 52.1 53.1 54.1 55.1 56.1 57.1 57.2 58.1 58.2 58.3 59.1 60.1 61.1 62.1 63.1 64.1 65.1 65.2 65.3 66.1 67.1 68.1 68.2 68.3
Key facts - On average, 56 million induced (safe and unsafe) abortions occurred worldwide each year. - There were 35 induced abortions per 1000 women aged between 15–44 years. - 25% of all pregnancies ended in an induced abortion. - The rate of abortions was higher in developing regions than in developed regions. - Around 25 million unsafe abortions were estimated to have taken place worldwide each year, almost all in developing countries (1). - Among these, 8 million were carried out in the least- safe or dangerous conditions - Over half of all estimated unsafe abortions globally were in Asia - 3 out of 4 abortions that occurred in Africa and Latin America were unsafe - The risk of dying from an unsafe abortion was the highest in Africa - Each year between 4.7% – 13.2% of maternal deaths can be attributed to unsafe abortion (2). - Around 7 million women are admitted to hospitals every year in developing countries, as a result of unsafe abortion (3). - The annual cost of treating major complications from unsafe abortion is estimated at $553 million (4). - Safe abortion must be provided or supported by a trained person using WHO recommended methods appropriate for the pregnancy duration. - Almost every abortion death and disability could be prevented through sexuality education, use of effective contraception, provision of safe, legal induced abortion, and timely care for complications. Abortions are safe if they are done with a method recommended by WHO that is appropriate to the pregnancy duration and if the person providing or supporting the abortion is trained. Such abortions can be done using tablets (medical abortion) or a simple outpatient procedure. Unsafe abortion occurs when a pregnancy is terminated either by persons lacking the necessary skills or in an environment that does not conform to minimal medical standards, or both. The persons, skills and medical standards considered safe in the provision of induced abortions are different for medical abortion (which is performed with drugs alone), and surgical abortion (which is performed with a manual or electric aspirator). Skills and medical standards required for safe abortion also vary depending upon the duration of the pregnancy and evolving scientific advances. - They are less safe, when done using outdated methods like sharp curettage even if the provider is trained or if women using tablets do not have access to proper information or to a trained person if they need help. - Abortions are dangerous or least safe when they involve ingestion of caustic substances or untrained persons use dangerous methods such as insertion of foreign bodies, or use of traditional concoctions. Women, including adolescents, with unwanted pregnancies often resort to unsafe abortion when they cannot access safe abortion. Barriers to accessing safe abortion include: - restrictive laws - poor availability of services - high cost - stigma - conscientious objection of health-care providers and - unnecessary requirements, such as: - mandatory waiting periods - mandatory counselling - provision of misleading information - third-party authorization - medically unnecessary tests. Scope of the problem Based on data from 2010 -2014 there are approximately 25 million unsafe abortions annually. Of these one third or approximately 8 million were performed under the least safe conditions by untrained persons using dangerous and invasive methods. Unsafe abortions lead to an estimated 7 million complications (3). In developed regions, it is estimated that 30 women die for every 100 000 unsafe abortions. That number rises to 220 deaths per 100 000 unsafe abortions in developing regions and 520 deaths per 100 000 unsafe abortions in sub-Saharan Africa. Mortality from unsafe abortion disproportionately affects women in Africa. While the continent accounts for 29% of all unsafe abortions, it sees 62% of unsafe abortion-related deaths (1). Any woman with an unwanted pregnancy who cannot access safe abortion is at risk of unsafe abortion. Women living in low-income countries and poor women are more likely to have an unsafe abortion. Deaths and injuries are higher when unsafe abortion is performed later in pregnancy. The rate of unsafe abortions is higher where access to effective contraception and safe abortion is limited or unavailable. Complications of unsafe abortion requiring emergency care Following unsafe abortion, women may experience a range of harms that affect their quality of life and well-being, with some women experiencing life-threatening complications. The major life-threatening complications resulting from the least safe abortions are haemorrhage, infection, and injury to the genital tract and internal organs. Unsafe abortions when performed under least safe conditions can lead to complications such as: - incomplete abortion (failure to remove or expel all of the pregnancy tissue from the uterus) - haemorrhage (heavy bleeding) - infection - uterine perforation (caused when the uterus is pierced by a sharp object) - damage to the genital tract and internal organs by inserting dangerous objects such as sticks, knitting needles, or broken glass into the vagina or anus. An accurate initial assessment is essential to ensure appropriate treatment and prompt referral for complications of unsafe abortion. The critical signs and symptoms of complications that require immediate attention include: - abnormal vaginal bleeding - abdominal pain - infection - shock (collapse of the circulatory system). Complications of unsafe abortion can be difficult to diagnose. For example, a woman with an extra-uterine or ectopic pregnancy (abnormal development of a fertilized egg outside of the uterus) may have symptoms similar to those of incomplete abortion. It is essential, therefore, for health-care personnel to be prepared to make referrals and arrange transport to a facility where a definitive diagnosis can be made and appropriate care can be delivered quickly. Treatment and care Complications arising from unsafe abortions and their treatments include: - Hemorrhage: timely treatment of heavy blood loss is critical, as delays can be fatal. - Infection: treatment with antibiotics along with evacuation of any remaining pregnancy tissue from the uterus as soon as possible. - Injury to the genital tract and/or internal organs: if this is suspected, early referral to an appropriate level of health care is essential. Access to treatment for abortion complications Health-care providers are obligated to provide life-saving medical care to any woman who suffers abortion-related complications, including treatment of complications from unsafe abortion, regardless of the legal grounds for abortion. However, in some cases, treatment of abortion complications is administered only on the condition that the woman provides information about the person(s) who performed the illegal abortion. The practice of extracting confessions from women seeking emergency medical care as a result of illegal abortion puts women’s lives at risk. The legal requirement for doctors and other health-care personnel to report cases of women who have undergone abortion, delays care and increases the risks to women’s health and lives. UN human rights standards call on countries to provide immediate and unconditional treatment to anyone seeking emergency medical care (6) . Unsafe abortion can be prevented through: - comprehensive sexuality education; - prevention of unintended pregnancy through use of effective contraception, including emergency contraception; and - provision of safe, legal abortion. In addition, deaths and disability from unsafe abortion can be reduced through the timely provision of emergency treatment of complications. Economic impact In addition to the deaths and disabilities caused by unsafe abortion, there are major social and financial costs to women, families, communities, and health systems. In 2006, it was estimated that $553 million was spent treating serious consequences of unsafe abortion (4). An additional $375 million would be required to fully meet the unmet need for treatment of complications from unsafe abortion (4). WHO response Evidence-based resources WHO provides global technical and policy guidance on the use of contraception to prevent unintended pregnancy, safe abortion, and treatment of complications from unsafe abortion. In 2012, WHO published updated technical and policy guidance on safe abortion. WHO recommendations for safe abortion can be found in the following publications:
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 25.1 26.1 27.1 28.1 29.1 30.1 31.1 32.1 33.1 34.1 35.1 36.1 37.1 38.1 39.1 40.1 41.1 42.1 43.1 44.1 45.1 46.1 47.1 48.1 49.1 50.1 51.1 52.1 53.1 54.1 55.1 56.1 57.1 58.1 59.1 60.1 61.1 62.1 63.1 64.1 65.1 66.1 67.1 68.1 69.1 70.1 71.1 72.1 73.1 74.1 75.1
मुख्य समाचार असुरक्षित गर्भपतन कहिलेसम्म? लकडाउनमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिने घटे काठमाडौं- घटना १ – पर्साकी २० वर्षीया एक युवती गर्भपतन गराउन भारतको रक्सौल गइन्। उनको गर्भमा ५ महिनाको शिशु थियो। उनले गर्भपतन त गराइन्। तर उनले गराएको गर्भपतन सुरक्षित थिएन। असुरक्षित गर्भपतनले निम्त्याएको जटिलताका कारण उनले ज्यान गुमाउनु पर्यो। यो घटना गत वर्ष २०७५ साल साउन महिनाको हो। उनको अवैध सम्बन्धबाट गर्भ रहन गएको खुलेको थियो। घटना २ – असुरक्षित गर्भपतन गराउने क्रममै तेह्रथुममा पनि एक महिलाको मृत्यु भयो। २६ हप्ताको गर्भपतन गर्न खोज्दा तेह्रथुमको म्याङलुङ नगरपालिका ३ की एक ३५ वर्षीया महिलाको मृत्यु हुन पुग्यो। यो घटना दुई महिना अघि अर्थात् साउनको हो। उनले गर्भपतन गराउन औषधिको प्रयोग गरेकी थिइन्। औषधि सेवनपछि उनको अत्यधिक रक्तश्राव भएको थियो। अत्यधिक रक्तश्राव र संक्रमणका कारण साउन २ गते उपचारकै क्रममा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उनको मृत्यु भयो। पछि थाहा भयो की गर्भपतन गराउने अनुमति नै नपाएको एक संस्थाले उनलाई गर्भपतनको औषधि दिएको रहेछ। यी दुई घटना प्रतिनिधि मात्र हुन्। नेपालमा वर्षेनी लाखौं महिलाले असुरक्षित गर्भपतन गराउँदै आएका छन्। गर्भपतन आजको समयमा महत्वपूर्ण विषय हो, तर अझै पनि धेरैलाई यसबारे जानकारी छैन। सामान्यतया गर्भ रहेको केही समयपछि महिलाले आफ्नो स्वेच्छाले गर्भमा रहेको शिशु फाल्नुलाई गर्भपतन भनिन्छ। तर सर्वसुलभ सेवा र सही जानकारी नहुँदा महिलाहरु ज्यानै जोखिममा पारेर असुरक्षित गर्भपतन गराउन बाध्य छन्। यी दुई घटनाले पनि नेपालमा डरलाग्दो असुरक्षित गर्भपतनको समस्यालाई स्पष्ट पार्छ। कानूनी रुपमा सुरक्षित गर्भपतन सुरु भएको १८ वर्ष पुगिसक्यो। २०५९ साल असोज १० गते गर्भपतनले कानूनी मान्यता पाएको थियो। नेपालमा विशेष अवस्थामा गर्भपतन गराउन पाइने कानूनी व्यवस्था भएपनि ५९ प्रतिशत महिलालाई यसबारे थाहा नै छैन। सरकारले सूचीकृत गरेका स्वास्थ्य संस्था, तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी र औषधि बाहेक अन्य तरिकाबाट गरिएको गर्भपतन असुरक्षित हो। तर यही जानकारीबाट अधिकांश महिला अनभिज्ञ छन्। त्यसैले त सुरक्षित भन्दा असुक्षित गर्भपतन गराउनेको संख्या धेरै छ। वातारण स्वास्थ्य र जनसंख्या कार्यक्रम अनुसन्धान केन्द्र ( कृपा ) को तथ्यांक अनुसार नेपालमा वर्षेनी ३ लाख २३ हजार बढी गर्भपात गराईन्छ। जसमध्ये ४२ प्रतिशत महिलाले मात्र मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाबाट सुरक्षित रुपमा गर्भपतन गराउँछन्। बाँकी ५८ प्रतिशत महिलाले असुरक्षित गर्भपतन गराउँदै आएका छन्। स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार देशभर हाल १५ सय स्वास्थ्य संस्थामा यो सेवा उपलब्ध छ। सुरक्षित गर्भपतन सेवा सञ्चालनका लागि करिब ४ हजार स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिइएको छ। मान्यता प्राप्त यी स्वास्थ्य संस्थाबाट हालसम्म १३ लाख बढीले सेवा लिएको महाशाखाको तथ्यांक छ। सन् २०१५ र १९ को बीचमा विश्वमा वर्षेनी सुरक्षित र असुरक्षित गरी ७ करोड ३३ लाख गर्भपतन भएको विश्व स्वास्थ्य संगठ डब्लुएचओ ले जनाएको छ। डब्लुएचओ का अनुसार असुरक्षित गर्भपतनका कारण विकासोन्मुख देशहरुमा वर्षेनी ७ लाख महिलाहरु अस्पताल भर्ना हुने गरेका छन्। गत पाँच वर्षमा ४ लाख बढी सुरक्षित गर्भपतन नेपालमा वर्षेनी करिब एक लाख महिलाले मात्र सुरक्षित गर्भपतन गराउने गरेको सरकारी तथ्यांक छ। पछिल्लो पाँच वर्षमा ४ लाख ६६ हजार ७ सय ८१ जनाले सुरक्षित गर्भपतन गराएको परिवार कल्याण महाशाखाको तथ्यांक छ। गएको चार वर्षमा करिब एक लाख महिलाले सुरक्षित गर्भपतन गराएको देखिएपनि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा यो संख्या कम छ। उक्त अवधिमा ८५ हजार ४ सय ९२ जनाले मात्र सुरक्षित रुपमा गर्भपतन गराएका छन्। जबकी अघिल्लो चार आर्थिक वर्षको तथ्यांक अनुसार सुरक्षित गर्भपतन गराउने महिलाको संख्या करिब एक लाख नजिक छ। हाल सर्जिकल भन्दा औषधि खाएर गर्भपतन गराउने महिलाको संख्या वर्षेनी बढ्दो छ। कुन आर्थिक वर्षमा कति भए सुरक्षित गर्भपतन ? आर्थिक वर्ष २०७२/७३ – कुल ९०५५९, मेकिडल ४७७४७, सर्जिकल ४२८१२ आर्थिक वर्ष २०७३/७४ – कुल ९६४१७, मेकिडल ५३६४०, सर्जिकल ४२७७७ आर्थिक वर्ष २०७४/७५ – कुल ९८६४०, मेकिडल ६११६०, सर्जिकल ३७४८० आर्थिक वर्ष २०७५/७६ – कुल ९५६७३, मेकिडल ६३५००, सर्जिकल ३२१७३ आर्थिक वर्ष २०७६/७७ – कुल ८५४९२, मेकिडल ५८५८२, सर्जिकल २६९१० गत पाँच वर्षमा देशभर साढे ४ लाख सुरक्षित गर्भपतन हुँदा ललितपुरमा मात्र ११ हजार ४ सय ५६ सुरक्षित गर्भपतन भएका छन्। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय ललितपुरको तथ्यांक अनुसार २०७३/७४ मा २ हजार १ सय ५५, २०७४/७५ मा ३ हजार १८, २०७५/७६ मा २ हजार ९ सय ७३ र २०७६/७७ मा ३ हजार ३ सय १० जनाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका छन्। लकडाउनमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिने घटे कोरोना महामारी र लकडाउनले देशको स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भए। अत्यावश्यक बाहेक अन्य सेवा लिने बिरामीको संख्या पनि घटे। लकडाउनको समयमा गर्भपतनको सेवा नियमित सञ्चालन भए। तर यो समयमा सुरक्षित सेवा लिनेको संख्यामा कमी आएको सरोकारवालाले बताइरहेका छन्। महाशाखाको माथिकै तथ्यांकले पनि लकडाउनमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिनेको संख्यामा केही कमी आएको प्रष्ट देखाउँछ। यद्यपि लकडाउनको समयमा सुरक्षित गर्भपतन संख्यामा के कतिले कमी आए भन्ने बारेमा न सरकार र अन्य सरोकारवालासँग नै यकिन तथ्यांक छ। लकडाउनमा स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएका कारण पनि सुरक्षित गर्भपतन गराउने महिलाको संख्या घटेको हुन सक्ने महाशाखाका तथ्यांक अधिकृत पुष्कर विजुक्छे बताउँछन्। उनले भने, ‘लकडाउनमा स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुनुका साथै विभिन्न प्राइवेट सेवा पनि बन्द भए। त्यसैले पनि सेवा लिनेको संख्यामा कमी आएको हुन सक्छ।’ कृपाका सहनिर्देशक डा महेश पुरी लकडाउनको समयमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिने महिलाको संख्यामा कमी आएको बताउँछन्। तर असुरक्षित गर्भपतन बढेको भने भन्न नमिल्ने उनको भनाई छ। ‘लकडाउनको समयमा प्रत्यक्ष महिलासँगहरु कुरा गरेर अध्ययन गर्न गाह्रो छ।’ उनी भन्छन्, ‘तर हामीले अप्रत्यक्ष रुपमा गरेका केही अध्ययन र सरकारी तथ्यांकबाट असुरक्षित गर्भपतन बढेको भन्न नसकिए पनि सुरक्षित गर्भपतनमा कमी आएको देखिन्छ।’ डा पुरीका अनुसार लकडाउनमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा घट्नुको दुई अर्थ छन्। एक, अनिच्छित गर्भलाई निरन्तरता दिनु र दोस्रो, कुनै तरिकाबाट असुरक्षित गर्भपतन गराउनु। परोपकार प्रसुति तथा स्त्री रोग अस्पतालका सिनियर कन्सल्टेन्ट गाइनोकोलोजिष्ट डा. कीर्तिपाल सुवेदी पनि लकडाउनमा सुरक्षित गर्भपतन घटेको हुन सक्ने बताउँछन्। यकिन तथ्यांक नभएपनि लकडाउनमा औषधिबाट गर्भपतन गराउने महिलाको संख्या धेरै हुन सक्ने उनको अनुमान छ। उनले भने, ‘लकडाउन र कोरोनाको समयमा स्वास्थ्य संस्थामा गएर भन्दा पनि औषधि मार्फत गर्भपन गराएको हुन सक्छ। यद्यपि यसको तथ्यांक भने छैन।’ प्रसुति गृह अस्पतालकै तथ्यांकले पनि लकडाउनको समयमा सुरक्षित सेवा लिने महिलाको संख्या घटेको देखाउँछ। अस्पतालको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १ हजार २ सय ६८ जनाले सुरक्षित गर्भपतन गराएका थिए। तर आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १ सय ५४ जनाले घट्दै १ हजार १ सय १४ जनाले मात्र सुरक्षित गर्भपतन गराएका छन्। महामारीको समयमा सेवालाई प्रभावित हुन नदिन हेल्पलाइन र हटलाईन सेवा सञ्चालन गरिएको र व्यक्ति सुरक्षा सामग्री लगाएर भएपनि घरदैलोमा पुगेर सेवा दिइएको मशाशाखाकी वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत निशा जोशीले बताइन्। यसले गर्दा स्वास्थ्य संस्थामै गएर सेवा लिनुपर्ने बाध्यता हटेको उनको भनाई छ। सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धी नेपालको कानूनी व्यवस्था सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनले परिच्छेद ४ मा सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धी विभिन्न व्यवस्था गरेको छ। गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले १२ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन पाउँछन्। यो ऐनले २८ हप्तासम्मको गर्भ पनि गर्भपतन गराउन पाउने व्यवस्था गरेको छ। यी विशेष अवस्थामा मात्र २८ हप्तासम्मको गर्भलाई गर्भपतन गराउन ऐनले स्वीकृति दिएको छ : – गर्भपतन नगराएमा गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्न सक्छ वा निजको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुन सक्छ वा विकला¨ बच्चा जन्मन्छ भनी इजाजत प्राप्त चिकित्सकको राय भई महिलाको मञ्जुरी बमोजिम – जबरजस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ – रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जिवाणु ( एचआईभी ) वा त्यस्तै प्रकृतिको अन्य निको नहुने रोग लागेको महिलाको मञ्जुरीमा – भूणमा कमीकमजोरी भएको कारणले गर्भमै नष्ट हुन सक्ने वा जन्मेर पनि बाँच्न नसक्ने गरी गर्भको भूणमा खराबी रहेको, वंणाशुगत ( जेनेटिक ) खराबी वा अन्य कुनै कारणले भूणमा अशक्तता हुने अवस्था भएमा यस ऐनले बलपूर्वक गराउने गर्भपतन र लिंग पहिचान गरी हुने गर्भपतनलाई अपराध मानेको छ। मुलुकी अपराध संहिता ऐनले गैरकानूनी रुपमा या असुरक्षित गर्भपतन गर्ने र गराउनेलाई सजायको व्यवस्था गरेको छ। १२ हप्तासम्मको गर्भपतन गरे १० हजार रुपैयाँ जरिवाना र एक वर्षको जेल सजाय हुन्छ। २५ हप्तासम्मको गर्भपतन गरे ३० हजार जरिवाना र तीन वर्षको जेल, २५ हप्ताभन्दा माथिको गर्भपतन गरे ५० हजार जरिवाना र ५ वर्षको जेल सजाय यस ऐनले तोकेको छ। गर्भमा भएको भ्रूणको लिंग पहिचान गरेर गर्भपतन गराउनेलाई ऐनले झन् बढी सजाय तोकको छ। ऐनमा उल्लेख छ, ‘गर्भपतन गराउने उद्देश्यले गर्भमा रहेको भ्रूणको लिंग पहिचान गर्ने वा गराउनेलाई तीन महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद र उपदफा ( ३ ) मा लेखिएको सजायमा थप एक वर्ष कैद।’ असुरक्षित गर्भपतनले निम्त्याउने स्वास्थ्य समस्या मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य संस्थामा तालिम लिएका स्वास्थ्यकर्मीबाट गर्भपतन गराए स्वास्थ्यमा खासै असर पर्दैन। तर समाजको डर र अनिच्छित गर्भधारण आदिका कारण कतिपयले असुरक्षित गर्भपतनको बाटो अपनाउने गर्छन्। औषधिको सेवन र औजारको प्रयोगबाट गर्भपतन गराईन्छ। असुरक्षित गर्भपतनले महिलाको स्वास्थ्यमा तत्कालीनदेखि दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउने परोपकार प्रसुति तथा स्त्री रोग अस्पतालका सिनियर कन्सल्टेन्ट गाइनोकोलोजिष्ट डा. कीर्तिपाल सुवेदीले बताए। उनका अनुसार असुरक्षित गर्भपतनले अत्यधिक रक्तश्राव हुने, औजारको प्रयोगबाट गरिएको गर्भपतनमा पाठेघरमा चोट लाग्ने, घाउ हुने, प्वाल पर्ने, संक्रमण हुन सक्ने जोखिम हुन्छ। पटक पटक गर्भपतन गर्ने महिलामा बाँझोपनको समस्या हुने उनले बताए। सुरक्षित तरिकाले गर्भपतन नगराउँदा महिलाको ज्यान पनि जान सक्छ। असुरक्षित गर्भपतन कसरी रोक्ने ? अझै पनि सुरक्षित गर्भपतन सेवा सर्वसुलभ र सबैको पहुँचमा छैन। सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउनु महिलाको अधिकार हो। तर यही अधिकार बारे तीनै महिलाहरु जानकार छैनन्। सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई सर्वसुलभ र सबैको पहुँच योग्य नबनाएसम्म असुरक्षित गर्भपतन रोकिन नसक्ने कृपाका सह निर्देशक डा पुरी बताउँछन्। उनका अनुसार महिलाहरुमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा बारे ज्ञानको कमी छ, सबैको पहुँचमा छैन र सरकारले दिएका कतिपय सेवा समेत गुणस्तरीय छैन। उनले भने, ‘महिलाहरुमा कुन अवस्थामा गर्भपतन गराउन पाउने, कानूनी मान्यताबारे जानकारी छैन, ज्ञानको कमी छ, पहुँच छैन। सरकारले दिएका कतिपय सेवाहरु गुणस्तरीय छैनन्। यही कारणले असुरक्षित गर्भपतनमा कमी आउन सकेको छैन।’ ऐनले विभिन्न व्यवस्था गरेपनि त्यसको कार्यान्वयन फितलो भएको उनी बताउँछन्। सरकारले सेवालाई सर्वसुलभ र पहुँच योग्य बनाउन, मेडिकल गर्भपतनलाई सर्वसुलभ बनाउन, मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य संस्था बढाउनमा जोड दिनुपर्छ। असुरक्षित गर्भपतन गराउनेमा पहुँच तथा ज्ञान नभएका र आर्थिक कमजोर भएका महिलाहरु नै बढी रहेको उनले बताए। ‘जुन महिलामा ज्ञानको कमी छ, सेवाको पहुँच छैन र आर्थिक अवस्था कमजोर छ। उनीहरुले नै बढी असुरक्षित गर्भपतन गराउँछन्’ उनले भने। जनस्वास्थ्य विद डा अरुणा उप्रेतीका अनुसार सुरक्षित र असुरक्षित दुवै किसिमको गर्भपतन गर्ने अवस्था नै आउन दिन नहुने बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, ‘असुरक्षित गर्भपतनले स्वास्थ्यमा असर त गर्ने नै भयो। तर पटक पटक गरिएको सुरक्षित गर्भपतनले पनि असर गर्छ। त्यसैले गर्भपतन गर्ने अवस्था नै आउन दिन हुँदैन।’ कुन ठाउँमा सुरक्षित गर्भपतन हुन्छ ? कहिले गर्न सकिन्छ र कसरी भन्ने विषयमा महिलाहरुलाई राम्रोसँग जानकारी हुनुपर्ने डा उप्रेतीले बताइन्। यसका लागि सरकारले सेवालाई सर्वसुलभ र पहुँचयोग्य बनाई ज्ञानको स्तरमा समेत वृद्धि गर्नुपर्ने उनी बताउँछिन्। यो सँगै गर्भनिरोधक साधनको प्रयोग र उपलब्धता हुनुपर्ने उनले बताइन्। असुरक्षित गर्भपतन रोक्न अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको परिवार कल्याण महाशाखाकी वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृति निशा जोशीले बताइन्। विशेषगरी ग्रामीण भेगमा यो सेवा प्रभावकारी बनाउँदै सेवा र कानूनी व्यवस्था बारे जानकारी दिनु सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उनले बताइन्। उनले भनिन्, ‘असुरक्षित गर्भपतन रोक्न गर्नुपर्ने कामहरु धेरै छन्। ग्रामीण भेगमा सेवा सर्वसुलभ, पहुँच योग्य प्रभावकारी बनाउनुछ। सेवा र कानूनी व्यवस्था बारेको जानकारी सबै ठाउँमा पुर्याउनु छ। सरकारको प्राथमिकता पनि यही हो।’ - कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आउनु भनेको जथाभावी हिँड्ने छुट होइन - लकडाउनको असर : पाँच महिनामा ९५ सुत्केरीको मृत्यु - कोभिडका बिरामीमा रेमडिसिभिर नचलाउनू : डब्लुएचओ, औषधि व्यवस्था विभाग भन्छ- प्रयोग जारी रहन्छ - नेपालमा रेमडिसिभिर र प्लाज्मा थेरापीको साइड इफेक्ट ५ प्रतिशतभन्दा कम : अध्ययन - बिरामीको सेवामा खटिनुपर्ने वीर अस्पतालका कर्मचारीहरु दैनिक धर्नामा - चिसोमा कोरोना संक्रमणको जोखिम कति? - तिहारमा कस्तो खानपिन गर्ने? यस्ता छन् पोषणविद्का सुझाव - डा अनिल श्रेष्ठको तिहार अनुभव : चाउचाउका भरमा ड्युटी गरेको छु - चाडपर्वले नछोएका चिकित्सक - देउसी–भैलोले बढाउन सक्छ कोरोना संक्रमणको जोखिम