https___english.nepalpage.com_2021_07_lumbini-provincial-assembly-three-jsp-members-expelled_.xml
https___sansarnews.com_271427__1.xml
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1
Butwal : Three members of the Janata Samajwadi Party (JSP) have expelled from the Lumbini Provincial Assembly. Secretary of the Provincial Assembly Secretariat Durlabh Kumar Pun on Friday informed that Santosh Kumar Pandey, Vijay Bahadur Yadav and Kalpana Pandey have been relieved of their posts. Santosh Kumar Pandey is the Minister for Physical Infrastructure Development, Vijay Bahadur Yadav is the Minister for Land Management, Agriculture and Cooperatives and Kalpana Pandey is the Minister for Industry, Tourism, Forest and Environment. JSP Chairman Upendra Yadav had sent a letter to the Lumbini Provincial Assembly Secretariat to expel him from the provincial assembly saying that he had joined the government against the party’s decision. Earlier, according to the party’s letter, he was expelled from the provincial assembly on April 29 but was reinstated by the Supreme Court. His case is pending in the Supreme Court after he was expelled from the provincial assembly. All the three have been expelled from the provincial assembly as the case was scheduled to be heard on September 30.
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1
वैशाख १७, काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले ४ सांसदलाई कारबाही गरेसँगै सत्ता समिकरण नयाँ ठाउँमा पुगेको छ । कारबाही प्रकरणले संकटमा मानिएका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल थप सुरक्षित देखिएका छन् । बिहिबार जसपाको उपेन्द्र यादव–बाबुराम भट्टराई पक्षको पत्रका आधारमा प्रदेश सभा सचिवालयले सांसदहरु सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, समुन शर्मा र कल्पना पाण्डेलाई पदमुक्त गराएको थियो । उनीहरु गत वैशाख ६ मा पार्टीको निर्देशन विपरित मुख्यमन्त्रीलाई साथ दिँदै मन्त्री हुन पुगेका थिए । सांसदबाट पदमुक्त भएका ४ सांसद हालको पार्टीको निर्णयविरुद्व अदालत पुगेका छन् । तर, अदालतबाट निर्णय नहुन्जेल उनीहरुको पदमुक्त भएको मान्नुपर्ने देखिन्छ । कारबाही प्रकरणसँगै प्रदेशसभामा सांसदको संख्या ८१ पुगेको छ । ८१ सदस्यीय प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री पोखरेल ४१ सांसदसहित स्वतः बहुमतमा देखिएका छन् । यसअघि माओवादी केन्द्रले पनि २ सांसदलाई पदमुक्त गराएको थियो । तर, चिन्ता फ्लोर क्रसको पोखरेलविरुद्व नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाले मिलेर ल्याएको अविश्वास प्रस्तावको टुंगो आगामी वैशाख १९ मा बस्ने विशेष अधिवेशनबाट लाग्नेछ । उक्त अधिवेशनमा अविश्वास प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश हुनेछ । संसदमा मुख्यमन्त्रीसँग स्वतः बहुमत देखिएको भएपनि चिन्ता फ्लोर क्रसको छ । यसअघि कर्णालीमा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षले फ्लोर क्रस गर्दै माओवादी सरकार जोगाईदिएका थिए । कर्णालीमा जस्तै लुम्बिनीमा पनि त्यस्तो चिन्ता देखिन्छ । माधव नेपाल पक्षमा हालसम्म ५ सांसद देखिएका छन् । तर, १ सांसदले मात्रै फ्लोर क्रस गरेमा पोखरेलको सरकार ढल्नेछ । सम्बन्धित समाचार