https___ciiom.hsbc.com_bank-of-england-base-rate_.xml
https___www.beemapost.com_2021_10_18536__1.xml
1.1 2.1 2.2 3.1 4.1 4.2
What is the Bank of England base rate? This is the interest rate the Bank of England charges on money lent to financial institutions, including HSBC. The Bank of England's Monetary Policy Committee generally meets once a month to decide whether this rate should change. Why does it matter to me? Any change in the base rate can influence the rates of existing or new products which are available through financial institutions, including HSBC. This is because the cost of providing some products is directly linked to the base rate.
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1
बैंकहरुले आफुखुशी ब्याजदर घोषणा गर्न नपाउने, राष्ट्र बैंकले जारी गर्यो यस्तो निर्देशिका काठमाडौं । बैंकहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गरिरहेको ब्याजदरमा मनपरी रोक्न राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था सुरु गरेको छ। एकीकृत निर्देशन संसोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गरिरहेको मनपरी रोक्ने प्रयास गरेको हो । केन्द्रीय बैंकले संसोधित निर्देशन अनुसार सोमबार जारी गर्दै विभिन्न प्रकारका बचत खाताहरुमा दिइने व्याजदरको अन्तर २ प्रतिशत विन्दु भन्दा बढीले फरक पार्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।बचत खाताको ब्याजदर बढाउँदा वा नयाँ बचत खाता विकास गर्दा सबै प्रकारका बचत खाताको ब्याजदर बढ्ने र एवम् रुपले ब्याजदर घटाउँदा सबै प्रकारका बचत खाताको ब्याजदर घट्ने गरी ब्याजदर समायोजन गर्नु पर्नेछ ।’ संसोधित निर्देशनमा जानकारी दिएको छ। राष्ट्रबैंकले कर्जाको ब्याजदरमा हुने मनपरीलाई पनि नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले केही नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । ‘कुनै पनि कर्जा आधारदर भन्दा कम व्याजदरमा प्रवाह गर्न पाइने छैन ।’ संसोधित निर्देशनमा भनिएको छ–‘कर्जाको ब्याजदर वृद्धि गर्दा त्रैमासिक औसत आधार दरमा भएको वृद्धिसम्म मात्र वृद्धि गर्न सकिनेछ र यस्तो वृद्धि एक त्रैमासमा एकपटक मात्र गर्न सकिनेछ । तर, त्रैमासिक औसत आधार दर बृद्धि हुँदा ब्याजदर बृद्धि नगर्न, ऋणीसँगको सहमतिमा स्थिर ब्याजदर कायम गर्न तथा जुनसुकै समयमा पनि ब्याजदर घटाउन यस व्यवस्थाले वाधा पर्ने छैन ।’ यसैगरी, १० वर्षदेखि शून्य मौज्दात रही कारोबार नभएका खाताहरु इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था भएको छ । यस्ता खालका व्यवस्था वेवसाईटमा उपल्बध हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।