https___mediatrack.in_index.php_fmp-4g-case-centre-agrees-launch-4g-internet-two-dists-jk.xml
https___sajalsandesh.com_archives_6056_1.xml
1.1 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2
FMP 4G case: Centre agrees to launch 4G internet in two dists of J&K After a year of internet restrictions in Jammu and Kashmir, the central government said that it would restore 4G internet services in a district each of Jammu and Kashmir to re-look the curb. The government announced this in an affidavit to the contempt petition filed by the Foundation for Media Professionals before the Supreme Court. The Foundation for Media Professionals had filed a PIL with the Supreme Court earlier this year seeking restoration of 4G internet services in Jammu and Kashmir. In August 2019, the centre had shut down communication during the abrogation of Article 370 of Indian Constitution that gave special legal and constitutional status to J&K. Communication bars were partially lifted in a phased manner after a few months, however, the internet speeds were restricted to 2G. The Anuradha Bhasin case had helped to create guidelines but these were followed in a narrow manner leading to FMP to seek restoration of 4G services especially because the Covid-19 had forced nationwide lockdowns and shift to a digital life. Data showed that coping was tough in J&K due to the low speeds and it affected all areas of life and democracy including a free press. In May 2020, the Supreme Court directed the formation of a special committee that would review the restriction and explore if 4G internet could be restored and disposed of the PIL. However, the review committee did not disclose if they had met or reviewed the restrictions and FMP filed a contempt application. J&K Lieutenant Governor GC Murmu and BJPs Ram Madhav (also the lead interlocutor for J&K) had said in public that 4G internet services should be restored. On 10 August 2020, the government filed an affidavit saying that it was prepared to try out restoration of 4G internet services as a pilot in a district each of Jammu and Kashmir.
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1
जम्मू-कश्मीरको अवस्था सामान्य बन्दै, १४५ दिनपछि मोबाइल इन्टरनेट सुचारु एजेन्सी- झण्डै ५ महिना अर्थात् १४५ दिनपछि जम्मू-कश्मीरमा मोबाइल इन्टरनेट सेवा पुनः सञ्चालनमा आएको छ । जम्मू-कश्मीरमा इन्टरनेट सेवामाथि प्रतिबन्ध लगाएको १४५ दिनपछि शुक्रबार मोबाइल इन्टरनेट सुचारु गरिएको भारतीय समाचार माध्यमले जनाएका छन् । शुक्रबार बिहानदेखि लद्दाखमा मोबाइल इन्टरनेट सेवा पुनः सञ्चालनमा आएको समाचारमा बताइएको छ । तर कश्मीर उपत्यकामा भने सेवा सुचारु गरिएको छैन । कार्गिलमा यसअघि नै ब्रोडब्याण्ड सेवाले काम गर्न थालेको छ । जम्मू-कश्मीरको अवस्था सामान्य बन्दै गएपछि मोबाइल इन्टरनेटमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध खुकुलो पारिएको भारतीय अधिकारीहरुले बताएका छन् । यता मोबाइल इन्टरनेट सेवालाई दुरुपयोग नगर्न जम्मू-कश्मीरका धार्मिक नेताहरुले आग्रह गरेका छन् । गत साता मात्रै भारत सरकारले अगस्टदेखि जम्मू-कश्मीरका विभिन्न स्थानमा तैनाथ गरिएका सुरक्षाकर्मीमध्ये ७ हजारभन्दा बढीलाई फिर्ता बोलाएको थियो । सरकारले जम्मू-कश्मीरको सुरक्षा अवस्थामा सुधार आएको भन्दै ७ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी फिर्ता बोलाएको हो । फिर्ता भएका सुरक्षाकर्मी आ-आफ्नो शिविरमा फर्किसकेका छन् । सरकारले सोमबार जम्मू-कश्मीरमा तैनाथ गरिएका विभिन्न सुरक्षाबलमा ७२ वटा कम्पनी फिर्ता बोलाएको भारतीय समाचार माध्यमले जनाएका छन् । फिर्ता बोलाइएका हरेक कम्पनीमा १०० जना सुरक्षाकर्मी रहेको समेत बताइएको छ । केन्द्र सरकारले कश्मीरको सुरक्षा अवस्था सुधार हुँदै गएको भन्दै तैनाथ गरिएकामध्ये उक्त संख्याका सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता बोलाएको हो । फिर्ता बोलाइएका कम्पनीमा सेन्ट्रल रिजर्भ पुलिस फोर्स (सिआरपिएफ), बोर्डर सेक्युरिटी फोर्स (बिएसएफ), इन्डो-टिबेटेन बोर्डर पुलिस (आईटिबिपी), सेन्ट्रल इन्डष्ट्रिअल सेक्युरिटी फोर्स (सिआईएसएफ), सशस्त्र सेना बल (एसएसबी) का कम्पनी रहेका छन् । भाजपा सरकारले जम्मू-कश्मीरले प्राप्त गर्दै आएको विशेष प्रदेशको हैसियत खारेज गरी हाल उक्त प्रदेशलाई केन्द्र प्रशासित २ राज्यमा विभाजन गरेको छ। जम्मू-कश्मीरको विशेष हैसियत खारेज गरेसँगै उक्त क्षेत्रमा भारी मात्रामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । सरकारको कदमपछि ४३ हजार सुरक्षाकर्मी उक्त क्षेत्रमा तैनाथ गरिएको थियो ।