https___pri.gov.np_events_policy-research-institute-and-agriculture-and-forestry-university-sign-a-memorandum-of-agreement_.xml
https___pri.gov.np_ne_events__E0_A4_A8_E0_A5_80_E0_A4_A4_E0_A4_BF-_E0_A4_85_E0_A4_A8_E0_A5_81_E0_A4_B8_E0_A4_A8_E0_A5_8D_E0_A4_A7_E0_A4_BE_E0_A4_A8-_E0_A4_AA_E0_A5_8D_E0_A4_B0_E0_A4_A4_E0_A4_BF_E0_A4_B7_E0_A5_8D_E0_A4_A0-7__1.xml
1.1 2.1 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 13.2 14.1 14.2 15.1 15.2
Policy Research Institute and Agriculture and Forestry University Sign a Memorandum of Understanding 5 December 2021 On 5 December 2021, Policy Research Institute and Agriculture and Forestry University (AFU) sign a memorandum of understanding for a long-term collaboration between the two. The MoU will, initially, last for five years. By way of the MoU, the two organisations have agreed to collaborate in the areas of policy research; academic dialogue on policy-relevant issues; training, symposium and capacity development; scientific conferences; people’s access to policy processes; research communication; use of intellectual properties to benefit both the organisations as well as the people at large; quality research; and, the promotion of research standards and code of conduct. The two have also agreed to collaborate – through a separate modus operandi – with central departments, colleges and research centres on agricultural policy research and communication or related academic programmes, curriculum, practical classes, dissertation and other programmes of academic importance. Before the MoU was signed, PRI and AFU discussed a number of issues at the conference hall of the university. During the discussion, the Executive Chairperson of PRI suggested the following to make the university more effective. - Keep the university system completely detached from political influence and establish the system of performance-based evaluation of both professors and students. Research publications should be - University office bearers should maintain professional neutrality all the time. They should be in constant touch with concerned stakeholders to ensure their buy-in and ownership of university products - Change university curriculum as necessary to make agriculture, livestock and forestry education relevant to the market as well as to the nation’s priority - Take legal action against those responsible for the destruction of the physical property of the university, and protect the property of the nation - Use the barren land of the university for agriculture - Promote collaboration with the ministries of agriculture and livestock development, forestry, land reform and relevant departments - Enhance the quality of university by including experts of relevant fields in the University Council - Study and comment on the National Research Policy (2078) drafted by the government of Nepal. The policy is important as it presents a roadmap of the nation’s research. University Vice-Chancellor Professor Dr Punya Prasad Regmi responded that the suggestions from PRI will be responded to. And the university will be developed into a centre of excellence with the support and advice of all the concerned. Present in the interaction from the University were Vice-Chancellor Professor Dr Punya Prasad Regmi, University Grants Commission Chair Professor Dr Kalyani Mishra Tripathi, Registrar Professor Dr Sharada Thapaliya, Dean (Agriculture) Professor Jayaprakash Datta, Dean (Animal Science, Veterinary and Fisheries) Professor Dr Hom Basnet, Post Graduate Director Professor Dr Bhuminanda Devkota, Research Director Professor Dr Arjun Kumar Shrestha, Service Commission Member Professor Pushkar Bahadur Pal and Professor Sunila Rai. Present from PRI were Dr Bishnu Raj Upreti, Chairperson; Dr Deepak Kumar Khadka, Head of Research Department; Dr Hari Sharma Neupane, Senior Research Fellow (Political and Social Affairs) and Mr Laxman Bhattarai, Office Manager.
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयबिच सहकार्यको लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयबिच २०७८ साल मङ्सिर १९ गते दीर्घकालीन सहकार्यका लागि पाँच वर्षसम्म कायम रहने गरी एक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भयो। समझदारी अनुसार नीति सान्दर्भिक अनुसन्धान, नीति अनुसन्धानमा प्राज्ञिक संवाद, तालिम गोष्ठी लगायतका अनुसन्धान क्षमता विकास, वैज्ञानिक सभा सम्मेलन, नीति प्रक्रियामा जनपहुँच, अनुसन्धान प्रसार, बौद्धिक सम्प्पतिको परस्पर र सार्वजनिक रूपमा उपयोगी हुन सक्ने सहयोग, अनुसन्धान मानक, गुणस्तर, आचारसंहिताको सम्बर्द्धन लगायतका विषयमा सहकार्य हुनेछ । कृषि नीति अनुसन्धान र प्रसार वा सोसँग आवद्ध विषयका शैक्षिक कार्यक्रम, पाठ्यक्रम, अनुसन्धान, प्रयोगात्माक कक्षा, सोधपत्रलगायतका शैक्षिक उद्देश्य रहने कार्यक्रमहरूको आदानप्रदानमा समेत पारस्परिक रूपमा निर्धारण गरिने कार्यविधिको आधारमा विश्वविद्यालय, मातहतका केन्द्रीय विभाग, कलेज तथा अनुसन्धान केन्द्र तहहरूमा सहकार्य गर्न दुई संस्थाहरू सहमत भएका छन् । उक्त हस्ताक्षर समारोह पूर्व विश्वविद्यालयको सभाहलमा प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूबिच विविध विषयमा छलफल भएको थियो । सो छलफलमा विश्वविद्यालयलाई थप प्रभावकारी बनाउने बारेमा प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्षले दिएका केही सुझावहरू निम्नानुसार थिए: - विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक प्रक्रियाबाट अलग राख्ने र प्राध्यापक र विद्यार्थीलाई अनुसन्धान अनिवार्य गरी अनुसन्धान प्रकाशनको आधारमा मुल्यांकन गर्ने प्रणाली स्थापना गर्ने, - विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू तटस्थ रही सरोकारवालाहरूसँग छलफलमा रही उनीहरूको स्वामित्व र अपनत्व बढाउने, - कृषि , पशु तथा वन सम्बन्धी शिक्षालाई बजारको आवश्यकता र देशको प्राथमिकता अनुकुल बनाउन भइरहेको पाठ्यक्रम परिमार्जन र थप गर्ने, - विश्वविद्यालयको भौतिक सम्पति क्षति पुर्याउनेलाई कानूनसम्मत कार्यवाही अघि बढाई राष्ट्रको सम्प्पति जोगाउने, - विश्वविद्यालयको बाँझो रहेका जग्गाहरूको कृषिको लागि उपयोग गर्ने, - कृषि, पशुविकास, वन, भूमिसुधार मन्त्रालयहरू लगायत सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागहरूसँग समन्वय बढाउने, - विश्वविद्यालय परिषद्मा तत्तत् क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तिहरू समावेश गरी विश्वविद्यालयको गुणस्तर बढाउने, - नेपाल सरकारले मस्यौदा गरी छलफलमा लाएको गरेको राष्ट्रिय अनुसन्धान नीति २०७८ ले देशको अनुसन्धानको मार्गचित्र दिने हुँदा उक्त मस्यौदा अध्ययन गरी सुझाव दिने । विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. पुण्यप्रसाद रेग्मीले प्रतिष्ठानले दिएका उक्त सुझावहरू कार्यान्वयन गर्दै लाने र विश्वविद्यालयलाई एउटा विशिष्ट संस्थाको रूपमा विकास गर्ने प्रतिवद्धता जनाउदै यो उद्देश्य पूरा गर्नका लागि विश्वविद्यालय भित्र र बाहिरका व्यक्तिहरूको पनि साथ र सहयोग चाहिने धारणा राख्नुभयो । विश्वविद्यालयका तर्फबाट उपकुलपति प्रा. डा. पुण्यप्रसाद रेग्मी, विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्ष प्रा. डा. कल्याणी मिश्र त्रिपाठी, रजिस्ट्रार प्रा. डा. शारदा थपलिया, डीन (कृषि) प्रा. जयप्रकाश दत्त, डीन (पशुविज्ञान, भेटेरिनरी तथा मत्स्य) प्रा. डा. होम बस्नेत, पोस्ट-ग्र्याजुएट निर्देशक प्रा. डा. भूमिनन्द देवकोटा, अनुसन्धान निर्देशक प्रा. डा. अर्जुन कुमार श्रेष्ठ, सेवा आयोग सदस्य प्रा. पुष्कर बहादुर पाल र परीक्षा प्रमुख प्रा. सुनिल राईको उपस्थिति रहेको थियो भने नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको तर्फबाट कार्यकारी अध्यक्ष डा. विष्णु राज उप्रेती, अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. दीपक कुमार खडका, वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा. हरि शर्मा न्यौपाने र कार्यालय प्रवन्धक श्री लक्ष्मण प्रसाद भट्टराईको उपस्थिति रहेको थियो ।