https___alittlevoice.in_should-you-watch-the-kashmir-files-online_.xml
https___sajilokhabar.com_2022_24_17_221588__1.xml
1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 7.1 8.1 9.1 9.2 9.3 10.1 10.2 10.3 11.1 11.2
Should you watch The Kashmir Files online? The newly released Kashmir Files has been the talk of the nation this last week. It was brought up by the Prime Minister of India just the other day in the Parliament. The movie continues to do well in the theatres surprising everyone in the process. This movie is about the exodus of Kashmiri pandits in 1990 and the politics behind it. The movie is a dramatisation of the exodus to some extent but is mostly correct in its portrayal of the Kashmiri Pandit exodus. Directed by Vivek Agnihotri, the Kashmir Files is currently playing in your nearest movie theater. The Kashmir Files download/ OTT Given the popularity of the movie, many people are looking for a way to watch it online. Online queries like “the Kashmir files movie download”, “the Kashmir Files OTT” and similar iterations of it are on the rise on Google Search. The Kashmir files however has not been released on any OTT platform as of yet. It is also not released by any platform for downloading. Most people must be looking for a pirated version of the Kashmir Files which is certainly available on some websites but that is illegal. Downloading pirated movies is not just bad for the people involved in The Kashmir Files but also The Kashmir Files box office The Kashmir Files continues to break all the records for a movie launched post-COVID. In just 4 days it has earned a total of Rs 18 crores which is higher than all the movies launched since 2020. It is also higher than the likes of Tanhaji (15.28 cr) and Uri (9.57cr). The Kashmir Filas has been a revelation for Indian citizens who were unaware of the issue or rather the extent of it for decades. Personally, I have been the most affected by the accounts of Kashmiri pundits who have come out after watching the movie. The horrors and sadness on their faces are still apparent after 30 years. If you really want to watch this movie then I would suggest going to the Cinema hall and doing it in the right way. Downloading pirated The Kashmir Files or watching it online would be a disservice to Kashmiri Pundits.
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1
‘द काश्मीर फाइल्स’ भारतमा नयाँ राजनीतिक मुद्दा भारतलाई हिन्दूकरण गर्ने मसला काठमाडौँ, ३ चैत । सन् १९९० मा भारतको जम्भू-काश्मीरबाट बिस्थापित काश्मीरी पण्डितको विषयमा निर्माण भएको चलचित्र ‘द काश्मीर फाइल्स’ विवाद र बहसको विषय घेरामा परेको छ । विवेक रञ्जन अग्निहोत्रीको लेखन तथा निर्देशन गरेको यस चलचित्रको समर्थन र विरोधमा भारतीय जनमत विभाजित भएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, मन्त्री, भारतीय जनता पार्टीका नेताहरु चलचित्रको प्रशंसा मात्र गरेनन्, भारतीय जनता पार्टीको सरकार रहेका सात राज्यमा चलचित्रलाई करमुक्त गरिएको छ । प्रधानमन्त्री, बिजेपीलगायतको सकर्थन, अभिव्यक्ति र करमुक्त गर्ने अभियानले चलचित्र राजनीतिक एजेण्डाको विषय बनेको हो । ‘द काश्मीर फाइल्स’का विषयमा भारतीय नेता, कलाकार, बौद्धिक वर्ग मात्र विभाजित छैनन्, सर्वसाधारण नागरिक पनि विभाजित भएका छन् । मूलधारका सञ्चारमाध्यमदेखि सोसल मिडियासम्म चलचित्रको पक्ष विपक्षमा बहस भएको छ । कसैले चलचित्रले यथार्थ देखाएको विचार व्यक्त गरेका छन् भने कसैले एक पक्षीय भएको आरोप लगाएका छन् । विवादित भएसँगै चलचित्रले राम्रो व्यापार गरेको छ । चलचित्र रिलिज भएको तीन दिनमै आफ्नो लगानी उठाएको निर्देशक अग्निहोत्रीले बताएका छन् । चलचित्रले करोडौँ नाफा आर्जन गर्ने निश्चित छ । चलचित्र राजनीतिक एजेण्डा ‘द काश्मीर फाइल्स’ अब चलचित्र मात्र रहेन, यो भारतको राजनीतिक एजेण्डाको रुपमा स्थापित हुन थालेको छ । सन् असीको दशकमा बिजेपीको बिस्तारमा महाभारत टेलिसियलको जस्तो भूमिका थियो, ‘द काश्मीर फाइल्स’लाई पनि भारतको हिन्दूकरण गर्ने एजेण्डा बन्ने सम्भावना छ । महाभारत टेलिसिरियलले बाबरी मस्जिद भत्काएर राम मन्दिर निर्माणको एजेण्डा उठाउन बिजेपीलाई सहयोग पुगेको थियो । महाभारत टेलिसिरियलले राम मन्दिरको एजेण्डालाई नागरिकसम्म बहसको विषय बनाउन उत्प्रेणाको भूमिका खेलेको थियो । त्यसैगरी ‘द काश्मीर फाइल्स’ले भारतको हिन्दूकरणको एजेण्डा बनाउन सक्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ । यही चलचित्रले भारतलाई हिन्दू राज्य बनाउला वा नबनाउला तर बिजेपीलाई हिन्दूत्वको नारामा अझ स्थापित गर्ने भएको छ । ‘द काश्मीर फाइल्स’ बिजेपीले खोजे जस्तै धार्मिक तथा जातीय एजेण्डा बनेको छ । बिजेपीको सरकार नहुँदो हो त यो चलचित्र निर्माण हुने सम्भावना नै हुँदैनथ्यो । तर, सत्तामा बिजेपी भएकै कारण चलचित्र निर्माण सम्भव भएको हो । त्यसो त चलचित्रको पक्षमा विस्थापित सबै काश्मीरी पण्डित पनि एक छैनन् । उनीहरुले पाकिस्तानको कारण आफूहरुले काश्मीर छाड्नु परेको बताएका छन् । आफूहरु काश्मीरका मुसलमानका कारण भन्दा पाकिस्तानका अतिवादका कारण बिस्थापित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर, कयौँ बिस्थापितले भने चलचित्र बास्तविक कथामा आधारित भएको पनि बताएका छन् । भारतीय नागरिक भने चलचित्रका विषयमा नराम्ररी विभाजित भएका छन् । सरकार, सत्तारुढ पार्टी स्वयम् चलचित्रलाई उछालेर हिन्दू मुस्लिमबीचको खाडल कोर्ने रणनीतिमा लागेको छ । के हो काश्मीरको विवाद ? काश्मीरी पण्डितको विवाद जान्नु अघि जम्भू-काश्मीरको इतिहासका बारेमा थोरै जान्नु आवश्यक हुन्छ । सन् १९४७ मा अंग्रेजको उपनिवेशबाट भारत स्वतन्त्र हुँदा जम्भू-काश्मीर अंग्रेज अधिनस्त राजतन्त्रात्मक देश थियो । जम्भू-काश्मीरमा महाराजा हरि सिंह राजा थिए भने प्रधानमन्त्रीमा मुस्लिम समुदायका शेख अब्दुल्लाह थिए । भारतको स्वतन्त्रतासँगै पाकिस्तान स्वतन्त्र मुलुक हुने अवस्था आयो । जम्भू-काश्मीरका बहुसंख्यक जनता मुस्लिम थिए भने हिन्दू राजा अल्पसंख्यामा थिए । पाकिस्तानले बहुसंख्यक नागरिक मुस्लिम भएकाले जम्भू-काश्मीरलाई आफुमा मिलाउन चाहेको थियो । तर, भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पण्डित जवारलाल नेहरुले राजा हरि सिंहसँग सम्झौता गरि भारतमा विलिन गराए । अलग झण्डा र अलक संविधान हुने गरि विशेष राज्यको दर्जा दिएर नेहरुले भारतमा मिसाए । राजा र नेहरुबीच भएको सम्झौताको पाकिस्तानका राष्ट्रपति मोहमद जिन्नाले बिरोध गरे । र, जम्भू-काश्मिीरमा भारत र पाकिस्तानको सैन्य हस्तक्षेप भयो । जसका कारण जम्भू-काश्मीरको ठूलो हिस्सा भारतमा छ भने केही हिस्सा पाकिस्तानमा छ । सन् सत्तरीको दशकमा भएको चीन भारतको युद्धमा चीनले लद्धाखको लगभग १२ हजार वर्गमिटर क्षेत्रफल कब्जा गरेपछि जम्भू-काश्मीर तीन भागमा विभाजित भएको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् १९१९ मा जम्भू-काश्मीरको विशेष दर्जा खारेज गरिदिए । जम्भू-काश्मीरमा त्यसको केही विरोध भयो । संविधान संशोधन गरि जम्भू-काश्मीरबाट लद्दाखलाई अलग राज्य बनाए । र, भारत सरकारले लगभग ६ महिनासम्म जम्भू-काश्मीरमा अघोषित कर्फियू लगायो । जम्भू-काश्मीरको विशेष दर्जा खोस्ने र लद्दाखलाई अलग राज्य घोषणा गर्ने कार्यको आलोचना भइरहेको बेला ‘द काश्मीर फाइल्स’ले नयाँ राजनीतिक मसलाको काम गरेको छ ।