https___risingnepaldaily.com_main-news_nepal-uae-jwc-meeting-kicks-off-in-kathmandu.xml
https___www.abhiyandaily.com_newscategory-detail_395813_1.xml
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 5.2 6.1
Kathmandu, Nov 3: The first meeting of the labour-related joint working committee (JWC) of Nepal and the United Arab Emirates (UAE) began in Kathmandu today. Representatives from the both countries are taking part in the two-day meeting which aims to facilitate a process for the enforcement of the bilateral MoU on labour agreement signed between Nepal and UAE on June 14 this year. The new MoU was signed with an objective to revise the labour provisions in line with the post-2007 changes in the basic tenets and principles in the labour migration. According to the Ministry of Labour, Employment and Social Security (MoLESS), the meeting will finalize issues concerning the effective enforcement of the MoU and the fixing of item cost in regard with the recruitment of workers, employment and their return among others. MoLESS's Under-Secretary Deepak Dhakal informed that the meeting would also work out on the technical issues surrounding the implementation of labour agreement. He said that the meeting was expected to determine a modality for the enforcement of the MoU. The six-member Nepali delegation is led by MoLESS's Joint-Secretary Dr Ram Prasad Ghimire while the UAE delegation is led by Director of International Relations Division under the Human Resource Ministry, Abdullah Al Nuaimi.
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1
काठमाडौं । रोजगारीका लागि नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुक पहिचान गरी श्रम बजारलाई विस्तार गर्नेगरी सरकारले तयारी थालेको छ । वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित तुल्याउन अन्य गन्तव्य मुलुकसँगको श्रम सम्झौतालाई अघि बढाउन थालेको हो । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार यसै क्रममा नेपालीहरूको श्रम गन्तव्य मुलुक ओमानसँग श्रम सम्झौताको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसका लागि सम्झौताको मस्यौदा तयार गरी ओमान सरकारसमक्ष पेश गरिएको छ । ओमनबाट स्वीकृत भएलगत्तै मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद्मा पठाइ ओमनसँगको सम्झौताको प्रक्रियालाई गति दिने मन्त्रालयको तयारी छ । श्रम सचिव सूर्यप्रसाद गौतमका अनुसार श्रम सम्झौता भएका तर प्राविधिक विषयहरू नमिल्दा कामदार जान नपाएका देशहरूसँग समेत मन्त्रालयले छिट्टै आवश्यक तयारी टुंग्याउने तयारी छ । यस्तै, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), गणतन्त्र कोरिया (दक्षिण कोरिया), बहराइन, जापान, इजरायल, जोर्डन, मलेशिया र मोरिसस गरी नौ मुलुकसँग श्रम सम्झौता तथा समझदारी भइसकेको छ । नेपालले सन् २००५ मा कतारसँग पहिलोपटक श्रम सम्झौता गरेको थियो । जापानसँग सन् २००९ मा जिट्को मोडलमा कामदार पठाउन सम्झौता गरेको थियो । सन् २०१९ मा जापानसँग पुनः विशिष्ट दक्षता भएका श्रमिक लैजान सहकार्यको समझदारी (एमओसी) भए पनि सम्झौता कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । सम्झौताअनुसार कामदार पठाउने निर्देशिका टुंगोमा नपुगेको र त्यसमाथि छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएका छ । यस्तै, बहराइनसँग सन्् २००८ मा, जोर्डनसँग सन् २०१७ मा, मलेशियासँग सन्् २०१८ मा र अफ्रिकी मुलुक मोरिसससँग सन् २०१९ मा सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता भएका तर कतिपय देशमा नेपाली जान नपाएका बारेमा समेत मन्त्रालयले प्राविधिक विषय टुंग्याएर पठाउने तयारी थालेको छ । इजरायलसँग नेपाली कामदार पठाउने गरी सन्् २०१५ मा संयुक्त कार्यक्रम भएकोमा २०७७ असोज १४ मा कृषिलगायत विभिन्न क्षेत्रमा नेपाली कामदार लैजाने गरी श्रम सम्झौता भएको थियो । सम्झौतापछि पहिलो चरणमा केयरगिभरमा कामदार लैजाने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको श्रम मन्त्रालयको भनाइ छ । श्रम सचिव गौतमका अनुसार इजरायलले पहिलो चरणमा १ हजार कामदार लैजानेछ । यसका लागि १ हजार ६ सय श्रमिकको रोस्टर बनाएर पठाइसकेको छ । संयुक्त अरब इमिरेट्ससँग सन्् २००७ मा समझदारी गरिएकामा सन् २०१९ मा नवीकरण गरिएको छ । दक्षिण कोरियासँग सन् २००७ मा भएको श्रम समझदारी नवीकरणका लागि पहल भइरहेको छ । कोरियासँग भएको समझदारी प्रत्येक २/२ वर्षमा नवीकरण गरिने व्यवस्था भएकाले श्रमिकको हकहितका विषय समेटिने गरी दक्षिण कोरियासँगको सम्झौता छिट्टै नवीकरण हुन लागेको श्रम सचिव गौतमले बताए । श्रम विज्ञ गणेश गुरुङ वैदेशिक रोजगारलाई सरकारले अझै व्यवस्थित गर्न नसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार नयाँ गन्तव्य मुलुक खोजी गर्ने विषयमा सरकारले परिणाममुखी काम गर्नै नसकेको बताउँछन् ।