https___ukmalayalee.com_india_kamal-haasans-party-moves-supreme-court-against-citizenship-law_.xml
https___www.aayomail.com_khabar_1012__1.xml
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 7.2 7.3 8.1 8.2 8.3 9.1 10.1 11.1
Kamal Haasan’s Party Moves Supreme Court Against Citizenship Law Tuesday 17 December 2019 4:42 AM UTC CHENNAI Dec 17: Actor-turned-politician Kamal Haasan’s party Makkal Needhi Maiam on Monday filed a petition in the Supreme Court challenging the Citizenship Amendment Act or CAA that cleared the parliament last week. In its petition, the MNM said that ensuring special protection for religious minorities, while excluding it for linguistic minorities is “unconstitutional”. The CAA should be declared as unconstitutional as it is violative of Article 14 and 21 of the Constitution of India and therefore should be struck down, the MNM claimed in the petition. Earlier on Wednesday, Mr Haasan had criticised the amended Citizenship Bill terming it as a “stupid attempt” to make India a country for one sect. “It is stupid to attempt to make India a country for one sect. Young India will reject such plans soon. It is not primitive India for your old plans,” he said in a statement on the Citizenship Amendment Bill. The MNM leader further said: “We have a duty to amend the Constitution if there was any error, but to attempt to amend a flawless Constitution is a betrayal. The Centre’s law and plan are akin to a crime of attempting surgery on a healthy person. Those who attempted and failed are trying again.” The Citizenship (Amendment) Act, 2019 seeks to grant Indian citizenship to refugees from Hindu, Sikh, Buddhist, Parsi and Christian communities fleeing religious persecution from Pakistan, Afghanistan, and Bangladesh and who entered India on or before December 31, 2014. The Citizenship (Amendment) Bill became an Act on November 12. CLICK TO FOLLOW UKMALAYALEE.COM
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1
नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको विधेयकको विरोध र समर्थनमा स्वरहरू उठ्न थालेको छ। प्रदेश २ बाट प्रतिनिधित्व गर्ने कतिपय नेकपाकै नेताहरु नागरिकता संशोधन विधेयकको विरोधमा उतरेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सडकमा उतरेको छ। नागरिका ऐन संशोधन गर्न विधेयक आएदेखि कांग्रेस र जसपा दैनिक जनकपुरमा विरोध प्रदर्शन गरिरहेको छ। यसैगरी प्रदेश २ को कतिपय स्थानमा नागरिक समाजसमेत नागरिकता विधेयकको विरोध गरिरहेका छन्। नागरिकता संशोधनसम्बन्धी विधेयक तराई–मधेशका जनतालाई लक्षित गरेर सरकारले ल्याएको उनीहरुको तर्क छ। विधेयकले तराई–मधेशका नागरिक र भारतीय महिलाबीच वर्षौंदेखि भइरहेको वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको विरोधमा उतरेकाहरुको भनाइ छ। तर, विधेयकका पक्षमा उतरेकाहरु पछिल्लो संशोधनसम्बन्धी व्यवस्थाले वंशज नेपाली महिलाहरुको अधिकार सुनिश्चित गरेको तर्क गर्दछन्। नेकपाका प्रभावशाली नेता पूर्वमन्त्री मातृका यादवले सरकारले ल्याएको विधेयकको विरोध गरेका छन्। नागरिकता संशोधनसम्बन्धी विधेयकले नेपाली बुहारीलाई सात वर्षसम्म राज्यविहीन बनाउँदै राजनैतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक शोषणका साथै मानसिक प्रताड्ना दिने पूर्वमन्त्री यादवको तर्क छ। विधेयकमा कायम गरिएको व्यवस्थाले मधेशी समुदायको मात्र नभइ महिलाहरुको पनि प्रगति, विकास र समृद्धिमा ठूलो कुठाराघात हुने उनको दाबी छ। ‘राष्ट्रिय सहमतिबाट निर्मित नेपालको अन्तरिम संविधानको मर्मविपरित नेपाली पुरुषसँग विहे गरेर आउने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछिमात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधान राख्नुको औचित्य र आवश्यक्ता छैन्,’ नेता यादवले भनेका छन्। नागरिकतासम्बन्धी छिमेकी मुलुक भारतको कानुनमा रहेको व्यवस्थाको हवालादिँदै नेपालको नागरिकतासम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नु अव्यवहारिक, अवस्तुवादी र अपव्याख्यामात्र रहेको उनको भनाइ छ। राष्ट्रिय एकता आवश्यक रहेको अवस्थामा यस प्रकारका निर्णयहरुले थप चुनौती थप्ने निश्चित रहेको यादवको जिकीर छ। प्रदेश २ बाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपाका अर्का प्रभावशाली नेता हुन् रामचन्द्र झा। तर, नेता झा भने सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयकको पक्षमा उभिएका छन्। नेता झाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत नागरिकता कानुन संशोधन विधेयकको पक्षमा तर्क गरेका छन्। नेपाल र भारतबीच बेटी रोटीको सम्बन्धको चर्चा चलिरहेको बेला नेता झाले लेखेका छन्,‘जनकपुरकी छोरी जानकीको बिहे जुन उल्लासका साथ अवधमा भयो, मेहदीको रंग मलिन नहुँदै चौदह वर्षको बनवास! फैरि अग्नि परीक्षा र गर्भावस्थामा घरबाट निष्कासन। यी सबै अपमानको परिणाम धरतीमा समाधी! के मिथिलावासी ती घटनाहरुलाई बिर्सिसकेका छन्?’ नेता झाले नागरिकता ऐन संशोधनसम्बन्धी पार्टी निर्णयको पक्षमा दृढतासाथ उभिने जनाएका छन्। सीमा क्षेत्रमा बस्ने तराई–मधेश र भारतीय नागरिकबीच वर्षौंदेखि विहेबारी हुँदै आइरहेको छ। सम्भवतः यही कारण दुई देशबीचको सम्बन्धलाई रोटीबेटीको सम्बन्धपनि भनिन्छ। तर, सरकारले अहिले ल्याउन लागेको विधेयकले दुई देशबीचको सुमधुर सम्बन्धमाथि दीर्घकालीन असर गर्ने धेरैले सोचेका छन्। नेपाली कांग्रेस प्रदेश २ का संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवलाई सरकारले ल्याएको नागरिकता संशोधनसम्बन्धी विधेयकले धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिकलगायतका क्षेत्रमा सोझै प्रहार गरेको लागेको छ। कोरोना कहरका कारण मुलुक थला परेको बेला एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्ने बेला सरकारले नागरिकता विधेयक ल्याएर द्वन्द्व निम्त्यिाउन खोजेको यादवको आरोप छ। ‘नेपाल र भारतबीच वर्षौंदेखि सांस्कृतिक र सामाजिक सम्बन्ध रहिआएको छ, दुई मुलुकका नागरिकबीच बिहेवारी हुने गरेको छ,’ उनी भन्छन्,‘विधेयक पारित भए दुई देशबीचको सम्बन्ध धरापमा पर्ने निश्चित छ।’ मैथिली विकास कोषका अध्यक्ष जीवनाथ चौधरीलाई पनि भारतसँग मधेशको सम्बन्ध अन्त्य गर्न नेकपा सरकारले नागरिकता ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक ल्याएको बताउँछन्। सरकारले ल्याएजस्तै विधेयक पारित भए कुनैपनि भारतीयले आफ्नी छोरी नेपालीलाई नदिने निश्चित रहेको उनको भनाइ छ। ‘अन्तरिम संविधानकै मर्मअनुसार अहिलेको संविधानमा पनि कायम नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन्,’ उनी भन्छन्,‘विधेयक ल्याएर सरकारले बेला नकुबेला बाजा बजाउन खोजेको छ।’ जसपाकी प्रदेशसभा सदस्य रानीशर्मा तिवारी राष्ट्रियताको बहानमा सरकारले नेपाली बुहारीलाई सात वर्ष राज्यविहीन बनाउन खोजेको बताउँछिन्। ‘बिहेपछि विदेशी महिलाले नागरिकता पाउने हालसम्मको प्रावधानले राष्ट्रियतामाथि केही असर गरेको जस्तो मलाई लागेको छैन्,’ उनी भन्छिन्,‘यदि केही प्रवाभ नै पारेको भए सात वर्षपछि ती महिलामा कस्तो खाले राष्ट्रियता आउँछ होला ? सरकारले ल्याएको विधेयक फिर्ता हुनुपर्दछ।’