https___realrightsnow.org_en_danda-pani-neupane-2__2.xml
https___realrightsnow.org_ne__E0_A4_9C_E0_A4_BF_E0_A4_A4_E0_A4_AE_E0_A4_BE_E0_A4_A8-_E0_A4_AC_E0_A4_B8_E0_A5_8D_E0_A4_A8_E0_A5_87_E0_A4_A4__1.xml
1.1 2.1 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 9.2 9.3 9.4 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 25.1
Left-wing activists, disappeared in 1999. FACTS On 21 May 1999, Mr Danda Pani Neupane was arbitrarily deprived of his liberty by Nepalese authorities without any charges brought against him and then subsequently disappered. Mr Neupane has been an active member of the then Communist Party of Nepal-Maoist since the party’s inception in 1985. In spite relentless efforts to locate Mr Neupane his family has not received any news for 13 years nor thorough and impartial investigation regarding the circumstances of his enforced disappearance. To date no trace of Mr Neupane’s whereabouts exist. His wife Mrs Shanta Neupane and his daughter Ms Nisha Neupane were extremely and directly involved in the search of their husband and father by regularly visiting police statins and jails in the Kathmandu area. To date the rights of Mrs Neupane and her daughter, to know the truth about the circumstances of Mr Neupane’s enforced disappearance, his fate and whereabouts but also the progress and results of the investigation have been constantly violated by the Nepalese authorities. Read more: here Procedure Having failed to locate her husband, Mrs Neupane filed two habeas corpus writ to the Supreme Court on respectively 26 May 1999 and 17 August 1999 which were both quashed. The family went through a number of non-legal measures in order to uncover information on the situation of Mr Neupane. Mrs Neupane submitted a written appeal to the Parliament on 20 June 1999. However, apart from minimal interim compensation of NRs. 100,000 (890 Euros) received in 2008, Mrs Neupane did not received any truth or justice nor adequate reparations from the government of Nepal for the enforced disappearance of her husband. In May 2012, represented by TRIAL, Mrs Shanta Neupane and her daughter submitted an individual communication to the Human Rights Committee. In July 2017, the Human Rights Committee issued a decision on the communication finding Nepal responsible for the violation of the right to life, the prohibition of torture and the right to personal liberty. Link to the decision: English RECOMMENDATIONS The Committee recommended that Nepal carry out a thorough and effective investigation into the disappearance of Mr Neupane, to prosecute and punish the perpetrators, in case of the death of Mr Neupane, to locate and hand over his remains to the family and to ensure adequate compensation and measures of satisfaction with also the necessary psychological rehabilitation and medical treatment to the family of Mr Neupane. Note these are unofficial gradings as the Human Rights Committee has not yet commented on implementation. EFFORTS FOR IMPLEMENTATION - Letter of 6 February 2018 to the Human Rights Unit Office of the Prime Minister. - Letter of 7 February 2018 to the National Human Rights Commission. - Letter of 6 February 2018 to the Ministry of Peace and Reconstruction. - Letter of 6 February 2018 to the Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs. - Letter of 7 February 2018 to the Office of the Attorney General of Nepal. - Follow up report to the Human Rights Committee of February 2018. - Numerous letters sent to Human Rights Unit of the Office of the Prime Minister, Ministry of Law and Justice, National Human Rights Commission, Office of Attorney General, Ministry of Peace and Reconstruction in February 2018 - Joint follow-up report submitted to the Human Rights Committee, October 2018 - Collective Follow-up report to the Human Rights Committee, June 2020
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1
पत्रकार र मानवअधिकारवादी वकिल तथा यातना र बेपत्ता पार्ने कार्यबाट बाँच्न सफल व्यक्ति तथ्य फेब्रुअरी ४, २००४ मा पत्रकार तथा मानवअधिकारवादी वकिल जितमान बस्नेतलाई सुरक्षाफौजले उनको घर अगाडिबाट पक्राउ गरी भैरवनाथ गणको थुनुवा शिविरमा लग्यो जुन व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्ने, गैरकानुनी थुनामा राख्ने, यातना दिने, गैरन्यायिक हत्या गर्ने र माओवादीमा संलग्नता रहेका शंकास्पद व्यक्तिहरूलाई बेपत्ता पार्ने कार्यका लागि कुख्यात छ । उनलाई २५८ दिनसम्म आँखामा पट्टी बाँधी, हतकडी लगाई गम्भीर रूपमा यातना दिई अमानवीय अवस्थामा थुनामा राखियो र अन्त्यमा झुठा साबितीमा र उनलाई ९० दिन मात्र थुनामा राखिएको भन्ने बेहोरा खुलाइएको कागजातमा सही गर्न बाध्य पारी थुनामुक्त गरियो र उनलाई आफूलाइ जुन अवस्थामा थुन्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो त्यस्तो व्यवस्थाको बारेमा कसैलाई पनि नभन्न धम्क्याइएको थियो । थप पढ्नुहोस्ः यहाँ जितमान बस्नेतजीले थुनामुक्त भएपश्चात “२५८ अँध्यारो दिनहरू” भन्ने किताब लेख्नुभएको थियो। सो किताब यहाँ उपलब्ध छ। न्यायको खोजी सम्बन्धित अधिकारीहरूद्वारा जितमान बस्नेतलाई थुनामा राखिएको स्थान खुलाई उनलाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतसमक्ष बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरियो तर सेनाले उनी सैन्य हिरासतमा रहेको कुरा इन्कार गर्यो । जितमान बस्नेतका काका तोपबहादुर बस्नेतले भतिजालाई बेपत्ता पारिएको कार्यको अनुसन्धान गर्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसमक्ष उजुरी गरे । आफू थुनामुक्त भएपछि जितमान बस्नेतले क्षतिपूर्तिको माग गर्दै फेरि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसमक्ष निवेदन गरे जसमा आयोगले बस्नेतलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको र यातना दिइएको निष्कर्ष निकाल्यो । तर जनवरी २००५ मा मानवअधिकार आयोगले एक प्रतिवेदनमा जितमान बस्नेतको नाम सूचना स्रोतका रूपमा सार्वजनिक गर्यो जसका कारण जितमान बस्नेतले धेरैपटक मारिने धम्की पाए । सर्वोच्च अदालतमा पछि दर्ता गरिएका मुद्दाहरू बदर गरिए वा मुद्दा दर्ता नै गर्न मानिएन र उनको क्षतिपूर्तिको मागको सम्बोधन हुनसकेको छैन । फेब्रुअरी २०११ मा जितमान बस्नेत र उनका काकाले ट्रायलको प्रतिनिधित्वमा उनको मुद्दा मानवअधिकार समितिसमक्ष दायर गरे । मानवअधिकार समितिले २०१४ मा उक्त मुद्दामा निर्णय सुनायो । समितिले नेपालले जितमान बस्नेतलाई गरेको पक्राउ र व्यवहार कतिपय अवस्थामा यातनाको वर्गमा परेको र उक्त कार्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन भएको ठहर गर्यो । जितमान बस्नेतको अवस्था र बाँचेको वा मरेको भन्ने जानकारी नपाएका कारण उनको निकै नजिकका औपचारिक तथा पारिवारिक सम्बन्ध भएका र उनको गैरहाजिरीमा परिवारको जिम्मेवारी सम्हालेका काकाले भोग्नुपरेको पीडा र कष्ट पनि कुनै अवस्थामा यातना र दुर्व्यवहारको दायरामा आउँछ भनी निष्कर्ष निकाल्यो । निर्णय यहाँ पढ्नुस् : अंग्रेजी सिफारिसहरू मानवअधिकार समितिले नेपाल सरकारलाई तथ्यको प्रभावकारी र लगनशील अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही गरी सजाय दिनु भनी सिफारिस गर्यो । समितिले नेपाल सरकारलाई जितमान बस्नेत र उनका काकालाई पर्याप्त मात्रामा क्षतिपूर्ति तथा उनीहरूको सन्तुष्टिका लागि उचित कार्य गर्न र भविष्यमा त्यस्ता कार्य हुन नदिन आवश्यक कार्य गर्न पनि सिफारिस गर्यो । यसका साथै नेपालले मानवअधिकार समितिका निर्णयहरू अनुवाद गरी बृहत् रूपमा वितरण गर्नु जरुरी छ । कार्यान्वयनका प्रयासहरू १. प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, कानुन तथा न्याय मन्त्रालयलाई फेब्रुअरी र सेप्टेम्बर २०१५ मा धेरै पत्र लेखिएको । २. बस्नेतका कानुनी सल्लाहकारको प्रधानमन्त्री कार्यालय, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय, कानुन तथा न्याय मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रतिनिधिसँग फेब्रुअरी, सेप्टेम्बर, अक्टोबर र नोभेम्बर २०१५ मा बैठक ३.अक्टोबर २०१५ मा मानवअधिकार समितिसमक्ष अद्यावधिक प्रतिवेदन पेश ४. बस्नेतका कानुनी सल्लाहकारहरूको मानवअधिकार समितिसँग नोभेम्बर २०१५ मा जेनेभा (ट्रायल)मा बैठक ५. डिसेम्बर २०१५ मा मानवअधिकार समितिसमक्ष अद्यावधिक प्रतिवेदन पेश ६ मे र जुन २०१७ मा प्रधानमंत्रीको कार्यालयको मानव अधिकार निकाय, कानुन र न्याय मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, शान्ति तथा पुनर्स्थापना मन्त्रालयमा विभिन्न पत्रहरू पेश गरिएको ७ अगस्ट २०१७ मा मानव अधिकार समितिलाई पुन प्रतिवेदन पेश गरिएको ८ओक्टोबर २०१८ मा मानव अधिकार समितिलाई संयुक्त प्रतिवेदन पेश गरिएको ९ फेब्रुअरी २०२१ मा मानव अधिकार समितिलाई संयुक्त प्रतिवेदन पेश गरिएको