https___www.banking.senate.gov_hearings_2017_12_19_executive-session-to-vote-on-nominations.xml
https___www.abcnepal.tv_posts_156169_1.xml
1.1 2.1 3.1 4.1 4.2
Executive Session to Vote on Nominations Topic THE COMMITTEE ON BANKING, HOUSING, AND URBAN AFFAIRS will meet in EXECUTIVE SESSION to VOTE on the following nominations: The Honorable Scott Garrett, of New Jersey, to be President of the Export-Import Bank; Ms. Kimberly A. Reed, of West Virginia, to be First Vice President of the Export-Import Bank; The Honorable Spencer Bachus III, of Alabama, to be a member of the Board of Directors of the Export-Import Bank; Reappointment as a Member of the Board of Directors of the Export-Import Bank; Ms. Judith DelZoppo Pryor, of Ohio, to be a Member of the Board of Directors of the Export-Import Bank; Ms. Claudia Slacik, of New York, to be a Member of the Board of Directors of the Export-Import Bank; Reappointment as a Member of the Board of Directors of the Export-Import Bank; and Mr. Mark L. Greenblatt, of Maryland, to be Inspector General of the Export-Import Bank. All executive sessions are webcast live and will not be available until the hearing starts. Individuals with disabilities who require an auxiliary aid or service, including closed captioning service for webcast hearings, should contact the committee clerk at 202-224-7391 at least three business days in advance of the hearing date.
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1
काठमाडौँ, १७ साउन : कर्मचारीको सेवासुविधा र वृत्तिविकासको माग गर्दै नेपाल टेलिकमका कर्मचारीले विगत १२ दिनदेखि भद्रकालीस्थित केन्द्रीय कार्यालयको मूल ढोका अगाडि धर्ना दिँदै आएका छन् । साविकको कर्मचारी विनियमावली २०६१ मा रहेको तह १० मा आठ वर्ष र तह ११ मा पाँच वर्षको सेवा अवधि पूरा भएपछि स्वतःअवकाश हुने (क्यापिङ) सम्बन्धी व्यवस्था यथावत् राख्नुपर्नेलगायत ३२ सुत्रीय माग प्रस्तुत गर्दै कर्मचारी यही साउन ५ गतेदेखि धर्ना दिँदै आएका हुन् । नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन, नेपाल टेलिकम वकर्स युनियन र नेपाल टेलिकम युनियन कर्मचारी युनियनको अगुवाइमा शुरु गरिएको सो धर्नामा सहभागीले टेलिकम सञ्चालक समितिको २०७० साल साउन ६ गतेको निणयानुसार प्रत्येक तीन÷तीन वर्षमा नेपाल राष्ट्र बैंकको प्राइज इनडेक्सबमोजिम समायोजन हुनुपर्ने महँगी भत्ता समायोज गरी लागू गर्न पनि अनुरोध गरेका छन् । नेपाल टेलिकम वकर्स युनियनका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद जोशीले कम्पनीको संस्थागत सुधार, कर्मचारीको वृत्तिविकास र टे«ड युनियनको अधिकारबारे व्यवस्थापन तथा सम्बन्धित निकायसँग पटकपटक आग्रह गर्दासमेत सम्बोधन नभएपछि कर्मचारीले सङ्घर्षका कार्यक्रम गर्नुपरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले वार्ताका लागि मात्रै भन्दा अर्थपूर्ण वार्ताका लागि सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गर्नुभयो । –––