http___bizhub.vn_banking_forex-policy-aims-to-control-trade-deficit_11645.html.xml
https___realpati.com_stories_24538.html_1.xml
1.1 2.1 2.2 3.1 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 7.1 8.1 8.2
HA NOI (Biz Hub) — As a trade deficit pressure on exchange rate has been predicted, the State Bank of Viet Nam is actively operating a forex policy consistent with trade deficit and economic growth. Statistics from the General Department of Customs showed that the country's trade deficit as of May 15 amounted to US$3.7 billion compared to $1.3 billion surplus during the same period last year. During this period, imports rose 18.7 per cent, higher than that of the same period in 2014 and more than double the growth rate of exports. Deficit anticipated According to the central bank, a trade deficit has been anticipated as the target of not devaluating Vietnamese dong by more than 2 per cent of the State Bank was on the basis of a projected trade deficit of $6-7 billion in 2015. However, a surging trade deficit right from the beginning of the year was unexpected due to unfavourable factors. Therefore, the central bank must actively use up the 2 per cent range targeted for the whole year to support export activities, contributing to controlling the trade deficit. Although the forecast for this year's trade balance will turn from surplus to deficit, the SBV believes that the overall balance of payment in 2015 will remain surplus despite a sharp drop compared with last year. It means foreign currency demands will be met because of attribution from other sources of remittance, foreign direct investment (FDI), and foreign loans. In fact, the imports of FDI firms in the first months climbed 25.5 per cent, much higher than the country's 18.7 per cent overall growth rate. However, most of the payments were financed by their foreign loans from parent companies. In addition, the exports of the FDI sector also surged and their foreign currency supply and demand remained self-balancing. According to the central bank, despite rising trade deficits, it acquired a significant amount of foreign currencies to boost foreign exchange reserves in the first months of the year. "This is an important basis for the central bank to consistently pursue the objective of exchange rate management for macroeconomic stability," the central bank said on its website. — VNS
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1
नेपाली मुद्राको तुलनामा केही महिनायता बलियो हुँदै गएको डलरको प्रभाव देशको सोधनान्तर अवस्थामा समेत देखा पर्न थालेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। डलर महँगो भएसँगै विप्रेषण आप्रवाह बढे पनि यसले उपभोग बढाएर व्यापार घाटा थप चुलिएकोले समेत सोधनान्तर घाटा कम हुन नसकेको उनीहरू बताउँछन्। स्वदेशमै उत्पादन बढाउने वातावरण नबनेसम्म अहिले देखिएको समस्या हल नहुने कतिपय अर्थशास्त्रीको तर्क छ। यस आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा सोधनान्तर घाटा करिब २५ अर्ब पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यही समयमा यस्तो घाटा झण्डै ६ अर्ब रुपैयाँ मात्र थियो। सोधनान्तर घाटा बढ्नुको कारणबारे राष्ट्र ब्याङ्कका एकजना कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले भने, “नेपाली रुपैयाँ कमजोर भयो। यस्तै सवारीसाधन, सुन र खाद्य वस्तुको आयात निकै बढेको छ। त्यसको प्रभाव आयातमा पनि पारेकोले सोधनान्तर घाटा बढेको हो।” गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामा ३३ प्रतिशत विप्रेषण आप्रवाह बढेको छ। यही अवधिमा करिब २ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ भने १५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको निर्यात भएको छ। शुक्रवारको विदेशी विनिमयदर अनुसार एक अमेरिकी डलर बराबर ११७ रुपैयाँ ८३ पैसा रहेको छ। कतिपय अर्शास्त्री भने सोधनान्तर घाटा बढ्नुको कारण डलर महँगो हुनु मात्र नरहेको बताउँछन्। त्यस्तैमध्येका एक पोषराज पाण्डे भन्छन्, “गत वर्षको तुलनामा यसवर्ष ७० प्रतिशत जति प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आएको छैन। अहिलेको व्यापार घाटाको अवस्था सुधार्न निर्यात बढाउनुपर्छ र त्यसका लागि लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।” “तर विश्व ब्याङ्कले हालै सार्वजनिक गरेको डुइङ बिजनेज प्रतिवेदनले यो पहिलाको भन्दा झनै खस्किएको भनेर देखाएको छ।” सोधनान्तर घाटा बढ्दै गए पनि अझै आठ महिनाका लागि वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति देशको ढुकुटीमा रहेको केन्द्रीय ब्याङ्कले जनाएको छ। तर निकट भविष्यभित्र स्वदेशमै उत्पादन बढाएर व्यापार घाटा कम गर्न सकिएन भने यसले अर्थन्त्रमा थप चाप पार्ने अर्थविद्हरूले बताएका छन्।