https___www.helplinelaw.com_law_kenya_constitution_constitution03.php.xml
https___raprapanepal.org_ne__E0_A4_B0_E0_A4_BE_E0_A4_AA_E0_A5_8D_E0_A4_B0_E0_A4_AA_E0_A4_BE-_E0_A4_A8_E0_A5_87_E0_A4_AA_E0_A4_BE_E0_A4_B2_E0_A4_95_E0_A5_8B-draftwork__2.xml
1.1 2.1 2.2 3.1 4.1 4.2 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 10.2 11.1 12.1 13.1 14.1 14.2 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 20.2 21.1 22.1 23.1 24.1 25.1 26.1 27.1 28.1 29.1 30.1 31.1 32.1 33.1 34.1 35.1 36.1 36.2 37.1 38.1 38.2 39.1 40.1 41.1 42.1 43.1 44.1 45.1 46.1 46.2 47.1 48.1 49.1 50.1 51.1 52.1 53.1 54.1 55.1 56.1 56.2 57.1 58.1 59.1 60.1 61.1 62.1 63.1 64.1 65.1 66.1 66.2 67.1 68.1 69.1 70.1 71.1 71.2 72.1 73.1 74.1 75.1 76.1 77.1 78.1 79.1 80.1 81.1 82.1 83.1 84.1 85.1 86.1 87.1 88.1 89.1 90.1 91.1 92.1 93.1 94.1 95.1 96.1 96.2 97.1 98.1 99.1 100.1 101.1 102.1 103.1 104.1 105.1 106.1 107.1 108.1 108.2 109.1 110.1 111.1 112.1 113.1 114.1 115.1 116.1 117.1 118.1 119.1 120.1 121.1 122.1 123.1 124.1 125.1 126.1 127.1 128.1 129.1 129.2 130.1 131.1 132.1 133.1 134.1 135.1 136.1 137.1 138.1 138.2 139.1 140.1 141.1 142.1 143.1 144.1 145.1 145.2 145.3 146.1 147.1 147.2 148.1 149.1 150.1 151.1 152.1 153.1 154.1 155.1 156.1 157.1 158.1 159.1 160.1 161.1 162.1 162.2 163.1 164.1 165.1 166.1 167.1 168.1 169.1 170.1 171.1 172.1 173.1 174.1 175.1 175.2 176.1 177.1 178.1 179.1 179.2 180.1 181.1 182.1 183.1 184.1 185.1 186.1 187.1 188.1 189.1 190.1 191.1 192.1 193.1 194.1 195.1 196.1 197.1 198.1 199.1 200.1 201.1 202.1 203.1 204.1 205.1 206.1 207.1 208.1 209.1 210.1 211.1 212.1 213.1 214.1 215.1 216.1 217.1 218.1 219.1 220.1 221.1 222.1 223.1 224.1 225.1 225.2 226.1 227.1 228.1 229.1 230.1 231.1 232.1 233.1 234.1 235.1 235.2 236.1 237.1 238.1 239.1 240.1 241.1 242.1 243.1 244.1 244.2 245.1 246.1 247.1 248.1 249.1 250.1 251.1 252.1 253.1 254.1 255.1 256.1 257.1 258.1 259.1 260.1 261.1 262.1 262.2 263.1 264.1 265.1 266.1 267.1 268.1 269.1 270.1 270.2 271.1 272.1 273.1 273.2 274.1 275.1 276.1 277.1 278.1 278.2 279.1 280.1 280.2 281.1 282.1 283.1 284.1 284.2 285.1 286.1 287.1 288.1 288.2 289.1 290.1 291.1 292.1 293.1 294.1 294.2 295.1 296.1 296.2 297.1 298.1 299.1 300.1 301.1 301.2 302.1 303.1 304.1 304.2 305.1 306.1 307.1 308.1 309.1 309.2 310.1 311.1 312.1 313.1 314.1 315.1
Part 1 - Composition of Parliament SECTION 30. Legislative power. The legislative power of the Republic shall vest in the Parliament of Kenya, which shall consist of the President and the National Assembly. SECTION 33. Nominated members. (1) Subject to this section, there shall be twelve nominated members of the National Assembly appointed by the President following a general election, to represent special interests. (2) The persons to be appointed shall be persons who, if they had been nominated for a parliamentary election, would be qualified to be elected as members of the National Assembly. (3) The persons to be appointed shall be nominated by the parliamentary parties according to the proportion of every parliamentary party in the National Assembly, taking into account the principle of gender equality. (4) The proportions under subsection (3) shall be determined by the Electoral Commission after every general election and shall be signified by the chairman of the Commission to the leaders of the concerned parliamentary parties, the President and the Speaker. (5) The names of the nominees of parliamentary parties shall be forwarded to the President through the Electoral Commission who shall ensure observance of the principle of gender equality in the nominations. SECTION 32. Election of elected members. (1) Kenya shall be divided into constituencies in accordance with section 42, and each constituency shall elect one elected member to the National Assembly in such manner as, subject to this Constitution, may be prescribed by or under any law. (2) Every person who is registered in a constituency as a voter in elections of elected members shall, unless he is detained in lawful custody, or is disqualified by law from voting in those elections on the ground of his having been convicted of an offence connected with elections or on the ground of his having been reported guilty of such an offence by the court trying an election petition, be entitled so to vote in that constituency in accordance with the law; and no other person may so vote. (3) (Repealed by 6 of 1992, s. 7). SECTION 34. Qualifications for election. Subject to section 35, a person shall be qualified to be elected as a member of the National Assembly if, and shall not be qualified unless, at the date of his nomination for election-- (a) he is a citizen of Kenya who has attained the age of twenty-one years; and (b) he is registered in some constituency as a voter in elections to the National Assembly; and (c) he is able to speak and, unless incapacitated by blindness or other physical cause, to read the Swahili and English languages well enough to take an active part in the proceedings of the National Assembly; and (d) he is nominated by a political party in the manner prescribed by or under an Act of Parliament. SECTION 35. Disqualifications for election. (1) Subject to any order made under subsection (6), a person shall not be qualified to be elected as an elected member if, at the date of his nomination for election, he - (a) is, by virtue of his own act, under any acknowledgment of allegiance, obedience or adherence to a foreign state; or (b) is under sentence of death imposed on him by a court in Kenya, or is under sentence of imprisonment (by whatever name called) exceeding six months imposed on him by such a court or substituted by competent authority for some other sentence imposed on him by such a court; or (c) is, under any law in force in Kenya, adjudged to be of unsound mind; or (d) is an undischarged bankrupt, having been adjudged bankrupt under any law in force in Kenya; or (e) subject to such exceptions and limitations as may be prescribed by Parliament, has an interest in a class or description of contract made with the Government of Kenya as may be prescribed by Parliament; or (f) holds or is acting in any office in the public service (including the office of judge or member of a court of law or an office to which section 69 applies), in the armed forces of the Republic or in a local government authority. (2) For the purpose of subsection (1) (b) - (a) two or more sentences of imprisonment that are required to be served consecutively shall be regarded as separate sentences if none of those sentences exceeds six months, and if any one of those sentences exceeds that term they shall be regarded as one sentence; and (b) no account shall be taken of a sentence of imprisonment imposed as an alternative to or in default of the payment of a fine. (3) Parliament may provide that a person who, at the date of his nomination for election, holds or is acting in an office that is prescribed by Parliament and the functions of which involve responsibility for or in connexion with the conduct of an election to the National Assembly or the compilation of a register of voters for the purpose of such an election shall not be qualified to be elected as a member of the National Assembly. (4) Parliament may provide that a person who is convicted by a court of an offence that is prescribed by Parliament and that is connected with the election of members of the National Assembly or of a local government authority, or who is reported guilty of such an offence by the court trying an election petition, shall not be qualified to be nominated for election as a member of the National Assembly for such period (not exceeding five years) following his conviction or, as the case may be, following the report of the court as may be so prescribed. (5) Parliament may provide that a particular office shall be deemed to be or not to be an office for the purposes of subsection (1) (f). (6) The Minister for the time being responsible for elections to the National Assembly may, by order published in the Kenya Gazette, provide that a person shall not be qualified to be elected by virtue of holding an office specified in paragraph (f) of subsection (1), or specified for the purposes of that paragraph under subsection (5), which is prescribed in the order, if he holds that office after a date prescribed in the order, which date shall not be more than six months prior to the date of nomination for preliminary elections prescribed under an Act of Parliament: Provided that no order under this subsection shall be made to operate with retrospective effect. SECTION 36. Attorney-General to be member of National Assembly. The Attorney-General shall be an ex officio member of the National Assembly, but he shall not be entitled to vote on any question before the Assembly. SECTION 37. Speaker of National Assembly. (1) There shall be a Speaker of the National Assembly, who shall be elected by the Assembly, in accordance with the standing orders, from among persons who are members of the Assembly or are qualified to be elected as such members, other than the President, the Vice-President, Ministers, Assistant Ministers and the Attorney-General. (2) The Speaker shall vacate his office - (a) when the National Assembly first meets after a dissolution of Parliament; or (b) if circumstances arise that, if he were not Speaker, would disqualify him to be elected as such; or (c) if the National Assembly so resolves, by resolution supported by the votes of not less than seventy-five per cent of all its members (excluding the ex officio members). (3) No business shall be transacted in the National Assembly (other than an election of the Speaker) at any time when the office of Speaker is vacant, but this subsection shall not prevent the transaction of business by a committee of the Assembly. (4) The Speaker shall be an ex officio member of the National Assembly, whether or not he is elected from among the members of the Assembly. SECTION 38. Deputy Speaker of National Assembly. (1) There shall be a Deputy Speaker of the National Assembly, who shall be elected by the Assembly, in accordance with its standing orders, from among persons who are members of the Assembly other than the President, the Vice-President, Ministers, Assistant Ministers and the Attorney-General. (2) The National Assembly shall elect a Deputy Speaker-- (a) subject to section 37 (3), when it first meets after a dissolution of Parliament; and (b) when it first meets after the office of Deputy Speaker has become vacant otherwise than by reason of the dissolution of Parliament, or as soon thereafter as may be convenient. (3) The Deputy Speaker shall vacate his office - (a) when the National Assembly first meets after a dissolution of Parliament; or (b) if he is elected as President or becomes the Vice-President, or a Minister or an Assistant Minister; or (c) if he ceases to be a member of the National Assembly otherwise than by reason of the dissolution of Parliament; or (d) if the National Assembly so resolves, by resolution supported by the votes of not less than seventy-five per cent of all its members (excluding the ex officio members). SECTION 39. Vacation of seat in National Assembly. (1) A member of the National Assembly shall vacate his seat if - (a) he has ceased to be a citizen of Kenya; (b) (Deleted 12 of 1991, s. 5). (c) circumstance arise that, if he were not a member of the Assembly, would cause him to be disqualified by section 35 (1) or by any law made in pursuance of section 35 (3) or (4) to be elected as a member; or (d) without having obtained the permission of the Speaker, he has failed to attend the Assembly on eight consecutive days on which the Assembly was sitting in any session: Provided that the President may in any case if he thinks fit direct that a member shall not vacate his seat by reason of his failure so to attend the Assembly. (2) An elected member or a nominated member of the National Assembly shall vacate his seat as such if he is elected as Speaker. (3) In order to permit a member of the National Assembly who has been sentenced to death or imprisonment, adjudged to be of unsound mind, adjudged bankrupt or convicted or reported guilty of an offence prescribed under section 35 (4) to appeal against the decision in accordance with the law, Parliament may provide that, subject to such conditions as it may prescribe, the decision shall not have effect for the purposes of this section until such time as it may prescribe. (4) This section shall not apply to the Attorney-General. SECTION 40. Vacation of seat in National Assembly upon resignation from party. A member of the National Assembly who, having stood at his election as an elected member with the support of or as a supporter of a political party, or having accepted appointment as a nominated member as a supporter of a political party, either- (a) resigns from that party at a time when that party is a parliamentary party; or (b) having, after the dissolution of that party, been a member of another parliamentary party, resigns from that other party at a time when that other party is a parliamentary party, shall vacate his seat forthwith unless in the meantime that party of which he was last a member has ceased to exist as a parliamentary party or he has resigned his seat: Provided that this subsection shall not apply to any member who is elected as Speaker. SECTION 41. The Interim Independent Electoral Commission. (1) There shall be an interim Independent Electoral Commission, which shall consist of a chairman and not more than eight other members. (2) The Interim Independent Electoral Commission shall be the successor to the Electoral Commission of Kenya established by section 41(now repealed) and subject to this Constitution, all rights, duties, obligations, assets and liabilities of the Electoral Commission of Kenya existing immediately before the commencement of this section shall be automatically and fully transferred to the Interim Independent Electoral Commission and any reference to the Electoral Commission of Kenya shall, for all purposes, be deemed to be a reference to the Interim Independent Electoral Commission established under this section. (3) The chairman and other members of the Commission shall be nominated through a competitive process by the Parliamentary Select Committee and upon approval by the National Assembly by appointed by the President in consultation with the Prime Minister. (4) A person shall be qualified to be appointed as a member of the Commission if he – (a) is a citizen of Kenya; (b) holds a degree from a University recognized in Kenya; and (c) is a person of high moral character and integrity. (5) The chairman of the Commission shall be a person who has held or is qualified to hold the office of judge of the High Court under this Constitution. (6) A person shall not be qualified to be appointed a member of the Commission if he – (a) is a member of the National Assembly; (b) is a member of a local authority; (c) is a member of the executive body of a political party; or (d) holds or is acting in any office in the public service or in the armed forces of the Republic. (7) Subject to this section, the office of a member of the Commission shall become vacant if circumstances arise that, if he were not a member of the Commission, would cause him to be disqualified for appointment as such. (8) Subject to subsection (9), a member of the Commission may be removed from office only for inability to exercise the functions of his office (whether arising from infirmity of body or mind or from any other cause) or for misbehaviour, and shall not be so removed except in accordance with this section. (9) A member of the Commission shall be removed from office if the National Assembly so resolves, by resolution supported by a majority of all its members (excluding the ex-officio members). (10) In the exercise of its functions under this Constitution, the Commission shall not be subject to the direction or control of any other person or authority. (11) Subject to this Constitution and without prejudice to subsection (10), Parliament may provide for the orderly and effective conduct of the operations and business of the Commission and for the powers of the Commission to appoint staff and establish committees and regulate their procedure. (12) The Commission may, subject to its rules of procedure, act notwithstanding a vacancy in its membership or the absence of a member, and its proceedings shall not be invalidated by the presence or participation of a person not entitled to be present or to participate in those proceedings: Provided that any decision of the Commission shall require the concurrence of a majority of all its members. (13) The Commission shall stand dissolved twenty four months after the commencement of this section or three months after the promulgation of a new Constitution, whichever is the earlier. (14) Notwithstanding the provisions of subsection (2), a person who immediately before the commencement of this section served as a commissioner or was a member of staff of the Electoral Commission of Kenya established by section 41 (now repealed) shall cease to be a commissioner or a member of staff at the commencement of this section: Provided that a member of staff affected by this subsection shall be eligible for redeployment in the Public Service. (15) The provisions of subsection (14) shall not apply to the Registrar of Political Parties appointed under the Political Parties Act. SECTION 41A. Functions of the Interim Independent Electoral Commission. The Interim Independent Electoral Commission shall be responsible for the – (a) reform of the electoral process and the management of elections in order to institutionalize free and fair elections; (b) establishment of an efficient and effective secretariat; (c) promotion of free and fair elections; (d) fresh registration of voters and the creation of a new voter register; (e) efficient conduct and supervision of elections and referenda; (f) development of a modern system for the collection, collation, transmission and tallying of electoral data; (g) facilitation of the observation, monitoring and evaluation of elections and referenda; (h) promotion of voter education and culture of democracy; (i) settlement of minor electoral disputes during an election as may be provided by law; and (j) performance of such other functions as may be prescribed by law. SECTION 41B. Interim Independent Boundaries Review Commission. (1) There shall be an Interim Independent Boundaries Review Commission, which shall consist of a chairman and not more than eight other members. (2) The chairman and other members of the Commission shall be nominated through a competitive process by the Parliamentary Select Committee and upon approval by the National Assembly by appointed by the President in consultation with the Prime Minister. (3) A person shall be qualified to be appointed as a member of the Commission if he – (a) is a citizen of Kenya; (b) holds a degree from a University recognized in Kenya; (c) is a person of high moral character and integrity; and (d) has knowledge and proven experience in public administration and management of public affairs. (4) A person shall not qualified to be appointed a member of the Commission if he – (a) is a member of the National Assembly; (b) is a member of a local authority; (c) is a member of the executive body of a political party; or (d) holds or is acting in any office in the public service or in the armed forces of the Republic. (5) Subject to this section, the office of a member of the Commission shall become vacant if circumstances arise that, if he were not a member of the Commission, would cause him to be disqualified for appointment as such. (6) Subject to subsection (7), a member of the Commission may be removed from office only for inability to exercise the functions of his office (whether arising from infirmity of body or mind or from any other case) or for misbehaviour, and shall not be so removed except in accordance with this section. (7) A member of the Commission shall be removed from office if the National Assembly so resolves, by resolution supported by a majority of all its members (excluding the ex-officio members). (8) In the exercise of its functions under this Constitution, the Commission shall not be subject to the direction or control of any other person or authority. (9) Subject to this Constitution and without prejudice to subsection (8), Parliament may provide for the orderly and effective conduct of the operations and business of the Commission and for the powers of the Commission to appoint staff and establish committees and regulate their procedure. (10) The Commission may, subject to its rules of procedure, act notwithstanding a vacancy in its membership or the absence of a member, and its proceedings shall not be invalidated by the presence or participation of a person not entitled to be present or to participate in those proceedings: Provided that any decision of the Commission shall require the concurrence of a majority of all its members. (11) The Commission shall stand dissolved twenty four months after the commencement of this section or three months after the promulgation of a new Constitution, whichever is the earlier. SECTION 41C. Functions of the Interim Independent Boundaries Review Commission. The Interim Independent Boundaries Review Commission shall be responsible for – (a) making recommendations to Parliament on the delimitation of constituencies and local authority electoral units and the optimal number of constituencies on the basis of equality of votes taking into account – (i) density of population, and in particular the need to ensure adequate representation of urban and sparsely-populated rural areas; (ii) population trends; (iii) means of communication; (iv) community interest; (b) making recommendations to Parliament on administrative boundaries, including the fixing, reviewing and variation of boundaries of districts and other units; and (c) the performance of such other functions as may be prescribed by Parliament. SECTION 42. Constituencies (1) Subject to this section, Kenya shall be divided into such number of constituencies having such boundaries and names as may be prescribed by order made by the Interim Independent Boundary Review Commission. (2) Parliament may prescribe the minimum number of constituencies into which Kenya shall be divided (which shall not be less than 188) or the maximum number of constituencies (which shall exceed the minimum number by at least twenty), and until Parliament has so prescribed the minimum number of constituencies shall be 188 and the maximum shall be 210. (3) (Repealed). (4) The Commission shall review the number, the boundaries and the names of the constituencies into which Kenya is divided, and may, by order, alter the number, the boundaries or the names, subject to and in accordance with this section, to the extent that it considers desirable in the light of the review. (5) (Repealed). (6) Every order made by the Commission under this section shall be published in the Kenya Gazette and shall come into effect upon the next dissolution of Parliament after it is made. SECTION 42A. Conduct of elections. (Repealed) (Repealed by 10 of 2008, s. 4) SECTION 43. Qualifications and disqualifications for registration as a voter. (1) Subject to subsection (2), a person shall be qualified to be registered as a voter in elections to the National Assembly and in elections of a President if, and shall not be qualified unless, at the date of his application to be registered, he - (a) is a citizen of Kenya who has attained the age of eighteen years; and (b) has been ordinarily resident in Kenya either - (i) for a period of not less than one year immediately preceding that date, or (ii) for a period of, or periods amounting in the aggregate to, not less than four years in the eight years immediately preceding that date; and (c) has, for a period of, or periods amounting in the aggregate to, not less than five months in the twelve months immediately preceding that date, been ordinarily resident in the constituency in which he applies to be registered, or has for such a period or periods carried on business there, or has for such a period or periods been employed there or has for such a period or periods lawfully possessed land or residential buildings there. (2) No person shall be qualified to be registered as a voter in elections to which this section applies - (a) if, under any law in force in Kenya, he is adjudged or otherwise declared to be of unsound mind; or (b) if he is an undischarged bankrupt, having been adjudged or otherwise declared bankrupt under a law in force in Kenya; or (c) if he is detained in lawful custody; or (d) if he is disqualified therefrom by Act of Parliament on the grounds of his having been convicted of an offence connected with elections or on the grounds of his having been reported guilty of the offence by the court trying an election petition. (3) A question whether a person is qualified to be registered as a voter in elections to which this section applies shall be determined in such manner as may be prescribed by Parliament. (4) Where a person is qualified to be registered in more than one place as a voter in elections to which this section applies, he shall be so registered only in the first of those places in which he applies to be so registered, and Parliament may provide for the punishment of a person who, being already registered in one place as a voter in the elections or having applied to be so registered there and not having had that application finally rejected, applies to be registered in another place as a voter. (5) Parliament may, in order to permit a person who has been adjudged or declared to be of unsound mind, adjudged or declared bankrupt or convicted of an offence referred to in subsection (2) (d) to appeal against the decision in accordance with any law, provide that, subject to such conditions as may be prescribed by Parliament, the decision shall not have effect for the purposes of subsection (2) until such time as may be so prescribed. SECTION 44. Determination of questions as to membership of National Assembly. (1) The High Court shall have jurisdiction to hear and determine any question whether - (a) a person has been validly elected as a member of the National Assembly; or (b) the seat in the National Assembly of a member thereof has become vacant. (2) An application to the High Court for the determination of a question under subsection (1) (a) may be made by any person who was entitled to vote in the election to which the application relates, or by the Attorney-General. (3) An application to the High Court for the determination of a question under subsection (1) (b) may be made - (a) where the Speaker has declared that the seat in the National Assembly of a member has by reason of a provision of this Constitution become vacant, by that member; or (b) in any other case, by a person who is registered as a voter in elections of elected members of the Assembly, or by the Attorney-General. (4) Parliament may make provision with respect to - (a) the circumstances and manner in which, the time within which and the conditions upon which an application may be made to the High Court for the determination of a question under this section; and (b) the powers, practice and procedure of the High Court in relation to the application. (5) (Repealed by 9 of 1997, s. 8) Part 1A - The Parliamentary Service and the Parliamentary Service Commission SECTION 45A. Parliamentary Service. (1) There shall be a service to be known as the parliamentary service. (2) There shall be a Clerk of the National Assembly and such other officers and staff as may be appointed for the purposes of the National Assembly in accordance with section 45B. (3) The offices of the Clerk of the National Assembly and the officers and other staff provided for under subsection (2) shall be offices in the parliamentary service. SECTION 45B. Parliamentary Service Commission. (1) There shall be a Parliamentary Service Commission which shall consist of - (a) the speaker of the National Assembly who shall be the chairman; (b) a vice-chairman elected by the Commission from amongst the members appointed under paragraph (e) of this subsection; (c) the leader of Government business in the National Assembly or a member of the Assembly deputed by him; (d) the leader of the opposition party with the highest number of seats in the National Assembly or a member of the Assembly deputed by him; (e) seven members (other than the President, Ministers, Assistant Ministers and the Attorney-General) appointed by the National Assembly from amongst its members, of whom - (i) four shall be nominated by the parliamentary party or parties forming the Government; and (ii) three shall be nominated by the parliamentary party or parties forming the opposition. (2) A member of the Commission shall vacate office- (a) upon dissolution of Parliament during which the member was appointed to the Commission: Provided that upon dissolution of the Parliament, appointed members of the Commission shall continue in office until new members are appointed in their place by the next National Assembly; (b) if he ceases to be a member of the National Assembly otherwise than by reason of the dissolution of Parliament; (c) if circumstances arise that, if he were not a member of the Assembly, would disqualify him for election as such; (d) if he is an appointed member, upon revocation of his appointment by the Assembly or upon his resignation; or (e) if he is the Speaker or the leader of Government business, or the leader of the opposition party with the highest number of seats in the National Assembly, upon ceasing to hold office as such. (3) If the office of chairman of the Commission is vacant or the chairman is for any reason unable to exercise the functions of his office, then, until a person has been elected Speaker and has assumed the functions of chairman, or until the person holding that office has resumed those functions, as the case may be, the vice-chairman or, if the office of the vice-chairman is vacant, or the vice-chairman is for any reason unable to perform the functions of the office of chairman, such one of the other appointed members as the Commission may elect shall act as chairman; and the vice-chairman or the other member shall, subject to subsection (2), continue to act until a person has been elected to the office of Speaker, and assume the functions of chairman or, as the case may be, until the person in whose place he is acting has assumed or resumed those functions. (4) If the office of an appointed member of the Commission is vacant or if such member is acting as chairman under subsection (3) or is for any reason unable to exercise the functions of his office the Assembly may appoint a person who is qualified to be appointed to be a member to act in place of that member; and a person so appointed shall, subject to subsection (2), continue to act until a person has been appointed to the office in which he is acting or has assumed the functions of that office, as the case may be, until the person in whose place he is acting has resumed those functions. (5) The Parliamentary Service Commission, shall have power - (a) to constitute and abolish offices in the parliamentary service; (b) to appoint persons to hold or act in the offices of the Service (including the power to confirm appointments) and to exercise disciplinary control over persons holding or acting in those offices (including the power to remove those persons from office); (c) to provide such services and facilities as are necessary to ensure efficient and effective functioning of the Assembly; (d) to direct and supervise the administration of the services and facilities provided by, and exercise budgetary control over, the Service; (e) in such manner as may be prescribed by or under an Act of Parliament - (i) to cause to be prepared and laid before the National Assembly in each financial year estimates of expenditure (which shall be a charge on the Consolidated Fund) of the parliamentary service for the next following financial year; (ii) to cause to be audited and a report thereon laid before the Assembly at least once every year, the accounts of the Commission (also known as the accounts of the Clerk of the National Assembly) provided that until such time as the manner of the audit and report is prescribed as aforesaid section 105 shall continue to apply mutatis mutandis; (f) without prejudice to the generality of paragraphs (c) and (d), to provide security staff to maintain proper security for members of the Assembly and for the services and facilities within the precints of the Assembly; (g) to determine the terms and conditions of service of persons holding or acting in the offices of the Service; (h) from time to time as necessity arises, to appoint an independent body to review and make recommendations on the salaries and allowances of the members of the Assembly; (i) to initiate, co-ordinate and harmonize policies and strategies relating to the development of the Service; (j) to undertake, singly or jointly with other relevant authorities and organisations, such programmes as will promote the ideals of parliamentary democracy in Kenya. (k) to do such other things including review of parliamentary powers and privileges as may be necessary for the well-being of the members and staff of the National Assembly and to exercise such other functions as may be prescribed by or under an Act of Parliament. (6) In the exercise of its powers or the performance of its functions under this Constitution, the Commission shall not be subject to the direction or control of any other person or authority. (7) Subject to this section, the Commission may by regulations or otherwise regulate its own procedure and, with the consent of the President or the Public Service Commission, as may be appropriate, may confer powers or impose duties on any public officer or authority for the purpose of the discharge of its functions. (8) Subject to any regulations made under subsection (7), the Commission may act notwithstanding a vacancy in its membership or absence of a member, and its proceedings shall not be invalidated by the presence or participation of a person not entitled to be present at or to participate in those proceedings. (9) The Commission shall endeavour to reach every decision by consensus: Provided that where on any matter consensus cannot be obtained, the of the Commission shall require the concurrence of a majority of all the members thereof. (10) The Commission may, by directions in writing, delegate any of its powers under this section to any one or more of its members or to any officer in the parliamentary service. (11) Notwithstanding anything to the contrary appearing in this section, the Commission may - (a) engage persons under individual contracts of service upon such terms and conditions as the Commission may determine; (b) commission any person, who in its opinion possesses expert knowledge or is otherwise able to assist in connection with the exercise of its functions, to make such inquiries or to conduct such research or to make such reports as may be necessary for the efficient and effective carrying out of its functions; (c) appoint competent persons, whether members of the Commission or not, to be a committee or committees to assist the Commission on such matters within the scope of its functions as are referred to them by the Commission. (12) Subject to this section, provision may be made by or under an Act of Parliament for prescribing the manner of the exercise of the functions of the Commission under this section and for any matters incidental or supplementary to the exercise of those functions. (13) For the avoidance of doubt and without prejudice to the generality of subsection (14), section 48 and section 107(1) shall not apply in relation to the parliamentary service. (14) This Part shall have effect notwithstanding any other provision of this Constitution and, accordingly, if any such provision is inconsistent with a provision of this Part, the provision of this Part shall apply. Part 2 - Legislation and Procedure in the National Assembly SECTION 46. Exercise of legislative power of Parliament. (1) Subject to this Constitution, the legislative power of Parliament shall be exercisable by Bills passed by the National Assembly. (2) When a Bill has been passed by the National Assembly, it shall be presented to the President for his assent. (3) The President shall, within twenty-one days after the Bill has been presented to him for assent under subsection (2), signify to the Speaker that he assents to the Bill or refuses to assent to the Bill. (4) Where the President refuses to assent to the Bill he shall, within fourteen days of the refusal, submit a memorandum to the Speaker indicating the specific provisions of the Bill which in his opinion should be reconsidered by the National Assembly including his recommendation for amendments. (5) The National Assembly shall reconsider a Bill referred to it by the President taking into account the comments of the President and shall either- (a) approve the recommendations proposed by the President with or without amendment and resubmit the Bill to the President for assent; or (b) refuse to accept the recommendations and approve the Bill in its original form by a resolution in that behalf supported by votes of not less than sixty-five per cent of all the Members of the National Assembly (excluding ex officio members) in which case the President shall assent to the Bill within fourteen days of the passing of the resolution. (6) A law made by Parliament shall not come into operation until it has been published in the Kenya Gazette, but Parliament may postpone the coming into operation of a law and, subject to section 77, may make laws with retrospective effect. (7) A law made by Parliament shall be styled an Act of Parliament, and the words of enactment shall be "Enacted by the Parliament of Kenya". SECTION 47. Alteration of Constitution. (1) Subject to this section, Parliament may alter this Constitution. (2) A Bill for an Act of Parliament to alter this Constitution shall not be passed by the National Assembly unless it has been supported on the second and third readings by the votes of not less than sixty-five per cent of all the members of the Assembly (excluding the ex officio members). (3) If, on the taking of a vote for the purposes of subsection (2), the Bill is supported by a majority of the members of the Assembly voting but not by the number of votes required by that subsection, and the Bill is not opposed by thirty-five per cent of all the members of the Assembly or more, then, subject to such limitations and conditions as may be prescribed by the standing orders of the Assembly, a further vote may be taken. (4) When a Bill for an Act of Parliament to alter this Constitution has been introduced into the National Assembly, no alterations shall be made in it before it is presented to the President for his assent, except alterations which are certified by the Speaker to be necessary because of the time that has elapsed since the Bill was first introduced into the Assembly. (5) A certificate of the Speaker under subsection (4) shall be conclusive as regards proceedings in the Assembly, and shall not be questioned in any court. (6) In this section - (a) references to this Constitution are references to this Constitution as from time to time amended; and (b) references to the alteration of this Constitution are references to the amendment, modification or reenactment, with or without amendment or modification, of any provision of this Constitution, the suspension or repeal of that provision and the making of a different provision in the place of that provision. SECTION 47A. Replacement of the Constitution. (1) Subject to this section, this Constitution may be replaced. (2) Notwithstanding anything to the contrary in this Constitution – (a) the sovereign right to replace this Constitution with a new Constitution vests collectively in the people of Kenya and shall be exercisable by the people of Kenya through a referendum, in accordance with this section; (b) when a draft Constitution proposing the replacement of this Constitution has been introduced into the National Assembly, no alteration shall be made in it unless such alteration shall be made in it unless such alteration is supported by the votes of not less than sixty-five per cent of all the members of the Assembly (excluding the ex officio members); and (c) the National Assembly shall, within thirty days of the introduction in the Assembly of draft Constitution proposing the replacement of this Constitution proposing the replacement of this Constitution proposing the replacement of this Constitution, debate all proposed amendments to the draft Constitution, and submit to the Attorney-General the draft Constitution and any proposed amendments thereto as may be approved by the Assembly in accordance with paragraph (b). (3) Proposals for amendment to a draft Constitution under subsection (2) shall be considered and the draft Constitution published in such manner as may be prescribed by or under an Act of Parliament. (4) The Interim Independent Electoral Commission shall, not later than ninety days from the date of publication of a draft Constitution pursuant to subsection (2), hold a referendum as may be prescribed by or under an Act of Parliament to give the people of Kenya the opportunity to ratify the draft Constitution. (5) The following provisions shall apply with respect to a referendum on a draft Constitution – (a) section 43 shall apply with necessary modifications with respect to the referendum; (b) the draft Constitution shall be ratified if – (i) more than fifty per cent of the valid votes cast are for ratification; and (ii) at least twenty-five per cent of the votes cast in at least five of the eight provinces are for ratification. (6) If a draft Constitution is ratified pursuant to subsection (5)(b), the President shall, not later than fourteen days from the date of the publication of the final result of the referendum, promulgate and publish the text of the new Constitution in the Kenya Gazette. (7) Subject to any provisions in the new Constitution relating to its commencement, and notwithstanding anything to the contrary in this Constitution, the new Constitution shall become law and have effect when the new Constitution is published under subsection (6), or on the expiry of a period of fourteen days from the date of the publication of the final result of the referendum in the Kenya Gazette, whichever is the earlier. (8) In this section – (a) references to this Constitution are references to this Constitution as from time to time amended; and (b) references to the replacement of this Constitution are references to the repeal of this Constitution are references to the repeal of this Constitution and its replacement with a new Constitution. SECTION 48. Restrictions with regard to certain financial measures. Except upon the recommendation of the President signified by a Minister, the National Assembly shall not - (a) proceed upon a Bill (including an amendment to a Bill) that, in the opinion of the person presiding, makes provision for any of the following purposes - (i) the imposition of taxation or the alteration of taxation otherwise than by reduction; or (ii) the imposition of a charge on the Consolidated Fund or any other fund of the Government of Kenya or the alteration of any such charge otherwise than by reduction; or (iii) the payment, issue or withdrawal from the Consolidated Fund or any other fund of the Government of Kenya of moneys not charged upon the fund or an increase in the amount of the payment, issue or withdrawal; or (iv) the composition or remission of a debt due to the Government of Kenya; or (b) proceed upon a motion (including an amendment to a motion) the effect of which, in the opinion of the person presiding, would be to make provision for any of those purposes. SECTION 49. Oaths to be taken by members of National Assembly. (1) Every member of the National Assembly shall, before taking his seat in the Assembly, take and subscribe the oath of allegiance before the Assembly, but a member may before taking and subscribing that oath take part in the election of the Speaker of the Assembly. (2) A person elected as Speaker of the National Assembly who has not before his election as Speaker taken the oath as a member of the Assembly shall, before entering upon the duties of his office, take and subscribe the oath of allegiance before the Assembly. SECTION 50. Presiding in National Assembly. There shall preside at any sitting of the National Assembly - (a) the Speaker; or (b) in the absence of the Speaker, the Deputy Speaker; or (c) in the absence of the Speaker and the Deputy Speaker, such member of the Assembly (not being the President, the Vice-President, a Minister or an Assistant Minister) as the Assembly may elect for that purpose. SECTION 51. Quorum in National Assembly. If any member of the National Assembly who is present takes objection that less than thirty members of the Assembly (besides the person presiding) are present in the Assembly and, after such interval as may be prescribed in the standing orders of the Assembly, the person presiding ascertains that there are still less than thirty members of the Assembly present, the person presiding shall thereupon adjourn the Assembly. SECTION 52. Powers of President in Parliament. The President shall be entitled - (a) in the exercise of his functions as Head of State, to address the National Assembly at any time he thinks fit to do so; and (b) in the exercise of his functions as Head of the Government and as a member of the National Assembly, to attend all meetings of the Assembly and to take part in all proceedings thereof, and to vote on any question before the Assembly. SECTION 53. Official languages. (1) Subject to this section, the official languages of the National Assembly shall be Swahili and English and the business of the National Assembly may be conducted in either or both languages. (2) Every Bill (including the memorandum accompanying a Bill), every Act of Parliament whenever enacted, all other actual or proposed legislation under the authority of an Act of Parliament, all financial resolutions and documents relating thereto, and every actual or proposed amendment of any of the foregoing, shall be written in English. (3) In all proceedings of the National Assembly which involve the discussion of any of the following matters, that is to say, a Bill ( including the memorandum accompanying a Bill), an Act of Parliament, other legislation whether actual or proposed, a financial resolution or document relating thereto, or an actual or proposed amendment thereof, the wording of the matter shall, as occasion requires, be quoted in English. SECTION 54. Voting in National Assembly. (1) Except as otherwise provided in this Constitution, any question proposed for decision in the National Assembly shall be determined by a majority of the votes of the members present and voting. (2) On a question proposed for decision in the National Assembly, the person presiding in the Assembly shall - (a) if he is the Speaker, have a casting vote but not an original vote; or (b) if he is not the Speaker, have both an original vote and a casting vote. (3) The standing orders of the National Assembly may make provision under which a member who votes upon a question in which he has a direct pecuniary interest shall be deemed not to have voted. SECTION 55. Unqualified persons sitting or voting. A person who sits or votes in the National Assembly knowing or having reasonable grounds for knowing that he is not entitled to do so shall be liable to a penalty not exceeding five hundred shillings, or such other sum as may be prescribed by Parliament, for each day on which he so sits or votes, and that penalty shall be recoverable by action in the High Court at the suit of the Attorney-General. SECTION 56. Regulation of Procedure in National Assembly. (1) Subject to this Constitution, the National Assembly may - (a) make standing orders regulating the procedure of the Assembly (including in particular orders for the orderly conduct of proceedings); (b) subject to standing orders made under paragraph (a), establish committees in such manner and for such general or special purposes as it thinks fit, and regulate the procedure of any committee so established. (2) Subject to this Constitution, the National Assembly may act notwithstanding a vacancy in its membership (including a vacancy not filled when the Assembly first meets after a general election), and the presence or participation of a person not entitled to be present at or to participate in the proceedings of the Assembly shall not invalidate those proceedings. SECTION 57. Powers, privileges and immunities of National Assembly. Without prejudice to the powers conferred by section 56, Parliament may, for the purpose of the orderly and effective discharge of the business of the National Assembly, provide for the powers, privileges and immunities of the Assembly and its committees and members. Part 3 - Summoning, Prorogation and Dissolution of Parliament SECTION 58. Summoning of Parliament. (1) Subject to this section, each session of Parliament shall be held at such place within Kenya and shall commence at such time as the President may appoint. (2) There shall be a session of Parliament at least once in every year, so that a period of twelve months shall not intervene between the last sitting of the National Assembly in one session and the first sitting thereof in the next session. (3) Whenever Parliament is dissolved, a general election of members of the National Assembly shall be held, and the first session of the new Parliament shall commence within three months after that dissolution. (4) Subject to this section, the sittings of the National Assembly in a session of Parliament shall be held at such time and on such days as may be determined in accordance with the standing orders of the Assembly. SECTION 59. Prorogation and dissolution of Parliament. (1) The President may at any time prorogue Parliament. (2) The President may at any time dissolve Parliament. (3) If the National Assembly passes a resolution which is supported by the votes of a majority of all the members of the Assembly (excluding the ex officio members), and of which not less than seven days' notice has been given in accordance with the standing orders of the Assembly, declaring that it has no confidence in the Government of Kenya, and the President does not within three days of the passing of that resolution either resign from his office or dissolve Parliament, Parliament shall stand dissolved on the fourth day following the day on which that resolution was passed. (4) Parliament, unless sooner dissolved, shall continue for five years from the date when the National Assembly first meets after dissolution and shall then stand dissolved. (5) At any time when Kenya is at war, Parliament may from time to time provide for the extension of the period of five years specified in subsection (4) for not more than twelve months at a time: Provided that the life of Parliament shall not be extended under this subsection by more than five years.
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 25.1 26.1 27.1 28.1 29.1 30.1 31.1 32.1 33.1 34.1 35.1 36.1 37.1 38.1 39.1 40.1 41.1 42.1 43.1 44.1 45.1 46.1 47.1 48.1 49.1 50.1 51.1 52.1 53.1 54.1 55.1 56.1 57.1 58.1 59.1 60.1 61.1 62.1 63.1 64.1 65.1 66.1 67.1 68.1 69.1 70.1 71.1 72.1 73.1 74.1 75.1 76.1 77.1 78.1 79.1 80.1 81.1 82.1 83.1 84.1 85.1 86.1 87.1 88.1 89.1 90.1 91.1 92.1 93.1 94.1 95.1 96.1 97.1 98.1 99.1 100.1 101.1 102.1 103.1 104.1 105.1 106.1 107.1 108.1 109.1 110.1 111.1 112.1 113.1 114.1 115.1 116.1 117.1 118.1 119.1 120.1 121.1 122.1 123.1 124.1 125.1 126.1 127.1 128.1 129.1 130.1 131.1 132.1 133.1 134.1 135.1 136.1 137.1 138.1 139.1 140.1 141.1 142.1 143.1 144.1 145.1 146.1 147.1 148.1 149.1 150.1 151.1 152.1 153.1 154.1 155.1 156.1 157.1 158.1 159.1 160.1 161.1 162.1 163.1 164.1 165.1 166.1 167.1 168.1 169.1 170.1 171.1 172.1 173.1 174.1 175.1 176.1 177.1 178.1 179.1 180.1 181.1 182.1 183.1 184.1 185.1 186.1 187.1 188.1 189.1 190.1 191.1 192.1 193.1 194.1 195.1 196.1 197.1 198.1 199.1 200.1 201.1 202.1 203.1 204.1 205.1 206.1 207.1 208.1 209.1 210.1 211.1 212.1 213.1 214.1 215.1 216.1 217.1 218.1 219.1 220.1 221.1 222.1 223.1 224.1 225.1 226.1 227.1 228.1 229.1 230.1 231.1 232.1 233.1 234.1 235.1 236.1 237.1 238.1 239.1 240.1 241.1 242.1 243.1 244.1 245.1 246.1 247.1 248.1 249.1 250.1 251.1 252.1 253.1 254.1 255.1 256.1 257.1 258.1 259.1 260.1 261.1 262.1 263.1 264.1 265.1 266.1 267.1 268.1 269.1 270.1 271.1 272.1 273.1 274.1 275.1 276.1 277.1 278.1 279.1 280.1 281.1 282.1 283.1 284.1 285.1 286.1 287.1 288.1 289.1 290.1 291.1 292.1 293.1 294.1 295.1 296.1 297.1 298.1 299.1 300.1 301.1 302.1 303.1 304.1 305.1 306.1 307.1 308.1 309.1 310.1 311.1 312.1 313.1 314.1 315.1 316.1 317.1 318.1 319.1 320.1 321.1 322.1 323.1 324.1 325.1 326.1 327.1 328.1 329.1 330.1 331.1 332.1 333.1 334.1 335.1 336.1 337.1 338.1 339.1 340.1 341.1 342.1 343.1 344.1 345.1 346.1 347.1 348.1 349.1 350.1 351.1 352.1 353.1 354.1 355.1 356.1 357.1 358.1 359.1 360.1 361.1 362.1 363.1 364.1 365.1 366.1 367.1 368.1 369.1 370.1 371.1 372.1 373.1 374.1 375.1 376.1 377.1 378.1 379.1 380.1 381.1 382.1 383.1 384.1 385.1 386.1 387.1 388.1 389.1 390.1 391.1 392.1 393.1 394.1 395.1 396.1 397.1 398.1 399.1 400.1 401.1 402.1 403.1 404.1 405.1 406.1 407.1 408.1 409.1 410.1 411.1 412.1 413.1 414.1 415.1 416.1 417.1 418.1 419.1 420.1 421.1 422.1 423.1 424.1 425.1 426.1 427.1 428.1 429.1 430.1 431.1 432.1 433.1 434.1 435.1 436.1 437.1 438.1 439.1 440.1 441.1 442.1 443.1 444.1 445.1 446.1 447.1 448.1 449.1 450.1 451.1 452.1 453.1 454.1 455.1 456.1 457.1 458.1 459.1 460.1 461.1 462.1 463.1 464.1 465.1 466.1 467.1 468.1 469.1 470.1 471.1 472.1 473.1 474.1 475.1 476.1 477.1 478.1 479.1 480.1 481.1 482.1 483.1 484.1 485.1 486.1 487.1 488.1 489.1 490.1 491.1 492.1 493.1 494.1 495.1 496.1 497.1 498.1 499.1 500.1 501.1 502.1 503.1 504.1 505.1 506.1 507.1 508.1 509.1 510.1 511.1 512.1 513.1 514.1 515.1 516.1 517.1 518.1 519.1 520.1 521.1 522.1 523.1 524.1 525.1 526.1 527.1 528.1 529.1 530.1 531.1 532.1 533.1 534.1 535.1 536.1 537.1 538.1 539.1 540.1 541.1 542.1 543.1 544.1 545.1 546.1 547.1 548.1 549.1 550.1 551.1 552.1 553.1 554.1 555.1 556.1 557.1 558.1 559.1 560.1 561.1 562.1 563.1 564.1 565.1 566.1 567.1 568.1 569.1 570.1 571.1 572.1 573.1 574.1 575.1 576.1 577.1 578.1 579.1 580.1 581.1 582.1 583.1 584.1 585.1 586.1 587.1 588.1 589.1 590.1 591.1 592.1 593.1 594.1 595.1 596.1 597.1 598.1 599.1 600.1 601.1 602.1 603.1 604.1 605.1 606.1 607.1 608.1 609.1 610.1 611.1 612.1 613.1 614.1 615.1 616.1 617.1 618.1 619.1 620.1 621.1 622.1 623.1 624.1 625.1 626.1 627.1 628.1 629.1 630.1 631.1 632.1 633.1 634.1 635.1 636.1 637.1 638.1 639.1 640.1 641.1 642.1 643.1 644.1 645.1 646.1 647.1 648.1 649.1 650.1 651.1 652.1 653.1 654.1 655.1 656.1
राप्रपा नेपालको बिधान २०७८ Share सम्वर्द्धनवाद ! सुशासन !! समृद्धि !!! प्रस्तावना - राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न, - सबै धर्म प्रति सदभाव र समभाव राख्दै, सबै धर्मका बिच सहकार्य गर्दै, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रताको मान्यता प्रति प्रतिवद्ध रहँदै तथा सनातन हिन्दुराष्ट्रको मान्यता प्रति आस्था राख्दै परम्परादेखि चलि आएको सनातन धर्म संस्कृति, मुल्यमान्यता र परम्पराको सम्वर्द्धन गर्न, - बहुलवादको मान्यतामा आधारित समावेशी प्रजातन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउन, - स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायप्रणालीको आधारमा कानुनी राज्यको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न - सामाजिक न्याय र समानताको सिद्धान्तमा आधारित उदार अर्थतन्त्रको धरातलमा सबल र सम्बृद्ध नेपाल निर्माणमा योगदान पुराउन राष्ट्रवादी नेपाली जनताहरूको एक साझा संगठनको आवश्यकता महसुश गरेर संविधानको परिधिभित्र रही ”राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल”को स्थापना, संचालन तथा व्यवस्थापनलाई प्रजातान्त्रिक, समावेशी, स्वच्छ, विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउनको निम्ति यो विधान तयार गरिएको छ। परिच्छेद–१ प्रारम्भिक १. दलको नाम र प्रारम्भः (१)यस विधानको नाम “राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको विधान २०७८” रहनेछ। (२) यो विधान पार्टीको केन्द्रिय कार्यसमितिबाट पारित भएको मिति देखी प्रारम्भ हुनेछ। २. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस विधानमाः (क) “अधिवेशन” भन्नाले यस विधानको विभिन्न धारामा उल्लेख भए बमोजिमको प्रदेश, जिल्ला, गाउँ/नगर तथा वडा तहमा आयोजना हुने दलको सम्बन्धित तहको निर्वाचन लगायत विधान बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न सक्षम भेलालाई सम्झनु पर्छ। (ख) “आयोग” भन्नाले संविधानको धारा २४५ बमोजिम गठन भएको निर्वाचन आयोगलाई सम्झनु पर्छ। (ग) “आयोगको सम्बन्धित कार्यालय” भन्नाले वडा, गाउँ/नगर र जिल्ला समितिको हकमा सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, प्रदेश समितिको हकमा सम्बन्धित प्रदेश निर्वाचन कार्यालय र केन्द्रीय समितिको हकमा निर्वाचन आयोग केन्द्रीय कार्यालयलाई सम्झनु पर्छ। (घ) “ऐन” भन्नाले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई सम्झनु पर्छ। (ङ) “समिति” भन्नाले केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, गाँउ/नगर, वडा कार्यसमितिलाई सम्झनु पर्छ। र यो शब्दले दलका विभिन्न समितिहरुलाई समेत जानाउँनेछ । (च) “कार्यकारी अधिकार” भन्नाले दलको तर्फबाट निर्णय गर्न विधान बमोजिम प्राप्त अधिकार सम्झनु पर्छ। (छ) “केन्द्रीय कार्य समिति” भन्नाले केन्द्रीय तहमा गठन र परिचालन हुने दलको कार्यकारी समिति सम्झनु पर्छ। (ज) “केन्द्रीय निकाय” भन्नाले केन्द्रीय तहमा गठन र परिचालन हुने कार्यकारी समिति लगायत अन्य समिति सम्झनु पर्छ। (झ) “कोष” भन्नाले पार्टीको कोषलाई सम्झनु पर्छ। (ञ) “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस विधानको अधिनमा रही दलले बनाएको नियमावलीमा तोकिए बमोजिमको कुरा सम्झनु पर्छ। (ट) “दल/पार्टी” भन्नाले “राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल”लाई सम्झनु पर्छ। (ठ) “नगरपालिका” भन्नाले नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका समेतलाई सम्झनु पर्छ । (ड) “पदाधिकारी” भन्नाले यस विधान बमोजिम निर्वाचित वा गठन हुने समितिका अध्यक्ष, संयोजक लगायतका सबै सदस्यलाई सम्झनु पर्छ। यो शब्दले कुनै निश्चित कार्यका लागि कुनै निकायमा दलको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्न तोकिएको प्रतिनिधलाई समेत जनाउनेछ। (ढ) “पालिका” भन्नाले गाउँपालिका र नगरपालिकालाई सम्झनु पर्छ। (ण) “प्रदेश समिति” भन्नाले प्रदेश तहमा गठन र परिचालन हुने दलको कार्यकारी समिति सम्झनु पर्छ । (त) “प्रमुख पदाधिकारी” भन्नाले अध्यक्ष वा महामन्त्रीलाई सम्झनु पर्छ र यो शब्दले विभाग वा अन्य समितिका अध्यक्ष/संयोजक र सचिवलाई समेत जनाउनेछ। (थ) “प्रदेश निकाय” भन्नाले प्रदेश तहमा गठन र परिचालन हुने कार्यकारी समिति लगायत अन्य समिति सम्झनु पर्छ। (द) “महाधिवेशन” भन्नाले केन्द्रीय तहमा आयोजना हुने केन्द्रीय तहको समितिको निर्वाचन, विधान संशोधन लगायत विधान बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न सक्षम भेलालाई सम्झनु पर्छ। (ध) “माथिल्लो समति” भन्नाले वडा तहको समितिको हकमा गाउँ/नगर समिति, गाउँ/नगर कमिटी/समितिको हकमा, जिल्ला कमिटि/समिति, जिल्ला कमिटी/समितिको हकमा प्रदेश कमिटी/समिति, प्रदेश कमिटी/समितिको हकमा केन्द्रीय कमिटी/समितिलाई सम्झनु पर्छ। (न) “विधान” भन्नाले “.राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल” को विधान २०७८ लाई सम्झनु पर्छ। (प) “सदस्य” भन्नाले दलको सदस्यता प्राप्त व्यक्ति सम्झनु पर्छ। (फ) “सभा/परिषद” भन्नाले विधान बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न सक्षम सभा/परिषदलाई सम्झनु पर्छ। (ब) “समावेशी समूह” भन्नाले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अपांगता भएका व्यक्ति, युवा लगायत दलको नियमावलीमा तोकिएको वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई सम्झनु पर्छ। (भ) “संसदीय दल” भन्नाले संघीय संसद वा प्रदेश सभामा दलको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरु सम्मिलित रहेर संघीय वा प्रदेश तहको संसदमा गठन हुने दलको संयन्त्रलाई सम्झनु पर्छ। (म) “संयन्त्र” भन्नाले दल सञ्चालनका लागि केन्द्र देखी स्थानीय तह सम्म गठन र परिचालन हुने दलका विभिन्न निकायलाई सम्झनु पर्छ। (य) “संविधान” भन्नाले नेपालको संविधानलाई सम्झनु पर्छ। (र) “संयोजित संगठन” भन्नाले पार्टीको सिद्धान्तप्रति प्रतिवद्ध रही गठन भएका सबै तहका पेशागत तथा व्यावसायिक भातृ तथा भगिनी संगठनहरुलाई जनाउने छ । परिच्छेद–२ दलको नाम र कार्यालय सम्बन्धी व्यवस्था ३. पार्टीको नाम र कार्यालयः (१) यस पार्टीको नाम “राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल” रहनेछ र संक्षेपमा “राप्रपा नेपाल” भनिने छ । अंग्रेजी भाषामा Rastriya Prajatantra Party Nepal भनिने छ र संक्षेपमा RPP Nepal भनिने छ । (२) पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय काठमाण्डौ जिल्ला काठमाण्डौ महानगरपालिका वडा नं.४ मा रहनेछ। (३) पार्टीले यस विधान बमोजिमका आफ्ना कार्यक्रम सञ्चालन र व्यवस्थापनको लागि प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रदेश तथा स्थानीय कार्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्नेछ। ४. पार्टी स्वशासित र संगठित संस्था हुनेः (१) राप्रपा नेपाल अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित संगठित संस्था हुनेछ। (२) पार्टीले ऐनको अधिनमा रही व्यक्ति सरह चल वा अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, भोगचलन गर्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य किसिमले व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ। (३) पार्टीले आफ्नो नामबाट नालिश उजुर गर्न र दल उपर सोही नामबाट नालिश उजुर लाग्न सक्नेछ। (४) पार्टीले ऐनको अधीनमा रहि व्यक्ति सरह करार गर्न र करार बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न वा दायित्व निर्वाह गर्न सक्नेछ। परिच्छेद–३ पार्टीको छाप, चिन्ह र झण्डा ५. पार्टीको छापः पार्टीको आफ्नो काम कारवाहीको निमित्त अनुसूची–१ बमोजिमको एउटा छुटै छाप हुनेछ। ६. पार्टीको चिन्हः पार्टीको चिन्ह अनुसूची– २ मा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ। ७. झण्डाः पार्टीको झण्डा अनुसूची– ३ मा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ। ८. दलको घोषणापत्रः (१) पार्टीको आफ्नो घोषणापत्र हुनेछ। (२) पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न सक्नेछ। परिच्छेद–४ पार्टीको सिद्धान्त, उद्देश्य र कार्यक्रम ९. बैचारिक दर्शन तथा आदर्श पुरुष तथा मार्गदर्शक सिद्धान्तः (क) सनातन वैदिक मुल्य, मान्यता तथा राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको चिन्तनमा आधारित “सम्बर्दनवाद” राप्रपा नेपालको वैचारिक दर्शन हुनेछ । (ख) राष्ट्रनिर्माता श्री ५ बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहलाई राप्रपा नेपालले आदर्श पुरुषका रुपमा सम्मान गर्नेछ तथा श्री ५ बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहबाट प्रतिपादित “दिव्य उपदेश“लाई मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा ग्रहण गर्नेछ । १०. उद्देश्यः पार्टीको उद्देश्य देहाय बमोजिम हुनेछः नेपाली जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ता, वहुदलीय प्रजातन्त्र तथा प्रचलित संविधान प्रति प्रतिबद्ध रही, राप्रपा नेपालको मुख्य उदेश्य देहाय बमोजिम हुनेछ— (क) नेपाली समाजमा विद्यमान धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, जातीय एवं वर्गिय विविधताको सम्मान र संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय एकता सृदृढ तुल्याउने, (ख) अखण्ड नेपालको भावनालाई आत्मसात गर्दै नेपालको भौगोलिक सिमाना एवं राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्ने, (ग) नेपालको आन्तरिक मामिलामा कुनैपनि राष्ट्रको थिचोमिचो र हस्तक्षेप हुन नदिने तथा राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र स्वाभिमानको संरक्षण गर्ने, (घ) सर्वधर्म समभाव र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रताको मान्यता अक्षुग्ण राख्दै परम्परादेखि प्रचलनमा रहेको सनातन धर्म (हिन्दु, बौद्ध, किरात तथा प्रकृति पुजन) संस्कृति, परम्परा एवं मुल्यमान्यताको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने, (ङ) सनातन हिन्दुराष्ट्रको मान्यता प्रति आस्था, बिश्वास र प्रतिवद्धता राख्ने, (च) उदार अर्थनितिको अबलम्बन गर्दै प्रत्येक नेपाली जनताको जीवनस्तर माथी उठाउने, गरीबी हटाउने तथा नेपालको समग्र आर्थिक बिकासमा योगदान पुराउने, (छ) राज्यका सबै अंगमा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चत गर्ने, (ज) कानुनी राज्यको सिद्धान्तको पूर्ण पालना गर्ने गराउने, (झ) मानव अधिकार र मानविय मुल्यलाई राज्य संचालनको आधार बनाउने, (ञ) भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलता कायम गरी देशमा सुशासन कायम गर्ने, (ट) असंलग्नता, पंचशीलको सिद्धान्त र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र प्रति प्रतिवद्ध रहँदै बिश्वका सबै मुलुकहरूसँग शान्ति र मैत्रिपूर्ण सम्बन्ध विस्तार गर्ने । (ठ) समाजमा विद्यमान सबैप्रकारका विभेद, छुवाछुत र असमानताको अन्त्य गर्ने, (ड) संविधान र ऐनको अधिनमा रही समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिवद्ध व्यक्तिहरुलाई संगठित गरी राजनीतिक काम कारबाही सञ्चालन गर्नु। ११. उद्देश्य प्राप्तिका लागि गरिने कार्यः (१) राप्रपा नेपालले धारा १० मा उल्लेख भएका उद्देश्य प्राप्तिका लागि विभिन्न कार्य सञ्चालन गर्नेछ। (२) धारा १० बमोजिमका उद्देश्य प्राप्त गर्न पार्टीलाई आवश्यक पर्ने भवन निर्माण गर्ने वा भाडामा वा लिजमा लिने र कम्प्युटर, टेलिफोन, टाइपराइटर, फ्याक्स जस्ता कार्यालय सामान तथा सवारी साधन खरिद गर्ने वा भाडामा लिई प्रयोग गर्ने। (३) पार्टीलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी नियुक्त गर्ने तथा तिनको सेवाका शर्तहरु निर्धारण गर्ने। (४) बैंकमा खाता खोलि पार्टीलाई प्राप्त रकम बैंकमा जम्मा गरी बैंक खाता संचालन गर्ने। (५) पार्टीको कार्य सञ्चालनको लागि आवश्यकता अनुसार अचल सम्पत्ति खरिद गर्ने एवम् विधान र दलको नियमावली बमोजिम उक्त सम्पती बेचबिखन गर्ने। (६) आफ्ना नीति, कार्यक्रम, योजना वा रणनीति सार्वजनिक गर्ने वा सो विषयमा प्रचार प्रसार गर्ने। (७) संविधान र ऐन बमोजिम आफूसँग सम्बद्ध संस्थाको गठन गर्ने वा गराउने। (८) आफ्ना नीति, कार्यक्रम वा योजना कार्यान्वयन गर्न वा गराउन आवश्यकता अनुसार शान्तिपूर्ण जुलुस, आमसभा वा र्यालीआयोजना गर्ने। (९) पार्टीको उद्देश्य तथा कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार प्रसार गर्ने गराउने । (१०) मुलुकको आर्थिक, सामाजिक वा साँस्कृतिक विकासको नीति, योजना र कार्यक्रम जनसमक्ष ल्याउने। (११) राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्न योगदान पुयाउने। (१२) राजनीतिक वा नागरिक विकासको उत्प्रेरक प्रतिनिधिको रुपमा जनताको राजनीतिक सचेतना अभिवृद्धि गर्ने। (१३) नागरिकका हक, हित र सरोकार पहिचान गर्ने र त्यस्ता हकको प्रचलन, हित तथा सरोकारको सम्बोधन गर्न आवश्यक प्रयास गर्ने। (१४) सबै किसिमका सामाजिक भेदभाव, हिंसा, छुवाछुत वा विभेदको अन्त्य गरी समतामूलक समाजको निर्माण गर्न योगदान पुर्याउने। (१५) सुशासन पाउने नागरिकको हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारी वा गैर सरकारी क्षेत्रमा आवश्यक पहल गर्ने र त्यस प्रयोजनका लागि सरकारी संयन्त्रलाई सहयोग गर्ने। (१६) प्रजातन्त्रको प्रवर्द्बन, विकास वा सुदृढीकरणका लागि अन्य आवश्यक काम गर्ने वा गराउने। (१७) स्वयंसेवी भावनाको विकास, सार्वभौमिकताको प्रवर्द्बन, मानव अधिकार, सामाजिक न्याय, शान्ति र अहिंसालाई उत्प्रेरित हुने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै सामाजिक सद्भाव र एकता अभिवृद्धि गर्ने। (१८) पार्टीको उद्देश्य पुरा गर्न तोकिए बमोजिम आवश्यक अन्य काम गर्ने। परिच्छेद–५ पार्टीको सदस्यता, नवीकरण शुल्क र अभिलेख सम्बन्धी व्यवस्था १२. सदस्यताको प्रकारः पार्टीमा देहाय बमोजिमका सदस्यहरु रहने छनः (क) साधारण (ख) क्रियाशील १३. सदस्यता प्राप्तिका लागि आवश्यक योग्यताः (१) पार्टीको सदस्यता प्राप्त गर्नका लागि देहाय बमोजिमको योग्यता पुगेको हुनु पर्नेछः– (क) नेपाली नागरिक भएको, (ख) अठार वर्ष उमेर पुरा गरेको, (ग) भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध विक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरण सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौज्दारी कसूरमा कैदको सजाय नपाएको, (घ) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल नरहेको, (ङ) कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको कारणबाट संविधान तथा कानून बमोजिम राजनीतिक दलको सदस्य हुन अयोग्य नरहेको। १४. सदस्यता समाप्तिः (१) देहायको अवस्थामा कुनै व्यक्तिको पार्टीको सदस्यता कायम रहने छैनः– (क) धारा १४ बमोजिम सदस्यता प्राप्त गर्न नसक्ने भएमा, (ख) यस विधान बमाजिमको प्रक्रिया पुरा गरी दलले सदस्यताबाट हटाएमा, (ग) आफ्नो पदबाट दिएको राजिनामा स्वीकृत भएमा, (घ) मृत्यु भएमा, (ङ) ऐन बमोजिम दलले गर्न नहुने भनी तोकिएको कुनै कार्य गरे गराएको प्रमाणित भएमा, (च) सम्बन्धित सदस्यले दल त्याग गरेको लिखित सूचना दिएमा, (छ) ऐन बमोजिम दल त्याग गरेको मानिने कार्य गरे वा गराएमा, (ज) अर्को दलको सदस्यता प्राप्त गरेमा, १५. सदस्यता शुल्कः पार्टीको सदस्यता शुल्क देहाय बमोजिम हुनेछः– (क) साधारण सदस्यता शुल्क १० (दश) रूपैया (ख) सक्रिय सदस्यता शुल्क वार्षिक १०० (सय) रूपैया र चार वर्षको एकमुष्ठ ३०० (तिन सय रूपैया) १६. पार्टीको सदस्यता प्रदान गर्ने कार्यविधिः(१) धारा १३ बमोजिमको योग्यता पुगेको व्यक्तिले दलको सदस्यता लिने कार्यविधि पार्टीले तोके बमोजिम हुनेछ। १७. सदस्यता नविकरणः(१) सदस्यता नविकरण सम्बन्धी व्यवस्था पार्टीले तोके बमोजिम हुनेछ। १८. सदस्यता दर्ता किताबः(१) यस परिच्छेद बमोजिम पार्टीले प्रदान गरेको प्रत्येक सदस्यको सदस्यताको प्रकार खुल्ने गरी तोकिएको ढाँचामा सम्बन्धित पालिका, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रमा सदस्यता दर्ता किताब राखिनेछ। (२) सदस्यता प्रदान गरेको मितिले सम्बन्धित पालिका स्तरको समितिले पन्ध्र दिनभित्र, जिल्ला र प्रदेश समितिले एक महिनाभित्र र केन्द्रीय समतिले तीन महिनाभित्र उपधारा (१) बमोजिमको दर्ता किताबमा सदस्यको अभिलेख कायम गर्नेछन। १९. शपथ ग्रहण सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाः पार्टीको सक्रिय सदस्यले सदस्यता प्राप्त गरेपछि अनुसूची–४ बमोजिमको सपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ। साथै, पार्टीको सबै तहमा निर्वाचित र मनोनित पदाधिकारी र सदस्यहरुले पनि सोही बमोजिम शपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ । २०. सदस्यको काम, कर्तव्य र अधिकारः पार्टीको सदस्यको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः– (क) साधारण सदस्यः (१) दलको सिद्धान्त, बिचार र कार्यक्रम वारे सर्वसाधरण जनतालाई वोध गराउने । (२) पार्टीको कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुने । (ख) सक्रिय सदस्यः (१) महिनामा कम्तिमा ४० घण्टा पार्टीको काममा क्रियाशील रहने । (२) विभिन्न वर्ग, क्षेत्र र समुदायमा पार्टीको संगठन र प्रभाव विस्तारमा सहयोग गर्ने । (३) पार्टीले तोकिदिएको जिम्मेवारी वहन गर्ने । (४) पार्टीलाई आवश्यक सल्लाह दिने । (५) पार्टीलाई नियमित लेभि दिने तथा अर्थ संकलन कार्यमा सहयोग गर्ने । परिच्छेद–६ पार्टीको संगठनात्मक संरचना सम्बन्धी व्यवस्था २१. सङ्गठनात्मक संरचनाः(१) राप्रपा नेपालको संगठनात्मक ढाँचा देहाय बमोजिम पांच तहको हुनेछः (क) वडा स्तरः १. वडा अधिवेशन २. वडा कार्यसमिति ३. बुथ समिति (ख) गाउँ तथा नगरस्तरः १. गाउँ अधिवेशन २. गाउँ कार्य समिति ३. महानगर/उपमहानगर/नगर अधिवेशन ४. महानगर/उपमहानगर/नगर कार्य समिति (घ) जिल्ला स्तरः १. जिल्ला अधिवेशन २. जिल्ला कार्य समिति (ङ) प्रदेश स्तरः १. प्रदेश अधिवेशन २. प्रदेश कार्य समिति (च) केन्द्रीय स्तरः १. केन्द्रिय महाधिवेशन २. केन्द्रिय परिषद् ३. केन्द्रिय कार्य समिति ४. केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति (२) उपधारा (२) बमोजिमको ढाँचामा प्रतिकुल असर नपर्ने गरी पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यकता अनुसार पार्टीको सङ्गठनात्मक संरचनामा सामान्य हेरफेर गर्न सक्नेछ। (३) उपधारा (३) बमोजिम भएको संरचनाको हेरफेरको निर्णय भए पश्चात लगत्तै सम्पन्न हुने महाधिवेशनमा अनुमोदनका लागि पेश गर्नु पर्नेछ। परिच्छेद–७ कार्यसमिति र पदाधिकारी सम्बन्धी व्यवस्था २२. केन्द्रीय कार्यसमितिः(१) केन्द्रमा कार्यकारी अधिकार सहितको एक केन्द्रीय कार्यसमिति रहनेछ। (२) उपधारा (१) बमोजिमको समितिमा देहाय अनुसार पदाधिकारीहरु रहनेछन। (क) अध्यक्ष (ख) उपाध्यक्ष (ग) महामन्त्री (घ) कोषाध्यक्ष (ड) सहमहामन्त्रि (च) प्रवक्ता (छ) सहकोषाध्यक्ष (ज) सहायक महामन्त्री (झ) सहप्रवक्ता (३) उपधारा (२) बमोजिमका पदाधिकारीहरू मध्य अध्यक्षको निर्वाचन केन्द्रीय महाधिवेशनबाट प्रत्येक ५ (पाँच) बर्षमा गरिनेछ। अन्य पदाधिकारीहरू केन्द्रिय कार्यसमितिका सदस्यहरु मध्यबाट अध्यक्षद्वरा मनोनित हुनेछन् । (४) उपधारा (१) बमोजिमको केन्द्रीय कार्यसमितिमा पदाधिकारी सहित कुल ३२६ सदस्यहरू रहनेछन् । त्यसमध्य ६० (साठी) प्रतिशत अर्थात १९२ जना सदस्यहरुको निर्वाचन महाधिबेशनबाट हुनेछ । चालिस प्रतिशत अर्थात १३३ जना अध्यक्षबाट मनोनित हुनेछन् । निर्वाचित हुने १९२ मध्ये ६४ महिलाको लागि तथा बाँकी १२८ महिला तथा पुरुष दुवैका लागि खुला रहने छ । निर्वाचन प्रयोजनको निम्ति देहाय बमोजिमको “कलस्टर” छुट्टाईने छ । क) ६४ जना महिलाको निर्वाचन देहाय बमोजिम हुनेछ ः मधेशी – १० आदिवासी जनजाति – १२ उत्पीडित – ४ मुस्लीम – २ कर्णाली – २ थारु – २ खुला – ३२ ख) बाँकी १२८ जनाको निर्वाचन देहाय बमोजिम हुनेछ ः– मधेशी – १४ आदिवासी जनजाति – १८ उत्पीडित – ४ मुस्लीम – ४ कर्णाली – २ थारु – २ प्रवास – ४ खुला – ८० (५) उपधारा (१) बमोजिमको केन्द्रीय कार्यसमितिमा कुल सदस्य संख्याको कम्तिमा एक तिहाई महिला सदस्य रहनेछन। (६) उपधारा (१) बमोजिमको केन्द्रीय कार्यसमितिमा निर्वाचन वा मनोनय गर्दा नेपालको सामाजिक विविधता प्रतिविम्वित हुने गरी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा तोकिए बमोजिमको संख्यामा सदस्य रहनेछन। २३. केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिः अध्यक्षको सिफारिसमा केन्द्रिय कार्यसमितिबाट तोकिएका एक्काईस (२१) सदस्यहरु तथा पदाधिकारीहरू रहेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति गठन हुनेछ । अनुशासन समिति, न्यायिक समिति, निर्वाचन समिति र लेखा समितिका अध्यक्षहरु तथा प्रदेश अध्यक्षहरु केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको पदेन सदस्य हुनेछन् । २४. केन्द्रीय सचिवालयः पार्टी अध्यक्ष सहित केन्द्रीय कार्यसमितिका ११ (एघार) जना सदस्यहरू रहेको केन्द्रीय सचिवालय रहने छ । केन्द्रीय कार्यसमिति र केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने तथा पार्टीको कामकाज गर्ने जिम्मेवारी सचिवालयको हुनेछ । २६. प्रदेश कार्यसमितिः(१) प्रत्येक प्रदेशमा कार्यकारी अधिकार सहितको प्रदेश कार्यसमिति रहनेछ। (२) उपधारा (१) बमोजिमको प्रदेश कार्य समितिको गठन देहाय वमोजिम हुनेछः (क) अध्यक्ष–१, उपाध्यक्ष– एक महिला सहित –३, सचिव– १, प्रवक्ता –१, कोषाध्यक्ष–१, सह सचिव २ जना र सदस्यहरु समेत गरी पदेन वाहेक कम्तिमा ३५ (पैतिस) जनासम्म रहनेछन् । प्रदेश कार्य समितिको सदस्य संख्या किटान गर्दा ८ (आठ) मात्र जिल्ला क्षेत्र भएका जिल्लामा ३५ जना र त्यसपछि प्रत्येक थप जिल्लामा २/२ (दुई दुई जनाको दरले संख्या थप गर्नु पर्नेछ । (ख) अध्यक्ष र ६० (साठी) प्रतिशत सदस्य प्रदेश अधिवेशनले आफु मध्येबाट निर्वाचित गर्नेछ । वाँकी ४० (चालिस) प्रतिशत सदस्य अध्यक्षले प्रदेश अधिवेशनका सदस्यहरु मध्येबाट मनोनित गर्नेछ । प्रदेश कार्य समितिका सदस्यहरु मध्येबाट पदाधिकारीहरु अध्यक्षले तोक्नेछ । (ग) सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीको केन्द्रीय सदस्य एवं सम्बन्धित प्रदेशसभा/प्रतितिनिधिसभामा पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित सांसदहरु प्रदेश कार्यसमितिका पदेन सदस्य रहने छन् । (३) उपधारा (२) बमोजिमका पदाधिकारीहरुको निर्वाचन प्रदेश अधिवेशनबाट प्रत्येक ५ (पाँच) बर्षमा गरिनेछ। (४) उपधारा (१) बमोजिमको प्रदेश कार्यसमितिमा कुल सदस्य संख्याको कम्तिमा एक तिहाई महिला सदस्य रहनेछन। (५) उपधारा (१) बमोजिमको प्रदेश कार्यसमितिमा निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति गर्दा सामाजिक विविधता प्रतिविम्वित हुने गरी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा तोकिए बमोजिमको संख्यामा सदस्य रहने छन। २७. जिल्ला कार्यसमितिः (१) प्रत्येक जिल्लामा कार्यकारी अधिकार सहितको जिल्ला कार्यसमिति रहनेछ। (२) उपधारा (१) बमोजिमको जिल्ला कार्यसमितिमा देहाय अनुसार सदस्य तथा पदाधिकारीहरु रहनेछन। (क) जिल्ला कार्य समितिमा अध्यक्ष–१, एक महिला सहित उपाध्यक्ष–३, सचिव–१, प्रवक्ता–१, कोषाध्यक्ष–१, सहसचिव–२ जना र सदस्यहरु समेत गरी पदेन वाहेक २५ (पच्चीस) देखि ६५ (पैसट्ठी) जनासम्म रहनेछन् । जिल्ला कार्य समितिको सदस्य संख्या किटान गर्दा १ (एक) मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा २५ जना र त्यसपछि प्रत्येक थप निर्वाचन क्षेत्र ६/६ (छ/छ) जनाको दरले संख्या थप गर्नुपर्नेछ । (ख) जिल्ला कार्य समितिको अध्यक्ष र ६० (साठी) प्रतिशत सदस्य जिल्ला परिषद्ले आफुमध्येबाट निर्वाचित गर्नेछ । वाँकी ४० (चालिस) प्रतिशत सदस्य अध्यक्षले जिल्ला परिषद्का सदस्यहरु मध्येबाट मनोनित गर्नेछ । जिल्ला कार्य समितिका सदस्यहरु मध्येबाट पदाधिकारीहरु अध्यक्षले तोक्नेछ । (ग) सम्बन्धित जिल्ला भित्रका प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय समन्वय समितिका अध्यक्षहरु पदेन सदस्य रहनेछन् । (घ) सम्बन्धित जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीको केन्द्रीय सदस्य एवं सांसदहरु पदेन सदस्य हुनेछन् । (ङ) जिल्ला भित्रका नगर कार्य समितिका अध्यक्षहरु पदने सदस्य हुनेछन् । (च) जिल्ला कार्य समितिले आफ्नो बैठक नबसेको समयमा अतिआवश्यक बिषयमा निर्णय गर्नका लागि पदाधिकारीहरु र थप ९ सदस्यहरु रहेको जिल्ला कार्य सम्पादन समिति गठन गर्न सक्नेछ । २८. प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रिय समन्वय समितिः प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रिय समन्वय समितिमा देहाय बमोजिमका सदस्यहरु रहने छनः (क) प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रभित्रका पार्टी गांउ कार्यसमितिका अध्यक्षहरु, (ख) सम्ब्न्धित प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र भित्रका पार्टी नगर कार्यसमितिका पदाधिकारीहरु, (ग) सम्बन्धित प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रभित्रबाट संघिय र प्रदेश संसदमा पार्टीको तर्फ निर्वाचित सांसदहरु, घ) सम्बन्धित प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रभित्रबाट केन्द्रिय कार्यसमिति, प्रदेश कार्यसमिति र जिल्ला कार्यसमितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरु, (ड) सम्बन्धित प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रभित्रका गांउपालिका र नगर÷उपमहानगर÷महानगरपालिकामा निर्वाचित मेयर तथा उपमेयरहरु, (च) समन्वय समितिका सदस्यहरुले आफु मध्यबाट एकजना अध्यक्ष निर्वाचित गर्नेछन् । (छ) प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रिय समन्वय समितिको बैठक बर्षमा कम्तिमा दुईपटक बस्नु पर्नेछ । बैठकले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र भित्रका पार्टी संगठनको सुदृढिकरण, क्रियाशील सदस्यता वितरण, प्रशिक्षण, विभिन्न तहका चुनावको तयारीका वारेमा छलफल गरी आबश्यक निर्णय गर्नेछ । २९. प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रिय समन्वय समितिः– प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रिय समन्वय समितिमा देहाय बमोजिमका सदस्यहरु रहने छन्: (क) सम्बन्धित प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रभित्रका पार्टी गांउ कार्यसमितिका अध्यक्ष, (ख) सम्ब्न्धित प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भित्रका पार्टी नगर कार्यसमितिका पदाधिकारीहरु, (ग) सम्बन्धित प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रभित्रबाट संघिय र प्रदेश संसदमा पार्टीको तर्फ निर्वाचित सांसदहरु, घ) सम्बन्धित प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रभित्रबाट केन्द्रिय कार्यसमिति, प्रदेश कार्यसमिति र जिल्ला कार्यसमितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरु, (ड)सम्बन्धित प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रभित्रका गांउपालिका र नगर÷उपमहानगर÷महानगरपालिकामा निर्वाचित मेयर तथा उपमेयरहरु (च) समन्वय समितिका सदस्यहरुले आफु मध्यबाट एकजना अध्यक्ष निर्वाचित गर्नेछन् । (छ) प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रिय समन्वय समितिको बैठक बर्षमा कम्तिमा दुईपटक बस्नु पर्नेछ । बैठकले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र भित्रका पार्टी संगठनको सुदृढिकरण, क्रियाशील सदस्यता वितरण, प्रशिक्षण, विभिन्न तहका चुनावको तयारीका वारेमा छलफल गरी आबश्यक निर्णय गर्नेछ । ३०. गाउ/नगर कार्य समितिः(१) प्रत्येक गाँउ तथा नगरपालिकामा कार्यकारी अधिकार सहितको गाँउ तथा नगरपालिका कार्यसमिति रहनेछ। (२) उपधारा (१) बमोजिमको पालिका कार्यसमितिमा देहाय अनुसार पदाधिकारीहरु रहनेछन। (क) गाउँ कार्य समितिमा अध्यक्ष–१, एक महिला सहितको उपाध्यक्ष–३, सचिव–१, कोषाध्यक्ष–१, सहसचिव–२ र सदस्यहरु गरी ३१ जनासम्म रहनेछन् । (ख) नगर कार्य समितिमा अध्यक्ष–१, एक महिला सहित उपाध्यक्ष–३, सचिव–१, कोषाध्यक्ष–१, सहसचिव –२ जना र सदस्यहरु समेत गरी वडाको संख्याको आधारमा २१ (एक्काइस) देखि ४३ (त्रिचालिस) जना सम्म रहनेछन् । (ग) गाउँ कार्य समितिका अध्यक्ष र ६० (साठी) प्रतिशत सदस्य सम्बन्धित सम्वन्धित अधिवेशनले निर्वाचित गर्नेछ, वाँकी ४० (चालिस) प्रतिशत सदस्य निर्वाचित अध्यक्षले अधिवेशनका सदस्यहरु मध्येबाट मनोनित गर्नेछ । अध्यक्षले सम्बन्धित कार्य समितिका सदस्यहरु मध्येबाट पदाधिकारी तोक्नेछ । (घ) नगर कार्य समितिका अध्यक्ष र ६० (साठी) प्रतिशत सदस्य सम्बन्धित अधिवेशनले निर्वाचित गर्नेछ, वाँकी ४० (चालिस) प्रतिशत सदस्य अध्यक्षले परिषद् सदस्यहरु मध्येबाट मनोनित गर्नेछ । अध्यक्षले सम्बन्धित कार्य समितिका सदस्यहरु मध्येबाट पदाधिकारी तोक्नेछ । (३) पालिका कार्यसमितिमा कुल सदस्य संख्याको कम्तिमा एक तिहाई महिला सदस्य रहनेछन। (४) पालिका कार्यसमितिमा निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति गर्दा सामाजिक विविधता प्रतिविम्वित हुने गरी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा तोकिए बमोजिमको संख्यामा सदस्य रहने छन। (५) गाँउ तथा नगर कार्यसमिति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ। ३१. वडा परिषद/वडा कार्य समितिः (क) गाउँपालिका/नगरपालिकाको वडामा पार्टीको साधारण सदस्यता लिएका सबै साधारण सदस्यहरु सम्बन्धित वडा परिषदका सदस्य हुनेछन् । (ख) गाउँपालिकामा वडा कार्य समिति गठन गर्न सम्बन्धित वडामा कम्तिमा ५१ (एकाउन्न जना) साधारण सदस्य भएको हुनु पर्दछ । गाउँपालिकाको वडा कार्यसमितिमा अध्यक्ष – १, महिला एक सहित उपाध्यक्ष – ३, सचिब–१, कोषाध्यक्ष – १, सह सचिब – १ र सदस्यहरु समेत गरी १५ जना सम्म रहने छन् । वडा परिषदका सदस्यहरुले आफुमध्येबाट अध्यक्ष–१ र ११ जना अर्थात ७५ (पचहत्तर) प्रतिशत सदस्यहरु निर्वाचन गर्नेछन् । अध्यक्षले परिषद् सदस्यहरु मध्येबाट ३ जना अर्थात २५ (पच्चिस) प्रतिशत सदस्यहरु मनोनित गर्नेछन् । अध्यक्षले सम्बन्धित कार्य समितिका सदस्यहरु मध्येबाट पदाधिकारी तोक्नेछ । ग) नगरपालिकामा वडा कार्य समिति गठन गर्न सम्बन्धित वडामा कम्तिमा ७५ (पचहत्तर) जना साधारण सदस्य हुनु पर्दछ । नगरपालिकाको वडा कार्यसमितिमा अध्यक्ष – १, महिला एक सहित उपाध्यक्ष – ३, सचिव–१, कोषाध्यक्ष – १, सह सचिव – १ र सदस्यहरु समेत गरी २१ जना सम्म रहने छन् । वडा परिषदका सदस्यहरुले आफुमध्येबाट अध्यक्ष–१ र १५ जना अर्थात ७५ (पचहत्तर) प्रतिशत सदस्यहरु निर्वाचन गर्नेछन् । अध्यक्षले परिषद् सदस्यहरु मध्येबाट ५ जना अर्थात २५ (पच्चिस) प्रतिशत सदस्यहरु मनोनित गर्नेछन् । अध्यक्षले सम्बन्धित कार्य समितिका सदस्यहरु मध्येबाट पदाधिकारी तोक्नेछ । (घ) उपमहानगरपालिकामा वडा कार्य समिति गठन गर्न सम्बन्धित वडामा कम्तिमा १०१ (एकसय एक) जना साधारण सदस्य हुनु पर्दछ । उपमहानगरपालिकाको वडा कार्यसमितिमा अध्यक्ष – १, महिला एक सहित उपाध्यक्ष – ३, सचिव–१, कोषाध्यक्ष – १, सह सचिव – १ र सदस्यहरु समेत गरी ३१ जना सम्म रहने छन् । वडा परिषदका सदस्यहरुले आफुमध्येबाट अध्यक्ष–१ र २३ जना अर्थात ७५ (पचहत्तर) प्रतिशत सदस्यहरु निर्वाचन गर्नेछन् । अध्यक्षले परिषद् सदस्यहरु मध्येबाट ७ जना अर्थात २५ (पच्चिस) प्रतिशत सदस्यहरु मनोनित गर्नेछन् । अध्यक्षले सम्बन्धित कार्य समितिका सदस्यहरु मध्येबाट पदाधिकारी तोक्नेछ । (ड) महानगरपालिकामा वडा कार्य समिति गठन गर्न सम्बन्धित वडामा कम्तिमा १५१ (एकसय एकाउन्न) जना साधारण सदस्य हुनु पर्दछ । नगरपालिकाको वडा कार्यसमितिमा अध्यक्ष – १, महिला एक सहित उपाध्यक्ष – ३, सचिव–१, कोषाध्यक्ष – १, सह सचिव – १ र सदस्यहरु समेत गरी ४१ जना सम्म रहने छन् । वडा परिषदका सदस्यहरुले आफुमध्यबाट अध्यक्ष–१ र ३० जना अर्थात ७५ (पचहत्तर) प्रतिशत सदस्यहरु निर्वाचन गर्नेछन् । अध्यक्षले परिषद् सदस्यहरु मध्येबाट १० जना अर्थात २५ (पच्चिस) प्रतिशत सदस्यहरु मनोनित गर्नेछन् । अध्यक्षले सम्बन्धित कार्य समितिका सदस्यहरु मध्येबाट पदाधिकारी तोक्नेछ । ३१. १ बुथ सभा/बुथ कार्यसमितिः (क) निर्वाचन आयोगबाट निर्धारित गांउपालिका र नगरपालिकाको हरेक बुथ अन्तर्गतको क्षेत्रमा पार्टीको साधारण सदस्यता लिएका सबै सदस्यहरु भएको एक बुथ सभा रहने छ । (ख) बुथ सभाका सदस्यहरु मध्यबाट गांउ कार्यसमितिले कम्तिमा ५ जना रहेको बुथ कार्यसमिति गठन गर्नेछ । तर एउटा वडामा एउटा मात्र बुथ भएको अवस्थामा बुथ समिति गठन गरिने छैन, आवश्यकता अनुसार टोल समितिहरु गठन गर्न सकिनेछ । ३२. विभागहरुः (१) दलको काम कारबाहीलाई सबै वर्ग, समुदाय, जातजाति, भाषाभाषी र क्षेत्र सम्म सहज रुपमा सञ्चालन गर्न गराउन दलले यस दफामा उल्लेख भए अनुसार विभिन्न तहमा विभागहरुको गठन र परिचालन गर्नेछ। (२) केन्द्रमा देहाय बमोजिमका विभाग र समितिहरु रहनेछनः क) संगठन विभाग ख) सामाजिक विभाग ग) अनुसन्धान तथा योजना विभाग घ) आर्थिक विभाग ड) अन्र्तराष्ट्रिीय सम्वन्ध विभाग च) स्थानीय निकाय परिचालन विभाग छ) प्रशिक्षण विभाग ज) प्रचार विभाग झ) आदिवासी जनजाति विभाग ञ) तराइ मधेश विभाग ट) गैह्र सरकारी सँस्था समन्वय विभाग ठ) संयोजित सँगठन समन्वय विभाग ड) कला साहित्य तथा सँस्कृतिक विभाग ढ) धर्म तथा सँस्कृति समन्वय विभाग ण) खेलकूद विभाग त) जनसम्पर्क विभाग थ) सहकारी संस्था समन्वय विभाग द) सूचना तथा प्रविधि विभाग ध) सँगीत तथा चलचित्र विभाग न) प्रवास विभाग प) सम्पर्क समाज समन्वय विभाग फ) अभिलेख तथा मूल्याङ्कन विभाग ब) विपद व्यवस्थापन विभाग भ) अपांग हित सम्बद्र्धन विभाग म) मानव अधिकार तथा कानुन विभाग य) वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत ब्यवस्थापन समिति र) शिक्षा समिति ल) उद्योग वाणिज्य क्षेत्र समन्वय समिति व) यातायात क्षेत्र समन्वय समिति श) पर्यटन क्षेत्र समन्वय समिति (३) उपधारा (२) बमोजिमका विभागमा तोकिएको संख्यामा पदाधिकारीहरु रहनेछन। (४)प्रदेश कार्यसमिति, जिल्ला कार्यसमिति, गाँउ तथा नगरपालिका कार्यसमितिहरूले आवश्यकता अनुसार विभाग र समितिहरु गठन गर्नेछन् । (५) उपधारा (४) बमोजिमका विभागमा तोकिएको संख्यामा पदाधिकारीहरु रहनेछन। (६) विभिन्न तहका विभागहरुको गठन सम्वन्धित तहको कार्यसमितिहरूबाट गरिनेछ। (७) विभागमा कुल सदस्य संख्याको कम्तिमा एक तिहाई महिला सदस्य रहनेछन। (८) विभागमा समावेशी समूहबाट समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा तोकिए बमोजिमको संख्यामा सदस्य रहनेछन। (९) यस धारा बमोजिम गठन हुने विभागको सम्बन्धमा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ। परिच्छेद– ८ संसदीय दल तथा संसदीय बोर्ड ३३. संसदीय दलः (१) सङ्घीय संसद वा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित प्रत्येक सदस्यहरु संसदीय दलको सदस्य रहने गरी सङ्घीय तथा प्रदेश संसदीय दल गठन गरिनेछ। (२) पार्टीको सङ्घीय तथा प्रदेश संसदीय दल सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सम्बन्धित संसदीय दलको विधानमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ। ३४. संसदीय बोर्डः (१) पार्टीका अध्यक्ष वा निजले तोकेको केन्द्रीय सदस्यको अध्यक्षतामा संसदीय बोर्ड गठन गरिने छ । संसदीय बोर्डमा अध्यक्ष सहित ७ (सात जना सदस्यहरू रहने छन् र (२) संसदीय बोर्डले पार्टीको तर्फबाट प्रदेशसभा तथा संघिय संसदको चुनावमा भाग लिनेउमेदवारको छनौट सम्बन्धि मापदण्ड र कार्यिविधि बनाउने छ । उपरोक्त बमोजिमकोमापदण्ड र कार्यविधि अनुसार उमेदवार छनौट गरी केन्द्रीय कार्यसमितिमा पेश गर्नेछ । परिच्छेद–९ निर्वाचन र मनोनयन सम्बन्धी व्यवस्था ३५. निर्वाचन समितिः(१) केन्द्रीय कार्यसमिति, प्रदेश कार्यसमिति, जिल्ला कार्यसमिति, , गाउँ/नगर, वडा कार्यसमिति लगायत विधान बमोजिम निर्वाचन गर्नुपर्ने अन्य समितिको निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि केन्द्रीय तहमा स्थायी संरचनाको रुपमा एक निर्वाचन समिति रहनेछ। (२) केन्द्रिय कार्यसमितिले केन्द्रिय कार्यसमितिका सदस्यहरु मध्येबाट अध्यक्ष, सदस्यसचिव तथा नौ (९) जना सदस्यहरु भएको ”केन्द्रिय निर्वाचन समिति” गठन गर्नेछ । (३) यस विधान बमोजिम पार्टीको विभिन्न तहका कार्यसमितिहरुको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गराउने जिम्मेवारी केन्द्रीय निर्वाचन समितिको हुनेछ । (४) केन्द्रीय निर्वाचन समितिले पार्टीको वडादेखि विभिन्न तहका कार्यसमितिहरु, केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचनको निमित्त आबश्यक नियमावली, निर्देशिका तयार गरी केन्द्रिय कार्यसमितिमा पेश गर्नेछ । केन्द्रिय कार्यसमितिबाट पारित भएपछि सो अनुरुप कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रिय निर्वाचन समितिको हुनेछ । (५) उपधारा (१) बमोजिमको निर्वाचन समितिमा एक तिहाई महिला सदस्य रहनेछन। (६) निर्वाचन समिति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ। ३६. महाधिवेशन तथा अधिवेशनबाट निर्वाचन हुनेः (१) केन्द्रीय, प्रदेश, तथा स्थानीय तहका समितिहरुको निर्वाचन सम्बन्धित तहको महाधिवेशन तथा अधिवेशनबाट मात्र गरिनेछ। (२) विधान बमोजिम सम्बन्धित तहको समितिमा महिलाको संख्या निर्वाचनबाट पुर्ति हुन नसकेमा मनोनयन हुने संख्याबाट उक्त संख्या पुर्ति गरिनेछ। ३७. अविश्वासको प्रस्तावः (१)सबै तहका कार्यसमितिका अध्यक्ष लगायत पदाधिकारी विरुद्द सम्बन्धित तहका अधिवेशनका सदस्यहरुको ३३ (तेत्तिस) प्रतिशत सदस्यले अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धित तहको कार्यसमितिमा दर्ता गराउन सक्नेछन। (२) उपधारा (१)बमोजिम पेश हुन आएको अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धित तहको अधिवेशनको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा निज पदमुक्त हुनेछन्। (३) उपधारा (१) बाहेक अन्य पदाधिकारी विरुद्द सम्बन्धित तहका कार्यसमितिका सदस्यहरुको ३३ (तेत्तिस) प्रतिशत सदस्यले अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धित तहको अध्यक्ष समक्ष दर्ता गराउन सक्नेछन। (४) उपधारा (१०) वा (११) बमोजिम पेश हुन आएको अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धित तहको कार्यसमितिको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा निज पदमुक्त हुनेछन्। (५) अध्यक्षको विरुद्द परेका अविश्वासको प्रस्ताव माथि निर्णय गर्न बोलाईएको बैठकको अध्यक्षता उपाध्यक्षले गर्नेछ। (६) अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ। परिच्छेद – १० महाधिवेशन, अधिवेशन र परिषद सम्बन्धी व्यवस्था ३८. महाधिवेशन तथा अधिवेशनः(१) दलको महाधिवेशन तथा अधिवेशन सम्बन्धी व्यवस्था देहाय बमोजिम हुनेछः– (क) राष्ट्रिय महाधिवेशन, (ख) प्रदेश अधिवेशन (ग) जिल्ला अधिवेशन (घ) गाउँ/नगर अधिवेशन (ङ) वडा अधिवेशन (२) राष्ट्रिय महाधिवेशन दलको सर्वोच्च निकायको रुपमा रहनेछ (३) उपधारा (१) को खण्ड (क) बमोजिमको महाधिवेशन प्रत्येक पाँच पाँच बर्षमा आयोजना गरिनेछ। (४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै राष्ट्रिय विपत्ती, महामारी वा प्रकोपको कारण तोकिएको अवधिभित्रै महाधिवेशन वा अधिवेशन सम्पन्न गर्न नसकिने अवस्था सृजना भएमा महाधिवेशनको हकमा दलको केन्द्रीय समिति र अन्य तहको अधिवेशनको हकमा सम्बन्धित अधिवेशन आयोजना गर्नु पर्ने दायित्व भएको सम्बन्धित तहको समितिले बढीमा अर्को छ महिनाभित्र अधिवेशन आयोजना गर्ने गरी निर्णय गर्न सक्नेछ। ३९. महाधिवेशन प्रतिनिधिः (१) दलको राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि सम्बन्धी व्यवस्था देहाय बमोजिम हुनेछः– क. देशका सम्पुर्ण गांउपालिका तथा नगर/उपमहानगर/महानगरपालिकाका पार्टीका अध्यक्षहरु, ख. देशका सम्पुर्ण प्रदेशसभा क्षेत्रीय समन्वय समिति, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय समन्वय समिति, जिल्ला कार्यसमिति र प्रदेश कार्यसमितिका पार्टीका अध्यक्षहरु, ग. प्रत्येक प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रभित्रका पार्टीका क्रियाशील सदस्यहरुबाट देहाय बमोजिम महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेछन् ः महिला –२, उत्पीडित – १, आदिवासी÷जनजाति÷ मधेसी÷ थारु÷ मुस्लीम÷अल्पसंख्यक÷ पिछडिएको क्षेत्र बाट २ र अन्यबाट २ गरी जम्मा ८ जना । घ) केन्द्रीय अधिवेशन सम्पन्न गरि सकेका केन्द्रीयतहका प्रत्येक भातृ संगठनबाट १ महिला सहित ४ जना । ङ) पार्टीसंग आबद्ध रहेका प्रवास स्थित संयोजित संस्थाबाट केन्द्रिय कार्यसमितिले तोकेको मापदण्ड अनुसार बढिमा २५ जना । च) उपरोक्त बमोजिम महाधिवेशन प्रतिनिधिको जम्मा संख्याको ५ प्रतिशत पार्टीको क्रियाकलापमा विशेष योगदान गरेको तथा निर्वाचनमा विशेष कारणबश भाग नलिएका व्यक्तिहरु मध्येबाट अध्यक्षले मनोनित गरेका व्यक्तिहरु । ४०. केन्द्रीय परिषदः पार्टीको केन्द्रिय परिषदमा देहाय बमोजिम सदस्यहरु रहनेछनः १) केन्द्रिय कार्य समितिका सदस्यहरु, २) पार्टीका तर्फबाट प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसदहरु, ३) पार्टीका प्रदेश कार्य समिति, जिल्ला कार्य समिति र प्रदेशसभा क्षेत्रिय समनन्वय समिति, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय समन्वय समिति तथा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाका पार्टीका अध्यक्षहरु, ४) केन्द्रिय अधिवेशन सम्पन्न गरी सकेका पार्टीसंग आवद्ध संयोजित जन वर्गिय संगठनका केन्द्रिय अध्यक्षहरु ४१. प्रदेश अधिवेशनः (क) प्रदेश अधिवेशनमा देहाय बमोजिमका सदस्यहरु रहनेछन्ः १. सम्बन्धित प्रदेशभित्रका गाउँ, नगर, प्रदेशसभा निर्वाचन समिति, प्रतिनिधिसभा र जिल्ला कार्य समितिका अध्यक्षहरु, (२) सम्बन्धित प्रदेशभित्रका जिल्ला कार्यसमितिले छनौट गरी पठाएका २ महिला सहित ४ जना प्रतिनिधिहरु ४२. जिल्ला अधिवेशन (क) जिल्ला अधिवेशनमा देहाय वमोजिमका प्रतिनिधिहरु रहनेछन् ः १. जिल्ला भित्रका सबै गाउँ कार्य समितिका अध्यक्षहरु, २. जिल्ला भित्रका सबै नगर कार्यसमितिका अध्यक्ष तथा नगर कार्यसमितिले छानी पठाएका महिला–१, उत्पिडित–१ सहित ४ जना, ३. जिल्ला भित्रका सबै नगरपालिका÷उपमहानगरपालिका÷महानगरपालिकाका वडा अध्यक्षहरु, ४. जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गरि सकेका संयोजित संगठन प्रत्येकबाट अध्यक्ष सहित ४ जना (ख) एउटा मात्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लाको हकमा जिल्ला परिषद्को गठन देहाय वमोजिम हुनेछः १. जिल्ला अन्तर्गतका प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रीय कार्य समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु, २. जिल्ला भित्रका सबै गाउँ कार्य समितिका अध्यक्षहरु त्था गांउ कार्यसमितिले छानी पठाएका महिला–१, उत्पिडित–१ सहित ४ जना, ३. जिल्ला भित्रका सबै नगर कार्यसमितिका अध्यक्ष तथा नगर कार्यसमितिले छानी पठाएका महिला–१, उत्पिडित–१ सहित ४ जना, ४. जिल्ला भित्रका सबै नगरपालिका÷उपमहानगरपालिका÷महानगरपालिकाका वडा अध्यक्षहरु, ५. जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गरि सकेका संयोजित संगठन प्रत्येकबाट अध्यक्ष सहित ४ जना (ग) एउटा पनि गाउँ कार्य समिति नभएको तथा नगर कार्य समिति मात्र भएको जिल्लाको हकमा जिल्ला परिषद्को गठन देहाय वमोजिम हुनेछः १. जिल्ला भित्रका सबै नगर कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु, २. जिल्ला भित्रका सबै नगरपालिका÷उपमहानगरपालिका÷महानगरपालिकाका वडा अध्यक्षहरु तथा वडा कार्यसमितिले छानी पठाएका महिला–१, उत्पिडित–१ सहित ४ जना, ५. जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गरि सकेका संयोजित संगठन प्रत्येकबाट अध्यक्ष सहित ४ जना ४३. गाँउ/नगर अधिवेशनः गाउ/महानगर/उपमहानगर/नगर अधिवेशनमा देहाय बमोजिमका प्रतिनिधिहरु रहने छनः (क) गांउपालिकाका सम्पुर्ण वडा कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु भएको पार्टीको गाउँ अधिवेशन तथा नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/महानगरपालिकाको सम्पुर्ण वडा कार्य समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरु भएको पार्टीको नगर अधिवेशन गठन हुनेछ । (ख) गाउँ अधिवेशनले गाउँ कार्य समिति र महानगर/उपमहानगर/नगर अधिवेशनले सम्बन्धित तहको नगर कार्यसमिति निर्वाचित गर्नेछ । ४४. वडा अधिवेशनः सम्वन्धित वडा भित्रका साधारण सदस्यहरु वडा अधिवेशनका प्रतिनिधि हुनेछन् ४५. बिशेष महाधिवेशन तथा अधिवेशनः दलको विशेष महाधिवेशन सम्बन्धी व्यवस्था देहाय बमोजिम हुनेछः– (क) महाधिवेशन तथा सम्बन्धित तहका अधिवेशनका २५ (पच्चिस) प्रतिशत प्रतिनिधिहरूले यथोचित कारण सहित माग गरेमा साठी दिन भित्र सम्वन्धित तहका अध्यक्षले बिशेष महाधिवेशन तथा अधिवेशन बोलाउनु पर्नेछ । (ख) यस धारा बमोजिम आयोजना हुने विशेष राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा अधिवेशनमा सम्बन्धित तहको तत्काल अघि सम्पन्न महाधिवेशन तथा अधिवेशनका प्रतिनिधिहरु विशेष राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा अधिवेशनका प्रतिनिधि हुनेछन। ४६. महाधिवेशन तथा अधिवेशनको काम कर्तव्य र अधिकारः (१) केन्द्रिय महाधिवेशनको काम, कर्तब्य र अधिकारः १) अधिवेशन सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक विभिन्न संयन्त्र तथा सामितिहरुको गठन गर्ने, २) केन्द्रिय कार्य समितिको अध्यक्ष र ६० (साठी) प्रतिशत सदस्यहरुको निर्वाचन गर्ने , ३) पार्टीको नीतिगत विषयहरुमा निर्णय गर्ने, ४) केन्द्रिय कार्य समितिको तर्फबाट प्रस्तुत राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक नीति तथा कार्यक्रमहरुको प्रतिवेदन र अन्य समसामयिक प्रस्ताव माथि छलफल गरी पारित गर्ने, ५) पार्टीका बैचारिक अवधारणा तथा भावी रणनीति तयार गर्ने, ६) पार्टीको समग्र क्रियाकलापको सिँहावलोकन गरी आवस्यक निर्देशन दिने , ७) विधान सशोंधन गर्ने । ४७. केन्द्रीय परिषदको काम कर्तव्य र अधिकारः केन्द्रिय परिषदका काम, कर्तब्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः १) केन्द्रिय परिषदले देशमा विद्यमान राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक एवम् अन्य समसामयिक विषयहरुमा छलफल गरी पार्टीको अवधारणा स्पष्ट गर्नेछ । २) पार्टीको गतिविधिको समीक्षा गरी केन्द्रिय कार्य समितिलाई आवस्यक मार्गदर्शन गर्नेछ । ३) एक महाधिवेशन र अर्को महाधिवेशनको वीचको अवधिमा केन्द्रिय कार्य समितिको निर्वाचन बाहेक महाधिवेशनले गर्ने कुनै काम, कर्तब्य गर्नुपर्ने अवस्था आएमा सो समेत गर्न सक्नेछ । ४) राष्ट्रिय महत्वको विषयमा तुरुन्त निर्णय गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जिएमा त्यस्ता विषयमा आवस्यक निर्णय गरी कार्यान्वयन समेत गर्नेछ । (५) केन्द्रीय सभा/परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ। ४८. प्रदेश, जिल्ला, पालिका र वडा अधिवेशनको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) अधिवेशन सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक विभिन्न संयन्त्र तथा सामितिहरुको गठन गर्ने, (२) अधिवेशनमा सम्बन्धित तहको कार्यसमिति बाट प्रस्तुत प्रतिवेदन उपर छलफल तथा आगामी मार्गचित्र तयार गर्ने, (३) सम्बन्धित तह स्तरीय नीति, कार्यक्रम तथा बजेट माथि छलफल र स्वीकृत गर्ने, (४) सम्बन्धित तहको कार्यसमितिका अध्यक्ष तथा ६० (साठी) प्रतिशत सदस्यहरुको निर्वाचन गर्ने (५) अधिवेशनले गर्नु पर्ने कुनै कार्य सम्बन्धित तहको कार्यसमितिले गर्न सक्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने, ४९. राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा अधिवेशनको घोषणाः (१) राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरिने मिति समय र स्थान तोकि महाधिवेशनको घोषणा केन्द्रीय कार्यसमितिले गर्नेछ। (२) प्रदेश, जिल्ला, गाउँ/नगर तथा वडा अधिवेशन सम्पन्न गरिने मिति समय र स्थान तोकि अधिवेशनको घोषणा सम्बन्धित तहको कार्यसमितिले गर्नेछ। (३) उपधारा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विधान बमोजिम अधिवेशन गर्नु पर्ने अवधिमा सम्बन्धित तहको कार्यसमितिले अधिवेशन आव्ह्वान नगरे वा गराउन नसकेमा निकट माथिल्लो तहको कार्यसमितिले त्यस्तो तहको अधिवेशन गर्ने मिति, समय र स्थान तोकी अधिवेशन आव्हान गर्नु पर्नेछ। (४) उपधारा (१), (२), र (३) बमोजिम महाधिवेशन तथा अधिवेशनको घोषणा भएपछि सम्बन्धित तहको कमिटी/समिति स्वतः महाधिवेशन तथा अधिवेशन आयोजक समितिमा रुपमान्तरण हुनेछ। ५०. राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा अधिवेशनको निर्णय प्रमाणीकरणः (१) केन्द्रीय महाधिवेशन तथा अन्य तहको अधिवेशनको निर्णय प्रमाणिकरणको लागि महाधिवेशन/अधिवेशनले महाधिवेशन/अधिवेशन प्रतिनिधिहरु मध्येबाट कम्तिमा एकतिहाई महिला सहित ७ जना सदस्य रहेको निर्णय प्रमाणित समिति गठन गर्नु पर्नेछ। परिच्छेद–११ विभिन्न तहका समिति, विभाग तथा पदाधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार ५१. केन्द्रीय कार्यसमितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) केन्द्रीय कमिटी/समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः– केन्द्रिय कार्यसमितिको काम, कर्तब्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः १) केन्द्रिय महाधिवेशन र केन्द्रिय परिषदबाट पारित नीति,कार्यक्रम तथा निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने गराउने, २) पार्टीको उद्घेश्य प्राप्तीका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, ३) विभिन्न तहका कार्य समितिहरुको कामको रेखदेख,मूल्याङ्कन,अनुगमन गर्ने र आवस्यकतानुसार निर्देशन र परामर्श दिने , ४) पार्टीका कार्यकर्ताहरुको लागि आचारसहिंता बनाइ लागू गर्ने , ५) नेपाल राज्यभरका क्रियाशील कार्यकर्ताहरुको अभिलेख राख्ने , ६) राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभाका सदस्यहरु र स्थानीय तहका प्रमुखहरुको उम्मेदवारको मापदण्ड तय गर्ने, ७) आवस्यकतानुसार केन्द्रिय तहमा पार्टीको विभिन्न प्रयोजनका लागि समिति, विभाग र आयोगहरु गठन गर्ने तथा काम, कर्तब्य र अधिकार तोक्ने । ८) समसामयिक राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय प्रश्नहरु तथा देखिएका समस्याहरु मूल्याङ्कन गर्ने र सामधानका उपायहरु खोज्ने, ९) पार्टी मुखपत्रको प्रकाशन गर्ने, १०) केन्द्रिय पदाधिकारी तथा सदस्यहरु र पार्टीप्रति प्रतिवद्व ब्यक्तिहरुलाई विभिन्न कार्यको जिम्मेवारी र क्षेत्रको विभाजन गर्ने , ११) भातृ संगठनहरुले गरेका कार्यक्रमहरुको मूल्याङ्कन गर्ने, १२) पार्टीको कुनै निकाय निस्कृय रहेको वा विधान विपरित कार्यमा संलग्न देखिएमा आवस्यकतानुसार सचेत गनर्,े निलम्वन गर्ने र विघटन गरी पुर्नगठन गर्ने । १३) पार्टीको हित र स्वार्थमा आघात पुग्ने गरी गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्य गर्ने गराउने र पार्टीको निर्देशन पालन नगर्ने तथा पार्टीमा फूट सृजना गर्ने पार्टीका पदाधिकारी र सदस्य तथा कार्य समितिलाई अनुशासन समितिको सिफारिसमा सचेत गर्ने, निलम्बन गर्ने तथा सचेत वा निलम्बन गर्दा पनि अनुशासन कायम भएको नदेखिएमा पार्टीबाट निष्काशन गर्ने तथा त्यस्तो कार्य समितिलाई विघटन गर्ने। १४) यस विधानको धारा २५ को उपधारा १२ र १३ बमोजिम विघटन भएकामा अर्को निर्वाचन नभए सम्म त्यसरी विघटन गरेको पार्टीको सम्बन्धित कार्य समितिको स्थानमा तदर्थ समिति गठन गर्ने । १५) पार्टीको कोष बृद्धि र संचालन गर्ने । १६) पार्टीको संगठनात्मक शक्तिको अभिबृद्धि एवं जनमानसमा पार्टीको प्रभाव बिस्तार गर्न आवश्यक काम गर्ने । १७) नेपालको संबिधान र प्रचलित कानून बमोजिम राज्यको संरचना,संसदिय निर्वाचन क्षेत्र,गा वि स र नगरपालिकाहरु हेरफेर भएमा आवश्यकता अनुसार सांगठनिक ब्यवस्थाहरु मिलाउने । १८) पार्टीका विभिन्न निकाय र पार्टीका भातृ संगठनहरुबाट प्राप्त प्रतिवेदनको छानबिन गरी आवश्यक निर्देशन दिने र आवश्यकता अनुसार कारबाही गर्ने । १९) संसद र स्थानिय निकायको निर्वाचनमा पार्टीको स्थितिको मूल्याङ्कन गर्ने र त्यसपछि हुने परिषद वा महाधिवेशनमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने । २०) अन्तर्राट्रिय संघ संस्थाहरुसंग सम्पर्क तथा मैत्री सम्बन्ध कायम राखी परस्पर हित सम्बद्र्धन गर्न आबश्यक काम गर्ने । २१) लेखापरिक्षक नियुक्ति गरी पार्टीका सबै तहका आर्थिक ब्यवस्थापन स्पष्ट, पारदर्शी र नियमित पार्न लगाउने । २२) पार्टीमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका वा पूर्याउन सक्ने विशिष्ट ब्यक्तिहरुलाई वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ सदस्य एवं अन्य मानार्थ पदमा मनोनित गर्ने, २३) पार्टी सुदृढिकरणको लागि आवश्यक पर्ने सबै कार्यहरु गर्ने । २४) पार्टी सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने तथा कसैलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा नीतिगत निर्णय गर्ने । सरकारमा सहभागी हुने अवस्थामा सरकारमा जाने मन्त्रीहरुको मापदण्ड तय गर्ने । २) केन्द्रीय कार्यसमितिको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ। ५२. केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) केन्द्रिय कार्यसम्पादन समितिको काम, कर्तब्य र अधिकारः (क) केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक नभएको अवधिमा केन्द्रीय कार्य समितिले गर्नु पर्ने काम गर्ने, ख) केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने तथा अनुगमन गर्ने, ग) केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिले गरेका निर्णय केन्द्रीय कार्य समितिबाट अनुमोदन गराउनु पर्नेछ । घ) केन्द्रीय विभागका गतिविधिहरुको समिक्षा गरी आवश्यक निर्देशन दिने, (ङ) कार्य सम्पादन समितिको बैठक कम्तिमा महिनाको एक पटक बस्नेछ । (२) केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ। ५३. प्रदेश कार्यसमितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) प्रदेश कार्यसमितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः– प्रदेश कार्य समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः (क) सम्बन्धित प्रदेश भित्र पार्टीको वडा, गाविस, नगरपालिका, निर्वाचन क्षेत्र एवं जिल्ला स्तरीय इकाईहरुको गठनलाई पूर्णता दिने र तिनलाई निरन्तर क्रियाशील राख्ने । (ख) प्रदेशस्तरीय कार्यक्रमहरु आयोजना गर्ने गराउने । (ग) केन्द्रीय कार्य समितिद्वारा निर्धारित कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनमा सदा तत्परताका साथ सम्पन्न गर्ने, (घ) जिल्लास्तरीय कार्यक्रमहरुको अनुगमन, सुपरिवेक्षण, सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्ने, (ङ) आफ्नो प्रदेश भित्रका आपूmलाई तोकि दिएका जिल्लाहरुका सम्पूर्ण निकायहरुको विवाद समाधानमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने, (च) आवधिक रुपमा आफ्नो प्रदेशको भ्रमण गरी पार्टीलाई दुरुत बनाउन क्रियाशील रहने, (छ) आवश्यकतानुसार प्रदेश भित्रका कुनै निकाय वा पदाधिकारी वा सदस्यले पार्टीको आचारसंहिता उल्लंघन गरेको छ भन्ने लागेमा अनुशासनको कारवाही गर्न केन्द्रीय समिति समक्ष सिफारिश गर्ने, (ज) पार्टीले भाग लिने सबै प्रकारका निर्वाचनहरुमा उम्मेदवार छनौट प्रक्रियामा जिल्लासंग समन्वय र सहकार्य गरि केन्द्रलाई सिफारिश गर्ने । (झ) पार्टीले प्रदेश कार्य समितिले गर्ने भनी तोकिदिएका अन्य कार्य गर्ने । (ञ) कार्यालयः प्रदेश कार्य समितिको कार्यालय प्रदेशको राजधानीमा रहने छ । राजधानी नतोकिएसम्म केन्द्रिय समितिले तोकेको स्थानमा रहने छ । (ट) प्रदेश कार्यसमितिले आफ्नो बैठक नबसेको समयमा अतिआवश्यक बिषयमा निर्णय गर्नका लागि पदाधिकारीहरु र थप ९ सदस्यहरु रहेको प्रदेश कार्य सम्पादन समिति गठन गर्न सक्नेछ । (२) प्रदेश कमिटी/समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ। ५४. स्थानीय तहका कार्यसमितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) वडादेखि जिल्लास्तनर सम्मका पार्टीका विभिन्न तहका कार्य समितिहरुको काम, कर्तव्य तथा अधिकार देहाय वमोजिम हुनेछ ः क) पार्टीको नीति, सिद्धान्त, कार्यक्रम तथा निर्देशनहरुको पालना गर्ने, ख) जनताको दैनिक समस्याहरु समाधान गर्न सहयोग गर्ने, ग) जनताको हकहित हुने कार्यक्रमको नेतृत्व प्रदान गर्ने र त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, घ) पक्षपात, अन्याय, अत्याचार, थिचोमिचो लगायत विविध स्थानीय समस्याहरुको विरोधमा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने, ङ) पार्टीप्रति अनुशासन र लगनशील कार्यकर्ताहरुको जमात तयार गर्ने । च) आआफ्नो तहका स्थानीय निकायहरुमा निर्वाचित पार्टीका सदस्यहरु र सँयोजित सँगठनहरु बीच परस्पर सहयोग,समन्वय र सदभावना अभिबृद्धि गर्ने । छ) पार्टी सँगठनलाई सुदृढ बनाउन प्रभावकारी योगदान गर्न सदा सक्रिय रहने । ज) राजनैतिक,आर्थिक,सामाजिक,शैक्षिक,ब्यापारिक,शान्ति सुरक्षा तथा विकास लगायत जनताका पिरमर्का र सरोकारका विषयहरुमा आवाज उठाउने तथा ती समस्याहरुको सामधानमा पहल गर्ने । झ) सभा, सम्मेलन,सेमिनार,गोष्ठि,प्रशिक्षण तथा तालिम आदि गर्ने गराउने । ञ) निरन्तर पार्टीको सदस्यता अभिबृद्धि गर्ने, सदस्यता नवीकरण गर्ने, सक्रिय सदस्यताको लागी सिफारिस गर्ने कार्यमा क्रियाशील रहने ट) कार्यकर्ताहरुको रेकर्ड अध्यावद्यिक राख्ने राख्न लगाउने । ठ) जिल्लाको राजनीतिक तथा भौगोलिक परिस्थिती र आवस्यकता अनुसार राजनीतिक परिचालनको लागि जिल्ला कार्य समितिले जिल्ला विकास समितिको गठनको निमित्त तोकिएको इलाकाहरुमा बढीमा ९ जना सम्मको पार्टी इलाका समन्वय समिति गठन गर्न सक्नेछ । ड) पार्टीको हित विपरीत काम गर्ने,पार्टी भित्र फुट ल्याउने,पार्टी एकतामा खलल ल्याउने,पार्टी निर्णय उल्लँघन गर्ने तथा पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारका विरुद्ध उम्मेदवार बन्ने, समर्थक वा प्रस्तावक बन्ने र यस्ता उम्मेदवारको प्रचार प्रसार गर्ने जस्ता कार्य गरेमा यस्ता पार्टी सदस्यहरुलाई निलम्वन गर्न तथा त्यस्ता सदस्यहरु उपर अनुशासनको कारवाही गर्न एक तह माथिको कार्य समिति तथा अनुशासन समितिमा सिफारिस गर्ने । ढ) जिल्ला स्तरमा जिल्ला र मातहत तहका पार्टी कार्यकर्ताहरु उपर अनुशासनको कारवाहीको लागि सिफारिस गर्न जिल्ला कार्य समितिले ३ सदस्यीय अनुशासन समिति गठन गर्ने । ण) आ आफ्नो तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न गराउन केन्द्रिय निर्वाचन समितिको निर्देशन भित्र रही विभिन्न तहमा निर्वाचन समितिहरु गठन गर्ने तथा त) नियमित रुपमा बैठक गर्ने, केन्द्र र प्रदेशको समय समयमा हुने निर्णय तथा नीति निर्देशनको पालना एवं कार्यान्वयन गर्ने कार्य समितिले आवस्यक देखेका अन्य कामहरु गर्ने गराउने । थ) स्थानीय तहबाट अन्य माथिल्लो तहमा र महाधिबेशन प्रतिनिधि छनौट गर्दा सम्बन्धित परिषदले नै निर्वाचिन प्रक्रिया अपनाई छनौट गर्नेछ । द) स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अगाडि नै सम्बन्धित कार्य समितिले उम्मेदवारहरुको नामावली माथिल्लो तहमा सिफारिस गर्ने । तल्लो तहले गरेको सिफारिस एक तह माथिको कार्य समितिले निर्णय गरी अनुमोदनको लागि माथिल्लो निकायमा पठाउनु पर्नेछ । ध) स्थानीय, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक र ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षणमा सहयोग गर्ने । न) आफ्नो क्षेत्रमा भएका विकास निर्माण र जन कल्याणका कार्यहरुमा सक्रिय सहभागी भई पार्टी परिचालन गर्ने । प) पार्टीको तर्फबाट स्थानीय निकायमा निर्वाचित पदाधिकारीहरुसँग समन्वय गरी काम गर्ने । फ) एउटै नगरपालिकाका विभिन्न वडाहरु, अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र भित्र परेमा वडाहरुले सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रीय कार्य समितिसँग र नगर कार्य समितिले जिल्ला कार्य समितिसँग समन्वय गरी काम गर्नु पर्नेछ । (२) स्थानीयतहका कार्यसमितिको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ। ५५. केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारीहरुको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय अनुसार हुनेछः– (क) पार्टीको आदर्श, सिद्धान्त र मर्यादालाई उच्च राख्ने र राख्न लगाउने, (ख) पार्टीलाई सबल र सक्षम संगठनका रुपमा संचालन गर्न प्रभावकारी नेतृत्व प्रदान गर्ने । (ग) पार्टीको केन्द्रिय महाधिवेशन, केन्द्रिय परिषद र केन्द्रिय कार्यसमिति र केन्द्रिय कार्यसम्पादन समितिका बैठकहरुको अध्यक्षता गर्ने, (घ) पार्टी भित्र अनुशासन कायम राख्न सम्बन्धित पदाधिकारी, सदस्य, समिति र निकायलाई निर्देशन दिने र आवश्यक परे कारवाही चलाउन केन्द्रिय कार्य समितिमा पेश गर्ने, (ङ) पार्टीको कुनै निकाय वा पदाधिकारी निस्कृय रहेको वा विधान विपरित कार्यमा संलग्न भएको, पार्टीको सिद्धान्त र हित विपरित गैह्र जिम्मेवारीपूर्ण कार्य गरेको, पार्टीको निर्देशन पालन नगरेको, पार्टीमा फूट सृजना गर्ने कार्य गरेको देखिएमा त्यस्तो निकाय वा पदाधिकारीलाई सचेत गर्ने, निलम्बन गर्ने, सचेत वा निलम्बन गर्दा पनि सुधार नभएमा अनुशासन समितिको सिफारिश सहित आबश्यक कार्वाहीको निमित्त केन्द्रिय कार्यसमितिमा पेश गर्ने, (च) अर्को निर्वाचन नभएसम्म त्यसरी विघटन गरेको पार्टी निकायको स्थानमा केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णयानुसार तदर्थ समिति गठन गर्ने । (छ) पार्टीका केन्द्रिय तहका विभिन्न समिति तथा पदाधिकारीहरुको कामको बाँडफाँड गर्ने, कार्यप्रगतिको अनुगमन गर्ने तथा आबश्यक निर्देशन दिने, (ज) पार्टीलाई महत्वपूर्ण योगदान दिएको वा दिन सक्ने ब्यक्तिहरुलाई केन्द्रीय कार्य समितिमा आवश्यक ठाने अध्यक्षले केन्द्रीय समितिको कुल सदस्यको १५ (पन्ध्र) प्रतिशत आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्न सक्नेछ । (२) उपाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय अनुसार हुनेछः– (क) अध्यक्षको अनुपस्थितिमा निजको कार्य सञ्चालन गर्ने । (ख) अध्यक्ष र पार्टीले तोकेको अन्य कार्य गर्ने (३) महामन्त्रीको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय अनुसार हुनेछः– (क) पार्टीको दैनिक कार्य सम्पादन गर्ने, अध्यक्षको आदेशानुसार कार्य समितिको बैठक बोलाउने एवं अध्यक्षले समय समयमा तोकिदिएको काम गर्नु महामन्त्रीको कर्तव्य हुनेछ । (ख) समितिको निर्णयहरुको कार्यान्वयन गर्नु महामन्त्रीको जिम्मेवारी हुनेछ । (ग) महाधिवेशन, परिषद र समितिको बैठकहरुमा पार्टीको प्रतिवेदन महामन्त्रीले पेश गर्नेछन् । (घ) कार्यालय सञ्चालनको जिम्मेवारी महामन्त्रीको हुनेछ । (ङ) पार्टीको सबै प्रकारको अभिलेखहरु सुरक्षित राख्ने जिम्मेवारी महामन्त्रीको हुनेछ । (४) कोषाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय अनुसार हुनेछः– (क) पार्टीको कोषको जिम्मेवारी कोषाध्यक्षको रहनेछ । (ख) पार्टीको सम्पूर्ण आय ब्ययको विवरण राख्ने र लेखापरिक्षक बाट जाँच गराई हिसाब किताब दुरुस्त राख्न लगाउने तथा (घ) पार्टीका केन्द्रिय कार्यसमितिका सदस्यहरुबाट नियमित लेभी संकलन गर्ने, (ङ) पार्टीबाट अनुमोदन प्राप्त गरि निर्वाचित वा मनोनित वा नियुक्ति भएका विभिन्न तहका ब्यक्तिहरुबाट नियमित रुपमा केन्द्रीय समितिले तोकेअनुसारको लेभी संकलन गर्ने, (च) पार्टीको भौतिक सम्पतिको अभिलेख राख्ने तथा त्यसको सुरक्षा गर्ने (छ) पार्टीको कोष अभिवृद्धि गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्ने, (ज) प्रदेश तथा स्थानीय तहका पार्टी निकायहरुलाई आय–व्यय दुरुस्त राख्न आबश्यक नीत िनिर्देशन दिने, (झ) राष्ट्रिय कार्यसमितिको बैठकमा आय–व्ययको विवरणसहितको आर्थिक प्रतिवेदन पेश गर्ने (५) सह–महामन्त्रीको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय अनुसार हुनेछः– (क) महामन्त्रीको अनुपस्थितिमा महामन्त्रीद्धारा प्रत्यायोजन गरे बमोजिमका कार्यहरु गर्ने । (ख) महामन्त्रीले अख्तियार प्रदान गरी तोकेका कार्यहरु गर्ने । (ग) पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयको ब्यवस्थापन तर्फको रेखदेख र नियन्त्रण गर्ने । (घ) पार्टीले तोकेको सबै काम गर्ने । (६) प्रवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय अनुसार हुनेछः– विभिन्न समसामयिक र नीतिगत विषयहरुमा पार्टीको दृष्टिकोणलाई आधिकारिकरुपमा संचारमाध्यम मार्फत जनसमक्ष राख्ने । (७) सहकोषाध्यक्ष काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय अनुसार हुनेछः– (क) कोषाध्यक्षको अनुपस्थितिमा कोषाध्यक्षको काम गर्ने । (ख) कोषाध्यक्षले अख्तियार प्रदान गरी तोकेको काम गने । (ग) पार्टीले लगाएको अन्य काम गर्ने । (८) सहायक महामन्त्रीको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय अनुसार हुनेछः– क) सह–महामन्त्रीको अनुपस्थितिमा सह–महामन्त्रीद्धारा प्रत्यायोजन गरे बमोजिमका कार्यहरु गर्ने । ख) पार्टीले तोकेको सबै काम गर्ने । (९) सहप्रवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय अनुसार हुनेछः– (क) प्रवक्ताको अनुपस्थितिमा प्रवक्ताले गर्ने काम गर्ने । (ख) प्रवक्ताले अख्तियार प्रदान गरी तोकिएको काम गर्ने । (ग) पार्टीले लगाएको काम गर्ने । ५६. स्थानीय तह तथा प्रदेश कार्यसमितिका पदाधिकारीहरुको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय अनुसार हुनेछः– - सम्बन्धित तहको कार्यसमिति र अधिवेशनको बैठकको अध्यक्षता गर्ने । - आफ्नो कार्य क्षेत्र भित्र पार्टीको संगठन र प्रभाव विस्तार गर्ने । - विभिन्न संघ संस्थाहरुमा पार्टीको तर्फबाट सहभागी हुने वा प्रतिनिधि पठाउने । - सम्बन्धित तहका कार्यकर्ताहरुमा अनुशासन कायम गर्ने तथा यस विधान बमोजिम कार्वाही गर्ने । - सम्बन्धित तहका पार्टो नेतृत्व गर्ने । - कार्यसमितिले तोकेका अन्य कार्यहरु गर्ने । (२) उपाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय अनुसार हुनेछः– - अध्यक्षको अनुपस्थितिमा अध्यक्षले गर्ने कार्य गर्ने । - अध्यक्ष तथा कार्यसमितिले तोकेका अन्य कार्यहरु गर्ने । (३) सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय अनुसार हुनेछः– - सम्बन्धित तहको कार्यसमितिले गरेका निर्णयहरु अध्यक्षको मार्गदर्शन अन्तर्गत रही कार्यान्वयन गर्ने । - बैठकको अभिलेख राख्ने । - कार्यसमितिले तोकिदिएका अन्य कार्यहरु गर्ने । - पार्टीले आयोजना गरेका कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने । (४) कोषाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय अनुसार हुनेछः– - अध्यक्षको मार्गदर्शनमा रहि सम्बन्धित तहको कोषको व्यवस्थापन र संचालन गर्ने । - कोष अभिवृद्धि निम्ति आवश्यक कार्य गर्ने । - आय-व्यवको हिसाब राख्ने तथा प्रत्येक तीन महिनामा आय-व्यय प्रतिवेदन सम्बन्धित तहको बैठकमा पेश गर्ने । (५) पदाधिकारीहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ। परिच्छेद–१२ बैठक र निर्णय सम्बन्धी व्यवस्था ५७. बैठक र निर्णय सम्बन्धी व्यवस्थाः बैठक र निर्णय सम्बन्धि व्यवस्था देहाय बमोजिम हुनेछः १) विभिन्न तहका कार्यसमिति, अधिवेशन र परिषदको बैठक सम्बन्धित तहका अध्यक्षको अध्यक्षतामा बस्नेछ । (२) केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक कम्तीमा ३ (तीन) महिनाको १ (एक) पटक बस्नेछ र अन्य तहका कार्य समितिको बैठक सामान्यतया महिनाको १ (एक) पटक वस्नेछ । (३) केन्द्रीय परिषद्का बैठक कम्तिमा वर्षको १ (एक पटक) बस्नेछ । तर, केन्द्रीय महाधिवेशन हुने वर्षमा केन्द्रीय परिषद्को बैठक बस्ने छैन । ४) सबै तहको कार्य समितिबाट भएका बैठकका निर्णयहरु सम्बन्धित तहका अध्यक्षबाट प्रमाणित गुर्न पर्नेछ । बैठकको अभिलेख महामन्त्रि वा सचिवले राख्नु पर्नेछ । (५) बैठकका निर्णयहरु यथाशिघ्र पार्टीको १ (एक) तह माथिको निकायमा पठाउनु पर्नेछ । (६) विभिन्न तहका कार्य समितिको बैठक अध्यक्षको आदेश अनुसार महामन्त्रि वा सचिवले बोलाउने छ । (७) कुनै पनि तहका कार्यसमिति, अधिवेशन, केन्द्रिय परिषद् र केन्द्रीय महाधिवेशनकाा एकतिहाई सदस्यहरुले लिखित रुपमा माग गरेमा अध्यक्षले सम्वन्धीत तहको बैठक वोलाउनु पर्नेछ । (८) सम्बन्धित तहको बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मताधिकार हुने छैन । बैठकको निर्णय गर्दा मत संख्या बराबर भएमा मात्र बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिन पाउनेछन् । (९) बैठकमा कार्य समितिको बहुमतले गरेको निर्णयलाइ मानिनेछ, चित्त नबुझेमा कुनैपनि सदस्यले लिखितरुपमा फरक मत अभिलेखमा राख्न सक्नेछ । परिच्छेद–१३ अनुशासन सम्बन्धी कारबाही र पुनरावेदन ५८. अनुशासन समितिः (१) केन्द्रीय कार्य समितिले केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्यहरू मध्यबाट अध्यक्ष सहित ७ (सात) जनाको केन्द्रीय अनुशासन समिति गठन गर्नेछ । (२) अनुशासन समितिले पार्टीको कुनै पनि तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पार्टीको आचार संहिताको उल्लंघन गरेमा सम्बन्धित आवश्यक छानवीन गरी कारबाहीको लागि केन्द्रीय कार्यसमितिमा सिफारिस गर्नु पर्नेछ। (३) केन्द्रीय अनुशासन समितिले आफ्नो अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहका समितिहरूलाई प्रत्यायोजित गर्न सक्नेछ । ५९. आचार संहिताः (१) केन्द्रीय कार्यसमितिले सबै तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पालना गर्नु पर्ने आचार संहिता बनाई लागु गर्नेछ। (३) उपधारा (२) बमोजिम लागु भएको आचार संहिताको पालना गर्नु सबै तहका प्रत्येक पदाधिकारी तथा अन्य सबै सदस्यको कर्तव्य हुनेछ। (४) आचार संहिता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ। परिच्छेद– १४ पार्टीको कोष सम्बन्धी व्यवस्था ६०. कोषः (१) पार्टीको सबै तहमा छुट्टा छुट्टै कोष हुनेछ जसमा देहाय अनुसारको रकम जम्मा हुनेछः– (क) सदस्यता शुल्कवापत प्राप्त रकम (ख) तोकिएको लेवी वा सदस्यता नवीकरण शुल्कवापत प्राप्त रकम, (ग) दललाई प्राप्त हुने स्वच्छिक आर्थिक सहयोगबाट प्राप्त हुने रकम, (घ) दलले कुनै कार्यक्रम आयोजना गरी सङ्कलन गरेको रकम, (ङ) प्रकाशन तथा चल अचल सम्पत्ति बिक्रिबाट प्राप्त रकम, (च) कोषमा रहेको रकम बापत बैंकबाट प्राप्त व्याज रकम, (छ) सहयोगवापत प्राप्त हुने रकम, (ज) विधान बमोजिम दललाई प्राप्त हुने जुनसुकै रकम । (२) उपधारा (१) बमोजिमको कोषमा रहेको रकम प्रत्येक तहका समितिले बैंकमा खाता खोली जम्मा गर्नु पर्नेछ। (३) कोष सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ। ६१. बैंक खाता सञ्चालनः (१) पार्टीको बैंक खाता सम्बन्धित तहको कार्यसमितिका अध्यक्ष, महामन्त्रि/सचिब र कोषाध्यक्ष मध्ये कोषाध्यक्ष अनिवार्य रहने गरी कुनै दुई जनाको दस्तखतबाट सञ्चालन गरिनेछ । (२) पार्टीको बैंक खाता सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ६२. लेखा समितिः (१) केन्द्रीय कार्य समितिले केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्यहरू मध्यबाट अध्यक्ष सहित ७ (सात) जनाको केन्द्रीय लेखा समिति गठन गर्नेछ । (२) लेखा समतिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः– (क) पार्टीको विभिन्न तहहरूको लेखा जाँच गर्ने, (ख) खण्ड (क) बमोजिम लेखा जाँच गर्दा कैफियत भएको पाईएमा तत्काल सुधारका लागि निर्देशन दिने, (ग) आन्तरीक लेखा परीक्षणको व्यवस्था मिलाउने, (ङ) दलको चल अचल सम्पत्तिको तथ्यांक तथा अभिलेख व्यवस्थापन गर्न लगाउने, (३) लेखा समिति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ। ६३. लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिकः (१) पार्टीको लेखा परिक्षण प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यसमितिमा पेश गर्ने तथा कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम निर्वाचन आयोगमा (२) लेखा परीक्षण सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ। ६४. कोष तथा आर्थिक व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाः (१) दलको जग्गा, भवन, सवारी साधन, मेशिन औजार, फर्निचर फिक्चर लगायतका अन्य सम्पत्तिहरुको स्पष्ट विवरण खुल्ने गरी अभिलेख लगत राखिनेछ। (२) उपधारा (१) बमोजिम राखिएको अभिलेख विवरण प्रत्येक बर्ष चैत्र मसान्तभित्र केन्द्रीय कार्यसमितिमा पेश गरिनेछ। (३) पार्टीको कोष तथा लेखा व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ। परिच्छेद–१५ विधान संशोधन ६५. विधान संशोधनको प्रक्रियाः (१) दलको विधान संशोधन महाधिवेशनबाट मात्र गरिनेछ। (२) उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि cfufdL महाधिवेशनaf6 cg’df]bg नभएसम्म केन्द्रीय कार्य समितिले विधान संशोधन गर्न सक्नेछ। (३) विधान संशोधन प्रक्रिया सम्बन्धि अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ। परिच्छेद–१६ विविध ६६. पदावधिः (१) केन्द्रीय कार्यसमिति र प्रदेश कार्यसमिति तथा केन्द्रीय र प्रदेश तहमा रहने समिति, विभागको पदावधि पाँच बर्षको हुनेछ। (२) जिल्ला तथा गाउँ/नगर तहमा रहने समिति, विभागको पदावधि तीन बर्षको हुनेछ। (३) वडा तहमा रहने समिति, विभाग, पदावधि एक बर्षको हुनेछ। ६७. पदबाट राजिनामा दिन सक्नेः (१) अध्यक्षले सम्बन्धित तहको कार्यसमिति समक्ष तथा अन्य सदस्य र पदाधिकारीले अध्यक्ष समक्ष राजिनामा दिन सक्नेछन। (२) उपधारा (१) बमोजिम दर्ता हुन आएको राजिनामा सम्बन्धित तहको कार्यसमितिको कुल सदस्य संख्याको बहुमत सदस्य संख्याको निर्णयबाट स्वीकृत हुनेछ। ६८. पदाधिकारी तथा सदस्यको पद रिक्त हुनेः देहायको अवस्थामा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनेछः– (क) निजको मृत्यु भएमा, (ख) निजले आफ्नो पदबाट दिएको राजिनामा स्वीकृत भएमा, (ग) निजले दल त्याग गरेमा, (घ) निज विरुद्दको अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा, (ङ) अनुशासनको कारवाही भएमा । ६९. रिक्त पद पुर्तिः (१) निर्वाचित अध्यक्ष वा सदस्यको पदावधि रिक्त हुन गएमा सम्वन्धित तहको कार्यसमितिको बैठकबाट सहवरणको माध्यमबाट गरिनेछ। (२) सहवरण सम्बन्धि कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । (३) मनोनित सदस्य र पदाधिकारीको हकमा जुन निकाय वा पदाधिकारीबाट मनोनित भएको हो सोही निकाय वा पदाधिकारीबाट मनोनयनद्वारा पुर्ति हुनेछ । ७०. कर्मचारी व्यवस्थापनः (१) पार्टीले आवश्कता अनुसार कर्मचारी भर्ना तथा कर्मचारीको सेवा शर्तका सुविधाहरु निर्धारण गर्न सक्नेछ। (४) कर्मचारी भर्ना तथा सेवा सुविधाको शर्त सम्बन्धी अन्य व्यवस्था कर्मचारी प्रशासन विनियममा तोकिए बमोजिम हुनेछ। ७१. सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी व्यवस्थाः दलको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यमा निर्वाचित भएको व्यक्ति निर्वाचित भएको साठी दिनभित्र आफ्नो चल तथा अचल सम्पत्तिको विवरण सिलबन्दी गरी दलको केन्द्रीय कार्यालय समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ। ७२. अधिकार प्रत्यायोजनः सम्बन्धित तहको कार्यसमितिले आफ्नो अधिकार सम्बन्धित तहको कुनै विभाग, समिति वा पदाधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सकिनेछ। ७३. विधानको व्याख्याः विधानको अन्तिम व्याख्या दलको महाधिवेशनले गर्नेछ। ७४. वाधा अड्काउ फुकाउनेः (१) विधानको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कुनै बाधा अड्चन आई परेमा दलको केन्द्रीय कार्यसमितिले बाधा अड्काउ फुकाउको निर्णय गर्नेछ। (२) उपधारा (१) बमोजिमको भएको निर्णय बमोजिम विधानमा आवश्यक संशोधन गर्नु पर्ने भए विधान बमोजिमको प्रक्रिया पुरा गरी तत्कालपछि बस्ने महाधिवेशनमा विधान संशोधनको प्रस्ताव पेश गर्नु पर्नेछ । (३) बाधा अड्काउ फुकाउको कार्यविधि तथा बाधा अड्काउ फुकाउ सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ। ७५. संक्रमणकालिन व्यवस्थाः (१) सम्बन्धित तहको समितिले महाधिवेशन वा अधिवेशनको घोषणा गरेपछि तत्काल कायम रहेको समिति महाधिवेशन वा अधिवेशन आयोजक समितिको रुपमा रुपान्तरण हुनेछ। (२) उपधारा (१) बमोजिम रुपान्तरण भएको समितिले महाधिवेशन वा अधिवेशनबाट अर्को समितिको निर्वाचन नभए सम्मको लागि सम्बन्धित तहको कार्यकारी समितिको हैसियतमा नै कार्य गर्नेछ। ७६. नियमावली बनाउन सक्नेः पार्टीको केन्द्रीय समितिले यो विधान बमोजिमको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आवश्यकता अनुसार नियमावली र कार्यविधि बनाउन सक्नेछ। ७७. संयोजित संगठनहरुः १) पार्टीको उद्देश्यप्रति आस्था राख्ने विभिन्न वर्गीय तथा व्यवसायिक संगठनहरुलाई पार्टीले संयोजित संगठनको रुपमा मान्यता दिनेछ । २) साधारणतया एक वर्ग वा व्यवसायमा एक मात्र संगठनलाई मान्यता दिइनेछ । यसरी मान्यता प्राप्त संगठनले पार्टीलाई सहयोग गर्नु र पार्टीको सामान्य निर्देशनलाई पालन गर्नुपर्नेछ । ३) पार्टीको सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रम विपरित काम गर्ने, पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको निर्देशन पालन नगर्ने र निष्क्रिय रहेको संयोजित संगठनलाई पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिले विघटन गरी त्यसको ठाउँमा तदर्थ समिति गठन गर्न सक्नेछ । ७८. गणपुरक संख्या केन्द्रीय महाधिवेशन, केन्द्रीय परिषद् र अन्य तहका परिषद्हरुको बैठकको गणपूरक संख्या कुल सदस्य संख्याको एक तिहाई हुनेछ । विभिन्न कार्य समितिहरुको गणपूरक संख्या भने ५१ प्रतिशत हुनेछ । अनुसूची–१ (धारा ५ सँग सम्बन्धित) दलको छाप गोलाकार रेखाभित्र सबैभन्दा माथि राप्रपा नेपाल र सो मुनि सम्बन्धित तहको कार्य समितिको नाम र मध्य भागमा कार्यालय रहेको स्थान भएको पार्टीको छाप हुनेछ । अनुसूची–२ (धारा ६ सँग सम्बन्धित) दलको चिन्ह ”तीर” राप्रपा नेपालको चुनाव चिन्ह हुनेछ । अनुसूची–३ (धारा ७ सँग सम्बन्धित) दलको झण्डा तेर्सो गरि रातो, पहेंलो र नीलो रंगको हुनेछ पहेंलो भागमा तीर भएको राप्रपा नेपालको झण्डा हुनेछ । अनुसूची – ४ पार्टीको विभिन्न तहका पदाधिकारी र सदस्यहरुको शपथ ग्रहणको नमुना राप्रपा नेपाल शपथ ग्रहण म…………………………………………… राप्रपा नेपालको ……………..को हैसियतले नेपालको विधान २०७८ को अधिनमा रही विना मोलाहिजा, पक्षपात रहित तवरले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी इमान्दारितापूर्वक पालना गर्दछु भनी नेपाली जनता र ईश्वरको नाममा शपथ ग्रहण गर्दछु । शपथ ग्रहण गराउनेको नाम शपथ ग्रहण गर्नेको नाम श्री …………………………………… श्री ……………………………….. पदः ………………………………… पदः …………………………….. दस्तखतः ………………………… दस्तखतः ……………………………. मितिः …………………………..