https___pri.gov.np_events_pri-holds-policy-dialogue-to-collect-comments-and-suggestions-on-the-national-policy-on-water-supply-sanitation-and-hygiene-2078_.xml
https___pri.gov.np_ne_events__E0_A4_96_E0_A4_BE_E0_A4_A8_E0_A5_87_E0_A4_AA_E0_A4_BE_E0_A4_A8_E0_A5_80-_E0_A4_B8_E0_A4_B0_E0_A4_B8_E0_A4_AB_E0_A4_BE_E0_A4_87-_E0_A4_A4_E0_A4_A5_E0_A4_BE-_E0_A4_B8_E0_A5_8D_E0_A4_B5_E0_A4_9A__1.xml
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 12.2 12.3 13.1 13.2 14.1 15.1 15.2 16.1 16.2 17.1 17.2 17.3 17.4 18.1 18.2 19.1 19.2 19.3 20.1 20.2 20.3 21.1 22.1 22.2 22.3 23.1 24.1 25.1 26.1 27.1 28.1 29.1 30.1 31.1 31.2
PRI holds policy dialogue to collect comments and suggestions on the National Policy on Water Supply, Sanitation and Hygiene (2078) Date: January 7, 2022 Venue: Policy Research Institute, Sano Gaucharan, Kathmandu Objectives The main objective of the policy dialogue was to collect stakeholder comments and suggestions on the Water, Sanitation and Hygiene (WASH) Policy (2078) drafted by the Government of Nepal (GoN) and recommend to the GoN what improvements should be made, if any, to ensure an enhanced access to basic water and sanitation of the people of Nepal Basically, the dialogue centered around the following three questions. - What are the gaps on existing WASH policies that need an urgent attention? - What should be done to integrate urban, rural and national water supply and sanitation policies? - What are the hurdles and bottlenecks that you have faced in implementing WASH programs? Opening and Moderation Research Fellow at the PRI Center for Economic and Infrastructure Development Dr. Rajendra Khanal initiated the event with a brief presentation on the background to the dialogue, its objectives and the discussion questions the dialogue would engage. Dr. Bishnu Raj Upreti, the Executive Chairperson of PRI, welcomed the participants to the dialogue and made a brief presentation on the scope of the work of PRI and the procedures it has developed for policy review. Introducing the PRI policy review guidelines in progress now, Dr Upreti underlined that the general format for policy review includes, internal review by PRI researchers, peer-review and feedback by experts through a policy dialogue, such as the meeting. All the suggestions and feedback received, Chairperson Upreti added, would be synthesized and forwarded to the government, together with the list of comments as an annex. Ms Meena Shrestha, Joint Secretary at the Ministry of Water Supply and the lead coordinator for WASH policy formulation, discussed why a new WASH policy is necessary to achieve 100 per cent water and sanitation services in Nepal. Mr Yogendra Chitrakar, Senior Divisional Engineer, presented the outline of the draft WASH policy, not least the strategies adopted to deliver it. Comments from Participants Dr Ranjit Ojha from the Department of Water Supply and Sewerage Management shared the brief history of WASH policies in Nepal underlining the necessity of community participation and funding for infrastructure development on WASH. He also stressed the importance of effective planning, monitoring and evaluation to ensure the effective delivery of the policy as well as the need to align rural and urban WASH policies Dr Sudan Raj Panthi from the WHO Nepal stressed that discussions should be held with other stakeholders, such as urban planners and health officials, before finalizing the WASH policy. The development of a climate-resilient water safety plan is necessary, he said, adding that the delivery of the sanitation policies should be monitored using the tool being developed by the WHO. Dr Sudha Shrestha from UN-HABITAT, Nepal advised against a blanket policy and suggested instead that local levels should be empowered to develop their own policies under the guidance of the federal government. She also suggested institutional capacity strengthening of organizations involved in WASH. Prof Dr Bishnu Pandey from the Institute of Engineering, Tribhuvan University (TU), mentioned that the gap and strength of existing policies should be analyzed and a way forward should be developed with timebound targets, indicators, responsibility and action plans. He also insisted on the need of regular awareness and dialogue mechanisms. Madan Bahadur Thapa from Purnajagaran Samaj, Nepal stressed the need of the creation of a policy implementation fund, project banking for WASH and data strengthening. Ananda Gautam from WaterAid underlined the need to strengthen coordination amongst local, federal and state governments keeping hygiene in the list of priority. Rajendra Aryal from the Federation of Drinking Water and Sanitation Users Nepal (FEDWASUN) suggested analysing policy gaps and framing recommendations addressing those gaps. Prof Dr Prakash Ghimire from the Central Department of Microbiology, TU, insisted that the policy should have an in-built mechanism to ensure ownership and quality of data of WASH programs. To this end, he added, data monitoring should be an integral part of the implementation. Bhagwati Sedain from Padma Kanya Campus, TU, stressed the development of water safety plan and infrastructure as well as the documentation of water-related death. Drona Koirala from the Centre for Integrated Urban Development (CIUD) added while developing infrastructure, such as schools or public parks, sanitation should be prioritized. Hum Bhandary from the NGO Federation suggested broad consultations with all stakeholders in advance, and stressed the development of an implementation strategy, including the framework for sustainability of WASH project and quality assurance of WASH services, at the local level. Anil Bhadra Khanal from the Society of Public Health Engineers, Nepal (SOPHEN) added that WASH policies should be in line with Nepal’s commitment to relevant international treaties and agreements, and contain a mandatory land allocation provision for water and waste – solid and liquid – management. Umesh Pandey from the Nepal Water for Health (NEWAH) stressed the importance of proper coordination of local, provincial and federal governments, SWOT analysis of existing policies and short-and long-term goals to be achieved. Krishna GC from the SNV Nepal added a mechanism should be created to ensure policy ownership at the local level by involving all stakeholders right at the policy drafting process. He also suggested promoting a public private partnership mechanism for WASH programme implementation. Summary and Conclusion Key takeaways from the policy dialogue are the following. - Community participation is necessary for effective implementation of WASH policy - The policy should have an in-built provision for infrastructure development and capacity building - Inter- and intra-government coordination should be integral part of the governance of the policy - Without the mechanism for surveillance, monitoring and assurance of data quality, the delivery cannot be effective - WASH policy should be climate-resilient and inclusive - How to conserve water resources and maintain quality hygiene should be the focus of the policy PRI Executive Chairperson Dr. Upreti thanked all the participants for their time, feedback and suggestion. He assured them that the ideas suggested will be included in PRI’s recommendation to the GoN.
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1
खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति २०७८ उपर सुझावका लागि संवाद सम्पन्न मिति: पुष २३, २०७८ स्थान: नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको सभाहल, सानो गौचरन, काठमाडौँ कार्यक्रमको उद्देश्य: मौजुदा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता नीतिको समीक्षा गरी आधारभूत खानेपानी तथा स्वच्छता सुविधाको लागि नेपाल सरकारले मस्यौदा गरिरहेको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतासम्बन्धी राष्ट्रीय नीतिमा सुझाव लिने यस संवादको उद्देश्य थियो। यो संवाद खासगरी निम्न तीन प्रश्नहरूमा केन्द्रित रही सञ्चालान भएको थियो: - नेपालको मौजुदा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी नीतिहरूमा सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू के हुन सक्छन्? - सहरी, ग्रामीण र राष्ट्रीय खानेपानी आपूर्ति नीतिहरूलाई कसरी एकीकृत गर्ने? र - खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता कार्यक्रम सञ्चालनमा देखिएका समस्या तथा व्यवधानहरूबारे जानकारी लिने । कार्यक्रम संचालन विधी: कार्यक्रममा सहभागीहरूको स्वागत गर्दै नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान आर्थिक तथा पूर्वाधार नीति अध्ययन केन्द्रका अनुसन्धानकर्ता डा. राजेन्द्र खनालले कार्यक्रमको पृष्ठभूमी तथा उद्देश्यबारे खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धमा नेपालको संवैधानिक व्यवस्था, रणनीति र सङ्घीय परिवेशमा नेपालले गर्नुपर्ने आवश्यकताबारे दिनुभएको सङ्क्षिप्त प्रस्तुति पश्चात् प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा. विष्णु राज उप्रेतीले प्रतिष्ठानकोको उद्देश्य, मूल मान्यताहरू, कार्यादेश, प्रतिष्ठानले सम्पन्न गरेका कार्यहरू, नीति अनुसन्धान गर्ने प्रतिष्ठानको शैली तथा आधारबारे सहभागीहरूलाई जानकारी दिनुभएको थियो। नेपाल सरकार खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव तथा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता नीति निर्माण संयोजक मीना श्रेष्ठले मौजुदा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता नीतिको सबल पक्ष, कमीकमजोरी, अवसर र चुनौति सहित नयाँ नीति निर्माण गर्नुपर्ने कारणबारे केन्द्रित भई दिनुभएको प्रस्तुति तथा सोही मन्त्रालयका वरिष्ठ विभागीय इन्जीनियर योगेन्द्र चित्रकारको मस्यौदा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता नीति २०७८ को रूपरेखा र सो मस्यौदा नीतिले अपनाएको रणनीतिबारेको छोटो प्रस्तुति पश्चात् सहभागीहरूबिच छलफल चलेको थियो भने प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा. विष्णु राज उप्रेतीले छलफलबाट प्राप्त सुझावहरूलाई एकीकृत गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा प्रमाणमा आधारित सिफारिस गर्ने प्रतिवद्धता जनाउदै र सहभागी सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन दिंदै कार्यक्रमको समापन गर्नुभएको थियो । वक्ताहरूको धारणा: कार्यक्रममा बोल्दै खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका डा. रञ्जित ओझाले नेपालको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता नीतिको पृष्ठभूमीबारे जानकारी दिनुभयो भने खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको क्षेत्रमा सामुदायिक सहभागिता, आर्थिक सहयोग तथा पूर्वाधारको विश्लेषण हुनुपर्ने र मौजुदा नीतिको कमीकमजोरी बारे थप विश्लेषण हुनुपर्ने बताउनुभयो। सहरी, ग्रामीण र राष्ट्रीय खानेपानी आपूर्ति नीतिहरूलाई एकीकृत गर्नुपर्ने उहाँको धाराणा थियो । विश्व स्वास्थ्य संगठन, नेपालका सुदनराज पन्थीले स्वास्थ्य क्षेत्रका पदधिकारी, सहरी योजनाकार लगायत अन्य सरोकारवालाहरूसँग पनि यो विषयमा छलफल हुनुपर्ने भन्दै नीति अनुगमन औजारको प्रयोग गरी नीतिको अनुगमन हुनुपर्ने र नेपालका सबै तहका सरकारहरूबीच समन्वय आवश्यक हुने बताउदै जलवायु परिवर्तनलाई ध्यानमा राखी सोही अनुसारको खानेपानी सुरक्षा योजना आवश्यक रहेको बताउनुभयो । यूएनहाबिटाट नेपालका सुधा श्रेष्ठले यस क्षेत्रमा खासखास विषयमा छुट्टाछुट्टै नीति आवश्यक रहेको र एउटा मात्र नीतिले काम नगर्ने बताउदै स्थानीय तहहरूको क्षमता, स्रोत र पूर्वाधारको आधारमा उनीहरूले आफ्नै किसिमका खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धी नीति बनाउनुपर्ने, यी क्षेत्रमा काम गर्ने सबै निकायहरूको संस्थागत क्षमता बढाउनुपर्ने, नयाँ बन्ने नीति तथ्यमा आधारित बन्नुपर्ने तथा यसमा अनुगमनको पाटो बलियो हुनुपर्ने बताउनुभयो। ढल र गैर-ढल फोहोर व्यवस्थापनको लागि छुट्टै नियामक निकाय रहनुपर्ने समेत उहाँको राय रहेको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनीयरिंग अध्ययन संस्थानका विष्णु प्रसाद पाण्डेले मौजुदा नीतिको कमी र सबल पक्षको विश्लेषण गरी नयाँ बन्ने नीतिमा समयसीमा, लक्ष्य तथा परिसूचक, जिम्मेवारी र कार्ययोजना समेत समावेश गर्नुपर्ने बताउनुभयो भने यस नीतिमा नियमित सचेतना र संवादको प्रावधान रहनुपर्ने राय दिनुभयो। पूनर्जागरण समाज नेपालका मदनबहादुर थापाले नीति कार्यान्वयन कोष रहनुपर्ने र खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी तथ्यांक थप मजबुत बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । वाटरएड नेपालका आनन्द गौतमले पालिका तहहरूको समन्वय थप प्रभावकारी हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो भने खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ, नेपालका राजेन्द्र अर्यालले मौजुदा नीतिको कमीकमजोरीको सघन विश्लेषण गरी सोबाट प्राप्त निचोडको आधारमा नयाँ नीति बन्नुपर्ने बताउनुभयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रकाश पोख्रेलले अब बन्ने नीतिले तथ्यांक तथा सूचना अनुगमन गर्ने संयन्त्रको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने राय राख्नुभयो भने पद्मकन्या क्याम्पसका भगवती सेढाईले खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता कार्यक्रमहरूमा खानेपानी सुरक्षा योजना रहनुपर्ने र खानेपानीजन्य कारणबाट भएका मृत्युको छुट्टै अभिलेखीकरण हुनुपर्ने बताउनुभयो। एकीकृत सहरी विकास केन्द्रका द्रोणप्रसाद कोइरालाले पूर्वाधार तथा भवन निर्माणको बेलामा नै खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्धी विषय प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने र यो क्षेत्रको कार्यक्रमहरू एकीकृत रूपमा सम्पादन गरिनुपर्ने बताउनुभयो। गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका हुम भण्डारीले नीति मस्यौदा सम्भव भएसम्म सबै सरोकारवालाहरूबीच छलफल हुनुपर्ने तथा नीति कार्यान्वयनको लागि स्थानीय तहसम्म नै योजना रहनुपर्ने बताउनुभयो । सोपहेनका अनिलभद्र खनालले नयाँ बन्ने नीति नेपालले हस्ताक्षर गरेका अन्तराष्ट्रीय प्रतिवद्धता अनुरूप हुनुपर्ने बताउदै ठोस तथा तरल फोहोर व्यवस्थापनका लागि जग्गाको व्यवस्थाको बारेमा समेत नयाँ नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । नेपाल वाटर फोर हेल्थका उमेश पाण्डेले स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय सरकारहरूबिच समन्वय हुने गरी नयाँ नीति बन्नुपर्ने भन्दै नयाँ नीतिको तात्कालिक तथा दीर्घकालिन उद्देश्यहरू रहनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । छलफलमा उठेका साझा सवाल/सुझावहरू: - नयाँ बन्ने खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता नीतिले सामुदायिक सहभागीतामा जोड दिनुपर्ने, - पानीको स्रोत संरक्षण, गुणस्तर र सरसफाइमा जोड दिनुपर्ने, - खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता पूर्वाधार र आवश्यक क्षमता विकासलाई समेट्नुपर्ने, - सबै सरकारहरूबिच समन्वय रहने प्रावधान रहनुपर्ने, अनुगमन र सुशासनमा ध्यान दिनुपर्ने - जलवायु परिवर्तनसँग जुध्नसक्ने नीति बन्नुपर्ने, - खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता कोषको प्रावधान रहनुपर्ने, - खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्धी तथ्यांक व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्ने। सहभागीहरू: