https___thedarjeelingchronicle.com_paradigm-shift_.xml
https___thedarjeelingchronicle.com_elections-2021-politcs-of-assurances-koshraj-gurung__1.xml
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 6.2 7.1 7.2 7.3 8.1 8.2 9.1 10.1 11.1 12.1 12.2 13.1 14.1 15.1 16.1 16.2 17.1 18.1 18.2 18.3 19.1 19.2 20.1 21.1 21.2 22.1 23.1 23.2 24.1 24.2 25.1 26.1 26.2 26.3 27.1 28.1 29.1 29.2 30.1 30.2 30.3 30.4 31.1 32.1 33.1 34.1 34.2 35.1 35.2 36.1 37.1 38.1 38.2 39.1 40.1 40.2 41.1 42.1 43.1 44.1 45.1 46.1 47.1 48.1 49.1 49.2 50.1 51.1 51.2 52.1 53.1
This article by Koshraj Gurung traces the Paradigm Shift in the socio-political outlook of our Gorkha community. It was in 1986 when Subash Ghising started the 28 months long violent agitation for a separate state of Gorkhaland after raging war against one of the then strongest Chief Minister of India, Shri Jyoti Basu, and it was there in the minds of many people including the so called intellectuals of the hills, that “the dream of having the separate state of Gorkhland is a distant one and never to be fulfilled.” Dreams unfulfilled The people, including Subash Ghising, were not sure at that point of time that the Gorkha agitation in Darjeeling Hills would gain such impetus in mainstream Indian politics and that they would be called for dialogue in New Delhi. It was on 5th April 1986 that Subash Ghisingh declared a series of agitation for the separate state of Gorkhaland at Gitangay Dara of Chowk Bazar where “Do or die” for Gorkhaland was one of the final agenda of the agitation. The 72 hours long strike was called in May 1986 followed by the burning of article (7) of Indo Nepal Treaty on 27th July 1986. However, the police atrocities and random police firing on the unarmed agitators who came out to burn the article (7) of Indo Nepal Treaty claimed many lives in Kalimpong and curfew was imposed in Darjeeling Hills. The agitated group was quick to call for an 108 hours strike in Darjeeling against the killing of innocent people. Soon after this, Subash Ghising and his associates went underground and the agitation continued with burning of houses in remote tea gardens and villages of Darjeeling between pro and anti Gokhaland supporters. The ruling CPIM party cadres, who were referred as “MAAKPA,” opposed Subash Ghisingh’s idea of having separate state of Gorkhaland and this lead to the loss of many lives in Darjeeling hills including the burning of old heritage monuments, buildings, offices of State and Central Governments. Realising the rampant killing of innocent people and destruction of Government properties and the economy was deeply affected by the agitation. The Government at the Centre led by the then Prime Minister Rajiv Gandhi intervened and convinced the State Government led by Shri Jyoti Basu for a tripartite talk in New Delhi and Subash Ghisingh was called for the dialogue in New Delhi. With several rounds and series of tripartite talks involving State Government, Central Government and GNLF party led by Subash Ghisingh, and also bilateral talks between State Government and Subash Ghisingh led GNLF party , the idea of formation of Darjeeling Gorkha Hill Council was conceived and if one were to believe the narratives of Subash Ghising, the then Prime Minister Rajiv Gandhi had requested him and his leadership to accept it as an interim arrangement in lieu for a separate state of Gorkhaland. Many, including Late Nar Bahadur Bhandari, then Chief Minister of Sikkim who played pivotal role in bringing both Central Government and agitated group of Darjeeling Hills for dialogue, believe that the then Prime Minister Rajiv Gandhi was in favour of granting UT status to Darjeeling Hills. Isolated Gorkhas The Gorkhas settled in Darjeeling Hills have always felt isolated and alienated from the mainstream of West Bengal polity because of it’s geographic location, linguistic and cultural behavior and it’s historical facts as it was never part of Bengal till before independence. The demand for formation of a separate administrative set up for Darjeeling was raised as early as in the year 1907 and it came into light from time to time till Independence of India and post independence witnessed many agitations including the one of 1986. The state of West Bengal tried to woo the Gorkhas by declaring Nepali as the second official language of West Bengal in 1961 after they unsuccessfully declared Bangla as only the official state language and protests outraged in the Hills of Darjeeling against the State Government’s unilateral decision. The formation of Hill Affairs Secretariat in 1978 under Chief Minister’s dispensation directly with one MoS sitting in Darjeeling during the rule of the Left Front Government, as soon after they came to power in 1977, was another step to ploy the Gorkhas, but nothing could bear the fruits to fulfill the aspiration of Gorkhas even after the formation of proclaimed self ruled and autonomous Darjeeling Gorkha Hill Council to Gorkhaland Territorial Administration. Paradigm Shift But after the formation of DGHC with the intervention of then Prime Minister Shri Rajiv Gandhi there is a complete paradigm shift. The people of Darjeeling Hills trust New Delhi to fulfill their aspirations rather than trusting and believing Writers Building or Nabanna in Kolkata. Whether it is the announcement of Nepali as the Second language in 1961 in the State of West Bengal by Dr. Bidhan Chandra Roy, then Chief Minister of West Bengal, or the formation of Hill Affairs Secretariat or the autonomous Development Council such as DGHC and GTA, it was Bengal Government’s appeasement towards agitating Gorkhas who were demanding the self-rule in the Hills of Darjeeling. Bengal knows very well that one day Darjeeling will be separated from West Bengal, late Madan Tamang used to roar from Gitangay Dara of Chowk Bazar, Darjeeling. It is 100% true that is why Darjeeling is neglected, Darjeeling is devastated, Darjeeling is ignored by ruling Government of West Bengal. The rich forests of Darjeeling were ruined by West Bengal Forest Development Corporations in since early 80s, unplanned high rise buildings were in rise, Darjeeling already was converted into concrete jungle. The election process of MLA from three hill sub divisions of Darjeeling in West Bengal Assembly election is only construed as people’s compulsion with no other choice post formation of DGHC. The elected councilors of DGHC during Subash Ghising’s regime were more powerful than the MLA elected to the Bengal Assembly elections. Out of 294 West Bengal Assembly seats, three MLAs from Darjeeling hills can hardly make any difference nor their voice would be heard and since majority of elected representatives are from one particular community as well as of the same ethnicity, the person either speaking in Nepali/ Hindi/English can hardly make any impact. “We are treated differently”, quoted Tamang Dawa Lama, the Junior Minister served under Jyoti Basu Government and later Rajya Sabha MP who quit CPIM protesting majority members of ruling party Minister and leaders treatment towards Hill people. These were the reasons for the split in ruling CPIM party in Darjeeling in 1996 to form CPRM under ex Lok Sabha and then sitting Rajya Sabha MP Shri RB Rai. Bengal and the unfulfilled Gorkha aspirations When the current Chief Minister of West Bengal came to power after dethroning 34 years of Left Front rule in Bengal and tried appeasing Gorkhas by signing GTA Accord immediately after coming to power with lot of assurances including converting Darjeeling into Switzerland with her popular slogan “Pahaad haaschey”. She also knew that the formation of GTA was only stop gap arrangement for Gorkhaland agitation that resurfaced in 2007 under the leadership of Bimal Gurung after revolting against his mentor Subash Ghisingh who had accorded the signature for implementation of Sixth schedule in Darjeeling Hills scrapping the DGHC Act in 2005. She knew very well that when the people of Darjeeling Hills were not happy with the constitutionally guaranteed to be implemented Sixth schedule in Darjeeling Hills, as their prime objective was the separate state of Gorkhaland, and such set up in past proved to be futile exercises. She wanted to showcase that she was successful in sorting out the long pending issues of Gorkhas by settling them in GTA. Soon after two years of signing GTA Act and GTA coming into existence, the Gorkhaland agitation resurfaced in 2013 in Darjeeling Hills where one agitator Mangal Singh Rajput self immolated for the cause of Gorkhaland. Knowing that Gorkhaland is a very sentimental issue and it cannot be robbed off from the minds of Gorkhas and to divert their focus from main Gorkhaland issue, she started disintegration of Gorkhas by luring them and forming Boards of different castes and communities of Gorkhas and paying hefty amount as grant for the formation of such Boards. This did not go well with the ruling parties of GTA and the conflict of interest started. The Mamata Banerjee Government was not in mood to accept the demand of Gorkhaland and wanted to fight it with tool and nail reminding every time “बंग भंग होबेना” ! The 2017 Municipality Election and forming of Trinamool Congress Board in Mirik after ousting the local outfit who ruled single handedly all Darjeeling Hills including the Panchayats and Municipalities in Hills almost for four decades fuelled the energy to Mamata Banerjee and she became over ambitious started eyeing for TMC party’s expansion in Darjeeling Hills by dethroning pro-Gorkhaland parties from Darjeeling. History repeats itself The Mamata Banerjee Government repeated the history of 1961 by imposing Bengali as compulsory language in all Schools and Colleges including the Hills. This has caused a huge resentment among the politically fragile and volatile Darjeeling Hills. To rub salt into the wound, the Bengal cabinet meeting was convened in Darjeeling Hills in the first week of June 2017 and from here the agony began. The Hills were in 104 days indefinite strike. 12 youths laid their lives during police firing. The State Government was not at all keen to sit for the dialogue with agitated political leaders rather wanted to diffuse the situation by empowering Police. Again this did not go well and more rifts were created between the ruling Government and the public of Darjeeling Hills. Each and every step of Bengal Government in the pretext of diffusing Darjeeling situation turned to be jeopardized. The handing over of the GTA by appointing the board of administrators and taking over the development works in Darjeeling Hills to woo the people was also another futile exercise. The public of Darjeeling Hills have given a befitting reply to the Bengal Government during the recently concluded Parliamentary election by giving a historic mandate to BJP candidate supported by GJMM, GNLF and other regional parties and NGOs. In short, more the State Government involved in hatred politics, more the number of vote shares are increasing into opposition camp, thus leading them into thumping victory. The people of Darjeeling Hills are too not keen in development work, which the party comes forward with development as their agenda, nor do they want any agency that undertakes the development projects of Darjeeling Hills. There were hardly any takers for the diktats (farmaan) issued by different representatives of development boards working on behest of ruling Governments to vote in favor of the ruling parties of West Bengal. Permanent political solution The people of Darjeeling Hills want permanent political solution of Darjeeling Hills it could be either Union Territory or the separate state of Gorkhaland. Knowing all these, the people of Darjeeling have their only hope on Narendra Modi led BJP Government at the Centre which has absolute majority to take any decision in the interest of it’s people who voted them to power. The BJP having their MPs both in Darjeeling District and Dooars (Alipurduar) cannot undermine the aspirations of the Gorkhas settling in Darjeeling Hills, Terai and Dooars this time. Paradigm Shift – once again Having hope on the Central Government instead of State Government and the people inclining more towards New Delhi than Kolkata is the paradigm shift. What the MLA of Darjeeling speak in Bengal Assembly is irrelevant to us and people do not find any interest in it, rather than the MP raising Darjeeling issue in Indian Parliament. The creation of separate state of Gorkhaland, establishment of AIIMS in Darjeeling Hills, Central University in Hills, Granting of Tribal status to 11 left out Gorkhas, inclusion of Darjeeling Hills into North East Council, upgrade of Bagdogra Airport into International Airport, connecting of prestigious Darjeeling mail and other broad gauge train with World Heritage Darjeeling Himalayan Railway upto Sukna or nearby new Railway Station, declaring Darjeeling as Smart city and it’s development and planning, building/setting up of satellite Township to de-congest Darjeeling town, inviting investors and creating employment opportunities to the youths thus stopping large no of exodus of youths in search of employments are in the hands of Central Government and comes under the prerogative of the local MP. Excepting few situations, Darjeeling always witnessed opposite trend as far election of MP is concerned. Darjeeling hardly elected it’s M.P. which was voted to power at the Center but post 2014 elections, it is always in it’s favour, but unfortunately nothing was done by the sitting MP of Darjeeling who eventually became a Minister in Modi cabinet. This time with Raju Bista, a Gorkha and Nepali speaking MP who is often termed as the Blue eyed boy of Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah winning with the highest margin of votes from West Bengal, the people of Darjeeling has high expectations from him. Self-reliance However, there is a popular Nepali saying “एउटा हुटिट्याउँले स्वर्ग थाम्दैन” and leaving all responsibilities to him and depending only upon one person does not fulfill nor suffice our purposes. We all know that BJP’s organizational strength in Darjeeling District is not so strong and onus lies on important allies of BJP including GJMM, GNLF, CPRM and other affiliates, NGOs, Samajas, Sanstha, our think tank and intellectual bodies to mount pressure to the Central Government by constantly visiting them, reminding them BJP party’s manifesto and follow up with different Ministries and Departments at the Centre. The MP would be serving as facilitator for us but there should be regular follow ups. If we do not follow up from our end depending only on our MP, the time flies like anything and by the time we realize, it would be too late. We need to learn the lesson from our past experiences as to how the then Tribal Welfare Minister of previous Government gave us the sweet assurances till last hour but nothing moved in right direction and we must blame ourselves for our ineptness. We also suggest other opposition parties of Hills to raise the issues unitedly instead of involving into mudslinging. The issues raised by Smt. Shanta Chetri in Rajya Sabha for granting of Tribal status to 11 left out communities of Gorkhas and the shifting of GRD and GRO from Darjeeling to else where is welcoming one and it definitely infuses energy to other colleagues of her who are representing in Lok Sabha. With all focus shifting to Delhi for the fulfillment of our long standing demands, it is important we work together to strengthen the hands of our elected MP as for us now – “ दिल्ली दूर नहीं है” ! [Author: Koshraj Gurung]
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 25.1 26.1 27.1 28.1 29.1 30.1 31.1 32.1 33.1 34.1 35.1 36.1 37.1 38.1 39.1 40.1 41.1 42.1 43.1 44.1 45.1 46.1 47.1 48.1 49.1 50.1 51.1 52.1 53.1 54.1
As elections 2021 come knocking at the door, our contributor Koshraj Gurung dissects the “politics of assurances” that people from Darjeeling region have had to contend with till now. २०२१ साल सम्भवतः अप्रेल महीनामा बंगालमा विधान सभा चुनाव हुनेछ। राजनैतिक पंडितहरूको बिचार अनि मत अनुसार २०२१ को बंगाल बिधान सभा चुनाव राष्ट्रिय राजनीतिदेखि लिएर सम्पूर्ण बंगालकै परिप्रेक्ष्यमा अनेकौं कारणहरूले अति महत्वपूर्ण ठहर्दछ। भारतको राष्ट्रिय राजनीतिमा एक अर्कालाई घोर बिरोधी ठान्ने देशका प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी र आफ्नो दोस्रो कार्यकाल समाप्ति पछि तेस्रो कार्यकाललाई निरन्तरता दिने क्रममा लागीपरेका बंगालका मुख्यमंत्री सुश्री ममता ब्यानर्जी बीचको ब्यक्तिगत प्रतिष्ठा वा बर्चस्वको लड़ाई भन्नमा अत्युक्ति नहोला। देशको राजनीतिमा एक शक्तिशाली बिपक्षी नेतृत्वको भूमिका र कहिले काहीं बिपक्षी गठबंधनका सम्भावित प्रधानमंत्री उम्मेद्वारसम्म बन्न इच्छुक रहेकी ममता ब्यानर्जीको निम्ति यो आगामी बिधान सभा चुनावले तिनको राजनैतिक भविष्य निर्धारण गर्न सक्छ। २०१९ को लोकसभा चुनावमा ममता ब्यानर्जीको अभेद किल्लालाई अप्रत्याशित रूपमा तोड़न सक्षम रहेका भारतीय जनता पार्टी पनि यस बिधान सभा चुनाव लिएर धेरै उत्साहित छन्। त्यसो त सहज छैन बंगाल बिधान सभा चुनाव जित्न यी दुवै दलहरूलाई। २०१४ पछि सम्पूर्ण देशमा मोदी लहर चली रहेको समयमा पनि २०१६ को बंगाल बिधान सभा चुनावमा सत्तारूढ़ तृणमूल कॉंग्रेसले सजिलै बिजय हासिल गरे पनि आगामी बिधान सभा चुनाव भने तृणमूल कॉग्रेसको निम्ति एसिड टेस्ट नै साबित हुनेछ। २०१९ को लोक सभा चुनाव पछि प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीको बड़दो लोकप्रियता र धारा ३७० हटाई जम्मू काश्मीरको बिशेष दर्जा समाप्ति, तीन तलाकको मुद्धा अनि राम मन्दिर मुद्धाको समाधानहरूले भारतीय जनता पार्टीलाई अझ बलियो बनाउनमा ठूलो टेवा पुरुर्याएको छ। आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी र भारतीय जनता पार्टीको बड़दो लोकप्रियता अघि देशका बिपक्षीका नेता र पार्टीहरू नै धराशायी बनेका छन। यता बंगालमा ममता ब्यानर्जीको बिशेष समुदायलाई मात्रै ख़ुशी पार्ने तुष्टिकरणको राजनीति, आफ्नो अहंकारी प्रबृति, सदैव केन्द्र सरकारसित भिड़ने र जुझारू ब्यवहारको कारण केन्द्र सरकारका कतिपय लोकप्रिय परियोजनाहरू बंगालमा कार्यान्वण हुन नदिनु, राज्यमा सत्ता बिरोधी लहर सँगै अम्फन तूफ़ान साथै कोरोना महामारीको रोकथाममा सरकारको उदासीनता र यस सम्बन्धी सठीक तथ्यहरू प्रकाशमा नल्याईएका वा लुकाईएका आरोपहरू र कोरोनाकै कारण राज्यको खसकिंदो स्वास्थ्य र चिकित्सा ब्यवस्थाको पोलहरू उजागर हुनुले राज्य सरकार चौतर्फी आलोचनाको शिकार बन्न पुगेको छ। अब प्रसंग हाम्रो पहाड़, तराई अनि डुवर्सको राजनीतितर्फ मोड़ौं। १९८६ को गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनपछि सम्पूर्ण बंगालमा कुनै बिशेष राजनैतिक दलको हावा बहे पनि पहाड़को राजनैतिक हावा भने ठीक बिपरीत बहन थाल्यो। १९८६ पश्चात दार्जीलिंग पहाड़मा हुने कुनै पनि स्थानीय निकायदेखि लिएर बिधानसभा, लोकसभासम्मको चुनावमा क्षेत्रीय दलहरू नै हाबी बन्न पुगे अनि पहाड़मा बंगाल केन्द्रित राजनैतिक दलहरूको अस्तित्व प्राय शून्य नै भएर गयो। १९८६ पछि बंगाल बिधान सभाको चुनाव दार्जीलिंग पहाड़को निम्ति एउटा औपचारिकता मात्र थियो। दागोपापको शासनकालमा पहाड़मा बंगाल बिधान संभाका बिधायकहरूभन्दा दागोपापका पार्षदहरू क्षमतावान र शक्तिशाली थिए। गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनपछि दार्जीलिंग र कलकत्ताको दूरी बड़दै गयो अनि दिल्ली नजिकिन्दै गयो। यो दार्जीलिंग पहाड़का जनताको कलकत्ताप्रतिको आफ्नो आस्था कम र दिल्लीप्रति दिनोंदिन बड़दै गएको भरोसाको ज्वलन्त नमूना हो। बामफ्रन्ट शासनकालमा लाल क़िल्ला भनेर चिनिने बंगालमा १९९० सालको लोकसभा चुनावमा पनि दिल्लीबाट बरो गरेर ल्याएका एक पत्रकार पहाड़को मुख्य राजनैतिक दल गोर्खा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चाको आशीर्वादले कॉग्रेसको टिकटमा दार्जीलिंग संसदीय क्षेत्रबाट भारी मतले बिजयी भए। १९९६ को लोकसभा चुनावमा पहाड़को प्रमुख सत्ताधारी दल गोर्खा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चाद्वारा लोक सभा चुनावको बहिष्कारपछि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेद्वार बिजयी भए । दार्जीलिंग पहाड़को राजनीतिमा यो अर्को बिडम्वना नै मानीलिनु पर्छ कि जुन समय दार्जीलिंगले जुन राजनैतिक पार्टीको सांसद वा दललाई समर्थन गरेर जिताएर पठाउँछन, केन्द्रमा ठीक बिपरीत घोर बिरोधी दलहरूको सरकार गठन हुने गर्छन। १९९६ को स्वाधीनता दिवसको सम्बोधनमा जब देशका तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री एच०डी० देवेगौड़ाद्वारा तीनवटा नयॉ राज्यहरू क्रमैले झारखण्ड, छत्तीसगढ़ र उत्तराखण्डको निर्माणको घोषणा गरे त्यस समय दार्जीलिंग संसदीय क्षेत्रबाट अलग राज्य बिरोधी दलका सांसदले दार्जीलिंग संसदीय क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरेका थिए। त्यसै गरी २००० सालमा भारतीय जनता पार्टीद्वारा यी तीनवटा राज्यहरूको बील संसदमा प्रस्तुत गरियो, दार्जीलिंग संसदीय निर्वाचन क्षेत्रका सांसद अलग राज्य बिरोधी दलका नै थिए। १९८६ मा अलग राज्य गोर्खाल्याण्डको निम्ति गोर्खा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चाको २८ महीना लामो हिंसात्मक आन्दोलन दार्जीलिंग गोर्खा पार्बत्य परिषदरूपी स्वायक्त परिषदमा आएर टुंगियो। नेतृत्वबाट दागोपाप थाप्नु पछाड़ी को बाध्यता र कारणहरूबारे भारतका केन्द्र सरकारद्वारा त्यस समय देशका विभिन्न राज्यहरूमा चलीरहेको राजनैतिक गड़बड़ी र आन्तरिक सुरक्षाको दृष्टिकोणले अलग राज्य गठनको सम्भावना नरहेको तर भविष्यमा देशमा नयॉ राज्य निर्माणको स्थिति सृजना भएको खण्डमा गोर्खाल्याण्ड राज्यले प्राथमिकता पाउने प्रतिश्रुतिहरू समेत चर्चामा ल्याएर जनतालाई बुझाउने काम भयो। अलग राज्य गोर्खाल्याण्डको निम्ति आफ्नो सर्वस्व त्यागेर १२ सय भन्दा अधिक शहीद भए। दार्जीलिंग लगायत तराई डुवर्सका जनताहरू नेतृत्वबर्गबाट अलग राज्य गोखाल्याण्डको आन्दोलनलाई तिलान्जलि दिएर दागोपाप जस्तो स्वायक्त परिषद ग्रहण गर्न राज़ी भएपछि दार्जीलिंग लगायत तराई डुवर्सका जनताहरू दागोपाप सम्झौतासित सन्तुष्ट थिएनन तर यस दागोपापलाई बाघ (गोखाल्याण्ड) को बच्चा (डमरू) संग तुलना गर्दै एक दिन डमरू बाघ हुन्छ भन्ने अश्वासन दिलाउँदै गोराममो सुप्रीमो सुबास घिसिंग २१ बर्षसम्म दागोपापको अध्यक्षको रूपमा रहेर एक़क्षत्र राज चलाए। यस अवधिभित्र भारतमा तीनवटा नयॉ राज्यहरूको निर्माण भयो तर अलग राज्य गोर्खाल्याण्डकै निम्ति जन्मिएका राजनैतिक दलहरू भने मौन बसे। गोर्खा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चाले पहाड़को जनतालाई अलग राज्य गोर्खाल्याण्डको सुनौलो सपना र अश्वासनमा २१ बर्ष सम्म पहाड़मा राज गरे अनि भारतको केन्द्र सरकारद्वारा यसै अवधि बीच १९९६ मा एकैचोटि तीनवटा नयॉ राज्यहरूको निर्माणको घोषणा हुनु अनि गोरामुमोको मौनताले गोरामुमो पार्टी अलग राज्य गोर्खाल्याण्डप्रति इमान्दार नरहेको र गोरामुमोद्वारा अलग राज्य गोर्खाल्याण्ड सम्भव नहुने कुरो बुझ्न जनतालाई २१ बर्ष लाग्यो अनि यसै कुरो थाहा पाएपछि अब उसो अलग राज्य गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनलाई गांधीवादी विचारधारामा अघि बड़ाएर अनि अलग राज्य गोर्खाल्याण्ड बाहेक एक इन्च पनि पछि नहट्ने उद्धेश्य लिएर २००७ सालमा पहाड़मा अर्को राजनैतिक दलको उदय भयो। यो राजनैतिक पार्टी गठन भएको अढ़ाई सालभित्रै गोर्खाहरूको निम्ति अलग राज्य गोर्खाल्याण्ड हुने किटान गर्दै अनि यदि हुन नसकेको खण्डमा १० मार्च २०१० मा गोली ठोकी मर्ने प्रतिज्ञा सँगै पहाड़मा अलग राज्य गोर्खाल्याण्डको निम्ति दोस्रो चरणको आन्दोलन शुरू भयो। नभन्दै आन्दोलनकारी राजनैतिक दलहरूलाई दिल्लीमा वार्ताको निम्ति निमण्त्रणाको शिलशिला पनि शुरू हुन्छ तर वार्ताको शुरूवातमा नै पहाड़मा अघिबाटै अस्तित्वमा रहेको दागोपापको बिरोध गर्ने यो राजनैतिक दल तर त्यसैको हाराहारीमा पहाड़मा अर्को अस्थायी ब्यवस्था वा सेट अप भित्र्याउने तरखरमा रहेको चर्चा चुलिन थालेपछि पहाड़को राजनैतिक तापक्रम बड़दै गयो अनि अन्तमा २०११ सालमा अलग राज्य गोर्खाल्याण्डको बिकल्प खोज्दै पहाड़मा गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एडमिनिष्ट्रेसन वा जीटीएको रूपमा अर्को अस्थायी ब्यवस्था भित्रिन पुग्यो। अलग राज्य गोर्खाल्याण्डको निम्ति जन्मिएका यो राजनैतिक दल पनि गोरामुमोकै पदचिन्हको अनुसरण गर्दै जीटीएको सम्झौता पत्रमा अलग राज्य गोर्खाल्याण्डको मांगलाई अघि बड़ाएर लैजान सक्ने प्रावधानहरूलाई आफ्नो ठूलो उपलब्धि ठान्दै जनताको आक्रोशलाई साम्य पार्ने कोशिशमा जुटे। अलग राज्य गोर्खाल्याण्डको निर्माणको उद्धेश्य लिएर जन्मिएका गोरामुमोको कार्यशैलीको बिरोध गर्ने नयॉ राजनैतिक दलले पनि गोरामुमोकै पदचिन्हको अनुसरण गर्दै २००९ सालदेखि राष्ट्रीय राजनैतिक दलसित तालमेल गर्दै हेभीवेटको नाममा दार्जीलिंग संसदीय क्षेत्रबाट बाहिरको उम्मेद्वारहरू खड़ा गर्दै जिताउने शिलशिला शुरू भयो। दार्जीलिंग तराई डुवर्सका जनताहरूको दीर्घ मियादी मॉगहरू अलग राज्य गोर्खाल्याण्ड हुँदा हुँदै पनि यस राजनैतिक दलको आफ्नो विशेष उपलब्धिमा “गोर्खाल्याण्ड” शब्द हटाएर दार्जीलिंग तराई डुवर्सका जनताहरूको दीर्घ मियादी मॉगहरूलाई सहानुभूतिपूर्वक बिचार गरिने अश्वासनहरू भारतीय जनता पार्टीको चुनावी घोषणा पत्र वा संकल्प पत्रहरूमा समावेश गर्दै भारतमा स-साना राज्यहरूको निर्माणको पक्षधर रहेको भारतीय जनता पार्टीको हेभीवेट उम्मेद्वार जसवन्त सिंहलाई दार्जीलिंग संसदीय चुनाव क्षेत्रबाट बिजयी बनाएर संसदमा पठाए। जब जसवन्त सिंह सांसद बने केन्द्रमा कॉग्रेसको सरकार गठन भयो अनि यसै अवधिमा नयॉ राज्य निर्माणको प्रक्रियामा नौलो इतिहासको सृजना गर्दै सम्बन्धित राज्य सरकारको सिफ़ारिश वा अनुमोदन बिना केन्द्रको सोझै हस्तक्षेपमा भारतको २९ औं राज्यको रूपमा तेलंगना राज्यको निर्माण भयो। जब तेलंगना राज्यको बील सदनमा ल्याइयो बिपक्षमा रहेको बीजेपीले यसको समर्थन गरे तर कॉंग्रेस सरकारकै समयमा छुट्टै राज्र्य गोर्खाल्याण्डको विकल्पको रूपमा अस्तित्वमा आएको दागोपापको बड़ोत्तरी पर्खिएर बसेका गोर्खाहरूको सपना भने यस चोटि पनि सपना मै परिणत भयो अनि बीजेपीका तथाकथित हेभीवेटहरूको पनि संसदमा केही सीपै चलेन। २००९ देखि भारतीय जनता पार्टीको राष्ट्रीय चुनावी घोषणा पत्र वा संकल्प पत्रमा दार्जीलिंग पहाड़ तराई डुवर्सका समस्या वा बिषयहरूले स्थान पाएकै हो अनि दार्जीलिंगका मतदाताहरूले निरन्म्तर रूपमा भाजपाको उम्मेद्वारहरूलाई जिताएर पनि पठाएकै हो तर बीजेपीले भॉचेको सिन्का धरी उठाउने काम गरेन। २००९ मा केन्द्रमा बीजेपीको सरकार नहुनुको कारण बीजेपीले केही गर्न नसकेको आफ्नो लाचारिता दर्शायो भने २०१४ र २०१९ मा पूर्ण बहुमतको भाजपा सरकारले आज पर्यन्त केही गरेको देखिएको छैन। दार्जीलिंग पहाड़ तराई क्षेत्रका मतदाताहरूले २००९ देखि भारतीय जनता पार्टीको हेभीवेट उम्मेद्वारहरूलाई जिताउँदै पठाएको हो तर दार्जीलिंग तराई डुवर्सका अनेकौं समस्या समाधान हेतु भारतको केन्द्र सरकारद्वारा यहॉको एउटै पनि समस्या समाधानको निम्ति कुनै पहल नै गरिएन। यदि बीजेपीले आफ्नो राजनैतिक इच्छा शक्ति देखाउँदो हो त दार्जीलिंग संसदीय क्षेत्रलाई सम्पूर्ण बंगालमा नै एउटा मोडल वा आदर्श संसदीय क्षेत्रको रूपमा विकसित गरी विकासको मूल फुटाएर बंगालको अन्य मतदाताहरूलाई बीजेपी तर्फ आकर्षित गराउन सक्थ्यो। तर केन्द्रका कतिपय प्रत्यक्ष महत्वाकांक्षी योजनाहरू जस्तै स्मार्ट सिटी, केन्द्रीय विश्वविध्यालयहरूको स्थापनाहरूदेखि अनेकौं यस्ता योजनाहरू छन त्यसमा दार्जीलिंग संसदीय क्षेत्रका कुनै पनि शहर वा इलाकाहरूको उल्लेख नगरिनुमा भारतीय जनता पार्टीको इमान्दारितामाथि ठूलै प्रश्न चिन्ह खड़ा हुन्छ। दार्जीलिंग पहाड़को विकास हेतु अघिबाटै अस्तित्वमा रहेको छुट्टै प्रशासनिक ब्यवस्था अन्तर्गत गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एडमिनिष्ट्रेशन (जीटीए) लाई उत्तर पूर्बी परिषदमा गाभेर अनेकौं विकासमुखी कामहरू गर्न सकिन्थ्यो। २०१७ मा रेकर्ड १०५ दिन सम्पूर्ण दार्जीलिंग पहाड़ बन्द हुँदा १३ जनाको ज्यान समेत जॉदा बीजेपीको मौनता र यहॉकै संसद केन्द्रमा मंत्री समेत हुँदा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा नआउनु र पीड़ित जनताको दुख र मर्मसंग बेवास्ता बीजेपीले के दार्जीलिंगबारे केही गर्ला?? आफ्नो सहयोगी दल केन्द्रमा रहँदा यसको मनोबैज्ञानिक रूपमा लाभ उठाउने हेतुले राज्य सरकारद्वारा पहाड़मा बंगला भाषालाई ज़बर्दस्ती रूपमा थोप्ने कुप्रयासको डटेर बिरोध गर्ने गोजमुमोको निर्णय पनि भारतीय जनता पार्टीको सरकारद्वारा अपेक्षाकृत सहयोग नपाउँदा आत्मघाती निर्णय नै सिद्ध भयो जसको फलस्वरूप पहाड़को तत्कालीन शक्तिशाली रजनैतिक दल गोजमुमो दुई फ्यॉकमा बिभाजन भयो। आगामी बंगाल विधान सभा चुनावको परिणामहरू त्रिशंकु विधान सभामा परिणत हुने धेरै सम्भावनाहरू देखिन्दैछ यस्तो स्थितिमा पहाड़ तराई डुवर्सका बिधायकहरूले सरकार गठनमा निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छन। अब हामी गोर्खाहरूले पनि आफ्नो राजनैतिक बौद्धिक तिक्ष्णताको परिचय दिंदै अति चतुर्याईको साथ बार्गेनिंग वा ब्ल्याक मेलको राजनीति गर्न सिक्नु पर्छ। चुनावको छेक पारेर राष्ट्रीय राजनैतिक दलहरूको चुनावी अश्वासनमा नै मख्ख परेर, अन्धो भई विश्वास गरी भोट हाल्ने परम्परा त्याग्नु पर्छ। चुनावी राजनैतिक मैदानमा राष्ट्रीय राजनैतिक पार्टीहरूद्वारा ठूला ठूला सपनाहरू देखाउने र झूठो अश्वासनहरू दिलाएर भोट जित्ने गुल्चे खेलहरू बन्द गराउनुपर्छ। जसरी बिगत लोकसभा चुनावमा गोर्खाल्याण्डपंथी सम्पूर्ण दलहरू एक भई एकै मुद्धामा लड़ेका थिए यसपालीको चुनावमा पनि त्यही रणनीति अप्नाएर चुनावी मैदानमा उत्रिनुमा बुद्धिमत्ता देखिन्छ। गत लोक सभा चुनावमा बीजेपीका स्थानीय घटक वा गठबंधन दलहरू पनि बीजेपीको बिस्तारवादी नीति र मानसिकतादेखि होशियार रहेकै राम्रो अनि बिगतमा झैं बीजेपी प्रार्थीलाई समर्थन गरेर आफ्नो अस्तित्व नै गुमाउने किसिमको आत्मघाती प्रवृति छोड़नुपर्छ। बीजेपीले के गर्न सक्दैन, यस पाली पनि पहाड़को तृणमूल बिरोधी भोटहरू एकत्रित पार्नको निम्ति फेरि गठबंधनको राप अलाप्दै स्थानीय राजनैतिक पार्टीका नेताहरूलाई बीजेपीको टिकट दिएर बीजेपीको उम्मेद्वार घोषित गरी पहाड़बाट बीजेपीको खाता खोल्नमा आतुर छन। तराई डुवर्सको राजनैतिक समीकरण बेग्लै छ तर तराई डुव्रर्सका नेपाली भाषी अनि आदिवासीहरूको भोटलाई consolidate गरी वा खेरो नफाली त्यहॉ पनि उम्मेद्वार चयन गर्ने प्रक्रिया सर्व दलीय रूपमा हुनु पर्छ अनि भोलिको दिनमा पहाड़ तराई डुवर्सको हितमा काम गर्न सक्ने साझा उम्मेद्वार खड़ा गर्न सक्नु पर्छ। पहाड़ तराई डुवर्स मिलाएर गोर्खा भाषी मतदाताहरूले कम्तीमा पनि ६ देखि लिएर ७ बिधान सभा क्षेत्रहरूमा जितको निम्ति निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छन्। यस्तो अवस्थामा सम्पूर्ण नेपाली भाषी गोर्खा अनि आदिवासीहरूको भोट विभाजन हुन नदिई उम्मेद्वार चयनको प्रक्रियामा यस्तो उम्मेद्वार खड़ा गर्न सक्षम बनौं जसले पहाड़ तराई डुवर्सको हितमा सठीक निर्णय लिन सकोस। यसको पहल अलग राज्यको हिमायती पहाड़को कुनै प्रभावशाली राजनैतिक दलले नै शुरू गर्नु पर्यो। असम्भावनाहरू भित्र सम्भावना खोज्नु नै राजनीतिको बिशेषता हो अनि दृढ़ राजनैतिक इच्छा शक्तिभित्र नै यस्ता सम्भावनाहरूले साकार रूप लिने गर्दछन। कुनै समय अलग राज्य झारखण्डका घोर बिरोधी बिहारका तत्कालीन मुख्यमंत्री लालु प्रसाद यादवले अलग राज्य झारखण्ड मेरो चिहानमाथि बनिनेछ भन्ने वक्तव्य दिएका केही सालभित्र नै झारखण्ड राज्य निर्माणको बील बिधान सभामा प्रस्तुत गर्न बाध्य भए। बंगालमा जुनै पार्टीको सरकार आएता पनि बंग भंग होबे ना वा गोर्खाल्याण्डको बिरोध नै तिनीहरूको प्रमुख मुद्धा रहने गर्दछ र गोर्खाल्याण्डको बिरोध गर्नु नै बंगाल पन्थी राजनैतिक दलहरूले मधेसतिर सहानुभूतिको भोट बटुल्नु हो। ३४ बर्षसम्म बंगालमा लगातार शासन गर्ने बामफ्रंट सरकारमा गोर्खाहरू शोषित र अवहेलित भएको अनि यही अवधिमा गोर्खाल्याण्डको उग्र आन्दोलन भएर पनि गोर्खाहरूले न्याय नपाएको कुरो २०११ सालमा ममता ब्यानर्जी मुख्यमंत्री भएपछि पहाड़को तत्कालीन शक्तिशाली राजनैतिक दलहरूले न्याय पाउने आशामा ममता ब्यानर्जीलाई आमा देखे, ममतामयी दिदी देखे तर २०१७ सालमा ममता ब्यानर्जीको सरकारद्वारा बंगला भाषालाई पहाड़मा जबर्दस्ती थोप्ने काम र त्यसको बिरोधमा पहाड़मा उत्पन्न परिस्थितिलाई दबाउने राज्य सरकारको क्रूर आचरण कै कारण ममता ब्यानर्जीले पहाड़बासीको बिश्वास गुमाई पठाए जसको फलस्वरूप बंगाल अनि पहाड़ बीच फेरि उस्तै दूरी बड़दै गयो। बंगालले बुझीसकेको छ एक दिन दार्जीलिंग बंगालदेखि अवश्य छुट्टिनेछ स्वर्गीय मदन तामॉग यसरी गर्जिन्थे तर यो कटु सत्य पनि हो कि बंगालले सजिलै दार्जीलिंग छोड़न पनि मान्दैन । २०११ सालमा पहिलोपल्ट बंगालको मुख्यमंत्री निर्वाचित भएपछि दार्जीलिंग समस्या समाधानप्रति जुन उत्साह ममता ब्यानर्जीमा थियो त्यस्तो उत्साह अचेल पटक्कै देखिन्दैन । झनै २०१९ को लोकसभा चुनावमा सम्पूर्ण बंगालभरिमा नै दार्जीलिंगका बीजेपी उम्मेद्वारले अप्रत्याशित भोटको ब्यवधानले तृणमूल कॉग्रेसका प्रतिद्वन्द्वीलाई हराए पछि बंगालको सत्तारूढ़ राजनैतिक दलले पहाड़बासीलाई जति नै रिझाउने कोशिश गरेता पनि अन्तमा चुनावको समयमा यहॉको स्थानीय मुद्धा नै हावी रहने कुरोलाई ममता ब्यानर्जीहरू आत्मालोचना वा आत्म निरीक्षण (introspection) गर्न बाध्य भए। त्यसैले ममता ब्यानर्जी अति नै रूष्ट भएर कुनै सभातिर दार्जीलिंग लिएर आफ्नो खुल्ला असन्तुष्टि पनि जाहेर गरेकी थिइन् अनि बिगत बर्ष सम्पन्न लोक सभा र बिधान सभाको मध्यावधि चुनाव पछि ममता ब्यानर्जीको दार्जीलिंग भ्रमणबारे त्यस्तो कुनै उत्साह नै देखिन्दैन। २०१७ को जन आन्दोलनलाई राज्य सरकारको पक्षबाट जुन क़िसिमले मिच्ने काम भयो र राज्य सरकारद्वारा आफ्नै जनताहरूलाई आतंकवादीलाई जस्तो ब्यवहार गरेर पहाड़मा सम्पूर्ण गणतांत्रिक प्रक्रियाहरूकै चिर हरण गरिने काम भयो, जनता केन्द्र अनि राज्य सरकार दुवैलाई असल पाठ सिकाउनको निम्ति २०१९ को लोक सभा चुनाव पर्खेर बसेका थिए, जनता विकल्पको तलाशमा थिए। २०१९ को लोक सभा चुनाव अघि पहाड़का सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरू एकै मन्चमा आएर भूमिपुत्र उम्मेद्वारमाथि मन्थन गर्नु र पहाड़का सम्भावित भूमिपुत्र उम्मेद्वारहरूमा पहिलो पंक्तिमा रहेका डा० महेन्द्र पी० लामा, प्रा० मुनिष तामॉग, नाट्यभूषण सी०के० श्रेष्ठ, स्वराज थापा आदिको नाम अघि पनि ल्याईएको थियो तर अन्तिम क्षणमा गोर्खाहरू चुके मानौं पहाड़ेको सल्लाह खरानीको डल्ला भन्ने उखान चरितार्थ हुन गयो। यदि यो निर्र्णयले साकार रूप लिन सक्षम भईदिएको भए पहाड़ तराई डुवर्स क्षेत्रको स्थायी राजनैतिक समाधानको मोड़मा एउटा माइलखुट्टी सावित हुन सक्थ्यो तर अफशोस गोर्खाहरूले यसपल्ट पनि जितीसकेको युद्ध फेरि हार्नुपर्यो। सदैव चुनावको समयमा भोट मसीनको रूपमा मात्र प्रयोग गरिने हामी भुक्तभोगि गोर्खा जाति, चुनावको समयमा चुनावी प्रक्रियामा भाग लिएर, भोट हालेपछि आफू भारतको नागरिक भएको अनि आफ्नो कर्तब्य पूरा भएको ठानी ५ बर्षसम्म चुपचाप बस्ने गर्दछौं। हाम्रो यही कमजोरीको कारण वा राजनैतिक चेतनाको कमीको कारण हामी प्रत्येक चुनावको समयमा ठगिन्दै आईरहेका छौं। १९८६ सालदेखि अलग राज्य गोर्खाल्याण्डको निम्ति जुर्मुराई उठेको गोर्खाल्याण्डप्रेमी जनता प्रत्येक चुनावमा गोर्खाल्याण्डको लागि भोट दिंदै आएता पनि तर माथिल्लो तहको नेतृत्वबर्गबाट यस्ता चुनावहरूको समयमा राजनैतिक शब्दकोषमा गोर्खाल्याण्डको पर्यायवाची शब्दहरूको सृजना गर्दै गोर्खाल्याण्ड कहिले “दीर्घ मियादी” हुँदै “स्थायी राजनैतिक समाधान” सम्म आईपुग्दा आज बबुरो हामी गोर्खा जाति यस्तो राजनैतिक मझधारमा आईपुग्यौं कि स्थानीय राजनैतिक समाधान भनेको के हो मॉग्ने र दिने दुवैलाई थाहा छैन अनि चुनावमा भोट जिताएर पठाएपछि स्थायी राजनैतिक समधान भनेको छैटौं अनुसूची, केन्द्र शासित प्रदेश, अलग राज्य गोर्खाल्याण्ड र सिक्किमसितको विलय हुन सक्छ भन्दै आफै अड़कलबाजीमा नै ब्यस्त छन। चुनावको समयमा मात्र जागी उठ्ने हाम्रो प्रवृति भारतको केन्द्र सरकारदेखि लिएर बंगालसम्मलाई राम्ररी थाहा छ त्यसैले त अघिल्लो लोकसभा चुनाव अघि तत्कालीन जनजाति मंत्रालयका पदभार सम्हालेका मंत्री जोएल उरॉवले १६ वौं लोकसभाको अन्तिम शीतकालीन अधिवेशनमा जनजाति मान्यताको बील सम्म ल्याउने प्रतिश्रुति दिएता पनि १६ वौं लोकसभाको अन्तिम सत्र बजट अधिवेशनसम्म गोर्खाहरूले जनजाति मान्यताको बील सदनमा प्रस्तुत हुनेछ भन्ने ठूलो आश लिएर बसेका थिए तर बीजेपी सरकारले ख़ूबै चातुर्यको साथ सदनमा बील नल्याएर १७ वौं लोकसभा चुनावको संकल्प पत्रमा गोर्खाको छुटेका ११ जातिलाई जनजातिमा समावेश गर्ने बिषयलाई सामेल गरेका थिए। जबकि गोर्खाका छुटेका ११ जातिहरूलाई जनजातिमा समावेश गर्ने कुरो २०१४ मा बीजेपीका प्रधानमंत्री पदका उम्मेद्वार श्रीमान नरेन्द्र मोदीद्वारा डुवर्सको मालबजारको जनसभाद्वारा गोर्खाका यी सबै ११ जातिहरूको अक्षरश: उच्चारण समेत गर्दै १६ वौं लोकसभा अवधि नै मान्यता दिने वचन दिएका थिए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीको गोर्खाको सपना मेरो सपना र छुटेका ११ जातिलाई जनजातिको मान्यता दिलाउने मीठो चुनावी अश्वासन सँगै गोर्खा बाहुल्य दार्जीलिंग लोकसभा केन्द्रबाट बीजेपीका तत्कालीन तथाकथित हेभीवेट उम्मेद्वार एस०एस० आहलुवालिया भारी मतले विजयी भएर सांसद त्यसपछि केन्द्रमा मंत्री बने। गोर्खाका छुटेका ११ जातिहरूले जनजातिको मान्यता पाउने प्रतिश्रुत्ति दिएका नरेन्द्र मोदी केन्द्रमा पूर्ण बहुमतको साथमा प्रधानमंत्री भए तर हामीलाई दिएका प्रतिश्रुतिहरू भने उनको दोस्रो कार्यकालसम्म पनि पूर्ण नहुनु यो हामीमाथिको कति ठूलो बिश्वासघात हो। २०१९ को लोकसभा चुनावको लगत्तै पछि जम्मू काश्मीर राज्य विभाजन भएर लद्धाख केन्द्र शासित प्रदेश बन्यो । केन्द्र शासित प्रदेश बनिए पछि लद्धाखको सर्वांगीन विकास लिएर भारतको केन्द्र सरकार र केन्द्र शासित प्रदेश लद्धाख बीच जुन उत्साह देखिन थालेको छ , भारतीय जनता पार्टीको यस्तो साहसिक कदमले स्थायी राजनैतिक समाधानको टुंगो खोजीरहेका हामी भारतीय गोर्खाहरू हाम्रो स्थायी राजनैतिक समाधान बर्तमान राजनैतिक परिस्थितिको कारणले आगामी बंगाल बिधान सभा अघि सम्भव नभएता पनि तर यो स्थायी राजनैतिक समाधान भने केन्द्र शासित प्रदेश पनि हुन सक्ने अटकलहरू लगाएर आफै आफमा आशान्वित भएर बसेका छन्। २०१९ को लोकसभा चुनावमा बीजेपीले पहाड़का बिभिन्न स्थानीय राजनैतिक दलहरूसंग बैशाखी चड़ेर चुनाव जिते, चुनाव जिते पछि यहॉको समस्याहरूको समाधानार्थ उचित विभाग र मंत्रालयसंग सम्पर्क र समन्वय हेतु स्टेयरिंग कमिटि गठनको कुरो गरेता पनि चुनाव जितेको डेढ़ बर्ष बितिसक्दा पनि यस्ता स्टेयरिंग वा को-अर्डिनेशन कमिटिहरू अस्तित्वमा नआउँदा फेरि पनि बीजेपी माथि संशय लाग्नु त स्वभाविकै हो। बर्तमानमा दार्जीलिंगका निर्वाचित नेपाली भाषी गोर्खा सांसद राजु बिष्टले पनि आफ्नो पार्टीको संकल्प पत्रमा उल्लेखित गोर्खाको छुटेका ११ जातिलाई जनजातिको मान्यता र स्थायी राजनैतिक समाधानको मुद्धा संसदमा लगातार उठाउने प्रयास गरेता पनि भारतीय जनता पार्टीले यस बिषयलाई त्यति महत्व नदिएको भान हुँदछ। यदि बीजेपीले आफ्नो इच्छा शक्ति देखाउँदो हो त यस बिषयलाई आफ्नो दलको सर्वोच्च निर्णीयक निर्धारण समिति बीजेपीको संसदीय समितिमा राखेर प्रस्ताव ग्रहण गरीसकेको हुने थियो तर आगामी बंगाल बिधान सभा चुनावलाई ध्यानमा राख्दै बीजेपी यस्तो जोखिम पनि उठाउन चाहँदैनन। राजु बिष्टहरू एक राष्ट्रीय राजनैतिक दलको टिकटबाट चुनिएर गएका सांसदहरू हुन अनि यस्ता सांसदहरूको निम्ति आफ्नो दल वा पार्टीद्वारा पहिलेबाटै लक्ष्मण रेखाहरू कोरिएका हुन्छन जो तिनीहरू यसलाई नाघ्ने धृष्टता राख्दैनन्। आफ्नो कार्यकालको पहिलो चुनावी जनसभामा भारतीय जनता पार्टीका प्रधानमंत्री पदका उम्मेद्वार स्वयंले लाखौं जनताको अघि गोर्खाको सपना मेरो सपना भन्ने प्रतिश्रुति दिंदै पछिबाट बिजयी भएर प्रधानमंत्री समेत भएर आफ्नो दोस्रो प्रधान मंत्रीत्वकालसम्म पनि गोर्खाहरूको निम्ति सपना नै नदेख्नु चुनाव अघिका यस्ता ठूला ठूला वाचा र अश्वासनहरू र चुनाव सकेपछि मौन धारण गर्ने राजनैतिक दल र नेताहरूको यस्ता चरित्र माछा माछा भ्यागुताकै कथा जस्तो लाग्छ। चुनाव आउँदैछ, गोर्खाहरू फेरि पनि अश्वासनकै भरमा चुनावमा उत्रनु पर्ने हो कि !!! [Writes: Koshraj Gurung]