https___www.business-northeast.com_rbi-raises-limit-for-e-mandate-transactions_.xml
https___samatadainik.com_2021_09_89134__1.xml
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1
Guwahati: The Reserve Bank of India (RBI) raised the Additional Factor of Authentication (AFA) limit for recurring transactions for e-mandates on cards, Prepaid Payment Instruments (PPIs), and UPI from 5,000 to 15,000 on Thursday. The additional factor of the authentication process is known as two-step multi-factor authentication, or additional factor authentication (AFA), and it increases the security of a digital account by using two different pieces of information It suggests that for a payment of $15,000 per transaction, no extra verification is required. “Based on an assessment of the execution of the e-mandate framework and consumer protection, it has been decided to increase the AFA limit from 5,000 to 15,000 per transaction, “the Reserve Bank stated in a circular. Over the last decade, the Reserve Bank of India (RBI) has implemented many safety and security measures for card payments, including the necessity of AFA, particularly for ‘card-not-present’ transactions. An individual can use e-mandate to ask the bank to automatically deduct a specified amount on a regular basis.
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1
भारतबाट नेपाल पठाउने रेमिट्यान्सको सीमा बढ्यो रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई)ले भारतमा औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने नेपालीका लागि रेमिट्यान्स पठाउन लगाएको सीमा वृद्धि गरेको छ । आरबीआईले निर्देशन जारी गर्दै रेमिट्यान्सको सीमा प्रतिकारोबार ५० हजार भारुबाट वृद्धि गरेर २ लाख भारु पुर्याएको हो । यसैगरी प्रतिवर्ष १२ पटक मात्र रेमिट्यान्स पठाउन सकिने सीमा पनि हटाएको छ । भारत नेपालका लागि दोस्रो ठूलो रेमिट्यान्सको स्रोत हो । आरबीआईको नयाँ निर्देशनसँगै नेपालको रेमिट्यान्स आप्रवाहमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय विभागका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेलले बताए । “भारतबाट धेरै रेमिट्यान्स अनौपचारिक च्यानल र साथमै बोकेर भित्रने गरेको थियो,” पौडेलले भने, “यो व्यवस्थाबाट रेमिट्यान्सको औपचारिक च्यानललाई प्रोत्साहन भएको छ ।” रिजर्भ बैंकले सन् २००८ मा इन्डो नेपाल रेमिट्यान्स फ्यासिलिटी स्किम जारी गर्दै भारतबाट नेपाल रेमिट्यान्स पठाउनका लागि सीमा तोकेको थियो । उक्त स्किममा भारतबाट नेपालमा एक पटकमा ५० हजार भारु र वर्षमा अधिकतम १२ पटकमात्र रेमिट्यान्स पठाउन सकिने प्रावधान थियो ।