https___pakawaaz.com.au_challenges-to-peace-and-security-in-south-asia-press-release-by-pakistan-high-commission-canberra_.xml
https___pointnepal.net_2411__1.xml
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 7.2 8.1 9.1 9.2 9.3 10.1 11.1 12.1 13.1
High Commission of Pakistan Canberra PRESS RELEASE A seminar entitled “Challenges to Peace and Security in South Asia” was organized by the Pakistan High Commission, Canberra, on 15th November 2015. - The panelists included Ms. Zorica McCarthy, former Australian High Commissioner to Pakistan, Mr. Richard Smith former Defense Secretary, and former Australian Special Envoy on Afghanistan and Pakistan, and Ambassador (R) Musa Javed Chohan. - Members of Kashmir Solidarity Council alongwith diplomats, journalists, scholars, intellectuals , government officials and members of Pakistani community attended the event. - On the occasion, enlightening the audience about the genesis of Kashmir dispute, Ambassador (R) Musa Javed Chohan stated that, Kashmir was not just a territorial dispute or a political conflict, rather, it was an issue of right to self-determination of the Kashmiri people. He called upon the international community to play its role in resolution of the Kashmir dispute in accordance with the UN Security Council resolutions and the aspirations of the Kashmiris. - Other speakers expressed concern at the recent spate of violence in Kashmir and growing human rights violations in Jammu and Kashmir. - Concluding the seminar, Pakistan High Commissioner to Australia, Naela Chohan remarked that peace and security in South Asia was directly linked to the peaceful resolution of the Kahmir dispute. Informing the gathering of recent violations at LoC, she called upon the international community to play its role and to urge India to fulfil its international obligations under the UN Security Council resolutions to ensure right to self-determination to the oppressed people of Kashmir. She reiterated Pakistan’s commitment to a just and peaceful resolution of the Kashmir dispute and reiterated Pakistan’s continued diplomatic support to the people of Kashmir for the exercise of their right to self-determination. - The seminar was followed by a poster exhibition highlighting the human rights violations in the Indian Occupied Kashmir. https://drive.google.com/drive/folders/0B5zZ1PPDxkGNSURTWmplcG1FUlE Canberra 15 November 2016
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1
काठमाडौं : भारतले कश्मीरको स्वायत्त अधिकार कटौती गरेपछि नै दक्षिण एसियाली राजनीतिमा नयाँ तरंग देखिएको छ । यसलाई लिएर पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीले कडा टिप्पणी गरिसके । उनले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई नै यसबारे ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् ।कश्मीरको विशेष अधिकार कटौती गर्ने भारतको निर्णयसँगै खानले प्रतिक्रिया दिएका हुन् । उनले कश्मीरी जनताको अधिकार स्थापित गर्नुपर्ने तर्क गर्दैआएका छन् । भारतले कश्मीरकाे अधिकार कटाैती गरेकाे भनिएकाे संविधानकाे धारा ३७० मा टेकेर सम्भव भएकाे हाे । जहाँ कश्मीर राज्यबारे उल्लेख थियाे । यसअघि पनि चलाउँदैआएकाे उक्त धारा यसपटक भने कश्मीरलाई हडप्ने गरी नै परिमार्जन गरिदियाे । के थियो धारा ३७० मा ?भारतको संविधानको धारा ३७० अहिले परिमार्जन गरिएको हो । यस धारा अन्तर्गत ३५ ए खण्डमा कश्मीरलाई दिइएको विशेषाधिकार खारेज गरिएको हो । यस धाराअन्तर्गत ‘कश्मीर भारतको अभिन्न अंग’ उल्लेख भएकाे खण्ड भने कायम छ । ३५ ए खारेज गरेसँगै कश्मीरले अलग चिन्ह, अलग झण्डा, नागरिकता र कानुन उपभोग गर्न पाउने छैन । के फेरियो त ? भारतीय संसदको निर्णय यसअघि लागु हुँदैनथ्यो । अब संसदका निर्णय लागु हुनेछन् । बजेट लगायत आर्थिक निर्णय पनि अब कश्मीरमा भारत सरकारकै निर्णय लागु हुने भयो । जुन पहिले हुँदैनथ्यो । यस्तै जम्मु–कश्मीरमा रहँदैआएको संविधानसभाको हैसियतलाई हटाएर विधानसभा कायम गरिएको छ । जस्तो कि, भारतको संसद जस्तो गरी कश्मीरको संविधानसभाले पनि संवैधानिक निर्णय गर्दैआएको थियो । संसदमा पेश हुने विषयलाई पारित गर्ने निर्णय होस् वा इन्कार गर्ने निर्णय सबै यहाँको संसदले गथ्र्यो । महत्वपूर्ण निर्णय के भयो भने, भारतको जुनसुकै राज्यका नागरिक पनि अब कश्मीरमा गएर सहजै गएर बस्न सक्छन्, जस्तो अन्य क्षेत्रमा हुन्छ । बाहिरी नागरिकले पनि त्यहाँ जग्गा किन्न पाउने छन् । संवैधानिक र राजनीतिक संकट भारतले आफ्नो संविधानको धारा ३७० परिमार्जन गरेसँगै कश्मीरको स्वायत्तता कटौती भएको छ । पहिलेदेखि नै असन्तुष्ट रहँदैआएको कश्मीरमा भारतले यस्तो निर्णय गरिदिँदा संवैधानिक र राजनीतिक संकट प्रत्यक्ष देखियो । भारतले तत्कालिन कश्मिरी राजा हरि सिंहसँग गरेको सम्झौता अनुसार कश्मीरसँग विशेषाधिकार निहित थियो । भारतकै भूभाग भए पनि कश्मीरको अधिकांश निर्णय कश्मीर आफैँ गर्दैआएको थियो । ‘इन्स्ट्रुमेन्ट अफ सक्सेसन’ नाम दिइएको उक्त सम्झौता अब भारतको नयाँ निर्णयसँगै संकटमा परेको छ । त्यसो त, भारतको निर्णयविरुद्ध मुद्दा समेत पर्नसक्छ । त्यसो भएको खण्डमा अहिलेको निर्णय के होला त्यो अन्योल छ । कश्मीरमा राजनीतिक संकट भने पक्कै देखिएको छ । त्यहाँका नेतालाई भारतले नजरबन्दमा राखेको छ । टेलिफोन बन्द नै गरिदिएको बताइएको छ । भारत सरकारको यस्तो गतिविधि मूलतः कश्मीरलाई ‘कब्जा’मै लिएको देखिन्छ । अर्कोतर्फ कश्मिरी भूमि भारतले दावी गरिरहँदा भावनात्मक रुपमा भने कश्मीरलाई आफ्नो बनाउन सकिरहेको छैन । मुस्लिम वाहुल्य यस क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिमा भारतीय शासक सधैँ अनुदार रहे । ‘हिन्दु नेता’ नरेन्द्र मोदी र अमित शाह त कश्मीरप्रति झन् धेरै अनुदार देखिए । अमेरिकासँग के कनेक्सन ? कश्मीर विवाद संवैधानिक रुपमा बल्झँदै जाँदा यसमा राष्ट्रसंघको उपस्थिति हुनसक्ने छ । राजनीतिक कारणले अमेरिका पनि सामेल हुनसक्ने केही शंकेत देखिन्छन् । जस्तो कि, इजरायल–प्यालेस्टाइन विवादमा भयाे । त्यसो त, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले यसअघि नै नरेन्द्र मोदी र इमरान खानसँग कश्मीरबारे चासो देखाइसकेका छन् । भारतले कश्मीरबारे नयाँ निर्णय गर्नुभन्दा अघि नै ट्रम्पले चासो देखाएका हुन् । अर्को संयोग के भने, इमरान खानले अमेरिकालाई मध्यस्तता गरिदिन आग्रह गर्दैआएका थिए । ट्रम्पले मोदी र खान दुवैले आफूलाई कश्मीर विवादको मध्यस्तता गरिदिन आग्रह गरेको दावी गरेका थिए । भलै भारतबाट भने मोदीको त्यस्तो आग्रह नरहेको जिकिर गरेको छ । जब कि, खानको पहिलो अमेरिका भ्रमण अर्थपूर्ण रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाको टिप्पणी थियाे । भारतले कश्मीरमा केही वर्षयता नै दवाव र ‘हस्तक्षेप’ गरिरहनु । पाकिस्तानले अमेरिकालाई मध्यस्तता आह्वान गर्नु स्वभाविक राजनीतिक खिचातानी नै हो । अमेरिकाले जब चासो देखाउन थाल्यो यही समयमा भारतले नयाँ निर्णय गरेको छ । नियोजित थियो कि ! कश्मीर विवाद किन पनि अचानक हैन भने इमरान खान, नरेन्द्र मोदी र डोनल्ड ट्रम्पले पछिल्लो केही महिनायता यसबारे पटक पटक बोल्दैआएका छन् । भारतले यसअघि नै त्यहाँ १० हजार सेना खटाइसकेको छ । र त्यहाँका पर्यटक र तिर्थालुलाई कश्मीर तत्काल छाड्न निर्देशन दियो । सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका नेताले कश्मीर क्षेत्रमा केही विशेष निर्णय गर्ने कुरा केही महिनाअघिदेखि नै सार्वजनिक रुपमा बोल्दैआएका थिए । उनीहरुले भारतको राष्ट्रिय झण्डा कश्मीरमा फहराउने दावी गरेका थिए । जब कि, भारतको संविधानले कश्मीरलाई अलग झण्डा प्रयोग गर्ने अधिकार दिएको छ । पाकिस्तानले पटक पटक अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्तताको आह्वान गरिरहनु र अमेरिकी राष्ट्रपति कश्मीर विवादमा मध्यस्तता गर्न आतुर देखिनु र भारतले ‘नियोजित’ रुपमै कश्मीरको स्वायत्तता कटौती गरिदिनुले कश्मीरमा थप तनाब अवस्य छ । मुस्लिम वाहुल्य क्षेत्र कश्मीरलाई हेर्ने दृष्टिमा नरेन्द्र मोदी अनुदार रहँदैआएका छन् । मोदीले ‘राष्ट्रवादी’ एजेन्डालाई पुष्टि गर्न पनि यस्तो निर्णय गरेका हुन् । पुलवामा आक्रमण यसकै पृष्ठभूमि हो भन्न सकिन्छ । जसअनुसार भारतमा स्थापित ‘हमारा हिन्दुस्तान’को नारा झनै चर्को हुनसक्ने देखिएको छ ।