https___www.collegenp.com_vacancy_health-insurance-board-has-postponed-the-vacancy-applications-collection-process_.xml
https___www.abhiyandaily.com_newscategory-detail_410223_1.xml
1.1 2.1 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1
Health Insurance Board has Postponed the Vacancy Applications Collection Process: Government of Nepal, Health Insurance Board, Teku, Kathmandu Notice of postponement of collection of applications for contract service The required registration officer for the Health Insurance Board (Nasu or Fifth Level) to be recruited in the contract service by publishing the information in the national level daily newspaper dated 2070-01-05 and the last date of application is fixed till 2078-01-19. Currently, the new variant of Covid 19 infection is spreading rapidly. The Government of Nepal has issued a restraining order to shut down services other than those necessary for the prevention and control of infection. Due to the Prohibitory orders issued by the government, the work of receiving the application has been postponed for the time being. All concerned are requested to submit the application form to the Central Office of the Health Insurance Board, Teku, within 4 days from the date of the end of Prohibitory Orders by the Government in Kathmandu Valley. Date of publication of information 2078-01-16Insurance Job Vacancy
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1
काठमाडौं (अस) । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बीमा कम्पनीलाई नदिने स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडाले बताएका छन् । हाल स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सञ्चालन गरिरहेको उक्त कार्यक्रम बीमा कम्पनीलाई समेत दिने आगामी आवको बजेटमा घोषणा गरिएको थियो । बुधवार बजेटका सम्बन्धमा संसद्मा उठेको प्रश्नमाथि जवाफ दिँदै मन्त्री खतिवडाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कम्पनीहरूलाई नदिने बताएका हुन् । स्वास्थ्य बीमा ऐनअनुसार नै उक्त कार्यक्रम सञ्चालन हुने उनको भनाइ छ । स्वास्थ्य बीमा ऐनमा बोर्डले नै यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था छ । सोही अनुसार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन हुने मन्त्री खतिवडाले स्पष्ट पारेका हुन् । ‘म यो लागू गर्ने पक्षमा छैन, गर्दिनँ पनि । प्रचलित ऐनमा जे व्यवस्था, जे उद्देश्य राखिएको छ । सोही अनुसार नै स्वास्थ्य बीमा अगाडि बढ्छ,’ संसद्मा उनले भने, ‘मङ्सिरसम्म म यहीँ हुन्छु । यहाँहरूले फेरि सोध्न सक्नुहुनेछ ।’ सरकारले यस्तो नीति ल्याएपछि स्वास्थ्य बीमा बोर्डसमेत असन्तुष्ट थियो । विभिन्न सरोकारवालाका साथै संसद्मा बजेटमाथि छलफल गर्ने क्रममा सांसदहरूले समेत यसको विरोध गरेका थिए । सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अनुसार पाँचसदस्यीय परिवारले वार्षिक १ लाख रुपैयाँसम्मको औषधोपचार सुविधा पाउँछन् । त्यसबापत उनीहरूले वार्षिक ३ हजार ५०० रुपैयाँ बीमाशुल्क तिर्नुपर्छ । बीमा भनेर नाम दिए पनि सरकारले सामाजिक सुरक्षाको रूपमा यो कार्यक्रम ल्याएको थियो । यसरी सामाजिक सुरक्षाको रूपमा अगाडि बढाइएको कार्यक्रम निजी कम्पनीलाई दिन नहुने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।