https___gcc.asn.au_about-gcc_.xml
https___raprapanepal.org_ne__E0_A4_B0_E0_A4_BE_E0_A4_AA_E0_A5_8D_E0_A4_B0_E0_A4_AA_E0_A4_BE-_E0_A4_A8_E0_A5_87_E0_A4_AA_E0_A4_BE_E0_A4_B2_E0_A4_95_E0_A5_8B-draftwork__2.xml
1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 15.7 16.1 17.1 17.2 17.3 17.4 18.1 18.2 18.3 18.4 19.1 20.1 20.2 20.3 20.4 20.5 21.1 21.2 21.3 21.4 21.5 21.6 21.7 21.8 21.9 21.10 21.11 22.1 23.1 24.1 24.2 24.3 25.1 26.1 26.2 26.3 26.4 26.5 26.6 27.1 28.1 28.2 29.1 29.2 29.3 30.1 31.1 32.1 33.1 34.1 35.1 36.1 37.1 38.1 39.1 40.1 41.1 42.1 43.1 44.1 45.1 46.1 47.1 48.1 49.1 50.1 51.1 52.1 53.1 54.1 55.1 56.1 57.1 58.1 59.1 60.1 61.1 62.1 63.1 64.1 65.1 66.1 67.1 68.1 69.1 70.1 71.1 72.1 73.1 74.1 75.1 76.1 77.1 78.1 79.1 80.1 81.1 82.1 83.1 84.1 85.1 86.1 87.1 88.1 89.1 90.1 91.1 92.1 93.1 94.1 95.1 96.1 97.1 98.1 99.1 100.1 101.1 102.1 103.1 104.1 105.1 105.2 106.1 107.1 108.1 109.1 110.1 111.1 112.1 113.1 114.1 115.1 116.1 117.1 118.1 119.1 120.1 121.1 122.1 123.1 123.2 123.3 124.1 125.1 126.1 127.1 128.1 128.2 129.1 130.1 131.1 132.1 133.1 134.1 135.1 136.1 137.1 138.1 139.1 140.1 141.1 142.1 143.1 144.1 145.1 146.1 146.2 147.1 147.2 147.3 147.4 148.1 149.1 150.1 151.1 152.1 153.1 154.1 155.1 156.1 157.1 158.1 159.1 160.1 161.1 162.1 163.1 164.1 165.1 166.1 167.1 167.2 168.1 169.1 170.1 171.1 172.1 173.1 174.1 174.2 175.1 176.1 177.1 178.1 178.2 179.1 180.1 181.1 182.1 183.1 184.1 185.1 186.1 187.1 188.1 189.1 190.1 191.1 192.1 193.1 194.1 195.1 195.2 196.1 197.1 198.1 199.1 200.1 201.1 201.2 202.1 203.1 204.1 205.1 206.1 207.1 208.1 209.1 210.1 211.1 211.2 212.1 213.1 214.1 215.1 216.1 217.1 217.2 218.1 219.1 220.1 221.1 222.1 223.1 224.1 225.1 226.1 227.1 228.1 229.1 230.1 230.2 231.1 232.1 232.2 233.1 234.1 235.1 236.1 237.1 238.1 238.2 239.1 239.2 240.1 240.2 241.1 242.1 243.1 244.1 245.1 246.1 247.1 248.1 248.2 249.1 250.1 251.1 252.1 253.1 254.1 255.1 256.1 256.2 257.1 258.1 259.1 259.2 259.3 260.1 261.1 262.1 263.1 264.1 265.1 266.1 267.1 268.1 269.1 270.1 271.1 272.1 273.1 274.1 274.2 275.1 276.1 277.1 278.1 279.1 280.1 281.1 282.1 283.1 284.1 285.1 286.1 287.1 288.1 288.2 289.1 290.1 291.1 292.1 293.1 294.1 295.1 296.1 297.1 298.1 298.2 299.1 300.1 301.1 302.1 302.2 303.1 304.1 305.1 306.1 307.1 308.1 309.1 310.1 311.1
What We Do The Gungahlin Community Council (GCC) is a voluntary, not for profit, community-based association operating in the Gungahlin district of Canberra, in the Australian Capital Territory. This area covers the north-northwest of the ACT between the ACT/NSW border, the Barton Highway to the south, and the Federal Highway to the east, including the village of Hall. Our objective is to preserve and improve the social, cultural, economic and environmental well-being of Gungahlin and the Gungahlin community. To achieve this objective the Council undertakes to: - Provide a local forum in a non-political environment for Gungahlin residents & businesses can express their aspirations, concerns and suggestions. - Provide a strong local voice. - Address matters of local concern. - Ensure that legislators and officials are informed of community needs and expectations. - Foster a community identity. - Communicate issues locally and regionally. - Initiate, support or undertake any appropriate action advantageous for the community. - Continue to represent for all facilities and services expected by the community. - Seek to maintain and improve the quality of life in Gungahlin. - Provide a deterrent against party politics impeding or overriding community wishes. President - Henley Samuel Meet Henley Samuel, given the role of Gungahlin Community Council member who have passion to build strong communities in diverse Gungahlin region. Henley has organised various community events to support the local Indian community in Canberra. Henley started "Indian Australians in Canberra" Facebook group to help all the new immigrants to settle well in Canberra. Henley is multilingual and has communicated various local issues in the community to appropriate authorities. He also serves the community as a Justice of Peace. Henley has post graduate degrees from The Australian National University and University of Canberra and lives in Bonner along with his wife and their son. Henley works an IT Consultant serving different government organisations throughout Canberra region. Vice President - Ralitsa Dimitrova Ralitsa was born in Bulgaria and moved to Australia with her family in early 2012. Currently, she is a public servant, and prior to that, she worked in the private and not-for-profit sectors. Ralitsa holds a Bachelor degree from the University of Canberra, a Diploma from the Australian and New Zealand Institute of Insurance and Finance (ANZIIF) – Senior Associate, and several management qualifications from the Canberra Institute of Technology (CIT). Ralitsa would like to represent her Eastern European origins in the community and contribute to the multicultural representation and diversity of Gungahlin. Ralitsa is passionate about serving the community and does it in a variety of ways by volunteering her time with Gungahlin Community Council (GCC), St Vincent de Paul Society (Vinnies) and Owners Corporation Network (OCN). By dedicating her time to the local community, Ralitsa would like to turn Gungahlin into a place of choice for everyone to live, work, and enjoy. A place whose residents would proudly call their home. Ralitsa’s aim is to see how Gungahlin will become a symbol of development, prosperity, and multicultural unity. Treasurer - Peter Elford I'm a born and bred Canberran, raised and educated in Canberra (Aranda Primary, Canberra High, Hawker College, ANU), and have lived in a variety of locations on the Northside. My family have been residents of Gungahlin since 1996, when Ngunnawal was the most northerly suburb in Canberra! My professional background is in Information and Communications Technology (ICT), working with and within the government, education, and industry sectors. I have been involved with broadband networks since the very beginning of the Internet in Australia (see AARNet's history, chapter 3!), and I am passionate about the potential ICT and the NBN continue to have to change how we work, live, play and learn. In addition to my role at the GCC, I am also a member of the Regional Development Australia (RDA) ACT Board (www.rdaact.org.au). Shah was born, raised and educated in Islamabad, the capital of Pakistan. By profession, Shah is an ICT systems engineer and works in the public service. Prior to that, Shah has worked in the private, not-for-profit, and Commonwealth government contractor sectors. Shah holds a Master's degree and two Bachelor's degrees. Shah moved to Australia with his family in 2012. Prior to that, he spent ten years in Dubai and Abu Dhabi, where he worked for the UAE government and multinational corporations, gaining valuable professional experience. In 2016, Shah and his family purchased their first property in Gungahlin Town Centre, where the family has lived ever since. Shah and his family own several investment properties in Gungahlin. As a resident and property owner in Gungahlin Town Centre, Shah is interested in the development and planning of the Gungahlin district. Living for many years in a multicultural environment such as Dubai, Shah has always felt Gungahlin’s cultural and linguistic diversity has felt like home. Shah is passionate about contributing to turning Gungahlin into a wonderful place for everyone to live in. Public Officer - Darron Marks General Committee - Kofi Bonsu Kofi is a Ghanaian born who moved to Gungahlin from Italy in 2013. He is a community-oriented person who loves bringing the community together through events and programs he organises. He is a member of many community organisations and loves volunteering his time for worthy causes and is a very proud Gungahlian. General Committee - Prasad Tipirneni Dr. Prasad Tipirneni was born and brought up in the Southern part of India. After working in India and the USA he moved to Australia as skilled migrant in 1998 with qualifications in Law, Science and Computing. Prasad has published 30 research papers on Antihistamine and Anti-inflammatory medicines during his research in India and worked as Assistant Professor and currently working as an IT Consultant for the Commonwealth Government. Prasad moved to Canberra in 2003 and has lived in Franklin for the last 5 years and has passion for health care and education. He is a health care consumer representative in ACT, Justice of Peace in ACT, President of Navya Andhra Telugu Association in addition to the voluntary ICT education to the unemployed finding jobs in ICT employment. Prasad joined GCC as committee member for the last 4 years and representing on healthcare and education requirements to ever growing Gungahlin district in Canberra. General Committee - Pradeep Sornaraj Whether you have been to a GCC public meeting recently or simply have an interest in all things related to Gungahlin, we encourage you to APPLY FOR MEMBERSHIP. Membership is free! Throughout Gungahlin there are a number of local Residents Groups and Community Associations. If you are in such a group or association, get in touch to see how we can work together to strengthen community in Gungahlin. Some of the groups we have a close relationship with include: GCC Constitution Last updated 13 May 2015 Reformatted 17 June 2022 PART I ‐ PRELIMINARY (a) The name of the association: The Gungahlin Community Council Incorporated (hereinafter called the "Council"). (b) The objective of the Council: To preserve and improve the social, cultural, economic and environmental well being of Gungahlin and the Gungahlin Community. To achieve this objective the Council undertakes to: provide a local forum in a non‐political environment for Gungahlin residents & businesses can express their aspirations, concerns and suggestions; • provide a strong local voice; address matters of local concern; • ensure that legislators and officials are informed of community needs and expectations; foster a community identity; • communicate issues locally and regionally; • initiate, support or undertake any appropriate action advantageous for the community; • continue to represent for all facilities and services expected by the community; • seek to maintain and improve the quality of life in Gungahlin; and • provide a deterrent against party politics impeding or overriding community wishes. (c) Interpretations In these rules, unless a contrary intention appears • "financial year" means the year ending on 30 June • "member" means a member, however described, of the Council • "ordinary Executive Committee member" means a member of the Executive Committee; who is not an Office‐Bearer of the Council, as referred to in paragraph 12(3) • "Secretary" means the person holding office under these rules as Secretary of the Council or, where no such person holds that office, the public officer of the Council • "the Act" means the Councils Incorporation Act 1991 • "the Regulations" means the Councils Incorporation Regulations • "the Council" means the Gungahlin Community Council Incorporated • "a function" includes a reference to a power, authority and/or duty • "Gungahlin district" means the area bounded by the Federal and Barton Highways, the NSW border and the township of Hall. (d) Powers The Council shall be empowered, in addition to any powers given it by the Act to: • acquire (whether by lease or purchase or any other means) premises, plant and equipment • employ such persons as the Executive Committee deems necessary or desirable to carry out its objectives • engage in any other act, process or venture that the Executive Committee deems necessary to carry out or promote the Council's objectives. (e) Provision The provisions of the Interpretation Act 1967 apply to, and in respect of these rules, in the same manner as those provisions would so apply if these rules were an instrument made under the Act. PART II ‐ MEMBERSHIP Eligibility for Membership A person is eligible for membership of the Council if the person is at least 16 years of age and one of: (a) lives in the Gungahlin district (b) owns property in the Gungahlin district (c) works in the Gungahlin district (d) conducts a business in the Gungahlin district (e) has been duly appointed to represent a social organisation or interest group servicing the Gungahlin district. Application for membership An application for membership of the Council shall: (a) be made in writing (b) be signed by the applicant, and (c) be signed by a member of the Council other than a member who has resigned under Rule 6 or a member who has been suspended or expelled under Rule 9. Commencement of membership A person who is eligible for membership of the Council in accordance with Rule 2, commences being a member of the Council the first business day after: (a) the person has paid the annual membership fee (if any) of the Council in accordance with Rule 7, and (b) the Secretary or President of the Council has received an application from the person in accordance with Rule 2. Register of Members The Secretary shall maintain a Register of Members of the Council that includes, for each person who is a member, the following details: (a) the name of the person (b) the mailing address of the person (c) eligibility information about the person including date of birth and the sub‐rules of Rule 2 that the person satisfies (d) the date the membership commenced (e) the date the membership ceased (if any). Membership entitlements Any right, privilege, or obligation that a person has by reason of being a member of the Council: (a) is not capable of being transferred or transmitted to another person; and (b) terminates if the person ceases to be a member of the Council. Cessation of membership A person ceases to be a member of the Council if the person: (a) dies (b) ceases to be qualified for membership (c) resigns from membership of the Council (d) is expelled from the Council in accordance with Rule 9. Resignation of membership (1) A member may resign from membership of the Council by giving notice: (a) in writing to the Secretary, or (b) at an Annual General meeting, a General meeting or a Special meeting of the Council. (2) A notice of resignation given in writing to the Secretary takes effect upon receipt by the Secretary unless the member specifies another resignation date in the notice, such a date to be no more than 1 month from the date of receipt by the Secretary. (3) A notice of resignation given at an Annual General meeting, a General meeting or a Special meeting of the Council takes effect at the end of the meeting unless the member specifies another resignation date in the notice, such a date to be no more than one month after the close of the meeting. (4) A person ceases to be a member of the Council once a notice of resignation takes effect. (5) Where a person ceases to be a member of the Council, the Secretary shall, as soon as practicable, make an appropriate entry in the Register of Members recording the date on which the person ceased to be a member. Fees, subscriptions, etc. (1) Annual membership fee of the Council is an amount, not exceeding $10.00 per annum. The annual fee may be varied as determined by resolution of the Executive Committee. (2) In each calendar year the annual membership fee is payable either before the Annual General meeting or before 1 September, whichever is the sooner. Member's liabilities The liability of a member to contribute towards the payment of the debts and liabilities of the Council or the costs, charges and expenses of the winding up of the Council, is limited to the amount (if any) unpaid by the member in respect of membership of the Council as required by rule 7. Disciplining of Members (1) Where the Executive Committee is of the opinion that a member has: (a) persistently refused or neglected to comply with a provision of these rules (b) acted in a disruptive and/ or aggressive manner towards Council members, or (c) wilfully acted in a manner prejudicial to the interests of the Council. The Executive Committee may, by resolution: (i) suspend the member from such rights and privileges of membership of the Council as the Executive Committee may determine for a specified period not to exceed one year, or (ii) expel the member from the Council. (2) Where the Executive Committee expels or suspends a Council member, the Secretary of the Council shall, without due delay, cause a notice (in writing) to be served on the member: (a) stating that the Executive Committee has expelled/suspended the member (b) specifying the grounds for the expulsion/suspension (c) informing the member that if he or she so desires, they may (within seven days of service of the notice) appeal against the expulsion/ suspension. Right of appeal of disciplined member (1) A member who is served with a notice of expulsion or suspension, may appeal against the expulsion/suspension by requesting (in writing) the convening of a Special meeting of council, for the purpose of hearing his or her appeal against the expulsion/ suspension. (2) Upon receipt of a requisition under sub‐rule (10)1), the Secretary shall notify the Executive Committee of the requisition. The Executive Committee shall convene a Special meeting of Council, to be held within one month after the date on which the Secretary received the requisition, or as soon as possible after that date. (Note: A Special meeting may coincide with the calling of a General or Annual General meeting of Council, but must be held separately.) (3) At a Special meeting convened under sub‐rule 10(2): (a) no business other than the question of the appeal shall be transacted (b) the Executive Committee and the member shall be given the opportunity to make representations in relation to the appeal, orally or in writing, or both (c) the members present shall vote by secret ballot on the question of whether the expulsion/suspension made under sub‐rule 9(1) should be confirmed or revoked. (4) If the Special meeting passes a resolution in favour of the confirmation of the expulsion/suspension made under sub‐rule 9(1), that expulsion/suspension is confirmed. If the meeting fails to pass the resolution, the expulsion/ suspension is automatically withdrawn. PART Ill ‐ THE EXECUTIVE COMMITTEE Powers of the Executive Committee The Executive Committee, subject to the Act, the Regulations, these rules, and to any resolution passed by the Council, shall: (a) control and manage the affairs of the Council (b) exercise all such functions as may be exercised by the Council other than those functions that are required by these rules to be exercised by the Council in Annual, General or Special meetings (c) perform all such acts and do all such things as appear to the Executive Committee to be necessary or desirable for the proper management of the affairs of the Council. Membership of the Executive Committee (1) The Executive Committee (committee) shall be elected pursuant to Rule 13 or appointed in accordance with 12(5) and shall consist of: (a) Office‐Bearers of the Council as set out in 12(2) (b) no more than 6 ordinary committee members; each of whom shall be elected pursuant to rule 13 or appointed in accordance with subrule (5) (2) The Office‐Bearers of the Council shall be: (a) the President (b) the Vice President (c) the Treasurer (d) the Secretary. (3) The Executives of the Council and their particular roles, if any, shall be as determined by the Council at an Annual General or Special Meeting. (4) Each member of the Executive Committee shall, subject to these rules, hold office until the close of the Annual General meeting following the date of the member's election. (5) In the event of a vacancy in the membership of the Executive Committee, the committee may appoint a member of the Council to fill the vacancy. The member so appointed shall hold office, subject to these rules, for such period as the Executive Committee may determine, not being longer than the close of the Annual General meeting following the date of the appointment. (6) A Public Officer must be appointed as required by the Act. The Public Officer may be a member of the committee and, if not already a member of the committee, is an ex officio member of the committee. The appointment of the Public Officer is only terminated by retirement, a Resolution passed at a General Meeting or dismissal pursuant to the Act. The Public Officer must fulfil all responsibilities as prescribed in the Act. Election of Executive Committee members (1) Nominations of candidates for election as Office‐Bearers or Executive members of the Council shall be made in writing and delivered to the Secretary before the commencement of the Annual General meeting at which the election is to take place. (2) By resolution of the meeting, further nominations may be received during the Annual General meeting. (3) A ballot for the election of each Office‐Bearer and Ordinary Executive Committee member, shall be conducted at the Annual General meeting in such manner as the Executive Committee may direct, unless the majority of the members present at the meeting decide otherwise. (4) Any vacant positions remaining on the Executive Committee shall be deemed to be vacancies. (5) A person is only eligible to nominate to be a member of the Executive Committee if the person is a member of the Council and the person has not resigned in accordance with Rule 6. (6) A person is not eligible to nominate to be an Office‐Bearer of the Council if the person is; (a) an Executive Officer of a registered political party (b) a person employed by a registered political party (c) a registered candidate for a forthcoming election (d) an elected member of the ACT Legislative Assembly or any Parliament or a person who has been pre-selected or has nominated for a forthcoming election to any of the aforementioned bodies; or (e) an office bearer in a commercial or industrial lobby group registered with the Federal or ACT Government. Duties of the President and Vice President (1) The President of the Council shall: (a) arrange meeting venues and notifications (b) ensure that Council meetings are regular and orderly (c) prepare meeting agendas and arrange for distribution (d) ensure that Executive Committee functions are structured, cohesive and efficient (e) represent the Council at official functions, hearings, interviews and community liaison opportunities (f) provide direction for the Council to ensure that the Council objectives are promoted and abided by. (Note: The President may delegate responsibilities to assistants or sub‐ committees where this action is appropriate.) (2) The Vice President shall support the President in his or her duties and act in that capacity when the President is absent. Duties of the Secretary and Treasurer (1) The Secretary of the Council shall be responsible for keeping records of: (a) all elections and appointments of Office‐Bearers and Ordinary Executive Committee members (b) the names of members attending Annual, General or Special meetings and Executive Committee meetings (c) all proceedings at General meetings and Executive Committee meetings (d) all correspondence or documents received or sent by the Council, relating to Council business. (Note: The Secretary may delegate responsibilities to assistants or sub‐committees where this action is appropriate.) (2) The Treasurer of the Council shall be responsible for: (a) collecting and receiving all monies due to the Council and making all payments authorised by the Council (b) keeping correct accounts and books showing the financial affairs of the Council with full details of all receipts and expenditure connected with the activities of the Council (c) the production of annual financial statements as required by resolution or the Act. (Note: The Treasurer may delegate responsibilities to assistants or sub‐committees where this action is appropriate.) Executive Committee ‐ Vacancies For the purposes of these rules, a vacancy in the office of a member of the Executive Committee occurs if the member: (a) dies (b) resigns from office (c) ceases to be a member of the Council (d) is disqualified from office under subsection 63(1) of the Act (e) is removed from office pursuant to rule 9 of this constitution (f) becomes an insolvent under administration within the meaning of the Corporations Law, or (g) is absent, without the consent of the Executive Committee, for four consecutive meetings. Removal of Executive Committee members The Council may, by resolution at an Annual General meeting or Special meeting, remove any member of the Executive Committee from office before the expiration of the member's term of office. Executive Committee meetings and quorum (1) The Executive Committee shall meet at least four times in each calendar year, at such place and time in Gungahlin as the Executive Committee may determine. (2) Additional meetings of the Executive Committee may be convened by the President or by any four members of the Executive Committee. (3) Oral, written or electronic notice of a meeting of the Executive Committee shall be given by the President or Secretary to each member of the committee at least 5 days (or such other period as may be agreed upon by the members of the committee) before the time appointed for the holding of the meeting. (4) Any four members of the Executive Committee constitute a quorum for the transaction of the business. (5) The Executive Committee shall transact no business unless a quorum is present. If within 30 minutes or such further time as those present decide (not being more than 1 hour after the time appointed for the meeting) a quorum is not present, the meeting stands adjourned to the same place and at the same hour of the same day in the following week, unless the majority of the members present at the meeting agree to an alternative place, time and/or day. (6) If at the adjourned meeting a quorum is not present within 30 minutes or such further time as those present decide (not being more than 1 hour after the time appointed for the meeting) the meeting shall be dissolved. (7) At meetings of the Executive Committee: (a) the President or in the absence of the President, the Vice‐President shall preside; or (b) if the President and the Vice‐President are absent, one of the remaining members of the Executive Committee shall be chosen by the members present to preside. Delegation by the Executive Committee to a sub‐committee (1) The Executive Committee may, by instrument in writing, delegate Council functions to one or more sub‐committees. Functions that can not be delegated to a sub‐committee are: (a) any function which is a function imposed on the Executive Committee by the Act, by any other law of the Territory, or by resolution of an Annual, General or Special meeting of Council (b) any function specified in the Act that can not be delegated to a sub‐committee. (2) A delegation under this rule may be made subject to such conditions or limitations as to the exercise of any function, or as to time or circumstances as may be specified in the written instrument of delegation. (3) Not‐withstanding any delegation under this rule, the Executive Committee may also continue to exercise any function delegated to a sub‐committee. (4) Any act or thing done or suffered by a sub‐committee acting in the exercise of a delegation under this rule, has the same force and effect as it would have if it had been done or suffered by the Executive Committee. (5) The Executive Committee may, by instrument in writing, revoke wholly or in part, any delegation. (6) A sub‐committee may meet and adjourn, as members of that sub‐committee determine. Voting at Executive Committee and sub‐committee meetings (1) Questions or motions raised at a meeting of the Executive Committee (or any sub‐ committee) shall be determined by a majority of the votes of members of the Executive Committee or sub‐committee, present at the meeting. (2) Each member present at a meeting of the Executive Committee (or any sub‐committee) including the person presiding at the meeting, is entitled to one vote. In the event of an equality of votes on any question or motion, the person presiding may exercise a second or deciding vote. (3) A member of the Executive Committee (or any sub‐committee) shall not vote on, or influence, any decision related to any contract or arrangement in which he or she has a vested interest, unless: (a) details of the vested interest are made known to the committee (b) the committee decides (by resolution) that no conflict of interest exists. PART IV ‐ MEETINGS ‐ Annual, General and Special Annual General meetings ‐ holding of (1) The Council shall, at least once in each calendar year, convene an Annual General meeting of members. The Annual General meeting should be held within the period of five months after the expiration of each financial year of the Council. (2) Sub‐rule (1) has effect subject to the powers of the Registrar of Incorporated Councils under section 120 of the Act in relation to extensions of time. Annual General meetings ‐ calling of and business at (1) An Annual General meeting of the Council shall (subject to the Act) be convened on such date and at such place and time in Gungahlin as the Executive Committee may determine. (2) In addition to any other business, which may be transacted at an Annual General meeting, the business of an Annual General meeting shall include: (a) confirmation of the minutes of the preceding Annual General meeting (b) receiving reports from the Executive Committee, on the activities of the Council during the preceding financial year (c) to elect members of the Executive Committee, including Office‐Bearers and Ordinary Executive Committee members (d) receiving and consider the statement of accounts and the reports that are required to be submitted to members pursuant to subsection 73(1) of the Act. (3) An Annual General meeting shall be specified as such in the notice convening it, in accordance with rule 23(3). General meetings ‐ calling of (1) General meetings of Council shall be held at least five times in Gungahlin each calendar year, at such place and time as the Executive Committee may determine. (2) Additional meetings may be convened by the Executive Committee or by resolution of Council members. (3) Notice of a General meeting shall be provided in any manner that the Executive Committee feels is appropriate. Notice of meetings shall specify the date and time of the meeting, the venue of the meeting and the general nature of business to be transacted at the meeting. Requisitioning a Special meeting of Council (1) The Executive Committee shall, on the requisition (in writing) of not less than nine members, convene a Special meeting of the Council. The meeting shall be convened within one month of receiving the request for a Special meeting. (2) Members requisitioning a Special meeting of Council shall give written notice that: (a) shall state the purpose or purposes of the meeting (b) shall be signed by the members making the requisition (c) shall be lodged with the Council Secretary (d) may consist of several documents in a similar form, each signed by one or more of the members making the requisition. (3) If the Executive Committee has not called a Special meeting within one month after receipt of the requisition, any five or more of the members who made the requisition, may convene a Special meeting of Council. This meeting shall take place not later than three months after the lodging the requisition for the Special meeting. (4) A Special meeting convened by a member or members referred to in sub‐rule 24(3) shall be convened in the same manner (or as nearly as is practicable) as meetings convened by the Executive Committee. Any member who thereby incurs expense is entitled to be reimbursed by the Council for any reasonable expense so incurred. (5) Where the nature of the business proposed to be dealt with at a Special meeting requires a resolution, the Secretary shall (at least 14 days before the date fixed for the holding of the Special meeting) send a notice to each Council member specifying the date, time and venue of the meeting. The nature of the resolution and the business proposed to be transacted at the meeting. (6) Where the nature of the business proposed to be dealt with at a Special meeting does not require a resolution, the Secretary shall (at least seven days before the date fixed for the holding of the Special meeting) send a notice to each Council member specifying the date, time and venue of the meeting, and the nature of the business proposed to be transacted at the meeting. (7) No business other than that specified in the notice convening a Special meeting of Council shall be transacted at the meeting, except in the case of an Annual General meeting, where business shall be transacted pursuant to sub‐rule 22(2). Meeting procedure and quorum (Annual, General or Special meetings) (1) Annual, General and Special meeting of Council are open to any member of the community, however: (a) no item of business shall be transacted at a Council meeting unless a quorum of members is present during the time the meeting is considering that item (b) any person (regardless of whether they are a Council member or not) can be expelled from the meeting if that person refuses to comply with a provision of these rules, or acts in a disruptive and/or unreasonable manner. (2) Nine members present in person (being members entitled to vote) constitute a quorum for the transaction of the business of an Annual, General and Special meeting of Council. (3) If within 30 minutes (or such time as those present decide ‐ not being less than 30 minutes and not more than one hour after the time appointed for the commencement of the meeting), a quorum is not present, the meeting shall be adjourned to the same day in the following week, at the same time and at the same place. The person presiding at the meeting may, with the consent of the majority of members present at the meeting, change the date, time or venue of the adjourned meeting, provided this adjournment is no longer than one month. (4) If at the adjourned meeting a quorum is not present within 30 minutes (or such time as those present decide ‐ not being less than 30 minutes and not more than one hour after the time appointed for the commencement of the meeting), the members present, being not less than five, shall constitute a quorum. Presiding member (1) The President shall preside at each meeting of the Council. (2) If the President is absent from the meeting: (a) the Vice‐President shall preside (b) if the President and the Vice‐President are absent, one of the remaining members of the Executive Committee or any member of Council, shall be chosen by the members present to preside at the meeting. Adjournment (1) The person presiding at a Council meeting, at which a quorum is present, may with the consent of the majority of members present at the meeting, adjourn the meeting from time to time and place to place. No business shall be transacted at an adjourned meeting other than the business left unfinished at the meeting at which the adjournment took place. (2) Where a meeting is adjourned for 14 days or more, the Secretary shall give written or oral notice of the adjourned meeting to each member of the Council stating the date, time and venue of the meeting, and the nature of the business to be transacted at the meeting. Making of decisions (1) A motion arising at an Annual, General or Special meeting shall be determined on a show of hands, unless before the declaration of the show of hands, a poll is demanded. On a declaration by the person presiding, that a resolution has (on a show of hands or by a poll) been carried, carried unanimously or carried by a particular majority, an entry to that effect shall be recorded. This record is evidence of the fact that the motion is carried, with or without proof of the number or proportion of the votes recorded in favour of or against that resolution. (2) At a meeting of Council, a poll may be demanded by the person presiding or by five (or more) Council members present in person at the meeting. (3) Where a poll is demanded at a Council meeting, the poll shall be taken: (a) immediately in the case of a poll which relates to the election of the person to preside at the meeting, or to the question of an adjournment, or (b) in such manner and at such time (before the close of the meeting) as the person presiding directs. Voting (1) A Council member is entitled to one vote on any motion or question brought before Council if the member: (a) has been a member of the Council for more than one year, or (b) has attended at least three meetings of the Council in the preceding year, including Annual General meetings, General meetings and Special Meetings. (2) All votes shall be given personally or by proxy, but no member may hold more than two proxies. (3) A member of Council shall not vote on, or influence, any decision related to any contract or arrangement in which he or she has a vested interest, unless: (a) details of the vested interest are made known to the meeting (b) the meeting decides (by way of resolution) that no conflict of interest exists; (4) In the case of an equality of votes on a question or motion at a Council meeting, the person presiding is entitled to exercise a second or deciding vote. (5) A member (or proxy) is not entitled to vote at any meeting of the Council unless all money due and payable by the member (or proxy) has been paid. (6) At the discretion of the person presiding at a General meeting, any person attending the meeting (regardless of whether they are a Council member or not) may indicate their preference on any motion or question put forward at a Council meeting. This form of "indicative voting" shall be used to be inclusive of all persons attending the meeting. (7) Indicative voting can be withdrawn on any question or motion of Council when: (a) the person presiding at the meeting believes that indicative voting is not appropriate, or (b) a motion is put forward by any Council member, and carried by a majority of members, to exclude indicative voting on a question or motion moved at a Council meeting. Appointment of proxies (1) Each member shall be entitled to appoint another member as proxy by giving notice to the Secretary (in the form of a notice appointing a proxy) before the commencement of an Annual, General or Special meeting. (2) The notice appointing the proxy shall be in the form set out in Appendix 2 to these rules. PART V ‐ MISCELLANEOUS Funds ‐ source (1) The funds of the Council shall be subject to any resolution passed by an Annual, General or Special meeting of Council, and subject to the Act. (2) All monies received by the Council shall be deposited in an appropriate account, as soon as practicable. (3) The Council shall, as soon as practicable after receiving any monies, issue an appropriate receipt. Funds ‐ management (1) Council funds shall be used in pursuance of the objectives of the Council, in such manner as the Executive Committee or resolution of Council determines. (2) All cheques, drafts, bills of exchange, promissory notes and other negotiable instruments shall be signed by any two Council members authorised to do so by the Executive Committee. At least one of the signatories must be an Office‐Bearer of the Executive Committee. Alteration of objects and rules (1) Any objective, rule or condition contained in this constitution can be amended by resolution passed by a three‐quarter majority of Council members attending an Annual, General or Special meeting of Council, provided: (a) members are notified (in writing one month prior to the time of the meeting) of the proposed amendment (b) written explanation for the need of the amendment is given to all members of the Council (c) members are invited to debate the proposed amendment, prior to voting (d) only financial members of the Council may vote to amend the constitution. (2) An amendment to the constitution shall not be effective until the notice has been lodged with the Register. Common Seal (1) The Common Seal of the Council shall be kept in the custody of the Secretary or an authorised Office‐Bearer of the Executive Committee. (2) The Common Seal shall not be affixed to any instrument except by the authority of the Executive Committee. Signatures of two members of the Council shall attest the affixing of the Common Seal, with at least one signatory being an Office‐Bearer of the Executive Committee. Custody of books Subject to the Act, the Regulations and these rules, the Secretary shall be responsible for control of all records, books, and other documents relating to the Council. Inspection of books The records, books and other documents of the Council shall be open to inspection (at a place nominated by the Executive Committee) by a member of the Council, upon written request and reasonable notice (not being less than seven days after receipt of the request). Inspection of Council documents shall be available to a member free of charge. Service of notices (1) For the purpose of these rules, a notice may be served on behalf of the Council upon any member either personally or by sending it by post or electronically to the member at the member's address shown in the Register of Members. (2) Where a document is sent to a person in a proper manner, the document (or e‐mail) shall, unless the contrary is proved, be deemed for the purposes of these rules to have been served on the person at the time at which the document would have been delivered in the ordinary course of delivery. Surplus property (1) At the first General meeting of the Council, the Council shall pass a special resolution nominating: (a) another Council or similar organisation, for the purpose of paragraph 92(1)(a) of the Act, or (b) a fund, authority or institution for the purpose of paragraph 92(1)(b) of the Act, in which it is to vest its surplus property in the event of the dissolution or winding up of the Council. (2) Any Council nominated under paragraph (1)(a) must fulfil the requirements specified in subsection 92(2) of the Act.
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 25.1 26.1 27.1 28.1 29.1 30.1 31.1 32.1 33.1 34.1 35.1 36.1 37.1 38.1 39.1 40.1 41.1 42.1 43.1 44.1 45.1 46.1 47.1 48.1 49.1 50.1 51.1 52.1 53.1 54.1 55.1 56.1 57.1 58.1 59.1 60.1 61.1 62.1 63.1 64.1 65.1 66.1 67.1 68.1 69.1 70.1 71.1 72.1 73.1 74.1 75.1 76.1 77.1 78.1 79.1 80.1 81.1 82.1 83.1 84.1 85.1 86.1 87.1 88.1 89.1 90.1 91.1 92.1 93.1 94.1 95.1 96.1 97.1 98.1 99.1 100.1 101.1 102.1 103.1 104.1 105.1 106.1 107.1 108.1 109.1 110.1 111.1 112.1 113.1 114.1 115.1 116.1 117.1 118.1 119.1 120.1 121.1 122.1 123.1 124.1 125.1 126.1 127.1 128.1 129.1 130.1 131.1 132.1 133.1 134.1 135.1 136.1 137.1 138.1 139.1 140.1 141.1 142.1 143.1 144.1 145.1 146.1 147.1 148.1 149.1 150.1 151.1 152.1 153.1 154.1 155.1 156.1 157.1 158.1 159.1 160.1 161.1 162.1 163.1 164.1 165.1 166.1 167.1 168.1 169.1 170.1 171.1 172.1 173.1 174.1 175.1 176.1 177.1 178.1 179.1 180.1 181.1 182.1 183.1 184.1 185.1 186.1 187.1 188.1 189.1 190.1 191.1 192.1 193.1 194.1 195.1 196.1 197.1 198.1 199.1 200.1 201.1 202.1 203.1 204.1 205.1 206.1 207.1 208.1 209.1 210.1 211.1 212.1 213.1 214.1 215.1 216.1 217.1 218.1 219.1 220.1 221.1 222.1 223.1 224.1 225.1 226.1 227.1 228.1 229.1 230.1 231.1 232.1 233.1 234.1 235.1 236.1 237.1 238.1 239.1 240.1 241.1 242.1 243.1 244.1 245.1 246.1 247.1 248.1 249.1 250.1 251.1 252.1 253.1 254.1 255.1 256.1 257.1 258.1 259.1 260.1 261.1 262.1 263.1 264.1 265.1 266.1 267.1 268.1 269.1 270.1 271.1 272.1 273.1 274.1 275.1 276.1 277.1 278.1 279.1 280.1 281.1 282.1 283.1 284.1 285.1 286.1 287.1 288.1 289.1 290.1 291.1 292.1 293.1 294.1 295.1 296.1 297.1 298.1 299.1 300.1 301.1 302.1 303.1 304.1 305.1 306.1 307.1 308.1 309.1 310.1 311.1 312.1 313.1 314.1 315.1 316.1 317.1 318.1 319.1 320.1 321.1 322.1 323.1 324.1 325.1 326.1 327.1 328.1 329.1 330.1 331.1 332.1 333.1 334.1 335.1 336.1 337.1 338.1 339.1 340.1 341.1 342.1 343.1 344.1 345.1 346.1 347.1 348.1 349.1 350.1 351.1 352.1 353.1 354.1 355.1 356.1 357.1 358.1 359.1 360.1 361.1 362.1 363.1 364.1 365.1 366.1 367.1 368.1 369.1 370.1 371.1 372.1 373.1 374.1 375.1 376.1 377.1 378.1 379.1 380.1 381.1 382.1 383.1 384.1 385.1 386.1 387.1 388.1 389.1 390.1 391.1 392.1 393.1 394.1 395.1 396.1 397.1 398.1 399.1 400.1 401.1 402.1 403.1 404.1 405.1 406.1 407.1 408.1 409.1 410.1 411.1 412.1 413.1 414.1 415.1 416.1 417.1 418.1 419.1 420.1 421.1 422.1 423.1 424.1 425.1 426.1 427.1 428.1 429.1 430.1 431.1 432.1 433.1 434.1 435.1 436.1 437.1 438.1 439.1 440.1 441.1 442.1 443.1 444.1 445.1 446.1 447.1 448.1 449.1 450.1 451.1 452.1 453.1 454.1 455.1 456.1 457.1 458.1 459.1 460.1 461.1 462.1 463.1 464.1 465.1 466.1 467.1 468.1 469.1 470.1 471.1 472.1 473.1 474.1 475.1 476.1 477.1 478.1 479.1 480.1 481.1 482.1 483.1 484.1 485.1 486.1 487.1 488.1 489.1 490.1 491.1 492.1 493.1 494.1 495.1 496.1 497.1 498.1 499.1 500.1 501.1 502.1 503.1 504.1 505.1 506.1 507.1 508.1 509.1 510.1 511.1 512.1 513.1 514.1 515.1 516.1 517.1 518.1 519.1 520.1 521.1 522.1 523.1 524.1 525.1 526.1 527.1 528.1 529.1 530.1 531.1 532.1 533.1 534.1 535.1 536.1 537.1 538.1 539.1 540.1 541.1 542.1 543.1 544.1 545.1 546.1 547.1 548.1 549.1 550.1 551.1 552.1 553.1 554.1 555.1 556.1 557.1 558.1 559.1 560.1 561.1 562.1 563.1 564.1 565.1 566.1 567.1 568.1 569.1 570.1 571.1 572.1 573.1 574.1 575.1 576.1 577.1 578.1 579.1 580.1 581.1 582.1 583.1 584.1 585.1 586.1 587.1 588.1 589.1 590.1 591.1 592.1 593.1 594.1 595.1 596.1 597.1 598.1 599.1 600.1 601.1 602.1 603.1 604.1 605.1 606.1 607.1 608.1 609.1 610.1 611.1 612.1 613.1 614.1 615.1 616.1 617.1 618.1 619.1 620.1 621.1 622.1 623.1 624.1 625.1 626.1 627.1 628.1 629.1 630.1 631.1 632.1 633.1 634.1 635.1 636.1 637.1 638.1 639.1 640.1 641.1 642.1 643.1 644.1 645.1 646.1 647.1 648.1 649.1 650.1 651.1 652.1 653.1 654.1 655.1 656.1
राप्रपा नेपालको बिधान २०७८ Share सम्वर्द्धनवाद ! सुशासन !! समृद्धि !!! प्रस्तावना - राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न, - सबै धर्म प्रति सदभाव र समभाव राख्दै, सबै धर्मका बिच सहकार्य गर्दै, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रताको मान्यता प्रति प्रतिवद्ध रहँदै तथा सनातन हिन्दुराष्ट्रको मान्यता प्रति आस्था राख्दै परम्परादेखि चलि आएको सनातन धर्म संस्कृति, मुल्यमान्यता र परम्पराको सम्वर्द्धन गर्न, - बहुलवादको मान्यतामा आधारित समावेशी प्रजातन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउन, - स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायप्रणालीको आधारमा कानुनी राज्यको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न - सामाजिक न्याय र समानताको सिद्धान्तमा आधारित उदार अर्थतन्त्रको धरातलमा सबल र सम्बृद्ध नेपाल निर्माणमा योगदान पुराउन राष्ट्रवादी नेपाली जनताहरूको एक साझा संगठनको आवश्यकता महसुश गरेर संविधानको परिधिभित्र रही ”राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल”को स्थापना, संचालन तथा व्यवस्थापनलाई प्रजातान्त्रिक, समावेशी, स्वच्छ, विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउनको निम्ति यो विधान तयार गरिएको छ। परिच्छेद–१ प्रारम्भिक १. दलको नाम र प्रारम्भः (१)यस विधानको नाम “राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको विधान २०७८” रहनेछ। (२) यो विधान पार्टीको केन्द्रिय कार्यसमितिबाट पारित भएको मिति देखी प्रारम्भ हुनेछ। २. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस विधानमाः (क) “अधिवेशन” भन्नाले यस विधानको विभिन्न धारामा उल्लेख भए बमोजिमको प्रदेश, जिल्ला, गाउँ/नगर तथा वडा तहमा आयोजना हुने दलको सम्बन्धित तहको निर्वाचन लगायत विधान बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न सक्षम भेलालाई सम्झनु पर्छ। (ख) “आयोग” भन्नाले संविधानको धारा २४५ बमोजिम गठन भएको निर्वाचन आयोगलाई सम्झनु पर्छ। (ग) “आयोगको सम्बन्धित कार्यालय” भन्नाले वडा, गाउँ/नगर र जिल्ला समितिको हकमा सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, प्रदेश समितिको हकमा सम्बन्धित प्रदेश निर्वाचन कार्यालय र केन्द्रीय समितिको हकमा निर्वाचन आयोग केन्द्रीय कार्यालयलाई सम्झनु पर्छ। (घ) “ऐन” भन्नाले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई सम्झनु पर्छ। (ङ) “समिति” भन्नाले केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, गाँउ/नगर, वडा कार्यसमितिलाई सम्झनु पर्छ। र यो शब्दले दलका विभिन्न समितिहरुलाई समेत जानाउँनेछ । (च) “कार्यकारी अधिकार” भन्नाले दलको तर्फबाट निर्णय गर्न विधान बमोजिम प्राप्त अधिकार सम्झनु पर्छ। (छ) “केन्द्रीय कार्य समिति” भन्नाले केन्द्रीय तहमा गठन र परिचालन हुने दलको कार्यकारी समिति सम्झनु पर्छ। (ज) “केन्द्रीय निकाय” भन्नाले केन्द्रीय तहमा गठन र परिचालन हुने कार्यकारी समिति लगायत अन्य समिति सम्झनु पर्छ। (झ) “कोष” भन्नाले पार्टीको कोषलाई सम्झनु पर्छ। (ञ) “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस विधानको अधिनमा रही दलले बनाएको नियमावलीमा तोकिए बमोजिमको कुरा सम्झनु पर्छ। (ट) “दल/पार्टी” भन्नाले “राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल”लाई सम्झनु पर्छ। (ठ) “नगरपालिका” भन्नाले नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका समेतलाई सम्झनु पर्छ । (ड) “पदाधिकारी” भन्नाले यस विधान बमोजिम निर्वाचित वा गठन हुने समितिका अध्यक्ष, संयोजक लगायतका सबै सदस्यलाई सम्झनु पर्छ। यो शब्दले कुनै निश्चित कार्यका लागि कुनै निकायमा दलको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्न तोकिएको प्रतिनिधलाई समेत जनाउनेछ। (ढ) “पालिका” भन्नाले गाउँपालिका र नगरपालिकालाई सम्झनु पर्छ। (ण) “प्रदेश समिति” भन्नाले प्रदेश तहमा गठन र परिचालन हुने दलको कार्यकारी समिति सम्झनु पर्छ । (त) “प्रमुख पदाधिकारी” भन्नाले अध्यक्ष वा महामन्त्रीलाई सम्झनु पर्छ र यो शब्दले विभाग वा अन्य समितिका अध्यक्ष/संयोजक र सचिवलाई समेत जनाउनेछ। (थ) “प्रदेश निकाय” भन्नाले प्रदेश तहमा गठन र परिचालन हुने कार्यकारी समिति लगायत अन्य समिति सम्झनु पर्छ। (द) “महाधिवेशन” भन्नाले केन्द्रीय तहमा आयोजना हुने केन्द्रीय तहको समितिको निर्वाचन, विधान संशोधन लगायत विधान बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न सक्षम भेलालाई सम्झनु पर्छ। (ध) “माथिल्लो समति” भन्नाले वडा तहको समितिको हकमा गाउँ/नगर समिति, गाउँ/नगर कमिटी/समितिको हकमा, जिल्ला कमिटि/समिति, जिल्ला कमिटी/समितिको हकमा प्रदेश कमिटी/समिति, प्रदेश कमिटी/समितिको हकमा केन्द्रीय कमिटी/समितिलाई सम्झनु पर्छ। (न) “विधान” भन्नाले “.राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल” को विधान २०७८ लाई सम्झनु पर्छ। (प) “सदस्य” भन्नाले दलको सदस्यता प्राप्त व्यक्ति सम्झनु पर्छ। (फ) “सभा/परिषद” भन्नाले विधान बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न सक्षम सभा/परिषदलाई सम्झनु पर्छ। (ब) “समावेशी समूह” भन्नाले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अपांगता भएका व्यक्ति, युवा लगायत दलको नियमावलीमा तोकिएको वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई सम्झनु पर्छ। (भ) “संसदीय दल” भन्नाले संघीय संसद वा प्रदेश सभामा दलको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरु सम्मिलित रहेर संघीय वा प्रदेश तहको संसदमा गठन हुने दलको संयन्त्रलाई सम्झनु पर्छ। (म) “संयन्त्र” भन्नाले दल सञ्चालनका लागि केन्द्र देखी स्थानीय तह सम्म गठन र परिचालन हुने दलका विभिन्न निकायलाई सम्झनु पर्छ। (य) “संविधान” भन्नाले नेपालको संविधानलाई सम्झनु पर्छ। (र) “संयोजित संगठन” भन्नाले पार्टीको सिद्धान्तप्रति प्रतिवद्ध रही गठन भएका सबै तहका पेशागत तथा व्यावसायिक भातृ तथा भगिनी संगठनहरुलाई जनाउने छ । परिच्छेद–२ दलको नाम र कार्यालय सम्बन्धी व्यवस्था ३. पार्टीको नाम र कार्यालयः (१) यस पार्टीको नाम “राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल” रहनेछ र संक्षेपमा “राप्रपा नेपाल” भनिने छ । अंग्रेजी भाषामा Rastriya Prajatantra Party Nepal भनिने छ र संक्षेपमा RPP Nepal भनिने छ । (२) पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय काठमाण्डौ जिल्ला काठमाण्डौ महानगरपालिका वडा नं.४ मा रहनेछ। (३) पार्टीले यस विधान बमोजिमका आफ्ना कार्यक्रम सञ्चालन र व्यवस्थापनको लागि प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रदेश तथा स्थानीय कार्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्नेछ। ४. पार्टी स्वशासित र संगठित संस्था हुनेः (१) राप्रपा नेपाल अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित संगठित संस्था हुनेछ। (२) पार्टीले ऐनको अधिनमा रही व्यक्ति सरह चल वा अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, भोगचलन गर्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य किसिमले व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ। (३) पार्टीले आफ्नो नामबाट नालिश उजुर गर्न र दल उपर सोही नामबाट नालिश उजुर लाग्न सक्नेछ। (४) पार्टीले ऐनको अधीनमा रहि व्यक्ति सरह करार गर्न र करार बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न वा दायित्व निर्वाह गर्न सक्नेछ। परिच्छेद–३ पार्टीको छाप, चिन्ह र झण्डा ५. पार्टीको छापः पार्टीको आफ्नो काम कारवाहीको निमित्त अनुसूची–१ बमोजिमको एउटा छुटै छाप हुनेछ। ६. पार्टीको चिन्हः पार्टीको चिन्ह अनुसूची– २ मा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ। ७. झण्डाः पार्टीको झण्डा अनुसूची– ३ मा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ। ८. दलको घोषणापत्रः (१) पार्टीको आफ्नो घोषणापत्र हुनेछ। (२) पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न सक्नेछ। परिच्छेद–४ पार्टीको सिद्धान्त, उद्देश्य र कार्यक्रम ९. बैचारिक दर्शन तथा आदर्श पुरुष तथा मार्गदर्शक सिद्धान्तः (क) सनातन वैदिक मुल्य, मान्यता तथा राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको चिन्तनमा आधारित “सम्बर्दनवाद” राप्रपा नेपालको वैचारिक दर्शन हुनेछ । (ख) राष्ट्रनिर्माता श्री ५ बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहलाई राप्रपा नेपालले आदर्श पुरुषका रुपमा सम्मान गर्नेछ तथा श्री ५ बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहबाट प्रतिपादित “दिव्य उपदेश“लाई मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा ग्रहण गर्नेछ । १०. उद्देश्यः पार्टीको उद्देश्य देहाय बमोजिम हुनेछः नेपाली जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ता, वहुदलीय प्रजातन्त्र तथा प्रचलित संविधान प्रति प्रतिबद्ध रही, राप्रपा नेपालको मुख्य उदेश्य देहाय बमोजिम हुनेछ— (क) नेपाली समाजमा विद्यमान धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, जातीय एवं वर्गिय विविधताको सम्मान र संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय एकता सृदृढ तुल्याउने, (ख) अखण्ड नेपालको भावनालाई आत्मसात गर्दै नेपालको भौगोलिक सिमाना एवं राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्ने, (ग) नेपालको आन्तरिक मामिलामा कुनैपनि राष्ट्रको थिचोमिचो र हस्तक्षेप हुन नदिने तथा राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र स्वाभिमानको संरक्षण गर्ने, (घ) सर्वधर्म समभाव र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रताको मान्यता अक्षुग्ण राख्दै परम्परादेखि प्रचलनमा रहेको सनातन धर्म (हिन्दु, बौद्ध, किरात तथा प्रकृति पुजन) संस्कृति, परम्परा एवं मुल्यमान्यताको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने, (ङ) सनातन हिन्दुराष्ट्रको मान्यता प्रति आस्था, बिश्वास र प्रतिवद्धता राख्ने, (च) उदार अर्थनितिको अबलम्बन गर्दै प्रत्येक नेपाली जनताको जीवनस्तर माथी उठाउने, गरीबी हटाउने तथा नेपालको समग्र आर्थिक बिकासमा योगदान पुराउने, (छ) राज्यका सबै अंगमा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चत गर्ने, (ज) कानुनी राज्यको सिद्धान्तको पूर्ण पालना गर्ने गराउने, (झ) मानव अधिकार र मानविय मुल्यलाई राज्य संचालनको आधार बनाउने, (ञ) भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलता कायम गरी देशमा सुशासन कायम गर्ने, (ट) असंलग्नता, पंचशीलको सिद्धान्त र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र प्रति प्रतिवद्ध रहँदै बिश्वका सबै मुलुकहरूसँग शान्ति र मैत्रिपूर्ण सम्बन्ध विस्तार गर्ने । (ठ) समाजमा विद्यमान सबैप्रकारका विभेद, छुवाछुत र असमानताको अन्त्य गर्ने, (ड) संविधान र ऐनको अधिनमा रही समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिवद्ध व्यक्तिहरुलाई संगठित गरी राजनीतिक काम कारबाही सञ्चालन गर्नु। ११. उद्देश्य प्राप्तिका लागि गरिने कार्यः (१) राप्रपा नेपालले धारा १० मा उल्लेख भएका उद्देश्य प्राप्तिका लागि विभिन्न कार्य सञ्चालन गर्नेछ। (२) धारा १० बमोजिमका उद्देश्य प्राप्त गर्न पार्टीलाई आवश्यक पर्ने भवन निर्माण गर्ने वा भाडामा वा लिजमा लिने र कम्प्युटर, टेलिफोन, टाइपराइटर, फ्याक्स जस्ता कार्यालय सामान तथा सवारी साधन खरिद गर्ने वा भाडामा लिई प्रयोग गर्ने। (३) पार्टीलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी नियुक्त गर्ने तथा तिनको सेवाका शर्तहरु निर्धारण गर्ने। (४) बैंकमा खाता खोलि पार्टीलाई प्राप्त रकम बैंकमा जम्मा गरी बैंक खाता संचालन गर्ने। (५) पार्टीको कार्य सञ्चालनको लागि आवश्यकता अनुसार अचल सम्पत्ति खरिद गर्ने एवम् विधान र दलको नियमावली बमोजिम उक्त सम्पती बेचबिखन गर्ने। (६) आफ्ना नीति, कार्यक्रम, योजना वा रणनीति सार्वजनिक गर्ने वा सो विषयमा प्रचार प्रसार गर्ने। (७) संविधान र ऐन बमोजिम आफूसँग सम्बद्ध संस्थाको गठन गर्ने वा गराउने। (८) आफ्ना नीति, कार्यक्रम वा योजना कार्यान्वयन गर्न वा गराउन आवश्यकता अनुसार शान्तिपूर्ण जुलुस, आमसभा वा र्यालीआयोजना गर्ने। (९) पार्टीको उद्देश्य तथा कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार प्रसार गर्ने गराउने । (१०) मुलुकको आर्थिक, सामाजिक वा साँस्कृतिक विकासको नीति, योजना र कार्यक्रम जनसमक्ष ल्याउने। (११) राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्न योगदान पुयाउने। (१२) राजनीतिक वा नागरिक विकासको उत्प्रेरक प्रतिनिधिको रुपमा जनताको राजनीतिक सचेतना अभिवृद्धि गर्ने। (१३) नागरिकका हक, हित र सरोकार पहिचान गर्ने र त्यस्ता हकको प्रचलन, हित तथा सरोकारको सम्बोधन गर्न आवश्यक प्रयास गर्ने। (१४) सबै किसिमका सामाजिक भेदभाव, हिंसा, छुवाछुत वा विभेदको अन्त्य गरी समतामूलक समाजको निर्माण गर्न योगदान पुर्याउने। (१५) सुशासन पाउने नागरिकको हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारी वा गैर सरकारी क्षेत्रमा आवश्यक पहल गर्ने र त्यस प्रयोजनका लागि सरकारी संयन्त्रलाई सहयोग गर्ने। (१६) प्रजातन्त्रको प्रवर्द्बन, विकास वा सुदृढीकरणका लागि अन्य आवश्यक काम गर्ने वा गराउने। (१७) स्वयंसेवी भावनाको विकास, सार्वभौमिकताको प्रवर्द्बन, मानव अधिकार, सामाजिक न्याय, शान्ति र अहिंसालाई उत्प्रेरित हुने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै सामाजिक सद्भाव र एकता अभिवृद्धि गर्ने। (१८) पार्टीको उद्देश्य पुरा गर्न तोकिए बमोजिम आवश्यक अन्य काम गर्ने। परिच्छेद–५ पार्टीको सदस्यता, नवीकरण शुल्क र अभिलेख सम्बन्धी व्यवस्था १२. सदस्यताको प्रकारः पार्टीमा देहाय बमोजिमका सदस्यहरु रहने छनः (क) साधारण (ख) क्रियाशील १३. सदस्यता प्राप्तिका लागि आवश्यक योग्यताः (१) पार्टीको सदस्यता प्राप्त गर्नका लागि देहाय बमोजिमको योग्यता पुगेको हुनु पर्नेछः– (क) नेपाली नागरिक भएको, (ख) अठार वर्ष उमेर पुरा गरेको, (ग) भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध विक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरण सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौज्दारी कसूरमा कैदको सजाय नपाएको, (घ) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल नरहेको, (ङ) कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको कारणबाट संविधान तथा कानून बमोजिम राजनीतिक दलको सदस्य हुन अयोग्य नरहेको। १४. सदस्यता समाप्तिः (१) देहायको अवस्थामा कुनै व्यक्तिको पार्टीको सदस्यता कायम रहने छैनः– (क) धारा १४ बमोजिम सदस्यता प्राप्त गर्न नसक्ने भएमा, (ख) यस विधान बमाजिमको प्रक्रिया पुरा गरी दलले सदस्यताबाट हटाएमा, (ग) आफ्नो पदबाट दिएको राजिनामा स्वीकृत भएमा, (घ) मृत्यु भएमा, (ङ) ऐन बमोजिम दलले गर्न नहुने भनी तोकिएको कुनै कार्य गरे गराएको प्रमाणित भएमा, (च) सम्बन्धित सदस्यले दल त्याग गरेको लिखित सूचना दिएमा, (छ) ऐन बमोजिम दल त्याग गरेको मानिने कार्य गरे वा गराएमा, (ज) अर्को दलको सदस्यता प्राप्त गरेमा, १५. सदस्यता शुल्कः पार्टीको सदस्यता शुल्क देहाय बमोजिम हुनेछः– (क) साधारण सदस्यता शुल्क १० (दश) रूपैया (ख) सक्रिय सदस्यता शुल्क वार्षिक १०० (सय) रूपैया र चार वर्षको एकमुष्ठ ३०० (तिन सय रूपैया) १६. पार्टीको सदस्यता प्रदान गर्ने कार्यविधिः(१) धारा १३ बमोजिमको योग्यता पुगेको व्यक्तिले दलको सदस्यता लिने कार्यविधि पार्टीले तोके बमोजिम हुनेछ। १७. सदस्यता नविकरणः(१) सदस्यता नविकरण सम्बन्धी व्यवस्था पार्टीले तोके बमोजिम हुनेछ। १८. सदस्यता दर्ता किताबः(१) यस परिच्छेद बमोजिम पार्टीले प्रदान गरेको प्रत्येक सदस्यको सदस्यताको प्रकार खुल्ने गरी तोकिएको ढाँचामा सम्बन्धित पालिका, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रमा सदस्यता दर्ता किताब राखिनेछ। (२) सदस्यता प्रदान गरेको मितिले सम्बन्धित पालिका स्तरको समितिले पन्ध्र दिनभित्र, जिल्ला र प्रदेश समितिले एक महिनाभित्र र केन्द्रीय समतिले तीन महिनाभित्र उपधारा (१) बमोजिमको दर्ता किताबमा सदस्यको अभिलेख कायम गर्नेछन। १९. शपथ ग्रहण सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाः पार्टीको सक्रिय सदस्यले सदस्यता प्राप्त गरेपछि अनुसूची–४ बमोजिमको सपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ। साथै, पार्टीको सबै तहमा निर्वाचित र मनोनित पदाधिकारी र सदस्यहरुले पनि सोही बमोजिम शपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ । २०. सदस्यको काम, कर्तव्य र अधिकारः पार्टीको सदस्यको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः– (क) साधारण सदस्यः (१) दलको सिद्धान्त, बिचार र कार्यक्रम वारे सर्वसाधरण जनतालाई वोध गराउने । (२) पार्टीको कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुने । (ख) सक्रिय सदस्यः (१) महिनामा कम्तिमा ४० घण्टा पार्टीको काममा क्रियाशील रहने । (२) विभिन्न वर्ग, क्षेत्र र समुदायमा पार्टीको संगठन र प्रभाव विस्तारमा सहयोग गर्ने । (३) पार्टीले तोकिदिएको जिम्मेवारी वहन गर्ने । (४) पार्टीलाई आवश्यक सल्लाह दिने । (५) पार्टीलाई नियमित लेभि दिने तथा अर्थ संकलन कार्यमा सहयोग गर्ने । परिच्छेद–६ पार्टीको संगठनात्मक संरचना सम्बन्धी व्यवस्था २१. सङ्गठनात्मक संरचनाः(१) राप्रपा नेपालको संगठनात्मक ढाँचा देहाय बमोजिम पांच तहको हुनेछः (क) वडा स्तरः १. वडा अधिवेशन २. वडा कार्यसमिति ३. बुथ समिति (ख) गाउँ तथा नगरस्तरः १. गाउँ अधिवेशन २. गाउँ कार्य समिति ३. महानगर/उपमहानगर/नगर अधिवेशन ४. महानगर/उपमहानगर/नगर कार्य समिति (घ) जिल्ला स्तरः १. जिल्ला अधिवेशन २. जिल्ला कार्य समिति (ङ) प्रदेश स्तरः १. प्रदेश अधिवेशन २. प्रदेश कार्य समिति (च) केन्द्रीय स्तरः १. केन्द्रिय महाधिवेशन २. केन्द्रिय परिषद् ३. केन्द्रिय कार्य समिति ४. केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति (२) उपधारा (२) बमोजिमको ढाँचामा प्रतिकुल असर नपर्ने गरी पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यकता अनुसार पार्टीको सङ्गठनात्मक संरचनामा सामान्य हेरफेर गर्न सक्नेछ। (३) उपधारा (३) बमोजिम भएको संरचनाको हेरफेरको निर्णय भए पश्चात लगत्तै सम्पन्न हुने महाधिवेशनमा अनुमोदनका लागि पेश गर्नु पर्नेछ। परिच्छेद–७ कार्यसमिति र पदाधिकारी सम्बन्धी व्यवस्था २२. केन्द्रीय कार्यसमितिः(१) केन्द्रमा कार्यकारी अधिकार सहितको एक केन्द्रीय कार्यसमिति रहनेछ। (२) उपधारा (१) बमोजिमको समितिमा देहाय अनुसार पदाधिकारीहरु रहनेछन। (क) अध्यक्ष (ख) उपाध्यक्ष (ग) महामन्त्री (घ) कोषाध्यक्ष (ड) सहमहामन्त्रि (च) प्रवक्ता (छ) सहकोषाध्यक्ष (ज) सहायक महामन्त्री (झ) सहप्रवक्ता (३) उपधारा (२) बमोजिमका पदाधिकारीहरू मध्य अध्यक्षको निर्वाचन केन्द्रीय महाधिवेशनबाट प्रत्येक ५ (पाँच) बर्षमा गरिनेछ। अन्य पदाधिकारीहरू केन्द्रिय कार्यसमितिका सदस्यहरु मध्यबाट अध्यक्षद्वरा मनोनित हुनेछन् । (४) उपधारा (१) बमोजिमको केन्द्रीय कार्यसमितिमा पदाधिकारी सहित कुल ३२६ सदस्यहरू रहनेछन् । त्यसमध्य ६० (साठी) प्रतिशत अर्थात १९२ जना सदस्यहरुको निर्वाचन महाधिबेशनबाट हुनेछ । चालिस प्रतिशत अर्थात १३३ जना अध्यक्षबाट मनोनित हुनेछन् । निर्वाचित हुने १९२ मध्ये ६४ महिलाको लागि तथा बाँकी १२८ महिला तथा पुरुष दुवैका लागि खुला रहने छ । निर्वाचन प्रयोजनको निम्ति देहाय बमोजिमको “कलस्टर” छुट्टाईने छ । क) ६४ जना महिलाको निर्वाचन देहाय बमोजिम हुनेछ ः मधेशी – १० आदिवासी जनजाति – १२ उत्पीडित – ४ मुस्लीम – २ कर्णाली – २ थारु – २ खुला – ३२ ख) बाँकी १२८ जनाको निर्वाचन देहाय बमोजिम हुनेछ ः– मधेशी – १४ आदिवासी जनजाति – १८ उत्पीडित – ४ मुस्लीम – ४ कर्णाली – २ थारु – २ प्रवास – ४ खुला – ८० (५) उपधारा (१) बमोजिमको केन्द्रीय कार्यसमितिमा कुल सदस्य संख्याको कम्तिमा एक तिहाई महिला सदस्य रहनेछन। (६) उपधारा (१) बमोजिमको केन्द्रीय कार्यसमितिमा निर्वाचन वा मनोनय गर्दा नेपालको सामाजिक विविधता प्रतिविम्वित हुने गरी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा तोकिए बमोजिमको संख्यामा सदस्य रहनेछन। २३. केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिः अध्यक्षको सिफारिसमा केन्द्रिय कार्यसमितिबाट तोकिएका एक्काईस (२१) सदस्यहरु तथा पदाधिकारीहरू रहेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति गठन हुनेछ । अनुशासन समिति, न्यायिक समिति, निर्वाचन समिति र लेखा समितिका अध्यक्षहरु तथा प्रदेश अध्यक्षहरु केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको पदेन सदस्य हुनेछन् । २४. केन्द्रीय सचिवालयः पार्टी अध्यक्ष सहित केन्द्रीय कार्यसमितिका ११ (एघार) जना सदस्यहरू रहेको केन्द्रीय सचिवालय रहने छ । केन्द्रीय कार्यसमिति र केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने तथा पार्टीको कामकाज गर्ने जिम्मेवारी सचिवालयको हुनेछ । २६. प्रदेश कार्यसमितिः(१) प्रत्येक प्रदेशमा कार्यकारी अधिकार सहितको प्रदेश कार्यसमिति रहनेछ। (२) उपधारा (१) बमोजिमको प्रदेश कार्य समितिको गठन देहाय वमोजिम हुनेछः (क) अध्यक्ष–१, उपाध्यक्ष– एक महिला सहित –३, सचिव– १, प्रवक्ता –१, कोषाध्यक्ष–१, सह सचिव २ जना र सदस्यहरु समेत गरी पदेन वाहेक कम्तिमा ३५ (पैतिस) जनासम्म रहनेछन् । प्रदेश कार्य समितिको सदस्य संख्या किटान गर्दा ८ (आठ) मात्र जिल्ला क्षेत्र भएका जिल्लामा ३५ जना र त्यसपछि प्रत्येक थप जिल्लामा २/२ (दुई दुई जनाको दरले संख्या थप गर्नु पर्नेछ । (ख) अध्यक्ष र ६० (साठी) प्रतिशत सदस्य प्रदेश अधिवेशनले आफु मध्येबाट निर्वाचित गर्नेछ । वाँकी ४० (चालिस) प्रतिशत सदस्य अध्यक्षले प्रदेश अधिवेशनका सदस्यहरु मध्येबाट मनोनित गर्नेछ । प्रदेश कार्य समितिका सदस्यहरु मध्येबाट पदाधिकारीहरु अध्यक्षले तोक्नेछ । (ग) सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीको केन्द्रीय सदस्य एवं सम्बन्धित प्रदेशसभा/प्रतितिनिधिसभामा पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित सांसदहरु प्रदेश कार्यसमितिका पदेन सदस्य रहने छन् । (३) उपधारा (२) बमोजिमका पदाधिकारीहरुको निर्वाचन प्रदेश अधिवेशनबाट प्रत्येक ५ (पाँच) बर्षमा गरिनेछ। (४) उपधारा (१) बमोजिमको प्रदेश कार्यसमितिमा कुल सदस्य संख्याको कम्तिमा एक तिहाई महिला सदस्य रहनेछन। (५) उपधारा (१) बमोजिमको प्रदेश कार्यसमितिमा निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति गर्दा सामाजिक विविधता प्रतिविम्वित हुने गरी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा तोकिए बमोजिमको संख्यामा सदस्य रहने छन। २७. जिल्ला कार्यसमितिः (१) प्रत्येक जिल्लामा कार्यकारी अधिकार सहितको जिल्ला कार्यसमिति रहनेछ। (२) उपधारा (१) बमोजिमको जिल्ला कार्यसमितिमा देहाय अनुसार सदस्य तथा पदाधिकारीहरु रहनेछन। (क) जिल्ला कार्य समितिमा अध्यक्ष–१, एक महिला सहित उपाध्यक्ष–३, सचिव–१, प्रवक्ता–१, कोषाध्यक्ष–१, सहसचिव–२ जना र सदस्यहरु समेत गरी पदेन वाहेक २५ (पच्चीस) देखि ६५ (पैसट्ठी) जनासम्म रहनेछन् । जिल्ला कार्य समितिको सदस्य संख्या किटान गर्दा १ (एक) मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा २५ जना र त्यसपछि प्रत्येक थप निर्वाचन क्षेत्र ६/६ (छ/छ) जनाको दरले संख्या थप गर्नुपर्नेछ । (ख) जिल्ला कार्य समितिको अध्यक्ष र ६० (साठी) प्रतिशत सदस्य जिल्ला परिषद्ले आफुमध्येबाट निर्वाचित गर्नेछ । वाँकी ४० (चालिस) प्रतिशत सदस्य अध्यक्षले जिल्ला परिषद्का सदस्यहरु मध्येबाट मनोनित गर्नेछ । जिल्ला कार्य समितिका सदस्यहरु मध्येबाट पदाधिकारीहरु अध्यक्षले तोक्नेछ । (ग) सम्बन्धित जिल्ला भित्रका प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय समन्वय समितिका अध्यक्षहरु पदेन सदस्य रहनेछन् । (घ) सम्बन्धित जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीको केन्द्रीय सदस्य एवं सांसदहरु पदेन सदस्य हुनेछन् । (ङ) जिल्ला भित्रका नगर कार्य समितिका अध्यक्षहरु पदने सदस्य हुनेछन् । (च) जिल्ला कार्य समितिले आफ्नो बैठक नबसेको समयमा अतिआवश्यक बिषयमा निर्णय गर्नका लागि पदाधिकारीहरु र थप ९ सदस्यहरु रहेको जिल्ला कार्य सम्पादन समिति गठन गर्न सक्नेछ । २८. प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रिय समन्वय समितिः प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रिय समन्वय समितिमा देहाय बमोजिमका सदस्यहरु रहने छनः (क) प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रभित्रका पार्टी गांउ कार्यसमितिका अध्यक्षहरु, (ख) सम्ब्न्धित प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र भित्रका पार्टी नगर कार्यसमितिका पदाधिकारीहरु, (ग) सम्बन्धित प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रभित्रबाट संघिय र प्रदेश संसदमा पार्टीको तर्फ निर्वाचित सांसदहरु, घ) सम्बन्धित प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रभित्रबाट केन्द्रिय कार्यसमिति, प्रदेश कार्यसमिति र जिल्ला कार्यसमितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरु, (ड) सम्बन्धित प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रभित्रका गांउपालिका र नगर÷उपमहानगर÷महानगरपालिकामा निर्वाचित मेयर तथा उपमेयरहरु, (च) समन्वय समितिका सदस्यहरुले आफु मध्यबाट एकजना अध्यक्ष निर्वाचित गर्नेछन् । (छ) प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रिय समन्वय समितिको बैठक बर्षमा कम्तिमा दुईपटक बस्नु पर्नेछ । बैठकले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र भित्रका पार्टी संगठनको सुदृढिकरण, क्रियाशील सदस्यता वितरण, प्रशिक्षण, विभिन्न तहका चुनावको तयारीका वारेमा छलफल गरी आबश्यक निर्णय गर्नेछ । २९. प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रिय समन्वय समितिः– प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रिय समन्वय समितिमा देहाय बमोजिमका सदस्यहरु रहने छन्: (क) सम्बन्धित प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रभित्रका पार्टी गांउ कार्यसमितिका अध्यक्ष, (ख) सम्ब्न्धित प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भित्रका पार्टी नगर कार्यसमितिका पदाधिकारीहरु, (ग) सम्बन्धित प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रभित्रबाट संघिय र प्रदेश संसदमा पार्टीको तर्फ निर्वाचित सांसदहरु, घ) सम्बन्धित प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रभित्रबाट केन्द्रिय कार्यसमिति, प्रदेश कार्यसमिति र जिल्ला कार्यसमितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरु, (ड)सम्बन्धित प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रभित्रका गांउपालिका र नगर÷उपमहानगर÷महानगरपालिकामा निर्वाचित मेयर तथा उपमेयरहरु (च) समन्वय समितिका सदस्यहरुले आफु मध्यबाट एकजना अध्यक्ष निर्वाचित गर्नेछन् । (छ) प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रिय समन्वय समितिको बैठक बर्षमा कम्तिमा दुईपटक बस्नु पर्नेछ । बैठकले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र भित्रका पार्टी संगठनको सुदृढिकरण, क्रियाशील सदस्यता वितरण, प्रशिक्षण, विभिन्न तहका चुनावको तयारीका वारेमा छलफल गरी आबश्यक निर्णय गर्नेछ । ३०. गाउ/नगर कार्य समितिः(१) प्रत्येक गाँउ तथा नगरपालिकामा कार्यकारी अधिकार सहितको गाँउ तथा नगरपालिका कार्यसमिति रहनेछ। (२) उपधारा (१) बमोजिमको पालिका कार्यसमितिमा देहाय अनुसार पदाधिकारीहरु रहनेछन। (क) गाउँ कार्य समितिमा अध्यक्ष–१, एक महिला सहितको उपाध्यक्ष–३, सचिव–१, कोषाध्यक्ष–१, सहसचिव–२ र सदस्यहरु गरी ३१ जनासम्म रहनेछन् । (ख) नगर कार्य समितिमा अध्यक्ष–१, एक महिला सहित उपाध्यक्ष–३, सचिव–१, कोषाध्यक्ष–१, सहसचिव –२ जना र सदस्यहरु समेत गरी वडाको संख्याको आधारमा २१ (एक्काइस) देखि ४३ (त्रिचालिस) जना सम्म रहनेछन् । (ग) गाउँ कार्य समितिका अध्यक्ष र ६० (साठी) प्रतिशत सदस्य सम्बन्धित सम्वन्धित अधिवेशनले निर्वाचित गर्नेछ, वाँकी ४० (चालिस) प्रतिशत सदस्य निर्वाचित अध्यक्षले अधिवेशनका सदस्यहरु मध्येबाट मनोनित गर्नेछ । अध्यक्षले सम्बन्धित कार्य समितिका सदस्यहरु मध्येबाट पदाधिकारी तोक्नेछ । (घ) नगर कार्य समितिका अध्यक्ष र ६० (साठी) प्रतिशत सदस्य सम्बन्धित अधिवेशनले निर्वाचित गर्नेछ, वाँकी ४० (चालिस) प्रतिशत सदस्य अध्यक्षले परिषद् सदस्यहरु मध्येबाट मनोनित गर्नेछ । अध्यक्षले सम्बन्धित कार्य समितिका सदस्यहरु मध्येबाट पदाधिकारी तोक्नेछ । (३) पालिका कार्यसमितिमा कुल सदस्य संख्याको कम्तिमा एक तिहाई महिला सदस्य रहनेछन। (४) पालिका कार्यसमितिमा निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति गर्दा सामाजिक विविधता प्रतिविम्वित हुने गरी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा तोकिए बमोजिमको संख्यामा सदस्य रहने छन। (५) गाँउ तथा नगर कार्यसमिति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ। ३१. वडा परिषद/वडा कार्य समितिः (क) गाउँपालिका/नगरपालिकाको वडामा पार्टीको साधारण सदस्यता लिएका सबै साधारण सदस्यहरु सम्बन्धित वडा परिषदका सदस्य हुनेछन् । (ख) गाउँपालिकामा वडा कार्य समिति गठन गर्न सम्बन्धित वडामा कम्तिमा ५१ (एकाउन्न जना) साधारण सदस्य भएको हुनु पर्दछ । गाउँपालिकाको वडा कार्यसमितिमा अध्यक्ष – १, महिला एक सहित उपाध्यक्ष – ३, सचिब–१, कोषाध्यक्ष – १, सह सचिब – १ र सदस्यहरु समेत गरी १५ जना सम्म रहने छन् । वडा परिषदका सदस्यहरुले आफुमध्येबाट अध्यक्ष–१ र ११ जना अर्थात ७५ (पचहत्तर) प्रतिशत सदस्यहरु निर्वाचन गर्नेछन् । अध्यक्षले परिषद् सदस्यहरु मध्येबाट ३ जना अर्थात २५ (पच्चिस) प्रतिशत सदस्यहरु मनोनित गर्नेछन् । अध्यक्षले सम्बन्धित कार्य समितिका सदस्यहरु मध्येबाट पदाधिकारी तोक्नेछ । ग) नगरपालिकामा वडा कार्य समिति गठन गर्न सम्बन्धित वडामा कम्तिमा ७५ (पचहत्तर) जना साधारण सदस्य हुनु पर्दछ । नगरपालिकाको वडा कार्यसमितिमा अध्यक्ष – १, महिला एक सहित उपाध्यक्ष – ३, सचिव–१, कोषाध्यक्ष – १, सह सचिव – १ र सदस्यहरु समेत गरी २१ जना सम्म रहने छन् । वडा परिषदका सदस्यहरुले आफुमध्येबाट अध्यक्ष–१ र १५ जना अर्थात ७५ (पचहत्तर) प्रतिशत सदस्यहरु निर्वाचन गर्नेछन् । अध्यक्षले परिषद् सदस्यहरु मध्येबाट ५ जना अर्थात २५ (पच्चिस) प्रतिशत सदस्यहरु मनोनित गर्नेछन् । अध्यक्षले सम्बन्धित कार्य समितिका सदस्यहरु मध्येबाट पदाधिकारी तोक्नेछ । (घ) उपमहानगरपालिकामा वडा कार्य समिति गठन गर्न सम्बन्धित वडामा कम्तिमा १०१ (एकसय एक) जना साधारण सदस्य हुनु पर्दछ । उपमहानगरपालिकाको वडा कार्यसमितिमा अध्यक्ष – १, महिला एक सहित उपाध्यक्ष – ३, सचिव–१, कोषाध्यक्ष – १, सह सचिव – १ र सदस्यहरु समेत गरी ३१ जना सम्म रहने छन् । वडा परिषदका सदस्यहरुले आफुमध्येबाट अध्यक्ष–१ र २३ जना अर्थात ७५ (पचहत्तर) प्रतिशत सदस्यहरु निर्वाचन गर्नेछन् । अध्यक्षले परिषद् सदस्यहरु मध्येबाट ७ जना अर्थात २५ (पच्चिस) प्रतिशत सदस्यहरु मनोनित गर्नेछन् । अध्यक्षले सम्बन्धित कार्य समितिका सदस्यहरु मध्येबाट पदाधिकारी तोक्नेछ । (ड) महानगरपालिकामा वडा कार्य समिति गठन गर्न सम्बन्धित वडामा कम्तिमा १५१ (एकसय एकाउन्न) जना साधारण सदस्य हुनु पर्दछ । नगरपालिकाको वडा कार्यसमितिमा अध्यक्ष – १, महिला एक सहित उपाध्यक्ष – ३, सचिव–१, कोषाध्यक्ष – १, सह सचिव – १ र सदस्यहरु समेत गरी ४१ जना सम्म रहने छन् । वडा परिषदका सदस्यहरुले आफुमध्यबाट अध्यक्ष–१ र ३० जना अर्थात ७५ (पचहत्तर) प्रतिशत सदस्यहरु निर्वाचन गर्नेछन् । अध्यक्षले परिषद् सदस्यहरु मध्येबाट १० जना अर्थात २५ (पच्चिस) प्रतिशत सदस्यहरु मनोनित गर्नेछन् । अध्यक्षले सम्बन्धित कार्य समितिका सदस्यहरु मध्येबाट पदाधिकारी तोक्नेछ । ३१. १ बुथ सभा/बुथ कार्यसमितिः (क) निर्वाचन आयोगबाट निर्धारित गांउपालिका र नगरपालिकाको हरेक बुथ अन्तर्गतको क्षेत्रमा पार्टीको साधारण सदस्यता लिएका सबै सदस्यहरु भएको एक बुथ सभा रहने छ । (ख) बुथ सभाका सदस्यहरु मध्यबाट गांउ कार्यसमितिले कम्तिमा ५ जना रहेको बुथ कार्यसमिति गठन गर्नेछ । तर एउटा वडामा एउटा मात्र बुथ भएको अवस्थामा बुथ समिति गठन गरिने छैन, आवश्यकता अनुसार टोल समितिहरु गठन गर्न सकिनेछ । ३२. विभागहरुः (१) दलको काम कारबाहीलाई सबै वर्ग, समुदाय, जातजाति, भाषाभाषी र क्षेत्र सम्म सहज रुपमा सञ्चालन गर्न गराउन दलले यस दफामा उल्लेख भए अनुसार विभिन्न तहमा विभागहरुको गठन र परिचालन गर्नेछ। (२) केन्द्रमा देहाय बमोजिमका विभाग र समितिहरु रहनेछनः क) संगठन विभाग ख) सामाजिक विभाग ग) अनुसन्धान तथा योजना विभाग घ) आर्थिक विभाग ड) अन्र्तराष्ट्रिीय सम्वन्ध विभाग च) स्थानीय निकाय परिचालन विभाग छ) प्रशिक्षण विभाग ज) प्रचार विभाग झ) आदिवासी जनजाति विभाग ञ) तराइ मधेश विभाग ट) गैह्र सरकारी सँस्था समन्वय विभाग ठ) संयोजित सँगठन समन्वय विभाग ड) कला साहित्य तथा सँस्कृतिक विभाग ढ) धर्म तथा सँस्कृति समन्वय विभाग ण) खेलकूद विभाग त) जनसम्पर्क विभाग थ) सहकारी संस्था समन्वय विभाग द) सूचना तथा प्रविधि विभाग ध) सँगीत तथा चलचित्र विभाग न) प्रवास विभाग प) सम्पर्क समाज समन्वय विभाग फ) अभिलेख तथा मूल्याङ्कन विभाग ब) विपद व्यवस्थापन विभाग भ) अपांग हित सम्बद्र्धन विभाग म) मानव अधिकार तथा कानुन विभाग य) वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत ब्यवस्थापन समिति र) शिक्षा समिति ल) उद्योग वाणिज्य क्षेत्र समन्वय समिति व) यातायात क्षेत्र समन्वय समिति श) पर्यटन क्षेत्र समन्वय समिति (३) उपधारा (२) बमोजिमका विभागमा तोकिएको संख्यामा पदाधिकारीहरु रहनेछन। (४)प्रदेश कार्यसमिति, जिल्ला कार्यसमिति, गाँउ तथा नगरपालिका कार्यसमितिहरूले आवश्यकता अनुसार विभाग र समितिहरु गठन गर्नेछन् । (५) उपधारा (४) बमोजिमका विभागमा तोकिएको संख्यामा पदाधिकारीहरु रहनेछन। (६) विभिन्न तहका विभागहरुको गठन सम्वन्धित तहको कार्यसमितिहरूबाट गरिनेछ। (७) विभागमा कुल सदस्य संख्याको कम्तिमा एक तिहाई महिला सदस्य रहनेछन। (८) विभागमा समावेशी समूहबाट समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा तोकिए बमोजिमको संख्यामा सदस्य रहनेछन। (९) यस धारा बमोजिम गठन हुने विभागको सम्बन्धमा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ। परिच्छेद– ८ संसदीय दल तथा संसदीय बोर्ड ३३. संसदीय दलः (१) सङ्घीय संसद वा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित प्रत्येक सदस्यहरु संसदीय दलको सदस्य रहने गरी सङ्घीय तथा प्रदेश संसदीय दल गठन गरिनेछ। (२) पार्टीको सङ्घीय तथा प्रदेश संसदीय दल सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सम्बन्धित संसदीय दलको विधानमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ। ३४. संसदीय बोर्डः (१) पार्टीका अध्यक्ष वा निजले तोकेको केन्द्रीय सदस्यको अध्यक्षतामा संसदीय बोर्ड गठन गरिने छ । संसदीय बोर्डमा अध्यक्ष सहित ७ (सात जना सदस्यहरू रहने छन् र (२) संसदीय बोर्डले पार्टीको तर्फबाट प्रदेशसभा तथा संघिय संसदको चुनावमा भाग लिनेउमेदवारको छनौट सम्बन्धि मापदण्ड र कार्यिविधि बनाउने छ । उपरोक्त बमोजिमकोमापदण्ड र कार्यविधि अनुसार उमेदवार छनौट गरी केन्द्रीय कार्यसमितिमा पेश गर्नेछ । परिच्छेद–९ निर्वाचन र मनोनयन सम्बन्धी व्यवस्था ३५. निर्वाचन समितिः(१) केन्द्रीय कार्यसमिति, प्रदेश कार्यसमिति, जिल्ला कार्यसमिति, , गाउँ/नगर, वडा कार्यसमिति लगायत विधान बमोजिम निर्वाचन गर्नुपर्ने अन्य समितिको निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि केन्द्रीय तहमा स्थायी संरचनाको रुपमा एक निर्वाचन समिति रहनेछ। (२) केन्द्रिय कार्यसमितिले केन्द्रिय कार्यसमितिका सदस्यहरु मध्येबाट अध्यक्ष, सदस्यसचिव तथा नौ (९) जना सदस्यहरु भएको ”केन्द्रिय निर्वाचन समिति” गठन गर्नेछ । (३) यस विधान बमोजिम पार्टीको विभिन्न तहका कार्यसमितिहरुको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गराउने जिम्मेवारी केन्द्रीय निर्वाचन समितिको हुनेछ । (४) केन्द्रीय निर्वाचन समितिले पार्टीको वडादेखि विभिन्न तहका कार्यसमितिहरु, केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचनको निमित्त आबश्यक नियमावली, निर्देशिका तयार गरी केन्द्रिय कार्यसमितिमा पेश गर्नेछ । केन्द्रिय कार्यसमितिबाट पारित भएपछि सो अनुरुप कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रिय निर्वाचन समितिको हुनेछ । (५) उपधारा (१) बमोजिमको निर्वाचन समितिमा एक तिहाई महिला सदस्य रहनेछन। (६) निर्वाचन समिति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ। ३६. महाधिवेशन तथा अधिवेशनबाट निर्वाचन हुनेः (१) केन्द्रीय, प्रदेश, तथा स्थानीय तहका समितिहरुको निर्वाचन सम्बन्धित तहको महाधिवेशन तथा अधिवेशनबाट मात्र गरिनेछ। (२) विधान बमोजिम सम्बन्धित तहको समितिमा महिलाको संख्या निर्वाचनबाट पुर्ति हुन नसकेमा मनोनयन हुने संख्याबाट उक्त संख्या पुर्ति गरिनेछ। ३७. अविश्वासको प्रस्तावः (१)सबै तहका कार्यसमितिका अध्यक्ष लगायत पदाधिकारी विरुद्द सम्बन्धित तहका अधिवेशनका सदस्यहरुको ३३ (तेत्तिस) प्रतिशत सदस्यले अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धित तहको कार्यसमितिमा दर्ता गराउन सक्नेछन। (२) उपधारा (१)बमोजिम पेश हुन आएको अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धित तहको अधिवेशनको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा निज पदमुक्त हुनेछन्। (३) उपधारा (१) बाहेक अन्य पदाधिकारी विरुद्द सम्बन्धित तहका कार्यसमितिका सदस्यहरुको ३३ (तेत्तिस) प्रतिशत सदस्यले अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धित तहको अध्यक्ष समक्ष दर्ता गराउन सक्नेछन। (४) उपधारा (१०) वा (११) बमोजिम पेश हुन आएको अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धित तहको कार्यसमितिको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा निज पदमुक्त हुनेछन्। (५) अध्यक्षको विरुद्द परेका अविश्वासको प्रस्ताव माथि निर्णय गर्न बोलाईएको बैठकको अध्यक्षता उपाध्यक्षले गर्नेछ। (६) अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ। परिच्छेद – १० महाधिवेशन, अधिवेशन र परिषद सम्बन्धी व्यवस्था ३८. महाधिवेशन तथा अधिवेशनः(१) दलको महाधिवेशन तथा अधिवेशन सम्बन्धी व्यवस्था देहाय बमोजिम हुनेछः– (क) राष्ट्रिय महाधिवेशन, (ख) प्रदेश अधिवेशन (ग) जिल्ला अधिवेशन (घ) गाउँ/नगर अधिवेशन (ङ) वडा अधिवेशन (२) राष्ट्रिय महाधिवेशन दलको सर्वोच्च निकायको रुपमा रहनेछ (३) उपधारा (१) को खण्ड (क) बमोजिमको महाधिवेशन प्रत्येक पाँच पाँच बर्षमा आयोजना गरिनेछ। (४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै राष्ट्रिय विपत्ती, महामारी वा प्रकोपको कारण तोकिएको अवधिभित्रै महाधिवेशन वा अधिवेशन सम्पन्न गर्न नसकिने अवस्था सृजना भएमा महाधिवेशनको हकमा दलको केन्द्रीय समिति र अन्य तहको अधिवेशनको हकमा सम्बन्धित अधिवेशन आयोजना गर्नु पर्ने दायित्व भएको सम्बन्धित तहको समितिले बढीमा अर्को छ महिनाभित्र अधिवेशन आयोजना गर्ने गरी निर्णय गर्न सक्नेछ। ३९. महाधिवेशन प्रतिनिधिः (१) दलको राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि सम्बन्धी व्यवस्था देहाय बमोजिम हुनेछः– क. देशका सम्पुर्ण गांउपालिका तथा नगर/उपमहानगर/महानगरपालिकाका पार्टीका अध्यक्षहरु, ख. देशका सम्पुर्ण प्रदेशसभा क्षेत्रीय समन्वय समिति, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय समन्वय समिति, जिल्ला कार्यसमिति र प्रदेश कार्यसमितिका पार्टीका अध्यक्षहरु, ग. प्रत्येक प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रभित्रका पार्टीका क्रियाशील सदस्यहरुबाट देहाय बमोजिम महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेछन् ः महिला –२, उत्पीडित – १, आदिवासी÷जनजाति÷ मधेसी÷ थारु÷ मुस्लीम÷अल्पसंख्यक÷ पिछडिएको क्षेत्र बाट २ र अन्यबाट २ गरी जम्मा ८ जना । घ) केन्द्रीय अधिवेशन सम्पन्न गरि सकेका केन्द्रीयतहका प्रत्येक भातृ संगठनबाट १ महिला सहित ४ जना । ङ) पार्टीसंग आबद्ध रहेका प्रवास स्थित संयोजित संस्थाबाट केन्द्रिय कार्यसमितिले तोकेको मापदण्ड अनुसार बढिमा २५ जना । च) उपरोक्त बमोजिम महाधिवेशन प्रतिनिधिको जम्मा संख्याको ५ प्रतिशत पार्टीको क्रियाकलापमा विशेष योगदान गरेको तथा निर्वाचनमा विशेष कारणबश भाग नलिएका व्यक्तिहरु मध्येबाट अध्यक्षले मनोनित गरेका व्यक्तिहरु । ४०. केन्द्रीय परिषदः पार्टीको केन्द्रिय परिषदमा देहाय बमोजिम सदस्यहरु रहनेछनः १) केन्द्रिय कार्य समितिका सदस्यहरु, २) पार्टीका तर्फबाट प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसदहरु, ३) पार्टीका प्रदेश कार्य समिति, जिल्ला कार्य समिति र प्रदेशसभा क्षेत्रिय समनन्वय समिति, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय समन्वय समिति तथा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाका पार्टीका अध्यक्षहरु, ४) केन्द्रिय अधिवेशन सम्पन्न गरी सकेका पार्टीसंग आवद्ध संयोजित जन वर्गिय संगठनका केन्द्रिय अध्यक्षहरु ४१. प्रदेश अधिवेशनः (क) प्रदेश अधिवेशनमा देहाय बमोजिमका सदस्यहरु रहनेछन्ः १. सम्बन्धित प्रदेशभित्रका गाउँ, नगर, प्रदेशसभा निर्वाचन समिति, प्रतिनिधिसभा र जिल्ला कार्य समितिका अध्यक्षहरु, (२) सम्बन्धित प्रदेशभित्रका जिल्ला कार्यसमितिले छनौट गरी पठाएका २ महिला सहित ४ जना प्रतिनिधिहरु ४२. जिल्ला अधिवेशन (क) जिल्ला अधिवेशनमा देहाय वमोजिमका प्रतिनिधिहरु रहनेछन् ः १. जिल्ला भित्रका सबै गाउँ कार्य समितिका अध्यक्षहरु, २. जिल्ला भित्रका सबै नगर कार्यसमितिका अध्यक्ष तथा नगर कार्यसमितिले छानी पठाएका महिला–१, उत्पिडित–१ सहित ४ जना, ३. जिल्ला भित्रका सबै नगरपालिका÷उपमहानगरपालिका÷महानगरपालिकाका वडा अध्यक्षहरु, ४. जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गरि सकेका संयोजित संगठन प्रत्येकबाट अध्यक्ष सहित ४ जना (ख) एउटा मात्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लाको हकमा जिल्ला परिषद्को गठन देहाय वमोजिम हुनेछः १. जिल्ला अन्तर्गतका प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रीय कार्य समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु, २. जिल्ला भित्रका सबै गाउँ कार्य समितिका अध्यक्षहरु त्था गांउ कार्यसमितिले छानी पठाएका महिला–१, उत्पिडित–१ सहित ४ जना, ३. जिल्ला भित्रका सबै नगर कार्यसमितिका अध्यक्ष तथा नगर कार्यसमितिले छानी पठाएका महिला–१, उत्पिडित–१ सहित ४ जना, ४. जिल्ला भित्रका सबै नगरपालिका÷उपमहानगरपालिका÷महानगरपालिकाका वडा अध्यक्षहरु, ५. जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गरि सकेका संयोजित संगठन प्रत्येकबाट अध्यक्ष सहित ४ जना (ग) एउटा पनि गाउँ कार्य समिति नभएको तथा नगर कार्य समिति मात्र भएको जिल्लाको हकमा जिल्ला परिषद्को गठन देहाय वमोजिम हुनेछः १. जिल्ला भित्रका सबै नगर कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु, २. जिल्ला भित्रका सबै नगरपालिका÷उपमहानगरपालिका÷महानगरपालिकाका वडा अध्यक्षहरु तथा वडा कार्यसमितिले छानी पठाएका महिला–१, उत्पिडित–१ सहित ४ जना, ५. जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गरि सकेका संयोजित संगठन प्रत्येकबाट अध्यक्ष सहित ४ जना ४३. गाँउ/नगर अधिवेशनः गाउ/महानगर/उपमहानगर/नगर अधिवेशनमा देहाय बमोजिमका प्रतिनिधिहरु रहने छनः (क) गांउपालिकाका सम्पुर्ण वडा कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु भएको पार्टीको गाउँ अधिवेशन तथा नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/महानगरपालिकाको सम्पुर्ण वडा कार्य समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरु भएको पार्टीको नगर अधिवेशन गठन हुनेछ । (ख) गाउँ अधिवेशनले गाउँ कार्य समिति र महानगर/उपमहानगर/नगर अधिवेशनले सम्बन्धित तहको नगर कार्यसमिति निर्वाचित गर्नेछ । ४४. वडा अधिवेशनः सम्वन्धित वडा भित्रका साधारण सदस्यहरु वडा अधिवेशनका प्रतिनिधि हुनेछन् ४५. बिशेष महाधिवेशन तथा अधिवेशनः दलको विशेष महाधिवेशन सम्बन्धी व्यवस्था देहाय बमोजिम हुनेछः– (क) महाधिवेशन तथा सम्बन्धित तहका अधिवेशनका २५ (पच्चिस) प्रतिशत प्रतिनिधिहरूले यथोचित कारण सहित माग गरेमा साठी दिन भित्र सम्वन्धित तहका अध्यक्षले बिशेष महाधिवेशन तथा अधिवेशन बोलाउनु पर्नेछ । (ख) यस धारा बमोजिम आयोजना हुने विशेष राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा अधिवेशनमा सम्बन्धित तहको तत्काल अघि सम्पन्न महाधिवेशन तथा अधिवेशनका प्रतिनिधिहरु विशेष राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा अधिवेशनका प्रतिनिधि हुनेछन। ४६. महाधिवेशन तथा अधिवेशनको काम कर्तव्य र अधिकारः (१) केन्द्रिय महाधिवेशनको काम, कर्तब्य र अधिकारः १) अधिवेशन सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक विभिन्न संयन्त्र तथा सामितिहरुको गठन गर्ने, २) केन्द्रिय कार्य समितिको अध्यक्ष र ६० (साठी) प्रतिशत सदस्यहरुको निर्वाचन गर्ने , ३) पार्टीको नीतिगत विषयहरुमा निर्णय गर्ने, ४) केन्द्रिय कार्य समितिको तर्फबाट प्रस्तुत राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक नीति तथा कार्यक्रमहरुको प्रतिवेदन र अन्य समसामयिक प्रस्ताव माथि छलफल गरी पारित गर्ने, ५) पार्टीका बैचारिक अवधारणा तथा भावी रणनीति तयार गर्ने, ६) पार्टीको समग्र क्रियाकलापको सिँहावलोकन गरी आवस्यक निर्देशन दिने , ७) विधान सशोंधन गर्ने । ४७. केन्द्रीय परिषदको काम कर्तव्य र अधिकारः केन्द्रिय परिषदका काम, कर्तब्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः १) केन्द्रिय परिषदले देशमा विद्यमान राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक एवम् अन्य समसामयिक विषयहरुमा छलफल गरी पार्टीको अवधारणा स्पष्ट गर्नेछ । २) पार्टीको गतिविधिको समीक्षा गरी केन्द्रिय कार्य समितिलाई आवस्यक मार्गदर्शन गर्नेछ । ३) एक महाधिवेशन र अर्को महाधिवेशनको वीचको अवधिमा केन्द्रिय कार्य समितिको निर्वाचन बाहेक महाधिवेशनले गर्ने कुनै काम, कर्तब्य गर्नुपर्ने अवस्था आएमा सो समेत गर्न सक्नेछ । ४) राष्ट्रिय महत्वको विषयमा तुरुन्त निर्णय गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जिएमा त्यस्ता विषयमा आवस्यक निर्णय गरी कार्यान्वयन समेत गर्नेछ । (५) केन्द्रीय सभा/परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ। ४८. प्रदेश, जिल्ला, पालिका र वडा अधिवेशनको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) अधिवेशन सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक विभिन्न संयन्त्र तथा सामितिहरुको गठन गर्ने, (२) अधिवेशनमा सम्बन्धित तहको कार्यसमिति बाट प्रस्तुत प्रतिवेदन उपर छलफल तथा आगामी मार्गचित्र तयार गर्ने, (३) सम्बन्धित तह स्तरीय नीति, कार्यक्रम तथा बजेट माथि छलफल र स्वीकृत गर्ने, (४) सम्बन्धित तहको कार्यसमितिका अध्यक्ष तथा ६० (साठी) प्रतिशत सदस्यहरुको निर्वाचन गर्ने (५) अधिवेशनले गर्नु पर्ने कुनै कार्य सम्बन्धित तहको कार्यसमितिले गर्न सक्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने, ४९. राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा अधिवेशनको घोषणाः (१) राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरिने मिति समय र स्थान तोकि महाधिवेशनको घोषणा केन्द्रीय कार्यसमितिले गर्नेछ। (२) प्रदेश, जिल्ला, गाउँ/नगर तथा वडा अधिवेशन सम्पन्न गरिने मिति समय र स्थान तोकि अधिवेशनको घोषणा सम्बन्धित तहको कार्यसमितिले गर्नेछ। (३) उपधारा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विधान बमोजिम अधिवेशन गर्नु पर्ने अवधिमा सम्बन्धित तहको कार्यसमितिले अधिवेशन आव्ह्वान नगरे वा गराउन नसकेमा निकट माथिल्लो तहको कार्यसमितिले त्यस्तो तहको अधिवेशन गर्ने मिति, समय र स्थान तोकी अधिवेशन आव्हान गर्नु पर्नेछ। (४) उपधारा (१), (२), र (३) बमोजिम महाधिवेशन तथा अधिवेशनको घोषणा भएपछि सम्बन्धित तहको कमिटी/समिति स्वतः महाधिवेशन तथा अधिवेशन आयोजक समितिमा रुपमान्तरण हुनेछ। ५०. राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा अधिवेशनको निर्णय प्रमाणीकरणः (१) केन्द्रीय महाधिवेशन तथा अन्य तहको अधिवेशनको निर्णय प्रमाणिकरणको लागि महाधिवेशन/अधिवेशनले महाधिवेशन/अधिवेशन प्रतिनिधिहरु मध्येबाट कम्तिमा एकतिहाई महिला सहित ७ जना सदस्य रहेको निर्णय प्रमाणित समिति गठन गर्नु पर्नेछ। परिच्छेद–११ विभिन्न तहका समिति, विभाग तथा पदाधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार ५१. केन्द्रीय कार्यसमितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) केन्द्रीय कमिटी/समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः– केन्द्रिय कार्यसमितिको काम, कर्तब्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः १) केन्द्रिय महाधिवेशन र केन्द्रिय परिषदबाट पारित नीति,कार्यक्रम तथा निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने गराउने, २) पार्टीको उद्घेश्य प्राप्तीका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, ३) विभिन्न तहका कार्य समितिहरुको कामको रेखदेख,मूल्याङ्कन,अनुगमन गर्ने र आवस्यकतानुसार निर्देशन र परामर्श दिने , ४) पार्टीका कार्यकर्ताहरुको लागि आचारसहिंता बनाइ लागू गर्ने , ५) नेपाल राज्यभरका क्रियाशील कार्यकर्ताहरुको अभिलेख राख्ने , ६) राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभाका सदस्यहरु र स्थानीय तहका प्रमुखहरुको उम्मेदवारको मापदण्ड तय गर्ने, ७) आवस्यकतानुसार केन्द्रिय तहमा पार्टीको विभिन्न प्रयोजनका लागि समिति, विभाग र आयोगहरु गठन गर्ने तथा काम, कर्तब्य र अधिकार तोक्ने । ८) समसामयिक राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय प्रश्नहरु तथा देखिएका समस्याहरु मूल्याङ्कन गर्ने र सामधानका उपायहरु खोज्ने, ९) पार्टी मुखपत्रको प्रकाशन गर्ने, १०) केन्द्रिय पदाधिकारी तथा सदस्यहरु र पार्टीप्रति प्रतिवद्व ब्यक्तिहरुलाई विभिन्न कार्यको जिम्मेवारी र क्षेत्रको विभाजन गर्ने , ११) भातृ संगठनहरुले गरेका कार्यक्रमहरुको मूल्याङ्कन गर्ने, १२) पार्टीको कुनै निकाय निस्कृय रहेको वा विधान विपरित कार्यमा संलग्न देखिएमा आवस्यकतानुसार सचेत गनर्,े निलम्वन गर्ने र विघटन गरी पुर्नगठन गर्ने । १३) पार्टीको हित र स्वार्थमा आघात पुग्ने गरी गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्य गर्ने गराउने र पार्टीको निर्देशन पालन नगर्ने तथा पार्टीमा फूट सृजना गर्ने पार्टीका पदाधिकारी र सदस्य तथा कार्य समितिलाई अनुशासन समितिको सिफारिसमा सचेत गर्ने, निलम्बन गर्ने तथा सचेत वा निलम्बन गर्दा पनि अनुशासन कायम भएको नदेखिएमा पार्टीबाट निष्काशन गर्ने तथा त्यस्तो कार्य समितिलाई विघटन गर्ने। १४) यस विधानको धारा २५ को उपधारा १२ र १३ बमोजिम विघटन भएकामा अर्को निर्वाचन नभए सम्म त्यसरी विघटन गरेको पार्टीको सम्बन्धित कार्य समितिको स्थानमा तदर्थ समिति गठन गर्ने । १५) पार्टीको कोष बृद्धि र संचालन गर्ने । १६) पार्टीको संगठनात्मक शक्तिको अभिबृद्धि एवं जनमानसमा पार्टीको प्रभाव बिस्तार गर्न आवश्यक काम गर्ने । १७) नेपालको संबिधान र प्रचलित कानून बमोजिम राज्यको संरचना,संसदिय निर्वाचन क्षेत्र,गा वि स र नगरपालिकाहरु हेरफेर भएमा आवश्यकता अनुसार सांगठनिक ब्यवस्थाहरु मिलाउने । १८) पार्टीका विभिन्न निकाय र पार्टीका भातृ संगठनहरुबाट प्राप्त प्रतिवेदनको छानबिन गरी आवश्यक निर्देशन दिने र आवश्यकता अनुसार कारबाही गर्ने । १९) संसद र स्थानिय निकायको निर्वाचनमा पार्टीको स्थितिको मूल्याङ्कन गर्ने र त्यसपछि हुने परिषद वा महाधिवेशनमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने । २०) अन्तर्राट्रिय संघ संस्थाहरुसंग सम्पर्क तथा मैत्री सम्बन्ध कायम राखी परस्पर हित सम्बद्र्धन गर्न आबश्यक काम गर्ने । २१) लेखापरिक्षक नियुक्ति गरी पार्टीका सबै तहका आर्थिक ब्यवस्थापन स्पष्ट, पारदर्शी र नियमित पार्न लगाउने । २२) पार्टीमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका वा पूर्याउन सक्ने विशिष्ट ब्यक्तिहरुलाई वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ सदस्य एवं अन्य मानार्थ पदमा मनोनित गर्ने, २३) पार्टी सुदृढिकरणको लागि आवश्यक पर्ने सबै कार्यहरु गर्ने । २४) पार्टी सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने तथा कसैलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा नीतिगत निर्णय गर्ने । सरकारमा सहभागी हुने अवस्थामा सरकारमा जाने मन्त्रीहरुको मापदण्ड तय गर्ने । २) केन्द्रीय कार्यसमितिको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ। ५२. केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) केन्द्रिय कार्यसम्पादन समितिको काम, कर्तब्य र अधिकारः (क) केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक नभएको अवधिमा केन्द्रीय कार्य समितिले गर्नु पर्ने काम गर्ने, ख) केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने तथा अनुगमन गर्ने, ग) केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिले गरेका निर्णय केन्द्रीय कार्य समितिबाट अनुमोदन गराउनु पर्नेछ । घ) केन्द्रीय विभागका गतिविधिहरुको समिक्षा गरी आवश्यक निर्देशन दिने, (ङ) कार्य सम्पादन समितिको बैठक कम्तिमा महिनाको एक पटक बस्नेछ । (२) केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ। ५३. प्रदेश कार्यसमितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) प्रदेश कार्यसमितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः– प्रदेश कार्य समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः (क) सम्बन्धित प्रदेश भित्र पार्टीको वडा, गाविस, नगरपालिका, निर्वाचन क्षेत्र एवं जिल्ला स्तरीय इकाईहरुको गठनलाई पूर्णता दिने र तिनलाई निरन्तर क्रियाशील राख्ने । (ख) प्रदेशस्तरीय कार्यक्रमहरु आयोजना गर्ने गराउने । (ग) केन्द्रीय कार्य समितिद्वारा निर्धारित कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनमा सदा तत्परताका साथ सम्पन्न गर्ने, (घ) जिल्लास्तरीय कार्यक्रमहरुको अनुगमन, सुपरिवेक्षण, सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्ने, (ङ) आफ्नो प्रदेश भित्रका आपूmलाई तोकि दिएका जिल्लाहरुका सम्पूर्ण निकायहरुको विवाद समाधानमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने, (च) आवधिक रुपमा आफ्नो प्रदेशको भ्रमण गरी पार्टीलाई दुरुत बनाउन क्रियाशील रहने, (छ) आवश्यकतानुसार प्रदेश भित्रका कुनै निकाय वा पदाधिकारी वा सदस्यले पार्टीको आचारसंहिता उल्लंघन गरेको छ भन्ने लागेमा अनुशासनको कारवाही गर्न केन्द्रीय समिति समक्ष सिफारिश गर्ने, (ज) पार्टीले भाग लिने सबै प्रकारका निर्वाचनहरुमा उम्मेदवार छनौट प्रक्रियामा जिल्लासंग समन्वय र सहकार्य गरि केन्द्रलाई सिफारिश गर्ने । (झ) पार्टीले प्रदेश कार्य समितिले गर्ने भनी तोकिदिएका अन्य कार्य गर्ने । (ञ) कार्यालयः प्रदेश कार्य समितिको कार्यालय प्रदेशको राजधानीमा रहने छ । राजधानी नतोकिएसम्म केन्द्रिय समितिले तोकेको स्थानमा रहने छ । (ट) प्रदेश कार्यसमितिले आफ्नो बैठक नबसेको समयमा अतिआवश्यक बिषयमा निर्णय गर्नका लागि पदाधिकारीहरु र थप ९ सदस्यहरु रहेको प्रदेश कार्य सम्पादन समिति गठन गर्न सक्नेछ । (२) प्रदेश कमिटी/समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ। ५४. स्थानीय तहका कार्यसमितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) वडादेखि जिल्लास्तनर सम्मका पार्टीका विभिन्न तहका कार्य समितिहरुको काम, कर्तव्य तथा अधिकार देहाय वमोजिम हुनेछ ः क) पार्टीको नीति, सिद्धान्त, कार्यक्रम तथा निर्देशनहरुको पालना गर्ने, ख) जनताको दैनिक समस्याहरु समाधान गर्न सहयोग गर्ने, ग) जनताको हकहित हुने कार्यक्रमको नेतृत्व प्रदान गर्ने र त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, घ) पक्षपात, अन्याय, अत्याचार, थिचोमिचो लगायत विविध स्थानीय समस्याहरुको विरोधमा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने, ङ) पार्टीप्रति अनुशासन र लगनशील कार्यकर्ताहरुको जमात तयार गर्ने । च) आआफ्नो तहका स्थानीय निकायहरुमा निर्वाचित पार्टीका सदस्यहरु र सँयोजित सँगठनहरु बीच परस्पर सहयोग,समन्वय र सदभावना अभिबृद्धि गर्ने । छ) पार्टी सँगठनलाई सुदृढ बनाउन प्रभावकारी योगदान गर्न सदा सक्रिय रहने । ज) राजनैतिक,आर्थिक,सामाजिक,शैक्षिक,ब्यापारिक,शान्ति सुरक्षा तथा विकास लगायत जनताका पिरमर्का र सरोकारका विषयहरुमा आवाज उठाउने तथा ती समस्याहरुको सामधानमा पहल गर्ने । झ) सभा, सम्मेलन,सेमिनार,गोष्ठि,प्रशिक्षण तथा तालिम आदि गर्ने गराउने । ञ) निरन्तर पार्टीको सदस्यता अभिबृद्धि गर्ने, सदस्यता नवीकरण गर्ने, सक्रिय सदस्यताको लागी सिफारिस गर्ने कार्यमा क्रियाशील रहने ट) कार्यकर्ताहरुको रेकर्ड अध्यावद्यिक राख्ने राख्न लगाउने । ठ) जिल्लाको राजनीतिक तथा भौगोलिक परिस्थिती र आवस्यकता अनुसार राजनीतिक परिचालनको लागि जिल्ला कार्य समितिले जिल्ला विकास समितिको गठनको निमित्त तोकिएको इलाकाहरुमा बढीमा ९ जना सम्मको पार्टी इलाका समन्वय समिति गठन गर्न सक्नेछ । ड) पार्टीको हित विपरीत काम गर्ने,पार्टी भित्र फुट ल्याउने,पार्टी एकतामा खलल ल्याउने,पार्टी निर्णय उल्लँघन गर्ने तथा पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारका विरुद्ध उम्मेदवार बन्ने, समर्थक वा प्रस्तावक बन्ने र यस्ता उम्मेदवारको प्रचार प्रसार गर्ने जस्ता कार्य गरेमा यस्ता पार्टी सदस्यहरुलाई निलम्वन गर्न तथा त्यस्ता सदस्यहरु उपर अनुशासनको कारवाही गर्न एक तह माथिको कार्य समिति तथा अनुशासन समितिमा सिफारिस गर्ने । ढ) जिल्ला स्तरमा जिल्ला र मातहत तहका पार्टी कार्यकर्ताहरु उपर अनुशासनको कारवाहीको लागि सिफारिस गर्न जिल्ला कार्य समितिले ३ सदस्यीय अनुशासन समिति गठन गर्ने । ण) आ आफ्नो तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न गराउन केन्द्रिय निर्वाचन समितिको निर्देशन भित्र रही विभिन्न तहमा निर्वाचन समितिहरु गठन गर्ने तथा त) नियमित रुपमा बैठक गर्ने, केन्द्र र प्रदेशको समय समयमा हुने निर्णय तथा नीति निर्देशनको पालना एवं कार्यान्वयन गर्ने कार्य समितिले आवस्यक देखेका अन्य कामहरु गर्ने गराउने । थ) स्थानीय तहबाट अन्य माथिल्लो तहमा र महाधिबेशन प्रतिनिधि छनौट गर्दा सम्बन्धित परिषदले नै निर्वाचिन प्रक्रिया अपनाई छनौट गर्नेछ । द) स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अगाडि नै सम्बन्धित कार्य समितिले उम्मेदवारहरुको नामावली माथिल्लो तहमा सिफारिस गर्ने । तल्लो तहले गरेको सिफारिस एक तह माथिको कार्य समितिले निर्णय गरी अनुमोदनको लागि माथिल्लो निकायमा पठाउनु पर्नेछ । ध) स्थानीय, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक र ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षणमा सहयोग गर्ने । न) आफ्नो क्षेत्रमा भएका विकास निर्माण र जन कल्याणका कार्यहरुमा सक्रिय सहभागी भई पार्टी परिचालन गर्ने । प) पार्टीको तर्फबाट स्थानीय निकायमा निर्वाचित पदाधिकारीहरुसँग समन्वय गरी काम गर्ने । फ) एउटै नगरपालिकाका विभिन्न वडाहरु, अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र भित्र परेमा वडाहरुले सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रीय कार्य समितिसँग र नगर कार्य समितिले जिल्ला कार्य समितिसँग समन्वय गरी काम गर्नु पर्नेछ । (२) स्थानीयतहका कार्यसमितिको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ। ५५. केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारीहरुको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय अनुसार हुनेछः– (क) पार्टीको आदर्श, सिद्धान्त र मर्यादालाई उच्च राख्ने र राख्न लगाउने, (ख) पार्टीलाई सबल र सक्षम संगठनका रुपमा संचालन गर्न प्रभावकारी नेतृत्व प्रदान गर्ने । (ग) पार्टीको केन्द्रिय महाधिवेशन, केन्द्रिय परिषद र केन्द्रिय कार्यसमिति र केन्द्रिय कार्यसम्पादन समितिका बैठकहरुको अध्यक्षता गर्ने, (घ) पार्टी भित्र अनुशासन कायम राख्न सम्बन्धित पदाधिकारी, सदस्य, समिति र निकायलाई निर्देशन दिने र आवश्यक परे कारवाही चलाउन केन्द्रिय कार्य समितिमा पेश गर्ने, (ङ) पार्टीको कुनै निकाय वा पदाधिकारी निस्कृय रहेको वा विधान विपरित कार्यमा संलग्न भएको, पार्टीको सिद्धान्त र हित विपरित गैह्र जिम्मेवारीपूर्ण कार्य गरेको, पार्टीको निर्देशन पालन नगरेको, पार्टीमा फूट सृजना गर्ने कार्य गरेको देखिएमा त्यस्तो निकाय वा पदाधिकारीलाई सचेत गर्ने, निलम्बन गर्ने, सचेत वा निलम्बन गर्दा पनि सुधार नभएमा अनुशासन समितिको सिफारिश सहित आबश्यक कार्वाहीको निमित्त केन्द्रिय कार्यसमितिमा पेश गर्ने, (च) अर्को निर्वाचन नभएसम्म त्यसरी विघटन गरेको पार्टी निकायको स्थानमा केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णयानुसार तदर्थ समिति गठन गर्ने । (छ) पार्टीका केन्द्रिय तहका विभिन्न समिति तथा पदाधिकारीहरुको कामको बाँडफाँड गर्ने, कार्यप्रगतिको अनुगमन गर्ने तथा आबश्यक निर्देशन दिने, (ज) पार्टीलाई महत्वपूर्ण योगदान दिएको वा दिन सक्ने ब्यक्तिहरुलाई केन्द्रीय कार्य समितिमा आवश्यक ठाने अध्यक्षले केन्द्रीय समितिको कुल सदस्यको १५ (पन्ध्र) प्रतिशत आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्न सक्नेछ । (२) उपाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय अनुसार हुनेछः– (क) अध्यक्षको अनुपस्थितिमा निजको कार्य सञ्चालन गर्ने । (ख) अध्यक्ष र पार्टीले तोकेको अन्य कार्य गर्ने (३) महामन्त्रीको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय अनुसार हुनेछः– (क) पार्टीको दैनिक कार्य सम्पादन गर्ने, अध्यक्षको आदेशानुसार कार्य समितिको बैठक बोलाउने एवं अध्यक्षले समय समयमा तोकिदिएको काम गर्नु महामन्त्रीको कर्तव्य हुनेछ । (ख) समितिको निर्णयहरुको कार्यान्वयन गर्नु महामन्त्रीको जिम्मेवारी हुनेछ । (ग) महाधिवेशन, परिषद र समितिको बैठकहरुमा पार्टीको प्रतिवेदन महामन्त्रीले पेश गर्नेछन् । (घ) कार्यालय सञ्चालनको जिम्मेवारी महामन्त्रीको हुनेछ । (ङ) पार्टीको सबै प्रकारको अभिलेखहरु सुरक्षित राख्ने जिम्मेवारी महामन्त्रीको हुनेछ । (४) कोषाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय अनुसार हुनेछः– (क) पार्टीको कोषको जिम्मेवारी कोषाध्यक्षको रहनेछ । (ख) पार्टीको सम्पूर्ण आय ब्ययको विवरण राख्ने र लेखापरिक्षक बाट जाँच गराई हिसाब किताब दुरुस्त राख्न लगाउने तथा (घ) पार्टीका केन्द्रिय कार्यसमितिका सदस्यहरुबाट नियमित लेभी संकलन गर्ने, (ङ) पार्टीबाट अनुमोदन प्राप्त गरि निर्वाचित वा मनोनित वा नियुक्ति भएका विभिन्न तहका ब्यक्तिहरुबाट नियमित रुपमा केन्द्रीय समितिले तोकेअनुसारको लेभी संकलन गर्ने, (च) पार्टीको भौतिक सम्पतिको अभिलेख राख्ने तथा त्यसको सुरक्षा गर्ने (छ) पार्टीको कोष अभिवृद्धि गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्ने, (ज) प्रदेश तथा स्थानीय तहका पार्टी निकायहरुलाई आय–व्यय दुरुस्त राख्न आबश्यक नीत िनिर्देशन दिने, (झ) राष्ट्रिय कार्यसमितिको बैठकमा आय–व्ययको विवरणसहितको आर्थिक प्रतिवेदन पेश गर्ने (५) सह–महामन्त्रीको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय अनुसार हुनेछः– (क) महामन्त्रीको अनुपस्थितिमा महामन्त्रीद्धारा प्रत्यायोजन गरे बमोजिमका कार्यहरु गर्ने । (ख) महामन्त्रीले अख्तियार प्रदान गरी तोकेका कार्यहरु गर्ने । (ग) पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयको ब्यवस्थापन तर्फको रेखदेख र नियन्त्रण गर्ने । (घ) पार्टीले तोकेको सबै काम गर्ने । (६) प्रवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय अनुसार हुनेछः– विभिन्न समसामयिक र नीतिगत विषयहरुमा पार्टीको दृष्टिकोणलाई आधिकारिकरुपमा संचारमाध्यम मार्फत जनसमक्ष राख्ने । (७) सहकोषाध्यक्ष काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय अनुसार हुनेछः– (क) कोषाध्यक्षको अनुपस्थितिमा कोषाध्यक्षको काम गर्ने । (ख) कोषाध्यक्षले अख्तियार प्रदान गरी तोकेको काम गने । (ग) पार्टीले लगाएको अन्य काम गर्ने । (८) सहायक महामन्त्रीको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय अनुसार हुनेछः– क) सह–महामन्त्रीको अनुपस्थितिमा सह–महामन्त्रीद्धारा प्रत्यायोजन गरे बमोजिमका कार्यहरु गर्ने । ख) पार्टीले तोकेको सबै काम गर्ने । (९) सहप्रवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय अनुसार हुनेछः– (क) प्रवक्ताको अनुपस्थितिमा प्रवक्ताले गर्ने काम गर्ने । (ख) प्रवक्ताले अख्तियार प्रदान गरी तोकिएको काम गर्ने । (ग) पार्टीले लगाएको काम गर्ने । ५६. स्थानीय तह तथा प्रदेश कार्यसमितिका पदाधिकारीहरुको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय अनुसार हुनेछः– - सम्बन्धित तहको कार्यसमिति र अधिवेशनको बैठकको अध्यक्षता गर्ने । - आफ्नो कार्य क्षेत्र भित्र पार्टीको संगठन र प्रभाव विस्तार गर्ने । - विभिन्न संघ संस्थाहरुमा पार्टीको तर्फबाट सहभागी हुने वा प्रतिनिधि पठाउने । - सम्बन्धित तहका कार्यकर्ताहरुमा अनुशासन कायम गर्ने तथा यस विधान बमोजिम कार्वाही गर्ने । - सम्बन्धित तहका पार्टो नेतृत्व गर्ने । - कार्यसमितिले तोकेका अन्य कार्यहरु गर्ने । (२) उपाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय अनुसार हुनेछः– - अध्यक्षको अनुपस्थितिमा अध्यक्षले गर्ने कार्य गर्ने । - अध्यक्ष तथा कार्यसमितिले तोकेका अन्य कार्यहरु गर्ने । (३) सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय अनुसार हुनेछः– - सम्बन्धित तहको कार्यसमितिले गरेका निर्णयहरु अध्यक्षको मार्गदर्शन अन्तर्गत रही कार्यान्वयन गर्ने । - बैठकको अभिलेख राख्ने । - कार्यसमितिले तोकिदिएका अन्य कार्यहरु गर्ने । - पार्टीले आयोजना गरेका कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने । (४) कोषाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय अनुसार हुनेछः– - अध्यक्षको मार्गदर्शनमा रहि सम्बन्धित तहको कोषको व्यवस्थापन र संचालन गर्ने । - कोष अभिवृद्धि निम्ति आवश्यक कार्य गर्ने । - आय-व्यवको हिसाब राख्ने तथा प्रत्येक तीन महिनामा आय-व्यय प्रतिवेदन सम्बन्धित तहको बैठकमा पेश गर्ने । (५) पदाधिकारीहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ। परिच्छेद–१२ बैठक र निर्णय सम्बन्धी व्यवस्था ५७. बैठक र निर्णय सम्बन्धी व्यवस्थाः बैठक र निर्णय सम्बन्धि व्यवस्था देहाय बमोजिम हुनेछः १) विभिन्न तहका कार्यसमिति, अधिवेशन र परिषदको बैठक सम्बन्धित तहका अध्यक्षको अध्यक्षतामा बस्नेछ । (२) केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक कम्तीमा ३ (तीन) महिनाको १ (एक) पटक बस्नेछ र अन्य तहका कार्य समितिको बैठक सामान्यतया महिनाको १ (एक) पटक वस्नेछ । (३) केन्द्रीय परिषद्का बैठक कम्तिमा वर्षको १ (एक पटक) बस्नेछ । तर, केन्द्रीय महाधिवेशन हुने वर्षमा केन्द्रीय परिषद्को बैठक बस्ने छैन । ४) सबै तहको कार्य समितिबाट भएका बैठकका निर्णयहरु सम्बन्धित तहका अध्यक्षबाट प्रमाणित गुर्न पर्नेछ । बैठकको अभिलेख महामन्त्रि वा सचिवले राख्नु पर्नेछ । (५) बैठकका निर्णयहरु यथाशिघ्र पार्टीको १ (एक) तह माथिको निकायमा पठाउनु पर्नेछ । (६) विभिन्न तहका कार्य समितिको बैठक अध्यक्षको आदेश अनुसार महामन्त्रि वा सचिवले बोलाउने छ । (७) कुनै पनि तहका कार्यसमिति, अधिवेशन, केन्द्रिय परिषद् र केन्द्रीय महाधिवेशनकाा एकतिहाई सदस्यहरुले लिखित रुपमा माग गरेमा अध्यक्षले सम्वन्धीत तहको बैठक वोलाउनु पर्नेछ । (८) सम्बन्धित तहको बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मताधिकार हुने छैन । बैठकको निर्णय गर्दा मत संख्या बराबर भएमा मात्र बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिन पाउनेछन् । (९) बैठकमा कार्य समितिको बहुमतले गरेको निर्णयलाइ मानिनेछ, चित्त नबुझेमा कुनैपनि सदस्यले लिखितरुपमा फरक मत अभिलेखमा राख्न सक्नेछ । परिच्छेद–१३ अनुशासन सम्बन्धी कारबाही र पुनरावेदन ५८. अनुशासन समितिः (१) केन्द्रीय कार्य समितिले केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्यहरू मध्यबाट अध्यक्ष सहित ७ (सात) जनाको केन्द्रीय अनुशासन समिति गठन गर्नेछ । (२) अनुशासन समितिले पार्टीको कुनै पनि तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पार्टीको आचार संहिताको उल्लंघन गरेमा सम्बन्धित आवश्यक छानवीन गरी कारबाहीको लागि केन्द्रीय कार्यसमितिमा सिफारिस गर्नु पर्नेछ। (३) केन्द्रीय अनुशासन समितिले आफ्नो अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहका समितिहरूलाई प्रत्यायोजित गर्न सक्नेछ । ५९. आचार संहिताः (१) केन्द्रीय कार्यसमितिले सबै तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पालना गर्नु पर्ने आचार संहिता बनाई लागु गर्नेछ। (३) उपधारा (२) बमोजिम लागु भएको आचार संहिताको पालना गर्नु सबै तहका प्रत्येक पदाधिकारी तथा अन्य सबै सदस्यको कर्तव्य हुनेछ। (४) आचार संहिता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ। परिच्छेद– १४ पार्टीको कोष सम्बन्धी व्यवस्था ६०. कोषः (१) पार्टीको सबै तहमा छुट्टा छुट्टै कोष हुनेछ जसमा देहाय अनुसारको रकम जम्मा हुनेछः– (क) सदस्यता शुल्कवापत प्राप्त रकम (ख) तोकिएको लेवी वा सदस्यता नवीकरण शुल्कवापत प्राप्त रकम, (ग) दललाई प्राप्त हुने स्वच्छिक आर्थिक सहयोगबाट प्राप्त हुने रकम, (घ) दलले कुनै कार्यक्रम आयोजना गरी सङ्कलन गरेको रकम, (ङ) प्रकाशन तथा चल अचल सम्पत्ति बिक्रिबाट प्राप्त रकम, (च) कोषमा रहेको रकम बापत बैंकबाट प्राप्त व्याज रकम, (छ) सहयोगवापत प्राप्त हुने रकम, (ज) विधान बमोजिम दललाई प्राप्त हुने जुनसुकै रकम । (२) उपधारा (१) बमोजिमको कोषमा रहेको रकम प्रत्येक तहका समितिले बैंकमा खाता खोली जम्मा गर्नु पर्नेछ। (३) कोष सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ। ६१. बैंक खाता सञ्चालनः (१) पार्टीको बैंक खाता सम्बन्धित तहको कार्यसमितिका अध्यक्ष, महामन्त्रि/सचिब र कोषाध्यक्ष मध्ये कोषाध्यक्ष अनिवार्य रहने गरी कुनै दुई जनाको दस्तखतबाट सञ्चालन गरिनेछ । (२) पार्टीको बैंक खाता सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ६२. लेखा समितिः (१) केन्द्रीय कार्य समितिले केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्यहरू मध्यबाट अध्यक्ष सहित ७ (सात) जनाको केन्द्रीय लेखा समिति गठन गर्नेछ । (२) लेखा समतिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः– (क) पार्टीको विभिन्न तहहरूको लेखा जाँच गर्ने, (ख) खण्ड (क) बमोजिम लेखा जाँच गर्दा कैफियत भएको पाईएमा तत्काल सुधारका लागि निर्देशन दिने, (ग) आन्तरीक लेखा परीक्षणको व्यवस्था मिलाउने, (ङ) दलको चल अचल सम्पत्तिको तथ्यांक तथा अभिलेख व्यवस्थापन गर्न लगाउने, (३) लेखा समिति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ। ६३. लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिकः (१) पार्टीको लेखा परिक्षण प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यसमितिमा पेश गर्ने तथा कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम निर्वाचन आयोगमा (२) लेखा परीक्षण सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ। ६४. कोष तथा आर्थिक व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाः (१) दलको जग्गा, भवन, सवारी साधन, मेशिन औजार, फर्निचर फिक्चर लगायतका अन्य सम्पत्तिहरुको स्पष्ट विवरण खुल्ने गरी अभिलेख लगत राखिनेछ। (२) उपधारा (१) बमोजिम राखिएको अभिलेख विवरण प्रत्येक बर्ष चैत्र मसान्तभित्र केन्द्रीय कार्यसमितिमा पेश गरिनेछ। (३) पार्टीको कोष तथा लेखा व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ। परिच्छेद–१५ विधान संशोधन ६५. विधान संशोधनको प्रक्रियाः (१) दलको विधान संशोधन महाधिवेशनबाट मात्र गरिनेछ। (२) उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि cfufdL महाधिवेशनaf6 cg’df]bg नभएसम्म केन्द्रीय कार्य समितिले विधान संशोधन गर्न सक्नेछ। (३) विधान संशोधन प्रक्रिया सम्बन्धि अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ। परिच्छेद–१६ विविध ६६. पदावधिः (१) केन्द्रीय कार्यसमिति र प्रदेश कार्यसमिति तथा केन्द्रीय र प्रदेश तहमा रहने समिति, विभागको पदावधि पाँच बर्षको हुनेछ। (२) जिल्ला तथा गाउँ/नगर तहमा रहने समिति, विभागको पदावधि तीन बर्षको हुनेछ। (३) वडा तहमा रहने समिति, विभाग, पदावधि एक बर्षको हुनेछ। ६७. पदबाट राजिनामा दिन सक्नेः (१) अध्यक्षले सम्बन्धित तहको कार्यसमिति समक्ष तथा अन्य सदस्य र पदाधिकारीले अध्यक्ष समक्ष राजिनामा दिन सक्नेछन। (२) उपधारा (१) बमोजिम दर्ता हुन आएको राजिनामा सम्बन्धित तहको कार्यसमितिको कुल सदस्य संख्याको बहुमत सदस्य संख्याको निर्णयबाट स्वीकृत हुनेछ। ६८. पदाधिकारी तथा सदस्यको पद रिक्त हुनेः देहायको अवस्थामा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनेछः– (क) निजको मृत्यु भएमा, (ख) निजले आफ्नो पदबाट दिएको राजिनामा स्वीकृत भएमा, (ग) निजले दल त्याग गरेमा, (घ) निज विरुद्दको अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा, (ङ) अनुशासनको कारवाही भएमा । ६९. रिक्त पद पुर्तिः (१) निर्वाचित अध्यक्ष वा सदस्यको पदावधि रिक्त हुन गएमा सम्वन्धित तहको कार्यसमितिको बैठकबाट सहवरणको माध्यमबाट गरिनेछ। (२) सहवरण सम्बन्धि कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । (३) मनोनित सदस्य र पदाधिकारीको हकमा जुन निकाय वा पदाधिकारीबाट मनोनित भएको हो सोही निकाय वा पदाधिकारीबाट मनोनयनद्वारा पुर्ति हुनेछ । ७०. कर्मचारी व्यवस्थापनः (१) पार्टीले आवश्कता अनुसार कर्मचारी भर्ना तथा कर्मचारीको सेवा शर्तका सुविधाहरु निर्धारण गर्न सक्नेछ। (४) कर्मचारी भर्ना तथा सेवा सुविधाको शर्त सम्बन्धी अन्य व्यवस्था कर्मचारी प्रशासन विनियममा तोकिए बमोजिम हुनेछ। ७१. सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी व्यवस्थाः दलको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यमा निर्वाचित भएको व्यक्ति निर्वाचित भएको साठी दिनभित्र आफ्नो चल तथा अचल सम्पत्तिको विवरण सिलबन्दी गरी दलको केन्द्रीय कार्यालय समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ। ७२. अधिकार प्रत्यायोजनः सम्बन्धित तहको कार्यसमितिले आफ्नो अधिकार सम्बन्धित तहको कुनै विभाग, समिति वा पदाधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सकिनेछ। ७३. विधानको व्याख्याः विधानको अन्तिम व्याख्या दलको महाधिवेशनले गर्नेछ। ७४. वाधा अड्काउ फुकाउनेः (१) विधानको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कुनै बाधा अड्चन आई परेमा दलको केन्द्रीय कार्यसमितिले बाधा अड्काउ फुकाउको निर्णय गर्नेछ। (२) उपधारा (१) बमोजिमको भएको निर्णय बमोजिम विधानमा आवश्यक संशोधन गर्नु पर्ने भए विधान बमोजिमको प्रक्रिया पुरा गरी तत्कालपछि बस्ने महाधिवेशनमा विधान संशोधनको प्रस्ताव पेश गर्नु पर्नेछ । (३) बाधा अड्काउ फुकाउको कार्यविधि तथा बाधा अड्काउ फुकाउ सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ। ७५. संक्रमणकालिन व्यवस्थाः (१) सम्बन्धित तहको समितिले महाधिवेशन वा अधिवेशनको घोषणा गरेपछि तत्काल कायम रहेको समिति महाधिवेशन वा अधिवेशन आयोजक समितिको रुपमा रुपान्तरण हुनेछ। (२) उपधारा (१) बमोजिम रुपान्तरण भएको समितिले महाधिवेशन वा अधिवेशनबाट अर्को समितिको निर्वाचन नभए सम्मको लागि सम्बन्धित तहको कार्यकारी समितिको हैसियतमा नै कार्य गर्नेछ। ७६. नियमावली बनाउन सक्नेः पार्टीको केन्द्रीय समितिले यो विधान बमोजिमको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आवश्यकता अनुसार नियमावली र कार्यविधि बनाउन सक्नेछ। ७७. संयोजित संगठनहरुः १) पार्टीको उद्देश्यप्रति आस्था राख्ने विभिन्न वर्गीय तथा व्यवसायिक संगठनहरुलाई पार्टीले संयोजित संगठनको रुपमा मान्यता दिनेछ । २) साधारणतया एक वर्ग वा व्यवसायमा एक मात्र संगठनलाई मान्यता दिइनेछ । यसरी मान्यता प्राप्त संगठनले पार्टीलाई सहयोग गर्नु र पार्टीको सामान्य निर्देशनलाई पालन गर्नुपर्नेछ । ३) पार्टीको सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रम विपरित काम गर्ने, पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको निर्देशन पालन नगर्ने र निष्क्रिय रहेको संयोजित संगठनलाई पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिले विघटन गरी त्यसको ठाउँमा तदर्थ समिति गठन गर्न सक्नेछ । ७८. गणपुरक संख्या केन्द्रीय महाधिवेशन, केन्द्रीय परिषद् र अन्य तहका परिषद्हरुको बैठकको गणपूरक संख्या कुल सदस्य संख्याको एक तिहाई हुनेछ । विभिन्न कार्य समितिहरुको गणपूरक संख्या भने ५१ प्रतिशत हुनेछ । अनुसूची–१ (धारा ५ सँग सम्बन्धित) दलको छाप गोलाकार रेखाभित्र सबैभन्दा माथि राप्रपा नेपाल र सो मुनि सम्बन्धित तहको कार्य समितिको नाम र मध्य भागमा कार्यालय रहेको स्थान भएको पार्टीको छाप हुनेछ । अनुसूची–२ (धारा ६ सँग सम्बन्धित) दलको चिन्ह ”तीर” राप्रपा नेपालको चुनाव चिन्ह हुनेछ । अनुसूची–३ (धारा ७ सँग सम्बन्धित) दलको झण्डा तेर्सो गरि रातो, पहेंलो र नीलो रंगको हुनेछ पहेंलो भागमा तीर भएको राप्रपा नेपालको झण्डा हुनेछ । अनुसूची – ४ पार्टीको विभिन्न तहका पदाधिकारी र सदस्यहरुको शपथ ग्रहणको नमुना राप्रपा नेपाल शपथ ग्रहण म…………………………………………… राप्रपा नेपालको ……………..को हैसियतले नेपालको विधान २०७८ को अधिनमा रही विना मोलाहिजा, पक्षपात रहित तवरले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी इमान्दारितापूर्वक पालना गर्दछु भनी नेपाली जनता र ईश्वरको नाममा शपथ ग्रहण गर्दछु । शपथ ग्रहण गराउनेको नाम शपथ ग्रहण गर्नेको नाम श्री …………………………………… श्री ……………………………….. पदः ………………………………… पदः …………………………….. दस्तखतः ………………………… दस्तखतः ……………………………. मितिः …………………………..