https___soscbaha.org_immediate-rescue-plan-needed-for-nepalis-stuck-abroad_.xml
https___soscbaha.org__E0_A4_A6_E0_A4_B0_E0_A4_A4-_E0_A4_89_E0_A4_A6_E0_A4_A7_E0_A4_B0-_E0_A4_B8_E0_A4_AF_E0_A4_A8_E0_A4_A4_E0_A4_B0-_E0_A4_9A__1.xml
1.1 2.1 3.1 5.1 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 8.3 9.1 9.2 10.1 10.2 10.3 11.1 11.2 11.3 12.1 12.2 13.1 13.2 13.3 14.1 14.2
SSB in the news “Immediate Rescue Plan Needed for Nepalis Stuck Abroad” Republica KATHMANDU, May 26: An immediate rescue plan has been prioritized to bring Nepali citizens who are stuck abroad at the moment due to the ban on international flights by the government. On Monday, speakers with support from Open Society Foundation made the demand at a virtual interaction program organized by the People’s Forum for Human Rights. They also stated the government’s failure to implement a quick rescue plan, despite the problems faced by citizens in other countries. As stated by Som Luitel, a labor expert and advisor for People’s Forum, it has been difficult to bring the citizens back home including women who are facing problems including rape due to the lack of a proper rescue plan. “There is a need for an immediate rescue plan during the pandemic,” he said. According to experts, Nepal’s law provides for the rescue of its citizens stuck abroad. However, the execution has been weak. Also, Luitel said that the law failed to help citizens who are facing problems during the course of their employment in other countries despite section 33 of the Foreign Employment Act. “Through our writ petition, the Supreme court had ordered the government to set up an immediate rescue plan in 2017,” he said. “However, the government’s failure to implement such a plan has made it difficult to rescue the affected citizens abroad,” he added. Som Luitel stated that the COVID-19 pandemic has shown the importance of such a rescue plan for citizens who are stuck abroad. “The government should not be late in implementing such plans to help its citizens, not only during the pandemic but in times of international blockades, wars, and other problems as well,” he said. “Large numbers of workers abroad are facing problems since the start of the COVID-19 pandemic but they have not been rescued yet,” Luitel added. The government had enforced a nationwide lockdown during the first wave of the pandemic. After the second wave, international flights have been suspended for one month to control the spread of the virus. As a result, it has been difficult for Nepali citizens with expired visas and those with important work to return home at the moment. According to assistant director of the Center for Study of Labor and Mobility (CESLAM), Jeevan Baniya, the government should pay attention to a quick rescue plan for its citizens since it has diplomatic relations with the designated countries. He also said that it was necessary to provide the Foreign Employment Board with financial support for such operations. According to the vice president of Foreign Employment for Business Association, Kamal Dev Malla, the citizens in trouble should be rescued immediately in an easy way. He said the role of the governments is much more responsible in such times instead of associations who rescue the citizens in normal circumstances. He also said it was necessary to stop the flow of illegal foreign workers as well as a need for a quick rescue plan. Similarly, Ashok Rana, chairman of the National Network for Migration, said that the foreign workers in India should also be assisted in times of such trouble. According to deputy chief of International Division for National Human Rights Commission, Kamal Thapa Chhetri, a separate fund should be set up for the rescue of Nepali workers who are in trouble abroad.
1.1 2.1 3.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1
SSB in the news ‘द्रुत उद्धार संयन्त्र चाहियो’ नागरिक अन्तर्राष्ट्रिय उडान प्रतिबन्धका कारण विदेशमा रोकिएका कामदारलाई स्वदेश फर्काउन द्रुत उद्धार संयन्त्रको आवश्यकतामा जोड दिइएको छ। मंगलबार ओपन सोसाइटी फाउन्डेसनको सहयोगमा मानव अधिकारका लागि जनमञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रमका वक्ताहरूले यस्तो माग गरेका हुन्। सरकारले द्रुत उद्धार संयन्त्र नबनाउँदा विदेशमा जस्तोसुकै समस्यामा परे पनि तुरुन्त घर फर्कन नपाएको सरोकारवालाले बताए। भर्चुअल अन्तक्र्रियामा बोल्दै श्रमविज्ञ तथा जनमञ्चका सल्लाहकार सोम लुइँटेलले द्रुत उद्धार संयन्त्रको अभावमा बलात्कार लगायतका गम्भीर समस्यामा परेका महिलालाई तुरुन्त घर फर्काउन कठिन भइरहेको बताए। ‘महामारीको बेलामा झनै द्रुत उद्धार सयन्त्रको आवश्यकता देखिएको छ,’ उनले भने। विदेशमा समस्यामा परेकालाई उद्धार गर्न नेपालको कानुनले व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयन फितलो भएको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। लुइँटेलले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा समस्यामा परेकालाई वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ३३ मा उद्धार गर्ने व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा पीडितलाई सहज नभएको बताए। ‘हामीले नै दर्ता गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले २०७४ मा नै दु्रत उद्धार संयन्त्र बनाउन सरकारलाई आदेश दिइसकेको हो,’ उनले भने, ‘तर अहिलेसम्म सरकारले त्यस्तो संयन्त्र बनाउन नसक्दा पीडितलाई उद्धार गर्न कठिन भइरहेको छ।’ कोरोना महामारीपछि झनै द्रुत उद्धार संयन्त्रको आवश्यकता देखिएको उनको भनाइ छ। ‘महामारी मात्र नभई गन्तव्य मुलुकमा कहिले नाकाबन्दी, कहिले युद्ध त कहिले अनेक समस्या देखिने गरेका छन्,’ त्यस्तो बेला आफ्ना नागरिकको रक्षाको लागि द्रुत उद्धार संयन्त्रको आवश्यकता पर्छ,’ उनले भने, ‘अब सरकारले यस्तो संयन्त्र बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन।’ कोरोना महामारी सुरु भएयता विदेशमा रहेका ठूलो संख्याका कामदार समस्यामा परे पनि उनीहरूको समयमा उद्धार हुन सकेको छैन। पहिलो लहरको महामारी फैलिँदा करिब ६ महिना लकडाउन गरेको सरकारले दोस्रो लहरको महामारी नियन्त्रणका लागि पनि एक महिनादेखि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान बन्द गरेको छ। जसले गर्दा विदेशमा भिसा सकिएका र अत्यावश्यक कामका पनि घर फर्कन कठिन भइरहेको छ। उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका समेत घर फर्कन पाएका छैनन्। सेस्लामका सहायक निर्देशक जीवन बानियाँले दु्रत उद्धार संयन्त्रको आवश्यकता देखिएको उल्लेख गर्दै गन्तव्य मुलुकसँग दौत्य सम्बन्ध हुँदादेखि नै सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले समस्यामा परेकालाई उद्धार गर्न वैदेशिक रोजगार बोर्डलाई आर्थिक स्रोत सम्पन्न बनाउन आवश्यक रहेको धारणा राखे। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका द्वितीय उपाध्यक्ष कमलदेव मल्लले समस्यामा परेकालाई सर्वसुलभ रूपमा उद्धार गर्नुपर्ने बताए। सामान्य अवस्थामा उद्धार गर्नुपर्दा व्यवसायीको दायित्व हुने भए पनि विशेष परिस्थितिमा सरकारको भूमिका बढी जिम्मेवारी हुने उनको भनाइ छ। उनले उद्धार संयन्त्रको आवश्यकताको साथै गैरकानुनी तवरबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम पनि रोक्न उत्तिकै जरूरी रहेको बताए। सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष अशोक रानाले भारतको रोजगारीमा रहेकालाई पनि समस्या पर्दा सहयोग गर्नुपर्ने बताए। राष्ट्रिय मानव अधिकार अयोगको अन्तर्राष्ट्रिय महाशाखा उपप्रमुख कमल थापाक्षेत्रीले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा समस्यामा परेकालाई उद्धारका लागि छुट्टै कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। बहराइनले राख्यो नेपाललाई रातो सूचीमा कोरोनो संक्रमणको जोखिम देखिएको भन्दै बहराइनले नेपालसहित पाकिस्तान, श्रीलंका र बंगलादेशलाई रातो सूची (रेड लिस्ट) मा राखेको छ। यी देशबाहेकका अन्य मुलुकका नागरिकलाई भने बहराइनले १० दिने अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने नियम लगाएको छ। रातो सूचीबाट नहटाउँदासम्म नेपाली कामदार रोजगारीका लागि बहराइन जान पाउने छैनन्।