https___alfa.stuba.sk_autori_katarina-pavlickova_.xml
https___suryakhabar.com_2022_08_296926__1.xml
1.1 1.2 1.3 2.1 3.1 3.2 3.3 4.1
SUMMARY One of the basic conditions for reviewing the quality of EIA is systematic evaluation of the documentation. Evaluation system of the quality and completeness of the documentation should give a set of criteria which allows to evaluate both procedural requirements and requirements of content of the EIA documentation. The purpose of the quality criteria […] Katarína Pavličková SUMMARY The quality evaluation in Environmental Impact Assessment (EIA) needs to give attention to at least two facets: the evaluation of the process and to the evaluation of the Environmental Impact Statement (EIS). Assessing the performance of the EIA process can be seen as measuring the efectiveness of EIA. The quality of the EIA can […] SUMMARY The summary of this article is not available.
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1
३१ साउन, काठमाडौँ । वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवले मन्त्रालयले गर्दै आएका विकासका काम कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाइने बताएका छन् । मन्त्रालयद्वारा आज आयोजना गरिएको सङ्घीयतामा वन तथा वातावरण समस्या र समाधानका उपायसम्बन्धी बैठकमा उनले मन्त्रालयद्वारा गरिँदै आएका विकास निर्माणका कामलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै देशको अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याइने खालका काम र योजना अघि सारिने बताए । स्वदेशको काठ उत्पादनलाई बढाउने र विदेशी काठ आयातलाई प्रतिस्थापन गरिने उनको भनाइ थियो । यसैगरी मन्त्री यादवले सातवटै प्रदेशका मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर समग्रमा वन, जङ्गल र वन्यजन्तुको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्न, मानव र वन्यजन्तुका बीच हुने द्वन्द्वलाई सधैँका लागि अन्त्य गर्न आवश्यक समाधान खोजिने जानकारी दिए। कार्यक्रममा उनले मन्त्रालयमा भएका विभिन्न कानूनी अड्चनको निक्र्योल निकाल्न र मुख्यतः यस क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गरिरहेका कर्मचारीसँग उनीहरुका अनुभव साझा गर्दै आगामी दिनको कार्यदिशा तय गरिने बताए । यसैबीच मन्त्री यादवले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका रूपमा रहेको सालझण्डी–सन्धिखर्क–ढोरपाटन ७१ किमी सडक आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआईए) स्वीकृत गरेका छन् । मन्त्री यादवले वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ७ को उपदफा (५) र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को नियम ९ को उपनियम (८) बमोजिम प्रवद्र्धक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई संलग्न अनुसूचीका सर्तहरु पालना गर्ने गरी उक्त सडक निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआईए) स्वीकृत गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआईए) स्वीकृत नभएका कारण उक्त सडक निर्माणमा समस्या हुँदै आएको थियो ।