http___beresford-it.com_co-operatives-in-australia-a-manual_part-three-running-a-co-operative_education-for-life_.xml
https___sahakarisanchar.com__p_1308_1.xml
1.1 2.1 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 7.2 7.3 8.1 8.2
PART THREE: RUNNING A CO-OPERATIVE Education for life Ongoing education of owners (and staff) of any business is important, but especially so in a co-operative. The unique democratic nature of a co-operative means that all the memberowners need to be informed, educated and involved to make the right decisions for their co-operative and community. Members of a small non-employing co-operative will need to learn the skills required to manage the operations of the co-operative. Larger co-operatives often have so many members that they can rely on a core group to be knowledgeable and active in decision-making. All the members of small co-operatives need to be educated about the values and principles of co-operatives and how they translate into good business practices. Those involved in the formation of the co-operative should not be the only ones with the relevant knowledge, as it is important that the co-operative culture and identity is maintained throughout the life of the co-operative and doesn’t end if the formation members leave. Members can forget the value of being part of a co-operative; continuous learning is essential for a co-operative to flourish. The co-operative education of members should cover the obligations between members, between directors and members, between members and the co-operative, and between the co-operative and its community. Teach the members the value of being an active member, the value of the co-operative advantage, the value of doing business through the co-operative, how to co-operate, the value of reciprocity and interdependence, how to deal with egos, selfishness and the desire for power, how to be an effective director, and how to market the products, services and merits of co-operation to those outside the co-operative. Provide a copy of this manual to new members and staff. Plan to have regular ongoing education, and make inquiries about courses, seminars, conferences or workshops available through a co-operative peak body, co-operative organisation, training facility or government. If appropriate education isn’t available, seek the services of a co-operative consultant or a training facility with an understanding of co-operatives to tailor a course for the co-operative or a group of local co-operatives. Members should be educated to run their co-operative effectively. The general education of members and staff could include managing resources, conflict resolution, negotiation skills, creative solutions, marketing, planning, business processes, grant applications, finance, financial reporting, strategic decision-making, product and service development, and monitoring and evaluating performance.
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 25.1 26.1
नेपालमा सहकारी र आफू अनुकुल व्याख्या डा. विश्वमोहन आचार्य पृष्ठभूमि नेपालमा सहकारीको संस्थागत विकास वि.सं. २०१० सालमा सहकारी विभागको स्थापना भए संगै क्रमशः भएको देखिन्छ । सर्वप्रथम २०१३ साल चैत्र २० गते स्थापना भएको बखान ऋण सहकारी संस्थालाई पहिलो सहकारी संस्थाको रुपमा लिन सकिन्छ । राप्ती दून उपत्यका (हालको चितवन र नवलपरासीका केही भाग) मा गएको बाढी र पहिरोबाट पीडित समुदायलाई व्यवस्थित रुपमा बसोबास र आयमूलक कार्यमा संलग्न गराउन १३ वटा ऋण सहकारी संस्था स्थापना भएपश्चात नेपालमा सहकारीको प्रादूर्भाव भएको देखिन्छ । यसरी हेर्दा सहकारीको प्रारम्भ नेपालमा ६ दशक भन्दा अघि भएको देखिन्छ । यी ६ दशक भित्र सहकारीले विभिन्न चरणहरु पार गरेको छ तर पनि सहकारीले वाञ्छित सफलता हासिल गर्न सकिरहेको छैन । सहकारी समिति ऐन २०१६, सहकारी संस्था ऐन २०४१ र सहकारी ऐन २०४८ लागू भईसकेका छन् र यो लेख तयार गर्दा सम्म सहकारी विधेयक २०७३ सहकारी ऐनको रुपमा प्रमाणीकरण भैसकेको छ र कार्यान्वनको प्रारम्भिक चरणमा रहेको छ । यस लेखमा प्रस्तुत गरिएका विचारहरुलाई निस्पक्ष रुपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास यस लेखकले गरेको छ र कसैलाई व्यक्तिगत आक्षेप लगाउने मनशाय पनि लेखकको कदाचित् होइन । सहकारीको परिभाषा र यसको मनशाय विभिन्न निकायहरुले सहकारीलाई आ–आफ्नै किसिमले परिभाषित गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी सहासंघ (आईसीए) ले सन् १९९५ मा गरेको परिभाषा अनुसार ‘सहकारी संयुक्त स्वामित्व र प्रजातान्त्रिक नियन्त्रणमा रहने उद्यमका माध्यमबाट आफ्ना साझा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकता एवं आकांक्षा प्राप्तिका लागि स्वेच्छाले एकतावद्ध व्यक्तिहरुको स्वायत्त संगठन हो ।’ यसैगरी बोनेरले रोचडेल सिद्धान्त अनुसार पारस्परिक लाभका आधारमा सामाजिक र आर्थिक उन्नति प्राप्तिका लागि व्यक्तिहरुको संगठन नै सहकारी हो भनेका छन् (बोनेर, १९६१ः२९६) । ग्राहक, उत्पादक वा कर्मचारीहरुद्वारा आफ्नै स्वामित्व र प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण मार्फत संचालन गरिने व्यवसायिक संगठनको रुपमा सहकारीलाई परिभाषित गर्न सकिन्छ (ब्रिस्को, १९९१ः१) । यी विभिन्न परिभाषा अनुसार सहकारी भन्नाले व्यक्तिहरुको संगठन हो भन्ने बुझिन्छ । जसको स्थापना स्वेच्छिक आधारमा सदस्यहरुद्वारा, सदस्यहको स्वामित्वमा र सदस्हरुद्वारा संचालित हुन्छ जसको उद्देश्य सक्रिय सहभागिता एवं पारस्परिक सहयोगद्वारा सदस्यहरुका सामाजिक एवं आर्थिक अवश्यकता परिपूर्ति गर्नु हो । माथि उल्लेखित परिभाषा अनुुसार सहकारी संस्था भनेको मुख्यतयाः संयुक्त स्वामित्वमा संचालन हुने व्यवसायिक संगठन हो भन्ने बुझिन्छ र बुझ्नु पर्दछ । यसको नियन्त्रण एक सदस्य एक मतका आधारमा हुन्छ । सहकारीको गठन समान आवश्यकता, उद्देश्य, शीप र ज्ञान भएका व्यक्तिहरुद्वारा गरिन्छ । यथार्थ र बुझाईमा फरक सहकारी सम्बन्धी बुझाईको कुरा गर्दा यसलाई कम्तिमा तीन किसिमले बुझ्ने गरेको पाईन्छ । समाजवादी सहकारी, उदार बजार अर्थतन्त्र प्रणाली भित्रको विशेष किसिमको व्यवसायिक निकाय वा सार्वजनिक र निजी अर्थतन्त्र बीचको तेश्रो बैकल्पिक सामाजिक अर्थतन्त्र । सामान्यतयाः यी तीनै किसिमको बुझाईमा सहकारी संस्थाका केही आधारभूत तत्वहरु विद्यमान भएतापनि एक वा बढी विशेषताहरुमा फरक पाइन्छ वा मूल्यमा आधारित सहकारी व्यवस्थापन र संचालनको व्याख्यामा फरक पाइन्छ । विभिन्न राजनीतिक पद्धति अनुसार अझैपनि सहकारीलाई राजनैतिक रुपमै व्याख्या गर्ने परिपाटी रहिआएको छ । समाजवादी अर्थतन्त्रमा सहकारीलाई सत्ता पक्ष द्वारा राजनीतिक अंगको संयन्त्रको रुपमा प्रयोग गर्ने परिपाटी रहिआएको छ । जसअनुरुप सरकारको उद्देश्य नै राष्ट्रियकरण गर्न नसक्ने निकायहरुलाई सहकारीकरण गर्नु हो । यस्ता समाजवादी सहकारीको उद्देश्य नै केन्द्रिकृत आर्थिक योजनाहरुको कार्यान्वयन सहकारी द्वारा गर्नु र सहकारीका सदस्यहरुलाई समाजवादी ढंगबाट बस्ने र काम गर्नेबारे शिक्षा प्रदान गर्नु हो । यद्यपि सन् १९९० पछि यस्ता सहकारीहरु धेरैजसो बिघटन भईसकेका छन वा सहकारीका मूल्य र सिद्धान्त अनुसार रुपान्तरित भएका छन् । तर पनि त्यस्ता सहकारीका अवशेषहरु केही हद सम्म अझै विद्यमान रहिआएका छन् । जसले गर्दा अझै पनि सहकारीलाई नकारात्मक रुपमा नै हेर्ने गरिन्छ । धेरैले सहकारीलाई उदार अर्थतन्त्रको रुपमा निजी आत्मसहयोगी संगठनको रुपमा हेर्ने गर्दछन् जसमा अधिकार र संगठनको स्वतन्त्र अभिव्यक्ति र बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि छरिएर रहेका श्रोतहरुको प्रभावकारी प्रयोग र पेशेवर व्यवस्थापकहरुद्वारा व्यवस्थित गरी अन्य उद्यम सरह संचालन गर्नु रहेको छ । यस अवधारणालाई जोड दिनेहरुले सहकारीका सदस्यहरुको आर्थिक चाहना परिपूर्ति गर्न सहकारी र तिनीहरुका व्यवसायिक प्रतिस्पर्धीहरुका उद्देश्यमा फरक देख्दछन् । सहकारीमा सहकारी उद्यमको स्वामित्व प्रयोगकर्ता सदस्यरुमा नै अन्तर्निहित हुन्छ (स्वामित्व र प्रयोगको पहिचानको सिद्धान्त) । आर्थिक स्तर, क्षेत्र, समय, सामूहिक कार्य, सञ्जाल र उत्पादनको गुणस्तरको आधारमा सहयोगात्मक आर्थिक लाभ द्वारा सदस्य प्रबर्द्धन कार्य गरिन्छ । बहुसंख्यक सहकारीकर्मीहरुले सहकारी मूल्य र सिद्धान्त अनुसार रहने र काम गर्ने र व्यवसायिक एवं लगानीमा आधारित उद्यम भन्दा फरक बैकल्पिक व्यवसायको रुपमा सहकारीलाई हेर्ने गर्दछन् । उनीहरुको हेराईमा सहकारी सार्वजनिक र निजी क्षेत्र बीचको एउटा बैकल्पिक व्यवसायिक क्षेत्रको रुपमा रहेको छ र यो एउटा सामाजिक अर्थतन्त्रको अंग हो । सहकारी मूल्यमा आधारित व्यवस्थापन सहित यस्ता प्रयोगकर्तामूखी उद्यमको विशेषताहरु अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मान्यता प्राप्त सहकारी सिद्धान्तमा प्रतिबिम्वित छ र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सिफारिस र अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघको अन्तर्राष्ट्रिय मापनमा एकीकृत रुपमा रहेको छ । यी विशेषताहरु धेरैजसो मुलुकका सहकारी कानूनमा पनि प्रतिबिम्वित छ । सहकारी एक बुझाई अनेक यथार्थमा सहकारीको मूल्य र सिद्धान्त विश्वभर एउटै भएता पनि व्यवहारमा सहकारीलाई आफू अनुकुल प्रयोग गर्ने र सोही अनुरुप संचालन गर्ने कार्यले गर्दा अझैपनि सहकारीले पूर्णतयाः विश्वास आर्जन गर्न सकिरहेको छैन । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने राजनीतिज्ञ, नीति निर्माता, सहकारीकर्मी, कर्मचारीहरु र आम जनतामा सहकारीका बुझाई फरक फरक देखिन्छ । अध्ययनको कमी, सस्तो लोकप्रियता, राजनीतिक नारा र कार्यक्रमले सहकारीलाई यति सम्म गाँजेको छ कि सहकारी केही मुठ्ठीभर व्यक्तिहरुको निजी स्वार्थको रुपमा प्रयोग भएको देखिन्छ । यस सम्बन्धी केही सन्दर्भहरु यहाँ उल्लेख गर्ने प्रयास गरिएको छ । प्रसंग १ः केही वर्षअघि राष्ट्रिय सहकारी संघको साधारण सभामा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्ब उपाध्यक्ष र नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नरले व्यक्त गरेका कुराले उच्चपदस्थ अधिकारीहरुको सहकारी सम्बन्धी बुझाई प्रष्ट हुन्छ । महिला मात्रको सहकारीको प्रसंगमा उनले यति सम्म भने कि महिला मात्रको सहकारीमा ५/७ जना पुरुषहरुलाई पनि सदस्य बनाएमा सुनमा सुगन्ध हुने थियो । उच्चपदस्थ पधाधिकारिहरूले जे भन्दा पनि साँचो हुन्छ भन्ने मानसिकतामा रहेका हामीहरूले त्यसलाई सहि रूपमै बुझ्ने गर्दछौं र जानेकाले जति सुकै सत्य बोले पनि त्यो झुटो नै ठहरिन्छ। प्रसंग २: यसैगरी केन्द्रीय संघ, राष्ट्रिय संघका र केही पूर्व सांसदहरुले संधै भन्ने गरेका छन् कि सहकारीले जे पनि गर्न पाउनुपर्दछ, कानूनले प्रतिवन्ध गरेका क्रियाकलापहरु बाहेक । निजी क्षेत्र सरह जलविद्युत, ठूल्ठूला कारखाना, अस्पताल खोल्न पाउनु पर्दछ वा त्यसमा लगानी गर्न पाउनु पर्दछ भन्ने उनीहरुको दलील छ । तर उनीहरु यो भन्न सक्दैनन् कि कसरी गर्ने ? सहकारी भनेकै स–साना इकाई हुँदै संघीय ढाँचामा आवद्ध हुनु हो । यदि जलविद्युत उत्पादन सहकारीको स्थापना गर्ने हो भने त्यसबाट उत्पादित विद्युत कसका लागि हो ? सर्वसाधारणका लागि कि सदस्यहरुका लागि ? प्रसंग ३ : सहकारीको सम्बन्धमा सरकारमा बस्ने मन्त्रीहरुको बुझाई पनि स्पष्ट देखिँदैन । सस्तो नारा र प्रशंसा बटुल्न मात्र काम गरेको देखिन्छ । सन्दर्भ धेरै वर्ष अघि अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेका वार्षिक बजेट र कार्यक्रममा उल्लेख भएका नारा ‘गाउँ गाउँमा सहकारीः घर घरमा रोजगारी’ लाई लिन सकिन्छ । यदि गाउँ गाउँमा सहकारी खुल्ने हो भने त्यसको व्यवसायिक सम्भाव्यता कति हुन्छ ? हुनुपर्ने त सहकारीको सञ्जाल प्रत्येक गाउँ वा व्यक्ति सम्म पु¥याउने हुनुपर्दथ्यो । यसैगरी उपभोक्ता सहकारी स्थापनाका लागि सरकारले रु. १ लाख अनुदान दिने कार्यक्रमको हविगत के भयो ? यस्ता सहकारी मूल्य र सिद्धान्त विपरितका कार्यक्रमहरु सरकारी तवरबाटै भइदिँदा सहकारीमा विकृति र विसंगति बढ्दै गएको छ र जसले जसरी सहकारी संचालन गरिदिँदा पनि हुनेभएको छ । प्रसंग ४ः गत वर्ष राष्ट्रिय सहकारी संघले गरेको राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्रममा यस लेखकले पनि भाग लिने अवसर पाएको थियो जहाँ प्रस्तावित सहकारी विधेयक २०७३ सम्बन्धी छुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो कुनै एक विशुद्ध कानूनी पेशामा संलग्न व्यक्ति बाट । जसमा प्रस्तुत गरिएका तर्कहरू कपोलकल्पित, भ्रामक र आयोजक संस्थाद्वारानै प्रायोजित थियो । यस बाट पनि बुझ्न सकिन्छ कि सहकारी नै नबुझेका व्यक्तिहरूबाट कार्यपत्र प्रस्तुत गरिंदा त्यसले कति नकारात्मक सन्देश पुग्छ भनेर । गोष्ठीको नाममा गोष्ठी गर्ने र आफ्ना मान्छेहरूबाट प्रायोजित कार्यपत्र प्रस्तुतिले एकातिर सहकारी सम्बन्धी भ्रामक सन्देश त पुग्छ नै अर्कोतिर गोष्ठीको नाममा राज्यकोषको दुरुपयोग पनि उत्तिकै भईरहेको छ । सहकारीमा राजनीति जसले जे भनेता पनि नेपालको सन्दर्भमा सहकारी यस्तो क्षेत्र भएको छ जहाँ छद्मरुपमा अत्यधिक राजनीतिकरण भएको छ । राष्ट्रिय संघ र केन्द्रीय संघहरुमा राजनीतिक दलहरुको भागवण्डाको आधारमा संचालक निर्वाचित हुनु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । यसैगरी प्रारम्भिक तहदेखि नै राजनीतिक रुपमा सहकारी खोल्नु र सहकारीलाई राजनीतिक खुड्किलो बनाउनु सहकारी क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनका लागि लाभकारी देखिदैन । प्रसंग हालै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा कति जना सहकारीकर्मीहरु राजनीतिक पदमा आसीन भए, यसबाट पनि यस कुराको पुष्ट्याईं हुन्छ । सहकारी क्षेत्रमा संलग्न व्यक्ति नितान्त इमान्दार, समर्पित र गैरराजनीतिक हुनुपर्नेमा सहकारी नै राजनीतिक व्यक्तिहरुको छत्रछायाँ र संरक्षणमा हुर्किनु सहकारीका लागि सही मान्न सकिँदैन । सहकारीलाई खुड्किलो बनाएर ऐन, नियम बनाउने संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नाले पनि सहकारीलाई आफू अनुकुल व्याख्या र प्रयोग गर्ने प्रचलन व्यापक भएको छ । भारतकै कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ धेरै यस्ता सहकारीकर्मीहरु थिए र छन्, जसले आजीवन आफूलाई सहकारीमा समर्पित गरे । डा. भेर्गिस कुरियन यस्ता व्यक्तित्व थिए जसले सांसद पदको प्रस्ताव आउँदा पनि नकारिदिए र स्वेत क्रान्ति (दुग्ध सहकारी) को माध्यमबाट भारतको दुग्ध सहकारीको छवी विश्वभर सबल रुपमा प्रस्तुत गर्न सफल भए र आजपनि अमूल डेरी विश्वभर विश्वस्त र प्रसिद्ध छ । सहकारीलाई राजनीतिबाट अलग गर्नै पर्दछ । नेपालमा सहकारीका संचालक देखि लिएर सांसद, मन्त्री, उच्चपदस्थ अधिकारीहरु सवै सहकारीविज्ञ भएका छन् । उनीहरुले कति बुझेका छन्, कति अध्ययन गरेका छन्, त्यसको कतै लेखाजोखा भएको छैन । यसमा संचार माध्यम पनि उत्तिकै दोषी छन् । प्रश्नकर्ताे स्वयंले सहकारी नबुझेको अवस्थामा उस्ले जस्लाई सहकारी सम्बन्धी प्रश्न सोध्ने गरेको छ र जवाफ प्राप्त गरेको छ त्यस्ता व्यक्तिको मूल्यांकन कसरी गर्न सक्दछ । कारोवारको आधारमा, सदस्य संख्याको आधारमा र सर्वसाधारणबाट संकलित पूँजीलाई निजी व्यवसाय र उद्योगमा लगानी गर्ने व्यक्तिहरुलाई सहकारीकर्मी र सफल सहकारीको बिल्ला भिराइन्छ । प्रश्नकर्ताले उक्त व्यक्ति र उक्त व्यक्ति पदासीन सहकारीले साँच्चै सहकारीको मूल्य र सिद्धान्त अनुरुप कार्य गरेका छन् कि छैनन् सोको लेखाजोखा गरेको पाईंदैन । अन्त्यमा सहकारी सफलताका लागि त्यस्ता व्यक्तिहरुनै सदस्य हुनुपर्छ जसलाई सहकारीको आवश्यकता पर्दछ । हुनेखानेले सहकारी संचालन गर्ने, सहकारीमा रजगज गर्ने र देश विदेशको शयरमा मस्त हुने हो भने सहकारी कसरी फस्टाउन सक्दछ ? यसैगरी जो जुन क्षेत्रमा विज्ञ छन् सोही विषमा आफ्नो कुरा राखेमा सम्बन्धित क्षेत्रको विकास हुन सक्दछ । एउटा बैंकरलाई सहकारी विशेषज्ञको पगरी गुथ्ने सहकारीकर्मी, संचारमाध्यम र ताली ठोक्ने सहकारीकर्मी हुञ्जेल सहकारीको सही परिचालन र प्रवद्र्धन ‘आकाशको फल आँखा थरी मर’ जस्तै नहोला भन्न सकिन्न । अहिलेको अवस्था हेर्दा त सहकारीमा पनि ‘कहिँ नभएको जात्र हाँडीगाउँमा’ भन्ने उखान प्रयोग गर्दा अतिशयोक्ति नहोला । (डा. आचार्य सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका पूर्व विशेषज्ञ हुनुहुन्छ । उहाँले त्रि.वि. बाट कृषि सहकारीमा विद्यावारिधी गर्नुभएको छ । )