https___realrightsnow.org_en_prashanta-pandey__1.xml
https___realrightsnow.org_ne_ne-prashanta-pandey__1.xml
1.1 2.1 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 6.1 7.1 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 9.1 9.2 9.3 10.1 10.2 10.3 10.4 11.1 11.2 11.3 11.4 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1
A medical assistant forcibly arrested and tortured. FACTS On 7 April 2011, Mr. Prashanta Pandey, a medical assistant at a medical shop in Jhulinipur, Rupandehi, was forcibly arrested by three police officers from Rupandehi District Police Office without any warrant for the arrest. Mr. Pandey was taken to Lumbini Zonal Police Office, where he was repeatedly interrogated. Mr. Pandey was subjected to torture and ill-treatment, including beatings with batons and sticks, kicking and punching, and death threats. He was also made to urinate on an electric heater, kept blindfolded, and made to stand for 50 hours, with no food, water, or medical treatment in custody by the police officials. Between 7 and 13 April 2011, Mr. Pandey was kept incommunicado. Eventually, he was forced to sign a confession about his involvement in the planning and execution of a bomb blast of 27 March 2011. On 13 April 2011, Mr. Pandey was shown in public, labeled as a terrorist and a murderer. Read more: here PROCEDURE On 8 April 2011, Mr. Pandey’s mother filed a missing person’s report in the Rupandehi District Police Office. The Police denied her son was kept in custody. On the same day, she also submitted a complaint to the office of the National Human Rights Commission in Butwal to intervene to establish the whereabouts of Mr. Pandey. However, the Commission took no took no formal steps on this. On 8 May 2011, Mr. Pandey was brought before the Rupandehi District Court (RDC). On 11 May 2011, the Court ordered to keep him in pretrial detention. Mr. Pandey was held in pretrial detention at the District Prison in Bhairahawa for a year until his trial started. On 13 June 2012, the RDC considered the forced confession valid, and no investigation into his claim of being subjected to torture and forced confession were initiated. On 16 October 2012, the Terai Human Rights Defenders Alliance submitted an urgent appeal on behalf of Mr. Pandey to the United Nations Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. On 12 December 2012, Mr. Pandey’s mother filed a complaint on his behalf before RDC, stating that the police had tortured Mr. Pandey. However, the registrar refused to file the complaint following the 35 days statutory limit provisioned under Compensation relating to Torture Act, 1996. On 24 January 2013, Mr. Pandey lodged a complaint in the Supreme Court seeking for compensation and requesting an exemption from the statutory limit being in consistent to the gravity of the offense. The Supreme Court ruled no decision. On 13 February 2014, he also submitted a formal request to the NHRC to investigate and reparation for acts of torture. Mr. Pandey submitted the case to the Human Rights Committee on 20 February 2014. On 20 February 2014, TRIAL International submitted an individual communication on behalf of Mr. Pandey to the Human Rights Committee (HRC). The HRC issued its decision on the case on 30 October 2018. It found violations of fair trail rights, right against torture and cruel, inhuman degrading treatment, liberty and security of a person, among others. Read the decision: English RECOMMENDATIONS The Committee recommended that Nepal conduct a thorough and effective investigation into Mr. Pandey’s allegation of torture and provide information, prosecute, try and punish those responsible and make them public and expunge criminal record as connected to the complaint, ensure psychological, rehabilitation and medical treatment made available, ensure criminalization and appropriate remedies for torture and enforced disappearance based on statutory limit for compensation in accordance with international standards and provide Mr. Pandey with compensation and appropriate measures of satisfaction for the violations suffered, including a public apology. Note these are unofficial gradings as the Human Rights Committee has not yet commented on implementation. Efforts for Implementation - A Public Interest Litigation filed at the Supreme Court of Nepal demanding the amendment of statute of limitation on the cases of torture, citing the HRC decision of Pandey v Nepal July 2020
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1
एक चिकित्सा सहायकलाई जबरजस्ती गिरफ्तार गरी यातना दिइएको। तथ्यहरु रुपन्देहीको झुलिनीपुरस्थित एक औषधि पसलमा प्रशान्त पाण्डे चिकित्सा सहायक थिए। उनलाई चैत्र २४, २०६७ मा रुपन्देही जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट तीन प्रहरी कर्मचारीले कुनै पक्राउ पूर्जी बिना पक्राउ गरी लगेका थिए। पाण्डेलाई लुम्बिनी अञ्चल प्रहरी कार्यालय लगिएको थियो जहाँ उनलाई बारम्बार सोधपुछ गरिएको थियो। पाण्डेलाई यातना र दुर्व्यवहारको शिकार बनाइएको थियो जँहा उनीमाथि लाठीचार्ज, कुटपिट गरिएको थियो र लात हान्ने, मुक्का हान्ने र मार्ने धम्कीसमेत दिइएको थियो। उनलाई आँखामा पट्टि बाँधी इलेक्ट्रिक हीटरमा पिसाब फेर्न लगाइएको थियो भने ५० घन्टासम्म बिना खानपिन र चिकित्सा सेवा प्रहरी कर्मचारीहरुले हिरासतमा राखेका थिए। चैत्र २४ देखि चैत्र ३०, २०६७ बिचमा पाण्डेलाई संचारविहीन राखिएको थियो। अन्ततः उनलाई चैत्र १३, २०६७ मा भएको बम बिष्फोटको योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने काममा संलग्न भएको कुरा जबरजस्ती स्वीकार गर्न लगाई, सही गर्न लगाइयो । चैत्र ३०, २०६७ मा पाण्डेलाई आतंकवादी र हत्याराको रुपमा प्रस्तुत गरिएको थियो। प्रक्रिया चैत्र २५, २०६७ मा पाण्डेको आमाले रुपन्देही जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा मानिस हराएको प्रतिवेदन बुझाएका थिइन् तर पाण्डे हिरासतमा रहेको जानकारी प्रहरीले अस्वीकार गरे। सोही दिन उनले बुटवलस्थित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यालयमा पनि पाण्डेको सोधखोज गर्न निवेदन पेश गरेकी थिइन। तर, आयोगले यसमा कुनै औपचारिक कदम चालेन। वैशाख २५, २०६८ मा पाण्डेलाई रुपन्देही जिल्ला अदालतमा ल्याइएको थियो। वैशाख २५, २०६८ मा अदालतले उनलाई पूर्व पुर्पक्ष हिरासतमा राख्ने आदेश दियो। पाण्डेलाई पूर्व पुर्पक्ष हिरासतमा एक वर्षको लागि भैरहवाको जिल्ला कारागारमा राखियो। हिरासतमा रहेका बेला पाण्डेलाई जबरजस्ती दिन लगाएको स्विकारोक्त्तिलाई मान्यता दिदैँ जेठ ३१, २०६९ मा रुपन्देही जिल्ला अदालतले कुनै पनि अनुसन्धान थालेनन्। असोज ३०, २०६९ मा तराई मानव अधिकार सुरक्षा गठबन्धनद्वारा पाण्डेको तर्फबाट संयुक्त राष्ट्र संघको विशेष टिप्पणिकर्तामा यातना र अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजायको विरुद्द एक अत्यावश्यक दरखास्त पेश गर्यो। त्यसैगरी मंसिर २७, २०६९ मा पाण्डेको तर्फबाट पाण्डेकी आमाले रुपन्देही जिल्ला अदालतसमक्ष पाण्डेलाई प्रहरीहरुले यातना दिएको बारे मुद्दा दायर गरिन् यद्यपि रजिस्ट्रारले यातना सम्बन्धी क्षतिपूर्ति ऐन, २०५३ अन्तर्गत मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद ३५ दिन भएकोले मुद्दा दायर भएन। माघ ११, २०६९ मा पाण्डेले सर्वोच्च अदालतमा क्षतिपूर्तिको माग गर्दै कानुनी उपचार पाउनका लागी उजुरी गरे तर सर्वोच्च अदालतबाट कुनै निर्णय भएन। उनले पूनः फाल्गुण १, २०७० मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसमक्ष उनलाई यातना दिएको सम्बन्धि अनुसन्धान गरी भरपाई दिलाइदिन औपचारिक अनुरोध पेश गरे। अन्ततः फाल्गुण ८, २०७० मा पाण्डेले मानवअधिकार समितिसमक्ष मुद्दा पेश गरे। साथै, सोही मितिमा पाण्डेको तर्फबाट ट्रायल इन्टरनेसनल ले मानव अधिकार समितिलाई उजुरी पेश गरेको थियो। मानव अधिकार समितिले कार्तिक १३, २०७५ मा मुद्दाको फैसला जारी गर्यो। मानव अधिकार समितिले पाण्डेको निष्पक्ष सुनुवाईको अधिकार हनन भएसँगै उनीमाथि यातना र अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार भएको र उनको सुरक्षा र गोपनियताको हक उल्लङ्घन भएको कुरा खुलाए। सिफारिसहरू मानव अधिकार समितिले, नेपाललाई पाण्डेउपर गरिएको यातनाको पूर्ण र प्रभावकारी अनुसन्धान गरी जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई सूचना प्रदान गर्ने, अभियोजन गर्ने, त्यस्ता दोषीहरुलाई सजाय दिने, दोषिहरुलाई सार्वजनिक गर्ने तथा अपराधिक अभिलेखसँग मिल्न जाने उजूरीहरू समाधान गर्न जोड दिने, पिडितलाई पर्याप्त मनोवैज्ञानिक परामर्श, पुनर्वास र चिकित्सा उपचार दिइनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप हदम्यादको आधारमा यातना र व्यत्ति बेपत्ता पार्ने सम्बन्धि कसुरलाई अपराधिकरण र उचित उपचार सुनिश्चित गर्नुपर्ने, तथा पाण्डेलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन सँगसँगै उनलाई सामूहिक माफी दिलाउन समेत समितिले सिफारिस गर्यो । द्रष्टव्य मानव अधिकार समितिले कार्यान्वयनमा हालसम्म कुनै टिप्पणी नगरेका कारण, माथि उल्लेखित जानकारीहरु अनौपचारिक श्रेणीकरण मात्र हुन्। कार्यान्वयनका लागि प्रयासहरु १. समितिद्वारा असार, २०७७ मा निर्णय गरेको पाण्डे विरुद्ध नेपाल रहेको मुद्दाको आधारमा यातना सम्बन्धि कसुरका मुद्दाहरुमा हदम्यादको प्रावधानलाई संशोधन गरिनुपर्ने रीट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा चढाईएको।