https___westminsterjusticeandpeace.org_2021_01_13_treaty-on-the-prohibition-of-nuclear-weapons-enters-into-law-friday-22nd-january-2021-invitation-to-a-thanksgiving-service_.xml
https___rajyatv.com_2020_11_925__1.xml
1.1 1.2 2.1 3.1 3.2 3.3 4.1 5.1
The Treaty was negotiated at the United Nations in 2017 and supported by 122 states. It will enter into legal force on 22 January 2021, banning nuclear weapons under international law. THANKSGIVING SERVICE On Friday 22 January at 11.30am the Network of Christian Peace Organisations will be gathering to celebrate the entry into force of the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons with a short Thanksgiving Service hosted by the Network of Christian Peace Organisations. It will take place on Zoom and they hope to finish with bells ringing in celebration of nuclear weapons being banned. Click here for the Zoom link. More details from Christian CND Statement on the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons – Catholic Bishops Conference of England and Wales
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 25.1 26.1 27.1 28.1 29.1 30.1 31.1 32.1 33.1 34.1 35.1 36.1 37.1
आणविक अस्त्र उन्मुलनका लागि शान्ति समाजले काठमाण्डौमा ९ वटा शक्ति राष्ट्रका दुतावास र ७७ वटै जिल्लामा एकसाथ प्रदर्शन गर्ने बुटवल,१२ मंसिर । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले आणविक अस्त्र उन्मुलनका लागि राजधानी काठमाण्डौं स्थित ९ वटा शक्ति राष्ट्रका दुतावास अगाडी र ७७ वटै जिल्लामा एकसाथ प्रदर्शन गर्ने भएको छ । ७२ औँ अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस १० डिसेम्बर २०२० का दिन समाजले काठमाण्डौं स्थित ९ वटा शक्ति राष्ट्रका दुतावास अगाडी र ७७ वटै जिल्लामा एकसाथ प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेको हो । आणविक अस्त्रको विश्वव्यापी उन्मुलन,आणविक हतियारहरुको निर्माण र परिक्षणमा पूर्ण प्रतिवन्धको मागसहित मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले विगत २५ वर्षदेखि अभियान सञ्चालन गर्दै आएको शान्ति समाजका वरिष्ठ केन्द्रीय उपसभापति गोविन्द खनालले जानकारी दिनुभयो । सन् १९९६ जुन ८ मा चीनले गरेको आणविक परिक्षणको विरोधमा जुन ११ मा प्रदर्शन गर्दै शान्ति समाजले आणविक अस्त्र विरुद्ध अभियान थालेको उपसभापति खनालले बताउनुभयो । मे १९९८ मा भारत र पाकिस्तानले गरेको आणविक परिक्षण बिरुद्ध शान्ति समाजले काठमाडौं मा छुट्टाछुट्टै प्रदर्शन गरेको थियो भने उत्तर कोरियाले गरेको आणविक परिक्षण विरुद्ध पटक पटक शान्ति समाजले प्रदर्शन गरिसकेको छ । सन् २००८ मा आणविक अस्त्रको विश्वव्यापी उन्मुलनका लागि १० बुँदे अवधारणा समेत प्रकाशित गरेको शान्ति समाजले आणविक अस्त्रको निर्माण र परिक्षणमा पूर्ण प्रतिबन्धका अतिरिक्त विद्यमान आणविक अस्त्रहरु समुल नष्ट गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ । सन् २०१७ को जुलाई ७ मा राष्ट्रसंघमा आयोजित सम्मेलनद्वारा आणविक हतियार निषेध सन्धी ग्रहण गरिएको थियो । यस सम्बन्धमा मतदान हुँदा राष्ट्रसंघका १ सय २२ राष्ट्रले पक्षमा, १ राष्ट्र (नेदरल्याण्ड)ले विपक्षमा मत हालेका थिए भने अमेरिका, रुस, चीनसहित आणविक क्लबका ९ वटै सदस्य राष्ट्र र अमेरिकी गठबन्धन नेटोका सदस्य राष्ट्रहरु (नेदरल्याण्ड बाहेक) गरी ६९ वटा राष्ट्रले मतदान गरेनन् । तत्पश्चात आणविक हतियार निषेध सन्धी २०१७ सेप्टेम्बर २० मा हस्ताक्षरका लागि खुला भएको र २४ अक्टोबर २०२० मा ५० राष्ट्रले अनुमोदन गरेको हुँदा त्यसको ९० दिनपछि अर्थात २०२१ को जनवरी २२ बाट लागू हुने भएको छ । ८४ राष्ट्रले हस्ताक्षर गरिसकेको सो महासन्धीमा नेपालले हस्ताक्षर गरेता पनि हालसम्म अनुमोदन गरेको छैन । सन्धीले आणविक अस्त्रको विकास, परिक्षण, उत्पादन÷निर्माण, भण्डारण आदीलाई निषेध गरेको छ भने आणविक अस्त्रको प्रयोग वा प्रयोग गर्ने धम्कीलाई समेत निषेध गरेको छ । सो सन्धी आणविक अस्त्रको पूर्ण उन्मूलनतर्फ उन्मुख भएको हुँदा विश्व शान्तिका लागि कोशेढुंगा मानिएको छ । युद्धका कैयन् कारणहरु भए पनि युद्धको मूल कारण शासकहरूको अहंकार र उन्माद नै भएको समाजको ठहर छ । सन् १९३९ मा शुरु भई ६ वर्ष चलेको दोस्रो विश्वयुद्धमा त्यो बेलाको जनसंख्याको झन्डै तीन प्रतिशत अर्थात् साढे ७ करोड मान्छे मारिएका थिए । युद्धमा सबैको क्षय हुन्छ शान्तिमा सबैको जय हुन्छ । युद्धमा कुनै एक पक्षले जितेको दावा प्रस्तुत हुने गरेता पनि समग्रमा भन्नुपर्दा युद्धमा कसैले पनि जित्दैनन पराजित केवल मानवता हुने गर्दछ भन्ने शान्ति समाजको धारणा रहेको छ । सन् १९४५ को अगस्त ६ मा अमेरिकाले जापानको हिरोसिमामा खसालेको एटमबम झन्डै १५ किलो टन टीएनटी क्षमताको थियो । हिरोसिमा विस्फोटनपछि १२ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ध्वस्त भयो, हजारौं मान्छे क्षणभरमा मारिए, हजारौं घाइते भए । विस्फोटनपछिको विकिरणका कारण भएको क्षति र मृत्युको संख्या झनै भयावह छ । दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिपछि आणविक अस्त्रको होडबाजी र भण्डारण तिव्र हुँदै गएको देखिन्छ । अमेरिका, रुस, चीन, ब्रिटेन, फ्रान्स भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया र इजरायल गरी ९ वटा देशसँग हालसम्म एटम, न्युट्रन र हाइड्रोजन गरी झण्डै १३४४० आणविक अस्त्र भण्डारण भएको बताइएको छ । त्यसमध्ये रुससँग ६३७५ र अमेरिकासँग ५८०० गरी ९० प्रतिशत आणविक अस्त्र रुस र अमेरिकासँग रहेको छ । एक तथ्यांक अनुसार विश्वमा हालसम्म २०५६ आणविक परिक्षण भएका छन् त्यसमध्ये आधा अर्थात १०३० अमेरिकाले र ७१५ वटा परिक्षण रुसले गरेको छ । आणविक हतियार निषेध सन्धी, आणविक हतियारको पूर्ण निषेधका लागि कानुनी रूपले बाध्यकारी संयन्त्र भएको हुँदा आणविक क्लबका सदस्य राष्ट्रहरु यो सन्धी अनुमोदनका लागि इच्छुक देखिएका छैनन् । तसर्थ आणविक हतियार मुक्त विश्व निर्माणका लागि यथेष्ट दबाब सिर्जनाका लागि व्यापक अभियान सञ्चालन गर्नु अत्यावश्यक छ । यहि अभियानका क्रममा शान्ति समाजले ७२ औ अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका दिन २०७७ मंसिर २५ गते काठमाण्डौस्थित आणविक क्लबका ९ वटा सदस्य राष्ट्रहरुको दुतावास अगाडि एकसाथ प्रदर्शन आयोजना गर्दैछ भने सोही दिन देशव्यापी रुपमा प्रदर्शन हुनेछ र यो अभियान निरन्तर रहने छ । आणविक अस्त्रको विश्वव्यापी उन्मुलनका लागि समाजले सुझाव समेत अगाडी सारेको छ । आणविक अस्त्रको विश्वव्यापी उन्मुलनका लागि चौथाई शताब्दीदेखि अभियानरत मानव अधिकार तथा शान्ति समाजल १० बुँदेसुझावहरु अवलम्वन गर्न आणविक क्लबका सदस्य राष्ट्रहरुसहित संवद्ध सबैलाई आग्रह गरेको छ । १.अमेरिका, रुस, चीन, ब्रिटेन, फ्रान्स, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया र इजरायलले आणविक हतियार निषेध सन्धी शिघ्र अनुमोदन गर्नुपर्दछ । २. आणविक हतियार निषेध सन्धीको एउटा हस्ताक्षरकर्ता नेपालले सो सन्धीलाई शिघ्र अनुमोदन गर्नुपर्दछ । ३. विद्यमान आणविक अस्त्रहरु विश्वव्यापी रुपमा समुल नष्ट गर्नुपर्दछ । ४. आणविक अस्त्रको निर्माण, भण्डारण र परिक्षणमा सदा सदाका लागि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनुपर्दछ । ५. युद्ध भएपछि आणविक अस्त्रको पनि प्रयोग हुने खतरा भएकोले युद्धका कुनै पनि संभावनालाई खारेज गर्न सबैले योगदान गर्नुपर्दछ । ६. युद्ध रोक्न र शान्ति प्रवद्र्धन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघले विशेष पहल गर्नुपर्दछ । ७. वर्षौको प्रयासपछि आणविक हतियार निषेध सन्धी जारी भएजस्तै युद्धमाथि प्रतिबन्धका लागि अर्को सन्धी जारी गर्न योगदान गर्नुपर्दछ । ८. आणविक फोहोरको ओसारपसार, आवागमनमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्दछ । ९. समस्त जल, थललाई आणविक अस्त्र मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्दछ । १०. अन्तरिक्षको सैनिकिकरणको कुनै पनि कार्य माथि सदा सदाका लागि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ ।