https___realrightsnow.org_en_rajendra-prasad-dhakal__2.xml
https___realrightsnow.org_ne__E0_A4_9A_E0_A4_95_E0_A5_8D_E0_A4_B0_E0_A4_AC_E0_A4_B9_E0_A4_BE_E0_A4_A6_E0_A5_81_E0_A4_B0-_E0_A4_95_E0_A4_9F_E0_A5_81_E0_A4_B5_E0_A4_BE_E0_A4_B2__2.xml
1.1 2.1 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 6.1 7.1 8.1 8.2 9.1 9.2 9.3 10.1 10.2 11.1 12.1 13.1 14.1 14.2 14.3 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 25.1
Lawyer and human rights defender, disappeared and tortured in 1996 and 1999. FACTS Mr. Rajendra Dhakal is a lawyer and human rights defender. He used to be Chairman of the Gorkha district branch of the forum for the Protection of Human Rights (FOPHUR), a national human rights organization. In March 1996 he was illegally arrested and ill-treated by Nepalese Police officers and was released four month later. On 8 January 1999, Mr Dhakal was again arbitrarily deprived of his liberty by police forces and forcibly disappeared. The whereabouts of Mr Dhakal remain unknown since. Upon different inquiries in police offices, his brother managed to find that he was indeed in the custody of the Police Office in Gorkha District, however his family was not able to visit him. Read more: here Procedure His brother on 21 January 1999 lodged a writ of habeas corpus before the Supreme Court which in turn requested the responsible authorities to submit information regarding the whereabouts of Mr Dhakal. All statements submitted to the Supreme Court by the authorities denied any involvement in Mr Dhakal’s arrest and detention. On 1 June 1999, the Supreme Court ruled on the habeas corpus petition of 83 disappeared people among which Mr Dhakal. The Supreme Court ordered the government to enact domestic legislative measures defining and criminalizing enforced disappearances, prosecute the officials found responsible for these crimes and provide a substantial compensation to the victims and families. Apart from a minimal interim compensation of 150,000 NRs to Mr Dhakal’s wife, no measures has been taken on, to implement the final decision of the Supreme Court. In January 2012, represented by TRIAL, Mrs Bimala Dhakal, Mr Dhakal’s wife, Ms Manjima Dhakal, his daughter and Mr Rabindra Dhakal, his brother, submitted an individual communication to the UN Human Rights Committee. The Human rights Committee reached its decision in 2017. It found that Mr Dhakal was the victim of the violation of the right to life, the prohibition of torture, the right to personal liberty and the right to recognition as a person before the law. Read the decision: English RECOMMENDATIONS The Human Rights Committee recommended that Nepal carry out a thorough and effective investigation of the case and in case of death to locate his remains and hand them over to the family. To prosecute try and punish those responsible for the crimes committed. It is also requested that Nepal provide adequate measures of compensation and satisfaction but also the necessary psychological rehabilitation and medical care for the family of Mr Dhakal. Note these are unofficial gradings as the Human Rights Committee has not yet commented on implementation. EFFORTS FOR IMPLEMENTATION - Letter of 28 August 2017 to the Office of the Attorney General. - Letter of 18 August 2017 to the Ministry of Law and Justice. - Letter of 15 August 2017 to the National Human Rights Commission. - Letter of 13 November 2017 to the Human Rights Unit of the Office of the Prime Minister. - Letter of 13 November 2017 to the Ministry of Peace and Reconstruction. - Follow up report to the Human Rights Committee of November 2017. - Numerous letters sent to Human Rights Unit of the Office of the Prime Minister, Ministry of Law and Justice, National Human Rights Commission, Office of Attorney General, Ministry of Peace and Reconstruction in August and November 2017 - Joint follow-up report submitted to the Human Rights Committee, October 2018 - Collective Follow-up report to the Human Rights Committee, June 2020
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1
डिसेम्बर २००१ मा बेपत्ता पारिएका एक विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथ्य १३ डिसेम्बर २००१ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालय, ओखलढुङ्गाद्वारा प्रतिवेदन पेश गर्न गरिएको अनुरोध अनुसार जवाफ पठाइसकेपछि एक माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा विज्ञान पढाउने शिक्षक चक्रबहादुर कटुवाललाई फेरि सोधपुछ गर्न भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बोलाइएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट उनलाई सेनाले बेहोस हालतमा कपडाभरि रगतका दाग र जिउभरि कुटपिट गरिएको निसान भएको हालतमा लगेको देखिएको थियो । उनलाई प्रहरी भवनभित्र लगिएको थियो र त्यसपश्चात् उनको अत्तोपत्तो छैन । थप पढ्नुहोस् : यहाँ न्यायको खोजी २००६ मा चक्रबहादुर कटुवालको परिवारले सर्वोच्च अदालतसमक्ष मुद्दा दायर गर्यो जसले २००७ मा कटुवाललाई नेपालका अधिकारीहरूले स्वेच्छाचारी ढङ्गले पक्राउ गरी थुनामा राखेको र थुनामा दिइएको यातनाका कारण उनको मृत्यु भएको ठहर गर्यो । सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धानका क्रममा दोषी पाइएका व्यक्तिहरूउपर कारबाही गर्न आदेश दियो । अक्टोबर २०१० मा चक्रबहादुर कटुवालकी श्रीमतीले ट्रायलको प्रतिनिधित्वमा मानवअधिकार समितिसमक्ष व्यक्तिगत मुद्दा दायर गरिन् । २०१२ मा मानवअधिकार समितिले उक्त मुद्दामा कारबाही चलाउनसक्ने र उनले राष्ट्रिय संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र स्थापना नभएसम्म न्याय पाउनका लागि कुर्नु नपर्ने स्पष्ट पार्दै ती संयन्त्रहरू सत्य पत्ता लगाउनका लागि महत्वपूर्ण संयन्त्र भएपनि यी संयन्त्रहरूले फौजदारी कारबाहीको स्थान ओगट्न नसक्ने बतायो । मानवअधिकार समितिले अप्रिल २०१५ मा उक्त मुद्दामा निर्णय गर्यो । समितिले चक्रबहादुर कटुवाललाई स्वतन्त्रताको हकबाट वञ्चित गर्नु, सम्बन्धित अधिकारीहरूले त्यस्तो वञ्चित गर्ने कार्य नस्वीकारी उल्टै उनको वास्तविक अवस्था लुकाउनुजस्ता कार्य बेपत्ता पार्ने कार्य भएको ठहर गर्यो । राज्यले चक्रबहादुर कटुवालको हत्याका बारेमा प्रभावकारी अनुसन्धान अघि बढाउन नसक्नु उनको बाँच्न पाउने अधिकारको उल्लङ्घन हो । उनीमाथि भएको दुर्व्यवहार तथा यातना अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन हो । त्यसैगरी उनकी श्रीमतीले उनी बेपत्ता पारिएका कारणले भोग्नुपरेको पीडा तथा कष्ट पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन हो । निर्णयको पूर्णपाठ यहाँ पढ्नुहोस् सिफारिसहरू मानवअधिकार समितिले नेपाललाई चक्रबहादुर कटुवालको भौतिक अवशेष रहेको स्थान पहिचान गरी उनको परिवारलाई फिर्ता दिने उद्देश्यले विस्तृत तथा प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ । यसका साथै समितिले दोषीलाई कारबाही गरी सजाय दिन राज्यलाई सिफारिस गरेको छ । समितिले नेपाललाई पीडितहरूलाई प्रभावकारी परिपुरणका साथै पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिन, सन्तुष्टिका उपाय अपनाउन र भविष्यमा त्यस्ता घटना हुन नदिन उचित कदमहरू चाल्न सिफारिस गरेको छ । नोट यी श्रेणीकरण मानव अधिकार समितिले गरेको हो । कार्यान्वयनका प्रयासहरू १. प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, कानुन तथा न्याय मन्त्रालयलाई अगस्ट र सेप्टेम्बर २०१५ मा धेरै पत्र लेखिएको । २. श्रीमती कटुवाल/वा उनका कानुनी सल्लाहकारको प्रधानमन्त्री कार्यालय, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय, कानुन तथा न्याय मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रतिनिधिसँग अगस्ट, सेप्टेम्बर, अक्टोबर र नोभेम्बर २०१५ मा बैठक ३. अक्टोबर २०१५ मा मानवअधिकार समितिसमक्ष अद्यावधिक प्रतिवेदन पेश ४. श्रीमती कटुवालका कानुनी सल्लाहकारहरूको मानवअधिकार समितिसँग नोभेम्बर २०१५ मा जेनेभा (ट्रायल) मा बैठक ५. प्रधानमन्त्री कार्यालयसमक्ष नोभेम्बर २०१५ मा समितिको निर्णयको कार्यान्वयनको जानकारीको माग गर्दै सूचनाको हक सम्बन्धी निवेदन दर्ता ६. डिसेम्बर २०१५ मा मानवअधिकार समितिसमक्ष अद्यावधिक प्रतिवेदन पेश ७ जुलाई २०१७ मा प्रधानमंत्रीको कार्यालयको मानव अधिकार निकाय, कानुन र न्याय मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, शान्ति तथा पुनर्स्थापना मन्त्रालयमा विभिन्न पत्रहरू पेश गरिएको ८ अगस्ट २०१७ मा मानव अधिकार समितिलाई पुन प्रतिवेदन पेश गरिएको ९ ओक्टोबर २०१८ मा मानव अधिकार समितिलाई संयुक्त प्रतिवेदन पेश गरिएको १० जुन २०२० मा मानव अधिकार समितिलाई संयुक्त प्रतिवेदन पेश गरिएको