https___www.startribune.com_us-taliban-to-start-talks-on-ending-afghan-war_211930421_.xml
https___sancharkendra.com_archives_133941_1.xml
1.1 2.1 3.1 3.2 4.1 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 12.2 13.1 14.1 14.2 14.3 15.1 16.1 16.2 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 21.2 22.1 23.1 24.1 25.1 25.2 25.3 26.1 26.2 27.1 27.2 28.1 29.1 29.2 30.1 30.2 30.3 30.4 31.1 31.2 32.1 33.1 33.2 33.3 33.4 34.1 35.1 36.1 36.2 37.1 37.2 38.1 39.1 39.2 40.1 41.1 41.2 42.1 42.2 43.1
KABUL, Afghanistan — The Taliban and the U.S. said Tuesday they will hold talks on finding a political solution to ending nearly 12 years of war in Afghanistan, as the international coalition formally handed over control of the country's security to the Afghan army and police. The Taliban met a key U.S. demand by pledging not to use Afghanistan as a base to threaten other countries, although the Americans said they must also denounce al-Qaida. But President Barack Obama cautioned that the process won't be quick or easy. He described the opening of a Taliban political office in the Gulf nation of Qatar as an "important first step toward reconciliation" between the Islamic militants and the government of Afghanistan, and predicted there will be bumps along the way. Obama, who was attending the G-8 summit in Northern Ireland, praised Afghan President Hamid Karzai for taking a courageous step by sending representatives to discuss peace with the Taliban. "It's good news. We're very pleased with what has taken place," U.S. Secretary of State John Kerry said in Washington. British Prime Minister David Cameron, whose country has the second-largest contingent of troops in Afghanistan after the U.S., called opening the office "the right thing to do." As the handover occurred, four U.S. troops were killed Tuesday at or near Bagram Air Base in Afghanistan, U.S. defense officials said. The officials said the four were killed by indirect fire, likely a mortar or rocket, but they had no other details. The officials spoke on condition of anonymity because they were not authorized to provide details on the deaths. Officials with the Obama administration said the office in the Qatari capital of Doha was the first step toward the ultimate U.S.-Afghan goal of a full Taliban renunciation of links with al-Qaida, the reason why America invaded the country on Oct. 7, 2001, shortly after the Sept. 11 terrorist attacks against the United States. The officials, who spoke on condition of anonymity because they were not authorized to speak on the record, said U.S. representatives will begin formal meetings with the Taliban in Qatar in a few days. The top U.S. commander in Afghanistan, Marine Gen. Joseph Dunford, said the only way to end the war was through a political solution. "My perspective has always been that this war is going to have to end with political reconciliation, and so I frankly would be supportive of any positive movement in terms of reconciliation, particularly an Afghan-led and an Afghan-owned process that would bring reconciliation between the Afghan people and the Taliban in the context of the Afghan constitution," he said. Dunford added that he was no longer responsible for the security of the country now that Afghan forces had taken the lead. "Last week I was responsible for security here in Afghanistan," he said, adding that now it was Karzai's job. "It's not just a statement of intent — it's a statement of fact." The transition to Afghan-led security means U.S. and other foreign combat troops will not be directly carrying the fight to the insurgency, but will advise and back up as needed with air support and medical evacuations. The handover paves the way for the departure of coalition forces — currently numbering about 100,000 troops from 48 countries, including 66,000 Americans. By the end of the year, the NATO force will be halved. At the end of 2014, all combat troops will have left and will replaced, if approved by the Afghan government, by a much smaller force that will only train and advise. Obama has not yet said how many soldiers he will leave in Afghanistan along with NATO forces, but it is thought that it would be about 9,000 U.S. troops and about 6,000 from its allies. It is uncertain if the Afghan forces are good enough to fight the insurgents. The force numbered less than 40,000 six years ago and has grown to about 352,000 today. In some of the most restive parts of the country, it may still take a "few months" to hand over security completely to the Afghans, Dunford said. The transition comes at a time when violence is at levels matching the worst in 12 years, further fueling some Afghans' concerns that their forces aren't ready. The decision to open the Taliban office was a reversal of months of failed efforts to start peace talks while the militants intensified a campaign targeting urban centers and government installations. Experts warned that it would be a mistake to expect too much. "The keys are to keep expectations low, to remember that a compromise is unlikely because no one can say what it would consist of," said Michael O'Hanlon of the Brookings Institution. He added that in his opinion, the Taliban wrongly "expect to win the war once NATO is largely gone come 2015." "All that said, it's a potentially useful step if we don't confuse ourselves or wind up in polarizing debates within the coalition," O'Hanlon said. In Doha, Ali Bin Fahad Al-Hajri, the assistant to the foreign minister of Qatar, said the Emir of the Gulf state had given the go-ahead for the office to open. "Negotiations are the only way for peace in Afghanistan," Al-Hajri said. The Taliban emerged from the Pakistani-trained mujahedeen, or holy warriors, who battled the Soviet Union's occupation of Afghanistan in the 1980s with secret backing by the CIA. Civil war broke out when the pro-Soviet Afghan government collapsed following the departure of Moscow's troops. The U.S. took an arms-length position of neutrality as rival warlords shelled Kabul into ruins. By 1994, the Taliban had evolved into a united military and political force and in 1996, the group took control of Afghanistan. Led by Mullah Mohammed Omar, the Afghan Taliban sheltered Osama bin Laden in the years leading up to the Sept. 11 attacks in 2001, but the group was toppled shortly after the U.S. and allied invasion one month later. The U.S.-led invasion leveraged the firepower of factions, such as the Northern Alliance, who had held out against the Taliban after it seized power in 1996. CIA and U.S. special operations support for anti-Taliban forces enabled the U.S. to oust the Islamists by December 2001 without committing large numbers of U.S. ground troops, and the group appeared to have been defeated as a military threat. However, by 2005, the Taliban was beginning to make a comeback, showing signs of improved training and equipment, while using territory inside Pakistan as a sanctuary. On Monday, Taliban spokesman Mohammad Naim said the Islamic Emirate of Afghanistan, as the Taliban were known when they ruled the country, was willing to use all legal means to end what they called the occupation of Afghanistan. But he did not say they would immediately stop fighting. "The jihad continues to end the occupation and establish an Islamic emirate. To achieve this goal, we will follow every legitimate means," he said. "The emirate of the Taliban, with its military effort, has a strategic goal related to the future of Afghanistan. The movement is not intending to harm any other parties and will not allow anybody to use Afghan territory to threaten other countries." The Obama administration officials said the U.S. and Taliban representatives will hold bilateral meetings. Karzai's High Peace Council is expected to follow up with its own talks with the Taliban a few days later. But in making their announcement in Doha, the Taliban did not specifically mention talks with Karzai or his representatives. "We don't recognize the Afghan government and the government of Karzai. The talks will be with the Americans only in Doha under the patronage of Qatar," he said. "We represent the people of Afghanistan. We don't represent the Karzai government." The administration officials acknowledged the process will be "complex, long and messy" because of the ongoing level of distrust between the parties. The officials, who spoke on condition of anonymity because they were not authorized to speak on the record, vowed to continue to push the Taliban further, saying that the Taliban ultimately must also break ties with al-Qaida, end violence and accept Afghanistan's constitution — including protections for women and minorities. They said the U.S. had long demanded that the Taliban make a statement distancing the group from international terrorism, but had said that they did not expect them to break ties with al-Qaida immediately. That would be one of the outcomes of the negotiating process, they added. The U.S. will hold its first formal meetings with the Taliban in Doha within a few days, senior officials said, with the expectation that it will be followed up days later by a meeting between representatives of the Taliban and the High Peace Council. The first meeting will focus on an exchange of agendas and consultations on next steps. Naim did not give a schedule for talks. The Taliban office is in one of the diplomatic areas in Doha. Its sign reads: "The Political Bureau of the Islamic Emirate of Afghanistan in Doha." Despite Karzai's stated hope that the process will move almost immediately to Afghanistan, U.S. officials do not expect that to be possible in the near future. The Taliban have for years refused to speak to the government or the High Peace Council, set up by Karzai three years ago, because they considered them to be U.S. "puppets." Taliban representatives have instead talked to American and other Western officials in Doha and other places, mostly in Europe. Officials said Obama was personally involved in working with Karzai to enable the opening of the office, and that Kerry had also played a major role. Obama briefed other leaders at the summit meeting, which included the countries of Britain, Russia, Germany, Japan, Canada, France and Italy. James Dobbins, the U.S. special representative for Afghanistan and Pakistan, was scheduled to leave Washington on Tuesday to visit Turkey, Qatar, Afghanistan and Pakistan, focusing primarily on "reconciliation efforts," according to State Department spokeswoman Jen Psaki.
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 25.1 26.1 27.1 28.1 29.1 30.1 31.1 32.1 33.1 34.1 35.1 36.1 37.1 38.1 39.1 40.1 41.1 42.1
काठमाडौँ । बिहीबार साँझ अफगातिस्तानको राजधानी काबुलको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहिर वि’स्फोटन हुँदा हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या ९० भन्दा बढी पुगेको छ। अफगानिस्तानको स्वास्थ्य मन्त्रालयले शुक्रबार सीएनएनलाई दिएको जानकारीअनुसार हालसम्म सो घटनामा १५० भन्दाबढी व्यक्ति घाइते भएका छन्। अमेरिकाले सो घटनामा आफ्ना १३ सेना ज्यान गएको बताउँदै आईएसविरुद्ध बदला लिने बताएको छ। यसबीचमा तालिबानले उक्त विस्फोटनमा अमेरिकीभन्दा आफ्ना मान्छे बढी मारिएको दाबी गरेको छ। रोयटर्सका अनुसार तालिबानले २८ तालिबानीको मृत्यु भएको जानकारी दिएको छ। यस्तै अफगानिस्तानको राजधानी काबुलस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको भारतीय वायु सेनाको एक विशेष विमानले गत बुधबारदेखि उद्धार गर्न नपाएको खबर सार्वजनिक भएको छ। सो विमानले अफगानस्तानका सिख र हिन्दु नागरिक गरी १४० जनालाई उद्धार गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। यद्यपी तालिबानले सबै १४० लाई विमानस्थल जान नदिई फर्काएपछि भारतीय विमान सोही विमानस्थलमा बुधबारदेखि होल्डमा रहेको बताइएको छ। द हिन्दुले ‘इन्डिया वर्ल्ड फोरम’का अध्यक्ष पुनित सिंहको भनाइ उद्धृत गर्दै दिएको रिपोर्टमा तालिबानले कम्तीमा १४० अफगान सिख, हिन्दु र अन्य यात्रुलाई विमानस्थल जान रोकेका छन्। अध्यक्ष सिंहले काबुलबाट उनीहरूको उद्धार गर्न विदेश मन्त्रालय र भारतीय वायु सेनासँग समन्वय गरिरहेका छन्। तालिबानले अफगानिस्तानका नागरिकले देश छाड्न नहुने बताउँदै आएको छ। यद्यपी त्यहाँका दक्ष जनशक्तिले अफगानिस्तानमा बस्ने इच्छा व्यक्त गरेका छैनन्। हालै तालिबानका प्रवक्ताले देशका डाक्टर तथा इन्जिनियरहरु अमेरिकाले लगेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। तालिबाने आफ्ना दक्ष जनशक्तिलाई कसैले लान नहुने बताएको छ। यसबीचमा अहिले तालिबानले विदेश नागरिकलाई विमानस्थल जान दिएपनि अफगान नागरिकलाई नै भने उनीहरुले विमानस्थल जान दिएका छैनन्। २० वर्षपछि अफगानिस्तान कब्जा गरेका तालिबान के चाहन्छन् ? अघिल्लो सातासम्म पनि अमेरिकी विश्लेषकहरू भन्दै थिए- अफगानिस्तानको राजधानी काबुल तालिबानको कब्जामा पर्न अझै केही समय लाग्छ। उनीहरूले एकदेखि तीन महिनासम्म लाग्ने अनुमान गरेका थिए। तर गत आइतबार नै तालिबानले राष्ट्रपति कार्यालय छिरेर काबुलसहित सबैजसो मुख्य सहरमा आफ्नो नियन्त्रण जमाइसकेको छ। त्यही दिन अलिअगाडि राष्ट्रपति अशरफ घानी देश छाडेर भागेका थिए। अमेरिकाले दुई दशकअघि तालिबानलाई काबुलबाट धपाएको थियो। तर अमेरिका र नाटो (उत्तर एट्लान्टिक सन्धि संगठन) राष्ट्रका सैनिकले अफगानिस्तान छाडेसँगै तालिबान फेरि फर्किन्छ भन्ने धेरैले आकलन गरेका थिए। यो सबै यति चाँडै होला भन्ने अनुमान लाउन भने विश्लेषकहरू चुके। अमेरिकी गुप्तचर संगठनका अधिकारीहरूले पनि तालिबानको गतिविधिबारे आफूहरूले गलत आकलन गरेको स्विकारेका छन्। अमेरिकी सेनाले छाड्नेबित्तिकै कसरी तालिबानले अफगानिस्तानमा कब्जा जमायो? आखिर तालिबान के चाहन्छ? तालिबान को हो? यस्ता प्रश्न अहिले धेरैको चासोको विषय बनेको छ। सबभन्दा पहिला कुरा गरौं, तालिबान को हो ? तालिबान पूर्वअफगानी विद्रोही लडाकू समूह मुजाहिद्दिनद्वारा सन् १९९४ मा संगठित समूह हो। मुजाहिद्दिनले सन् १९८० दशकमा अफगानिस्तानमा तैनाथ रूसी सेनाविरूद्ध लडेको थियो। मुजाहिद्दिनलाई हा’तह’तियार र अन्य सहयोग गर्नेमा अमेरिका नै प्रमुख थियो।करिब नौ वर्षको युद्धपछि रूसले आफ्ना सेना फिर्ता लगेर अफगानिस्तानबाट हात झिकेको थियो। त्यो बेलादेखि नै मुजाहिद्दिनहरूले आफ्नो देशमा इस्लामिक कानुन लागू गर्ने र कुनै पनि विदेशी हस्तक्षेप देशमा रहन नदिने भन्दै आएका थिए।यही क्रममा सन् १९९६ मा जब सुन्नी इस्लामिक संगठन तालिबानले काबुल कब्जा गर्यो, तब देशमा उनीहरूले एकदमै कडा नियम लागू गरे। महिलाहरूले टाउकोदेखि कुर्कुचासम्म ढाकिने गरी बुर्का लगाउनुपर्ने, पढ्न वा काम गर्न, एक्लै घरबाहिर हिँडडुल गर्न नपाउने नियम लादे। त्यस्तै टिभी, संगीत र गैरइस्लामिक बिदाहरूमा प्रतिबन्ध लगाए। लामो समय अफगानिस्तानी नागरिकले तालिबानको कडा घेराबीच नियम मानेर बस्नुपर्यो। सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ को घटनापछि भने यो अवस्था फेरियो। त्यो दिन १९ जना पुरुषले अमेरिकामा चारवटा जहाज अपहरण गरे। दुइटा विमानले वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर टावरमा आक्रमण गरे भने एउटा पेन्टागन भवनमा। अर्को एउटा वासिङटनमा हान्ने लक्ष्य भए पनि पेन्सिलभेनियाको मैदानमा झरेको थियो। यी घटनामा २७०० भन्दा बढी मान्छेले ज्यान गुमाए। यो हमला तालिबान नियन्त्रित अफगानिस्तानमा बसिरहेका अलकायदा नेता ओसामा बिन लादेनको निर्देशनमा भएको थियो। अमेरिकाले लादेनको सुपुर्दगी गर्न अफगानिस्तानमा शासन गरिरहेको तालिबानलाई भन्यो। तालिबानले मानेन। त्यसपछि सेप्टेम्बर ११ हमलाको एक महिना नपुग्दै अमेरिका र साझेदार शक्तिहरू अफगानिस्तान पसे। उनीहरूको लक्ष्य अलकायदालाई मद्दत गर्नबाट तालिबानलाई रोक्नु थियो। अलकायदा लगायत विभिन्न प्रतिबन्धित संगठनहरूको उपस्थितिका कारण अफगानिस्तान आतंककारी गतिविधिको आधार क्षेत्र भएको भन्दै अमेरिका र अन्य साझेदार देशका सेनाले त्यहीँ बसेर काम गर्न थाले। अमेरिकी सेनाकै कारण तालिबान सत्ताबाट बाहिरियो र अफगानिस्तानमा अमेरिका समर्थित सरकार गठन भयो। सत्ताबाट बाहिरिएदेखि नै तालिबानले अमेरिका समर्थित सरकार र सहयोगी सेनाविरूद्ध विद्रोह गरिरहेको थियो। तालिबानका नेताहरू को हुन् ? अहिले तालिबानको नेतृत्व मौलवी हाइबतुल्लाह अखुन्डजाडाको हातमा छ। उनी यो समूह गठन हुँदादेखि नै सक्रिय छन्। यसको नेता चुनिएको भने सन् २०१६ मा हो। अमेरिकी सेनाले पाकिस्तानको एबोटाबादमा हवाई हमला गरेर बिन लादेन मारेको घटनामा तालिबान समूहका पूर्वनेता मुल्लाह अख्तर मोहम्मद मन्सुरको समेत हत्या भएको थियो। त्यसपछि हाइबतुल्लाह नयाँ नेता चुनिएका हुन्। हाइबतुल्लाह नेता भएपछि तालिबानले अझ जवान र सैन्य खुबी भएका युवाहरूलाई भर्ती गर्न थालेको अफगानी विश्लेषकले बताएका छन्।यो समूहका अर्का मुख्य नेता मुल्लाह अब्दुल घानी बारादर हुन्। उनी तालिबानका सहसंस्थापक पनि हुन्। सन् २०१० मा पाकिस्तानको कराँचीमा पक्राउ परेका उनी सन् २०१३ मा छुटे। बारादार तालिबानको राजनीतिक समिति सम्हाल्छन्। अमेरिकाले अफगानिस्तानबाट सेना फर्काउने निर्णय गरेपछि हालै मात्र बारादारले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग भेटेका थिए। तालिबानले अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग के सम्झौता गरेको थियो? सन् २०१७ मा तालिबानले एक खुलापत्र जारी गर्दै भर्खरै निर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पलाई अफगानिस्तानबाट हात झिक्न भनेको थियो। एकाध वर्षको वार्तापछि सन् २०२० मा तालिबान र ट्रम्प प्रशासनले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। अमेरिका अफगानिस्तानबाट आफ्नो सेना फिर्ता लैजान र करिब पाँच हजार तालिबानी कैदी रिहा गर्न सहमत भयो। उता तालिबानले अलकायदा जस्ता कुनै पनि आतंकवादी समूह वा व्यक्तिलाई अफगानिस्तानी भूमिमा बसेर अमेरिका वा अरू देशको अहितमा काम गर्नबाट रोक्ने सहमति जनायो। तर यो शान्ति सम्झौता कागजमा मात्र सीमित भयो। पछिल्ला दुई दशकमा अफगानिस्तानमा हिंसा दर एकदमै बढेको छ। यसबीच सक्रिय रहेको तालिबानले अहिले आएर अफगानिस्तानमा नियन्त्रण बढाउँदै लगेको हो। संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदको रिपोर्टअनुसार यो वर्ष जुनसम्म सहरी क्षेत्रभन्दा बाहिर तालिबानले ५० देखि ७० प्रतिशत अफगानी क्षेत्र नियन्त्रणमा लिने अनुमान गरिसकेको थियो। उक्त रिपोर्टले अफगानी सरकारका लागि तालिबान खतरा बन्दै गएको चेतावनी दिएको थियो। त्यस्तै, तालिबानी नेतृत्वलाई शान्ति प्रक्रियामा कुनै चासो नभएको र आफ्नो सैन्य शक्ति बलियो बनाउनमा मात्र केन्द्रित भएको पनि उल्लेख गरेको थियो। तालिबानले सैन्य क्षमता बलियो बनाउँदा वार्तामा फाइदा उठाउन सक्ने र आवश्यक परे परिचालन नै गर्ने सक्ने गरी काम गरिरहेको रिपोर्टले जनाएको थियो। तालिबान के चाहन्छ ? तालिबानले पछिल्लो समय आफूलाई विगतमा भन्दा फरक रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। उनीहरूले आफूहरू शान्ति प्रक्रिया र एकीकृत सरकारमा प्रतिबद्ध भएको दाबी गरेका छन्। महिलाका निम्ति केही अधिकार कायमै राख्न इच्छुक भएको पनि बताएका छन्। महिलाहरूले प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म अध्ययन गर्न पाउने समूहका प्रवक्ता सोहेल शाहीनको भनाइ छ। सन् १९९६ देखि २००१ सम्म तालिबानको सत्ता हुँदा महिलाले पढ्नै पाउँथेनन्। त्यस्तै कूटनीतिज्ञ, पत्रकार र गैरसरकारी संस्थाहरूले अझै अफगानिस्तानमा बसेर काम गर्न पाउने/सक्ने पनि शाहीनले बताएका छन्। ‘उनीहरूले सुरक्षित वातावरणमा रहेर अफगानिस्तानका मान्छेका लागि काम गर्न सकून् भनेर यो हामीले गरेको प्रतिबद्धता हो,’ तालिबानका प्रवक्ता शाहीनले भनेका छन्। विश्लेषकहरू यसमा ढुक्क छैनन्। तालिबानी र उनीहरूको विचारमा कुनै परिवर्तन नआएको उनीहरूको भनाइ छ। अफगानिस्तान तालिबानको नियन्त्रणमा आउनु भनेको बीस वर्षअगाडि फर्किनुसरह भएको उनीहरूले बताएका छन्। जसरी त्यो बेला महिलाहरूलाई कुनै अधिकार दिइएको थिएन, अब पनि त्यही अवस्था आउने उनीहरूको भनाइ छ। तालिबानीहरू अफगानी शक्तिभन्दा किन बलिया छन्? पछिल्ला दुई दशकमा अमेरिकाले अफगानिस्तानमा दस खर्ब डलरभन्दा बढी खर्च गरेको छ। उसले त्यहाँ अफगानी सेना र प्रहरीलाई तालिम दिनुका साथै आधुनिक उपकरणहरू पनि उपलब्ध गराएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदले जुन महिनामा सार्वजनिक गरेको रिपोर्टअनुसार यही वर्ष फेब्रुअरीसम्म त्यहाँ तीन लाख आठ हजार सेना थिए। त्यो बेला तालिबानी सेना ५८ हजारदेखि एक लाख भएको अनुमान थियो। आखिरमा आएर अफगानी सेना तालिबानका अगाडि तुलना गर्न नसक्ने र निरीह सावित भयो। केही विश्लेषक र सल्लाहकारहरूले अफगानी शक्ति कमजोर हुनुमा सहकार्य र मनोबल कम भएको बताएका छन्। पछिल्ला समय अफगानी सेना बारम्बार पराजित भएको थियो। योसँगै तालिबानीहरू बलिया भएका र अफगानी शक्ति कमजोर हुँदै गएको अनुमान उनीहरूले गरेका छन्। उता तालिबानका प्रवक्ता शाहीनले पनि आफूहरूको सैन्य शक्ति सफल हुनु कुनै अचम्म नभएको बताएका छन्। ‘हाम्रो जरा जनताको माझमा छ। पछिल्लो समय हामीलाई मान्छेहरूले स्विकार्दै गएका थिए,’ उनले भनेका छन्, ‘हामीले यो कुरा धेरै वर्षदेखि बारम्बार भन्दै आइरहेका थियौं। तर कसैले पत्याएन। अब उनीहरू हाम्रो शक्ति देखेर अचम्म मानिरहेका छन्।’ गत महिना मात्र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको प्रशासनका वरिष्ठ अधिकारीहरूले काबुल तालिबानको कब्जामा जान कम्तीमा केही महिना लाग्ने आकलन गरेका थिए। त्यसैले अहिले नीति निर्माताहरूले बाइडेन प्रशासनसँग ‘अमेरिकाले कसरी यस्तो गलत आकलन गर्यो’ भन्ने जवाफ र सूचनाका लागि दबाब दिइरहेका छन्।