https___english.janamtv.com_news_9608_protection-of-human-rights-amendment-bill-2019-passed-by-the-parliament-unanimously_.xml
https___saheekhabar.com_2022_09_30_24585__1.xml
1.1 2.1 2.2 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1
New Delhi: The Rajya Sabha on Monday passed the Protection of Human Rights (Amendment) Bill, 2019 unanimously after a profound appeal from the Union Minister for Home Affairs, Amit Shah. Amit Shah clarified on the transparency of the selection process for the Chairperson and Members of the National Human Rights Commission (NHRC), and said that the selection committee was a diverse one, containing opposition leaders from both the houses in addition to the Prime Minister ; Union Home Minister; Speaker, Lok Sabha and Deputy Chairperson, Rajya Sabha. A decision of such a vast and diverse committee should not be seen with distrust, said Shah. The Amendment had been prepared based on the challenges faced in the last thirteen years, and will increase the efficiency of the Commission said the Union Minister of State for Home Affairs Nityanand Rai and added that the Modi Government is committed to the independence and autonomy of the Commission. The Protection of Human Rights Act, 1993 was enacted to provide for the constitution of a National Human Rights Commission (NHRC), the State Human Rights Commission (SHRC) and the Human Rights Courts for protection of human rights. The Protection of Human Rights (Amendment) Bill, 2019, provides that a person who has been a Judge of the Supreme Court is also made eligible to be appointed as Chairperson of the Commission in addition to the person who has been the Chief Justice of India; increase the Members of the Commission from two to three of which, one shall be a woman. The bill include Chairperson of the National Commission for Backward Classes, Chairperson of the National Commission for Protection of Child Rights and the Chief Commissioner for Persons with Disabilities as deemed Members of the Commission. The bill will provide to reduce the term of the Chairperson and Members of the Commission and the State Commissions from five to three years and shall be eligible for re-appointment. It shall also ensure a person who has been a Judge of a High Court is also made eligible to be appointed as Chairperson of the State Commission in addition to the person who has been the Chief Justice of the High Court and lastly the bill shall provide to confer upon State Commissions, the functions relating to human rights being discharged by the Union territories, other than the Union territory of Delhi, which will be dealt with by the Commission.
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1
मकवानपुर । मानव अधिकार रक्षकको ‘मानव अधिकार रक्षकको समस्या जनप्रतिनिधिले वास्ता नगर्ने गरेकाे गुनासो गरिएको छ । मानव अधिकारकर्मीहरूको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने सम्बन्धी गृहमन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकामा मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षाबारे स्पष्ट उल्लेख गरे पनि लागु नभएकोमा चिन्ता प्रकट गरिएको हो । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बागमती प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा हेटौँडामा भएको कार्यक्रममा सहभागीहरूले पीडितको अधिकारका लागि आवाज उठाउने पत्रकार, नागरिक समाजका अगुवाहरूको सुरक्षा चुनौती रहेको बताएका हुन् । सञ्चाकर्मी शिवकुमार काशीले नेपालमा मानव अधिकार रक्षकका लागि बनेका ऐन कानुन र हालको अवस्था बारेमा सहजिकरण गरेका थिए । सञ्चारकर्मी काशीले पीडितको न्यायका लागि अझै पनि सहज वातवरण नभएको र पहुँच नहुने सर्वसाधरणहरू थप पीडित हुने गरेको बताए । नेपालमा मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्धनका लागि भएका व्यवस्था र वर्तमान अवस्थाको बारेमा प्रस्तुति गरिएको थियो । समाचार लेख्दा वा नलेख्दा फरक फरक समूहबाट पत्रकारहरुलाई समेत चुरक्षा चुनौती हुने गरेको कार्यक्रममा सहभागी पत्रकारहरुले बताए । कार्यक्रमको इन्सेक बागमती प्रदेशका कार्यक्रम संयोजक गणेश भण्डारीले मानव अधिकार रक्षकहरूको अधिकार संरक्षणका राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जारी गरेको मानव अधिकार निर्देशिका, नेपाल सरकारले २०७७ मा गृह मन्त्रालयमार्फत ल्याएको मानव अधिकार रक्षकहरू संरक्षणका लागि आदेश लगायतको कार्यान्वयनको अवस्था उल्लेख गरेका थिए । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले १९९८ मा पारित गरेको मानव अधिकार रक्षकको घोषणा पत्र, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०६८ मा जारी गरेको मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी निर्देशिका र यसपछि नेपालमा मानव अधिकार रक्षकका लागि लागि निर्माण भएका व्यवस्था तथा प्रवधानहरूका बारेमा भण्डारीले जानकारी गराएका थिए । नेपाल पत्रकार महासङ्घ बागमती प्रदेशका संस्थापक अध्यक्ष प्रताप विष्टको अध्यक्षतमा भएको कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था महासङ्घ केन्द्रीय सचिव बुद्धशरण लामाले गैसस महासङ्घ बागमती प्रदेश अध्यक्ष आरती पाठकलगायतले मानव अधिकार रक्षकहरू सङ्घसंस्थामा काम गर्ने मात्र नभई नागरिकको सवालमा काम गर्ने पत्रकार, शिक्षक, वकिल तथा मानव अधिकारको संरक्षणका लगि आवाज उठाउने व्यक्ति पनि मानव अधिकार रक्षक हुने भएकाले मानव अधिकार रक्षकहरूका सन्दर्भमा साझा बुझाई हुनु पर्ने बताए । कार्यक्रममा सहभागी पत्रकारहरुले मानव अधिकार रक्षकको भूमिकामा अग्रपङ्तिमा रहेका पत्रकारहरूमा सूचना सङ्कलन गर्न सीप, ज्ञान, प्रक्रिया थाहा नहुदाँ चुनौती आउने गरेकाले पीडितहरूको न्यायको लागि काम गर्दा त्यस्ता घटनाहरूको सामूहिक रूपमा सूचना तथा अनुसन्धान गर्न जरूरी रहेको बताए । यसैगरी गैसस महासङ्घ मकवानपुर शाखाका अध्यक्ष डाक्टर कृष्ण धितालले मानव अधिकार रक्षकहरू राजनीतिक रूपमा कतै न कतै आवद्ध हुने हुँदा मानव अधिकार रक्षकको भूमिका निर्वाह गर्दा जोखम बढी हुने गरेको बताए । मानव अधिकार रक्षकका रूपमा आवद्ध हुनलाई कुनै पनि पक्षधरता हुन नहुने उनले बताए । यसैगरी सिविन बाल हेल्पलाईनका कार्यक्रम संयोजक झविन्द्र ज्ञवालीले सरोकारवाला निकायमा प्रचारप्रसार र कार्यान्वयनका लागि पहल गर्न आवश्यक भएको बताए । माइती नेपाल मकवानपुरकी संयोजक माया लामाले मानव अधिकार रक्षकप्रति राज्यको हेर्ने दृष्टिकोण फरक भएकाले हिंसा पीडितलाई न्यायका लागि न्यायीक निकायमा लिएर जादाँ पीडितलाई उचाल्ने गरेके भन्ने आरोप लाग्ने गरेको गुनासो गरिन् । हिमराइट्स मकवानपुरकी कुमारी वाइवाले मानव अधिकार रक्षकको बारेमा साझा बुझाई तथा धारणाको लागि जिल्लामा मानव अधिकार रक्षक समुह निर्माण गरेर अघि बढुनुपर्नेमा जोड बताइन् ।