https___www.a2gov.org_departments_city-clerk_Elections_Pages_Election-Commission.aspx.xml
https___sajhabisaunee.com_archives_3817_1.xml
1.1 2.1 3.1 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 6.1 7.1 8.1 8.2 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 14.2
Description Section 13.7 of the City Charter describes the Election Commission: “The Clerk, the Chief of Police, and the Attorney shall be the Election Commission. The Clerk shall be chairman. The Election Commission shall have charge of all activities and duties required of it by law and this charter relating to the conduct of City elections. The compensation of all election personnel shall be determined in advance by the Council. In any case of doubt concerning election procedure, the Election Commission shall prescribe the procedure to be followed.” Members The incumbent City Clerk, Chief of Police, and City Attorney are: Duties Chapter 1, pp 6-7 of the Election Officials' Manual published by the Michigan Bureau of Elections summarizes the activities and duties required of the Election Commission by Michigan Election Law. Some of the duties regularly handled at the meetings of the Election Commission include: - Approving Ballots - Appointing Precinct Inspectors (Poll Workers) - Public Accuracy Testing of Voting Machines - Precinct Changes/Consolidation of Precincts Meetings Meetings are open to the public. However, the Election Commission does not hold regularly scheduled meetings, but instead calls several special meetings in the time leading up to an election; meetings of the Election Commission are posted on the City Calendar for Boards and Commissions Meetings.
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1
चुनाव मिति सरकारले तोक्ने चुनावको मिति कसले तोक्ने भन्ने दुविधा हटाउँदै सरकारले यो अधिकार आफैंमा राख्ने भएको छ। निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव परिवर्तन गर्दै यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो। नयाँ संविधानमा चुनावको मिति कसले तोक्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले अन्योल उत्पन्न भएको थियो। निर्वाचन आयोगले भने चुनावको मिति आफैंले तोक्न पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको थियो। स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७३ मा निर्वाचन आयोगले मिति तोक्न पाउनुपर्ने गरी तयार गरेको थियो। तर, संसद्मा दर्ता विधेयकमा सरकारले निर्वाचन आयोगको परामर्शमा निर्वाचन मिति तोक्ने व्यवस्था गरेको छ। उक्त विधेयक पास भए आयोगले चुनावको मिति तोक्न पाउनेछैन। संविधानको धारा २४६ मा निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे व्याख्या गरिएको छ। यसको उपधारा १ मा लेखिएको छ, ‘निर्वाचन आयोगले यस संविधान र संघीय कानुनको अधीनमा रही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसद्का सदस्य, प्रदेशसभाका सदस्य, स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचन सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्नेछ। निर्वाचन प्रयोजनका लागि मतदाता नामावली तयार गर्ने कार्य निर्वाचन आयोगले गर्नेछ।’ संविधानमा लेखिएअनुसार ‘ निर्वाचन सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रणु लाई व्याख्या गर्दा आयोगले नै मिति तोक्न पाउनुपर्ने प्रमुख आयुक्त अयोधिप्रसाद यादव दाबी गर्छन्। ‘सरकारको परामर्शमा आयोगले मिति तोक्न पाउने गरी कानुनमा प्रस्ताव गरेका छौं,’ उनले भने, ‘कानुन पास भएर नआउँदासम्म मिति कसले तोक्ने भन्ने दुविधा छ।’प्रकाशित मितिः १९ पुष २०७३, मंगलवार १२:०२