https___japandailysun.com_2021_09_04_china-to-keep-embassy-in-kabul-open-amid-talks-with-taliban-on-way-forward-for-afghan_.xml
https___sancharkendra.com_archives_133905_1.xml
1.1 1.2 1.3 2.1 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5
republicworld– The Taliban on Friday informed that China would continue to maintain their embassy in Kabul. Taliban spokesperson Suhail Shaheen informed that Abdul Salam Hanafi, the deputy head of the Taliban political office in Qatar, held a telephonic conversation with Deputy Foreign Minister of China Wu Jianghao, where the decision was taken. Earlier, the Taliban had urged all countries to reopen the embassies in Kabul, which were closed after the organisation seized control of the country in August. China will maintain their embassy in Kabul China has been openly batting for the Taliban and was one of the few countries to agree to accept the new Taliban rule as a legitimate government. Reaffirming the same, the Taliban has now informed that the Chinese embassy will open and continue operations in Kabul. During the phone call, where the decision was taken, the two sides also discussed the current situation in Afghanistan. The situation in Afghanistan has been deteriorating by the day ever since the Taliban seized control of the war-torn country in August. The Taliban’s attack to take control came after the United States announced their troops’ withdrawal from the region. On August 15, the Afghan government fell after President Ashraf Ghani fled the country. The US forces completed their withdrawal from the country on Tuesday, heeding their deadline. Meanwhile, the Taliban has asked countries to reopen their embassies in the country. The group called on countries, especially the US, to resume diplomatic relations with Afghanistan. Currently, there are 36 embassies of various nations in Kabul and in return, had 71 embassies and general consulates in those foreign nations. While most of these countries shut their operations in Kabul during the seizure of power by the Taliban, some openly announced the suspension of all diplomatic relations with the country. However, China and Pakistan have been openly supporting the Taliban’s newly forming government.
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 25.1 26.1 27.1 28.1 29.1 30.1 31.1 32.1 33.1 34.1 35.1 36.1 37.1 38.1 39.1 40.1 41.1 42.1
एजेन्सी। चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग फोनमा कुराकानी गरेका छन्। रिपोर्टका अनुसार दुई नेताले अफगानिस्तानको वर्तमान स्थितिबारे छलफल गरेका हुन्। चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार राष्ट्रपति सिले आफ्नो देशले अफगानिस्तानको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्ने बताएका छन्। त्यस्तै उनले अफगानिस्तानको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने नीति अपनाइरहेको पनि जानकारी गराएका छन्। यद्यपी राष्ट्रपति सिले अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय स्थिति जटिल र निरन्तर परिवर्तनशील भइरहेकामा दुबै देश सहमत रहेको बताए। दुई देशका नेताले आफूहरु निरन्तर वार्तामा जुट्ने सहमति पनि गरेका छन्। अफगानिस्तानमा पश्चिमी देशहरुको भूमिका के हुनेछ र यसपछि दुई देशहरुबीच के कुराकानी भयो भन्नेबारे जानकारी दिइएको छैन। सिले सबै दलहरुबीच राजनीतिक संवादको महत्वलाई जोड दिए। चीनको सरकारी सञ्चालित ग्लोबल टाइम्सले यसअघि अफगानिस्तानमा हुने घटनाले चीनको सिमानामा रहेको शिनजियाङ क्षेत्रमा नकरात्मक असर परेमा तालिबानप्रति चीनको दृष्टिकोण बदलिन सक्ने उल्लेख गरेको थियो। चीनको विदेश मन्त्रालयले तालिबानसँगग वार्ता जारी राख्न जोड दिएको छ। पछिल्ला दिनहरुमा चिनियाँ मिडियाहरुले अफगानिस्तानबाट अमेरिकाको फिर्ताबारे प्रश्न उठाइरहेका छन्। चीनको सरकारी सञ्चारमाध्यमले परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरुको हालैको टिप्पणीलाई विशेष प्राथमिकता दिएका छन्। त्यसमा, चिनियाँ अधिकारीहरूले अमेरिकाले अफगानिस्तानबाट सेना फिर्ता गर्न हतार गरेका कारण अशान्ती र अराजकताको माहोल बनेको बताएका थिए। २० वर्षपछि अफगानिस्तान कब्जा गरेका तालिबान के चाहन्छन् ? अघिल्लो सातासम्म पनि अमेरिकी विश्लेषकहरू भन्दै थिए- अफगानिस्तानको राजधानी काबुल तालिबानको कब्जामा पर्न अझै केही समय लाग्छ। उनीहरूले एकदेखि तीन महिनासम्म लाग्ने अनुमान गरेका थिए। तर गत आइतबार नै तालिबानले राष्ट्रपति कार्यालय छिरेर काबुलसहित सबैजसो मुख्य सहरमा आफ्नो नियन्त्रण जमाइसकेको छ। त्यही दिन अलिअगाडि राष्ट्रपति अशरफ घानी देश छाडेर भागेका थिए। अमेरिकाले दुई दशकअघि तालिबानलाई काबुलबाट धपाएको थियो। तर अमेरिका र नाटो (उत्तर एट्लान्टिक सन्धि संगठन) राष्ट्रका सैनिकले अफगानिस्तान छाडेसँगै तालिबान फेरि फर्किन्छ भन्ने धेरैले आकलन गरेका थिए। यो सबै यति चाँडै होला भन्ने अनुमान लाउन भने विश्लेषकहरू चुके। अमेरिकी गुप्तचर संगठनका अधिकारीहरूले पनि तालिबानको गतिविधिबारे आफूहरूले गलत आकलन गरेको स्विकारेका छन्। अमेरिकी सेनाले छाड्नेबित्तिकै कसरी तालिबानले अफगानिस्तानमा कब्जा जमायो? आखिर तालिबान के चाहन्छ? तालिबान को हो? यस्ता प्रश्न अहिले धेरैको चासोको विषय बनेको छ। सबभन्दा पहिला कुरा गरौं, तालिबान को हो ? तालिबान पूर्वअफगानी विद्रोही लडाकू समूह मुजाहिद्दिनद्वारा सन् १९९४ मा संगठित समूह हो। मुजाहिद्दिनले सन् १९८० दशकमा अफगानिस्तानमा तैनाथ रूसी सेनाविरूद्ध लडेको थियो। मुजाहिद्दिनलाई हा’तह’तियार र अन्य सहयोग गर्नेमा अमेरिका नै प्रमुख थियो।करिब नौ वर्षको युद्धपछि रूसले आफ्ना सेना फिर्ता लगेर अफगानिस्तानबाट हात झिकेको थियो। त्यो बेलादेखि नै मुजाहिद्दिनहरूले आफ्नो देशमा इस्लामिक कानुन लागू गर्ने र कुनै पनि विदेशी हस्तक्षेप देशमा रहन नदिने भन्दै आएका थिए।यही क्रममा सन् १९९६ मा जब सुन्नी इस्लामिक संगठन तालिबानले काबुल कब्जा गर्यो, तब देशमा उनीहरूले एकदमै कडा नियम लागू गरे। महिलाहरूले टाउकोदेखि कुर्कुचासम्म ढाकिने गरी बुर्का लगाउनुपर्ने, पढ्न वा काम गर्न, एक्लै घरबाहिर हिँडडुल गर्न नपाउने नियम लादे। त्यस्तै टिभी, संगीत र गैरइस्लामिक बिदाहरूमा प्रतिबन्ध लगाए। लामो समय अफगानिस्तानी नागरिकले तालिबानको कडा घेराबीच नियम मानेर बस्नुपर्यो। सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ को घटनापछि भने यो अवस्था फेरियो। त्यो दिन १९ जना पुरुषले अमेरिकामा चारवटा जहाज अपहरण गरे। दुइटा विमानले वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर टावरमा आक्रमण गरे भने एउटा पेन्टागन भवनमा। अर्को एउटा वासिङटनमा हान्ने लक्ष्य भए पनि पेन्सिलभेनियाको मैदानमा झरेको थियो। यी घटनामा २७०० भन्दा बढी मान्छेले ज्यान गुमाए। यो हमला तालिबान नियन्त्रित अफगानिस्तानमा बसिरहेका अलकायदा नेता ओसामा बिन लादेनको निर्देशनमा भएको थियो। अमेरिकाले लादेनको सुपुर्दगी गर्न अफगानिस्तानमा शासन गरिरहेको तालिबानलाई भन्यो। तालिबानले मानेन। त्यसपछि सेप्टेम्बर ११ हमलाको एक महिना नपुग्दै अमेरिका र साझेदार शक्तिहरू अफगानिस्तान पसे। उनीहरूको लक्ष्य अलकायदालाई मद्दत गर्नबाट तालिबानलाई रोक्नु थियो। अलकायदा लगायत विभिन्न प्रतिबन्धित संगठनहरूको उपस्थितिका कारण अफगानिस्तान आतंककारी गतिविधिको आधार क्षेत्र भएको भन्दै अमेरिका र अन्य साझेदार देशका सेनाले त्यहीँ बसेर काम गर्न थाले। अमेरिकी सेनाकै कारण तालिबान सत्ताबाट बाहिरियो र अफगानिस्तानमा अमेरिका समर्थित सरकार गठन भयो। सत्ताबाट बाहिरिएदेखि नै तालिबानले अमेरिका समर्थित सरकार र सहयोगी सेनाविरूद्ध विद्रोह गरिरहेको थियो। तालिबानका नेताहरू को हुन् ? अहिले तालिबानको नेतृत्व मौलवी हाइबतुल्लाह अखुन्डजाडाको हातमा छ। उनी यो समूह गठन हुँदादेखि नै सक्रिय छन्। यसको नेता चुनिएको भने सन् २०१६ मा हो। अमेरिकी सेनाले पाकिस्तानको एबोटाबादमा हवाई हमला गरेर बिन लादेन मारेको घटनामा तालिबान समूहका पूर्वनेता मुल्लाह अख्तर मोहम्मद मन्सुरको समेत हत्या भएको थियो। त्यसपछि हाइबतुल्लाह नयाँ नेता चुनिएका हुन्। हाइबतुल्लाह नेता भएपछि तालिबानले अझ जवान र सैन्य खुबी भएका युवाहरूलाई भर्ती गर्न थालेको अफगानी विश्लेषकले बताएका छन्।यो समूहका अर्का मुख्य नेता मुल्लाह अब्दुल घानी बारादर हुन्। उनी तालिबानका सहसंस्थापक पनि हुन्। सन् २०१० मा पाकिस्तानको कराँचीमा पक्राउ परेका उनी सन् २०१३ मा छुटे। बारादार तालिबानको राजनीतिक समिति सम्हाल्छन्। अमेरिकाले अफगानिस्तानबाट सेना फर्काउने निर्णय गरेपछि हालै मात्र बारादारले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग भेटेका थिए। तालिबानले अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग के सम्झौता गरेको थियो? सन् २०१७ मा तालिबानले एक खुलापत्र जारी गर्दै भर्खरै निर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पलाई अफगानिस्तानबाट हात झिक्न भनेको थियो। एकाध वर्षको वार्तापछि सन् २०२० मा तालिबान र ट्रम्प प्रशासनले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। अमेरिका अफगानिस्तानबाट आफ्नो सेना फिर्ता लैजान र करिब पाँच हजार तालिबानी कैदी रिहा गर्न सहमत भयो। उता तालिबानले अलकायदा जस्ता कुनै पनि आतंकवादी समूह वा व्यक्तिलाई अफगानिस्तानी भूमिमा बसेर अमेरिका वा अरू देशको अहितमा काम गर्नबाट रोक्ने सहमति जनायो। तर यो शान्ति सम्झौता कागजमा मात्र सीमित भयो। पछिल्ला दुई दशकमा अफगानिस्तानमा हिंसा दर एकदमै बढेको छ। यसबीच सक्रिय रहेको तालिबानले अहिले आएर अफगानिस्तानमा नियन्त्रण बढाउँदै लगेको हो। संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदको रिपोर्टअनुसार यो वर्ष जुनसम्म सहरी क्षेत्रभन्दा बाहिर तालिबानले ५० देखि ७० प्रतिशत अफगानी क्षेत्र नियन्त्रणमा लिने अनुमान गरिसकेको थियो। उक्त रिपोर्टले अफगानी सरकारका लागि तालिबान खतरा बन्दै गएको चेतावनी दिएको थियो। त्यस्तै, तालिबानी नेतृत्वलाई शान्ति प्रक्रियामा कुनै चासो नभएको र आफ्नो सैन्य शक्ति बलियो बनाउनमा मात्र केन्द्रित भएको पनि उल्लेख गरेको थियो। तालिबानले सैन्य क्षमता बलियो बनाउँदा वार्तामा फाइदा उठाउन सक्ने र आवश्यक परे परिचालन नै गर्ने सक्ने गरी काम गरिरहेको रिपोर्टले जनाएको थियो। तालिबान के चाहन्छ ? तालिबानले पछिल्लो समय आफूलाई विगतमा भन्दा फरक रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। उनीहरूले आफूहरू शान्ति प्रक्रिया र एकीकृत सरकारमा प्रतिबद्ध भएको दाबी गरेका छन्। महिलाका निम्ति केही अधिकार कायमै राख्न इच्छुक भएको पनि बताएका छन्। महिलाहरूले प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म अध्ययन गर्न पाउने समूहका प्रवक्ता सोहेल शाहीनको भनाइ छ। सन् १९९६ देखि २००१ सम्म तालिबानको सत्ता हुँदा महिलाले पढ्नै पाउँथेनन्। त्यस्तै कूटनीतिज्ञ, पत्रकार र गैरसरकारी संस्थाहरूले अझै अफगानिस्तानमा बसेर काम गर्न पाउने/सक्ने पनि शाहीनले बताएका छन्। ‘उनीहरूले सुरक्षित वातावरणमा रहेर अफगानिस्तानका मान्छेका लागि काम गर्न सकून् भनेर यो हामीले गरेको प्रतिबद्धता हो,’ तालिबानका प्रवक्ता शाहीनले भनेका छन्। विश्लेषकहरू यसमा ढुक्क छैनन्। तालिबानी र उनीहरूको विचारमा कुनै परिवर्तन नआएको उनीहरूको भनाइ छ। अफगानिस्तान तालिबानको नियन्त्रणमा आउनु भनेको बीस वर्षअगाडि फर्किनुसरह भएको उनीहरूले बताएका छन्। जसरी त्यो बेला महिलाहरूलाई कुनै अधिकार दिइएको थिएन, अब पनि त्यही अवस्था आउने उनीहरूको भनाइ छ। तालिबानीहरू अफगानी शक्तिभन्दा किन बलिया छन्? पछिल्ला दुई दशकमा अमेरिकाले अफगानिस्तानमा दस खर्ब डलरभन्दा बढी खर्च गरेको छ। उसले त्यहाँ अफगानी सेना र प्रहरीलाई तालिम दिनुका साथै आधुनिक उपकरणहरू पनि उपलब्ध गराएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदले जुन महिनामा सार्वजनिक गरेको रिपोर्टअनुसार यही वर्ष फेब्रुअरीसम्म त्यहाँ तीन लाख आठ हजार सेना थिए। त्यो बेला तालिबानी सेना ५८ हजारदेखि एक लाख भएको अनुमान थियो। आखिरमा आएर अफगानी सेना तालिबानका अगाडि तुलना गर्न नसक्ने र निरीह सावित भयो। केही विश्लेषक र सल्लाहकारहरूले अफगानी शक्ति कमजोर हुनुमा सहकार्य र मनोबल कम भएको बताएका छन्। पछिल्ला समय अफगानी सेना बारम्बार पराजित भएको थियो। योसँगै तालिबानीहरू बलिया भएका र अफगानी शक्ति कमजोर हुँदै गएको अनुमान उनीहरूले गरेका छन्। उता तालिबानका प्रवक्ता शाहीनले पनि आफूहरूको सैन्य शक्ति सफल हुनु कुनै अचम्म नभएको बताएका छन्। ‘हाम्रो जरा जनताको माझमा छ। पछिल्लो समय हामीलाई मान्छेहरूले स्विकार्दै गएका थिए,’ उनले भनेका छन्, ‘हामीले यो कुरा धेरै वर्षदेखि बारम्बार भन्दै आइरहेका थियौं। तर कसैले पत्याएन। अब उनीहरू हाम्रो शक्ति देखेर अचम्म मानिरहेका छन्।’ गत महिना मात्र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको प्रशासनका वरिष्ठ अधिकारीहरूले काबुल तालिबानको कब्जामा जान कम्तीमा केही महिना लाग्ने आकलन गरेका थिए। त्यसैले अहिले नीति निर्माताहरूले बाइडेन प्रशासनसँग ‘अमेरिकाले कसरी यस्तो गलत आकलन गर्यो’ भन्ने जवाफ र सूचनाका लागि दबाब दिइरहेका छन्।