https___pri.gov.np_events_discussion-held-on-draft-national-research-policy-2077_.xml
https___pri.gov.np_ne_events__E0_A4_A1_E0_A5_8D_E0_A4_B0_E0_A4_BE_E0_A4_AB_E0_A5_8D_E0_A4_9F-_E0_A4_B0_E0_A4_BE_E0_A4_B7_E0_A5_8D_E0_A4_9F_E0_A5_8D_E0_A4_B0_E0_A4_BF_E0_A4_AF-_E0_A4_85_E0_A4_A8_E0_A5_81_E0_A4_B8_E0_A4_A8_E0_A5_8D__1.xml
1.1 2.1 2.2 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 9.2 9.3 10.1 10.2 10.3 10.4 11.1 11.2
Discussion Held on Draft National Research Policy 2077 Policy Research Institute (PRI) and the Research Coordination and Development Council of Tribhuvan University (TU) jointly organized a workshop on 20 April 2021 at TU’s Senate Hall, Kirtipur. The purpose of the workshop was to seek inputs on the National Research Policy 2077 drafted by the National Planning Commission (NPC) and make roadmap in finalizing the draft. Chaired and moderated by Prof. Dr. Shiva Lal Bhusal, Rector of TU and Prof. Dr. Dharma Kanta Banskota, Vice-Chancellor (VC) of TU as Chief Guest, Dr Usha Jha, member of NPC and Dr. Bishnu Raj Upreti, Executive Chairperson of PRI as Special Guests, the discussion followed expert review on the draft policy presented by Prof. Dr. Pitambar Sharma, Prof. Dr. Pushkar Bajracharya and Prof. Dr. Pramod Kumar Jha. Main points of their comments: - National Research Policy should be a basis for enhancing research culture in Nepal, - It has to strengthen interlinkages of policies, strategies and action plan, - There should be a provision to categorize policies, - Must have provision of functional committees as the structures proposed in the policy are too bureaucratic and academics and researchers are missing in the committees About three dozen of professors including Deans of various institutes and faculties and directors/heads of research centers/ directorates under TU had their comments on the policy. Responding to the comments made and the concerns raised on the draft policy, Dr. Usha Jha, member of the NPC, advised the participants to freely come up with their further intellectual inputs – written or otherwise- contributing towards meeting the purpose of the policy. She also highlighted the important role of PRI in organizing the workshop and made commitment that NPC and PRI will work together in refining the draft policy. Dr. Bishnu Raj Upreti, PRI Executive Chairperson, underscored the need to finalize the policy by adopting standard and minimum requirements of the policy process. He also suggested to ensure sufficient time for policy debate – a strong base to make policies implementable and ensure ownership of stakeholders. He further emphasized on the need of an umbrella policy that provides direction of the research for national development and also provides competitive grants for Nepali researchers and research institutions to minimize dependency on donors funding that could bring vested interests. He also suggested TU to investigate land/properties of TU used by others that generate huge amounts to meet the research fund requirement of TU. Prof. Dr. Dharma Kanta Banskota, VC of TU, committed to further prioritize and promote research culture in academic institutions under TU also informing in the meantime that there has been a remarkable increment in the research fund TU has received. He also advised the draft policy be further discussed amongst other stakeholders and forums before finalizing it.
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1
मस्यौदा राष्ट्रिय अनुसन्धान नीतिमाथि अन्तरक्रिया नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) अन्तर्गतको अनुसन्धान समन्वय तथा विकास परिषद्को आयोजनामा राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको मस्यौदा राष्ट्रिय अनुसन्धान नीति २०७७ माथि छलफल गरी अन्तिम रूप दिने तर्फ सहयोग गर्ने प्रयोजनले २०७८ साल वैशाख २ गते त्रिवि सभाहल कीर्तिपुरमा एक अन्तरक्रिया सम्पन्न भयो l त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रेक्टर प्रा. डा. शिवलाल भुषालले अध्यक्षता गर्नुभएको र सोही विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. धर्मकान्त बास्कोटा प्रमुख अतिथि तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. उषा झा र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णु राज उप्रेती विशेष अतिथि रहनुभएको सो कार्यक्रममा प्रा. डा. पिताम्बर शर्मा, प्रा. डा. पुष्कर बज्राचार्य र प्रा. डा. प्रमोद कुमार झाले मस्यौदा माथि समीक्षात्मक प्रस्तुति दिनुभएको थियो भने तत्पश्चात् अन्य विज्ञ तथा वक्ताहरूले आफ्ना सुझाव पेस गर्नु भएको थियो l छलफलमा निम्न प्रमुख सुझावहरू प्राप्त भएका थिए : क) राष्ट्रिय अनुसन्धान नीति नेपालमा अनुसन्धान संस्कृतिको विकास र प्रबर्द्धनको आधार बन्नुपर्दछ, ख) यसले नीति, रणनीति र कार्ययोजना बीचको अन्तरसम्बन्ध स्पष्ट रूपमा सुदृढ़ गरेको हुनुपर्दछ, ग) नीतिहरूलाई वर्गीकरण गर्ने प्रावधान रहनु पर्द्छ, घ) मस्यौदा नीतिले प्रस्ताव गरेका कार्यगत समितिहरू अत्यन्त प्रशासनिक भएको र प्राज्ञ र अनुसन्धानकर्ताहरू छुटेकाले पुनर्संरचना गरिनु पर्द्छ , त्रिविका विभिन्न अध्ययन संस्थान तथा संकायका डीन एवंम् अनुसन्धान केन्द्र र निर्देशनालयहरूको प्रमुख र निर्देशकहरू समेत गरी करिव ४० जना प्राध्यापकहरू सो मस्यौदा माथि छलफलमा सहभागी हुनुभएको थियो l प्राप्त सुझाव र प्रस्तुतिहरू माथि आफ्नो भनाई राख्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. उषा झाले बन्न लागेको नीतिको उद्देष्य पूरा गर्ने तर्फ योगदान गर्न सहभागीहरूलाई सो मस्यौदामा थप लिखित वा अन्य किसिमले राय सुझाव दिन आग्रह गर्नुभएको थियो l उहाँले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले अन्तरक्रिया आयोजना गरी मस्यौदा परिष्कृत गर्नेतर्फ महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै योजना आयोगले प्रतिष्ठानसँग मिली सो मस्यौदा नीति थप परिष्कृत पार्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भएको थियो l प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा. विष्णु राज उप्रेतीले नीति प्रक्रियाको न्युनतम मापदण्ड र मानक अवलम्बन गरी सो मस्यौदा नीतिलाई अन्तिम रूप दिनु पर्नेमा जोड दिंदै नीतिहरू कार्यान्वयनयोग्य बन्ने र सरोकारवालाहरूले स्वमित्व ग्रहण गर्ने दुवै हिसाबले सो मस्यौदाको सार्वजनिक वहसमा समय दिन समेत आग्रह गर्नुभएको थियो l उहाँले अनुसन्धान गर्ने संघसंस्था र अनुसन्धानकर्ताहरूको दाताहरूमाथिको निर्भरता कम गर्ने र नेपाली अनुसन्धानकर्ताहरूलाई प्रतिस्पर्धात्मक अनुदान प्रदान गरी राष्ट्र विकासका लागि अनुसन्धानको दिशा निर्देश गर्ने किसिमको छाता नीति आवश्यक भएको कुरामा समेत सो अवसरमा जोड दिनु भएको थियो l त्रिविका उपकुलपति प्रा. डा. धर्मकान्त बास्कोटाले त्रिविले प्राप्त गर्दैआएको अनुसन्धान कोषमा पछिल्ला वर्षहरूमा वृद्धि हुँदै आएको बताउदै त्रिविले मातहतका प्राज्ञिक र अनुसन्धान केन्द्रहरूमा अनुसन्धान संस्कृतिको प्राथमिकता दिने र यस्तो संस्कृतिको प्रवर्द्धनका लागि त्रिवि प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको थियो l उहाँले सो मस्यौदा नीतिलाई अन्तिम रूप दिनुभन्दा पहिले सम्बद्ध सबै सरोकारहरू बीच थप छलफल गरी राय सुझाव लिन पनि सुझाव दिनुभएको थियो l