https___rastradaily.com_english_13302_.xml
https___rastradaily.com_news_13364__1.xml
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1
9 January 2021 Lalitpur: While the issue of dissolution of the House of Representatives by the President on the recommendation of the Prime Minister is under consideration in the Supreme Court. Former Chief Justices Min Bahadur Rayamajhi, Anupraj Sharma, Kalyan Shrestha, and Sushila Karki issued a joint statement to the House of Representatives. They have made public the idea that the dissolution is not constitutional. Article 76 of the Constitution gives the right to dissolve the Parliament in connection with the formation of the Council of Ministers or in any other purpose, It is mentioned in the press release that the House of Representatives has been dissolved by adopting a section that is not attractive for not giving. ‘The statement also refuted the argument that dissolving the parliament was the prerogative of the prime minister’, said Former Chief Justices. They have also warned that giving legitimacy to the dissolution could create a situation of constitutional disorientation. Following the dissolution of the House of Representatives, the former chief justices issued a statement saying that there was a sharp polarization in the political parties. This issue has become more complicated after the opinion was made public.
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1
२५ पौष २०७७, शनिवार पूर्वमन्त्री एवं नेकपाका केन्द्रीय सदस्य गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भनेका चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुलाई चुनाव लडेर राजनीति गर्न चुनौती दिनुभएको छ । शनिबार काभ्रेमा भएको एक कार्यक्रममा बाँस्कोटाले माधव–प्रचण्डले गठन गरेको पार्टीको सदस्य बनेर चुनाव लड्न आउन चुनौती दिनुभएको हो । ‘श्रीमानहरुलाई राजनीति गर्न मन लागेको भए दाहाल–नेपाल समूहको अलोकतान्त्रिक कित्ताको सदस्य भएर चुनाव लड्न आउँदा हुन्छ’, बाँस्कोटाले भन्नुभयो । सर्वोच्चमा विचराधीन मुद्दाको फैसला सर्वोच्चले सुनाउने भएकाले सडकबाट फैसला नसुनाउन पनि उहाँले चेतानवी दिनुभएको छ । ‘भूतपूर्वहरुले फैसला गर्ने हैन वर्तमानले गर्ने हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेसम्मको विधि त त्यहि होला नी श्रीमानहरु ?’ शुक्रबार सर्वोच्चमा चार पूर्वन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायामाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको निष्कर्ष निकाल्दै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको थियो । पूर्वमन्त्री बाँस्कोटाले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटना नगरेको बताउँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न संविधानअनुसार पाइने जिकिर गर्नुभएको छ । उहाँले केपी ओलीको पालामा देशमा समृद्धि र विकास भएको दाबीसमेत गर्नुभयो ।