https___www.europeanaffairs.it_eng_2018_05_18_china-xi-presides-over-first-meeting-of-foreign-affairs-commission_.xml
https___sajalsandesh.com_archives_5340_1.xml
1.1 1.2 2.1 2.2
Xi Jinping, general secretary of the Central Committee of the Communist Party of China (CPC), on Tuesday called for enhancing the centralized and unified leadership of the CPC Central Committee over foreign affairs and opening up new prospects of major-country diplomacy with Chinese characteristics. Xi, also Chinese president, chairman of the Central Military Commission and head of the Foreign Affairs Commission of the CPC Central Committee, made the remarks when presiding over the first meeting of the Foreign Affairs Commission. The meeting was also attended by Premier Li Keqiang, also member of the Standing Committee of the Political Bureau of the CPC Central Committee and deputy head of the commission, and Vice President Wang Qishan, also member of the commission. Wang Huning, member of the Standing Committee of the Political Bureau of the CPC Central Committee and member of the Secretariat of the CPC Central Committee, and Vice Premier Han Zheng, also member of the Standing Committee of the Political Bureau of the CPC Central Committee, were also present at the meeting.
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1
वामदेवमाथि रावलको यस्तो प्रहार ! काठमाडौं – सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को उपाध्यक्षमा वामदेव गौतमलाई ल्याउने तयारी भइरहेकै बेला यो तयारीप्रति नै नेताहरुको आपत्ति सार्वजनिक हुन थालेको छ । गत भदौमै बसेको सचिवालय बैठकले नेता गौतमलाई उपाध्यक्षमा मनोनयन गर्ने प्रस्ताव पास गरेको थियो । दलको विधानअनुसार सचिवालय नै संगठनको औपचारिक निर्णय लिने निकाय नभएकै र केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गरेरमात्रै लागू गर्न सकिने भएकाले, सचिवालय बैठकले गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने सम्बन्धमा लिएको निर्णयअनुसार नै चालू पार्टी स्थायी समिति बैठकमा विधान संशोधन प्रस्ताव ल्याइएकोमा नेताहरुको असन्तुष्टि सार्वजनिक भएको हो । गौतमलाई उपाध्यक्षमा ल्याउने तयारीकै फलस्वरुप स्थायी समितिमा विधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याइएकोमा बैठकमा सोमबार आफ्ना धारणा राख्ने क्रममा नेता भीम रावलले यसको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने भनाइ राखेपछि गौतमका सम्बन्धमा पार्टी अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रचण्डको सो कदम विवादमा तानिएको बताइन थालिएको छ । स्थायी समितिको अध्यक्षमा गरिरहनु भएका प्रचण्डले राख्नु भएको विधान संशोधन प्रस्तावलाई लिएर यतिबेला दलभित्रै विरोध सुरु भएको हो । ओली र प्रचण्डको अग्रसरतामा सचिवालय बैठक हुँदै गौतमलाई केन्द्रीय समितिको उपाध्यक्ष बनाउन स्थायी समितिलाई गरिएको विधान संशोधनको प्रस्तावलाई लिएर स्थायी समितिका धेरै सदस्य विरोधमा उत्रिएका हुन्–जसको नेतृत्वमा नेता भीम रावल देखिनु भएको छ । उहाँले आफ्नो भनाइ राख्ने क्रममा, केन्द्रीय समितिमा उपाध्यक्षको व्यवस्था गर्ने र त्यसै ध्येयअनुसार दलको विधान संशोधनको प्रस्ताव आएकाले पहिले नेतृत्वले यसको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने अनिमात्रै विधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्ने बताउनु भएको थियो । रावलले विधान संशोधनको उक्त प्रस्तावमाथि टिप्पणी गर्दै भन्नु भएको थियो–यदि केन्द्रीय समितिमा उपाध्यक्षको व्यवस्था गर्ने हो भने प्रदेश र जिल्लालगायत स्थानीय तहका समिितमा पनि उपाध्यक्षको व्यवस्था गर्नुपर्छ । माथि मात्रै उपाध्यक्षको व्यवस्था गर्दा तल अन्याय हुन्छ । स्थायी समितिको बैठकमा रावलले राख्नु भएको उक्त धारणाप्रति अन्य सदस्यले पनि समर्थन गरेको बताइन्छ । नेकपाले प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा अध्यक्षको मात्रै व्यवस्था गरी त्यसअनुसार जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेको छ । यता गत साउनमा ओलीले दलको आफ्नो तेस्रो वरियता खोसेर नेता झलनाथ खनाललाई दिनुभएपछि ओलीसँग असन्तुष्ट नेता माधव नेपालले पूर्व एमालेमा उपाध्यक्ष रहिसकेका सबैलाई सचिवालयमा ल्याउनुपर्ने माग उठाउँदै आउनु भएको छ । माधवको माग छ – वरियतामा विभेद गर्न मिल्दैन । हिजोका उपाध्यक्षर्ला पनि सचिवालयमा राख्नु पर्छ । पूर्व एमालेका विष्णु पौडेललाई एकीकृत पार्टी नेकपाको महासचिव बनाउँदा उपाध्यक्ष रहिसक्नु भएका नेता अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम रावल, युवराज ज्ञवाली र उपमहासचिव घनश्याम भुसाललाई सचिवालयमा नल्याएको नेपाल समूहको गुनासो छ । तर, केन्द्रीय समितिमा उपाध्यक्षको व्यवस्था गर्ने ओली र प्रचण्डको प्रस्तावबारे हालसम्म मौन माधवले स्थायी समिति बैठकमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा के प्रतिक्रिया दिनु होला भन्ने बारे चासोपूर्वक हेरिएको छ, विमर्शमा उल्लेख छ । सचिवालय बैठकले विधानको प्रस्तावमा संशोधन गर्नुपर्ने, काठमाडौं उपत्यकामा प्रदेशस्तरको समिति गठन गर्नुपर्ने र केन्द्रीय समितिमा उपाध्यक्षको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव स्थायी समितिमा ल्याएको हो । यसलाई स्थायी समितिले अनुमोदन गरेर केन्द्रीय समितिमा पठाउनु पर्ने छ र केन्द्रीय समितिले पनि अनुमोदन गरेमा त्यो लागू हुनेछ ।