https___lawstreet.co_judiciary_tiktok-ban-decide-on-interim-relief-by-april-24-sc-to-madras-hc.xml
https___sisneonline.com_2019_05_18_3364__1.xml
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 5.2 6.1 7.1 7.2
The Supreme Court today (April 22, 2019) directed the Madras High Court to decide on the question of interim relief in the matter regarding the ban imposed on the video-sharing mobile application TikTok. A Bench comprising of Chief Justice of IndiaRanjan Gogoi and JusticesDeepak Gupta and Sanjiv Khanna has directed the High Court to decide on the interim relief on April 24, 2019, and said that if the High Court fails to do so the interim order will stand vacated. On April 3, 2019, the High Court had passed an interim order calling for a ban on the mobile app over concerns about access to pornographic content through it. Subsequently, TikTok challenged the order in the Supreme Court claiming that the interim order was based on exaggerations made by the petitioner in the case. However, when the matter came up before the Supreme Court on April 15, 2019, the court refused to stay the Madras High Court order. Instead, it listed the matter for April 22, 2019, on which date it would be apprised of the developments at the Madras High Court in the case. On April 16, 2019, the High Court refused to stay its order calling for a ban on the download of the app. The Bench comprising of JusticesN. Kirubakaran and S.S. Sundar has directed the appointment of Senior Advocate Arvind Datar as independent counsel in the case to examine the implications of the mobile app and adjourned the matter to April 24, 2019.
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1
इजाजतपत्र प्राप्त मदिराजन्य पदार्थको पेशा व्यवशायमा रोक नलगाउन उच्च अदालत सुर्खेतले दिएको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टंकवहादुर मोक्तानको एकल इजलासले उच्च अदालतको आदेश यस सम्बन्धी निवेदनको पूर्ण टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । जिल्ला समन्वय समितिको निर्णयमा समाजको वृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखी वैधानिकरुपमा अनुमति लिई मदिराजन्य पदार्थ उत्पादन, बिक्रि वितरणलाई व्यवस्थित गर्ने र मापदण्ड विपरित भएको पाईएमा बन्द गराउने भन्ने उल्लेख भएको देखिएकाले इजाजत पत्र प्राप्त मदिरा व्यवशायमा रोक नलगाउन उच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । मदिराका कारण जिल्लामा अपराधिक गतिविधिमा बृद्धि भएको भन्दै यसअघि जिल्ला समन्वय समिति रुकुम पश्चिमले गत माघ ५ गते जिल्लामा भएको मदिरा व्यवस्थापन गर्नका लागि जिल्लामा मदिरा आयात, उत्पादन र विक्रि वितरणमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय अनुसार माघ ६ गतेबाट जिल्लामा मदिरा आयात बन्द भएको थियो भने फागुन १६ गतेबाट मदिरा विक्रि वितरण तथा सेवनमा रोक लागेको थियो । निर्णय खारेजको माग सहित मदिरा व्यवशायिले दिएको मुद्दामा गत फागुन ३० गते उच्च अदालत सुर्खेतले मदिरा व्यवशाय संचालनमा रोक नलगाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले उक्त आदेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि अव जिल्ला समन्वय समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुने समितिका प्रमुख राजकुमार शर्माले बताउनुभयो । ‘जिल्लामा मदिरा व्यवस्थापन गर्न हामिले गरेको निर्णयमा सर्वोच्चले साथ दिएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘जनताको जित भएको छ, अव निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ ।’ मदिरा व्यवशायि संघले वैधानिक रुपमा व्यवशाय संचालन गर्न पाउँनपर्ने बताएको छ । ‘संघका अध्यक्ष नविन खड्काले भन्नुभयो,’ ‘अदालतले भनेको हामि मान्छौं, हामिलाई विश्वास छ इजाजतपत्र प्राप्त व्यवशाय संचालनका लागि अदालतले फैसला गर्ने छ ।’ जिल्ला मदिरा व्यवस्थापन हुनुपर्छ र अवैध मदिरा पसलहरु बन्द हुनुपर्छ भन्नेमा आफुहरु पनि रहेको र यसमा स्थानीय सरकारलाई सघाउँन तयार रहेको अध्यक्ष खड्काले बताउनुभयो । सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।