https___nepalnews.com_s_nation_nhrc-urges-govt-to-assure-vaccine-for-workers-bound-to-go-abroad.xml
https___www.arthapath.com_political-economy_2020_08_13_12638__1.xml
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1
The National Human Rights Commission (NHRC) has urged the government to arrange single vaccine dose for the Nepali workers bound to go abroad for employment before they leave for the destination countries. Issuing a press release today, NHRC spokesperson Tikaram Pokharel urged the government to make arrangements of the jab — that is also recognised by the destination countries — or other alternative measures to protect them from COVID-19 risk. The human rights watchdog body has stressed the need of protecting the human rights of Nepali workers by making necessary facilitation in addressing difficulties facing by Nepali workers in destination countries. Nepali workers bound to foreign employment are forced to take added economic burden due to arrangements made in the labour destination counties in order to stem the COVID-19 pandemic. In this connection, NHRC has sent its official letter to the concerned agencies, including COVID-19 Crisis Management Center (CCMC) to immediately manage vaccines against COVID-19 for Nepali workers going abroad for employment. READ ALSO:
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1
मानव अधिकार आयोग: विदेशमा सङ्कटमा परेका नेपालीको तत्काल उद्धार गर काठमाडौं । विदेशमा रहेका नेपाली कामदारको अधिकार संरक्षण गर्न तत्काल आवश्यक एवं प्रभावकारी कदम चाल्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई आग्रह गरेको छ । विदेशमा रहेका नेपाली कामदार कोरोना महामारीको चपेटामा परेको विषयमा तयार पारिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगले तत्काल निशुल्क उद्धार गर्न सरकारसंग आग्रह गरेको हो । गन्तव्य देशले एकतर्फी रुपमा करार भङ्ग गर्ने, बेतलबी बिदामा बस्न बाध्य पार्ने तथा कामबाट निष्कासन गर्नेलगायतका गैरकानुनी काम गरिरहेकोले यसको समाधान गर्न तत्काल कुटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो । काम गरेको अवधिको पूरा तलब, सुविधा र भुक्तानी नदिने, मापदण्डभन्दा धेरै समय वा जोखिमयुक्त अवस्थामा काम गराउने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सङ्कटमा परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउनको लागि हवाई टिकटको रकम श्रमिकले नभइ सरकारले नै व्यहोर्नुपर्ने पनि आयोगले जनाएको छ ।