https___newtrierpoliticaljournal.org_754_international_strategic-ambiguity-in-taiwan-a-failed-foreign-policy-project_.xml
https___sankalpakhabar.com_2022_08_05_255295__1.xml
1.1 2.1 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.2 8.3 8.4 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 13.1 14.1 15.1 16.1
Strategic Ambiguity in Taiwan: A Failed Foreign Policy Project October 11, 2022 On August 2, 2022, House Speaker Nancy Pelosi visited the Republic of China, more commonly known as Taiwan. She became the most senior United States official to set foot on the island in 25 years. China responded by suspending imports of select Taiwanese products and heightening military exercises surrounding the island. On September 2, 2022, the United States approved a $1.1 billion arms sale to Taiwan, supplying them with key military systems including radar systems to track adversarial missile strikes. China said that the deal would “severely jeopardize” the relationship between Washington and Beijing and that the United States would face “counter-measures” if the deal was not revoked. Finally, on September 18, 2022, President Joe Biden was asked in an interview if US troops would defend the island in the event of a Chinese invasion. Biden responded with, “Yes, if in fact, there was an unprecedented attack,” effectively ending the United States 40 year long policy of strategic ambiguity towards the island. What factors led to the quickly escalating tensions we see today? First, it will be necessary to understand the history of China-Taiwan relations and why China feels so strongly that Taiwan is actually a part of China. In 1949, Mao Zedong established the People’s Republic of China (PRC), while the former nationalist government fled to Taiwan under the new moniker the Republic of China (ROC). Since then, the PRC has stood by the “One China” policy, where they recognize only one sovereign state with the name China, with the PRC being its sole legitimate ruler. In 1979, President Jimmy Carter officially recognized China’s One China policy and severed normal ties with Taiwan. In 1982, however, with Ronald Reagan as president, the policy of strategic ambiguity began. Reagan continued ties with Taiwan but also normalized relations with China. He permitted China to purchase United States military equipment and reaffirmed the United States’ commitment to the One China policy. Strategic ambiguity towards Taiwan has remained strong since then. The United States still does not recognize Taiwan as an official country. In fact, 13 countries do recognize Taiwan as an official country. Those countries have a combined population of less than 48 million, so the United States has clearly had a large impact on its allies, preventing them from adopting offensive stances toward China. Strategic ambiguity towards Taiwan was an obvious choice for United States foreign policy. The United States would avoid tensions with China by not infringing on their claims in the region, while also dubiously maintaining a commitment to Taiwan. But how effective was this policy? Did it accomplish its intended goals of deterring Chinese aggression in Taiwan while also maintaining open relations with China in other areas? No, definitely not. In an attempt to deter Chinese aggression in Taiwan, the United States has failed miserably. China has been ramping up aggressive military actions recently, flying fighter jets closer to and eventually through Taiwanese airspace. In addition to military assertiveness, China has stepped up sanctions on the island, blocking its access to essential goods. In an attempt to maintain across-the-board relations with China, as was the goal of the original proponents of strategic ambiguity, the United States has also failed, though that can be attributed to other factors besides Taiwan, including economic competition, tariffs on Chinese imports, and the ongoing trade war. Strategic ambiguity failed, but that doesn’t mean that actions can not be taken to remedy existing tensions. Biden’s recent comments ensuring that the United States would step up to defend Taiwan in the event of an invasion are reassuring, but more steps need to be taken. The United States alone can not ensure the security of Taiwan. The United States should move toward adopting a practice of multilateralism toward Taiwan. The United States should rally its allies across the globe to defend Taiwan in the event of an invasion. This would send a strong signal, one that would ensure China backs down from increasingly aggressive activities in the region. The United States should leverage forums that it is already a part of, including the North Atlantic Treaty Organization (NATO), which is one of the strongest military alliances in the world. NATO would do well to extend partner nation status to Taiwan. This would ensure closer western ties which would enhance the deterrence effect but not go too far and extend Article V guarantees to Taiwan. Defending Taiwan is not just a matter of beating China in one of the geopolitical hotspots of the modern era, Taiwan is also critical to American and European security. Taiwan supplies a large number of microchips and semiconductors critical to the functioning of the American economy. In addition, an invasion of Taiwan would be horrible for Europe because of its strong economic ties to the region. Taiwan provides critical technologies to the European economy, including developments in artificial intelligence, smart mobility, and green energy. The European Union also imported almost €40 billion in goods from Taiwan in 2021, and their partnership is only looking to expand in the future. The United States should use these ties as further reasons why multilateralism is the only viable approach to Taiwanese defense. Critics would argue that sending too strong of a signal would only embolden a Chinese invasion of Taiwan. China would see its window of opportunity to reunify with Taiwan closing, and they would move in if the United States enhanced their deterrence posture in Taiwan. Their argument doesn’t assume that strategic ambiguity is failing right now because China is becoming more aggressive with Taiwan. Moving away from ambiguity may not be ideal, but it is the only choice we have because the current policy is failing. Multilateral approaches are the only choice for Taiwanese defense as we move forward into a new era of United States-China relations. Sources Referenced: https://www.cfr.org/timeline/us-china-relations https://www.justsecurity.org/82912/strategic-ambiguity-isnt-working-to-deter-china-on-taiwan-it-will-invade-anyway-its-time-to-commit/ https://thenewglobalorder.com/world-news/strategic-ambiguity-china-and-taiwan-the-us-taiwan-quagmire/
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1
काठमाडौँ । अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसी ताइपेई आइपुगेपछि अहिले चीन र अमेरिका आमने सामने हुने अवस्था आएको छ । पेलोसी ताइवानमा २४ घण्टाभन्दा कम समय मात्र बसेपनि पछिल्लो २५ वर्षमा अमेरिकाबाट यति उच्च हैसियतको कुनै पनि व्यक्तिले ताइवान भ्रमण गरेका थिएनन् । चीनको चेतावनीको बावजुद, पेलोसीको यो भ्रमणले चीन आक्रोशित भएको छ भने यसको कडा जवाफ दिने बताउदै आएको छ । चीनले यसलाई आफ्नो राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको गम्भीर उल्लङ्घनको रुपमा हेरेको छ भने उनले वकालत गर्दै आएको एक चीन नीतिलाई चुनौतीको रूपमा हेरेको छ । चीनले पेलोसीको भ्रमण शुरु भए लगत्तै ढिला नगरी सैन्य अभ्यास गर्ने घोषणा गर्यो र त्यो अहिले पनि जारी छ । पेलोसीको यस ताइवान भ्रमणपछि चीन र अमेरिकाबीचको तनाव चरम सीमामा पुगेको छ । अहिले रुस-युक्रेन युद्धबाट आक्रान्त बनेको विश्वले फेरी अर्को युद्ध झेल्नु पर्ने त होइन भन्ने चिन्ता विश्वभर देखिएको छ । अर्को तर्फ ताइवानको अवस्था यति नाजुक छ कि, ताइवानमा चीनको आक्रमण हुनासाथ यसले विश्वको राजनीति र अर्थतन्त्रमा असर पर्ने निश्चित छ । किन महत्वपूर्ण छ ताइवान ? ताइवान मुख्य भूमि चीनको दक्षिणपूर्वी तटबाट करिब १२० किलोमिटर टाढा अवस्थित छ । धेरै विज्ञहरूले ताइवानलाई ‘द्वीपहरूको पहिलो श्रृंखला’ भनेर उल्लेख गर्छन् । पछिल्ला केही वर्षमा चीनले उक्त क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव बढाउन धेरै प्रयास गरेको छ । टापुहरूको यो पहिलो श्रृंखलाका देशहरू अमेरिकाका सहयोगी हुन् र तिनीहरू आफ्नो विदेश नीतिका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छन् । यस क्षेत्रमा ताइवानको स्थान चीन र पश्चिम दुवैका लागि विश्वव्यापी राजनीतिमा ठूलो महत्त्वको छ। धेरै पश्चिमी विज्ञहरू विश्वास गर्छन् कि यदि ताइवान चीनको हिस्सा बन्यो भने, चीन प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव बढाउन स्वतन्त्र हुनेछ । यति मात्र होइन, यस्तो हुनेबित्तिकै प्रशान्त क्षेत्रको गुआम र हवाईमा रहेका अमेरिकी सैन्य अड्डाहरू पनि सुरक्षित हुने छैनन् । दक्षिण चीन सागरमा चीनको पहिलेदेखि नै ठूलो प्रभाव छ, तर यदि तिनीहरू ताइवानमा आए भने, तिनीहरूले आफ्नो नौसेनाको प्रभाव बढाउन सक्षम हुनेछन् । यसले उनीहरूलाई यस क्षेत्रमाथि नियन्त्रण दिनेछ, र विश्वभर व्यापारमा ठूलो प्रभाव हुने छ । ताइवान दक्षिण र पूर्वी समुद्रमा कुनै पनि सम्भावित टकरावको अवस्थामा आफ्नो स्थिति बलियो बनाउने बाटोमा एक प्रकारको ‘हराइरहेको लिङ्क’ को रुपमा बुझिएको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा ताइवान भूमिका ताइवान अर्थतन्त्रमा पनि निकै महत्वपूर्ण छ । हामीले हरेक दिन प्रयोग गर्ने इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरूमा प्रयोग हुने चिपहरू ताइवानबाट बनेका हुन्छन् । चाहे त्यो स्मार्टफोन होस् वा ल्यापटप वा स्मार्टवाच वा गेमिङ कन्सोल । यी सबैमा चिप्स प्रयोग गरिन्छ र तीमध्ये अधिकांश ताइवानमा बनाइन्छ । ताइवानले विश्वको चिप बजारको करिब दुई तिहाई नियन्त्रण गर्दछ । त्यस्तै ताइवान सेमीकाण्डक्टर म्यनिफेक्चरिंग कम्पनि एक्लैले विश्वको चिप बजारको आधा भन्दा बढी नियन्त्रण गर्दछ । यस कम्पनिले २०२१ मा मात्र ५३ बिलियन डलरको आम्दानी गरेको थियो । यदि ताइवान चीनको नियन्त्रणमा गएमा विश्वको यो महत्त्वपूर्ण उद्योगमा चीनको नियन्त्रण हुनेछ । धेरै विज्ञहरूले चीन चिप्स र सेमीकन्डक्टरहरू बनाउनमा पश्चिमी देशहरू पछाडि रहेको विश्वास गर्छन् । चीनले पश्चिमी देशहरूलाई समात्न करिब २० वर्ष लाग्ने अनुमान छ । यदि चीनले ताइवानबाट यो उद्योग लियो भने पश्चिमी देशहरूले तुरुन्तै यसको मार भोग्नुपर्नेछ । चीन र अमेरिका यी प्रविधिहरू विकास गर्न एकअर्कासँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । यदि यो उद्योग चीनमा गयो भने, चिप्स र सेमीकन्डक्टरहरूमा पश्चिमी देशहरूको पहुँच अवरुद्ध हुनेछ । यसले उनीहरूको मूल्यमा उल्लेखनीय वृद्धि हुनेछ । यस्तै अवस्था अन्य उद्योगको हकमा पनि हुन सक्छ । यसलाई समाधान गर्न पश्चिमी देशहरूका लागि प्रयास गर्न सजिलो नहुन सक्छ । जटिल अवस्थामा ताइवान ऐतिहासिक स्रोतका अनुसार १७औं शताब्दीमा छिङ राजवंशको समयमा चीनको नियन्त्रणमा आएको थियो । जापानसँगको पहिलो लडाइँ हारेपछि चीनले सन् १८९५ मा ताइवानलाई जापानलाई सुम्पेको थियो। त्यसपछि, ताइवान अर्को ५० वर्षसम्म जापानी कब्जामा रह्यो । दोस्रो विश्वयुद्धमा सन् १९४५ मा जापानको पराजयपछि चीनले ताइवानमाथि आफ्नो नियन्त्रण पुनः प्राप्त गर्यो । तर त्यही समयमा चीनको मुख्य भूमिमा गृहयुद्ध सुरु भयो । यो गृहयुद्ध मू झेडोङको नेतृत्वमा रहेको कम्युनिष्ट पार्टी र राष्ट्रवादी पार्टी ‘कुओमिन्ताङ’ बीच चलिरहेको थियो । त्यसपछि सन् १९४९ मा कम्युनिष्ट पार्टीले चीनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । उनीबाट बच्नको लागि कुओमिन्ताङ सरकारले ताइवानमा शरण लिएका थिए । तर, समुद्रमा धेरै बलियो नहुँदा चीनले तत्कालीन ताइवानको कुओमिन्ताङ सरकारलाई त्याग्नुपर्यो । अस्थायी राष्ट्रपति सुनायत सेनपछि चियांग काई-शेक ताइवानको पहिलो राष्ट्रपति बने । उनी सन् १९७५ सम्म तानाशाह शासकको रूपमा यस पदमा रहे । उनको मृत्युको तीन वर्षपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा चियाङ काई-शेकका छोरा चियाङ चिङ कुओ ताइवानको राष्ट्रपति बने । उनले ताइवानको शासन प्रणालीलाई तानाशाहीबाट प्रजातन्त्रमा लैजाने प्रयासलाई अनुमति दिए । चीनले ताइवान मूल रूपमा एउटा प्रान्त थियो भनी दाबी गर्न इतिहास प्रयोग गर्दछ । तथापि, धेरैले विश्वास गर्छन् कि ताइवान सन् १९११ को क्रान्ति वा माओ त्से तुङको नेतृत्वमा भएको १९४९ को क्रान्तिपछि कहिल्यै पनि आधुनिक चीनको शासनको हिस्सा भएको छैन । धेरै पश्चिमी देशहरूले चियाङ काई-शेकद्वारा स्थापित ताइवानको ‘चीन गणतन्त्र’ लाई चीनको एकमात्र वैध सरकारको रूपमा मान्यता दिए । तर १९७१ मा, संयुक्त राष्ट्र संघले ताइवानलाई मान्यता रद्द गर्यो र कम्युनिष्ट चीनलाई चीनको रूपमा मान्यता दियो । त्यसयता ताइवानलाई मान्यता दिने देशको सङ्ख्या १५ मात्रमा झरेको छ । ताइवानले ल्याटिन अमेरिका र क्यारेबियन देशहरूबाट सबैभन्दा धेरै समर्थन प्राप्त गरेको छ । चीन र ताइवानको स्थितिमा ठूलो भिन्नताका कारण धेरैजसो देशहरूले यस प्रकारको द्विविधा कायम राखेका छन् । जसका कारण कानूनी हैसियत स्पष्ट नभए पनि ताइवानले स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियत कायम राखेको छ । मुख्य भूमि चीनबाट ताइवानमा बसाइँ सरेका मानिसहरूको वर्तमान जनसंख्या १.५ मिलियन छ, जुन ताइवानको जनसंख्याको १४ प्रतिशत हो । यद्यपि, ताइवानको राजनीतिमा धेरै वर्षदेखि यो समूहको प्रभुत्व रहेको छ ।