https___www.nepalnews.com_s_capital_world-bank-loan-of-usd-150m-for-financial-sector-consolidation.xml
https___www.arthapath.com_political-economy_2022_05_04_70823__1.xml
1.1 1.2 2.1 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 7.1 8.1
The World Bank will provide a loan of USD 150 million (approximately Rs. 18.36 billion) to strengthen the financial sector of Nepal. The loan under the title of Finance for Growth and Development Policy Credit is being provided to help diversify financial solutions and increase access to financial services in Nepal. A bilateral agreement to this end was signed here on Wednesday by Finance Secretary Madhu Kumar Marasini and World Bank Country Director for Maldives, Nepal and Sri Lanka, Faris Hadad-Zervos, on behalf of the World Bank. Speaking on the occasion, Finance Secretary Marasini said that the major priorities of the country at present are guided by the objective of achieving sustainable and inclusive growth, as reflected in the Financial Sector Development Strategy (2078-2082). "The strategy focuses on addressing the risks of COVID-19 and climate change, as well as bringing digital payments and financial inclusion into the mainstream," he said. The support is expected to help supervision of the banking sector to address the risks of financial stability in the face of the COVID-19 epidemic. It will help open up capital, insurance, and disaster risk financial markets and promote the latest financial services. It will also support initiatives to increase the liquidity and inclusion of the economy through access to external business lending, financial digitization and financial literacy for women. The project will also help improve the functioning of the financial sector. The project will support Nepal's green and inclusive growth as well as launch a new climate agenda by supporting climate finance upliftment policies in various sectors. Country Director of the World Bank Zervos expressed confidence that the project would further contribute to the government's policies and priorities to mitigate the adverse effects of the epidemic by supporting the financial sector reforms with an expanded climate-resilience agenda in the financial market. READ ALSO:
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1
वित्तीय क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउन विश्व बैंकले नेपाललाई १५ करोड अमेरिकी डलर दिने काठमान्डौं । वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व सुदृढ गर्न, वित्तीय समाधानको विविधीकरण गर्न र नेपालमा वित्तीय सेवामा पहुँच बढाउनका लागि नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच १५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको ‘वृद्धिका लागि वित्त’ विकास नीति ऋण सम्झौतापत्रमा आज हस्ताक्षर भएको छ । यस सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी र विश्व बैंकका तर्फबाट मल्दिभ्स, नेपाल, र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले हस्ताक्षर गरेका हुन । अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले, “हाम्रा मुख्य प्राथमिकताहरू दिगो र समावेशी वृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यद्वारा निर्देशित छन् जुन वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०७८ – २०८२) मा पनि प्रतिबिम्बित छ जसले कोभिड १९ र जलवायु परिवर्तनका उदीयमान जोखिमहरूको सम्बोधन गर्नुका साथै डिजिटल भुक्तानी र वित्तीय समावेशीकरणलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन केन्द्रित रहेको छ । यस ‘वृद्धिका लागि वित्त’ आयोजनाले यी प्राथमिकताहरूमा योगदान पुयाउँछ” । उनले बिदेशी मुद्राको सचितीमा परेको चापलाई यो रकमले केही हदसम्म योगदान गर्नेसमेत जानकारी दिए । यो दोस्रो ‘वृद्धिका लागि वित्त’ आयोजनालाई विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले १० चैत्र २०७८ मा अनुमोदन गरेको थियो । कोभिड १९ महामारीको परिप्रेक्ष्यमा वित्तीय स्थायित्वका जोखिमहरूलाई सम्बोधन गर्न बैंकिङ क्षेत्रको परिष्कृत पर्यवेक्षणलाई यस कार्यक्रमले सघाउनेछ । यसले पूँजी, बीमा, र प्रकोप जोखिम वित्तिय बजारहरू खोल्न र नवीनतम वित्तीय सेवाहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न मद्दत गर्नेछ। यसले बाह्य व्यावसायिक उधारोमा पहुँच, वित्तीय डिजिटलीकरण र महिलाहरूको लागि वित्तीय साक्षरताको माध्यमबाट अर्थतन्त्रको तरलता र समावेशीता बढाउने पहलहरूलाई पनि सघाउनेछ । निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा हुन सक्ने वृद्धिलाई सहयोग पु¥याउने गरी वित्तीय क्षेत्रको कार्यशैली सुधार गर्न पनि यस परियोजनाले मद्दत गर्नेछ । यस आयोजनाले नेपालको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकासलाई समर्थन गर्नुका साथै विभिन्न क्षेत्रमा जलवायु वित्तिय उत्थानशीलताका नीतिहरूलाई सघाउँदै नयाँ जलवायु एजेन्डाको पनि शुरूवात गर्नेछ । “नेपाल हरीत, पुनरूत्थानशील र समावेशी विकासलाई राष्ट्रिय रणनीतिक विकास दृष्टिकोणको रूपमा अनुमोदन गर्ने पहिलो देशहरूमध्येको एक हो ।” मल्दिभ्स, नेपाल, र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले, “सबै वित्तीय बजारहरूमा विस्तारित जलवायु – उत्थानशीलता एजेन्डाको शुरूवात गर्नुका साथै रूपान्तरणकारी वित्तीय क्षेत्र सुधारका कार्यक्रमहरूलाई सघाउँदै यो आयोजनाले उत्थानशील पुनर्लाभमा समर्थन गर्दै महामारीको प्रतिकूल प्रभावहरूलाई न्युनीकरण गर्ने सरकारको नीति तथा प्राथमिकताहरूमा थप योगदान पुयाउनेछ ।”