https___pocityf.eu_event_smart-heritage-cities-working-group_.xml
https___www.abcnepal.tv_posts_2754_1.xml
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1
On December 6th Alkmaar will discuss the topic of smart cities and cultural heritage. Our partner EURADA will host this online meeting on December 6th from 11.00 to 12.00 CET. Niek Hendriks, Alkmaar Smart City Programme Manager, will explore the concept of why smart cities are necessary and how cultural heritage cities can become smart cities. The session will tackle some questions: What is exactly a smart city? What are the main challenges in transforming a city into a smart city? What differentiate a smart city and smart cultural heritage city? This 8th meeting of the working group will take the format of an interactive discussion and will last for 60 minutes. You are invited to take part in this interactive and participatory working group to learn more about the topic and share your opinions! Register here to join the discussion! To read more about Working Groups please click here. Image from Unsplash. When 06 Dec 2022, 11:00-12:00 Where Online
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 25.1
काठमाडौं, साउन । शहर भन्नु मात्र हो । हाम्रो देशका कुनै पनि शहर साच्चिकै शहर भन्न लायक छैनन् । हाम्रा शहर सबैभन्दा बढी अभावग्रस्त छन् । गाउँको तुलनामा स्वाभाविक रुपमा शहर समग्रमा सम्बृद्ध हुनु पर्छ । तर, हाम्रा कुनै पनि शहर सम्बृद्ध छैनन् । कष्ट र शहर पर्यायवाची शब्द जस्तै बनिसकेका छन् । त्यसैले होला पछिल्लो समय स्मार्ट सिटी खुबै बिक्रीको शब्द बनेको छ । स्मार्ट सिटीको सपना सबैले बेचिरहेका छन् । हुँदा–हुँदा भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि स्मार्ट सिटी मज्जाले बिक्यो । त्यसो त सरकारले पनि स्मार्ट सिटीको परिकल्पना गर्न भ्याइसकेको छ । काठमाडौं उपत्यका भित्रका चार वटा शहरलाई स्मार्ट सिटी बनाउने सरकारको योजना छ । आखिर के हो त स्मार्ट सिटी ? के हो स्मार्ट सिटी ? सामान्य बुझाइमा स्मार्ट सिटी अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न शहर हो । र, परिकल्पनाकै कुरा गर्ने हो भने त्यो सिटी स्वर्ग जस्तै हुन्छ । जुन सिटीमा विश्वको नविनतः सुचना प्रविधिको प्रयोग गरिन्छ । र, आम नागरिकले सहज सेवा सुविधा पाउँछन् । त्यो, परम्परागत शहर भन्दा विल्कुल फरक र सुविधासम्पन्न हुने छ । सरकारले उपत्यका भित्रका चार शहरलाई यस्तै सुविधानसम्पन्न बनाउने परिकल्पना गरेको छ । भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौका चार ठाउँमा स्मार्ट सिटी बन्दैछन् । स्मार्ट सिटीको खास परिभाषा त भेटिदैन । तर, सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्दै सहरी पूर्वाधार विकास गर्नुलाई नै ‘स्मार्ट सिटी’ भन्ने गरिएको छ । सरकारको स्मार्ट सिटी परिकल्पनालाई साकार पार्ने जिम्मेवारी पाएका सरकारी निकाय सबै प्रकारका पूर्वाधारलाई सूचना प्रविधिसँग एकीकृत गरेर सबै नागरिकको घरसम्म सेवा पु¥याउने अवधारणालाई स्मार्ट सिटीको मेरुदण्ड ठान्दछन् । सरकारले परिकल्पना गरेको स्मार्ट सिटीका भाग्यमानी वासिन्दाले सहज रुपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र रोजगारीको अवसर पाउनेछन् । विकासको तह एवं सामाजिक र आर्थिक विकासका आधारमा विभिन्न मुलुकले आफ्ना सहरलाई ‘स्मार्ट सिटी’को रुपमा परिचित गराएका छन् । नेपालमा पनि त्यही अवधारणालाई अनुसरण गरेर स्मार्ट सिटीको परिकल्पना गरिएको छ । स्मार्ट सिटी बन्न के–के हुनुपर्छ ? स्मार्ट सिटी बनाउन सबैभन्दा पहिला भौतिक संरचनाको विकास गर्नु पर्छ । भौतिक संरचनाको विकास गर्दा विश्वको नविनतः सुचना प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य छ । स्मार्ट सिटीमा पर्याप्त खुल्ला क्षेत्र व्यवस्थापन गर्नु पर्छ । पुराना शहरलाई नयाँ स्वरुप दिंदै जानु पर्छ । ती शहर अहिलेका परम्परागत भन्दा विल्कुलै सुविधासम्पन्न हुनु पर्छ । स्मार्ट सिटीका सबै वासिन्दाले रोजगारी पाउनु पर्छ । स्मार्ट सिटीमा फराकिलो सडक, खाने पानीको उचित व्यवस्थापन, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यति मात्र होइन, शहरका हरेक ठाउँमा स्वच्छ वातावारण हुनुपर्छ । समग्रमा भन्ने हो भने, सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर बनाइने धेरै सुविधासम्पन्न शहर नै स्मार्ट सिटी हो । सुविधा सम्पन्न शहरको परिकल्पना र सुविधाको उपभोग गर्न पाउनु सबैको अधिकार हो । भौतिक सुखको परिकल्पना गर्ने हो भने प्रविधिको प्रयोग विना सम्भव छैन । प्रविधिको प्रयोगमा कुनै नेपाली पछि पनि छैन । तर, प्रविधिको प्रयोग व्यवस्थित छैन । मानिसले व्यक्तिगत सुविधाका लागि कुनै न कुनै रुपमा प्रविधिको प्रयोग गरेको पाइन्छ । तर, सामुहिक सुविधाका लागि प्रविधिको उचित प्रयोग हुन सकेको छैन । त्यसैले, सरकारले विश्वका नविनतः प्रविधिको प्रयोग गर्दै आम नागरिकलाई सुविधा दिलाउन स्मार्ट सिटीको परिकल्पना गरेको हो । के सुविधा हुन्छ स्मार्ट सिटीमा ? सरकारले परिकल्पना गरेका उपत्यका भित्रका चार शहरका वासिन्दाले स्मार्ट सिटी बनिसकेपछि साच्चिकै राम्रो सुविधा पाउनेछन् । स्मार्ट सिटीका भाग्यमानी वासिन्दाले विहान घरबाट निस्कदा र घर फर्कने बेला यातायातको चिन्ता लिनु पर्ने छैन । ट्राफिक जामको त परिकल्पना नै नगरौ । धुलो, धुँवा र दुर्गन्धबाट बच्न माक्स लगाएर कसैले हिड्नु पर्ने छैन । राम्रो शिक्षाका लागि स्मार्ट सिटीका वासिन्दा अरु शहर खोज्दै जानु पनि पर्दैन । पिउने पानीका लागी रातको १२ बजे उठेर धारामा लाइन बस्नु पर्ने वाध्यताको अन्त्य हुनेछ । स्मार्ट सिटीका कुनै वासिन्दा विरामी हुँदा एक्बुलेन्स खोज्न दौडनुपर्ने छैन । स्वीच थिचेकै भरमा एम्बुलेन्स घरसम्म आइपुग्ने छ । हो, स्मार्ट सिटीको परिकल्पना यही हो । कसरी बन्दैछ स्मार्ट सिटी ? देशको राजधानी काठमाडौं । तर, राजधानी भन्न लायक छैन । काठमाडौं, उपत्यकामा सबैभन्दा अव्यवस्थित बसोबास छ । काठमाडौंलाई दुनियाँकै अव्यवस्थित वसोवासको राजधानी भन्दा फरक पर्दैन । त्यसैले, राजधानीमा भौतिक विकास कठिन छ । तर, सरकारले चाहने हो भने यो असम्भव होइन । हो, स्मार्ट सिटीको परिकल्पना नै त्यही हो । व्यवस्थित शहरलाई व्यवस्थित बनाउँदै सुविधा सम्पन्न बनाउनु नै स्मार्ट सिटीको परिकल्पना हो । सरकारले राजधानीका चार अव्यवस्थित शहरलाई व्यवस्थित बनाउँदै स्मार्ट सिटी बनाउने योजना अघि सारेको हो । सरकारले काठमाडौ, भक्तपुर र ललितपुरको १ लाख ३० हजार रोपनीमा जमिनका प्रविधियुक्त चार स्मार्ट सिटी बनाउने छ । सरकारले प्रविधियुक्त सुविधासम्पन्न स्मार्ट सिटी बनाउन चार ठाउँ रोजेको छ । ती मध्ये ३ स्मार्ट सिटी १० हजार रोपनी क्षेत्रफलका हुने छन् भने एउटा स्मार्ट सिटी १ लाख रोपनी क्षेत्रफलको हुनेछ । काठमाडौंको गोठाटारमा रहेको क्रिकेट मैदान हुँदै भक्तपुरको तेलकोट, मध्यपुर थिमिसम्मको भू–भागलाई समेटेर १ लाख रोपनीमा एउटा स्मार्ट सिटी बन्ने छ । त्यस्तै, भक्तपुरको सूर्यविनायक हुँदै गुन्डु, बालकोट लगायत ललितपुर जोड्ने लामाटार सम्मको क्षेत्रलाई आधारमा मानेर १० हजार रोपनीमा अर्को स्मार्ट सिटी बन्ने छ । त्यसैगरी ललितपुरको सैबु हुँदै भैसेपाटी, बुङमती, खोकना र बागमती नदि देखि चोभार जोड्ने क्षेत्रलाई समेटेर १० हजार क्षेत्रफलमा अर्को स्मार्ट सिटी बन्ने छ । त्यसैगरी चक्रपथबाट टोखा जाने मुल सडकको ग्रिनल्याड चोकदेखि टोखा बजार हुँदै काभ्रेस्थली, महादेव खोलासम्मको १० हजार रोपनी जमिनमा पनि स्मार्ट सिटी बनाउने योजना बनेको छ । काठमाडौंमा स्मार्ट सिटी बनाउने विषयले धेरै पहिलेदेखि चर्चा पाएको हो । तर, प्रचण्ड नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले मात्र स्मार्ट सिटीको अवधारणालाई कायौन्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको हो । तत्कालीन सरकारको प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमबाट मात्र स्मार्ट सिटी अभियानले औपचारिक रुप पाएको छ । स्मार्ट सिटी अभियानले औपचारिकता मात्र पाएन, काम समेत अघि बढेको छ । उपत्यकाको चारै दिशामा स्मार्ट सिटी बनाउन जग्गाको कित्ताकाट समेत रोकिसकेको छ । स्मार्ट सिटी बनाउन योजना तर्जुमा गर्ने भन्दै सरकारले स्मार्ट सिटी बन्ने क्षेत्रमा तीन वर्ष सम्मका लागि कित्ताकाट रोकेको हो । स्मार्ट सिटी बनाउन तोकिएका सबै क्षेत्रका जग्गा सरकारले लिएर नयाँ सुविधासम्पन्न शहर बनाउने शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्र शर्मा बताउँछन् । वसोबास अव्यवस्थित भएकाले अहिले धेरै ठाउ“मा थोरै मात्र मानिस अटाएका छन् । भूकम्प, बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्तिमा ठूला र खुल्ला भू–भाग आवश्यक पर्छ । तर, काठमाडौंमा अहिले खुल्ला ठाउँ भेट्न मुस्किल पर्छ । अब बन्ने शहर व्यवस्थित हुने भएकाले प्रसस्त खुल्ला ठाउँ हुने सरकारी पक्षको दावी छ । अब बन्ने चार स्मार्ट सिटीमा पाँच लाख मानिसले बसोबास गर्ने सचिव दीपेन्द्र शर्माले योजना सुनाए । पाँच लाख मानिस बासोबास गराउने लक्षका साथ सुरु गरिएको स्मार्ट सिटी योजना सम्पन्न गर्न थोरै पैसाले पुग्ने छैन । पहिलो चरणमा नै पाँच सय खरब रुपैयाँ लगानी हुने अनुमान गरिएको छ । स्मार्ट सिटी बनाउने योजनाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत स्थान पाइसकेको छ । तर, एउटा सरकारको नीति तथा कार्याक्रममा परेका योजनालाई अर्को सरकारले निरन्तरता दिने परम्परा हाम्रो देशमा कमै छ । त्यसैले, स्मार्ट सिटी बनाउने प्रचण्ड नेतृत्व सरकारले अघि सारेको अभियानलाई आगामी दिनमा बन्ने सरकारले पनि निरन्तरता देला भन्न सक्ने अवस्था छैन । तर, पछिल्लो समय राष्ट्रिय गौरव र ठूला परियोजनालाई निरन्तरता दिने परम्पराको भने सुरुवात भएको छ । त्यसैले आगामी सरकारले समेत स्मार्ट सिटी अभियानलाई निरन्तरता दिए यो योजना सम्पन्न हुनेमा दुविधा छैन । नयाँ संरचना बनाउनु भन्दा पुरा संरचनालाई नयाँ स्वरुप दिनु कठिन हुन्छ । यो अर्थमा, पुराना सहरलाई नयाँ स्वरुपमा ढाल्न कम चुनौतीपूर्ण काम होइन । खर्च लागतको हिसावले पनि प्रविधियुक्त स्मार्ट सिटी बनाउन महंगो हुन्छ । सरकारले स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि पहिलो चरणमा पाँच सय अर्व लागत अनुमान गरेको छ । यो लागयत जुटाउन सरकारले निजी क्षेत्रको सहायता लिनुपर्ने हुन्छ । तर, पैसा ठूलो कुरा होइन । इच्छा शक्ति भए स्मार्ट सिटी सम्भव छ । स्मार्ट सिटीको नारा लिएर स्थानीय तहको निर्वाचनमा उत्रिएका उम्मेदवार पनि जनप्रतिनिधिको रुपमा निर्वाचित भइसकेका छन् । जनप्रतिनिधि पनि स्मार्ट सिटी बनाउन उत्साहित छन् ।