https___realrightsnow.org_en_milan-nepali__1.xml
https___realrightsnow.org_ne_ne-milan-nepali__1.xml
1.1 2.1 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 6.1 7.1 7.2 8.1 8.2 8.3 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 14.2 14.3 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 25.1
Left-wing activist disappeared in 1999 FACTS Milan Nepali was a journalist for a left-wing (Maoist) daily newspaper, Janadesh in Kathmandu. On 21 May 1999 his wife Mrs Basnet witnessed around seven unarmed policemen approach her husband in Sundhara (Kathmandu) and inform him to come with them for questioning. Mr Nepali was not accused of any offenses at the time of his arrest. The family of Mr Nepali took a number of steps to try to locate him following his arrest. On 4 June 1999, Mrs Basnet received an anonymous phone call informing her that her husband was being held in the Police Headquarters, Naxal, Kathmandu. She managed to see him very briefly when she walked to a nearby piece of land, as it increased elevation, and enabled her to see into the inner compound of the Headquarters. It was the first time, that Mr Nepali was reportedly seen alive following his arrest. Read more: here Procedure On 26 May 1999, a friend of Mr Nepali, Mr ashok Mahariam filed an habeas corpus writ before the Supreme Court that quashed it on 12 July 1999. Mrs Basnet filed an habeas corpus writ herself before the Supreme Court which was also quashed on 5 July 2000, for the same reasoning as the first one, stating that since Mr Nepali whereabouts could not be established, the habeas corpus was once again inapplicable. A number of non-legal measures were taken by the family of Mr Nepali, a press conference was organized on 14 July 1999, the family submitted a written appeal to the Parliament on 20 June 1999. On 20 September 1999, the Families of Victims of State Disappearance Association (FVSDA), co-founded by Mrs Basnet, handed over a written appeal to the Prime Minister. Mrs Basnet also contacted Amnesty International in July 1999 and informed the organization of her husband disappearance. Since, the family of Mr Nepali has neither received the truth or justice nor adequate reparation from the government of Nepal. On 21 May 2012, Mrs Basnet represented by TRIAL submitted an individual communication to the UN Human Rights Committee. The Committee handed down its decision on 11 January 2016 and found Nepal responsible for the violation of the right to life, the prohibition of torture, the right to liberty and security and the rights to recognition as a person before the law. Read the decision: English RECOMMENDATIONS The Human Rights Committee request the state to conduct a thorough and effective investigation and to prosecute, try and punish those responsible. To provide detailed information on the proceedings of the investigation and if necessary to locate and hand over to the family the remains of Mr Nepali. The Committee request also the state to take adequate measures in order to provide compensation, satisfaction and adequate psychological rehabilitation and medical treatment to the family of Mr Nepali. Note these are unofficial gradings as the Human Rights Committee has not yet commented on implementation. EFFORTS FOR IMPLEMENTATION - Letter submitted to the Human Rights Unit of Office of the Prime Minister on 15 August 2017 - Letter to the National Human Rights Commission on 15 August 2017 - Letter to the Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, 15 August 2017 - Letter submitted to the Office of the Attorney General on 28 August 2017 - Follow-up report to the Human Rights Committee, November 2017 - Numerous letters sent to Human Rights Unit of the Office of the Prime Minister, Ministry of Law and Justice, National Human Rights Commission, Office of Attorney General, Ministry of Peace and Reconstruction in August 2017 - Follow- up report submitted to the Human Rights Committee, November 2017 - Joint follow-up report submitted to the Human Rights Committee, October 2018 - Collective Follow-up report to the Human Rights Committee, June 2020
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1
वि.सं. २०५६ मा वामपन्थी कार्यकर्ता बेपत्ता पारीएको । तथ्यहरू मिलन नेपाली एक वामपन्थी (माओवादी) दैनिक पत्रिका, जनादेश काठमाडौंका एक पत्रकार थिए। जेठ ७, २०५६ मा निजको श्रीमती (श्रीमती बस्नेत) ले ७ जना निशस्त्र प्रहरीहरुले उनको श्रीमानलाई सोधपुछ गर्नको निमित्त आफुसँग आउन सुचित गरेको देखिन् । सो समय सम्म निज कुनै अपराध का अभियोगी रहेका थिएनन् । नेपालीको परिवारले उनको गिरफ्तारी पछि उनको खोजी गर्न अनेकौँ प्रयास गरे । जेठ २१, २०५६ मा एउटा बेनामी फोन आयो र नेपालीको श्रीमतीलाई उनको श्रीमान नक्सालस्थित प्रहरी प्रधान कार्यलय, काठमाडौंमा राखिएका भन्ने जानकारी दियो । श्रीमती बस्नेतले प्रधान कार्यालयको नजिकै रहेको खाली जग्गाबाट हेरेर कार्यालयको भित्री कम्पाउण्ड देख्न सक्षम भईन जहाँबाट उनले पक्राउ पश्चात आफ्नो श्रीमानलाई पहिलो पटक जिउँदो देखेकी थिईन् । प्रक्रिया जेठ १२, २०५६ मा नेपालीका एक साथी, अशोक महरियमले सर्वोच्च अदालत समक्ष बन्दिप्रत्यक्षिकरणको रिट दायर गरेका थिए जुन असार २८, २०५६ मा खारेज भयो । नेपालीको श्रीमती स्वंयमले पनि सर्वोच्च अदालत समक्ष बन्दिप्रत्यक्षिकरणको रिट दायर गरिन् जुन असार २८, २०५६ मा खारेज भयो । असार २१, २०५७ मा पुन: नेपाली कहाँ छन भन्ने जानकारी प्राप्त नभएको कारण देखाई पुनः रिट खारेज गरियो । नेपालीको परिवारले असार ३०, २०५६ मा एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना, असार ६, २०५६ मा संसदमा लिखित दरखास्त (appeal) पेश गर्ने जस्ता धेरै कानून बाहेकका उपायहरु अपनाए । असोज ३, २०५६ मा श्रीमती बस्नेत अर्थात नेपालीको श्रीमती सह संस्थापक समेत रहेको बेपत्ता पीडितका परिवार संघले प्रधानमन्त्री समक्ष पनि लिखित दरखास्त पेश गरे । साथसाथै श्रीमती बस्नेत अर्थात नेपालीको श्रीमतीले असार ३०, २०५६ मा एम्नेस्टी इन्टरनेशनललाई सम्पर्क गरी आफ्नो श्रीमान बेपत्ता रहेको भनी जानकारी गराईन् । हालसम्म नेपालीको परिवारले नेपाल सरकारको तर्फबाट न त न्यायिक उपचार प्राप्त गरेका छन न त पर्याप्त परिपूरण नै । जेठ ८, २०६९ मा नेपालीको श्रीमतीले ट्रायल ईन्टरनेशनल मार्फत संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार समितिलाई व्यक्तिगत उजुरी पेश गरेकी थिईन्। पौष २७, २०७२ मा नेपालीको बाँच्न पाउने अधिकार, यातना विरुद्धको हक उल्लङगन भए सँगसँगै उनको स्वतन्त्रता र सुरक्षा लगायत कानुनमा व्यत्तिगत पहिचानको हक उल्लङ्घन भएको कुरा खुलाउदै समितिले निर्णय जारी गरेको थियो । निर्णयको पूर्णपाठ यहाँ पढ्नुहोस् सिफारिसहरु मुद्दाको तथ्यको अनुसन्धान, अभियोजन गरी अपराधीहरुलाई सजायको व्यवस्था गरिनुपर्ने, अनुसन्धानको प्रगतिबाट मृत्यु भएको हो भन्ने जानकारी पाएमा शव निकालिएको, पहिचान गरिएको भए त्यस्तो अवशेषहरु मिलन न्यौपानेको परिवारलाई प्रदान गरिनुपर्ने तथा थप सिफारिस अन्तर्गत: राज्यले दण्ड पानी न्यौपानेको परिवारलाई सन्तोषजनक उपचारको उचित उपायहरु, पर्याप्त क्षतिपूर्ति प्रदान गरिने उपयुक्त उपायहरु सुनुश्चित गर्नुको साथसाथै पर्याप्त मनोवैज्ञानिक परामर्श र चिकित्सा उपचार दिलाउनुपर्ने भनी समितीले सरकारलाई सिफारिस गर्दछ । द्रष्टव्य मानव अधिकार समितिले कार्यान्वयनमा हालसम्म कुनै टिप्पणी नगरेका कारण, माथि उल्लेखित जानकारीहरु अनौपचारिक श्रेणीकरण मात्र हुन् । कार्यान्वयनका लागि प्रयासहरु १. श्रावण ३१, २०७४ मा प्रधानमन्त्री कार्यालय मानव अधिकार इकाईलाई पेश गरिएको पत्र । २. श्रावण ३१, २०७४ मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई पेश गरिएको पत्र । ३. श्रावण ३१, २०७४ मा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलालाई पेश गरिएको पत्र । ४. भाद्र १२, २०७४ मा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई पेश गरिएको पत्र । ५. प्रधानमन्त्री कार्यालय मानव अधिकार इकाई, कानून तथा न्याय मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयसमक्ष श्रावण २०७४ मा पेश गरिएका विभिन्न पत्रहरु । ६. मानव अधिकार समितिलाई कार्तिक २०७४ मा पेश गरिएको प्रतिवेदन । ७. मानव अधिकार समितिलाई असोज २०७५ मा पेश गरिएको संयुक्त प्रतिवेदन । ८. मानव अधिकार समितिलाई असार २०७७ मा पेश गरिएको सामूहिक प्रतिवेदन ।