https___www.smartlessons.com_constitution-high-courts_.xml
https___suvadin.com_tags_Sushila_20Karki_1.xml
1.1 2.1 2.2 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 14.1 15.1
Introduction: Article-214 of the Constitution provides that there shall be a High Court for each State of the Indian Union. The Parliament is empowered to establish a common High Court for two or more States and to extend the jurisdiction of a High Court to a Union Territory. Appointment of Judges: The Chief Justice of a High Court is appointed by the President in consultation with the Chief Justice of the Supreme Court and the Governor of the State concerned. The procedure for appointing other judges is the same except that the Chief Justice of the High Court concerned is also consulted. Qualifications for the Judges: (a) He should be a citizen of India. (b) He should have been (I) a judge for 10 years of Subordinate court under the Judicial Service of the State or (ii) an Advocate for 10 years in a High Courts in India (Article 217). Tenure: Originally the age of the retirement of the judges of the High Courts was fixed at 60 but it was raised to 62 in 1963 according to the 15th amendment of the Constitution. Scroll down for more information_ Removal of the Judges: A judge may leave his office by resigning. He will send his letter of resignation to the President. His office would be considered to have been vacated if he is appointed as a judge of the Supreme Court or is transferred to some other High Court. A judge of a High Court may also be removed like a judge of the Supreme Court. A judge of High Court may be removed by the President if the Parliament passes a motion against him by an absolute majority and 2/3rd majority of the members present and voting, both the Houses sitting separately. Salary: The pay of the Chief Justice of a High Court is rupees 90,000/- per month and that of the other judges is rupees 85,000/- per month.
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 25.1 26.1 27.1 28.1 29.1 30.1 31.1 32.1 33.1 34.1 35.1 36.1 37.1 38.1 39.1 40.1 41.1 42.1 43.1 44.1 45.1
भ्रष्ट सत्ताधारीहरुकाे षड्यन्त्रलार्इ पराजित गरेकी सुशीला कार्की काठमाडौं, भदाै ३१ – सुशीला कार्की, नेपाली न्याय क्षेत्रमा सबैभन्दा साहसी प्रधानन्यायाधीश। सायदैलार्इ मात्रै उनको परिचयको खाँचो पर्छ। निर्भिक न्यायमूर्ति सुशीला नेपालको न्यायिक इतिहास हुन्। नेपालको न्यायमूर्तिको इतिहासमा उनी पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनिन्। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त... ‘महाभियोगले न्यायापालिकाको स्वतन्त्रतामा बाधा पुग्न सक्छ’ काठमाडाैं, २२ वैशाख–प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावप्रति संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार आयोगले तीब्र आलोचना गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्धको महाभियोगलाई ‘राजनीतिक पूर्वाग्रह’ को रुपमा ब्याख्या गर्दै आयोगका उच्च अायुक्त जेद र... सन्ताेष पाण्डे/ अंगद सिंह काठमाडाैं, वैशाख १८- प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसदमा दर्ता महाभियोग प्रस्ताव फिर्ताको माग गर्दै सोमबाठर राजधानीको माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरिएको छ। साझा पार्टी, विवेकशील नेपाली दल लगायत विभिन्न नागरिक समाज, संघसंस्थाको आह्वानमा भएको विरोधमा न्यायाल... प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग संसदीय अराजकता : कोइराला काठमाडाैं, वैशाख १८- नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद सचिवालयमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावप्रति असन्तुष्टि जनाउदै ‘संसदीय अराजकता’ भएकोे टिप्पणी गरेका छन्। सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी) केन्द्रका सांसदले आइतबार कार्कीविरुद्... खिलानाथ ढकाल/अशोक अधिकारी काठमाडौं, वैशाख १७- महाअभियोग सिफारिससँगै अब प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की सर्वोच्च अदालत फर्किन पाउने छैनन्। उनीमाथि महाअभियोग दर्ता भएपछि अब सर्वोच्चकै वरिष्ठतम् न्यायाधीश कामु प्रधानन्यायाधीश बन्दैछन्। वरिष्ठताका हिसाबले अब कामु प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली हुन... प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग न्यायालयमाथिको प्रहार : एमाले सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग दर्ता गराएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले त्यसको कडा प्रतिवाद गरेको छ। र, उसले महाभियोग प्रस्तावलाई स्वतन्त्र न्यायापालिकामाथिको गम्भीर प्रहार भनेको छ। एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले भ्र... प्रधानन्यायाधीशविरूद्धको महाभियोग प्रस्ताव अब कसरी अगाडि बढ्छ ? काठमाडौं, वैशाख १७ –प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध लगाइएको महाभियोग प्रस्ताव हप्ता दिनपछि संसदमा पेश हुने भएको छ। संसद सचिवालयका प्रवक्ता भरत गौतमले प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध दर्ता गरिएको महाभियोग प्रस्ताव एक हप्ता भित्र संसदमा पेश जानकारी दिए।उनका अनुसार दर्ता भएको मितिबाट... काठमाडौं, वैशाख १७ – अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रधानध्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि लगाइएको महाअभियोगलाई प्रतिगमनको संज्ञा दिएका छन्। अर्यालले लोकतन्त्रको आधारशिला स्वतन्त्र न्यायापालिकामाथि राजनीतिक हस्तक्षेत्र भएको टिप्पणी गर्दै आपत्ति जनाएको छन्। महिलाकाे आर्थिक र सामाजिक प्रतिष्ठा वृद्धिमा राष्ट्रपतिकाे जाेड काठमाडौं, फागुन २५ – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले महिला समानताका लागि महिलाको आर्थिक र सामाजिक प्रतिष्ठा वृद्धि गर्नु जरुरी भएको बताएकी छिन्। महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रलायले अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा आयोजना गरिएको विशेष समारोहमा उनले समान रुपमा महिलाको विकासका लागि... काठमाडौं, फागुन ७ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीयता कार्यान्वयन नै सबैभन्दा बढी चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले संविधानले स्थापित गरेका सबै उपलब्धी महत्वपूर्ण भएपनि कार्यान्वयनको दृष्टिले संघीयता नै सबैभन्दा चुनौतिपूर्ण रहेको बताएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भ... काठमाडौं, माघ १७ प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले भेट्ने समय नदिएको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले आपत्ति जनाएको छ। उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिको विरोधमा चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको बारले सोमबार कानुन व्यवसायीमाझ प्रधानन्यायाधीशले भेट्ने समय नदिएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो। न्यायपरि... काठमाडौं, माघ १७ - कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एशोसियसनले बारको कार्यक्रम तथा गतिविधिमा प्रधानन्यायाधीशलाई निषेध गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको एशोसिएनको बैठकले प्रधानन्यायाधीशलाई बारमा निषेध गर्ने निर्णय गरेको हो। उच्च अदालतमा ८० जना न्यायाधीश नियुक्तिको विरोधमा चरणबद... न्यायाधीश नियुक्तिमा सरकारी वकिल नसमेटिएको स्वीकार काठमाडौं माघ ११- न्याय परिषदले उच्च अदालतका लागि सिफारिस गरिएका ८० जना न्यायाधीशहरूमा सरकारी वकिलहरूको समुचित प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै आइतबारदेखि बेन्च बष्किार गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका सरकारी वकिलहरूले मंगलबार प्रधानन्यायधीश र न्याय परिषदका पदाधिकारीसँग भेटघाट गरेका छन्।... अाफैंले नियुक्ति गरेका महान्यायाधीवक्ताले ‘धोका’ दिएपछि प्रधानमन्त्रीले सोधे स्पष्टीकरण काठमाडौं, माघ ११ - न्याय परिषदले उच्च अदालतका लागि सिफारिस गरेका ८० जना न्यायाधीश नियुक्तिमा असन्तुष्टि राखेका महान्यायाधीवक्ता रमन श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्पष्टिकरण सोधेका छन्। सरकारी वकिलहरूको तर्फबाट समुचित प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै आइतबारदेखि सरकारी वकिलहरूले गरिरहेको आन्द... प्रधानन्यायाधीशलाई एक बन्दीको प्रश्न, ‘नगरेको अपराधमा कहिलेसम्म जेल बस्नुपर्ने हो मैले?’ मुकेश पोखरेल काठमाडाैं, पुस २६ प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्त भएपछि सुशीला कार्कीले सार्वजनिक कार्यक्रममा पटक-पटक दोहोर्याएर भनिन्, ‘बरु १० जना दोषी छुटुन्, एक जना पनि निर्दोष नपरून्।’ प्रधानन्यायाधीशको यो भनाइले नगरेको अपराधमा सजाय भोगिरहेका व्यक्तिलाई मुलुकको न्यायप्रणालीप्रति आशा र... संविधान संशोधनविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने सर्वोच्चको निर्णय काठमाडौं, पुस १८ सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाल सरकारले मंसिर १४ गते संविधानको विभिन्न धाराहरुमा भएको व्यवस्थालाई संशोधन गर्न भन्दै व्यवस्थापिका संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो।... ओमप्रकाश अर्याल लोकमानको छवि उच्च नैतिक त कहाँ हो कहाँ औसत नैतिक पनि छैन। विवादित छवि बोकेका कार्की त्यसकारण पनि उनको चरित्रप्रति सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठेको हो। त्यसैकारण उनको नियुक्ति अवैध र गैरकानुनी भएको भनी नियुक्ति बदर गर्न मुद्दा दायर गरिएको हो। २०६९ मा उच्च...