https___indiandefencenews.info_nepal-parliament-puts-on-hold-constitution-amendment-for-new-map_.xml
https___ujyaaloonline.com_story_28591_2019_11_9_controversy-over-indias-new-political-map_1.xml
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 5.1 5.2 5.3
Nepal has taken a step back amid the rift in political and diplomatic relations after publishing a new map covering some parts of India. The new political map of Nepal placed Indian territories of Kalapani, Limpiyadhura and Lipulekh in Nepal. In order to add the new map released by Nepal to its constitution, a proposal for constitutional amendment was to be proposed in Nepal’s Parliament today. But the Government of Nepal removed the proceedings of the Constitution amendment from the agenda of Parliament today. The Constitution Amendment Bill has been removed from the agenda of Nepali Parliament for the time being with the mutual consent of both the ruling party of Nepal and the opposition party. On Tuesday, Nepal’s Prime Minister KP Sharma Oli called an all-party meeting to form a national consensus on the new map issue. In this meeting, all the party leaders had suggested to resolve any issue by negotiating with India. India had rejected the new political map as it includes parts of Indian territory. “This unilateral act is not based on historical facts and evidence. It is contrary to the bilateral understanding to resolve the outstanding boundary issues through diplomatic dialogue. Such artificial enlargement of territorial claims will not be accepted by India,” the Indian external affairs ministry said on May 20, 2020.
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1
काठमाण्डौ - नेपाल र भारतको बीचमा रहेको सीमा समस्यालगायतका विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार सर्वपक्षीय बैठक बोलाउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार डाक्टर कुन्दन अर्यालका अनुसार दिउँसो हुने छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीलगायत सहभागी हुनेछन् । छलफलमा सीमाविद, परराष्ट्रविद तथा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुलाई पनि बोलाइएको छ । नापी विभागले प्रस्तुत गर्ने नक्सा तथा अरु तथ्य प्रमाणका आधारमा छलफल गर्ने र सुझावसहितको निष्कर्षका आधारमा भारतसँग कुरा गर्ने योजनामा प्रधानमन्त्री रहनुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सीमा समस्या समाधानका लागि भारतसँग कूटनीतिक तवरले नै वार्ता गरी समस्या समाधान गर्न सबैसँग छलफल गर्न लाग्नुभएको हो । भारतले पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरेको नक्सामा नेपालको भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समावेश गरेपछि यसको चर्को विरोध भैरहेको छ । नेपाली भूमि फिर्ताका लागि तत्काल पहल गर्न सत्तारुढ नेकपाकै नेताहरुसहित प्रमुख विपक्षी कांग्रेस लगायतका दल र विद्यार्थी संगठनहरुले दबाब दिइरहेका छन् । सरकारले कालापानी नेपालको भूभाग भएको भन्दै भारत सरकारले प्रकाशित गरेको नक्सा अस्वीकार्य भएको र एकपक्षीय ढंगबाट गरिने कुनै पनि निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य नहुने प्रष्ट पारिसकेको छ । कालापानी र लिपुलेकसहित नेपाल–भारत सीमाका ७८ ठाउँमा विवाद छ । कालापानी, सुस्ता, टनकपुर, पशुपतिनग लगायत क्षेत्रमा सीमा विवाद बढी देखिएको छ । सम्बन्धित समाचार