https___pakistanconstitutionlaw.com_article-239-constitution-amendment-bill_.xml
https___radionarayani.org.np__E0_A5_A7_E0_A5_AA-_E0_A4_AE_E0_A4_B9_E0_A4_BF_E0_A4_A8_E0_A4_BE_E0_A4_AA_E0_A4_9B_E0_A4_BF-_E0_A4_B8_E0_A4_82_E0_A4_98_E0_A5_80_E0_A4_AF-_E0_A4_B8_E0_A4_82_E0_A4_B8_E0_A4_A6_E0_A4_AE_E0_A4_BE__1.xml
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 10.1 10.2 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 25.1
Article: 239 Constitution amendment Bill Constitution amendment Bill.-(1) A Bill to amend the Constitution may originate in either House and, when the Bill has been passed by the votes of not less than two-thirds of the total membership of the House, it shall be transmitted to the other House. (2) If the Bill is passed without amendment by the votes of not less than two-thirds of the total membership of the House to which it is transmitted under clause (1), it shall, subject to the provisions of clause (4), be presented to the President for assent. (3) If the Bill is passed with amendment by the votes of not less than two-thirds of the total membership of the House to which it is transmitted under clause (1), it shall be reconsidered by the House in which it had or originated, and if the Bill as amended by the former House is passed by the latter by the votes of not less than two-thirds of its total membership it shall, subject to the provisions of clause (4), be presented to the President for assent. (4) A Bill to amend the Constitution which would have the effect of altering the limits of a Province shall not be presented to the President for assent unless it has been passed by the Provincial Assembly of that Province by the votes of not less than two-thirds of its total membership. (5) No amendment of the Constitution shall be called in question in any Court on any ground whatsoever. (6) For the removal of doubt, it is hereby declared that there is no limitation whatever on the power of the Majlis-e-Shoora (Parliament) to amend any of the provisions of the Constitution.] Footnotes: - Section 3 of the Constitution (Second Amendment) Order, 1985, P.O. No. 20 of 1985, substituted Art. 239, in its present form, (w.e.f. March 17, 1985), in place of the Art. as amended by item 48 of the schedule to P.O. No. 14 of 1985, (w.e.f. Art. 239 as first amended in 1985, read : Constitution Amendment Bill. — (1) A Bill to amend the Constitution may originate in either House and when the Bill has been passed by the votes of not less than two-thirds of the total membership of the House it shall be transmitted to the other House. (2) If the Bill is passed without amendment by the votes of not less than two-thirds of the total membership of the House to which it is transmitted under Clause (1), it shall be transmitted to all the Provincial Assemblies. (3) If the Bill is passed with an amendment by the votes of not less than two-thirds of the total membership of the House to which it is transmitted under clause (1), it shall be reconsidered by the House in which it had originated; and if the Bill as amended by the former House is passed by the latter by the votes of not less than two-thirds of its total membership it shall be transmitted to all the Provincial Assemblies. (4) Subject to clause (5), if the Bill transmitted to the Provincial Assemblies under clause (2) or clause (3) is passed by each such Assembly by a majority of the total number of its members present and voting, it shall be presented to the President for assent. (5) A Bill to amend the Constitution which would have the effect of altering the limits of a Province shall not be presented to the President for assent unless it has been passed by the Provincial Assembly of that Province by the votes of not less than two-thirds of its total membership. (6) No amendment of the Constitution shall be called in question in any Court on any ground whatsoever. (7) For the removal of doubt, it is hereby declared that there is no limitation whatever on the power of the Majlis-e-Shoora (Parliament) to amend by way of addition, modification or repeal any of the provisions of the Constitution.” Article 239 as adopted in 1973 read : Constitution Amendment Bill.-(1) A Bill to amend the Constitution shall originate in the National Assembly and when the Bill has been passed by the votes of not less than two-thirds of the total membership of the Assembly it shall be transmitted to the Senate. (2) If the Bill is passed by the Senate by a majority of the total membership of the Senate it shall be presented to the President for assent. (3) If the Bill is passed by the Senate with amendments, it shall be reconsidered by the National Assembly; and if the Bill as amended by the Senate is passed by the Assembly by the votes of not less than two-thirds of the total membership of the Assembly, it shall be presented to the President for assent. (4) If the Bill is not passed by the Senate within ninety days from the day of its receipt the Bill shall be deemed to have been rejected by the Senate. (5) The President shall assent to the Bill within seven days of the presentation of the Bill to him, and if he fails to do so he shall be deemed to have assented thereto at the expiration of that period. (6) When the President has assented to or is deemed to have assented to the Bill, the Bill shall become Act of Parliament, and the Constitution shall stand amended in accordance with the terms thereof. (7) A Bill to amend the Constitution which would have the effect of altering the limits of a The province shall not be passed by the National Assembly unless it has been approved by a resolution of the Provincial Assembly of that Province passed by the votes of not less than two-thirds of the total membership of that Assembly.”
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 25.1 26.1 27.1 28.1 29.1 30.1 31.1 32.1 33.1 34.1 35.1 36.1 37.1 38.1 39.1 40.1 41.1 42.1 43.1 44.1 45.1 46.1 47.1 48.1 49.1 50.1 51.1 52.1 53.1 54.1 55.1 56.1 57.1 58.1 59.1 60.1 61.1 62.1
१४ महिनापछि संघीय संसदमा नयाँ विधेयक काठमाडौँ ,१ असोज । १४ महिनापछि संघीय संसदमा नयाँ विधेयक आएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ र ‘फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ राष्ट्रियसभामा दर्ताका लागि पठाइएको हो । बिहीबार दुई वटा विधेयक आएको र दर्ता प्रक्रियामा रहेको राष्ट्रियसभाको विधेयक शाखाले जनाएको छ । यसअघि यी दुबै विधेयक अध्यादेशका रुपमा आएका थिए । तर, संसदमा पेश भएको ६० दिन भित्र प्रतिस्थापन विधेयक नल्याएका कारण अध्यादेश निष्क्रिय भयो । अध्यादेश निष्क्रिय भएकै दिन सरकारले विधेयक ल्याएको हो । पछिल्लो १४ महिनामा कुनै पनि विधेयक संघीय संसदमा पुगेको थिएन । पछिल्लो समय राष्ट्रिय सभामा ३ असार २०७७ मा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक दर्ता गरेको थियो । यस्तै, प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको पछिल्लो विधेयक हो– पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक । यो विधेयक १४ असार २०७७ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो । राष्ट्रियसभामा हाल १७ वटा र प्रतिनिधिसभामा ३२ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् । थप विधेयक ल्याउने तयारी कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रालयका अनुसार थप विधेयकहरु पनि ल्याउने सरकारको तयारी छ । खासगरी अघिल्ले सरकारले ल्याएका अध्यादेशसँग सम्बन्धित विषयलाई समेटेर नयाँ विधेयक ल्याउने तयारी छ । अघिल्लो केपी ओली नेतृत्वको सरकारले तेजाबको बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित गर्ने र तेजाब आक्रमण गर्नेलाई २० वर्षसम्म कैद सजाय हुने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो । यस्तै, ल्याएको सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, रेल्वे अध्यादेश, शपथ सम्बन्धी अध्यादेश लगायतका अध्यादेशहरु ल्याएको थियो । यी अध्यादेशका विषयलाई समेटेर विधेयक ल्याउने सरकारको तयारी छ । राष्ट्रियसभामा विचाराधीन विधेयकहरु खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक विद्युत विधेयक अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक प्रतिलिपि अधिकार (पहिलो संशोधन) विधेयक प्रत्यायन (एक्रिडिटेशन) विधेयक स्टाण्डर्ड नाप र तौल (पाचौँ संशोधन) विधेयक सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) विधेयक (गैरसरकारी ) तथ्यांक विधेयक अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक अध्यागमन विधेयक भष्ट्राचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक रेल्वे विधेयक नेपाल विशेष सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन विधेयकहरु पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक कर्जा सूचना सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक भन्सार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सार्वजनिक खरिद ऐन¸ २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (गैर सरकारी) नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (गैर सरकारी) नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (गैर सरकारी) नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (गैर सरकारी) प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक निकासी पैठारी सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक (गैर सरकारी) सैनिक ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक कारागार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीरण गर्न बनेको विधेयक धितोपत्र सम्बन्धी ऐन,२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेक विधेयक नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बीउ बिजन ऐन, २०४५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक बिरुवा संरक्षण ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकासका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक लोक सेवा अयोग सम्बन्धी कानूनलाइ संशोधन र एकीरण गर्न बनेको विधेयक नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक शौ— अनलाइनखबर