https___usnepalnews.com_ennews_2016_04_01_226_.xml
https___usnepalnews.com_rajniti_2016_04_02_165__1.xml
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1
Kathmandu, April 1: The meeting of the Council of Ministers today has concluded that a joint statement issued by the European Union (EU) and India after the 13th EU-India Summit in Brussels on March 30 calling for lasting and inclusive constitutional settlement in Nepal was irrelevant and against the provision of UN charter. Earlier, the Ministry of Foreign Affairs on Thursday issued a press release and expressed its serious concerns on the issue saying that it was against the sovereign power of issuing a constitution through democratic process. The MoFA press statement says that the joint statement has not only hurt the sentiments of the people of Nepal but also defies the fundamental principle of non-interference in internal affairs of a country in breach of UN Charter and norms of international law. The government had also called on all to fully respect the sovereign and democratic rights of the people of Nepal and refrain from making uncalled for statements. Minister for Information and Communications Sherdhan Rai who is also the spokesperson of the government said that the meeting held serious discussions on the issues and made this decision. Minister Rai further informed that the meeting concluded that the Prime Minister KP Sharma Oli’s China visit was a historical adding that the agreement signed with China on transit, transport, hydropower, increasing investment, construction of airports among others had a historical importance for the development of Nepal. The meeting has decided to submit the Bill 2072 formulated to amend Local Body (Election Work Procedure) Act, 2048 to the respective committee of the cabinet to table it at Legislature-Parliament. Minister Rai said that consensus have been given in principle to formulate bills related to the formation of the Constitutional Commission, the Muslim Commission, the National Inclusive Commission, the Dalit Commission and the Aadivasi Janajati Commission as per the constitution.
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1
काठमाडौँ, १९ चैत । मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले भारत र युरोपेली सङ्घबीच ब्रसेल्समा हालै भएको बैठकपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा नेपालका बारेमा गरिएको टिप्पणीलाई ‘सर्वथा अनुचित’ भएको ठहर गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा सो वक्तव्यबारे गम्भीर ध्यानाकर्षणसहित सरकारको औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरिएको छ । यसअघि बिहीबार परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि वक्तव्य जारी गरी नेपालको सार्वभौमसत्ता विपरीत रहेको भनी आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएको थियो । भारत र युरोपेली सङ्घबीच १३औँ ब्रसेल्स सम्मेलनपछि जारी संयुक्त वक्तव्यको एक बुँदामा नेपालमा निश्चित समयभित्र संवैधानिक समस्या समाधान भई थाती रहेका विषय संविधानमा सम्बोधन हुने टिप्पणी समावेश थियो । ‘‘नेपालको आन्तरिक मामिलाका बारेमा सार्वभौसत्तासम्पन्न संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानका बारेमा जारी गरिएको सो वक्तव्यप्रति नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । नेपाल सार्वभौसत्तासम्पन्न एक स्वतन्त्र राष्ट्र हो । नेपालमा कुनै संवैधानिक समस्या र अशान्तिको अवस्थासमेत नरहेको र संविधानको कार्यान्वयनमा रहेका बेला यस्तो वक्तव्य आउनु सर्वथा अनुचित रहेको ठहर गरिएको छ’’ – मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले सो वक्तव्यबारे बैठकमा गम्भीर ध्यानाकर्षणसहित सो निर्णय भएको बताउनुभयो । मन्त्री राईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गत साता सम्पन्न चीन भ्रमण युगान्तकारी रहेको ठहर पनि गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले चीनसँग गरिएको पारवहन तथा यातायात, जलविद्युत्, लगानी विस्तार, प्रसारण लाइन, विमानस्थल निर्माण सहयोगजस्ता सम्झौता ऐतिहासिक महत्वको रहेको निष्कर्ष निकालिएको बताउनुभयो । बैठकले ‘स्थानीय निकाय निर्वाचन कार्यविधि ऐन, २०४८ लाई संशोधित गर्न बनेको विधेयक २०७२’ लाई व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत गर्न मन्त्रिपरिषद्को सम्बन्धित समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ । यस्तै नेपालको संविधानबमोजिम आदिवासी जनजाति आयोग, दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, मुस्लिम आयोगलगायत संवैधानिक आयोग गठनसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै विधेयक तर्जुमा गर्नका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिइएको पनि मन्त्री राईले जानकारी दिनुभयो ।