http___www.catchnews.com_national-news_delhi-hc-seeks-ec-reply-on-dinakaran-s-plea-for-faction-name-96496.html.xml
https___radiobharatpur.com_archives_609_1.xml
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1
The Delhi High Court on Wednesday issued a notice to the Election Commission of India (ECI) on the plea of ousted AIADMK leader TTV Dinakaran seeking directions to permit his camp to continue using 'AIADMK-Amma' name for the upcoming municipal polls. The court asked the Election Commission to file its reply within a week. The court has fixed the hearing on February 6. The petition also sought that the use of this symbol should not prejudice his currently pending appeal in the two leaves symbol case. The municipal polls are expected to be conducted in April 2018.
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1
चैत ५ ,काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले राप्रपाको विधानमा उल्लेख गरिएको ‘संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रको शब्दावली हटाइदिएपछि सो पार्टीले चरणबद्ध संघर्षको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । सो पार्टीको शनिबार बिहान पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बसेको केन्द्रीय पदाधिकारी तथा उपलब्ध केन्द्रीय सदस्यको आकस्मिक बैठकले आयोगलाई निर्णय सच्याउनको लागि दवाव दिने उद्देश्यले चैत ७ गतेदेखि चरणबद्ध संघर्षको कार्यक्रम घाेषाणा गरेको हो । घोषित आन्दोलनका कार्यक्रमअनुसार चैत ७ गते ७५ ओटै जिल्ला सदरमुकाममा जुलुस सहित निर्वाचन कार्यालय समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाउने र एक घण्टा धर्ना दिने, काठमाण्डौमा निर्वाचन आयोगको कार्यालय बहादुर भवन अगाडि एक घण्टा धर्ना दिने र ज्ञापन पत्र बुझाउने तय गरिएको छ । यस्तै आयोगको निर्णयविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने तथा चैतको तेस्रो हप्ताबाट हिन्दुराष्ट्र पुनस्र्थापनाको माग राखेर देशव्यापि शान्तिपूर्ण सडक संघर्ष गर्ने र धर्मनिरपेक्षताको खारेजीका साथै हिन्दुराष्ट्र पुनस्र्थापनाको लागि तत्काल संसदमा संबिधान संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने बैठकले निर्णय गरेको प्रवक्ता रोशन कार्कीले जानकारी दिए । बैठकले पार्टीको प्रस्तावना र उदेश्यमा उल्लेखित मुलभूत मान्यतालाई हटाएर बिधान परिवर्तन गर्ने गरि निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय आपत्तिजनक एव्ं संबिधानको मर्म र भावना विपरित रहेको दाबी गर्दै उक्त निर्णय अस्विकार गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै बैठकले निर्णयवारे पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै निर्णयमा पुर्नविचार नगरिए चुनावको वातावरण धमिलिन सक्ने चेतावनी समेत दिएको छ । अायाेगले शुक्रबार ‘संविधानको धारा ४ मा उल्लिखित धर्म निरपेक्ष तथा गणतन्त्रात्मकसम्बन्धी प्रावधानसँग मेल नखाएको देखिएको तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०५८ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) मा दलको नाम, उद्धेश्य, चिह्न वा झण्डा धार्मिक, साम्प्रदायिक वा देशलाई विखण्डित गर्ने प्रकृतिको भएमा आयोगले दल दर्ता गर्न अस्वीकारसमेत गर्न सक्ने उल्लेख भएको देखिँदा उक्त हिन्दु राष्ट्र एवं राजसंस्थासहितको र हिन्दुत्वको भन्ने वाक्यांश हटाई विधानको बाँकी व्यहोरालाई प्रमाणित गर्ने’ निर्णय गरेकाे थियाे ।