https___realrightsnow.org_en_cases_implementation-status_.xml
https___realrightsnow.org_ne__E0_A4_AC_E0_A4_BE_E0_A4_B0_E0_A5_87_E0_A4_AE_E0_A4_BE__E0_A4_95_E0_A4_BE_E0_A4_B0_E0_A5_8D_E0_A4_AF_E0_A4_BE_E0_A4_A8_E0_A5_8D_E0_A4_B5_E0_A4_AF_E0_A4_A8-_E0_A4_85_E0_A4_B5_E0_A4_B8_E0_A5_8D_E0_A4_A5_E0_A4_BE__1.xml
1.1 1.2 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 23.2 24.1 25.1 26.1 27.1 27.2 28.1 29.1 29.2 30.1 31.1 31.2 32.1 33.1 34.1 35.1 36.1 37.1 37.2 38.1 39.1 39.2 40.1 41.1 42.1 43.1 43.2
TRIAL International, Human Rights and Justice Centre and Advocacy Forum developed a leaflet on the status of the implementation of decisions on 29 cases (between 2008 and August 2022) rendered by the Human Rights Committee on applications lodged by individuals or groups of individuals against Nepal. The website includes 28 decisions and excludes information on the individual complaint of Charles Gurumukh Sobhraj (decided on 27 July 2010). Implementation fact sheet IMPLEMENTATION STATUS - First circle: Translation of the decision of the HRC into local language - Second circle: Dissemination of the translated version of the decision - Third circle: Investigation into the facts of the case - Fourth circle: Information on the investigation and in case of death, locate the remains and hand over to the family - Fifth circle: Prosecute and punish the perpetrator of the violation - Sixth circle: Provide Adequate compensation to the victims - Seventh circle: Provide rehabilitation to the victims - Eighth circle: Guarantee non repetition of the similar violation in the future - Ninth circle: Amend legislations - Tenth circle: Ensure measures of satisfaction to the victims Go to the cases database At its 118th session, on 4 November 2016, the Committee decided to revise its assessment criteria. Assessment criteria (as revised during the 118th session) Assessment of replies: New HRC grading system Explanation of Remedies Translation and dissemination Nepal must translate the decision of the Human Rights Committee from English to Nepali and make these decisions widely available to the public. Investigation of the facts Nepal must open a formal investigation into the crime(s) committed in an effort to establish the facts of the case and identify the person(s) responsible. Such investigations must be prompt, thorough and impartial. Information on investigation Nepal must provide the victim and/or the victim’s family with detailed information on the results of the investigation. Release or location and return of remains If the victim is still alive he or she must be released immediately. In the event that the victim is deceased, Nepal must take appropriate steps to locate, exhume and identify his or her remains and return these to the family. Providing adequate compensation Nepal must provide victims with monetary payments as a form of reparation to recognise and rectify – as far as possible – the harm suffered. Payments received through the government’s “Interim Relief Program” do not constitute adequate compensation/reparation. Rehabilitation or Providing psychological rehabilitation/medical treatment Nepal must make available (or reimburse) necessary services to victims to allow the rehabilitation for the harm suffered as a consequence of the violations to be as full as possible. Such services may include, for example, medical treatment or psychological support, as well as social and legal services. Prosecution (and punishment) of perpetrators Following an investigation into the facts, Nepal must initiate criminal proceedings to ensure that the perpetrators are brought to justice. Providing full reparation Nepal must provide victims with measures to fully recognise and repair the harm caused by the violation, including providing appropriate compensation, rehabilitation and measures of satisfaction, such as public apologies, public memorials, guarantees of non-repetition and changes in relevant laws and practice. Prevention of similar violations Also known as ‘guarantees of non-repetition’, Nepal must take steps to ensure that similar violations will not happen again in the future. This may include general measures, such as changes to domestic legislation and reform of institutions. Amendment of legislation Nepal must ensure that its domestic laws conform to the obligations it has under the ICCPR. The Parliament must therefore enact changes to the existing law to prevent future violations and to enable the prosecution of specific crimes – such as torture and enforced disappearance – in its national system. Protection from reprisals (and intimidation) Nepal must take measures to ensure that victims and their families are not further victims of harassment or subjected to intimidation and other retaliatory acts in view of their search for justice. Measures of satisfaction Nepal must take measures that publicly acknowledge the responsibility of the State and formally recognise the harms suffered by the victims and their families. Examples may include a commemoration to the victims or a public apology.
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 25.1 26.1 27.1 28.1 29.1 30.1 31.1 32.1 33.1 34.1 35.1 36.1 37.1 38.1 39.1 40.1 41.1 42.1 43.1
नेपाल विरुद्द पेश भएका व्यक्तिगत एवम् सामूहिक मुद्दाहरुमा मानव अधिकार समितिले दिएको निर्णयको आधारमा ट्रायल इन्टरनेसनल, ह्युमन राईट्स एण्ड जस्टिस सेन्टर, एड्भोकेसी फोरमले २९ वटा मुद्दाको निर्णयको कार्यावयनको अवस्था खुलाई (२००८ देखि अगस्ट २०२२) सम्मको मुद्दाको लिफ्लेट विकास गरेका छ्न्। यस वेबसाईटमा २८ निर्णयहरू राखिएका छन् र चार्ल्स गुरुमुख सोभराजद्वारा मानव अधिकार समिति समक्ष लगिएको मुद्दाको (२७ जुलाई २०१७) विवरण यसमा समावेश गरिएको छैन । कार्यान्वयन तथ्यपुस्तिका कार्यान्वयन अवस्था १. पहिलो गोलाई : मानव अधिकार समितिले दिइएको निर्णयको स्थानीय भाषामा अनुवाद २. दोस्रो गोलाई : अनुवादित निर्णयहरुको प्रसारण ३. तेस्रो गोलाई : मुद्दाको तथ्यको खोज तथा अनुसन्धान ४. चौथो गोलाई: दोषीलाई हिरासतमा लिई सजाय दिने र पिडीतको मृत्यु भइसकेको भए उनको अवशेष/ शव सुम्पनु पर्ने ५. पाँचौं गोलाई: मुद्दाको तथ्यको अनुसन्धान, अभियोग र अपराधीहरुलाई सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने ६. छैठौं गोलाई : पिडीतलाई पर्याप्त क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने ७. सातौं गोलाई : पिडीतलाई पुन्रवासको व्यवस्था गर्ने ८. आठौं गोलाई: भविष्यमा एउटै घटना नदोहोरिन सुनुश्चित गर्ने ९. नवौं गोलाई: कानुनको संशोधन १०. दशौँ गोलाई: पिडीतको सन्तुष्टिका निमित्त विभिन्न उपायहरु सुनुश्चित गर्ने मुद्दाको डेटाबेसहरुमा जानुहोस् कार्तिक १९, २०७३ मा भएको ११८ औँ सत्रमा मानव अधिकार समितीले आफ्नो मूल्याङ्कन हरु पुनः दोहोराई हेर्नुपर्ने निर्णय गर्यो । मुल्यांकनका मापदण्ड ( ११८ औं सत्रमा पुनरावलोकन गरिएको ) प्रतिउत्तरको मुल्यांकन : मानव अधिकार समितिको नयाँ श्रेणीकरण उपचारहरूको व्याख्या अनुवाद तथा वितरण नेपालले मानवअधिकार समितिको फैसलालाई अंग्रेजीबाट नेपालीमा अनुवाद गर्नुपर्दछ र यी फैसलाहरू सर्वसाधारणका लागि व्यापक रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्दछ । तथ्यहरूको अनुसन्धान नेपालले मुद्दाका तथ्य स्थापना गर्न तथा जिम्मेवार व्यक्ति (हरू) लाई पहिचान गर्न द्वन्द्वकालमा गरिएका अपराधउपर औपचारिक अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्दछ । यस्ता अनुसन्धानहरू शीघ्र, पूर्ण र निष्पक्ष हुनुपर्छ । अनुसन्धानको सूचना नेपालले पीडित र/वा पीडितको परिवारलाई अनुसन्धानका नतिजाको विस्तृत जानकारी दिनुपर्दछ । थुनामुक्ति वा भौतिक अवशेष रहेको स्थानको पहिचान तथा अवशेष फर्काउने काम पीडित अझैसम्म जीवित छ भने उसलाई तत्काल रिहा गर्नुपर्दछ । पीडितको मृत्यु भएको रहेछ भने नेपालले उसका भौतिक अवशेष पत्ता लगाउन, उत्खनन गर्न तथा तिनको पहिचान गर्न अनि तिनलाई परिवारसमक्ष बुझाउनका लागि उपयुक्त कदम चाल्नुपर्दछ । पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिने पीडितहरूले सहनुपरेको क्षतिलाई सम्भव भएसम्म पहिचान तथा सुधार गर्नका लागि नेपालले परिपुरणको रूपमा उनीहरूलाई आर्थिक भुक्तानी गर्नुपर्दछ । सरकारको अन्तरिम राहत कार्यक्रमबाट प्राप्त आर्थिक सहयोग क्षतिपूर्ति परिपुरणका लागि पर्याप्त छैन । पुनःस्थापना वा मनोवैज्ञानिक पुनःस्थापन स्वास्थ्य उपचार उल्लंघनको परिणामस्वरूप पीडितले सहनुपरेको क्षतिमा पुनःस्थापनका लागि नेपालले आवश्यक सेवाहरू उपलब्ध गराउनु (वा दिनु) पर्दछ र यो सम्भव भएसम्म पूर्ण हुनुपर्दछ । यस्ता सेवामा, उदाहरणका लागि, स्वास्थ्य उपचार वा मनोवैज्ञानिक सहायताका साथसाथै सामाजिक तथा कानुनी सेवा समावेश हुन्छन् । पीडकहरूको अभियोजन (तथा सजाय) तथ्यहरूको अनुसन्धानपश्चात् नेपालले पीडकहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउने सुनिश्चितताका लागि फौजदारी प्रक्रियाहरू थाल्नुपर्दछ । पूर्ण परिपुरण दिने नेपालले उल्लंघनबाट पुगेको क्षतिलाई पूर्णरूपमा पहिचान गर्ने तथा त्यसमा सुधार गर्ने उपायहरू पीडितहरूलाई प्रदान गर्नुपर्दछ जसमा उपयुक्त क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापन तथा सार्वजनिक माफी, सार्वजनिक स्मारक लगायतका सन्तुष्टिका उपाय, उल्लंघन नदोहोरिने प्रतिबद्धता तथा सान्दर्भिक कानुन तथा व्यवहारमा परिवर्तन समेत पर्दछन् । यस्तै प्रकृतिका उल्लंघनको रोकथाम नदोहोरिने प्रतिबद्धता भनेर समेत चिनिने, नेपालले यस्तै प्रकृतिका उल्लंघन भविष्यमा दोहोरिनेछैनन् भनी सुनिश्चित गर्नका लागि कदमहरू चाल्नुपर्दछ । यसमा राष्ट्रिय कानुनमा परिवर्तन तथा तथा संस्थाहरूको सुधार जस्ता सामान्य उपायहरू समावेश हुन सक्छन् । कानुन संशोधन आफ्ना राष्ट्रिय कानुनहरू आफूले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धले तोकेको दायित्व अनुकूल बनाउने सुनिश्चितता नेपालले गर्नुपर्दछ । त्यसैकारण भविष्यमा हुने उल्लंघनलाई रोकथाम गर्न तथा राष्ट्रिय प्रणालीमा यातना र जबर्जस्ती बेपत्ता जस्ता विशिष्ट अपराधउपर अभियोजनलाई सबल बनाउनका लागि संसदले विद्यमान कानुनमा परिवर्तन ल्याउनुपर्दछ । प्रतिशोध (तथा जोरजुलुम) बाट संरक्षण पीडित तथा तिनका परिवार न्यायको खोजीका क्रममा झमेलाबाट थप पीडित नबनून् वा उनीहरूउपर जोरजुलुम र अन्य प्रतिशोधयुक्त कार्य नहोस् भन्ने सुनिश्चितताका लागि नेपालले उपायहरू अपनाउनुपर्छ । सन्तुष्टिका उपाय राज्यको जिम्मेवारीलाई सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गर्ने तथा पीडितहरू तथा तिनका परिवारहरूले सहनुपरेको पीडालाई औपचारिक रूपमा पहिचान गर्ने उपायहरू नेपालले अपनाउनुपर्छ । उदाहरणहरूमा पीडितहरूलाई स्मरण गर्ने वा सार्वजनिक माफी माग्ने लगायत पर्दछन् ।