https___www.nepalarchives.com_content_nepal-citizenship-act-2063-2006_.xml
https___prakashkhabar.com__E0_A4_A8_E0_A4_BE_E0_A4_97_E0_A4_B0_E0_A4_BF_E0_A4_95_E0_A4_A4_E0_A4_BE_E0_A4_AE_E0_A4_BE-_E0_A4_B0_E0_A4_BE_E0_A4_B7_E0_A5_8D_E0_A4_9F_E0_A5_8D_E0_A4_B0_E0_A4_98_E0_A4_BE_E0_A4_A4__1.xml
1.1 2.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 25.1 26.1 27.1 28.1 29.1 30.1 30.2 31.1 32.1 33.1 34.1 35.1 36.1 37.1 38.1 39.1 40.1 41.1 42.1 43.1 44.1 45.1 46.1 47.1 48.1 49.1 50.1 51.1 52.1 53.1 54.1 55.1 56.1 57.1 58.1 59.1 60.1 61.1 62.1 63.1 64.1 65.1 66.1 67.1 68.1 69.1 70.1 71.1 72.1 73.1 74.1 75.1 76.1 77.1 78.1 79.1 80.1 81.1 82.1 83.1 84.1 85.1 86.1 87.1 88.1 89.1 90.1 91.1 92.1 93.1 94.1 95.1 95.2 96.1 96.2 97.1 98.1 99.1 100.1 101.1 103.1 104.1 105.1 106.1 107.1 108.1 109.1 110.1 111.1 112.1 113.1 114.1 115.1 116.1 117.1 118.1 119.1 120.1 121.1 121.2 122.1 123.1 124.1 125.1 126.1 127.1 128.1 129.1 130.1 131.1 132.1 133.1 134.1 135.1 136.1 137.1 138.1 139.1 139.2 140.1 141.1 142.1 142.2 142.3 142.4 142.5
Nepal Citizenship Act 2063 (2006) Date of Authentication and publication Amended by some Nepalese Acts Amendment Act ,2064 2064.5.9 Act No. 25 of the year 2063 (i.e. 2006) An Act Made to Amend and Consolidate Laws Relating to Citizenship: Preamble: Whereas the sovereignty and state authority is vested on the Nepalese people as the result of the popular movement; Whereas, as per the commitment mentioned in ‘Declaration of the House of Representatives 2063 (2006) that Nepalese citizenship were facing difficulties in acquiring citizenship certificate in the past and based on the political understanding made on 22 kartik 2063 (Nov 8th 2006), Whereas, it is expedient to amend and consolidate the laws relating to citizenship regarding acquisition termination and other necessary provisions, Now, therefore, be it enacted by the House of Representatives in the First Year of the Proclamation of the House of Representatives, 2063 (2006). Short Title And Commencement (1) This Act may be called “Nepal Citizenship Act 2063 (2006)”. (2) This Act shall come into force immediately Definition Definition: Unless the subject or context otherwise requires, in this Act: (a) “Minor” means a person who has not attained the age of 16 years. (b) “Person” means natural person. (c) “Prescribed” or ” as Prescribed” means prescribed or as prescribed in the Rules made under this Act. Acquisition Of Nepali Citizenship By Descent (1) A person born at the time when his/her father or mother is a citizen of Nepal, shall be a citizen of Nepal by descent. (2) Whatever may be written in Sub-section (1), a child born out of wedlock by a Nepali female citizen to a foreign national shall be in accordance with Section 5, Sub-section (2). (3) Every child found in the territory of Nepal, whose paternal and maternal addresses are undetermined, shall be considered a citizen of Nepal by descent untilhis/her father or mother are found. Acquisition Of Nepali Citizenship By Birth (1) Any person born before 2046 Chaitra 31, Bikram Sambat (i.e. 13, April, 1990 A.D.) within the territory of Nepal and having domiciled permanently in Nepal shall be deemed a citizen of Nepal by birth. (2) A person desiring to obtain citizenship certificate pursuant to Subsection (1) shall have to apply before holding of the election for Constituent Assembly and the procedure for granting of the Citizenship Certificate shall be as prescribed. (3) In case a person, due to certain reasons, could not submit his application within the period specified in Sub-section (1) may apply as prescribed within two years from the commencement of this Act. Acquisition Of Citizenship By Naturalization (1) A foreign women married to a citizen of Nepal desiring to obtain citizenship of Nepal shall have to submit an application in the prescribed form to the designated officer. On submitting such application she has to produce the marriage relationship document with the citizen of Nepal and also evidence to show the initiation of procedure for renunciation of own’s foreign citizenship. (2) A child born to a Nepali female citizen from marriage with a foreign citizen in Nepal and having permanent domicile in Nepal may be granted naturalized citizenship as prescribed, provided the child has not acquired the citizenship of the foreign country on the basis of the citizenship of his/her father. (3) A person desiring to acquire naturalized citizenship pursuant to Subsection (2) shall have to submit an application with the following documents to the designated authority: (a) Duplicate copy of the citizenship certificate of the mother, (b) Recommendation by concerned Municipality or Village Development Committee certifying the birth and permanent residency in Nepal, (c) Evidence to show that foreign citizenship has not been acquired based on the citizenship of the father. (4) The Government of Nepal may grant naturalized citizenship as prescribed to those foreign citizens, who have contributed specially for the upliftment of science, philosophy, art, literature, world peace, human welfare or Nepalese industry, finance or social development and have fulfilled the following conditions or status : (a) who is able to read and write Nepali or any other language in practice in Nepal. (b) who is engaged in any occupation and domiciled in Nepal. (c) who has renounced or declared such renunciation of the citizenship of the other country. (d) who has resided in Nepal for a minimum period of 15 years. (e) who is a citizen of the country where there is provision of the law or practice to grant naturalized citizenship to Nepalese. (f) who bears good moral character (g) who is mentally fit and healthy. (5) Whatever may have been written is Sub-section (4), from among the issues of the person, the child born to the person prior to that person having acquired citizenship by naturalization may also acquire Nepalese citizenship by naturalization as prescribed form. (6) Any person acquiring citizenship by naturalization under this Section shall take an oath as mentioned in the schedule and awarded the Nepalese citizen certificate in the prescribed form and such person shall be naturalized citizen of Nepal from the date of receiving such certificate. Award Of Honorary Nepalese Citizenship Award of Honorary Nepalese Citizenship: Notwithstanding any thing mentioned in Section 5, the Government of Nepal may award Honorary Nepalese Citizenship to any internationally renowned person Citizenship In The Case Of Accession Of Territory Citizenship in the case of accession of territory: When any part of territory is integrated with Nepal, persons residing in such acceded territory shall be considered citizens of Nepal, from the date Government of Nepal publishes a notification as prescribed in the Nepal Gazette. Filing Of Application To Obtain Citizenship Certificate (1) A person attaining the age of 16 years desiring to acquire citizenship of Nepal by descent pursuant to Section 3, shall have to file an application in the prescribed form along with copies of the following documents to the designated authority: (a) Nepalese Citizenship Certificate of descendants of relatives within three generations from paternal or maternal or self side. Provided that , this provision shall not be applicable to Nepalese female citizen married to a foreigner. (b) Recommendation from the concerned Village Development or Municipality certifying the place of birth and relationship. (2) A person attaining the age of 16 years desiring to acquire Nepalese Citizenship Certificate by virtue of birth pursuant to Section 4 shall have to file an application in the prescribed form along with copies of the following documents to the designated authority. (a) Recommendation from the concerned Village Development Committee or Municipality certifying the birth in Nepal and residing permanently in Nepal. (b) An evidence showing Land Ownership Certificate in the name of self or family or Certificate of Land Tilling Right or proof of house or listing of name or the name of father or mother in the Voters’ list prepared by the Election Commission. (3) On receipt of the applications pursuant to Sub-section (1) or (2), the designated authority shall award the Nepalese Citizenship Certificate, after evaluating and based on evidence as produced. (4) In the circumstance, where a person could not submit the evidences along with the application as prescribed in Sub-section (1) and (2), the designated authority may award the Nepalese Citizenship Certificate based on the spot investigation and on the basis of identification at the time of spot investigation by at least three persons having obtained Nepalese Citizenship Certificate and residing in the same Ward and are acquainted with the applicant. (5) While conducting the spot investigating in accordance with Subsection (iv), the applicant must have been born in Nepal and stated clearly the fact of having lived in a permanent manner. (6) On investigation and evaluation pursuant to Sub-section (3) or (4), if any applicant is not found have been qualified to be awarded the Nepalese Citizenship Certificate, one shall be duly notified of the decision within the prescribed period. Authority To Issue Citizenship Certificate Authority to issue Citizenship Certificate : The authority to issue Nepalese Citizenship Certificate by descent, on the basis of birth or by naturalization, shall be vested on the designated authority. Termination Of Nepalese Citizenship (1) Any citizen of Nepal who voluntarily acquires the citizenship of any foreign country shall automatically lose the citizenship of Nepal. (2) The designated authority shall register the notice submitted by a citizen of Nepal, who notifies in the prescribed form of renunciation of the Citizenship of Nepal and the citizenship of that person shall be terminated from the date such notice has been duly registered. (3) Any person who has been divested of Nepalese citizenship pursuant to Section 14, shall be deemed to have lost his citizenship from that date. (3) If any person who is in a status of acquiring the citizenships of Nepal and a foreign country concurrently, such person shall have to choose the citizenship of any one country within two years after attaining the age of 16 years. Failure to choose the citizenship in this manner shall be deemed for that person to have lost his Nepalese citizenship on expiry of that specified period. (4) In case any question arises as to whether a Nepalese citizen has acquired a foreign citizenship or not, the designated authority shall make his decision pursuant to the prevailing laws. Re-acquisition Of Nepalese Citizenship Re-acquisition of Nepalese Citizenship : Any Citizen of Nepal who has acquired foreign citizenship returns to reside in Nepal and submits a notification to the designated authority the evidence of renunciation of foreign citizenship shall be reinstated the Nepalese citizenship from the date of registering such evidence. Revocation Of Citizenship Certificate Revocation of Citizenship Certificate : The designated authority shall revoke such Citizenship Certificate of any Nepalese citizen, if it is proven that such citizenship had been obtained on submission of false documentation. Two Citizenship Certificates Not To Be Acquired Two Citizenship Certificates not to be acquired: No person shall acquire more that one citizenship certificate. Provided that, there shall be no objection to issue another citizenship certificate by the concerned office on the basis of change of residency, if any person so desires, after due withdrawal of the first issued citizenship certificate. Deprivation From Nepalese Citizenship. (1) The Government of Nepal may issue directives to cancel the Nepalese Citizenship Certificate and to divest Nepalese citizenship of any foreign person who has been found proven to have fraudulently acquired Nepalese citizenship on submission of false documents and declaration. (2) Any person whose Nepalese Citizenship has been divested by a directive issued by the Government of Nepal in accordance with this section may file an appeal to the concerned Appellate Court within thirty-five days. Records Of Citizenship Certificates To Be Maintained Records of Citizenship Certificates to be maintained: The system of maintaining the records of Nepalese Citizenship Certificates shall be as prescribed. Rights. Duties And Liabilities Not To Absolve Rights. duties and liabilities not to absolve : No citizen of Nepal whose citizenship in terminated for any reason, shall not be deemed to have been absolved of the rights, duties and liabilities incurred in relation to any act done during the period the person was a citizen of Nepal, only by reason of termination of the citizenship. Correction Of The Particulars Correction of the Particulars : (1) Any person desiring to correct his/her caste or age for being differently mentioned in the academic certificate to that of the citizenship certificate or correct the minor mistakes in the citizenship certificate ,shall have to provide for an application with necessary evidence to the designated authority. Clarification : For the purpose of this section ‘minor’ mistake means the non substantial details the citizenship certificate to mean ‘Kumari’ “Devi” “bahadur” Amended by some Nepalese Acts Amendment Act ,2064 “Prasad” like words being added or not mentioned or difference in ‘Aakar or Ikar (speccific grammatical error in devanagari) or other minor mistake of that type. (2) The designated authority on receipt of the application pursuant to Sub-section (1) shall conduct an enquiry with witnesses as necessary and together with evidences obtained from such person shall make the due correction and may grant another citizenship certificate after withdrawing the citizenship certificate awarded previously. (3) The designated authority on receipt of the application by a married or divorced woman for amendment of her family name, address or other particulars, may after verifying the necessary facts grant another citizenship certificate with amended family name, address or particulars and withdraw the previous citizenship certificate. Revision (1) Notwithstanding anything provided for in this Act, any person who is aggrieved by a decree issued by a designated authority in accordance with this Act, may file a petition within thirty five days from the date such decree was issued with the Government of Nepal for revision of such decree. (2) On receipt of the petition pursuant to Sub-section (1), the Government of Nepal may obtain a report from the designated authority issuing the decree and after reviewing the report may give its verdict or issue a decree and such verdict or decree shall be final. Publication Of Name List Publication of Name list : Every year the names of the persons who have been divested of Nepalese Citizenship pursuant to Section 14 shall be published in the Nepal gazette. Delegation Of Authority (1) The Government of Nepal may delegate the authority vested on itself pursuant to this Act to any officer in the Government of Nepal. Provided that , the authority to divest from Nepalese Citizenship pursuant to Section 14 shall not be delegated. (2) The designated authority authorized to distribute Citizenship Certificates pursuant to this Act may delegate the authority vested on him/her to any staff officer. Punishment (1) Any foreign national who claims to be a Nepalese citizen and acquires Nepalese citizenship by giving false representation shall be sentenced to imprisonment from one year to five years or fined from fifty thousand rupees to one hundred thousand rupees or awarded both penalties. The citizenship acquired by false representation and having penalized pursuant to this clause, the citizenship thus acquired shall be automatically cancelled. (2) The person who was involved in the process of verification or recommendation in granting citizenship to any foreign national on false particulars shall be sentenced to imprisonment from six months to three years or fined from twenty five thousand rupees to fifty thousand rupees or awarded both penalties. (3) Any person who assists and begets false or forged Nepalese Citizenship Certificate and brings it in use shall be sentenced to imprisonment from one year to five years or fined from twenty thousand rupees to one hundred thousand rupees or awarded both penalties. (4) Any person who alters or makes correction and assists in such undertaking on the particulars of the original citizenship certificate shall be sentenced to imprisonment up to three months or fined up to ten thousand rupees or awarded both penalties. (5) Any person who furnishes and acquires citizenship certificate on false representation pursuant to Section 12 or the converted particulars pursuant to Section 17 is proven to be false or commits and Section to commit any other offence in violation of this Act or the rules enacted under this Act shall be fined up to fifteen thousand Rupees. (6) The issuing authority of Nepalese Citizenship Certificate intentionally or with mala fide intention in violation of this Act and the Rules enacted under this Act issues Citizenship Certificate or makes changes of the particulars in the Citizenship Certificate, such authority or employee shall be subjected to departmental action as per the prevailing laws. (7) The person who undertakes or assists in any offences punishable under Sub-sections (1), (2) and (3) shall be awarded half the punishment as mentioned in those Sub-sections. Appointment Of Citizenship Team (1) If the Government of Nepal deems necessary, a Citizenship Certificate Distribution Team may be appointed to distribute Citizenship Certificates. (2) The Team appointed pursuant to Sub-section (1) shall distribute citizenship certificates within the directives authorized by the Government of Nepal. Power To Frame Rules Power to Frame Rules: The Government of Nepal may frame necessary Rules for the fulfillment of the objectives of this Act Repeal And Savings (1) Nepal Citizenship Act. 2020 (1964) is hereby repealed. (2) All acts performed or actions taken under the repealed Act pursuant to sub-section (1) shall be deemed to have been performed or undertaken under this Act. (Source: Nepal Law Commission) Disclaimer: NepalArchives. Com has published NEPAL CITIZENSHIP ACT 2063 (2006) for the purpose of reference and information only, which were obtained from Nepal Government sources. If you found any discrepancies or misinformation with the content in this webpage, please kindly let us know and also refer to authorized sources of Nepal Government to get certified version of NEPAL CITIZENSHIP ACT 2063 (2006). NepalArchives. Com taken no guaranty of authenticity or existing validity of the contents in this webpage.
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 25.1 26.1 27.1 28.1 29.1 30.1 31.1 32.1 33.1 34.1 35.1
नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अहिले प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छ । नागरिकता ऐन, २०६३ जारी भएको १२ वर्ष पछि हठात र विनाकारण यसलाई संशोधन गर्न विधेयक पेश गरिएको छ, । विधेयकका केही प्रावधानहरू संविधानसँग बाझिएका र विदेशीले सहज रूपमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने खालका छन् । संविधान अनुकुल कानून संशोधन गर्ने आवरणमा गैर नेपालीलाई नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित भएको देखिन्छ । विगतका सरकारहरूले पनि वाह््य दवावमा र अनुचित स्वार्थमा विदेशी नागरिकलाई सहज रुपमा नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था गर्ने गरेको कटु अनुभव छ । यो संशोधन विधेयक पनि यस्तै दवाव र प्रभावको परिणाम त होइन ? भन्ने गम्भिर आशंका उत्पन्न भएको छ । केही वर्षयता ठूलो संख्यामा विदेशीले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्दा देशको आर्थिक, सामाजिक र संस्कृतिक क्षेत्रमा असन्तुलन पैदा भएको मात्र छैन मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र सामाजिक सद्भावमा पनि गम्भिर प्रकृतिका खतरा र संकटहरू खडा हुँदै गएका छन् । दलिय र व्यक्तिगत स्वार्थबाट अभिप्रेरित भई वाह््य शक्तिको समर्थन लिन गैर जिम्मेवारपूर्ण तरिकाले विदेशीलाई नागरिकता वितरण गर्दा मुलुकको लागि अपुरणीय क्षति हुँदै आएको छ । अब नागरिकताका बारेमा रष्ट्रिय वहश चलाई नेपालको नागरिकता नीति राष्ट्रिय हित अनुकुल बनाउन विलम्ब गरियो भने मुलुकको सार्वभौम सत्ता र भौगालिक अखण्डता नै संकटग्रस्त हुने निश्चित छ । राष्ट्रियता र नागरिकताः मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र राष्ट्रियता जोगाउने पहरेदार नागरिक हुन् । भावनात्मक रुपमा राष्ट्रियताप्रति प्रतिबद्ध व्यक्ति मात्र असल नागरिक बन्न सक्दछ । परापूर्वकालदेखि जसको पूर्खाले राष्ट्र निर्माणमा योगदान दिएको छ, उसमा राष्ट्रियताको भावना ओतप्रोत हुन्छ । रोजगारी, व्यापार–व्यवसायको लागि कोही अर्को देशमा लामो समय बसोवास गदैमा त्यो देशप्रति उसको भावनात्मक लगाव र प्रेम हुँदैन । उसको पूर्खा जुन देशको हो, उसको भावनात्मक लगाव पनि त्यही देशप्रति हुन्छ । यही मान्यताका आधारमा प्रायः देशहरुले परापूर्व कालदेखि बसोवास गर्दै आएका जात जातीका सन्ततिहरुलाई नागरिकता दिने नीति अबलम्बन गरेको पाइन्छ । हरेक देशले आफ्नो राष्ट्रिय परिस्थिति र राष्ट्रिय हित अनुकुल नागरिकता नीति अबलम्बन गर्ने विश्वव्यापि मान्यता र प्रचलन रही आएको छ । भूगोलको दाजोमा कम जनसंख्या भएका देशहरूले उदार नागरिकता नीति र भूगोलको दाजोमा बढि जनसंख्या भएका देशहरूले कठोर नागरिकता नीति अबलम्बन गरेको पाइन्छ । कैयौं देशले राष्ट्रिय हित र सुरक्षाको लागि पनि कठोर नागरिकता नीति अबलम्बन गरेको देखिन्छ । अन्य देशका नागरिकबाट हुने घुसपैठबाट राष्ट्रको अर्थतन्त्र, रोजगारी, सामाजिक र साँस्कृतिमा प्रतिकुल असर पर्ने सम्भावना भएका देशहरूले पनि कठोर नागरिकता नीति अबलम्बन गरेको पाइन्छ । भूगोलको दाँजोमा नेपाली जनसंख्या प्रर्याप्त छ । विदेशीको घुसपैठ धान्न सक्ने स्थिति नेपालको छैन । त्यसमा पनि विशाल जनसंख्या भएका भारत र चीनका बीचमा नेपाल अवस्थित छ । भारतसँग नेपालको सिमाना तीन दिशा (पूर्व, पश्चिम र दक्षिण) मा जोडिएको छ । भारतसँग खुल्ला सिमाना रहेको कारणले विदेशीहरूको नेपालमा घुसपैठ गर्ने प्रर्याप्त सम्भावना छ । नेपालमा आफ्नो निहित स्वार्थ पुरा गर्न र आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न योजनाबद्ध ढंगले भारतीय सत्ताले आफ्ना नागरिकलाई नेपाली नागरिकता दिलाउने कसरत गर्दै आएको छ । त्रुटिपूर्ण नागरिकता नीतिका कारणले ठूलो संख्यामा विदेशीले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको तथ्यांकले देखाउँदछ । अहिले संसदमा पेश भएको संशोधन नागरिकता विधेयकले कानूनी रुप लिने हो भने देशले धान्न नसक्ने गरी विदेशीहरूले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने छन् । देशको वस्तुगत अवस्था र राष्ट्रिय आवश्यकताले नेपालले कठोर र नियन्त्रणमुखी नागरिकता नीति अबलम्बन गर्नु पर्नेमा खुकुलो र वितरणमुखी नागरिकता नीतिले मुलुकको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामा नै गम्भिर चुनौति थपिँदै गएको छ । नागरिकता ऐन २००९ ले विदेशीहरूलाई पनि जन्मको आधारमा नागरिकता दिई सकेको अवस्थामा दश वर्ष पछि पुनः जन्मको आधारमा नागरिकता दिने यो संवैधानिक व्यवस्था आपत्तिजनक र राष्ट्र हित विपरित थियो नागरिकता सम्बन्धी पहिलो कानूनी व्यवस्थाः नागरिकताको सम्बन्धमा नेपाल सरकारको बैधानिक कानून २००४ र नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ मा कुनै संवैधानिक व्यवस्था थिएन । नागरिकता सम्बन्धी खास समस्या र जटिलता नभएकोले त्यतिबेला नागरिकता कानूनको आवश्यकता त्यति थिएन । त्यतिबेला विदेशीहरुलाई नागरिकता नदिने नीति राज्यले अबलम्बन गरेको थियो । मजदुरी र व्यापार–व्यसायका लागि नेपालमा बसी आएका भारतीयहरुलाई नेपाली नागरिकता दिलाइने प्रयास भारतीय सत्ताले गर्दै आएको थियो । तर त्यसरी नागरिकता दिलाउन भारतीय सत्ता सफल भएको थिएन । २००७ सालको अस्थिर नेपाली राजनीतिमा भारतीयहरुलाई नेपाली नागरिकता दिलाउने प्रयास भारतीय सत्ताले गर्यो । यसको एकमात्र उद्देश्य नेपालमा आफ्नो पकड र प्रभावलाई मजबुद बनाउनु थियो । यही प्रयोजनका लागि नेपाल माथिको आफ्नो प्रभावलाई कसिलो बनाउन भारतीय सत्ताको दवावमा नागरिकता ऐन, २००९ जारी भएको भुक्तभोगीहरु बताउँछन् । यो कानूनमा नेपालमा जन्मेका विदेशी र उनीहरुका सन्तानले नेपाली नागरिकता सहज रुपमा पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसैगरी यो कानूनमा विदेशीसँग विवाह गर्ने नेपाली स्वास्नी मानिसले लोग्ने मरी वा पारपाचुके भए पछि नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था थियो । यो कानूनका आधारमा नेपालमा मजदुरी र व्यापार–व्यसाय गरी आएका भारतीयहरुले जन्मका आधारमा र उनीहरुका सन्तानले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका थिए । यही कानूनका आधारमा विदेशीहरुको नेपालमा घुसपैठको सुरुवात भएको हो । नेपालको संविधान २०१९ मा नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थाः नागरिकता सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था यो संविधनमा राखिएको थियो । यो संविधानभन्दा अघिका कुनै पनि संविधानमा पनि नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान थिएन । यो संविधानले नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थालाई संवैधानिक मान्यता प्रदान गरेको थियो । यसमा संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत अर्थात् २०१९ पौष १ गते (संविधान जारी भएको दिन) भन्दा अगाडि नेपालमा जन्मी नेपालमा नै स्थायी बसोवास गरेका विदेशीले पनि नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था थियो । नागरिकता ऐन २००९ ले विदेशीहरूलाई पनि जन्मको आधारमा नागरिकता दिई सकेको अवस्थामा दश वर्ष पछि पुनः जन्मको आधारमा नागरिकता दिने यो संवैधानिक व्यवस्था आपत्तिजनक र राष्ट्र हित विपरित थियो । त्यसैगरी नेपालमा जन्मी यही बसोवास गरि आएका आमा वा बाबुका सन्तानले नागरिकता पाउने व्यवस्था यो संविधानमा थियो । यो प्रावधानले नेपालमा जन्मेका विदेशीका सन्तानले पनि नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने ज्यादै खुकुलो व्यवस्था गरेको थियो । नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी स्वास्नी मानिसलाई नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था यसमा थियो । तर यस्ती स्वास्नी मानिसलाई कस्तो प्रकृतिको नागरिकता के के शर्तहरुका आधारमा दिने भन्ने उल्लेख थिएन । तोकिएको शर्त पुरा गरेको अवस्थामा विदेशीलाई पनि नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था राखिएको थियो । यो संविधानमा राष्ट्रहित विपरित विदेशीहरुले सहज रुपमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान किन राखियो, त्यसको कारण अज्ञात नै छ । केही विज्ञहरुले यस्तो प्रावधान वाह्य शक्तिलाई आफ्नो अनुकुल बनाई पञ्चायती सत्ताको संरक्षण गर्न राखिएको थियो भन्ने केही जानकार विज्ञहरूको भनाई रहेको छ । भारतीय सत्तालाई रिझाई सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थालाई जिताउन तत्कालिन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाका पालमा ठूलो संख्यामा विदेशी नागरिकको नाम जनमत संग्रहको मतदाता नामावलीमा समावेश गरिएको थियो नागरिकता ऐन २०२० को कानूनी व्यवस्थाः नेपालको संविधान २०१९ मा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि यो ऐन जारी गरिएको थियो । यो ऐन जारी गर्दा नेपाली राजनीतिको अवस्था परिवर्तन भएको थियो । सन् १९६२ मा भएको चीन र भारतबीच भएको सीतयुद्धले भारतीय सत्ताको दवाव र प्रभाव कम रहेको थियो । यो राजनीतिक पृष्टभूमिमा बनेको यो ऐनले विदेशी नागरिकले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नमा नियन्त्रण र व्यवस्थित गरेको थियो । यो ऐनमा नेपाली नागरिकतालाई वंशजको नागरिकता र अंगिकृत नागरिकतामा वर्गीकरण गरिएको थियो । नेपाली नागरिकबाट जन्मेको सन्तान र नेपाल अधिराज्य भित्र फेला परेको बाबुको पत्ता नलागेकोले मात्र वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने महत्पूर्ण प्रावधान राखिएको थियो । नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी र नेपालमा जन्मेको विदेशी नागरिकको सन्तानले तोकिएका शर्त पुरा गरेमा अंगिकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था थियो । यो कानूनी व्यवस्थाले विदेशीले नेपाली नागरिकता पाउनेमा आवश्यक र उपयुक्त नियन्त्रण गरेको थियो । संविधानमा भएको नागरिकता सम्बन्धी खुकुलो पनलाई नियन्त्रण गरी यो कानूनले केही मात्रामा भए पनि राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्ने भूमिका निभाएको थियो । आफ्ना नागरिकलाई नेपाली नागरिकता दिलाउन चाहाने वाह्य शक्ति यो कानूनको विरुद्धमा थिए । तरल राजनीतिमा गलत नागरिकता नीति : २०३५/०३६ सालको जनआन्दोलन पछि जनमत संग्रहको घोषणा भयो । त्यति बेला देशको राजनीति अस्थिर र तरल थियो । भारतीय सत्तालाई रिझाई सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थालाई जिताउन तत्कालिन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाका पालमा ठूलो संख्यामा विदेशी नागरिकको नाम जनमत संग्रहको मतदाता नामावलीमा समावेश गरिएको थियो । देशको नागरिकले मात्र राजनीतिक अधिकार उपयोग गर्न पाउने सिद्धान्त र मान्यता विपरित विदेशी नागरिकले पनि राजनीतिक अधिकार उपयोग गर्न पाउने गरी बनाइएको मतदाता नामावली ज्यादै आपत्तिजनक थियो । कालन्तरमा यो मतदाता नामावली विदेशीलाई नागरिकता प्रदान गर्ने पूर्बाधार बन्यो । त्यसपछि त्यसैका आधारमा ठूलो संख्यामा विदेशीहरुले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरे । २०४७ सालको संबिधान र नागरिकता : बहुदलीय व्यवस्था प्राप्तिको लागि २०४६ सालमा जनआन्दोलन भयो । यो आन्दोलनमा भारतीयहरुको उल्लेखनीय सहयोग र समर्थन रहेको थियो । जनआन्दोलन सफल भएपछि बनेको यो संविधान २०४७ सालभन्दा अघि अर्थात् संविधान प्रारम्भ हुँदाका अवस्थामा नेपालमा जन्मी स्थायी वसोवास गरेका व्यक्तिले नागरिकता पाउने राष्ट्रिय हित विपरितको प्रावधान यो संविधानमा राखिएको थियो । २०४७ साल भन्दा अगाडि मजदुरी र व्यापार–व्यसाय गर्न नेपालमा बसोवास गर्दै आएका व्यक्तिहरुका सन्तान नेपालमा जन्मेको भए त्यस्ताले जन्मको आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था निकै आपत्तिजनक थियो । साथै बाबु आमामध्ये एक जना नेपालमा जन्मेको व्यक्तिका सन्तानले पनि नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्थाबाट विदेशीसँग विवाह गर्ने नेपाली महिलाका सन्तानले पनि नागरिकता पाउने आपत्तिजनक व्यवस्था थियो । संविधान प्रारम्भ भए पछि कुनै व्यक्तिको बाबु वा आमा निजको जन्म हुँदा नेपाली नागरिक भएमा वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्थाले अंगिकृत नागरिकका सन्तानले पनि वंशजको नागरिकता पाउने बाटो खोलेको थियो । २००९ सालको नागरिकता ऐनले जन्मेको आधारमा नागरिकता एक पल्ट प्रदान गरि सकेकोमा पुनः नेपालको संविधान २०१९ मा जन्मको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त थिएन । यो प्रावधानलाई यो संविधानमा पुनराबृक्ति गर्नु निकै आपत्तिजनक थियो । पुनः जन्मेको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने यो संवैधानिक व्यवस्था राष्ट्रिय आवश्यकता भन्दा पनि वाह्य दबाव र प्रभावबाट अभिप्रेरित थियो । नागरिता ऐन, २०२० मा संशोधन : नेपालको संविधान २०४७ मा भएको संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नागरिकता ऐन, २०२० लाई २०४८ सालमा पाँचौं संशोधन गर्नुको साथै नेपाली नागरिकता नियमावली २०४९ पनि जारी गरियो । यो कानूनमा वंशज र अंगिकृत नागरिकताका सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गरिएका थिए । यस्ता स्पष्ट कानूनको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था हुँदा हुँदै नभएको नागरिकता समस्यालाई उछालेर विदेशीलाई नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न २०५१ सालमा धनपति आयोग, २०५२ सालमा महन्थ ठाकुर कार्यदल र २०५४ सालमा जितेन्द्र देव कार्यदल गठन गरियो । यी आयोग र कार्यदलका बनावटी प्रतिवेदनका आधारमा नेपाली नागरिकता नियमावली २०४९ मा संशोधन गरी विदेशीहरूलाई नेपाली नागरिकता दिने बाटो खोलियो । २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन अघि यो कानूनी छिद्रबाट ठूलो संख्यामा विदेशीहरूले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका थिए । यो अवस्थामा राष्ट्रिय हितको लागि कठोर नागरिकता नीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक थियो । नागरिकता ऐन, २०६३ : नागरिकता ऐन २०२० (२०४८ साल पाँचैैं संशोधन) मा नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था प्रयाप्त र प्रभावकारी हुँदाहुँदै वाह्य दवावमा २०६३ साल कार्तिक २२ गते गरेको राजनीति सहमतिको आधारमा प्रतिनिधि सभाले २०६३ साल मंसिर १० गते राष्ट्रिय हित विपरितको यो नागरिकता ऐन जारी गरियो । यो ऐन विदेशीहरुलाई नेपाली नागरिकता दिने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित थियो । यो कानूनमा नेपालको संविधानहरुमा भएका व्यवस्था भन्दा धेरै खकुला प्रावधानहरु राखिएका थिए । २०४६ सालभन्दा अघि नेपालमा जन्मी नेपालमा नै स्थायी बसोवास गरी आएका व्यक्तिले जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था यो ऐनमा राखिएको थियो । यसरी नागरिकता प्राप्त गर्नको लागि संविधान सभाको निर्वाचन हुनुभन्दा अगावै निवेदन दिनु पर्ने समयावधि तोकिएको थियो । यो प्रावधान विदेशीलाई नेपाली नागरिकता प्रदान गरी संविधान सभाबाट आफ्नो अनुकुलको संविधान बनाउने वाह्य शक्तिको योजना थियो । यो कानूनी व्यवस्थको आधारमा धेरै विदेशीले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका थिए । अन्तरिम संविधान, २०६३ र नागरिकता : २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन पछि राष्ट्रिय राजनीति अत्यधिक अस्थिर, वाह्य शक्तिको दवाव र प्रभाव रहेको बेला यो संविधान २०६३ साल माघ १ गते जारी भयो । यो संविधानको धारा ८ को उपधारा ८ (५) मा २०४६ साल चैत्र मसान्त सम्म नेपाल सरहद भित्र जन्म भै स्थायी रूपले बसोबास गर्दै आएको व्यक्तिले प्रचलित कानून बमोजिम जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान राखियो । जन्मको आधारमा २००९ सालको नागरिकता ऐन, नेपालको संविधान २०१९, नेपालको संविधान २०४७ र नागरिकता ऐन २०२० (पाँचौं संशोधन २०६८) ले विदेशी नागरिकलाई नेपाली नागरिकता प्रदान गरी सकेकोमा २०४६ साल चैत्र मसान्त भन्दा अघि नेपालमा जन्मेका विदेशी नागरिकले पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था यो संविधानममा राखिएको थियो । यसरी नागरिकता वितरण गर्दा विशेषतः तराई–मधेशमा रैथाने मधेशी समुदायहरू अल्पमतमा पर्ने र आप्रवासीहरू बहुमतमा पुग्ने खतरा दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । यसबाट तराई–मधेशको जनसंख्या, आर्थिक, राजनीतिक र संस्कृति जीवनमा असन्तुलन र विचलन पैदा हुँदै गएको छ । यसबाट तराई मधेश मुलुकको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता र सामाजिक सद्भावमा प्रहार गर्ने हत्कण्डा बन्दै आएको छ । वर्तमान संविधान र नागरिकता : नेपालकोसंविधान २०७२ मा नागरिकता सम्बन्धी केही प्रावधान निकै आपत्तिजनक छन् २०४६ साल चैत्र मसान्त अघि नेपालमा जन्मेका विदेशीलाई नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने नागरिकता ऐन, २०६३ र नेपालको अन्तरिम संविधानले प्रदान गरेका थिए भने यो संविधानमा जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने विदेशिका पहिलो पुस्ताकै सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने आपत्तिजनक व्यवस्था छ । त्यस्तै गरी आमाको पहिचान भए पछि स्वतः बाबुको पनि पहिचान हुनेमा विदेशी बाबु र नेपाली आमाबाट जन्मेको सन्तानलाई पितृत्व लुकाएर वंशजको नेपाली नागरिकता लिन सक्ने प्रावधान पनि यो संविधानमा राखिएको छ । विदेशीसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाबाट जन्मेका सन्तानले पनि नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था यो संविधानमा छ । विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाको हकमा पतिको देशको नागरिकता नलिएको वा त्याग गरेको प्रमाण पत्र, नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै वसोवास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको पुष्ट्याईं सहित निजको वा निजको आमाले गरेको घोषणाका आधारमा नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था आपत्तिजनक छ संशोधित विधेयका आपत्तिजनक व्यवस्थाहरू: यसरी पटक पटक विदेशी नागरिकलाई जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता दिँदै आएकोमा नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न संसदमा पेश भएको विधेयकमा झन् आपत्तिजनक व्यवस्था राखिएका छन् । जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिका पहिलो पुस्ता कै सन्तानले पनि वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने छन् । परापूर्व कालदेखि जसको पुर्खा नेपाली नागरिक छ, उसलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गरिने हो । जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिका पहिलो पुस्ताका सन्तानलाई नै वंशजको नागरिकता दिनु आपत्तिजनक छ । नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोवास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक मानिने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्ने नेपाली छोरीहरूका सन्तानले पनि वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने, यसमा भएको व्यवस्था राष्ट्रिय हितको प्रतिकुल छ । मुख्यतः तराई–मधेशमा भारतीय नागरिकसँग विवाह गर्ने नेपाली चेलीहरुको संख्या उल्लेखनीय छ । उनीहरुका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था मुलुकले धान्न सक्दैैन । कसको सन्तान हो भन्ने कुरा आमालाई थाहा नहुने प्रश्नै हुँदैन । जहाँ मात्रृत्वको टुङ्गो लाग्दछ, त्यहाँ स्वतः पितृत्वको पनि ठेगान लाग्दछ । यो कानूनी प्रावधानबाट विदेशी नागरिकका सन्तानले पितृत्व लुकाएर वंशजको नागरिकता लिने बढि खतरा हुन्छ । विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्दाका बखत निजको बाबु र आमा दुबै नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता सहज रुपमा प्राप्त गर्नेछन् । अंगिकृत नागरिकता लिने विदेशीको सन्तानले पनि वंशजको नागरिकता प्राप्त सहज रुपमा गर्दछ । अंगिकृत नागरिकको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गर्ने यो व्यवस्था वंशज सम्बन्धी सिद्धान्त विपरित छ । विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाको हकमा पतिको देशको नागरिकता नलिएको वा त्याग गरेको प्रमाण पत्र, नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै वसोवास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको पुष्ट्याईं सहित निजको वा निजको आमाले गरेको घोषणाका आधारमा नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था आपत्तिजनक छ । खुकुलो नागरिकता नीतिका दुष्परिणामहरू : (१) पटक पटक जन्मको आधारमा नागरिकता दिने संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाबाट उल्लेखनीय संख्यामा विदेशीले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको । (२) यसमा हिमाल, पहाड र तराई मधेश विच जनसंख्या असन्तुलन भई राष्ट्रिय राजनीतिमा असर परेको । (३) विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाका सन्तानले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्दा धान्न नसक्ने गरी जनसंख्या बढ्दै गएको, (४) नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका जन्म र अंगिकृत नागरिकता लिएका विदेशीहरु र दोहोरो नागरिकता भएका विदेशीहरुबाट शान्ति, अमनचयन (ीबध बलम इचमभच) खलबलिँदै गएको, राजनीतिक सन्तुलन र सामाजिक सद्भाग खल्बल्याउने दुष्प्रयास भैरहेको र उनीहरुबाट विखण्डनकारी लगायतका आपराधिक गतिविधि बढ्दै गएको । (५) विदेशी नागरिकसँग बैवाहिक सम्बन्ध कायमै राखेकी नेपाली महिला र उनका सन्तानले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्दा नागरिकको मुलुकप्रतिको आस्था, विश्वास र प्रतिबद्धतामा आँच पुग्दै गएको । विदेशी नागरिकको सन्तानलाई बाबुको पहिचान नभएको झुठ्ठा विवरणका आधारमा नेपाली नागरिकता लिन सहजता हुने स्थिति रहेको । (६) अनुचित व्यवसाय र आपराधिक गतिविधि गर्नको लागि मात्र विदेशीहरूले नेपाली नागरिकता लिने बढ्दो प्रबृत्तिले राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौति थपिँदै गएको । (७) विदेशीहरुले नेपाली नागरिकता लिई व्यापार व्यवसाय गरी अर्जित गरेको सम्पत्ति आफ्नै पुर्खैली घरमा लैजाने बढ्दो प्रबृत्तिले देशको अर्थतन्त्रको जग खोक्रो हुँदै गएको । अब अबलम्बन गर्नु पर्ने उपायहरू : (१) २०४७ साल अघि र पछि विदेशीहरुले प्राप्त गरेका र दोहोरो नागरिकता उच्चस्तरीय आयोगबाट छानविन गरी झुट्टा विवरणका आधारमा लिएका नागरिकता खारेज गर्नु पर्ने । (२) झुठ्ठा विवरणका आधारमा नागरिकता लिई मुलुक विखण्डन गर्ने आपत्तिजनक भूमिका निभाइ रहेका व्यक्तिहरुको नेपाली नागरिकता खारेज गर्नु पर्ने । (३) जन्मको आधारमा र अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गरेकाहरुका सन्तानलाई कम्तिमा ३ पुस्ता पछि मात्र वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था हुनु पर्ने । (४) नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले ७ वर्ष पछि मात्र नेपाली अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने । (५) विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाको त्यस्तो वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेसम्म नेपाली नागरिकको हैसियत कायम नरहने व्यवस्था हुनु पर्ने । (६) नेपाली महिलाले विदेशीसँग विवाह गरी नेपालमा जन्मेको सन्तानले निजको आमाको वैवाहिक सम्बन्ध कायमै रहेको अवस्थामा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न नपाउने व्यवस्था हुनु पर्ने । (७) विदेशी लोग्नेसँगको सम्बन्ध विच्छेद गरी नेपालको नागरिकता लिएकी नेपाली महिलाको सन्तान नेपालमा नै जन्मिएको छ भने त्यस्तो सन्तानले अंगिकृत नागरिकता मात्र पाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।