https___realrightsnow.org_en_lakpa-tamang_.xml
https___realrightsnow.org_ne_ne-lakpa-tamang__1.xml
1.1 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 6.1 7.1 7.2 7.3 8.1 8.2 8.3 9.1 9.2 9.3 10.1 10.2 10.3 11.1 12.1 13.1 13.2 14.1 15.1 16.1
A 11 year old boy tortured in 2010. FACTS In November 2010, Mr. Lakpa Tamang, a 11 year old boy belonging to the indigenous community of Nepal was accused of having stolen a gold earring by a neighbour based on an astrologer’s statement. On 15 November 2010, he was brought to Pachuwaghat Police Station in Kavrepalanchowk for interrogation. Two local police officers asked if he had stolen the earring and when he denied, he was severely mistreated; slapped on the face, beaten with plastic pipes, electrocuted in his ears, submitted to falanga (method of torturing with beatings on the foot soles) and threatened with death unless he confessed his alleged theft. In extreme pain, he signed a confession to save his life. Lakpa Tamang’s father signed a “reconciliation deed”, undertaking to refund his neighbour for the gold earring. In the process, Mr. Lakpa Tamang endured lasting psychological harm and has been diagnosed with post-traumatic stress disorder hampering his further education prospects. Read more: here PROCEDURE On 6 January 2011, Mr. Lakpa’s father submitted a complaint to the Kavrepalanchowk District Court, requesting the prosecution and sanction of those responsible for his son’s torture and compensation for the harm suffered. On 27 February 2012, the Kavrepalanchowk District Court sentenced the two police officers concerned to pay a fine of 2,000 Nepalese Rupees each (approximately 16 Euros), considering that they should not be deprived of their liberty. The District Court also ordered the payment of 20,000 Nepalese Rupees (approximately 160 Euros) as compensation for Mr. Lakpa Tamang. Considering that the sanction imposed on those responsible was not commensurate to the gravity of the crime and that the amount of money awarded as compensation was insufficient to repair the harm suffered on 29 November 2012 the author’s parents submitted an appeal before the Appellate Court in Patan. On 19 April 2015, the Appellate Court in Patan rendered its decision, ordering that the defendants should be fined 5,000 Nepalese Rupees each (approximately 40 Euros) and that Mr. Lakpa Tamang should receive a total of 100,000 Nepalese Rupees (approximately 800 Euros) as compensation. The Appellate Court in Patan refused to sentence the defendants to deprivation of liberty. On 22 January 2016, the author submitted a complaint to the Supreme Court of Nepal, alleging that the sanction imposed on the two police officers implicated is not commensurate to the gravity of the crime committed against him and that the compensation awarded is not adequate and is at odds with international law standards. The author of the communication thus requested the Supreme Court of Nepal to grant review of previous decisions. However, on 2 February 2016 the Supreme Court of Nepal rejected the appeal and the request of review, upholding the Appellate Court’s decision. On 10 March 2016, TRIAL International submitted an individual communication on behalf of Mr. Lakpa Tamang to the Human Rights Committee (HRC). The HRC issued its decision on the case on 21 March 2018. It found that Mr. Lakpa was the victim of the right against torture among other rights provisioned under International Covenant on Civil and Political Rights. Read the decision: English RECOMMENDATIONS The Committee recommended that Nepal provide Mr. Lakpa with adequate compensation proportionate to the gravity of the violations sustained, access to any necessary medical treatment and psychological rehabilitation, and appropriate measures of satisfaction for such violations, review its investigation and ensure that those responsible are sanctioned with penalties commensurate to the gravity of the crime, take measures to eradicate torture and ill-treatment by revising its legislation to define and criminalize torture with sanctions and remedies in accordance with international standards, the law enforcement personnel receive training on the prevention and investigation of torture and ill-treatment, ensure that the reconciliation agreement has no evidentiary value in legal proceedings and make sure that no evidence obtained through torture is used in any proceedings or invoke legal responsibility. In addition, it is required to translate the decision is translated into Nepali and distributed widely. Note these are unofficial gradings as the Human Rights Committee has not yet commented on implementation. Efforts for Implementation - Collective Follow-up report to the Human Rights Committee, February 2021
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1
२०६७ मा ११ वर्षिय बालकलाई यातना दिइएको । तथ्यहरु कार्तिक २०६७ मा नेपालका आदिवासी समुदायका ११ वर्षिय बालक, लाक्पा तामाङ्लाई ज्योतिषीको भनाइमा आधारित रही छिमेकीको सुनको झुम्का चोरी गरेको आरोप लगाइएको थियो। कार्तिक २९, २०६७ मा उनलाई पाचुवाघाँट काभ्रेपलान्चोक स्थित प्रहरी चौकीमा सोधपुछ गर्न ल्याइएको थियो । त्यहाँ उनलाई दुई स्थानिय प्रहरीले चोरी गरेको हुन/ होइनन् भनी सोधपुछ गर्दा उनले अस्वीकार गरेपछि उनीमाथि क्रुर व्यवहार गरियो, अनुहारमा थप्पड लगाईयो, प्लास्टिकको पाइपले कुटपिट गरियो, कानमा करेन्ट लगाईयो र फालंगा (पाइतलामा कुटपिट गरी यातना दिने तरिका ) सम्म अपनाए । त्यतीमात्र नभई अस्वीकार गरेमा मार्ने सम्मको धम्की दिए । अत्यधिक पीडामा उनले आफ्नो जीवन बचाउन एक स्वीकारोक्तिमा हस्ताक्षर गरे र उनका बुबाले भने “मिलापत्र” मा छिमेकीको सुनको झुम्का फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाई हस्ताक्षर गरे । त्यस दौरानमा लाक्पालाई अधिक मानसिक तनावका कारण ‘’Post-traumatic stress disorder’’ देखियो जसकारण उनको शिक्षामा निकै बाधा पुग्यो । प्रक्रिया पौष २२, २०६७मा लाक्पाका बुबाले आफ्नो छोरालाई यातना दिने जिम्मेवार व्यक्तिहरु विरुद्द अभियोजन गरी निजहरुलाई कार्वाही समेत गर्न र सो यातना बापत भएको क्षतिका लागि क्षतिपूर्ति सेमत भराई पाउ भनी माग गर्दै काभ्रेपलान्चोक जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरे । त्यसैगरी, फाल्गुण १५, २०६८ मा काभ्रेपलान्चोक जिल्ला अदालतद्वारा दुई प्रहरी कर्मचारीहरुलाई निजहरुको स्वाधिनताको हक सुनिश्चित गर्नुपर्ने भनी रु. २,०००/- (लगभग १६ यूरो) जरिवाना दिलाउने गरी फैसला सुनाईयो । साथै अदालतद्वारा लाक्पा तामाङ्लाई पिडकले रु. २०,००० (लगभग १६० यूरो) क्षतिपूर्तिको को रुपमा दिलाउनुपर्ने आदेश गर्यो । कसूरको गम्भिरता अनुरुप जरिवाना र क्षतिपूर्तिको मात्रा प्रर्याप्त नभएको भनी मंसिर १४, २०६९ मा पिडकको परिवारले पुनरावेदन (हाल उच्च अदालत) अदालत, पाटनमा पुनरावेदन दर्ता गरे । वैशाख ६, २०७२मा उच्च अदालतले दुई प्रहरी कर्मचारीहरुबाट रु. ५,०००/- (लगभग ४० यूरो) जरिवाना र लाक्पा तामाङ्लाई पिडकले रु. १,००,०००/- (लगभग ८०० यूरो) क्षतिपूर्तिको रुपमा दिलाउनुपर्ने आदेश गरियो । तर, अदालतले पिडीतको स्वाधिनताको हक हनन भएको भनी फैसला गरी पिडकहरुलाई सजाय दिन भने मानेन । माघ ८, २०७२ मा उजुरिकर्ताले कसूरको गम्भिरता अनुरुप जरिवाना र क्षतिपूर्तिको मात्रा प्रर्याप्त नभएको र सँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मापदण्डहरु विरुद्द रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालत, नेपालमा याचिका दायर गरे । उजुरीकर्ताले पहिलेका फैसलाहरुलाई दोहोर्याइ पाउ भनी माग गरेतापनी माघ १९, २०७२ मा सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदन तथा दोहोर्याइ हेरी पाउ भन्ने निवेदन खारेज गरी पुनरावेदन (हाल उच्च अदालत) अदालतको निर्णयलाई सदर गरिदियो । अन्ततः फाल्गुण २७, २०७२ मा लाक्पा तामाङको तर्फबाट ट्रायल इन्टरनेसनलले मानव अधिकार समितिलाई उजुरी पेश गरेको थियो । मानव अधिकार समितिले चैत्र ७, २०७४ मा आफ्नो निर्णय जारी गरियो । मानव अधिकार समितिले लाक्पा तामाङको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेखित अन्य हकअधिकार मध्य यातना विरुद्धको हक उल्लङ्घन भएको कुरा खुलाए । सिफारिसहरू समितिले दिएका सिफारिसहरु: मानव अधिकार समितिले, नेपालले लाक्पालाई क्षति भएबमोजिमको पर्याप्त क्षतिपूर्ति भराउनु, पर्याप्त मनोवैज्ञानिक परामर्श, पुनर्वास र चिकित्सा उपचार दिइनु र सन्तोषजनक उपचारको उचित उपायहरु दिलाउनु पर्ने, मुद्दाको तथ्यको गहन अनुसन्धान गरी दोषीलाई अपराधको गंभीरता अनुरूप सजाय दिलाउने, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी मापदण्ड बमोजिम हुने गरी यातना सम्बन्धी कानूनमा संशोधन गरी, यातना र दुर्व्यवहार सम्बन्धि कसुरको परिभाषा गर्दै सोलाई अपराधीकरण गरी सो विरुद्ध सजाय तथा उपचारको व्यवस्था गरी, यातनालाई निर्मुल गर्ने, कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरूले यातना र दुर्व्यवहारको रोकथाम र अनुसन्धानको बारेमा गुणस्तरिय प्रशिक्षण हासिल गर्नुपर्ने सिफारिश गरेको छ । साथै कुनै पनि कानुनी प्रक्रियामा मिलापत्रलाई कुनै प्रमाणिक मुल्य नदिन र यातनाको माध्यमबाट प्राप्त गरिएको कुनै पनि प्रमाण कुनै कार्यबिधीमा प्रयोग नहुने र सोले कुनै कानुनी जिम्मेवारी र दायित्व बहन नगराउने सुनिश्चित गर्ने र थप, मुद्धाहरूका निर्णयलाई नेपालीमा अनुवाद गरेर व्यापक रूपमा वितरण गरिनुपर्दछ भनी समेत सिफारिश गरेको छ । द्रष्टव्य मानव अधिकार समितिले कार्यान्वयनमा हालसम्म कुनै टिप्पणी नगरेका कारण, माथि उल्लेखित जानकारीहरु अनौपचारिक श्रेणीकरण मात्र हुन्। कार्यान्वयनका लागि प्रयासहरु १. मानव अधिकार समिति लाई माघ २८, २०७७ मा सामूहिक अनुगमन प्रतिवेदन पेश गरियो ।