https___www.prezydent.pl_en_president_competences_designation-and-appointment-of-the-pm-and-the-council-of-ministers_.xml
https___sajalsandesh.com_archives_28166_1.xml
1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1
Designation and appointment of the Prime Minister and the Council of Ministers Pursuant to Art. 154 clause 1 of the Constitution, the President shall designate the Prime Minister. He is usually a person indicated by the parliamentary majority. The designated prime minister proposes to the President the composition of the Council of Ministers. Next, the President shall officially appoint the Prime Minister and other members of the Council of Ministers within 14 days of the date of the first meeting of the Sejm or the acceptance of the resignation of the previous Council of Ministers and shall administer the oath to the members of the newly appointed Council of Ministers. The Prime Minister shall, within 14 days of his appointment by the President, present to the Sejm the Council of Ministers’ action plan with an application for a vote of confidence. The Sejm shall pass a vote of confidence by an absolute majority of votes , in the presence of at least half of the statutory number of members of parliament (the so-called “principal round of the government appointment”). Where the Council of Ministers is not appointed, or it is not granted the vote of confidence according to the above procedure, the Sejm shall elect the Prime Minister and the proposed members of the Council of Ministers from among the candidates declared by the members of parliament. The election shall take place by an absolute majority of votes in the presence of at least half of the statutory number of the members of parliament. The President shall appoint the so elected Council of Ministers and shall administer the oath to its members (“first reserve round”). If the Council of Ministers is not appointed according to the above procedure, the President shall, within 14 days, appoint the Prime Minister and, at his request, other members of the Council, and shall administer the oath to the members. The Sejm shall, within 14 days of the appointment of the Council of Ministers by the President, grant the Council the vote of confidence by a majority of votes, in the presence of at least half of the statutory number of members of parliament. Where the vote of confidence is not given to the Council also according to this procedure (“second reserve round”), the President shall dissolve the Parliament and rules the early elections to the Sejm and the Senate. The changes on individual positions of the ministers shall be made by the President, in the process of the government's work, at the request of the Prime Minister. Pursuant to Art. 159 clause 2 of the Constitution, the President shall also remove the minister in respect of whom the Sejm has passed the vote of non-confidence. In the case of the resignation of the entire Council of Ministers, which takes place together with the Prime Minister's resignation, the President shall be entitled to accept the resignation; he shall also assign the function to the previous Council of Ministers until the new government is appointed.
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1
सर्वोच्च अदालतको फैसला पूर्णरुपमा कायम रहेमा नेपालको राजनैतिक परिस्थिति यस्तो हुनसक्छ ! प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्रिले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिन भित्र प्रधानमन्त्रिले प्रतिनिधि सभामा वा मुख्यमन्त्रिले प्रदेश सभामा विश्वासको मतका निम्ति आव्हान गर्नुपर्ने र विश्वासको मत प्राप्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रि वा मुख्यमन्त्रि पदबाट मुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । - सरोज दाहाल सर्वोच्च अदालतले ऋषीराम कट्टेलको निवेदनमा कम्यूनिस्ट पार्टीका सम्बन्धमा गरेको फैसला पश्चात् संघिय कार्यपालिका र प्रादेशिक कार्यपालिका दुवैको संरचना र स्थितिमा ठुलो हलचल आउन सक्ने देखिएको छ । पूर्व नेकपा एमाले र माओवादि केन्द्र मिलेर नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन भएको थियो तर सर्वोच्चको फैसला पश्चात नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टी (नेकपा) नरहेर साविक कै पार्टी रहने भएको छ । संविधानले संघिय मन्त्रि परिषदको गठन प्रकृयामा चार किसिमबाट प्रधानमन्त्रि हुने अवस्थाको व्यवस्था गरेको छ । यस अन्तर्गत पहिलो प्रधानमन्त्रि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्ने संसदिय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रि नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ । पहिलो अवस्था नरहेमा दोस्रो प्रकृया मार्फत प्रधानमन्त्रि नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ जस अनतर्गत राष्ट्रपतिले दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई प्रधानमन्त्रिमा नियुक्त गर्नु पर्ने छ र त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रिले ३० दिन भित्र विश्वासको मत प्राप्त गरिसक्नु पर्नेछ । दोस्रो प्रकृया मार्फत नियुक्त प्रधानमन्त्रिले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा संविधानले तेस्रो प्रकृया मार्फत प्रधानमन्त्रि नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ जस अन्तर्गत राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबै भन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदिय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रि नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ र त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रिले ३० दिन भित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्ने छ । तेस्रो प्रकृया मार्फत नियुक्त प्रधानमन्त्रिले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा संविधानले चौथो प्रकृया मार्फत प्रधानमन्त्रि नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ जस अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्यले दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्रि नियुक्त गर्नु पर्नेछ र त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रिले ३० दिन भित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्ने छ । यसरी चौथो प्रकृया मार्फत नियुक्त प्रधानमन्त्रिले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा निजको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरि ६ महिना भित्र निर्वाचन सम्पन्न हुने गरि निर्वाचन मिति तोक्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै प्रदेश मन्त्रि परिषद्को गठन पनि संघिय मन्त्रि परिसदको गठन जस्तै छ जँहा राष्ट्रपतिको भुमिका प्रदेश प्रमुखले निभाउने, प्रधानमन्त्रिको साटो त्यहा मुख्य मन्त्रिको नियुक्त गरिने र प्रतिनिधि सभाको ठाउँमा प्रदेश सभा रहेने, नियुक्तिका प्रकृया र चरण भने उस्तै रहने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । प्रधानमन्त्रि वा मुख्य मन्त्रिले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिन भित्र प्रधानमन्त्रिले प्रतिनिधि सभामा वा मुख्य मन्त्रिले प्रदेश सभामा विश्वासको मतका निम्ति आवहन गर्नु पर्ने र विश्वासको मत प्राप्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रि वा मुख्य मन्त्रि पदबाट मुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । सर्वोच्चको फैसला पश्चात् नेकपा एमाले र माओवादि केन्द्र भिन्न भिन्न पार्टी रहेको अवस्था छ । वर्तमान अवस्थामा नेपालमा संघिय मन्त्रि परिषद् र २ नं प्रदेश बाहेक प्रादेशिक मन्त्रि परिषद् गठबन्धको आधारमा निर्माण भएको छ । संघ र प्रदेशमा यि दुई पार्टिको गठबन्धनमा मन्त्रि परिषदको गठन भएको अवस्था छ । सर्वोच्चको फैसला आउनु पूर्वको अवस्थामा यी दुई पार्टी एउटै भएपनि नेतृत्व पङ्ति बिचको मत भिन्नता फराकिलो हुँदै गएको थियो । सर्वोच्चको फैसला नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक विवादको सम्बन्धमा नभएता पनि यस फैसलाले सिर्जना गरिदिएको परिस्थितिले भने सो विदादको सम्बोधन गरिदिएको छ । संघ र प्रदेशमा गठबन्धको सरकार रहेको छ र ति गठबन्धन गर्ने पार्टीबीचको मत भिन्नता पनि रहेको छ, यो अवस्थामा गठबन्धन गर्ने दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिने बितिकै प्रधानमन्त्रि साथै मुख्य मन्त्रिले विश्वासको मत माग्नु पर्ने हुन्छ, यो अवस्थामा विश्वासको मत प्राप्त हुन सकेन भने प्रधानमन्त्रि र मुख्य मन्त्रि पदबाट मुक्त हुने छन् । अहिलेको संघिय सरकार र प्रादेशिक सरकार दोस्रो प्रकृया अन्तर्गत गठित सरकार हुन्, यिनीहरुलाई समर्थन गर्ने दलले समर्थन फिर्ता लिएमा र यि सरकारहरुले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा तेस्रो प्रकृयामा सरकार गठनकालागी जानु पर्छ तेस्रो प्रकृयामा जाँदा ठुलो दलको संसदिय दलको नेता नै प्रधानमन्त्रि वा मुख्यमन्त्रि हुने अवस्था आउँछ । वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा तेस्रो प्रकृयामा हुने प्रधानमन्त्रि वा मुख्यमन्त्रि तिनै हुन्छन् जसले दोस्रो अवस्थामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेका थिएनन् किन भने हाल संघमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको सरकार छ भने २ नं प्रदेश देखि बाहेकको प्रदेशमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केनद्रको गठबन्धनको सरकार छ । तेस्रो अवस्थामा नियुक्त प्रधानमन्त्रि वा मुख्य मन्त्रिले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा चौथो प्रकृया मार्फत प्रधानमन्त्रि वा मुख्य मन्त्रि नियुक्त हुन्छन् र यसरी चौथो प्रकृया मार्फत नियुक्त प्रधानमन्त्रि वा मुख्य मन्त्रिले कथम कदाचित् विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा, प्रतिनिधि सभा विघटन वा सम्बन्धित प्रदेश सभा विघटन हुने निश्चित् छ । त्यसैले संविधान सभा मार्फत जारी भएको संविधानको कार्योन्वयनका लागी गरिएको पहिलो निर्वाचन मार्फत प्राप्त ५ वर्षको जनादेशलाई पूर्ण रुपमा पालना गर्ने वा अध्यावधिक रुपमा मात्रै पालना गर्ने भन्ने सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुले सोच्ने समय आएको छ । त्यसैले सर्वोच्च अदालतले ऋषीराम कट्टेलको निवेदनमा जारी गरेको रिट आदेश वा गरेको निर्णय विद्यमान रहिरहने हो भने नेपालको राजनतिमा राजनैतिक सहकार्यतालाई बढवा दिन पनि सक्छ वा यसले थप अस्थिरता तर्फ पनि देशलाई लग्न सक्छ । राजनैतिक दल विशेषत प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा उपस्थित रहेकाहरुले अब देशलाई कसतो मोड दिने भन्ने सम्बन्धमा एउटा अडिक निर्णयमा उभिने समय आएको छ, जसको परीक्षण नेपाली जनताले प्रत्यक्ष रुपमा गरिरहेका हुने छन् ।