https___realrightsnow.org_en_devi-maya-nepal_.xml
https___realrightsnow.org_ne_ne-devi-maya-nepal__1.xml
1.1 2.1 3.1 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 7.1 8.1 9.1 10.1 10.2 11.1 11.2 11.3 12.1 12.2 13.1 13.2 14.1 14.2 15.1 16.1 17.1 18.1 18.2 18.3 19.1 20.1 21.1
An indigenous married woman subject to rape and sexually violated in 2002 FACTS Ms. Devi Maya Nepal (a pseudonym used) belonging to the indigenous Tharu community of Nepal was subjected to rape and other forms of ill-treated on 20 August 2002 by six uniformed soldiers when she was at home with her three-year-old daughter. On the day of the incident, approximately 200 members of the Royal Nepalese Army and the Armed Police Force of Nepal raided Devi Maya’s village. Then, six uniformed soldiers entered Ms. Nepal’s house and stated they were searching for Maoist insurgents. They repeatedly asked whether Ms. Devi Maya Nepal was hiding or feeding the insurgents. After which, the soldiers touched Ms. Maya’s genitals, hit her with boots and the butts of their guns, tied her legs and hands, undressed her, shouted sexual insults at her, squeezed her breasts, and raped her. In June 2003, Ms. Devi Maya Nepal gave birth to a girl. Both she and her husband are convinced that the pregnancy results from the rape. Furthermore, Ms. Nepal suffers from severe physical and psychological pain from the rape and ill-treatment. In her community, she and her daughter are stigmatized as victims of rape and a “product of rape.” Moreover, her husband insults her by calling her “the wife of a soldier” and her younger daughter “the daughter of a soldier” and has asked herself and daughter repetitively to leave the house. Read more: here PROCEDURE Ms. Devi Maya Nepal could not file a complaint for years following the attack due to the nature of rape, the patriarchal social structure of Nepal, stigmatization, fear of reprisals and retaliation, not being aware of the First-Information Report (FIR). On 18 December 2014, Ms. Devi Maya Nepal filed a claim for compensation before Kanchanpur District Court. The Court refused to register the claim because it had not been filed within the 35-day statutory period and she did not even obtain compensation from the District Court. On 19 December 2014, a lawyer on behalf of Ms. Devi Maya Nepal attempted to file FIR before Kanchanpur District Police Office. The District Police Office refused to register the report because it did not comply with the 35- day statutory period for reporting rape under section 11 of the Chapter on Rape of the Criminal Code of Nepal. On the same day, Ms. Devi Maya Nepal filed a complaint before Kanchanpur’s District Administration Office, which too was refused citing time-barred ground. On 22 January 2015, Ms. Devi Maya Nepal submitted a writ of mandamus before the Supreme Court of Nepal, seeking relief and requesting the latter to order that the 35-day statute of limitations is not applied in her case. It was initially refused by the sub-registrar of the Supreme Court on the ground that the claim should have been filed before an appellate court to challenge the decision of the District Court. On 29 January 2015, the writ was registered, and on the same date, the Court held an initial hearing. On 2 February 2015, the Court ordered the District Administration Office and Police of Kanchanpur to reply within 15 days, which has long since expired. In March 2015, Ms. Devi Maya filed the case with the Human Rights Committee (HRC), represented by the non-governmental organization TRIAL International. The HRC decided the case in November 2021. The HRC found that Ms. Maya was the victim of the violation of the right against cruel, inhuman, and degrading treatment or punishment, unlawful attacks on honor or reputation, disruption of her family life and marriage, privacy, and torture and indicated various reparation measures. Read the decision: English RECOMMENDATIONS The Committee recommended that Nepal conduct a thorough and effective investigation into the facts surrounding the rape and other forms of sexual violence and ill-treatment to which she was subjected on 20 August 2002. It also recommended to prosecute, try and punish those responsible for the violations committed to Ms. Devi Maya Nepal, provide detailed information about the results of the investigation, provide Ms. Devi Maya Nepal any necessary and adequate psychological rehabilitation and medical treatment free of charge, provide adequate compensation and appropriate measures of satisfaction for the violations suffered, including arranging an official apology in a private ceremony. It further recommends Nepal to criminalize torture and provide for appropriate sanctions and remedies commensurate with the gravity of the crime, adapt the definition of rape and other forms of sexual violence in accordance with international standards, guarantee that cases of rape, other forms of sexual violence and torture give rise to a prompt, impartial and effective investigation, allow for criminal prosecution of those responsible for such crimes and remove obstacles that hinder the filing of complaints and effective access to justice and compensation for victims of rape and other forms of sexual violence against women and girls, namely in the context of the armed conflict in Nepal, as forms of torture, including by significantly increasing the statute of limitations commensurate with the gravity of such crimes. Note: The State of Nepal has time to implement the decision of the HRC by May 2022. Efforts for Implementation - The author is currently awaiting the implementation of the recommendations by the State until May 2022, as allotted by the Human Rights Committee.
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1
सन् २००२ मा आदिवासी विवाहित महिला, बलात्कार तथा यौनजन्य दुर्व्यवहारको सिकार भएको । तथ्यहरू सुश्री देवी माया नेपाल (काल्पनिक नाम प्रयोग गरिएको), नेपलको आदिवासी थारु समुदायसँग सम्बन्धित महिलालाई २०५९ भदौ ४ का दिन आफ्नी ३ वर्षको छोरीसँग घरमा रहँदा छ जना सैन्य पोशाक लगाएका सैनिकहरुले बलात्कार तथा अन्य प्रकारका दुर्व्यवहार गरे। उक्त घटनाका दिन, देवी मायाको गाऊँमा करिब २०० जना शाही नेपाल सेना र सशस्त्र प्रहरी बलद्धारा छापा मारेका थिए । त्यसपश्चात्, छ जना सैन्य पोशाक लगाएका सैनिकहरु सुश्री नेपालको घरभित्र पसी माओवादी विद्रोहीको खोजीमा आएको उल्लेख गरे । उनीहरुले पटक पटक सुश्री देवी माया नेपाललाई विद्रोहीलाई लुकाएको वा खुवाइरहेको हो भनी सोधिरहे । त्यस पश्चात्, सैनिकहरुले सुश्री मायाको गुप्ताङ्ग छोए, जुत्ता र बन्दुकको कुन्दाले हिर्काए, हात र खुट्टा बाँधे, लुगा फुकालिदिए, यौन अपमान गरे, स्तनलाई निचरे र बलात्कार गरे । २०६० असारमा सुश्री देवीले बालिकालाई जन्म दिइन । बलात्कारबाट गर्भवती भएको कुरामा उनी र उनको श्रीमान दुवै विश्वस्त छन् । यसबाहेक, सुश्री नेपाल बलात्कार तथा दुर्व्यवहारका कारण गम्भीर शारिरिक र मनोवैज्ञानिक पिडाबाट ग्रस्त छिन् । उनको समुदायमा, उनी र उनकी छोरीलाई बलात्कारको शिकार र (बलात्कारको उपज) भनेर कलंक लगाइन्छ । यस बाहेक, उनका श्रीमानले उनलाई सिपाहीकी श्रीमती र उनकी कान्छी छोरीलाई सिपाहिकी छोरी भनी अपमान गर्छन र बारम्बार उनीलाई र छोरीलाई घर छोडेर जान भन्छन । थप: पढ्नुहोस् प्रकृया बलात्कारको प्रकृति, नेपालको पितृसत्तात्मक सामाजिम संरचना, कलंक, प्रतिशोधको डर र जाहेरी दरखास्तबारे जानकार नभएर, घटना भएको वर्षौ सम्म पनि सुश्री देवी माया नेपालले उजुरी दर्ता गर्न सकिनन् । सुश्री देवी माया नेपालले २०७१ पौष ३ मा कन्ञ्चनपूर जिल्ला अदालत समक्ष क्षतिपूर्तिको लागि दाबी दायर गरिन । ३५ दिनको हदम्याद भित्र निवेदन नदिएको र जिल्ला अदालतबाट समेत क्षतिपूर्ति नपाएको भन्दै, अदालतले उक्त दाबि दर्ता गर्न अस्वीकार गर्यो । देवी माया नेपालको तर्फबाट वकिलले मिति २०७१ पौष ४ मा कन्ञ्चनपूर जिल्ला प्रहरी कार्यालय समक्ष कसुरको जाहेरी दरखास्त दायर गर्न प्रयास गरे । नेपाल मुलुकी अपराध संहिताको बलात्कार परिच्छेदको दफा ११ बमोजिम ३५ दिनको हदम्याद भित्र उजुर नगरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयले प्रतिवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो । सोही दिन, देवी माया नेपालले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कन्ञ्चनपूरमा समेत उजुर दर्ता गरिन तर, त्यहाँबाट समेत हदम्यादको कारण देखाई दर्ता ईन्कार गरियो । सुश्री देवी माया नेपालले मिति २०७१ माघ ८ मा परमादेशको रिट निवेदन नेपालको सर्वोच्च अदालत समक्ष, राहत खोज्दै र ३५ दिनको हदम्याद यस मुद्दामा लागू नहुने भनि पछिल्लो निकायहरुलाई आदेश गरि दिन भनि निवेदन पेश गरे । सर्वोच्च अदालतको उपरजिष्ट्रारले जिल्ला अदालतको निर्णय उपर पुनरावेदन गर्न पहिले पुनरावेदन अदालतमा उजुरी दिन पर्ने भनी कारण देखाई पहिले दर्ता गर्न इन्कार गरे । माघ १२, २०७१ मा, रिट दर्ता भयो र सोही दिनमा अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाई समेत गर्यो । २०७१ माघ १९ मा, अदालतले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र कन्ञ्चनपूर प्रहरीलाई १५ दिन भित्र जवाफ दिनु भनी आदेश दिएको थियो र सो म्याद धेरै अघि व्यतित भईसकेको छ । २०७१ फाल्गुनमा, सुश्री देवी माया नेपालले गैर सरकारी निकाय ट्रायल ईन्टरनेशनलको प्रतिनिधित्व गरी मानव अधिकार समिति समक्ष मुद्दा दायर गर्नुभयो र कार्तिक २०७८ मा मानव अधिकार समितिले उक्त मुद्दाको फैसला गर्यो । मानव अधिकार समितिले सुश्री माया क्रुर, अमानविय र अपमानजनक व्यवहार वा सजाय, सम्मान वा प्रतिष्ठानमा गैरकानूनी आक्रमण, उनको पारिवारिक र वैवाहिक जिवनमा अवरोध, गोपनियता र यातना विरुद्धको अधिकारको हननबाट पिडित भएको पत्ता लगाएको छ र विभिन्न क्षतिपूर्तिको संकेत गरेको छ । निर्णयको पूर्णपाठ यहाँ पढ्नुहोस: English सिफारिसहरु समितिले नेपाललाई मिति २०५९ भदौ ४ मा मायाले भोगेको बलात्कार र अन्य प्रकारका यौनजन्य हिंसा र दुर्व्यवहारका घटनाका तथ्यहरुको विस्तृत र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ । सुश्री देवीमाया नेपाललाई गरिएको उल्लंघनहरुको लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरु माथि मुद्दा चलाउन, कारवाही गर्न र सजाय दिन पनि समितिले सिफारिस गरेको छ । अनुसन्धानको नतिजाको विस्तृत जानकारी उपलब्ध गराउन, सुश्री देवीमाया नेपाललाई आवश्यक र पर्याप्त मनोवैज्ञानिक पुनर्स्थापना र निःशुल्क उपचार उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको छ । उक्त उल्लङ्घनहरू भोगेको बापत सन्तुष्टिको उचित मापन, एक निजी समारोहमा आधिकारिक माफीको व्यवस्था सहित, पीडितलाई पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिने सिफारिस समेत गरिएको छ । यसका साथ साथै नेपाललाई यातनालाई अपराधीकरण गर्न र अपराधको गम्भीरता अनुरूप उपयुक्त सजाय र उपचारको व्यवस्था गर्न, बलात्कार र अन्य प्रकारका यौन हिंसाको परिभाषा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार अनुकूल गर्न र बलात्कार र यातनाका घटनाहरूले द्रुत, निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्ने सुनिश्चितता, त्यस्ता अपराधहरूका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई फौजदारी अभियोजन गर्न अनुमति दिने र उजुरी दर्ता र यातनाका रूपमा, नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वको सन्दर्भमा महिला र बालिका विरुद्ध हुने बलात्कार र अन्य प्रकारका यौन हिंसाका पीडितहरूलाई न्याय र क्षतिपूर्तिको पहुँच हुन आउने बाधाहरूलाई हटाउने र त्यस्ता अपराधको गम्भीरतासँग मिल्ने गरी हदम्याद बढाउने सिफारिस गरेको छ । नोटः नेपाल राज्यसँग मानवअधिकार समितिको निर्णयलाई २०७९ जेष्ठ सम्म कार्यान्वयन गर्ने समय छ । कार्यान्वयनको प्रयास १। उजुरीकर्ता हाल मानव अधिकार समितिले तोके अनुसार २०७७ जेष्ठसम्म राज्यद्वारा सिफारिसहरूको कार्यान्वयनको लागि पर्खीरहेकी छिन।