https___nepalnews.com_s_politics_jsp-chair-thakur-files-writ-against-ec-at-supreme-court.xml
https___pradeshpalika.com_2021_07_89406__1.xml
1.1 2.1 3.1 4.1 4.2 5.1 6.1 7.1
Janata Samajwadi Party-Nepal (JSP) Chair Mahantha Thakur has registered a writ petition against the Election Commission's decision to give legitimacy to the party faction led by Upendra Yadav. In a writ petition filed at the Supreme Court (SC) today, Thakur demanded the annulment of the decisions to grant party legitimacy to the Yadav faction and allow them to register a new party. He also demanded the apex court issue an interim order to stay implementation of EC's decisions until and unless the writ petition is settled. The EC on July 26 had granted party legitimacy to the Yadav faction possessing 34 members by counting heads of JSP executive committee members. In its decision, EC said the Thakur side having 16 executive committee members can register a new party as per the existing rule. Noting that EC's decisions have rendered them with injustice, chairperson Thakur demanded recognition to the executive committee members he had changed on last June 15 and on that basis the party's legitimacy should be determined. With the implementation of EC's decisions, their party would split and the relevance of party central leadership would come to an end, Thakur claimed. READ ALSO:
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1
९ साउन, काठमाडौं निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्ष सर्वोच्च अदालत गएकोप्रति उपेन्द्र यादव पक्षले आपत्ति जनाएको छ । ठाकुर पक्षले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपछि शनिबार बसेको यादव पक्षीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले रिट गलत भएको निष्कर्ष निकालेको हो । निर्वाचन आयोगमा पार्टीको विवादबारे बहस विचाराधीन रहेका बेला त्यसलाई प्रभावित हुने गरी रिट दायर गर्न नहुने यादव पक्षको निष्कर्ष छ । बैठकमा भएको छलफलबारे जानकारी दिँदै कार्यकारिणी सदस्य रामसहाय यादवले यस बिषयमा आफुहरुले कानुन व्यवसायीसँग पनि सल्लाह गरेको यादवले जानकारी दिए । यादव पक्षको बैठकमा संसदीय दलको बैठकले पारित गरेको दलको विधानको बारेमा पनि छलफल भएको छ । उक्त विधान कार्यकारिणी सदस्यहरुलाई अध्ययनका लागि दिइएको छ । विधान अगामी बैठकमा पुनः छलफल गरी पारित गरिने यादवले जानकारी दिए । निर्वाचन आयोगले पार्टीको विवाद निरुपण गर्न पार्टी एकीकरण हुँदाको बखत हस्ताक्षर गर्ने ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी सदस्यहरुलाई प्रमाणसहित साउन ११ गते उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो । ठाकुरले ‘हेड काउन्ट’ गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । उनले आफूले वैधानिकरूपमा पार्टीको निर्णयबमोजिम हेरफेर गरेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिलाई मान्यता नदिई पुरानै समितिको ‘हेड काउन्ट’ गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् ।