https___tiffbluemle.com_1619-2_.xml
https___tiffbluemle.com_ne_1619-2__1.xml
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 18.2 19.1 19.2 20.1 20.2 20.3 21.1 21.2 21.3 21.4 22.1 22.2 22.3 23.1 23.2 24.1 24.2 25.1 25.2 25.3 26.1 27.1 27.2 28.1 29.1 29.2 30.1 31.1 32.1 33.1 33.2 34.1 34.2 35.1 36.1 37.1 38.1 39.1 40.1 41.1 42.1 43.1 43.2 44.1 44.2 44.3 44.4 45.1 46.1 46.2 47.1 48.1 49.1 49.2 49.3 49.4 50.1 51.1 52.1 53.1 54.1 55.1 56.1 57.1 58.1 59.1 60.1 61.1 61.2 62.1 62.2 62.3 62.4 63.1 63.2 63.3 64.1 65.1 65.2 66.1 66.2 67.1 67.2 67.3 67.4 68.1 69.1 69.2 69.3 70.1 71.1 72.1 73.1 74.1 75.1 76.1 77.1 78.1 78.2 79.1 79.2 80.1 81.1 81.2 82.1 82.2 82.3 83.1 83.2 83.3 84.1 84.2 85.1 86.1 86.2 86.3 86.4 87.1 87.2 87.3 87.4 87.5 87.6 88.1 89.1 89.2 89.3 89.4 90.1 90.2 90.3 91.1 92.1 92.2 93.1 93.2 93.3 94.1 94.2 94.3 95.1 95.2 95.3 95.4 96.1 97.1 97.2 98.1 98.2 99.1 99.2 100.1 101.1 102.1 103.1 104.1 105.1 106.1 107.1 108.1 109.1 110.1 111.1 112.1 113.1 114.1 115.1 116.1 117.1 118.1 119.1 120.1 120.2 120.3 121.1 122.1 123.1 124.1 125.1 126.1 126.2 127.1 127.2 127.3 127.4 127.5 128.1 128.2 128.3 128.4 128.5 128.6 129.1 130.1 130.2 130.3 130.4 131.1 131.2 131.3 132.1
It’s been an honor to represent and advocate for your priorities; what a privilege to represent a district whose residents are engaged, well-informed, and passionate! The 2022 legislative session has officially ended – and, with the help of federal stimulus dollars, we have been able to make transformational investments in broadband, housing, pension stabilization and workforce development. Highlights from the session are outlined below. - A BALANCED AND TRANSFORMATIVE BUDGET - EXPANDING ACCESS TO AFFORDABLE HOUSING - RACIAL JUSTICE - PUTTING PENSIONS ON SOLID FOOTING - SUPPORT FOR VERMONTERS WITH SUBSTANCE USE DISORDER - FREE UNIVERSAL BREAKFAST AND LUNCH FOR THE 2022-23 SCHOOL YEAR - ADVANCING EQUITY FOR ENGLISH LEARNER STUDENTS - INVESTMENTS IN CLIMATE ACTION - WATER, BIODIVERSITY, & ENVIRONMENTAL JUSTICE - INVESTING IN WORKFORCE DEVELOPMENT - SUPPORTING CAREER AND TECHNICAL EDUCATION - ADVANCING FIREARM SAFETY MEASURES - ACT 250 REFORM A Balanced and Transformative State Budget The FY2023 state budget (H.740) totals $8.3 billion, a 5 percent increase over the current fiscal year. The budget honors the commitment the legislature made at the beginning of the pandemic: to support Vermonters, their families, and their communities across all 14 counties, and to leave no one behind in a strong statewide recovery. That commitment includes investing $453.7 million in federal COVID relief in five broad areas: Economy, Workforce, and Communities; Housing; Broadband Connectivity; Climate Action; and Clean Water. Those investments, added to FY2022 investments, complete the allocations of the $1.2 billion received through the federal American Rescue Plan Act. The budget includes a long-overdue rate increase of 8 percent to community mental health providers, designated agencies, specialized service agencies, and home health care providers. It provides millions to support substance abuse disorder prevention and recovery. It includes increased funds for Adult Day programs, Vermont Legal Aid and the Vermont Health Care Advocate. We’re investing $96 million in broadband projects and $137.8 million in community, workforce and economic development. The University of Vermont base budget is increased by $10 million, the first increase in 14 years. The Vermont State College System also has a base increase of $10 million, plus $14.9 million to serve as a “bridge” in their ongoing transition to fiscal and operational stability. Coverage is expanded by $4.9 million for working families within the Child Care Financial Assistance Program. This year’s investments in housing programs, including the “missing middle” and manufactured housing, tally $90 million. Transformational climate and water initiatives include $80 million for weatherization and $45 million for municipal energy resilience grants. There is also $8 million for advanced metering infrastructure and over $60 million for additional electrification initiatives. As always, it is a balanced budget. To see all budget documents, click here. Over the past three years, the General Assembly has committed about $375 million to housing — roughly half from federal COVID relief funds and half from the General Fund and property transfer tax. These appropriations have been used to enhance shelter capacity and supportive services for those who are homeless, to build more than 1,000 units of housing that will be affordable to low- and middle-income families, to repair rental properties that are currently off-line because they are not up to code, and to provide incentives to develop Accessory Dwelling Unit and down-payment grants for first-generation homebuyers. Bolstering our housing stock was a top priority this year. Through federal COVID relief funds, over $42 million was earmarked this year in S.210 and S. 226 to help Vermont renters and homeowners. With this funding, we were able to: - Dedicate $20 million toward forgivable loans to property owners to bring rental properties not up to code back online, plus incentivize the construction of new Accessory Dwelling Units to expand Vermont’s rental housing stock. - Direct $22 million to subsidize new construction to lower costs for middle-income homebuyers, plus $1 million to the Vermont Housing Finance Agency (VHFA) for down payment grants for first-generation homebuyers. Repair and improvement grants will also be available for manufactured homes. - Reform zoning laws, expand tax credits, and create pilot projects to encourage denser development and more vibrant town centers. - Create an Advisory Land Access Board, composed of representatives of groups that have faced historic discrimination in land and home ownership. The new board will work with the Vermont Housing and Conservation Board and its partners to reduce current disparities as a result of that discrimination. - Extend additional protections from discrimination and harassment for renters and homebuyers. - Create a statewide contractor registry to protect against consumer fraud in residential construction projects with a value of over $10,000. - Use federal relief money to increase the capacity of the Department of Fire Safety to conduct rental inspections. Overall, these investments — which, when combined with mid-year budget adjustments dedicated to emergency shelter and low-income housing, total over $90 million — send a clear message to Vermonters that we’re doing everything we can, and teaming up with whomever we can, to provide more safe, healthy and affordable housing as soon as we can. We’ve advanced funding and policy that will make a dent in our critical housing needs, while establishing pilot programs that could provide a template for future investment on a state and federal level. Racism is systemic and Vermont is late in acknowledging its sustained presence and costs. This biennium we passed legislation to: - Amend the Constitution to state plainly that “slavery and indentured servitude in any form are prohibited.” - Create a Division of Racial Justice Statistics in the Office of Racial Equity to uncover and remedy systemic racial bias and disparities in our criminal and juvenile justice system. - Create a Truth and Reconciliation Commission to document the harm caused by discriminatory state policies and recommend steps Vermont can take to eliminate systemic discrimination and address the related harm - Increase staffing of the office of the VT Director of Racial Equity in recognition of its ballooning workload - Extend the Down Payment Assistance Program for first-time, first generation homebuyers who meet income-based criteria - Adopt an Environmental Justice Policy to ensure that no community bears the brunt of environmental harms or shares in fewer environmental benefits because of state investments and restoration activities - Provide immediate, increased access to healthcare for income-eligible children and pregnant persons, regardless of their immigration status, by establishing a Dr. Dynasaur-like healthcare program I’m proud of these accomplishments but there is so much more to do: increasing investments in BIPOC businesses, passing sentencing reforms, and expanding access to land and homeownership to communities who have faced historic discrimination. The General Assembly has put the state’s public pension system on a path towards long-term sustainability, so that teachers, troopers, and all state employees can rely on a well-funded, solvent system when they retire. Legislators balanced commitments — one to State employees and teachers and another to Vermont taxpayers — in the face of a $5.6 billion unfunded liability that would have continued to grow without action. S.286 is the result of 15 months of hard work to engage Vermonters in a shared and sustainable solution. The State of Vermont will contribute $200 million in one-time surplus revenues. Meanwhile, teachers and state employees will increase and restructure their contributions — higher-income workers will pay a higher percentage of their income — and accept a small adjustment to cost-of-living increases. These savings will be re-invested into the pension system to retire the debt sooner. In all, these changes will eliminate $2 billion of unfunded liability and ensure retirement security and healthcare certainty for retired teachers and state employees for years to come. The law is the culmination of months of hard work and negotiation of the Pension Task Force, made up of legislators, public employees, and an administration employee. Through that collaboration, we won unequivocal tripartisan support and got a deal across the finish line. The Governor vetoed the bill, but the House and Senate voted unanimously to override the veto – the first time in state history that both chambers have voted unanimously to override a veto. S.286 gives our teachers and state employees peace of mind: They will have their hard-earned pension when they retire. The Vermont Department of Health announced in April that 210 Vermonters died from opioid overdoses in 2021. It’s the highest annual number of fatal opioid overdoses ever recorded in Vermont. Overdose deaths increased by one-third last year compared to 2020. Rutland County had the highest fatality rates, followed closely by Windham and Bennington counties. In the FY2023 state budget, the legislature makes a substantial investment in prevention and recovery programs related to Substance Use Disorder (SUD). - $4 million to the Substance Misuse Prevention Coalition, including tobacco - $2 million to residential treatment, sober beds, and recovery housing - $540,000 to increase base budgets at the 12 recovery centers across the state - $150,000 to Chittenden County Treatment and Recovery for persons transitioning from incarceration - $345,000 for employment services embedded at a recovery center (pilot program) - $500,000 to Jenna’s House in Lamoille County - $295,000 for AIDS client-based support - $360,000 for HIV prevention and syringe exchange - $200,000 to Howard Center for prevention work - $880,000 to rate increases for residential treatment providers Prevention and recovery are not simple matters, and money alone is not a cure. Our hope is that, at a minimum, these targeted investments will alter the trajectory and help to save lives. Vermont made huge strides in combating food insecurity during the pandemic. With federal support, public schools provided free breakfast and lunch for all students during the last two school years. But this federal funding ends in June. To maintain this critical program, the legislature passed S.100, a bill to continue universal school meals through the 2022–2023 school year with $29 million from the Education Fund surplus. S.100 reduces hunger and erases stigma in our schools by ensuring that breakfast and a hot, nutritious lunch is available to all students. Under the old pre-pandemic program, not all food-insecure students qualified for free or reduced-price school lunch: the income limit was set very low, at $32,227 for a single parent with one child. During the upcoming school year, we’ll collect solid data around the cost of universal school meals and study the potential long-term funding opportunities for this program. Advancing Equity for English Learner Students One fundamental value of Vermont’s education system is our collective responsibility to ensure equitable outcomes for all students in every corner of the state. This year, we took significant steps to deliver on the promise of equity for all students, including those who are English Learners. Vermont’s education funding system uses “weights,” or numeric factors that account for the varying costs of educating different categories of students, such as students living in poverty or EL students. These weights impact taxing capacity across school districts. In S.287 we update these weights, including a significantly higher weight for EL students. This gives school districts the tools they need to deliver high-quality instruction and services—as required by federal law—to EL students and families. Second, we created a supplemental categorical grant program, separate from the weights, to help districts with limited EL enrollment. The bill also strengthens reporting and Agency of Education oversight for EL students. Investments in Climate Action The FY2023 budget of $8.3 billion includes $566.7 million from the federal American Rescue Plan Act. Of that amount, $129.8 million is allocated for weatherization and other climate change mitigation investments. These allocations are informed by the knowledge that, in Vermont, transportation and thermal (building heating) are the sectors that pose the greatest challenges in reducing greenhouse emissions. - $45 million to the Home Weatherization Assistance Program to aid lower-income households - $35 million to the Electric Efficiency Fund for weatherization incentives to Vermonters of moderate income - $2 million to support continued build-out of electric vehicle charging infrastructure along highway networks - $20 million to provide low- and moderate-income households with financial and technical assistance to upgrade home electrical systems to enable installation of energy saving technologies, plus $5 million to install, at low or no cost, heat-pump water heaters - $2 million to help low- and moderate-income households to purchase electric equipment for heating, cooling and vehicle charging, plus support for municipal back-up electricity storage installations - $15 million to improve landscape resilience and mitigate flood hazards - $4.8 million to provide farms with assistance in implementing soil-based practices which improve soil quality and nutrient retention, increase crop production, minimize erosion potential, and reduce waste discharges - $1 million for the Urban and Community Forestry Program to plant up to 5,000 trees to improve air quality and reduce heat island effects Additionally, the FY2023 budget includes climate investments from both General Funds and Transportation Funds: $32.2 million and $600,000 respectively. These allocations support electric vehicle charging infrastructure, electrification incentives, and investments in public transportation. One last investment is an additional $8 million in General Funds to provide up to 70% reimbursement to municipal and cooperative electrical distribution utilities for implementation of Advanced Metering Infrastructure. This infrastructure provides the necessary information to help improve energy efficiency, while also helping utilities manage costs and improve customer service. Adopting a Clean Heat Standard The House and Senate passed H.715, the Clean Heat Standard to put Vermont on a path to a more affordable, lower-emissions energy future. The CHS is the most significant policy recommended in Vermont’s Climate Action Plan, and the most important climate bill passed by the legislature this year. The CHS would obligate companies selling heating fuel in Vermont to lower greenhouse gas emissions over time. The CHS requirements could be met flexibly by delivering a range of clean heat alternatives — heat pumps, weatherization, advanced wood heating — that reduce fossil fuel consumption, or by displacing some fossil fuel delivery with lower carbon-intensity biofuels. Consumers would continue to have a choice with their heating options and would benefit from more incentives when they choose cleaner heat alternatives. In early May, the Governor vetoed H.715 and the House missed overriding his veto by a single vote. In his letter to the General Assembly, he requested that the CHS return to the legislature for final review before its final 2025 approval, and that it include more analysis of CHS costs and impacts. The final bill included these measures. The climate crisis is a threat to our community and our prosperity and we cannot afford to delay action. We must move forward to help all Vermonters adapt our lives, communities and businesses to the accelerating effects of climate change in a way that leaves no one behind. Protecting Biodiversity Vermont biodiversity has been declining precipitously in recent decades. The state continues to lose forest cover, and the remaining forest is increasingly fragmented. H.606 establishes the goals of conserving 30 percent of the state’s land by 2030 and 50 percent by 2050. The Secretary of the Agency of Natural Resources will develop a plan to meet these goals using Vermont Conservation Design as a guide. VCD is a state-created map of “the areas of the state that are of highest priority for maintaining ecological integrity.” Conservation would be achieved through a combination of private, state and federal land. To further these biodiversity goals, H.697 extends the Use Value (Current Use) program to include reserve forestland under certain conditions. Reserve forestland is land that’s managed for the purpose of attaining old forest values and functions. This extension encourages the management of land for old forests, which currently comprise less than one percent of Vermont’s forestland. The protection of old forests is important because they are more complex than young forests and thus harbor greater biodiversity. Creating a State Environmental Justice Policy S.148 establishes a state environmental justice policy and strengthens public engagement using a citizen-based advisory council and interagency committee. Environmental justice is a lens to ensure equitable sharing of environmental benefits, such as clean air and water. The bill also supports the development of a mapping tool to visualize environmental harm — ranging from contamination and exposure to toxins to unsafe housing, lack of open green space, or vulnerability to flooding — that impact some of our communities. “Environmental Justice Focus Populations” will be defined based on demographic data that predicts which communities bear a disproportionate degree of environmental burden. Many communities suffer disproportionately from environmental harm, including low-income Vermonters, people with disabilities or limited English proficiency, and Vermonters who are Black, indigenous and people of color. The work supported by this bill will help the state to plan for and target our investments and restoration activities to ensure that no community is left behind. Roughly two dozen states already have environmental justice policies in place. Protecting Vermont’s Water Resources The legislature continues to support clean water for Vermont and Vermonters. This includes investing in water, sewer and stormwater infrastructure and programs that improve community resilience to climate change impacts, such as flooding. In total, Vermont received $1.2 billion from the federal American Rescue Plan Act. In the FY 2022 budget, $100 million of that amount was designated for water and sewer investments. In the FY 2023 budget, an additional $104 million is allocated. Looking ahead, $355 million additional federal dollars are anticipated for water investments through the Infrastructure Investment and Jobs Act. Funds are anticipated mid to late summer: $9.5 million to the Clean Water State Revolving Loan Fund (CWSRF) this year, increasing to $13 million by 2026; and $19 million to the Drinking Water State Revolving Loan Fund (DWSRF) this year, increasing to $26 million by 2026. In each of five years there will also be $30 million for lead service line replacement. In 2022, the Legislature also passed H.466 with strong tri-partisan support. This bill creates a program to track and manage our state’s surface water withdrawals. The program ensures that there is adequate surface water, even at times of drought, to meet our water needs and maintain water quality standards now and into the future. A major housing bill, S.226, also contains floodplain protection incentives to reduce the flood damage risks that face our communities. S.11 is a significant workforce and economic development bill that addresses the negative economic impacts of COVID-19 on our employers, workers and families and establishes opportunities to grow Vermont’s economy for the future. The bill creates or enhances programs to increase workforce participation, and to reinforce and sustain workers in nursing, mental health care, childcare and the trades. It includes scholarships, forgivable loans, education, training and internship programs. S.11 helps Vermonters. It provides for economic development programs to support businesses and municipalities, sick leave related to COVID-19, tax credits, and assists specific sectors, including the creative economy. In total, $113.5 million is appropriated using ARPA, General and Education Funds to achieve these goals. A few highlights include: Welcoming New Vermonters and Expanding Labor Force - $5,000 forgivable loans to recent Vermont college and university graduates committed to work for two years in Vermont ($2.5 million) - Relocated and remote worker grant program ($3.09 million) - Grants for refugees and new Americans ($550,000) - Regional workforce expansion system ($1.5 million) Support for Small Businesses, Nonprofits and Municipalities - VEDA short-term forgivable loans ($19 million, provides loans of up to $350,000 for businesses that experienced loss during pandemic) - Community Recovery and Revitalization Grants ($10 million plus $30 million after July 1, 2022) - Downtown and Village Tax Credit ($2.45 million) - Creative economy supports ($9 million) Nursing and Healthcare ($12.5 million) - Nursing faculty grants and forgivable loans - Nurse preceptor grants - Mental health worker forgivable loans - Health care apprenticeships and training Support for Trades - Work-based learning and training program ($1.5 million) - Trades scholarships ($3 million) - Meat-cutter training ($387,000) - CTE construction experiential learning ($15 million for revolving loan fund) - Serve. Earn. Learn ($1.8 million for jobs training program) - Incarcerated individuals workforce development program ($420,000) - Correctional officer recruitment and retention ($300,000) Supports for Workers - COVID paid family leave ($15.18 million, provides up to 40 hours at $21.25/hour) - Unemployment insurance benefit (provides $60/week until $8 million is spent) Vermont has suffered a shortage of workers with trade and technical certifications, such as builders, truck drivers, nursing assistants, electricians and plumbers. In response to this need, the legislature has prioritized support for Vermont’s Career and Technical Education centers (CTEs). For the building trades, a $15 million fund was created in S.11 to allow CTEs to purchase and rehabilitate blighted properties as part of students’ learning experience. Scholarships have been funded for adult CTE students, as well as high school students, who wish to take CTE classes outside of school hours (similar to the “dual enrollment” that allows high schoolers to take college courses). Finally, the legislature has recognized that the current system of funding CTEs can leave these programs under-prioritized and under-funded. A study was created in S.287 that aims to ensure that Vermont’s CTE programs are well-resourced and governed into the future. With the focus on trade education, students will have pathways to good-paying jobs and to meeting Vermont’s workforce needs. Some of our most at-risk Vermonters are those fleeing domestic violence. The majority of all homicides in Vermont are domestic violence-related, and almost every one involves a firearm. Act 87 helps address this danger by clarifying that judges can order the relinquishment of firearms in an emergency relief from abuse order to remove guns from emotional, potentially dangerous situations. The law advances other important public safety measures. It removes firearms from other potentially volatile situations—and protects our frontline health care workers—by banning firearms from hospitals. The law also protects Vermonters by extending the amount of time someone needs to wait to purchase a firearm when their criminal background check is delayed. This year the Vermont legislature passed S.234, an act that improves Act 250 governance and makes it easier to build housing in Vermont’s designated Downtowns and Neighborhood Development Areas (NDAs). Vermont has a serious housing shortage. To address this crisis — to support our residents, our economy and our communities — we must pursue both short- and long-term solutions. S.234 begins to loosen Act 250 jurisdiction in communities that have adopted strong local mechanisms to support the construction of well-located housing, while looking more closely at resources — like unfragmented forest blocks — that are regional or statewide in nature. The bill gives small, rural towns the same access to housing programs and benefits that larger communities have enjoyed for years, while paving the way for more housing and mixed-use development in all NDAs. S.234 also makes Act 250 more functional by replacing the Natural Resources Board with a professional five-member Environmental Review Board. This board would hear appeals, rather than the current practice of having appeals heard by the court system. This new board would build up expertise and, in turn, provide guidance to the entire system. Governor Scott vetoed this legislation, thus the work of reforming Act 250 remains for those serving in the next Legislature.
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 25.1 26.1 27.1 28.1 29.1 30.1 31.1 32.1 33.1 34.1 35.1 36.1 37.1 38.1 39.1 40.1 41.1 42.1 43.1 44.1 45.1 46.1 47.1 48.1 49.1 50.1 51.1 52.1 53.1 54.1 55.1 56.1 57.1 58.1 59.1 60.1 61.1 62.1 63.1 64.1 65.1 66.1 67.1 68.1 69.1 70.1 71.1 72.1 73.1 74.1 75.1 76.1 77.1 78.1 79.1 80.1 81.1 82.1 83.1 84.1 85.1 86.1 87.1 88.1 89.1 90.1 91.1 92.1 93.1 94.1 95.1 96.1 97.1 98.1 99.1 100.1 101.1 102.1 103.1 104.1 105.1 106.1 107.1 108.1 109.1 110.1 111.1 112.1 113.1 114.1 115.1 116.1 117.1 118.1 119.1 120.1 121.1 122.1 123.1 124.1 125.1 126.1 127.1 128.1 129.1 130.1 131.1 132.1
तपाईंको प्राथमिकताहरूको प्रतिनिधित्व गर्न र वकालत गर्न यो एक सम्मान भएको छ; त्यहाँका बासिन्दाहरू व्यस्त, सुसूचित र भावुक भएको जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्न पाउनु कत्ति ठूलो सुअवसर हो! 2022 विधायी सत्र आधिकारिक रूपमा समाप्त भएको छ - र, संघीय प्रोत्साहन डलरको मद्दतले, हामी ब्रोडब्यान्ड, आवास, पेन्सन स्थिरीकरण र कार्यबल विकासमा परिवर्तनकारी लगानी गर्न सक्षम भएका छौं। सत्रका हाइलाइटहरू तल उल्लिखित छन्। - सन्तुलित र रूपान्तरणकारी बजेट - किफायती आवासमा पहुँच विस्तार गर्दै - जातीय न्याय - पेन्सनलाई ठोस स्तरमा राख्नु - पदार्थ प्रयोग विकारको साथ भर्मोन्टर्सको लागि समर्थन - 2022-23 स्कूल वर्षको लागि नि: शुल्क युनिभर्सल ब्रेकफास्ट र लन्च - अङ्ग्रेजी शिक्षार्थी विद्यार्थीहरूका लागि अग्रगामी इक्विटी - जलवायु परिवर्तनमा लगानी - पानी, जैविक विविधता र वातावरणीय न्याय - कार्यबल विकासमा लगानी - सहायक क्यारियर र प्राविधिक शिक्षा - बन्दूक सुरक्षा उपायहरू अगाडि बढाउँदै - अधिनियम 250 सुधार सन्तुलित र रूपान्तरणकारी राज्यको बजेट आर्थिक वर्ष २०२३ को बजेट (एच.७४०) कुल ८.३ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ, जुन चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा ५ प्रतिशतले बढी हो । यो बजेटले महामारीको सुरुवातमा विधायिकाले गरेको प्रतिबद्धतालाई सम्मान गर्दछ: सबै १४ काउन्टीहरूमा भर्मोन्टर्स, उनीहरूका परिवार र उनीहरूका समुदायहरूलाई समर्थन गर्ने, र बलियो राज्यव्यापी पुनरुत्थानमा कसैलाई पनि पछाडि नछोड्ने। उक्त प्रतिबद्धतामा संघीय कोभिड राहतका लागि अर्थतन्त्र, श्रमशक्ति र समुदाय गरी पाँच क्षेत्रमा ४५ करोड ३७ लाख अमेरिकी डलर लगानी गर्ने उल्लेख छ । आवास; ब्रोडब्यान्ड कनेक्टिभिटी; जलवायु कार्रवाई; र स्वच्छ पानी। आर्थिक वर्ष २०२२ को लगानीमा थपिएका ती लगानीहरूले संघीय अमेरिकी उद्धार योजना ऐनमार्फत प्राप्त १.२ अर्ब अमेरिकी डलरको विनियोजन पूरा गर्छन्। बजेटमा सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रदायक, तोकिएका निकाय, विशिष्टीकृत सेवा प्रदायक र गृह स्वास्थ्य सेवा प्रदायकका लागि ८ प्रतिशतको दर वृद्धि समावेश गरिएको छ । यसले पदार्थ दुरुपयोग विकार रोकथाम र रिकभरीलाई समर्थन गर्न लाखौं प्रदान गर्दछ। यसमा वयस्क दिवस कार्यक्रमहरू, भर्मोन्ट कानूनी सहायता र भर्मोन्ट हेल्थ केयर एडवोकेटको लागि बढेको रकम समावेश छ। हामी ब्रोडब्यान्ड परियोजनाहरूमा ९६ मिलियन डलर र समुदाय, कार्यबल र आर्थिक विकासमा १३७.८ मिलियन डलर लगानी गर्दैछौं। भर्मोन्ट विश्वविद्यालय आधार बजेट $ 10 मिलियन द्वारा वृद्धि गरिएको छ, 14 वर्षमा पहिलो वृद्धि। भर्मोन्ट स्टेट कलेज प्रणालीमा पनि $ 10 मिलियनको आधार वृद्धि छ, साथै $ 14.9 मिलियन वित्तीय र परिचालन स्थिरतामा उनीहरूको चलिरहेको संक्रमणमा "पुल" को रूपमा सेवा गर्न। बाल हेरचाह वित्तीय सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत कामकाजी परिवारहरूको लागि कभरेज $ 4.9 मिलियन ले विस्तार गरिएको छ। आवास कार्यक्रमहरूमा यस वर्षको लगानी, "हराएको मध्य" र निर्मित आवास सहित, $ 90 मिलियन को मिलान। परिवर्तनकारी जलवायु र पानी पहलहरूमा मौसमको लागि $ 80 मिलियन र नगरपालिका ऊर्जा लचीलापन अनुदानको लागि $ 45 मिलियन समावेश छ। उन्नत मिटरिंग पूर्वाधारको लागि $ 8 मिलियन र अतिरिक्त विद्युतीकरण पहलहरूको लागि $ 60 मिलियन भन्दा बढी छ। सधैंझैँ यो सन्तुलित बजेट हो । सबै बजेट कागजातहरू हेर्न, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। विगत तीन वर्षमा महासभाले आवासका लागि करिब ३७ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ, जसमध्ये आधा संघीय कोभिड राहत कोषबाट र आधा रकम जनरल फन्ड र सम्पत्ति हस्तान्तरण करबाट प्राप्त भएको छ । यी विनियोजनहरू घरबारविहीनहरूको लागि आश्रय क्षमता र सहायक सेवाहरू बढाउन, कम र मध्यम आय भएका परिवारहरूको लागि किफायती हुने आवासको 1,000 भन्दा बढी एकाइहरू निर्माण गर्न, भाडाका सम्पत्तिहरू मर्मत गर्न प्रयोग गरिएको छ जुन हाल अफ-लाइन छन् किनभने तिनीहरू कोडसम्म छैनन्, र सहायक आवास एकाइ विकास गर्न प्रोत्साहन प्रदान गर्न र पहिलो पुस्ताका घरखरीदारहरूको लागि डाउन-पेमेन्ट अनुदान। यस वर्ष हाम्रो आवास स्टकलाई बलियो बनाउनु उच्च प्राथमिकता थियो। संघीय कोभिड राहत कोषमार्फत यस वर्ष एस.२१० र एस.२२६ मा भर्मोन्टका भाडामा बस्ने र घरधनीहरूलाई सहयोग गर्न ४करोड २० लाख डलर भन्दा बढी रकम छुट्याइएको थियो। यस कोषको साथ, हामी सक्षम थियौं: - सम्पत्ति मालिकहरूलाई क्षमायोग्य ऋणको लागि $ 20 मिलियन समर्पित गर्नुहोस् जुन भाडाको सम्पत्तिहरू अनलाइन कोडमा फिर्ता ल्याउन, साथै भर्मोन्टको भाडा आवास स्टक विस्तार गर्न नयाँ सहायक आवास एकाइहरूको निर्माणलाई प्रोत्साहित गर्दछ। - मध्यम आय भएका घरखरीदारहरूको लागि कम लागतमा नयाँ निर्माण अनुदानको लागि $ 22 मिलियन प्रत्यक्ष गर्नुहोस्, साथै भर्मोन्ट हाउजिङ फाइनान्स एजेन्सी (भीएचएफए) लाई पहिलो पुस्ताको घर खरीददारहरूको लागि डाउन पेमेन्ट अनुदानको लागि $ 1 मिलियन। निर्मित घरहरूको लागि मर्मत र सुधार अनुदान पनि उपलब्ध हुनेछ। - जोनिङ कानूनमा सुधार गर्नुहोस्, कर क्रेडिट विस्तार गर्नुहोस्, र सघन विकास र अधिक जीवंत शहर केन्द्रहरूलाई प्रोत्साहित गर्न पाइलट परियोजनाहरू सिर्जना गर्नुहोस्। - भूमि र घरको स्वामित्वमा ऐतिहासिक भेदभावको सामना गरेका समूहका प्रतिनिधिहरू मिलेर एक सल्लाहकार भूमि पहुँच बोर्ड सिर्जना गर्नुहोस्। नयाँ बोर्डले भर्मोन्ट हाउजिङ एण्ड कन्जर्भेसन बोर्ड र यसका साझेदारहरूसँग मिलेर उक्त भेदभावको परिणामस्वरूप हालको असमानतालाई कम गर्न काम गर्नेछ। - भाडामा लिने र घर किन्नेहरूका लागि भेदभाव र उत्पीडनबाट थप सुरक्षा विस्तार गर्नुहोस्। - $ 10,000 भन्दा बढीको मूल्यको साथ आवासीय निर्माण परियोजनाहरूमा उपभोक्ता धोखाधडीबाट जोगाउन राज्यव्यापी ठेकेदार रजिस्ट्री सिर्जना गर्नुहोस्। - संघीय राहत रकम प्रयोग गर्नुहोस् अग्नि सुरक्षा विभागको क्षमता बढाउन भाडा निरीक्षण सञ्चालन गर्न। समग्रमा, यी लगानीहरू - जुन, जब आपतकालीन आश्रय र कम आय आवासको लागि समर्पित मध्य-वर्ष बजेट समायोजनको साथ संयुक्त हुन्छ, कुल $ 90 मिलियन भन्दा बढी - वरमोन्टर्सलाई स्पष्ट सन्देश पठाउँदछ कि हामी सबै कुरा गरिरहेका छौं, र जसलाई पनि हामी गर्न सक्छौं, जतिसक्दो चाँडो अधिक सुरक्षित, स्वस्थ र किफायती आवास प्रदान गर्न। हामीसँग उन्नत कोष र नीति हरू छन् जसले हाम्रो महत्वपूर्ण आवास आवश्यकताहरूमा सेन्ट बनाउनेछ, जबकि पायलट कार्यक्रमहरू स्थापना गर्दै जसले राज्य र संघीय स्तरमा भविष्यको लगानीको लागि टेम्प्लेट प्रदान गर्न सक्दछ। जातिवाद प्रणालीगत छ र भर्मोन्टले यसको निरन्तर उपस्थिति र लागतलाई स्वीकार गर्न ढिलो गरेको छ। यो द्विवार्षिक हामीले कानून पारित गर् यौं: - "कुनै पनि प्रकारको दासत्व र करारको दासत्व निषेधित छ" भनेर स्पष्ट रूपमा बताउन संविधान संशोधन गर्नुहोस्। - हाम्रो आपराधिक र किशोर न्याय प्रणालीमा प्रणालीगत जातीय पूर्वाग्रह र असमानताहरू उजागर गर्न र समाधान गर्न जातीय समानताको कार्यालयमा जातीय न्याय तथ्याङ्कको एक विभाजन सिर्जना गर्नुहोस्। - भेदभावपूर्ण राज्य नीतिहरूले निम्त्याएको हानिको दस्तावेजीकरण गर्न सत्य र मेलमिलाप आयोग गठन गर्नुहोस् र प्रणालीगत भेदभाव हटाउन र सम्बन्धित हानिलाई सम्बोधन गर्न भर्मोन्टले लिन सक्ने कदमहरूको सिफारिस गर्नुहोस् - यसको बेलुनिंग वर्कलोडको मान्यतामा जातीय इक्विटीको भीटी निर्देशकको कार्यालयको स्टाफिंग बढाउनुहोस् - डाउन पेमेन्ट असिस्टेन्स प्रोग्रामलाई पहिलो पटक, आयमा आधारित मापदण्ड पूरा गर्ने पहिलो पुस्ताका घरखरिदकर्ताका लागि विस्तार गर्नुहोस् - राज्यको लगानी र पुनस्र्थापना गतिविधिहरूको कारण कुनै पनि समुदायले वातावरणीय हानि वा कम पर्यावरणीय लाभहरूमा साझेदारीको असर नपरोस् भनेर सुनिश्चित गर्न वातावरणीय न्याय नीति अपनाउनुहोस् - डा. डायनासोरजस्तो स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम स्थापना गरी आययोग्य बालबालिका र गर्भवती व्यक्तिहरूका लागि उनीहरूको आप्रवासन स्थितिको परवाह नगरी स्वास्थ्य सेवामा तत्काल, वृद्धि गरिएको पहुँच प्रदान गर्नुहोस्। मलाई यी उपलब्धिहरूमा गर्व छ तर त्यहाँ अझै धेरै गर्न बाँकी छ: बीआईपीओसी व्यवसायहरूमा लगानी बढाउनु, सजाय सुधारहरू पारित गर्नु, र ऐतिहासिक भेदभावको सामना गरेका समुदायहरूमा भूमि र घरस्वामित्वमा पहुँच विस्तार गर्नु। महासभाले राज्यको सार्वजनिक पेन्सन प्रणालीलाई दीर्घकालीन दिगोपनको मार्गमा राखेको छ, ताकि शिक्षकहरू, सैनिकहरू र सबै राज्य कर्मचारीहरू सेवानिवृत्त हुँदा एक राम्रो वित्त पोषित, विलायक प्रणालीमा भरोसा गर्न सक्दछन्। विधायकहरूले सन्तुलित प्रतिबद्धताहरू - एक राज्य कर्मचारीहरू र शिक्षकहरू र अर्को भर्मोन्ट करदाताहरूको लागि - $ 5.6 बिलियन को बिना वित्त पोषित दायित्वको अनुहारमा जुन कार्य बिना बढ्दै जान्छ। एस.286 एक साझा र दिगो समाधानमा भर्मोन्टर्सलाई संलग्न गर्न 15 महिनाको कडा परिश्रमको परिणाम हो। भर्मोन्ट राज्यले एक पटकको अतिरिक्त राजस्वमा $ 200 मिलियन योगदान गर्नेछ। यसैबीच, शिक्षक र राज्यका कर्मचारीहरूले उनीहरूको योगदान वृद्धि र पुनर्गठन गर्नेछन् - उच्च आय भएका कामदारहरूले उनीहरूको आयको उच्च प्रतिशत तिर्नेछन् - र लागत-को-जीविकोपार्जन वृद्धिमा सानो समायोजन स्वीकार गर्नेछन्। यी बचतहरू पेन्सन प्रणालीमा पुन: लगानी गरिनेछ र चाँडै ऋण अवकाश गरिनेछ। समग्रमा, यी परिवर्तनहरूले $ 2 बिलियन को गैर-वित्त पोषित दायित्व समाप्त गर्नेछ र सेवानिवृत्त शिक्षकहरू र राज्य कर्मचारीहरूको लागि सेवानिवृत्ति सुरक्षा र स्वास्थ्य सेवा निश्चितता सुनिश्चित गर्दछ। कानून महिनौंको कडा परिश्रम र पेन्सन टास्क फोर्सको वार्ताको पराकाष्ठा हो, विधायकहरू, सार्वजनिक कर्मचारीहरू र प्रशासनकर्मचारीहरू मिलेर बनेको छ। त्यो सहकार्यको माध्यमबाट, हामीले स्पष्ट त्रिपक्षीय समर्थन प्राप्त गर् यौं र फिनिश लाइन मा एक सम्झौता प्राप्त गर् यौं। गभर्नरले विधेयकलाई भिटो गरे, तर हाउस र सिनेटले भिटोलाई ओभरराइड गर्न सर्वसम्मतिले मतदान गरे - राज्यको इतिहासमा पहिलो पटक कि दुबै सदनले भिटोलाई ओभरराइड गर्न सर्वसम्मतिले मतदान गरेका छन्। एस.286 ले हाम्रा शिक्षकहरू र राज्य कर्मचारीहरूलाई मनको शान्ति दिन्छ: उनीहरूले सेवानिवृत्त हुँदा उनीहरूको कडा मेहनतको पेन्सन पाउनेछन्। भर्मोन्टको स्वास्थ्य विभागले अप्रिलमा घोषणा गरेको थियो कि सन् २०२१ मा २१० भर्मोन्टरको ओपिओइड ओभरडोजका कारण मृत्यु भएको थियो। यो भर्मोन्टमा रेकर्ड गरिएको घातक ओपिओइड ओभरडोजको उच्चतम वार्षिक संख्या हो। सन् २०२० को तुलनामा गत वर्ष अत्यधिक सेवनका कारण मृत्यु हुनेको संख्या एक तिहाइले बढेको छ । रटल्याण्ड काउन्टीमा मृत्यु दर सबैभन्दा बढी थियो, त्यसपछि विन्डह्याम र बेनिंगटन काउन्टीहरू थिए। वित्तीय वर्ष 2023 राज्य बजेटमा, विधायिकाले पदार्थ प्रयोग विकार (एसयूडी) सँग सम्बन्धित रोकथाम र रिकभरी कार्यक्रमहरूमा पर्याप्त लगानी गर्दछ। - पदार्थ दुरुपयोग रोकथाम गठबन्धनलाई $ 4 मिलियन, तम्बाकू सहित - आवासीय उपचार, शान्त बेड, र रिकभरी आवासको लागि $ 2 मिलियन - $ 540,000 राज्य भर मा 12 रिकभरी केन्द्रहरूमा आधार बजेट वृद्धि गर्न - चिटेन्डेन काउन्टी उपचार र रिकभरीको लागि $ 150,000 कैदबाट संक्रमण गर्ने व्यक्तिहरूको लागि - रिकभरी सेन्टर (पाइलट प्रोग्राम) मा एम्बेडेड रोजगार सेवाहरूको लागि $ 345,000 - लामोइल काउन्टीमा जेन्नाको घरलाई $ 500,000 - एड्स ग्राहक-आधारित समर्थनको लागि $ 295,000 - एचआईभी रोकथाम र सिरिन्ज आदानप्रदानका लागि ३,६०,० डलर - रोकथाम कार्यको लागि हावर्ड सेन्टरलाई $ 200,000 - आवासीय उपचार प्रदायकहरूको लागि दर वृद्धि गर्न $ 880,000 रोकथाम र पुनरुत्थान साधारण कुरा होइन, र पैसा मात्र उपचार होइन। हाम्रो आशा छ कि, कम से कम, यी लक्षित लगानीहरूले प्रक्षेपवक्र परिवर्तन गर्नेछ र जीवन बचाउन मद्दत गर्नेछ। भर्मोन्टले महामारीको समयमा खाद्य असुरक्षासँग जुध्न ठूलो फड्को मारेको थियो। संघीय समर्थनको साथ, सार्वजनिक विद्यालयहरूले विगत दुई स्कूल वर्षहरूमा सबै विद्यार्थीहरूको लागि नि: शुल्क ब्रेकफास्ट र लन्च प्रदान गरे। तर यो संघीय कोष जुनमा समाप्त हुन्छ। यस महत्वपूर्ण कार्यक्रमलाई कायम राख्न, विधायिकाले एस.१०० पारित गर्यो, शिक्षा कोष अधिशेषबाट $ 29 मिलियनको साथ 2022-2023 स्कूल वर्ष मार्फत सार्वभौमिक स्कूल भोजन जारी राख्न को लागी एक बिल। एस.१०० ले भोक कम गर्दछ र सबै विद्यार्थीहरूको लागि ब्रेकफास्ट र तातो, पौष्टिक लन्च उपलब्ध छ भन्ने सुनिश्चित गरेर हाम्रो विद्यालयहरूमा कलंक हटाउँदछ। पुरानो पूर्व-महामारी कार्यक्रम अन्तर्गत, सबै खाद्य-असुरक्षित विद्यार्थीहरू नि: शुल्क वा कम मूल्यको स्कूल लन्चको लागि योग्य थिएनन्: आय सीमा धेरै कम सेट गरिएको थियो, एक बच्चाको साथ एकल अभिभावकको लागि $ 32,227 मा। आगामी स्कूल वर्षको दौडान, हामी सार्वभौमिक स्कूल भोजनको लागतको वरिपरि ठोस डेटा सङ्कलन गर्नेछौं र यस कार्यक्रमका लागि सम्भावित दीर्घकालीन वित्तपोषण अवसरहरूको अध्ययन गर्नेछौं। अङ्ग्रेजी शिक्षार्थी विद्यार्थीहरूका लागि अग्रगमन इक्विटी भर्मोन्टको शिक्षा प्रणालीको एउटा आधारभूत मूल्य भनेको राज्यको हरेक कुनामा सबै विद्यार्थीहरूको लागि समान परिणाम सुनिश्चित गर्नु हाम्रो सामूहिक जिम्मेवारी हो। यस वर्ष, हामीले अंग्रेजी शिक्षार्थीहरू सहित सबै विद्यार्थीहरूको लागि इक्विटीको प्रतिज्ञामा वितरित गर्न महत्त्वपूर्ण कदम उठाएका छौं। भर्मोन्टको शिक्षा कोष प्रणालीले "वजन" वा संख्यात्मक कारकहरू प्रयोग गर्दछ जुन विभिन्न श्रेणीका विद्यार्थीहरूलाई शिक्षित गर्ने विभिन्न लागतहरूको लागि खाता हो, जस्तै गरीबीमा बाँचिरहेका विद्यार्थीहरू वा ईएल विद्यार्थीहरू। यी तौलहरूले स्कूल जिल्लाहरूमा कर लगाउने क्षमतालाई असर गर्दछ। एस .287 मा हामी यी वजनहरू अद्यावधिक गर्दछौं, ईएल विद्यार्थीहरूको लागि उल्लेखनीय रूपमा उच्च वजन सहित। यसले स्कूल जिल्लाहरूलाई ईएल विद्यार्थीहरू र परिवारहरूलाई उच्च-गुणस्तरको निर्देशन र सेवाहरू प्रदान गर्न आवश्यक उपकरणहरू प्रदान गर्दछ- संघीय कानूनद्वारा आवश्यक छ। दोस्रो, हामीले सीमित ईएल नामांकन भएका जिल्लाहरूलाई मद्दत गर्न, वजनबाट अलग पूरक श्रेणीबद्ध अनुदान कार्यक्रम सिर्जना गर् यौं। विधेयकले ईएल विद्यार्थीहरूको लागि रिपोर्टिङ र एजेन्सी अफ एजुकेसन निरीक्षणलाई पनि बलियो बनाउँदछ। क्लाइमेट एक्शन में निवेश आर्थिक वर्ष २०२३ को ८.३ अर्ब डलरको बजेटमा संघीय अमेरिकी उद्धार योजना ऐनबाट ५६ करोड ६७ लाख डलर समावेश गरिएको छ । उक्त रकममध्ये १२ करोड ९८ लाख अमेरिकी डलर मौसम र अन्य जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण लगानीका लागि छुट्याइएको छ । यी आवंटनहरू ज्ञानद्वारा सूचित गरिन्छ कि, भर्मोन्टमा, यातायात र थर्मल (भवन ताप) क्षेत्रहरू हुन् जुन हरितगृह उत्सर्जन कम गर्न सबैभन्दा ठूलो चुनौतीहरू खडा गर्दछ। - निम्न आय भएका परिवारहरूलाई सहयोग गर्न गृह मौसम सहायता कार्यक्रमका लागि $ 45 मिलियन - मध्यम आयको भर्मोन्टर्सलाई मौसम प्रोत्साहनको लागि इलेक्ट्रिक दक्षता कोषमा $ 35 मिलियन - राजमार्ग नेटवर्कमा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पूर्वाधारको निरन्तर निर्माणलाई समर्थन गर्न $ 2 मिलियन - ऊर्जा बचत प्रविधिहरूको स्थापना सक्षम गर्न घर विद्युत प्रणालीहरू अपग्रेड गर्न वित्तीय र प्राविधिक सहायताको साथ कम र मध्यम आय भएका परिवारहरू प्रदान गर्न $ 20 मिलियन, प्लस $ 5 मिलियन, कम वा कुनै लागतमा, ताप-पम्प वाटर हीटरहरू स्थापना गर्न। - कम र मध्यम आय भएका परिवारहरूलाई तातो, शीतलन र वाहन चार्जिंगको लागि विद्युतीय उपकरणहरू खरीद गर्न मद्दत गर्न $ 2 मिलियन, साथै नगरपालिका ब्याक-अप बिजुली भण्डारण स्थापनाहरूको लागि समर्थन - ल्यान्डस्केप लचिलोपन सुधार गर्न र बाढीको जोखिम कम गर्न $ 15 मिलियन - माटोको गुणस्तर र पोषक तत्वप्रतिधारणमा सुधार गर्ने, बाली उत्पादन मा वृद्धि गर्ने, कटान क्षमता कम गर्ने र फोहर विसर्जन कम गर्ने माटोमा आधारित अभ्यासहरू कार्यान्वयन गर्न खेतहरूलाई सहायता प्रदान गर्न $ 4.8 मिलियन - शहरी र सामुदायिक वन कार्यक्रमको लागि $ 1 मिलियन वायु गुणस्तर सुधार गर्न र गर्मी टापु प्रभावहरू कम गर्न 5,000 रूखहरू रोप्नको लागि यसबाहेक, वित्त वर्ष २०२३ को बजेटमा जनरल फन्ड र ट्रान्सपोर्टेसन फन्ड दुवैबाट जलवायु लगानी समावेश गरिएको छ: क्रमशः $ 32.2 मिलियन र $ 600,000। यी विनियोजनहरूले इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पूर्वाधार, विद्युतीकरण प्रोत्साहन, र सार्वजनिक यातायातमा लगानीलाई समर्थन गर्दछ। एक अन्तिम लगानी उन्नत मिटरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरको कार्यान्वयनको लागि नगरपालिका र सहकारी विद्युत वितरण उपयोगिताहरूलाई 70% प्रतिपूर्ति प्रदान गर्न सामान्य कोषहरूमा अतिरिक्त $ 8 मिलियन हो। यो पूर्वाधारले ऊर्जा दक्षता सुधार गर्न मद्दत गर्न आवश्यक जानकारी प्रदान गर्दछ, जबकि उपयोगिताहरूलाई लागत व्यवस्थापन गर्न र ग्राहक सेवा सुधार गर्न मद्दत गर्दछ। सफा गर्मी मानक अपनाउने हाउस र सिनेटले एच .715, क्लीन हीट स्ट्यान्डर्ड पारित गर् यो जसले भर्मोन्टलाई अधिक किफायती, कम उत्सर्जन ऊर्जा भविष्यको मार्गमा राख्यो। सीएचएस भर्मोन्टको जलवायु कार्य योजनामा सिफारिस गरिएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नीति हो, र यस वर्ष विधायिकाद्वारा पारित सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जलवायु विधेयक हो। सीएचएसले भर्मोन्टमा तातो ईन्धन बेच्ने कम्पनीहरूलाई समयको साथ हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन कम गर्न बाध्य पार्नेछ। सीएचएस आवश्यकताहरू स्वच्छ गर्मी विकल्पहरूको दायरा प्रदान गरेर लचिलो रूपमा पूरा गर्न सकिन्छ - गर्मी पम्पहरू, मौसमकरण, उन्नत काठ तातो - जसले जीवाश्म ईन्धन खपत कम गर्दछ, वा कम कार्बन-तीव्रता जैव ईंधनको साथ केहि जीवाश्म ईन्धन वितरण विस्थापित गरेर। उपभोक्ताहरूले उनीहरूको तातो विकल्पहरूको साथ एक विकल्प जारी राख्नेछन् र उनीहरूले क्लीनर गर्मी विकल्पहरू छनौट गर्दा अधिक प्रोत्साहनबाट फाइदा उठाउनेछन्। मे महिनाको सुरुमा गभर्नरले एच.७१५ लाई भिटो दिएका थिए र सदनले उनको भिटोलाई एक मतले उछिन्न सकेन। महासभालाई लेखेको पत्रमा उनले सीएचएसलाई अन्तिम २०२५ को अनुमोदन अघि अन्तिम समीक्षाको लागि विधायिकामा फर्कन अनुरोध गरेका थिए र यसमा सीएचएस लागत र प्रभावहरूको थप विश्लेषण समावेश गरिएको थियो। अन्तिम विधेयकमा यी उपायहरू समावेश गरिएको थियो। जलवायु संकट हाम्रो समुदाय र हाम्रो समृद्धिको लागि खतरा हो र हामी कार्यलाई विलम्ब गर्न सक्दैनौं। हामीले सबै भर्मोन्टरहरूलाई हाम्रो जीवन, समुदाय र व्यवसायहरूलाई जलवायु परिवर्तनको तीव्र प्रभावहरूमा अनुकूलन गर्न मद्दत गर्न अगाडि बढ्नु पर्दछ जसले कसैलाई पनि पछाडि छोड्दैन। जैविक विविधताको संरक्षण भर्मोन्टको जैविक विविधता हालैका दशकहरूमा तीव्र रूपमा घट्दै गएको छ। राज्यले वन क्षेत्र गुमाइरहेको छ र बाँकी वन हरू क्रमशः खण्डित हुँदै गएका छन्। एच.६०६ ले सन् २०३० सम्ममा राज्यको ३० प्रतिशत र सन् २०५० सम्ममा ५० प्रतिशत भूमि संरक्षण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । प्राकृतिक संसाधन एजेन्सीका सचिवले भर्मोन्ट संरक्षण डिजाइनलाई मार्गदर्शकको रूपमा प्रयोग गरेर यी लक्ष्यहरू पूरा गर्न एक योजना विकास गर्नेछन्। भिसिडी "राज्यका क्षेत्रहरू जुन पारिस्थितिक अखण्डता कायम राख्नका लागि उच्च प्राथमिकताका क्षेत्रहरू" को राज्य-निर्मित मानचित्र हो। निजी, प्रदेश र संघीय भूमिको संयोजनबाट संरक्षण हासिल गरिनेछ । यी जैविक विविधता लक्ष्यहरूलाई अगाडि बढाउन, एच.697 ले निश्चित परिस्थितिहरूमा आरक्षित वन भूमि समावेश गर्न प्रयोग मूल्य (वर्तमान प्रयोग) कार्यक्रम विस्तार गर्दछ। रिजर्भ फरेस्टल्याण्ड भनेको पुरानो वन मूल्य र कार्यहरू प्राप्त गर्ने उद्देश्यले व्यवस्थापन गरिएको भूमि हो। यो विस्तारले पुरानो वनहरूको लागि भूमिको व्यवस्थापनलाई प्रोत्साहित गर्दछ, जुन हाल भर्मोन्टको वनभूमिको एक प्रतिशत भन्दा कम समावेश गर्दछ। पुराना वनहरूको संरक्षण महत्त्वपूर्ण छ किनभने तिनीहरू जवान वनहरू भन्दा बढी जटिल छन् र यसैले अधिक जैविक विविधतालाई आश्रय दिन्छन्। एक राज्य पर्यावरण न्याय नीति सिर्जना गर्दै एस.148 ले एक राज्य पर्यावरणीय न्याय नीति स्थापना गर्दछ र नागरिक-आधारित सल्लाहकार परिषद र अन्तर-एजेन्सी समिति प्रयोग गरेर सार्वजनिक संलग्नतालाई बलियो बनाउँछ। वातावरणीय न्याय स्वच्छ हावा र पानी जस्ता वातावरणीय लाभहरूको न्यायोचित साझेदारी सुनिश्चित गर्न एक लेन्स हो। विधेयकले वातावरणीय क्षतिको कल्पना गर्न नक्साङ्कन उपकरणको विकासलाई पनि समर्थन गर्दछ - दूषित र विषाक्त पदार्थहरूको जोखिमदेखि असुरक्षित आवास, खुला हरियो ठाउँको अभाव, वा बाढीको जोखिमसम्म - जसले हाम्रा केही समुदायहरूलाई असर पार्छ। "पर्यावरणीय न्याय फोकस जनसंख्या" जनसांख्यिकीय डेटाको आधारमा परिभाषित गरिनेछ जसले भविष्यवाणी गर्दछ कि कुन समुदायहरूले पर्यावरणीय बोझको असमान डिग्री बोक्छन्। धेरै समुदायहरू वातावरणीय क्षतिबाट असमान रूपमा पीडित छन्, जसमा कम आय भएका भर्मोन्टरहरू, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू वा सीमित अङ्ग्रेजी प्रवीणता भएका व्यक्तिहरू, र भर्मोन्टरहरू जो अश्वेत, आदिवासी र रंगका व्यक्तिहरू हुन्। यस विधेयकद्वारा समर्थित कार्यले राज्यलाई हाम्रो लगानी र पुनस्र्थापना गतिविधिहरूको लागि योजना बनाउन र लक्षित गर्न मद्दत गर्दछ ताकि कुनै पनि समुदाय पछाडि नपरोस्। लगभग दुई दर्जन राज्यहरूमा पहिले नै वातावरणीय न्याय नीतिहरू छन्। भर्मोन्टको जल स्रोतको संरक्षण गर्दै विधायिकाले भर्मोन्ट र भर्मोन्टर्सका लागि स्वच्छ पानीको समर्थन जारी राखेको छ। यसमा पानी, ढल र आँधीबेहरीको पानीको पूर्वाधारमा लगानी र कार्यक्रमहरू समावेश छन् जसले बाढी जस्ता जलवायु परिवर्तनको प्रभावहरूको लागि सामुदायिक लचीलापन सुधार गर्दछ। कुल मिलाकर, वर्मोन्ट को संघीय अमेरिकी बचाव योजना अधिनियम से $ 1.2 बिलियन प्राप्त हुआ। आर्थिक वर्ष २०२२ को बजेटमा उक्त रकमको १० करोड अमेरिकी डलर पानी र ढल लगानीका लागि छुट्याइएको थियो । आर्थिक वर्ष २०२३ को बजेटमा थप १० करोड ४० लाख अमेरिकी डलर विनियोजन गरिएको छ । इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट एण्ड जब्स एक्टमार्फत पानी लगानीका लागि ३५करोड ५० लाख अमेरिकी डलर थप संघीय डलर को अनुमान गरिएको छ । कोषको अनुमान ग्रीष्मऋतुको मध्यदेखि अन्त्यसम्मअनुमान गरिएको छ: यस वर्ष स्वच्छ जल राज्य घुम्ती ऋण कोष (सीडब्ल्यूएसआरएफ) मा $ ९.५ मिलियन, २०२६ सम्ममा १३ मिलियन अमेरिकी डलर मा वृद्धि भएको छ; र यस वर्ष पिउने पानी राज्य घुम्ती ऋण कोष (डीडब्ल्यूएसआरएफ) मा $ 19 मिलियन, 2026 द्वारा $ 26 मिलियन मा वृद्धि भयो। प्रत्येक पाँच वर्षमा लिड सेवा लाइन प्रतिस्थापनको लागि $ 30 मिलियन पनि हुनेछ। सन् २०२२ मा, विधायिकाले पनि एच.४६६ लाई बलियो त्रिपक्षीय समर्थनका साथ पारित गरेको थियो। यो विधेयकले हाम्रो राज्यको सतहको पानी निकासी ट्र्याक गर्न र व्यवस्थापन गर्न एक कार्यक्रम सिर्जना गर्दछ। यस कार्यक्रमले सुनिश्चित गर्दछ कि खडेरीको समयमा पनि पर्याप्त सतहको पानी छ, हाम्रो पानीको आवश्यकताहरू पूरा गर्न र अहिले र भविष्यमा पानीको गुणस्तर मानकहरू कायम राख्न। एउटा प्रमुख आवास विधेयक, एस.२२६ मा हाम्रो समुदायले सामना गर्ने बाढीको क्षतिको जोखिम कम गर्न बाढी सुरक्षा प्रोत्साहनहरू पनि समावेश गरिएको छ। एस.११ एक महत्वपूर्ण कार्यबल र आर्थिक विकास विधेयक हो जसले हाम्रा रोजगारदाताहरू, कामदारहरू र परिवारहरूमा कोभिड-१९ को नकारात्मक आर्थिक प्रभावलाई सम्बोधन गर्दछ र भविष्यका लागि भर्मोन्टको अर्थव्यवस्था बढाउने अवसरहरू स्थापित गर्दछ। विधेयकले श्रमशक्तिको सहभागिता बढाउन र नर्सिङ, मानसिक स्वास्थ्य हेरचाह, बालस्याहार र व्यापारमा कामदारहरूलाई सुदृढ र टिकाउन कार्यक्रमहरू सिर्जना वा वृद्धि गर्दछ। यसमा छात्रवृत्ति, क्षमायोग्य ऋण, शिक्षा, प्रशिक्षण र इन्टर्नशिप कार्यक्रमहरू समावेश छन्। एस.११ ले भर्मोन्टर्सलाई मद्दत गर्दछ। यसले व्यवसाय र नगरपालिकाहरूलाई सहयोग गर्न आर्थिक विकास कार्यक्रमहरू, कोभिड-१९ सँग सम्बन्धित बिरामी बिदा, कर क्रेडिट, र रचनात्मक अर्थव्यवस्था सहित विशिष्ट क्षेत्रहरूलाई सहयोग पुर् याउँदछ। यी लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न एआरपीए, सामान्य र शिक्षा कोषहरू प्रयोग गरेर कुल $ 113.5 मिलियन विनियोजित गरिएको छ। केही हाइलाइटहरू समावेश छन्: नयाँ भर्मन्टर्सको स्वागत र श्रम शक्ति को विस्तार - भर्खरको भर्मोन्ट कलेज र विश्वविद्यालयका स्नातकहरूलाई $ 5,000 क्षमायोग्य ऋण भर्मोन्टमा दुई वर्षको लागि काम गर्न प्रतिबद्ध ($ 2.5 मिलियन) - स्थानान्तरण र टाढाको कामदार अनुदान कार्यक्रम ($ 3.09 मिलियन) - शरणार्थी र नयाँ अमेरिकीहरूको लागि अनुदान ($ 550,000) - क्षेत्रीय कार्यबल विस्तार प्रणाली ($ 1.5 मिलियन) साना व्यवसायहरू, गैर-लाभकारी संस्थाहरू र नगरपालिकाहरूको लागि समर्थन - वेद अल्पकालिक क्षमायोग्य ऋण ($ 19 मिलियन, महामारीको समयमा घाटा भोगेका व्यवसायहरूको लागि $ 350,000 सम्मको ऋण प्रदान गर्दछ) - सामुदायिक पुनर्प्राप्ति र पुनरुत्थान अनुदान (जुलाई १, २०२२ पछि $ १० मिलियन प्लस $ ३० मिलियन) - डाउनटाउन र भिलेज ट्याक्स क्रेडिट ($ 2.45 मिलियन) - रचनात्मक अर्थव्यवस्था समर्थन गर्दछ ($ 9 मिलियन) नर्सिङ र स्वास्थ्य सेवा (१२.५ मिलियन डलर) - नर्सिङ संकाय अनुदान र क्षमायोग्य ऋण - नर्स प्रिसेप्टर अनुदान - मानसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता क्षम्य ऋण - स्वास्थ्य हेरचाह प्रशिक्षुता र प्रशिक्षण व्यापारको लागि समर्थन - कार्य-आधारित शिक्षा र प्रशिक्षण कार्यक्रम ($ 1.5 मिलियन) - व्यापार छात्रवृत्ति ($ 3 मिलियन) - मासु कटर प्रशिक्षण ($ 387,000) - सीटीई निर्माण अनुभवात्मक शिक्षा (घुम्ती ऋण कोषको लागि $ 15 मिलियन) - सर्भ डट अर्न.लर्न (रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रमका लागि १.८ मिलियन डलर) - जेलमा रहेका व्यक्तिहरूको कार्यबल विकास कार्यक्रम ($ 420,000) - सुधार अधिकारी भर्ती र प्रतिधारण ($ 300,000) कामदारहरूको लागि समर्थन - कोभिड सशुल्क पारिवारिक बिदा (१५.१८ मिलियन डलर, २१.२५ डलर प्रति घण्टाको दरले ४० घण्टासम्म प्रदान गर्दछ) - बेरोजगारी बीमा लाभ ($ 8 मिलियन खर्च नभएसम्म $ 60 / हप्ता प्रदान गर्दछ) भर्मोन्टले व्यापार र प्राविधिक प्रमाणपत्रप्राप्त कामदारहरूको अभाव भोगेको छ, जस्तै बिल्डरहरू, ट्रक ड्राइभरहरू, नर्सिङ सहायकहरू, इलेक्ट्रिशियनहरू र प्लम्बरहरू। यस आवश्यकताको जवाफमा, विधायिकाले भर्मोन्टको क्यारियर र प्राविधिक शिक्षा केन्द्रहरू (सीटीई) को लागि समर्थनलाई प्राथमिकता दिएको छ। भवन व्यापारको लागि, एस.११ मा $ 15 मिलियन कोष सिर्जना गरिएको थियो जसले सीटीईहरूलाई विद्यार्थीहरूको सिक्ने अनुभवको भागको रूपमा ब्लाइटेड सम्पत्तिहरू खरीद र पुनर्स्थापना गर्न अनुमति दिन्छ। छात्रवृत्ति वयस्क सीटीई विद्यार्थीहरूको लागि वित्त पोषित गरिएको छ, साथै उच्च विद्यालयका विद्यार्थीहरू, जो स्कूल समय भन्दा बाहिर सीटीई कक्षाहरू लिन चाहन्छन् ("दोहोरो नामांकन" जस्तै जसले उच्च विद्यालयकारहरूलाई कलेज पाठ्यक्रमहरू लिन अनुमति दिन्छ)। अन्तमा, विधायिकाले मान्यता दिएको छ कि सीटीईलाई अनुदान दिने हालको प्रणालीले यी कार्यक्रमहरूलाई कम-प्राथमिकता र कम-वित्त पोषित छोड्न सक्छ। एस.287 मा एक अध्ययन सिर्जना गरिएको थियो जसको उद्देश्य यो सुनिश्चित गर्नु हो कि भर्मोन्टको सीटीई कार्यक्रमहरू भविष्यमा राम्रो संसाधन र शासित छन्। व्यापार शिक्षामा ध्यान केन्द्रित गर्दै, विद्यार्थीहरूले राम्रो भुक्तानी गर्ने कामहरू र भर्मोन्टको कार्यबल आवश्यकताहरू पूरा गर्ने मार्गहरू पाउनेछन्। हाम्रो सबैभन्दा जोखिममा रहेका भर्मोन्टरहरू मध्ये केही घरेलु हिंसाबाट भागेकाहरू हुन्। भर्मोन्टमा भएका सबै हत्याका अधिकांश घटना घरेलु हिंसासँग सम्बन्धित छन् र लगभग सबैमा बन्दूक समावेश छ। अधिनियम 87 ले यस खतरालाई सम्बोधन गर्न मद्दत गर्दछ कि न्यायाधीशहरूले भावनात्मक, सम्भावित खतरनाक परिस्थितिहरूबाट बन्दुकहरू हटाउन को लागी दुर्व्यवहार आदेशबाट आपतकालीन राहतमा बन्दूकको परित्यागको आदेश दिन सक्दछन्। यस कानूनले अन्य महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक सुरक्षा उपायहरू अघि बढाउँछ। यसले अन्य सम्भावित अस्थिर परिस्थितिहरूबाट हतियारहरू हटाउँदछ र हाम्रा फ्रन्टलाइन स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई अस्पतालहरूबाट बन्दुकहरू प्रतिबन्ध ित गरेर सुरक्षा दिन्छ। कानूनले भर्मोन्टर्सलाई उनीहरूको आपराधिक पृष्ठभूमि जाँचमा ढिलाइ हुँदा बन्दूक खरीद गर्न पर्खनु पर्ने समयको मात्रा बढाएर पनि संरक्षण गर्दछ। यस वर्ष भर्मोन्ट विधायिकाले एस.234 पारित गर्यो, एक अधिनियम जसले अधिनियम 250 शासनसुधार गर्दछ र भर्मोन्टको निर्दिष्ट डाउनटाउनहरू र छिमेकी विकास क्षेत्रहरू (एनडीए) मा आवास निर्माण गर्न सजिलो बनाउँदछ। भर्मोन्टमा आवासको गम्भीर अभाव छ। यस संकटलाई सम्बोधन गर्न - हाम्रा बासिन्दाहरू, हाम्रो अर्थव्यवस्था र हाम्रो समुदायहरूलाई समर्थन गर्न - हामीले अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुवै समाधानहरू पछ्याउनुपर्छ। एस.२३४ ले समुदायहरूमा अधिनियम २५० क्षेत्राधिकारलाई शिथिल गर्न सुरु गर्दछ जसले राम्रो तरिकाले अवस्थित आवास निर्माणलाई समर्थन गर्न बलियो स्थानीय संयन्त्रहरू अपनाएका छन्, जबकि स्रोतहरूलाई अझ नजिकबाट हेर्छन् - जस्तै कि अखण्डित वन ब्लकहरू - जुन प्रकृतिमा क्षेत्रीय वा राज्यव्यापी छन्। विधेयकले साना, ग्रामीण शहरहरूलाई आवास कार्यक्रमहरू र लाभहरूमा समान पहुँच प्रदान गर्दछ जुन ठूला समुदायहरूले वर्षौंदेखि उपभोग गर्दै आएका छन्, जबकि सबै एनडीएहरूमा अधिक आवास र मिश्रित-प्रयोग विकासको लागि मार्ग प्रशस्त गर्दछ। धारा २३४ ले प्राकृतिक स्रोत बोर्डलाई पाँच सदस्यीय व्यावसायिक वातावरणीय पुनरावलोकन बोर्डद्वारा प्रतिस्थापित गरी ऐन २५० लाई थप क्रियाशील बनाएको छ । यस बोर्डले अदालती प्रणालीद्वारा अपीलहरू सुन्ने हालको अभ्यासको सट्टा अपीलहरू सुन्नेछ। यो नयाँ बोर्डले विशेषज्ञता निर्माण गर्नेछ र, बारीमा, सम्पूर्ण प्रणालीलाई मार्गदर्शन प्रदान गर्दछ। गभर्नर स्कटले यस कानूनलाई भिटो गरे, यसैले अधिनियम 250 सुधारको काम अर्को विधायिकामा सेवा गर्नेहरूको लागि बाँकी छ।