https___floodresilience.net.np__E0_A4_B8_E0_A4_AE_E0_A4_BE_E0_A4_9A_E0_A4_BE_E0_A4_B0_reap-the-national-disaster-risk-reduction-and-management-authority-of-the-ministry-of-home-affairs-government-of-nepal-joins-reap_.xml
https___pennepal.com_archives_2479_1.xml
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1
[REAP] The National Disaster Risk Reduction and Management Authority of the Ministry of Home Affairs, Government of Nepal joins REAP 18th November 2021 REAP The National Disaster Risk Reduction and Management Authority of the Government of Nepal, Ministry of Home Affairs (NDRRMA) joined REAP on November 2, 2021. NDRRMA commits to REAP and will contribute to the Partnership by working on the themes of impact based multi-hazard Early Warning System and commits to develop effective Early Action plans that can be added ahead of the forecast as per the National Disaster Risk Financing (DRF) Strategy 2021 and the Disaster Risk Reduction National Strategic Action PIan 2018-2030. Risk-informed Early Action Partnership (REAP) is hosted by the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC).REAP was launched at the UN Climate Action Summit in September 2019, and brings together an unprecedented range of stakeholders across the climate, humanitarian and development communities with the aim of making 1 billion people safer from disaster by 2025.
1.1 2.1 3.1
काठमाडौं । मनसुन सुरु भएसँगै बाढीपहिरो तथा डुबानबाट हुन सक्ने क्षतिको न्यूनीकरण तथा उद्धारमा तीनवटै सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने भएको छ । मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययो जना, २०७९ पारित भएसँगै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बल संयुक्त रूपमा विपत् क्षति न्यूनीकरण, उद्धार तथा राहतमा खटिने भएका हुन् । राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार आगामी वर्षायाममा बाढीपहिरो तथा डुबानबाट चार लाख २१ हजार घर धुरीका करिब २० लाख जनसङ्ख्या प्रभावित हुन अनुमान गरिएको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलका अनुसार सम्भावित विपत् व्यवस्थापन प्रभावकारी तथा सहज बनाउन सरकारले प्रधानमन्त्री प्राकृतिक प्रकोप उद्धार कोषमार्फत तीन अर्ब पाँच करोड ९१ लाख, राष्ट्रिय विपत् व्यवस्थापन कोषबाट दुई अर्ब छ करोड, प्रदेश विपत् व्यवस्थापन कोष सात प्रदेशबाट एक अर्ब आठ करोड ५४ लाख १९ हजार रुपियाँ गरी छ अर्ब ७९ करोड ९० लाख नौ हजार रुपियाँ विपत् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा भइसकेको छ । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ।