https___www.guardiangazette.com_2021_08_15_flashback-in-july-biden-stated-that-the-taliban-would-not-take-over-afghanistan_.xml
https___sancharkendra.com_archives_133941_1.xml
1.1 1.2 2.1 3.1 3.2 4.1 5.1 6.1 7.1 7.2 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 12.2 13.1 14.1 14.2 15.1 16.1 16.2 17.1 18.1 19.1 19.2 19.3 19.4 20.1 21.1 22.1 22.2
A press conference from July is coming back to haunt Joe Biden. In the press conference, Biden emphatically implied that there was no way the Taliban was going to take over Afghanistan. It all started when a reporter asked him if a Taliban takeover of Afghanistan was inevitable, in which Biden sharply replied that there were over 300,000 extremely equipped Afghan troops and an Air Force to compliment those troops against only 75,000 Taliban fighters. Biden then declared that the Afghan government wasn’t going to collapse. He later said that there will be no circumstances of an personnel from the embassy being airlifted from the U.S. Embassy, due to a threatening attack from the Taliban. Well now, let’s fast forward to August and the Taliban has taken over Afghanistan; moreover, now the president of Afghanistan, Kabul, has officially fled the country. It’s also reported that the Taliban leaders are inside the capital of Kabul now, have officially taken over Afghanistan, and will form a new government immediately. U.S. Embassy personnel are also retreating and Biden just sent an extra force of 3,000 troops to help airlift embassy personnel from the U.S. Embassy. So yet again, Biden was 100% wrong; now countless women in Afghanistan will have to pay the price. They will also no longer have the freedoms they once did before the Taliban took over. Here’s the interview from July: Impeachable https://t.co/FfcKgjd4qn — Cernovich (@Cernovich) August 15, 2021 Update on the Current Situation in Afghanistan The Taliban surrounded the city of Kabul late Saturday night; they did this shortly after taking over the city of Jalalabad. Since then, the Taliban has officially taken over Afghanistan and now an interim government will be formed. The Taliban has also taken over the Bagram Air Force Airbase, which was the Afghan Airforce Joe Biden was touting would lead the Afghan troops to a victory against the Taliban. To add more complete chaos, according to a report by CNBC, the Taliban has also released close to 7,000 prisoners from Parwan prison. Most of those 7,000 prisoners were Taliban and al Qaeda fighters. Trump Responds to the Complete Disaster Biden Caused Trump slammed Biden for his abysmal foreign policies and stated that Biden just can’t get anything right. He then went on to say that if Biden followed his administration’s withdrawal plan, then the Taliban takeover would not ever have taken place. NEW! President Donald J. Trump: "Joe Biden gets it wrong every time on foreign policy, and many other issues. Everyone knew he couldn’t handle the pressure. Even Obama’s Secretary of Defense, Robert Gates, said as much. pic.twitter.com/eAmBVRD59I — Liz Harrington (@realLizUSA) August 14, 2021 President Trump then made a sad, but truthful prediction; he declared when the Taliban raises their flag on our U.S. Embassy in Kabul, it will be an utter disgrace of America. As Biden continues to pull troops and empty our U.S. Embassy, it appears the U.S. has waved the white flag. Therefore, the two trillion dollars and bloodshed over the country will almost be in vain.
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 25.1 26.1 27.1 28.1 29.1 30.1 31.1 32.1 33.1 34.1 35.1 36.1 37.1 38.1 39.1 40.1 41.1 42.1
काठमाडौँ । बिहीबार साँझ अफगातिस्तानको राजधानी काबुलको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहिर वि’स्फोटन हुँदा हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या ९० भन्दा बढी पुगेको छ। अफगानिस्तानको स्वास्थ्य मन्त्रालयले शुक्रबार सीएनएनलाई दिएको जानकारीअनुसार हालसम्म सो घटनामा १५० भन्दाबढी व्यक्ति घाइते भएका छन्। अमेरिकाले सो घटनामा आफ्ना १३ सेना ज्यान गएको बताउँदै आईएसविरुद्ध बदला लिने बताएको छ। यसबीचमा तालिबानले उक्त विस्फोटनमा अमेरिकीभन्दा आफ्ना मान्छे बढी मारिएको दाबी गरेको छ। रोयटर्सका अनुसार तालिबानले २८ तालिबानीको मृत्यु भएको जानकारी दिएको छ। यस्तै अफगानिस्तानको राजधानी काबुलस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको भारतीय वायु सेनाको एक विशेष विमानले गत बुधबारदेखि उद्धार गर्न नपाएको खबर सार्वजनिक भएको छ। सो विमानले अफगानस्तानका सिख र हिन्दु नागरिक गरी १४० जनालाई उद्धार गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। यद्यपी तालिबानले सबै १४० लाई विमानस्थल जान नदिई फर्काएपछि भारतीय विमान सोही विमानस्थलमा बुधबारदेखि होल्डमा रहेको बताइएको छ। द हिन्दुले ‘इन्डिया वर्ल्ड फोरम’का अध्यक्ष पुनित सिंहको भनाइ उद्धृत गर्दै दिएको रिपोर्टमा तालिबानले कम्तीमा १४० अफगान सिख, हिन्दु र अन्य यात्रुलाई विमानस्थल जान रोकेका छन्। अध्यक्ष सिंहले काबुलबाट उनीहरूको उद्धार गर्न विदेश मन्त्रालय र भारतीय वायु सेनासँग समन्वय गरिरहेका छन्। तालिबानले अफगानिस्तानका नागरिकले देश छाड्न नहुने बताउँदै आएको छ। यद्यपी त्यहाँका दक्ष जनशक्तिले अफगानिस्तानमा बस्ने इच्छा व्यक्त गरेका छैनन्। हालै तालिबानका प्रवक्ताले देशका डाक्टर तथा इन्जिनियरहरु अमेरिकाले लगेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। तालिबाने आफ्ना दक्ष जनशक्तिलाई कसैले लान नहुने बताएको छ। यसबीचमा अहिले तालिबानले विदेश नागरिकलाई विमानस्थल जान दिएपनि अफगान नागरिकलाई नै भने उनीहरुले विमानस्थल जान दिएका छैनन्। २० वर्षपछि अफगानिस्तान कब्जा गरेका तालिबान के चाहन्छन् ? अघिल्लो सातासम्म पनि अमेरिकी विश्लेषकहरू भन्दै थिए- अफगानिस्तानको राजधानी काबुल तालिबानको कब्जामा पर्न अझै केही समय लाग्छ। उनीहरूले एकदेखि तीन महिनासम्म लाग्ने अनुमान गरेका थिए। तर गत आइतबार नै तालिबानले राष्ट्रपति कार्यालय छिरेर काबुलसहित सबैजसो मुख्य सहरमा आफ्नो नियन्त्रण जमाइसकेको छ। त्यही दिन अलिअगाडि राष्ट्रपति अशरफ घानी देश छाडेर भागेका थिए। अमेरिकाले दुई दशकअघि तालिबानलाई काबुलबाट धपाएको थियो। तर अमेरिका र नाटो (उत्तर एट्लान्टिक सन्धि संगठन) राष्ट्रका सैनिकले अफगानिस्तान छाडेसँगै तालिबान फेरि फर्किन्छ भन्ने धेरैले आकलन गरेका थिए। यो सबै यति चाँडै होला भन्ने अनुमान लाउन भने विश्लेषकहरू चुके। अमेरिकी गुप्तचर संगठनका अधिकारीहरूले पनि तालिबानको गतिविधिबारे आफूहरूले गलत आकलन गरेको स्विकारेका छन्। अमेरिकी सेनाले छाड्नेबित्तिकै कसरी तालिबानले अफगानिस्तानमा कब्जा जमायो? आखिर तालिबान के चाहन्छ? तालिबान को हो? यस्ता प्रश्न अहिले धेरैको चासोको विषय बनेको छ। सबभन्दा पहिला कुरा गरौं, तालिबान को हो ? तालिबान पूर्वअफगानी विद्रोही लडाकू समूह मुजाहिद्दिनद्वारा सन् १९९४ मा संगठित समूह हो। मुजाहिद्दिनले सन् १९८० दशकमा अफगानिस्तानमा तैनाथ रूसी सेनाविरूद्ध लडेको थियो। मुजाहिद्दिनलाई हा’तह’तियार र अन्य सहयोग गर्नेमा अमेरिका नै प्रमुख थियो।करिब नौ वर्षको युद्धपछि रूसले आफ्ना सेना फिर्ता लगेर अफगानिस्तानबाट हात झिकेको थियो। त्यो बेलादेखि नै मुजाहिद्दिनहरूले आफ्नो देशमा इस्लामिक कानुन लागू गर्ने र कुनै पनि विदेशी हस्तक्षेप देशमा रहन नदिने भन्दै आएका थिए।यही क्रममा सन् १९९६ मा जब सुन्नी इस्लामिक संगठन तालिबानले काबुल कब्जा गर्यो, तब देशमा उनीहरूले एकदमै कडा नियम लागू गरे। महिलाहरूले टाउकोदेखि कुर्कुचासम्म ढाकिने गरी बुर्का लगाउनुपर्ने, पढ्न वा काम गर्न, एक्लै घरबाहिर हिँडडुल गर्न नपाउने नियम लादे। त्यस्तै टिभी, संगीत र गैरइस्लामिक बिदाहरूमा प्रतिबन्ध लगाए। लामो समय अफगानिस्तानी नागरिकले तालिबानको कडा घेराबीच नियम मानेर बस्नुपर्यो। सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ को घटनापछि भने यो अवस्था फेरियो। त्यो दिन १९ जना पुरुषले अमेरिकामा चारवटा जहाज अपहरण गरे। दुइटा विमानले वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर टावरमा आक्रमण गरे भने एउटा पेन्टागन भवनमा। अर्को एउटा वासिङटनमा हान्ने लक्ष्य भए पनि पेन्सिलभेनियाको मैदानमा झरेको थियो। यी घटनामा २७०० भन्दा बढी मान्छेले ज्यान गुमाए। यो हमला तालिबान नियन्त्रित अफगानिस्तानमा बसिरहेका अलकायदा नेता ओसामा बिन लादेनको निर्देशनमा भएको थियो। अमेरिकाले लादेनको सुपुर्दगी गर्न अफगानिस्तानमा शासन गरिरहेको तालिबानलाई भन्यो। तालिबानले मानेन। त्यसपछि सेप्टेम्बर ११ हमलाको एक महिना नपुग्दै अमेरिका र साझेदार शक्तिहरू अफगानिस्तान पसे। उनीहरूको लक्ष्य अलकायदालाई मद्दत गर्नबाट तालिबानलाई रोक्नु थियो। अलकायदा लगायत विभिन्न प्रतिबन्धित संगठनहरूको उपस्थितिका कारण अफगानिस्तान आतंककारी गतिविधिको आधार क्षेत्र भएको भन्दै अमेरिका र अन्य साझेदार देशका सेनाले त्यहीँ बसेर काम गर्न थाले। अमेरिकी सेनाकै कारण तालिबान सत्ताबाट बाहिरियो र अफगानिस्तानमा अमेरिका समर्थित सरकार गठन भयो। सत्ताबाट बाहिरिएदेखि नै तालिबानले अमेरिका समर्थित सरकार र सहयोगी सेनाविरूद्ध विद्रोह गरिरहेको थियो। तालिबानका नेताहरू को हुन् ? अहिले तालिबानको नेतृत्व मौलवी हाइबतुल्लाह अखुन्डजाडाको हातमा छ। उनी यो समूह गठन हुँदादेखि नै सक्रिय छन्। यसको नेता चुनिएको भने सन् २०१६ मा हो। अमेरिकी सेनाले पाकिस्तानको एबोटाबादमा हवाई हमला गरेर बिन लादेन मारेको घटनामा तालिबान समूहका पूर्वनेता मुल्लाह अख्तर मोहम्मद मन्सुरको समेत हत्या भएको थियो। त्यसपछि हाइबतुल्लाह नयाँ नेता चुनिएका हुन्। हाइबतुल्लाह नेता भएपछि तालिबानले अझ जवान र सैन्य खुबी भएका युवाहरूलाई भर्ती गर्न थालेको अफगानी विश्लेषकले बताएका छन्।यो समूहका अर्का मुख्य नेता मुल्लाह अब्दुल घानी बारादर हुन्। उनी तालिबानका सहसंस्थापक पनि हुन्। सन् २०१० मा पाकिस्तानको कराँचीमा पक्राउ परेका उनी सन् २०१३ मा छुटे। बारादार तालिबानको राजनीतिक समिति सम्हाल्छन्। अमेरिकाले अफगानिस्तानबाट सेना फर्काउने निर्णय गरेपछि हालै मात्र बारादारले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग भेटेका थिए। तालिबानले अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग के सम्झौता गरेको थियो? सन् २०१७ मा तालिबानले एक खुलापत्र जारी गर्दै भर्खरै निर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पलाई अफगानिस्तानबाट हात झिक्न भनेको थियो। एकाध वर्षको वार्तापछि सन् २०२० मा तालिबान र ट्रम्प प्रशासनले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। अमेरिका अफगानिस्तानबाट आफ्नो सेना फिर्ता लैजान र करिब पाँच हजार तालिबानी कैदी रिहा गर्न सहमत भयो। उता तालिबानले अलकायदा जस्ता कुनै पनि आतंकवादी समूह वा व्यक्तिलाई अफगानिस्तानी भूमिमा बसेर अमेरिका वा अरू देशको अहितमा काम गर्नबाट रोक्ने सहमति जनायो। तर यो शान्ति सम्झौता कागजमा मात्र सीमित भयो। पछिल्ला दुई दशकमा अफगानिस्तानमा हिंसा दर एकदमै बढेको छ। यसबीच सक्रिय रहेको तालिबानले अहिले आएर अफगानिस्तानमा नियन्त्रण बढाउँदै लगेको हो। संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदको रिपोर्टअनुसार यो वर्ष जुनसम्म सहरी क्षेत्रभन्दा बाहिर तालिबानले ५० देखि ७० प्रतिशत अफगानी क्षेत्र नियन्त्रणमा लिने अनुमान गरिसकेको थियो। उक्त रिपोर्टले अफगानी सरकारका लागि तालिबान खतरा बन्दै गएको चेतावनी दिएको थियो। त्यस्तै, तालिबानी नेतृत्वलाई शान्ति प्रक्रियामा कुनै चासो नभएको र आफ्नो सैन्य शक्ति बलियो बनाउनमा मात्र केन्द्रित भएको पनि उल्लेख गरेको थियो। तालिबानले सैन्य क्षमता बलियो बनाउँदा वार्तामा फाइदा उठाउन सक्ने र आवश्यक परे परिचालन नै गर्ने सक्ने गरी काम गरिरहेको रिपोर्टले जनाएको थियो। तालिबान के चाहन्छ ? तालिबानले पछिल्लो समय आफूलाई विगतमा भन्दा फरक रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। उनीहरूले आफूहरू शान्ति प्रक्रिया र एकीकृत सरकारमा प्रतिबद्ध भएको दाबी गरेका छन्। महिलाका निम्ति केही अधिकार कायमै राख्न इच्छुक भएको पनि बताएका छन्। महिलाहरूले प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म अध्ययन गर्न पाउने समूहका प्रवक्ता सोहेल शाहीनको भनाइ छ। सन् १९९६ देखि २००१ सम्म तालिबानको सत्ता हुँदा महिलाले पढ्नै पाउँथेनन्। त्यस्तै कूटनीतिज्ञ, पत्रकार र गैरसरकारी संस्थाहरूले अझै अफगानिस्तानमा बसेर काम गर्न पाउने/सक्ने पनि शाहीनले बताएका छन्। ‘उनीहरूले सुरक्षित वातावरणमा रहेर अफगानिस्तानका मान्छेका लागि काम गर्न सकून् भनेर यो हामीले गरेको प्रतिबद्धता हो,’ तालिबानका प्रवक्ता शाहीनले भनेका छन्। विश्लेषकहरू यसमा ढुक्क छैनन्। तालिबानी र उनीहरूको विचारमा कुनै परिवर्तन नआएको उनीहरूको भनाइ छ। अफगानिस्तान तालिबानको नियन्त्रणमा आउनु भनेको बीस वर्षअगाडि फर्किनुसरह भएको उनीहरूले बताएका छन्। जसरी त्यो बेला महिलाहरूलाई कुनै अधिकार दिइएको थिएन, अब पनि त्यही अवस्था आउने उनीहरूको भनाइ छ। तालिबानीहरू अफगानी शक्तिभन्दा किन बलिया छन्? पछिल्ला दुई दशकमा अमेरिकाले अफगानिस्तानमा दस खर्ब डलरभन्दा बढी खर्च गरेको छ। उसले त्यहाँ अफगानी सेना र प्रहरीलाई तालिम दिनुका साथै आधुनिक उपकरणहरू पनि उपलब्ध गराएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदले जुन महिनामा सार्वजनिक गरेको रिपोर्टअनुसार यही वर्ष फेब्रुअरीसम्म त्यहाँ तीन लाख आठ हजार सेना थिए। त्यो बेला तालिबानी सेना ५८ हजारदेखि एक लाख भएको अनुमान थियो। आखिरमा आएर अफगानी सेना तालिबानका अगाडि तुलना गर्न नसक्ने र निरीह सावित भयो। केही विश्लेषक र सल्लाहकारहरूले अफगानी शक्ति कमजोर हुनुमा सहकार्य र मनोबल कम भएको बताएका छन्। पछिल्ला समय अफगानी सेना बारम्बार पराजित भएको थियो। योसँगै तालिबानीहरू बलिया भएका र अफगानी शक्ति कमजोर हुँदै गएको अनुमान उनीहरूले गरेका छन्। उता तालिबानका प्रवक्ता शाहीनले पनि आफूहरूको सैन्य शक्ति सफल हुनु कुनै अचम्म नभएको बताएका छन्। ‘हाम्रो जरा जनताको माझमा छ। पछिल्लो समय हामीलाई मान्छेहरूले स्विकार्दै गएका थिए,’ उनले भनेका छन्, ‘हामीले यो कुरा धेरै वर्षदेखि बारम्बार भन्दै आइरहेका थियौं। तर कसैले पत्याएन। अब उनीहरू हाम्रो शक्ति देखेर अचम्म मानिरहेका छन्।’ गत महिना मात्र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको प्रशासनका वरिष्ठ अधिकारीहरूले काबुल तालिबानको कब्जामा जान कम्तीमा केही महिना लाग्ने आकलन गरेका थिए। त्यसैले अहिले नीति निर्माताहरूले बाइडेन प्रशासनसँग ‘अमेरिकाले कसरी यस्तो गलत आकलन गर्यो’ भन्ने जवाफ र सूचनाका लागि दबाब दिइरहेका छन्।