http___www.edutrain.co.za_cpa-legislation_.xml
https___stimnews.com_remove-these-rules__1.xml
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1
Below are legislation, regulations and notices relating to the Consumer Protection Act available for download: The Consumer Protection Act – download Notice to defer the General Effective Date of the Consumer Protection Act - download The Consumer Protection Act Regulations - download Notice to defer the application of the Consumer Protection Act to municipalities - download Determination of threshold in terms of the Consumer Protection Act - download National Consumer Commission Enforcement Guidelines - download Guidelines for the Accreditation of Ombud-Schemes in terms of the Consumer Protection Act – download Request for Expression of Interest – Establishment and operation of an Opt-out Register – download Classification as high capacity municipality – download Consumer Product Safety Recall Guidelines – Draft – download Final Enforcement Guidelines – download National Consumer Commission – Guidelines for advisory opinions – download Notice to exempt banks from the provisions of Section 14 of the Consumer Protection Act – download Notice to exempt the Pension Funds Industry, the Collective Investment Schemes Industry and the Security Services Industry from the Consumer Protection Act – download Notice to revoke the application of the Consumer Protection Act to municipalities – download Regulations – Functions of Tribunal and Rules for Conduct of Matters before NCT – download The National Consumer Commission service charter – download Guidelines for the development of industry codes of conduct for accreditation under the Consumer Protection Act – download
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1
व्यापारी पोस्ने कानुन, हटाइए ती व्यवस्था काठमाडौं। सरकारले उपभोक्ता ठग्नेलाई उन्मुक्ति दिने गरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ल्याउन लागेको समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ मा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पर्ने उपभोग्य बस्तु तथा सेवाको उत्पादन वा बिक्रीवितरण गर्दा ज्यानलाई खतरा पुगेमा १४ बर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने व्यवस्था थियो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले संसदमा पेस गरेको उपभोक्ता संरक्षसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो सजायको प्रावधान हटाइएको छ । विस्थापित गर्न लागिएको ऐनमा उपभोग्य वस्तु प्रयोग गर्दा शरीरको कुनै अंगको शक्ति क्षीण वा हरण हुन सक्ने भएमा १० बर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय गर्न सकिने व्यवस्था थियो । तर, विधेयकमा यस्तो व्यवस्था हटाइएको छ । आजको नागरिक दैनिकमा छापिएको समाचार अनुसार, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्ने भन्दा पनि व्यपारीलाई पोस्ने गरी बनाएको उपभोक्ताा अधिकारकर्मी ज्याति बानियाँले बताए ।