https___realrightsnow.org_en_himal-sharma_.xml
https___realrightsnow.org_ne_ne-himal-sharma__1.xml
1.1 2.1 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 7.1 8.1 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10.1 10.2 11.1 11.2 12.1 13.1 14.1 14.2 14.3 15.1 16.1 17.1 18.1
A student affiliated to a Maoist- affiliated Union enforcedly disappeared and tortured. FACTS On 21 October 2003, Mr. Himal Sharma was arbitrarily deprived of his liberty in Kathmandu by Nepali security forces wearing civilian clothes. He was taken to the Bhairabnath Battalion barracks and forcibly disappeared for almost one and a half years, during which the Nepali authorities repeatedly denied his detention and failed to reveal his fate and whereabouts to his representatives and his family despite several attempts carried out by his wife, Mrs. Devi Sharma, to locate him. In February 2005, he was transferred to the Mahendradal Battalion barracks in Gorkha district. Mr. Himal Sharma’s fate and whereabouts remained unknown and he was placed outside the protection of the law until 8 March 2005. During the entire period of his enforced disappearance, Mr. Himal Sharma was subjected to severe mental and physical torture. He suffered from countless episodes of beating, simulated drowning, flogging, electrocution and other forms of ill-treatment. In spite of his evidently poor state of health as a consequence of torture, he was not granted any adequate treatment resulting in serious permanent ailments. Mr. Himal Sharma’s whereabouts were eventually revealed by the Nepali government on 8 March 2005, but he was arbitrarily kept in detention and ill-treated until 19 December 2005 when the Supreme Court declared his detention unlawful and ordered his liberation. On the same day Mr. Himal Sharma was re-arrested and brought back to jail where he was held until 14 July 2006, when he was finally released. Read more: here PROCEDURE On 29 October 2003 Mrs. Devi Sharma, wife of Mr. Himal Sharma, filed a habeas corpus writ before the Supreme Court of Nepal on behalf of Mr. Himal Sharma. In the following days she went to the local police, administrative and military authorities in order to report the deprivation of liberty and disappearance of her husband but all authorities refused to register the complaint. On 19 December 2005, the Supreme Court found that the preventive detention of Mr. Himal Sharma was unlawful. He was finally released on 14 July 2006. On 27 July 2006, Mr. Himal Sharma filed a writ to the Supreme Court formally accusing some of the main responsible for the enforced disappearances and torture at the Bhairabnath Battalion barracks and calling for the constitution of a high-level commission of inquiry to investigate the human rights violations committed at the Bhairabnath Battalion barracks and the prosecution and punishment of the perpetrators. On 1 June 2007 the Supreme Court ruled on the petitions submitted on behalf of 83 disappeared people, including the writ filed by Mr. Himal Sharma. The Court issued a mandamus order directing the government to promulgate a statute of law criminalising enforced disappearance in accordance with international standards; form an independent commission to investigate on the status of disappeared persons and the causes of their disappearance and submit the findings to competent authorities for prosecution; and provide victims of enforced disappearance with effective remedies and reparations. In April 2013, TRIAL International supported Mr. Himal Sharma to submit his case before the Human Rights Committee. The Committee rendered its Views in April 2018 and found the violations of the right against torture and cruel and inhuman treatment; right to liberty and security of person; respect for the inherent dignity of the human person; recognition as a person before the law; right not to be subjected to arbitrary or unlawful interferences with one’s family life among others. Read the decision: English RECOMMENDATIONS The Committee recommended that Nepal conduct a thorough and effective investigation into the facts surrounding the detention and the treatment suffered during detention and provide the family with detailed information about the results of its investigation. It also recommended Nepal to prosecute, try and punish those responsible for the violations committed and make the results of such measures public, ensure that any necessary and adequate psychological rehabilitation and medical treatment are made available to the family, provide effective reparation, including compensation and appropriate measures of satisfaction and criminalize torture and enforced disappearance in its legislation along with appropriate sanctions as well as guarantee prompt, impartial and effective investigation; allow for the criminal prosecution of those responsible for such crimes; and amend the 35 days statutory limit for claiming compensation for torture in accordance with international standards.. In addition it is required to translate the decision is translated into Nepali and distributed widely. Note these are unofficial gradings as the Human Rights Committee has not yet commented on implementation. Efforts for Implementation - Joint follow-up report submitted to the Human Rights Committee, October 2018 - Collective Follow-up report to the Human Rights Committee, June 2020
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1
माओवादी संघमा आबद्ध विद्यार्थीलाई बेपत्ता पारेर यातना दिइएको। तथ्यहरु कार्तिक ४, २०६० मा श्री हिमाल शर्मालाई काठमाडौंमा गैरसैनिक कपडा लगाएका नेपाली सुरक्षाकर्मीहरूले स्वेच्छाचारी तवरले स्वतन्त्रताबाट उनलाई वञ्चित गरियो । उनलाई भैरवनाथ गणमा लगियो र झण्डै डेढ बर्षसम्म बेपत्ता पारिएको थियो। यस अवधिमा नेपाली निकायहरूले बारम्बार उनको पक्राउलाई इन्कार गरे र उनकी पत्नी देवी शर्माले उनको ठेगाना पत्ता लगाउन गरेको बारम्बार प्रयासका बावजूद उनको परिवारलाई उनको अवस्था र ठेगानाको जानकारी दिन असफल भए । २०६१ फाल्गुनमा उनलाई गोरखा जिल्लाको महेन्द्रदल गणमा सरुवा गरियो । उनको ठेगाना र नियती अज्ञात रह्यो र उनलाई फाल्गुन २५, २०६१ सम्म कानूनको संरक्षण बाहिर राखिएको थियो । बेपत्ता पारिएको सम्पूर्ण अवधिमा, उनलाइ गम्भीर मानसिक र शारीरिक यातना दिइयो । उनले कुटपिट, डुबान, कोर्रा, इलेक्ट्रोक्र्युशन र अन्य प्रकारका अनगिन्ति दुर्व्यवहारहरु भोगे । यातनाको परिणाम स्वरूप उनको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्याको बाबजुद पनि उनलाई पर्याप्त उपचार दिइएन । हिमाल शर्माको बारेमा अन्ततः नेपाल सरकारले फाल्गुन २५, २०६१ मा खुलासा गरेतापनि, पौष ४, २०६२ सालमा सर्वोच्च अदालतले उनको हिरासत गैरकानूनी घोषित गरी उनलाई हिरासत मुक्त गराउन आदेश दिएका बखत सम्म उनलाई अराजकतापूर्वक हिरासतमा राखी दुर्व्यबहार गरिएको थियो । सोही दिन उनलाई फेरि पक्राउ गरि जेल पठाइयो जहाँ उनलाई असार ३०, २०६३ सम्म थुनामा राखियो र उनलाई अन्ततः रिहा गरियो। प्रक्रिया कार्तिक १२, २०६० मा देवी शर्मा, (हिमाल शर्माकी पत्नी) ले हिमाल शर्माको तर्फबाट नेपालको सर्वोच्च अदालतमा बन्दिप्रत्यक्षीकरण को रिट दायर गरिन् । त्यसपश्चात उनी आफ्नो पतिलाई स्वतन्त्रताबाट बन्चित गरिएको र निजलाई बेपत्ता पारिएको उजूरी लिएर स्थानीय प्रहरी, प्रशासनिक र सैनिक अधिकारीहरू समक्ष गईन तर सबै अधिकारीहरूले उजुरी दर्ता गर्न अस्वीकार गरे । पौष ४, २०६२मा सर्वोच्च अदालतले हिमाल शर्माको हिरासत गैरकानुनी रहेको उल्लेख गर्यो । उनलाई अन्ततः असार ३०, २०६३ मा रिहा गरियो । श्रावन ११, २०६३ मा हिमाल शर्माले भैरवनाथ गणमा बलपुर्वक बेपत्ता पार्ने तथा यातना दिएको भनी केही मुख्य जिम्मेवारहरु विरुद्ध औपचारिक रुपमा आरोप लगाउदै सर्वोच्च अदालत समक्ष रिट दायर गरे र भैरवनाथ गणमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनबारे अनुसन्धान गर्न, दोषीलाई अभियोजन गर्न र सजाय दिलाउन उच्चस्तरीय अनुसन्धान आयोगको गठन गर्न आह्वान गरे । जेठ १८, २०६४ मा सर्वोच्च अदालतले हिमाल शर्मा तथा ८३ जना बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको तर्फबाट दायर गरिएको रिट मा फैसला सुनाएको थियो । अदालतले सो रिट मा परमादेश जारी गर्दै सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप बलपुर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यलाई अपराधीकरण गर्दै कानून जारी गर्न निर्देशन गर्दै वेपत्ता पारिएकाहरुको स्थिति र उनीहरु बेपत्ता हुनुको कारणहरुका बारे छानबिन गर्न स्वतन्त्र आयोग गठन गरी अभियोजनका लागि सक्षम निकायहरु समक्ष निष्कर्षहरु पेश गर्न र पिडितहरुलाई प्रभावकारी उपचार र परीपुरण प्रदान गर्न आदेश दिएको थियो । चैत्र, २०६९ मा ट्रायल इन्टरनेसनलले हिमाल शर्मालाई आफ्नो मुद्दा मानव अधिकार समिति समक्ष पेश गर्न सहयोग गर्यो । समितिले चैत्र २०७४ मा आफ्ना निर्णयहरू प्रस्तुत गर्यो र अन्य उल्लंघनको अलावा यातना र क्रूर र अमानवीय दुर्व्यबहार विरुद्धको अधिकार, स्वाधिनता र व्यक्तिको सुरक्षाको अधिकार, व्यक्तिको गरिमा को सम्मान, कानून समक्ष व्यक्तिको रूपमा पहिचान; आफ्नो पारिवारिक जीवनमा अराजकता र गैरकानूनी पुर्वक हस्तक्षेप विरुद्ध को अधिकार उल्लङ्घन भएको पायो । निर्णयको पूर्णपाठ यहाँ पढ्नुहोस् सिफारिसहरु मानव अधिकार समितिले, नेपालले हिरासतमा राखिएका बखतको तथ्य र हिरासत मा गरिएको व्यवहार बारे पूर्ण र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न र निजको परिवारलाई अनुसन्धानको नतिजा बारे विस्तृत जानकारी प्रदान गर्न सिफारिस गर्यो । साथै उल्लङ्घनका दोषी ठहरेकाहरुलाई कानूनी कारबाही गर्न, पूर्पक्ष गरि सजाय दिन र त्यस्ता उपायहरूको नतिजा सार्वजनिक गर्न, परिवारलाई आवश्यक र पर्याप्त मनोवैज्ञानिक पुनर्स्थापना र चिकित्सा उपचार उपलब्ध गराउन, प्रभावकारी परिपुरणका साथसाथै क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न र सन्तोषजनक उपचारको उचित उपायहरु सुनिश्चित गर्न, यातना र बलपूर्वक बेपत्ता गर्ने कार्य तथा यातनालाई अपराधीकरण गर्ने कानुन बनाउने र उचित सजाय र शिघ्र, स्वच्छ र प्रभावकारी अनुसन्धान सुनिश्चित गर्न, त्यस्ता अपराधहरूका दोषि ठहरेकाहरु उपर कानूनी कारवाही अगाडी बढाउन र यातनाका लागि क्षतिपूर्ति दाबी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप ३५ दिन को हदम्याद संशोधन गर्न सिफारिस गर्यो। यसका साथै समितिले दिएको निर्णयलाई नेपालीमा अनुवाद गरि व्यापक रुपमा वितरण गर्न पनि समितिले सिफारिस गर्यो । द्रस्टव्य मानव अधिकार समितिले कार्यान्वयनमा हालसम्म कुनै टिप्पणी नगरेका कारण, माथि उल्लेखित जानकारीहरु अनौपचारिक श्रेणीकरण मात्र हुन्। कार्यान्वयनका लागि प्रयासहरु: १. मानव अधिकार समिति लाई असोज, २०७५ मा संयुक्त अनुगमन प्रतिवेदन पेश गरियो। २. मानव अधिकार समिति लाई जेठ २०७७ मा सामूहिक अनुगमन प्रतिवेदन पेश गरियो।