https___realrightsnow.org_en_fulmati-nyaya__2.xml
https___realrightsnow.org_ne__E0_A4_9C_E0_A4_BF_E0_A4_A4_E0_A4_AE_E0_A4_BE_E0_A4_A8-_E0_A4_AC_E0_A4_B8_E0_A5_8D_E0_A4_A8_E0_A5_87_E0_A4_A4__1.xml
1.1 2.1 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 7.1 8.1 8.2 8.3 9.1 9.2 10.1 10.2 11.1 11.2 11.3 12.1 13.1 14.1 15.1 15.2 15.3 15.4 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1
A 14 year old indigenous girl raped, tortured and forced into labour. FACTS Ms. Fulmati Nyaya (pseudonym used) a 14-year-old girl belonging to the indigenous Tharu community of Nepal was arbitrarily arrested, without knowledge of her crime, from her home in Kailali District in 2 April 2002. Around 300 members of the Armed Police Force and Royal Nepalese Army entered her village and arrested her on the pretext of looking for Maoist rebels. Post-arrest, Ms. Fulmati was inappropriately touched and sexually assaulted by a group of soldiers. While detained, at the Army barracks in Teghari, Kailali, she was repeatedly raped, tortured with explicit sexual acts and subjected to verbal abuse under the pretext of extracting confessions. On 12 April 2002, she was transferred to the Bakimalika Battalion of the Armed Police Force in Banbehda, Kailali. As a minor, not only was she assaulted but also forced to perform child labour within the barracks. She was finally released on 14 June 2002. On returning to her village, Ms Nyaya faced social ostracization from village members on account of being considered ‘impure’ after having been sexually assaulted. Read more: here PROCEDURE In January 2011, Ms. Fulmati complained about her arbitrary detention and ill-treatment before the Chief District Officer in Kailali district, but has not received any interim relief to date. On 17 February 2014, a complaint was filed on behalf of Ms. Fulmati to the Deputy Superintendent of the Police at the Kailali District police office. There was refusal to file the report citing the crime of rape had a 35-day statute of limitation. Ms. Fulmati, tried to file a claim for compensation before the Kailali District Court, pursuant to the Compensation Relating to Torture Act, 1996, but the Court refused to register the claim. Further on 29 March 2014, Ms. Fulmati requested the Assistant Chief District Officer in Dhangadhi, the District Headquarters of Kailali, to register a First Information Report, but it was refused and she was told to wait for the establishment of transitional justice mechanisms. Ms. Fulmati filed a writ of mandamus, on 11 April 2014 before the Supreme Court of Nepal requesting the non-application of the 35-day statute of limitation. The respondents to the case submitted rejoinders challenging the admissibility of the claims on the basis of the 35-day statute of limitations, which precluded any investigation. On 20 June 2014, Ms. Fulmati submitted a communication was submitted to the Human Rights Committee. The application was supported by TRIAL international. The Committee reached its decision on 18 March 2019, finding Nepal responsible for the violation of several of the rights enshrined in the International Covenant on Civil and Political Rights including the prohibition of torture, cruel, inhuman or degrading treatment, forced labor and the right to liberty and security. The Office of the High Commissioner for Human Rights (“OHCHR”) called out the government of Nepal to implement the Views in a separate press release. Read the decision English RECOMMENDATIONS The Committee recommended that Nepal conduct a thorough and effective investigation into the facts surrounding the arrest, detention and rape and the treatment she suffered in detention and provide detailed information about the results. It also recommended Nepal to prosecute and punish those found responsible for the violations committed, ensure that necessary and adequate psychological rehabilitation and medical treatment free of charge, provide effective reparation, adequate compensation and appropriate measures of satisfaction including arranging an official apology in a private ceremony. It further recommended Nepal to criminalize torture and provide for appropriate sanctions and remedies commensurate with the gravity of the crime and adapt the definition of rape and other forms of sexual violence in accordance with international standards and guarantee that cases of rape, other forms of sexual violence and torture give rise to a prompt, impartial and effective investigation as well as allow for criminal prosecution of those responsible for such crimes as well as remove obstacles that hinder the filing of complaints and effective access to justice and compensation for victims of rape and other forms of sexual violence against women and girls in the context of the Nepali armed conflict, as forms of torture by significantly increasing the statute of limitations commensurate with the gravity of such crimes. In addition it is required to translate the decision is translated into Nepali and distributed widely. Note these are unofficial gradings as the Human Rights Committee has not yet commented on implementation. Efforts for Implementation - Numerous letters sent to Human Rights Unit of the Office of the Prime Minister, Ministry of Law and Justice, National Human Rights Commission, Office of Attorney General, Ministry of Health and Population in March 2020 - Follow- up report submitted to the Human Rights Committee, March 2020 - Meeting conducted with the representatives of the National Human Rights Commission, February 2021 - Collective Follow-up report to the Human Rights Committee, February 2021. - Meetings conducted by Fulmati with the representatives of the Ministry of Health and Population and the Ministry of Home Affairs August 2021 - Numerous letters sent to Human Rights Unit of the Office of the Prime Minister, Ministry of Law and Justice, National Human Rights Commission, Ministry of Health and Population, Ministry of Finance, March 2022. - Follow- up report submitted to the Human Rights Committee, March 2022
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1
पत्रकार र मानवअधिकारवादी वकिल तथा यातना र बेपत्ता पार्ने कार्यबाट बाँच्न सफल व्यक्ति तथ्य फेब्रुअरी ४, २००४ मा पत्रकार तथा मानवअधिकारवादी वकिल जितमान बस्नेतलाई सुरक्षाफौजले उनको घर अगाडिबाट पक्राउ गरी भैरवनाथ गणको थुनुवा शिविरमा लग्यो जुन व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्ने, गैरकानुनी थुनामा राख्ने, यातना दिने, गैरन्यायिक हत्या गर्ने र माओवादीमा संलग्नता रहेका शंकास्पद व्यक्तिहरूलाई बेपत्ता पार्ने कार्यका लागि कुख्यात छ । उनलाई २५८ दिनसम्म आँखामा पट्टी बाँधी, हतकडी लगाई गम्भीर रूपमा यातना दिई अमानवीय अवस्थामा थुनामा राखियो र अन्त्यमा झुठा साबितीमा र उनलाई ९० दिन मात्र थुनामा राखिएको भन्ने बेहोरा खुलाइएको कागजातमा सही गर्न बाध्य पारी थुनामुक्त गरियो र उनलाई आफूलाइ जुन अवस्थामा थुन्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो त्यस्तो व्यवस्थाको बारेमा कसैलाई पनि नभन्न धम्क्याइएको थियो । थप पढ्नुहोस्ः यहाँ जितमान बस्नेतजीले थुनामुक्त भएपश्चात “२५८ अँध्यारो दिनहरू” भन्ने किताब लेख्नुभएको थियो। सो किताब यहाँ उपलब्ध छ। न्यायको खोजी सम्बन्धित अधिकारीहरूद्वारा जितमान बस्नेतलाई थुनामा राखिएको स्थान खुलाई उनलाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतसमक्ष बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरियो तर सेनाले उनी सैन्य हिरासतमा रहेको कुरा इन्कार गर्यो । जितमान बस्नेतका काका तोपबहादुर बस्नेतले भतिजालाई बेपत्ता पारिएको कार्यको अनुसन्धान गर्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसमक्ष उजुरी गरे । आफू थुनामुक्त भएपछि जितमान बस्नेतले क्षतिपूर्तिको माग गर्दै फेरि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसमक्ष निवेदन गरे जसमा आयोगले बस्नेतलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको र यातना दिइएको निष्कर्ष निकाल्यो । तर जनवरी २००५ मा मानवअधिकार आयोगले एक प्रतिवेदनमा जितमान बस्नेतको नाम सूचना स्रोतका रूपमा सार्वजनिक गर्यो जसका कारण जितमान बस्नेतले धेरैपटक मारिने धम्की पाए । सर्वोच्च अदालतमा पछि दर्ता गरिएका मुद्दाहरू बदर गरिए वा मुद्दा दर्ता नै गर्न मानिएन र उनको क्षतिपूर्तिको मागको सम्बोधन हुनसकेको छैन । फेब्रुअरी २०११ मा जितमान बस्नेत र उनका काकाले ट्रायलको प्रतिनिधित्वमा उनको मुद्दा मानवअधिकार समितिसमक्ष दायर गरे । मानवअधिकार समितिले २०१४ मा उक्त मुद्दामा निर्णय सुनायो । समितिले नेपालले जितमान बस्नेतलाई गरेको पक्राउ र व्यवहार कतिपय अवस्थामा यातनाको वर्गमा परेको र उक्त कार्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन भएको ठहर गर्यो । जितमान बस्नेतको अवस्था र बाँचेको वा मरेको भन्ने जानकारी नपाएका कारण उनको निकै नजिकका औपचारिक तथा पारिवारिक सम्बन्ध भएका र उनको गैरहाजिरीमा परिवारको जिम्मेवारी सम्हालेका काकाले भोग्नुपरेको पीडा र कष्ट पनि कुनै अवस्थामा यातना र दुर्व्यवहारको दायरामा आउँछ भनी निष्कर्ष निकाल्यो । निर्णय यहाँ पढ्नुस् : अंग्रेजी सिफारिसहरू मानवअधिकार समितिले नेपाल सरकारलाई तथ्यको प्रभावकारी र लगनशील अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही गरी सजाय दिनु भनी सिफारिस गर्यो । समितिले नेपाल सरकारलाई जितमान बस्नेत र उनका काकालाई पर्याप्त मात्रामा क्षतिपूर्ति तथा उनीहरूको सन्तुष्टिका लागि उचित कार्य गर्न र भविष्यमा त्यस्ता कार्य हुन नदिन आवश्यक कार्य गर्न पनि सिफारिस गर्यो । यसका साथै नेपालले मानवअधिकार समितिका निर्णयहरू अनुवाद गरी बृहत् रूपमा वितरण गर्नु जरुरी छ । कार्यान्वयनका प्रयासहरू १. प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, कानुन तथा न्याय मन्त्रालयलाई फेब्रुअरी र सेप्टेम्बर २०१५ मा धेरै पत्र लेखिएको । २. बस्नेतका कानुनी सल्लाहकारको प्रधानमन्त्री कार्यालय, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय, कानुन तथा न्याय मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रतिनिधिसँग फेब्रुअरी, सेप्टेम्बर, अक्टोबर र नोभेम्बर २०१५ मा बैठक ३.अक्टोबर २०१५ मा मानवअधिकार समितिसमक्ष अद्यावधिक प्रतिवेदन पेश ४. बस्नेतका कानुनी सल्लाहकारहरूको मानवअधिकार समितिसँग नोभेम्बर २०१५ मा जेनेभा (ट्रायल)मा बैठक ५. डिसेम्बर २०१५ मा मानवअधिकार समितिसमक्ष अद्यावधिक प्रतिवेदन पेश ६ मे र जुन २०१७ मा प्रधानमंत्रीको कार्यालयको मानव अधिकार निकाय, कानुन र न्याय मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, शान्ति तथा पुनर्स्थापना मन्त्रालयमा विभिन्न पत्रहरू पेश गरिएको ७ अगस्ट २०१७ मा मानव अधिकार समितिलाई पुन प्रतिवेदन पेश गरिएको ८ओक्टोबर २०१८ मा मानव अधिकार समितिलाई संयुक्त प्रतिवेदन पेश गरिएको ९ फेब्रुअरी २०२१ मा मानव अधिकार समितिलाई संयुक्त प्रतिवेदन पेश गरिएको