https___www.vnvjobs.com_visionandvalue-23.htm.xml
https___vnvjobs.com_news-details.php_newsID_62_1.xml
1.1 2.1 3.1 4.1 4.2 4.3
he executive regulations to help implement the new law regulating the entry, exit and residency of foreign workers are expected to be out soon. Executive regulations are bye-laws that explain each article of a law and explain in detail how they are to be put in force. The law (Number 21 of 2015) regulating the entry, exit and residency of foreign workers was issued late last year, amending a previous legislation. It is to be implemented from December this year, reports Al Sharq. The law was published in the official gazette on December 13, 2015. It is to be implemented exactly a year after its publication in the official gazette....more
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1
- Symphony Style Hotel - Aster DM Healthcare - Bab Al Qasr Hotel - JW Marriott Kuwait Hotel - Exit permit system and 2 Year Ban will end by December 2016 In Qatar he executive regulations to help implement the new law regulating the entry, exit and residency of foreign workers are expected to be out soon. Executive regulations are bye-laws that explain each article of a law and explain in detail how they are to be put in force. The law (Number 21 of 2015) regulating the entry, exit and residency of foreign workers was issued late last year, amending a previous legislation. It is to be implemented from December this year, reports Al Sharq. The law was published in the official gazette on December 13, 2015. It is to be implemented exactly a year after its publication in the official gazette....more - अब बोक्नुपर्नेछैन पासपोर्ट, मोबाइल बोकेरí प्रविधिको विकाश यति तिव्र गतिमा हुँदैछ की अब कागजको पासपोर्ट एकादेशको कथा बन्दैछ । बेलायतको एउटा कम्पनी एक नविनतम प्रविधिको खोजमा जुटिरहेको छ जसले कागजी पासपोर्टको युग अन्त्य गरिदिनेछ र अध्यागमनमा पासपोर्टको साटो आफुले बोकेको मोबाइलले नै काम चल्नेछ । विश्वमा सबैभन्दा ठूलो पासपोर्ट उत्पादक तथा बेलायतको बैंकनोट मुद्रण गर्ने कम्पनी डे ला रोएले स्मार्टफोनमै पासपोर्ट इम्बेेड गर्ने योजनाको घोषणा गरेको छ ।...more क्वालालम्पुर, कार्तिक ३० - मलेसियाले सबै कामदारहरुका लागि तलब बढाउने अन्तिम तयारी गरेको छ । ‘राष्ट्रिय न्युनतम तलब’ तोक्नेबारे मस्यौदा तयार पार्न सरकारद्वारा गठित एक परामर्श समितीले यसबारे विस्तृत अध्ययन गरिरहेको र यसैबर्षको अन्त्यसम्ममा अन्तिम रुप दिई राष्ट्रिय न्युनतम तलब निर्धारण गरिने भएको मलेसियाली समाचार संस्था बर्नामाले जनाएको छ । यसैबर्ष अन्त्यसम्ममा समितीले मस्यौदा बुझाउनेमा सरकार आशावादी रहेको स्रोतलाई उध्दृत गर्दै बर्नामाले लेखेको छ । ‘समितीले यसबारे विस्तृत अध्ययन गरेर सुझाव दिएपछि निर्धारण हुनेछ’ उप मानव संशोधनमन्त्रीलाई उध्दृत गर्दै समाचारमा उल्लेख गरिएको छ । गत बिहीबार वैठकले तलब निर्धारण गर्न अन्तिम तयारी गरिरहेको र यसैबर्ष अन्त्यसम्ममा घोषणा हुने भएको जनाइएको छ । पेशागत क्षेत्र र कामको प्रकृती हेरी तलब निर्धारण गरिने बताइएको छ । मलेसियाली सरकारको तलबबारेको यो नीति पारित भइ लागू भएमा यहाँ कार्यरत करिब ४ लाख नेपाली कामदार लाभान्वित हुनेछन् । मलेसियमा काम गर्ने नेपालीले हाल मासिक न्युनतम ५ सय ४६ रिंगेट पाउँछन् । यहाँस्थित विभिन्न ट्रेड युनियन तथा संघसंगठनले कामदारहरुको न्युनतम तलब बढाउन र मासिक ९ सय ५० रिंगेट बनाउन दबाब दिँदैआएपछि मलेसियाले तलब निर्धारणबारे विस्तृत अध्ययन तथा परामर्श गरी मस्यौदा तयार पार्नका लागि गत सेप्टेम्बर १५ मा मजदुर युनियन, रोजगादाता संगठनका प्रतिनिधि र सरकारी तथा विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित २३ सदस्यीय एक समिती गठन गरेको थियो । समितीले तलब निर्धारणबारे मस्यौदाको अन्तिम रुप दिएपछि आगामी डिसेम्बरभित्रै नयाँ न्यनुतम तलब तोक्ने तयारी भएको हो । नेपालीका लागि प्रमुख गन्तव्य मानिने यहाँ आउने नेपालीमध्ये ‘सरक्षागार्ड’ ले सबैभन्दा बढी अर्थात्् न्युनतम ९ सय रिंगेटदेखि अधिकमा २७ सय रिंगेटसम्म कमाउँछन्् । ‘सुरक्षागार्ड’ नेपालीका लागि अति आकर्षक क्षेत्र हो । मलेसिया सरकारले नेपाली बाहेक अरु कुनै विदेशी कामदारलाई यस क्षेत्रमा राख्ने अनुमति दिएको छैन । नेपालीका लागि पनि सन्् २००९ जुलाइदेखि सरकारले यहाँ सुरक्षा क्षेत्र नेपालीका लागि पनि बन्द गरेको थियो । करिब ३० लाख विदेशी कामदारहरु कार्यरत रहेको अनुमान गरिएको मलेसियामा हाल सरकारले आममाफी कार्यक्रम गरिरहेको छ । स्रोतका अनुसार, तलबबारे सरकार उक्त समितीले बनाउने मस्यौदाको पर्खाइमा छ र समितीले मस्यौदा तयार पारेलगत्तै त्यसलाई पारित गर्न प्रक्रिया अघि बढाउने जनाइएको छ ।