https___realrightsnow.org_en_amrit-kandel_.xml
https___realrightsnow.org_ne_ne-amrit-kandel__1.xml
1.1 2.1 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 6.1 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 9.1 10.1 10.2 11.1 12.1 13.1 13.2 13.3 13.4 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1
A student enforcedly disappeared in 2003. FACTS On 10 October 2003, Mr. Amrit Kandel, while walking in Kathmandu was arrested by a dozen of soldiers belonging to the Royal Nepalese Army (RNA). Mr. Amrit was not provided any reason of his arrest. He was taken to a military barrack around Maharajgunj, headquarter of the Bhairabnath Battalion where he was kept incommunicado and his whereabouts was kept secret from his family. However, his brother, Mr. Ramhari Kandel, who also happened to be a detainee at the same barracks, witnessed bruises and abrasions on Mr. Amrit’s body and often heard him crying and screaming. The conditions of the detention were cruel, inhuman and degrading. The barracks is also infamous for subjection of torture, including methods like submarine and electroshocks. The whereabouts of Mr. Amrit till date are unknown. Read more: here PROCEDURE On 15 October 2003, Mr. Tikanath Kandel, father of Mr. Amrit Kandel lodged a complaint with the National Human Rights Commission (NHRC) and International Committee of the Red Cross regarding the arrests and incommunicado detention of his son. On 17 October 2003, he attempted to file a complaint with the human rights cell of the RNA. The officials at the RNA refused to register the complaint. In January 2004, Mr. Tikanath joined the Society of the Families of Disappeared and organized several advocacy activities and took part in protests against the government. On 30 November 2004, Mr. Tikanath Kandel lodged a petition of habeas corpus with the Supreme Court of Nepal that struck it out on 13 July 2005, on procedural grounds. On 13 February 2006, Mr. Tikanath included Mr. Amrit Kharel’s case in a habeas corpus writ on behalf of 34 disappeared persons was filed. On 1 June 2007, the decision ordered to establish a high level investigative commission which was never implemented. In May 2006, on hearing his son being detained in barracks in Baireni, Mr. Tikanath Kandel and later NHRC went to the barracks, but were denied access. From 2007 to 2011, Mr. Tikanath made several attempts for the implementation of the Supreme Court decision of 2007. Over the years, Mr. Tikanath Kandel has been in a number of delegations that discussed the issue of disappeared persons with various Ministries, he never ceased to organize sit-ins and to take part to rallies and demonstrations in Kathmandu as well as in his own district. On 11 April 2014, TRIAL International submitted an individual communication on behalf of Mr. Tikanath and Mr. Ramhari Kandel to the HRC. The HRC issued its decision on the case on 15 July 2019, declaring Nepal internationally responsible for the violation of rights against torture and cruel and inhuman degrading treatment, right to liberty and security , recognition as a person before the law, among others. Read the decision: English RECOMMENDATIONS The Committee recommended that Nepal conduct a thorough and effective investigation into the facts surrounding the detention, treatment and disappearance and provide information thereof to the family, release Mr. Amrit if he is still alive or in the event that he is deceased, hand over his remains to his family. It also recommended Nepal to punish those found responsible for the violations committed and make the results of such measures public, ensure that any necessary and adequate psychological rehabilitation made available to the family, provide adequate compensation, including appropriate measures of satisfaction, beyond the partial compensation already offered. It further called to criminalize torture and enforced disappearance and provide for appropriate sanctions and remedies commensurate to the gravity of the crime as well as guarantee that cases of enforced disappearances give rise to a prompt, impartial and effective investigation and allow for criminal prosecution of the responsible for such crimes. In addition it is required to translate the decision is translated into Nepali and distributed widely. Note these are unofficial gradings as the Human Rights Committee has not yet commented on implementation. Efforts for Implementation - On 15 June 2020, a collective follow up report of cases on enforced disappearances and extrajudicial killings, including the case of Mr. Amrit Kandel was submitted to the HRC. - In early January 2020, Mr. Tikanath Kandel met with the Minister of Home Affairs and inquired whereabouts of his son and implementation of the decision of the HRC. - On 9 January 2020, Mr. Tikanath Kandel also met with the Chairperson of the Commission of Investigation on Enforced Disappearance of Persons to inquire about the efforts of the Commission on the implementation of the decision of the HRC.
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1
वि.स. २०६० सालमा एक विद्यार्थी बलपूर्वक बेपत्ता पारिएको। तथ्यहरु २०६७ साल असोज २४ गतेका दिन श्री अमृत कडेँल काठमाडौं हिंड्दै गर्दा शाही नेपाली सेनाका करिब दर्जन सीपाहीले उनलाई पक्राउ गरेका थिए। उनलाई पक्राउ गर्ने क्रममा कुनै कारण नखुलाई पक्राउ गरेको र भैरवनाथ बटालियनको मुख्यालय महाराजगंजको नजिक रहेको सैन्य ब्यारेकमा लगिएको थियो जहाँ उनलाई सम्पर्क वर्जित गरी राखिएको थियो र उनको परिवारलाई समेत उनको बारेमा केही जानकारी दिईको थिएन। यद्यपि उनको भाइ, श्री रामहरि कडेँलले पनि आफू हिरासतमा रहेको क्रममा अमृतको शरीरमा घस्रिएको र लछारेको घाउ देखेका र बेलाबेलामा उनको रोईकराइ गरेको आवाज सुन्दथेँ। सैन्य ब्यारेक यातनाको अधीनमा बस्न कुख्यात थियो भने नजरबन्दको अवस्था क्रूर, अमानवीय र अपमानजनक थियो । अमृतको यथास्थितिबारे हालसम्म भने केही पनि पत्ता लागेको छैन। प्रक्रिया असोज २८, २०६०मा अमृत कडेँलका पिता, श्री टीकानाथ कडेँलले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा आफ्नो छोरालाई कुनै कारण नखुलाई पक्राउ गरेको र हिरासतमा राखेकोमा उजुरी दिएका थिए। ३० असोज २०६० सालमा उनले शाही नेपाली सेनाको मानव अधिकार विभागमा समेत उजुरी दिएका थिए तर नेपाली सेनाका अधिकारीहरूले उजुरी दर्ता गर्न इन्कार गरे। माघ २०६० मा टीकानाथ बेपत्ता पारिएका व्यतिहरुको समाजमा आबद्द भई सरकार विरुद्ध विभिन्न वकालत र क्रियाकलापहरुमा संलग्नता जनाए। मंसिर १५, २०६१ मा टीकानाथ कडेँलले नेपालको सर्वोच्च अदालतसमक्ष दायर गरेका बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रीट कार्यविधीमा त्रुटी ठहराउँदै असार २९, २०६२ मा मुद्धा दरपिठ भयो र पुनः फालगुण १, २०६२ मा टीकानाथले अन्य ३४ जना बेपत्ता व्यक्तिसँग अमृत खरेललाई समावेश गराएकोमा भने रिट दर्ता भएको थियो। सर्वोच्च अदालतको निर्णयले उच्च स्तरीय अनुसन्धान आयोग स्थापना गर्नुपर्ने भन्ने आदेश दिएको थियो जुन कहिल्यै कार्यान्वयन भएन। अमृत कँडेललाई बैरेनीको ब्यारेकमा राखिएको सुनेपछि टीकानाथ कडेँल, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग ब्यारेकमा गए तर त्यहाँ जानबाट वञ्चित भए। २०६३-२०६७ सम्म टीकानाथले वि.स. २०६३ मा सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्णयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका निमीत्त धेरै प्रयास गरे। लामो समयसम्म श्री टीकानाथ कडेँल बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको हकका लागी विभिन्न मन्त्रालयहरुमा छलफल गर्दै आइरहेका छन् । उनी काठमाडौँ र आफूँ हुर्केको जिल्लामा कहिल्यै धर्ना त कहिल्यै प्रदर्शन गरिरहने गर्दथे। टीकानाथ कडेँल र रामहरि कडेँलको तर्फबाट ट्रायल इन्टरनेसनलले चैत्र २८, २०७० मा मानव अधिकार समितिलाई उजुरी पेश गरेको थियो। मानव अधिकार समितिले असार ३०, २०७६ मा मुद्दाको फैसला जारी गर्दै, नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय तवरमा जिम्मेवार ठहराउँदै क्रूर, अमानवीय र अपमानजनक व्यवहार, स्वतन्त्रता तथा सुरक्षाको हक, कानूनको अगाडि व्यक्ति सरह मान्यता समेत बिरूद्ध अधिकारहरुको उल्लंघन भएको निर्णय गरिएको थियो । निर्णयको पूर्णपाठ यहाँ पढ्नुहोस् सिफारिसहरु मानव अधिकार समितिले, नेपालले हिरासत, उपचार र बेपत्ता पार्ने सम्बन्धमा भएका तथ्यांकहरूको गहन र प्रभावकारी अनुसन्धान गरी परिवारलाई यसका बारे जानकारी उपलब्ध गराउनु पर्ने, अमृत कडेँल अझै जीवित रहेका भए रिहा गर्ने वा उनको मृत्यु भइसकेको भए उनको अवशेष/ शव सुम्पनु पर्ने, उल्लङघन गरेका कारण जिम्मेवार ठहरिएकाहरूलाई सजाय दिन र यस्तो उपायका नतिजाहरु सार्वजनिक गर्नुपर्ने, आवशयकता अनुरुप कुनै पर्याप्त मनोवैज्ञानिक पुनर्वास परिवारहरूलाई उपलब्ध गराईनु पर्ने, बेपत्ता पारिएकाहरुका परिवारलाई आवाश्यक र उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मिलाईदिने, समितिले यातना र अपहरण गरी बेपत्ता पार्ने विरुद्ध गरिने कार्य र कसुर लाई अपराधीकरण गरी उचित सजाय र उपचारको व्यवस्था गर्नु पर्ने आवशयकतामा थप ध्यान राख्नुपर्ने देखायो । साथै, अपराधको गम्भिरता अनुरुप उचित रोकथाम र उपचारको व्यवस्था गरिनुसँगै जबरजस्ती बेपत्ता पारिएका घटनाहरूको छिटो, निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिदैँ र जिम्मेवारलाई फौजदारी कारवाही गर्नु पनि जोड दिइनुपर्ने, तथा थप मुद्धाहरूका निर्णयलाई नेपालीमा अनुवाद गरेर व्यापक रूपमा प्रसार/ वितरण गरिनुपर्ने, जस्ता सिफारिसहरु समितिले दिएको छ । द्रष्टव्य मानव अधिकार समितिले कार्यान्वयनमा हालसम्म कुनै टिप्पणी नगरेका कारण, माथि उल्लेखित जानकारीहरु अनौपचारिक श्रेणीकरण मात्र हुन्। कार्यान्वयनका लागि प्रयासहरु १. २०७७ असार १ गतेका दिन अमृत कँडेलको मुद्दा लगायत अन्य बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका र गैरन्यायिक हत्याका मुद्दाहरू, सामूहिक अनुगमन प्रतिवेदन मानव अधिकार समिती समक्ष पेश गरिएको थियो। २. पौष २०७६ मा टीकानाथ कँडेलले गृहमन्त्रीसँग भेट गरेका समयमा, उनको छोरोको बारेमा पत्ता लगाउनुका साथसाथै मानव अधिकार समितिको निर्णय कार्यान्वयन बारेपनि सोधपुछ गरेका थिए । ३. पौष २४, २०७६ मा टीकानाथ कँडेलले वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगका अध्यक्षसँग मानव अधिकार समितिको निर्णय कार्यान्वयनउपर आयोगको प्रयासहरु के-के छन्, सोको सोधखोज गरेका थिए। ४. मानव अधिकार समिति लाई जेष्ठ २०७७ मा सामूहिक अनुगमन प्रतिवेदन पेश गरिएको थियो ।