https___pri.gov.np_events_pri-held-a-public-policy-dialogue-national-policy-on-trade-logistics-development-policy-2078_.xml
https___pri.gov.np_ne_events_pri-held-a-public-policy-dialogue-national-policy-on-trade-logistics-development-policy-2078__1.xml
1.1 2.1 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 13.2 14.1 15.1 16.1 17.1 17.2 18.1 19.1 20.1 20.2 21.1 22.1 22.2 23.1 23.2 24.1 24.2 24.3 25.1 25.2 25.3
PRI Held a Public Policy Dialogue on Trade Logistics Development Policy May 20, 2022, Policy Research Institute The policy dialogue was held to collect feedback/suggestions on the “Trade Logistics Development Policy (Draft), 2078” prepared by the Ministry of Industry, Commerce and Supplies, which asked PRI to comment on. The dialogue was a part of PRI’ modus operandi to link a policy process, such as the discussion on the draft policy, to all the concerned. Chaired by PRI Chairperson Dr. Bishnu Raj Upreti, the dialogue was attended by the representatives of almost three dozen related institutions that included the Federation of Nepalese Chamber of Commerce & Industries (FNCCI), Confederation of Nepalese Industry (CNI), Nepal Chamber of Commerce, South Asia Watch on Trade, Economics and Environment (SAWTEE), Nepal Freight Forwarders Association (NEFFA), and so on. Also, present in the event were the officials from the Ministry of Industry, Commerce and Supply and PRI researchers. At the start of the dialogue, Dr. Upreti welcomed the experts present, took them briefly through PRI’s strategic priorities as well as policies and processes that govern research and other activities, such as the review of policy drafts. He then invited all experts to share their views and comments. Former Secretary of the Government of Nepal Purushottam Ojha and former Member of National Planning Commission Dr. Posh Raj Pandey, who helped PRI peer-review the draft, initiated the discussion by presenting their comments and suggestions to the floor. In the floor discussion that followed, following comments were shared. - As the Nepali translation of the word “logistics” does not communicate the same broader essence the word is expected of, it is good to use the English word “logistics” in brackets for the purpose of clarity. - The main reason for Nepal not being able to attract foreign investment is due to the lack of proper trade logistics. - The geographical position of Nepal (as a landlocked, least developed country) is not properly addressed in the draft policy. - The draft policy seems to miss liability of contract, which is of supreme importance in trade logistics. - Logistics policy should have provisions to regulate the operation of intermodal transportation. - The policy should aim to make the optimum use of transit treaties with Bangladesh and China as well (it is only with India as of now). - There are a number of institutional mechanisms regulating trade related issues and topics. These mechanisms should be consolidated and reorganized to make implementation effective. - The main problem of the policy regime in Nepal is the lack of effective coordination and implementing mechanisms. - The policy should foresee the aspect of value addition to agriculture and SMEs as the main exporting items are from the agricultural sector. - The policy should clearly present legal frameworks related to logistics. - The policy is not well defined and is open to various interpretations. Left as it is, the implementation may lead to chaos. - Since this sector involves various layers of stakeholders, the policy must spell out mechanisms for coordination and collaboration among them. - Reduction of transit costs should be the main objective of the policy. - The policy has no provision for the regulation and operation of railway and waterway modes of transportation. It should address issues related to multi-mode transportation and its regulation. - It must provide several strategies to implement the trade and transit treaty of Nepal with China and Bangladesh. - The policy should not be focused on Birgunj Port alone. It should rather explore opportunities to build a secure centralized port in the area. - The policy should focus on building large warehouses. The tendency to operate individual warehouses will only add to transit costs. - The policy should offer a multi-model trade facilitating tool. It should ensure custom-to-custom and port-to-port connectivity so that all ports and customs offices are integrated. (Effect of the absence of an integrated policy is seen, some participants suggested, in the operation of the Chovar port, which requires investors to pay additional costs even after the payment at other transit points within Nepal.) - The objective set by the policy is vague. It should be reformulated to make it as specific as possible. The policy should also provide for a timeline by which to implement the undertakings offered.
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1
व्यापार लजिष्टिक्स विकास नीति (मस्यौदा) सम्बन्धी सार्वजनिक नीति संवाद कार्यक्रम सम्पन्न काठमाडौँ, जेठ ६ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय (निर्यात प्रवर्धन तथा व्यापार सहजीकरण शाखा) को अनुरोधमा उक्त मन्त्रालयले तयार गरेको “व्यापार लजिष्टिक्स विकास नीति (मस्यौदा), २०७८” माथि पृष्ठपोषण तथा सुझाव सङ्कलन गर्न नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सरोकारवालाहरूबिच सार्वजनिक नीति संवाद कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ l कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परि सङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायत झन्डै ३ दर्जन सङ्घसंस्था र महासङ्घहरूबाट प्रतिनिधित्व रहेको थियो l संवादको अध्यक्षता तथा सञ्चालन गर्दै प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा. विष्णुराज उप्रेतीले वस्तुको ढुवानी, भण्डारण र वितरणमा आवश्यक हुने गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण र सोको समुचित प्रयोगलाई प्रवर्धन गरी हाम्रो भूपरिवेष्टित मुलुकलाई दक्षिण एसिया क्षेत्रको व्यापारिक केन्द्र (हब) बनाई नेपालले खेप्दै आएको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्नु यस नीतिको उद्देश्य रहेको बताउनु भयो l यातायात तथा परिवहन प्रबन्ध विकास र व्यवस्थापनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको यस नीतिले आपूर्ति शृङ्खला (सप्लाई चेन) व्यवस्थापनमा समेत उल्लेख्य योगदान गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गर्दै डा. उप्रेतीले आ-आफ्नो धारणा राखी मस्यौदालाई परिष्कृत गर्न उपस्थित सबै विज्ञहरूलाई आग्रह गर्नु भयो l उक्त मस्यौदाको विज्ञ-समीक्षा गरी नीति प्रतिष्ठानलाई सहयोग पुर्याउनु हुने नेपाल सरकारका पूर्व सचिव पुरुषोत्तम ओझा र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. पोषराज पाण्डेले मस्यौदा नीतिको समीक्षात्मक टिप्पणी प्रस्तुत गर्दै संवादको सुरुवात गर्नु भएको थियो l छलफलमा धारणा राख्दै विज्ञ सहभागीहरूले सडक सुरक्षा, महँगो एयर कार्गो, गोदामहरूको अभाव, नियामक निकायहरूको विसङ्गति, सिन्डिकेट प्रणालीको दबदबा आदि जस्ता यातायात, लजिष्टिक्स, उत्पादन र भण्डारणसम्बन्धी विद्यमान अवरोधहरू औँल्याउँदै यस नीतिले तिनको नीतिगत समाधान प्रस्तुत गर्नु पर्ने बताउनु भएको थियो । आन्तरिक ढुवानी सेवा महँगो हुँदा भारतका विभिन्न प्रदेशबाट आउने सामानसँग स्वदेशी उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भन्दै वक्ताहरूले यी समस्याहरू समाधान गर्न सरकारले नियमनकर्ताको नभई सहजकर्ताको भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो l लजिष्टिक्स पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउनुपर्ने, पारवहनको विषयमा छिमेकी मुलुकहरूसँग वार्ता गरेर ढुवानी र पारवहन लागत घटाउनु पर्नेमा उहाँहरूको जोड थियो l पन्ध्रौँ आवधिक योजनाले मार्ग निर्देश गरेअनुरूप व्यापार, पूर्वाधार र कृषिलाई जोड्नु पर्नेमा जोड दिँदै उहाँहरूले थप्नुभयो: राष्ट्रिय यातायात तथा व्यापार सहजीकरणको लागि विभिन्न विभागमा रहेका विभिन्न नियामक र अनुगमन समितिको विकल्पमा एकीकृत नियामक समिति बनाइनु पर्छ; व्यापार, यातायात, आपूर्ति र लजिष्टिक्स अन्तर सम्बन्धित भएकाले अन्तर विभागीय सहकार्यको व्यवस्था मिलाइनु पर्छ; पारवहनको क्षेत्रमा बिमाको उचित व्यवस्था हुनु पर्छ; सरकारी क्षेत्रभित्रका मन्त्रालय र विभाग, नियामक निकाय, निजी क्षेत्र र सबै सरोकारवालाको भूमिका नीतिमा तोकिनु पर्छ; र, व्यापार र निर्यातमा विश्वव्यापी रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम बन्न पारवहनका लागि लाग्ने समय र लागत घटाउनु पर्छ । संवादमा उठेका अन्य सवालहरू निम्नानुसार थिए: - “लजिष्टिक्स” शब्दको नेपाली अनुवादले अपेक्षित अर्थ नदिएको हुँदा यस मस्यौदा नीतिको उद्देश्यका लागि अङ्ग्रेजी शब्द “Logistics” पनि प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुने । - उचित व्यापार लजिष्टिक्सको अभावका कारण नेपालले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न नसकेको हो l - लजिष्टिक्स नीतिले इन्टर-मोडल यातायातको सञ्चालनलाई नियमन गर्नु पर्छ । - व्यापारभित्र अन्तर सम्बन्धित विषयहरू नियमन गर्ने पर्याप्त संस्थागत संयन्त्रहरू छन् । तसर्थ, यो नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विद्यमान संयन्त्रलाई सुदृढ र पुनर्गठन गरिनुपर्छ । - निर्यात गरिने उपजहरू मूलतः कृषि-आधारित भएकाले यो नीतिले कृषि र साना तथा मझौला उद्योगहरूमा मूल्य अभिवृद्धिको पक्षलाई आङ्कलन गर्न सक्नुपर्छ । - ट्रान्जिट लागत घटाउनु यो नीतिको मुख्य उद्देश्य हुनुपर्छ । - यस नीतिले रेलवे र जलमार्गको यातायातको नियमन र सञ्चालनका लागि कुनै व्यवस्था गरेको छैन । यसले बहु-मोड यातायात र यसको नियमनसम्बन्धी मुद्दाहरू सम्बोधन गर्नु पर्छ l - नीतिले वीरगन्ज बन्दरगाहमा केन्द्रित नभई सबैको केन्द्रबिन्दु हुने र प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम नहुने क्षेत्रमा केन्द्रीकृत बन्दरगाह निर्माण गर्ने सम्भावना खोज्नुपर्छ । - व्यक्तिगत गोदाम निर्माण गर्ने प्रवृत्तिले ट्रान्जिट लागत बढाउने भएकाले ठुला व्यापारिक तहमा गोदामहरू निर्माण गर्न नीति केन्द्रित हुनुपर्छ ।