तुष्टीकरण
[[चित्र:Bundesarchiv Bild 146-1976-063-32, Bad Godesberg, Münchener Abkommen, Vorbereitung.jpg|right|thumb|250px|24 सितम्बर 1938 को बैड गोड्सबर्ग बैठक की शुरुआत में एडॉल्फ हिटलर ब्रिटिश प्रधानमंत्री नेविल चेम्बरलेन को बधाई देते हुए; जहाँ हिटलर ने बिना देरी किए चेक के सीमावर्ती क्षेत्रों को अपने राज्य में मिला लेने की मांग की।]]

अन्तरराष्ट्रीय संदर्भ में, तुष्टीकरण (Appeasement) राजनय की वह शैली है जिसमें किसी आक्रामक शक्ति से सीधे संघर्ष से बचने के लिए उसे विभिन्न प्रकार की रियायतें दी जातीं हैं। प्रायः 'तुष्टीकरण' शब्द का उपयोग रैमसे मैकडोनाल्द, स्टैन्ली बाल्दविन और नेविली चेम्बरलेन आदि ब्रितानी प्रधानमन्त्रियों की नाजी जर्मनी एवं फासीवादी इटली के प्रति विदेश नीति के लिए किया जाता है जिसे उन्होने १९३५ से १९३९ के बीच लागू किया।

1930 के दशक की शुरुआत में, द्वितीय विश्व युद्ध के आघात के कारण ऐसी रियायतें सकारात्मक रूप से देखी गईं, वर्साइली संधि में जर्मनी के उपचार के बारे में दूसरे विचार, और ऊपरी वर्गों में एक धारणा है कि फासीवाद एक स्वस्थ रूप था साम्यवाद विरोधी। हालांकि, म्यूनिख समझौते के समय तक जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली के बीच 30 सितंबर 1938 को निष्कर्ष निकाला गया- अधिकांश ब्रिटिश बाएं और लेबर पार्टी द्वारा नीति का विरोध किया गया था; विंस्टन चर्चिल और डफ कूपर जैसे कंज़र्वेटिव असंतोषियों द्वारा; और यहां तक ​​कि एंथनी ईडन, अपमान के पूर्व समर्थक भी। जैसे ही यूरोप में फासीवाद के उदय के बारे में अलार्म बढ़ गया, चेम्बरलेन ने जनता की राय को नियंत्रित करने के लिए समाचार सेंसरशिप का सहारा लिया। फिर भी, चैंबरलेन ने म्यूनिख के बाद आत्मविश्वास से घोषणा की कि उन्होंने "हमारे समय के लिए शांति" हासिल की है। 

नीतियां शिक्षाविदों, राजनेताओं और राजनयिकों के बीच सत्तर वर्षों से अधिक समय तक गहन बहस का विषय रही हैं। इतिहासकारों के आकलन एडॉल्फ हिटलर के जर्मनी को इतने मजबूत होने की इजाजत देने के लिए निंदा से लेकर हैं कि इस फैसले के लिए कि ब्रिटिश नेताओं के पास कोई विकल्प नहीं था और उन्होंने अपने देश के सर्वोत्तम हितों में काम किया था।

मंचूरिया पर आक्रमण

सितंबर 1931 में, लीग ऑफ नेशंस के एक सदस्य जापान ने पूर्वोत्तर चीन में मंचूरिया पर हमला किया और दावा किया कि इसकी आबादी केवल चीनी नहीं थी, बल्कि एक बहु-जातीय क्षेत्र था। चीन ने सहायता के लिए लीग और संयुक्त राज्य अमेरिका से अपील की। लीग की परिषद ने पार्टियों से शांतिपूर्ण निपटारे की अनुमति देने के लिए अपनी मूल स्थिति वापस लेने के लिए कहा। संयुक्त राज्य ने शांतिपूर्ण मामलों को सुलझाने के लिए उन्हें अपने कर्तव्य की याद दिला दी। जापान निराश था और पूरे मंचूरिया पर कब्जा करने के लिए चला गया। लीग ने पूछताछ का एक आयोग स्थापित किया जिसने जापान की निंदा की, लीग ने विधिवत फरवरी 1 9 33 में रिपोर्ट को अपनाया। जवाब में जापान ने लीग से इस्तीफा दे दिया और चीन में अपनी अग्रिम जारी रखी; न तो लीग और न ही संयुक्त राज्य ने कोई कार्रवाई की। हालांकि, यू.एस. ने जापान की विजय को पहचानने और इनकार करने से इनकार कर दिया, जिसने 1 9 30 के दशक के अंत में जापान के ऊपर चीन के पक्ष में अमेरिकी नीति को स्थानांतरित करने में भूमिका निभाई। कुछ इतिहासकार, जैसे कि जोर देते हैं कि लीग की "सुदूर पूर्व में निष्क्रियता और अप्रभावीता ने यूरोपीय हमलावरों को हर प्रोत्साहन दिया जो विद्रोह के समान कृत्यों की योजना बनाते थे।

एंग्लो-जर्मन नौसेना समझौता

भारत के परिप्रेक्ष्य में तुष्टीकरण 
भारत में यह शब्द अल्पसंख्यक वोटबैंक के चक्कर में कुछ समूहों को लुभाने वाले वादे एवं नीतियों के लिये भी प्रयुक्त किया जाता है।

भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि में 
अम्बेडकर के अनुसार कुछ वर्ग मौके का फायदा लेकर अपने स्वार्थ के लिए अवैधानिक मार्ग अपनाते हैं । शासन इस संबंध में उनकी सहायता करता हैं इसे अल्पसंख्यक तुष्टीकरण कहते हैं । बाबा साहेब के अनुसार इस निति में अतिक्रमणकारी लोगों को खरीदना, उनके अनैतिक कार्यों में सहायता करना और उनके अत्याचारों से अजीज लोगों की उपेक्षा करना ही तुष्टिकरण कहलाता हेै । अम्बेडकर ऐसी निति के हमेशा विरोधी रहे हैं ।

भारत वर्ष के दलितों पीछड़ों के उद्धारक अम्बेडकर साहब ने तुष्टीकरण को हमेशा राष्ट्र विरोधी बताया। प्रमुख राजनैतिक पार्टी कांग्रेस पर हमेशा से ही मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगता रहा है ।

इन्हें भी देखें 
 छद्म धर्मनिरपेक्षता

बाहरी कड़ियाँ 
 तुष्टीकरण के कारण लगी है घाटी में आग

सन्दर्भ 

श्रेणी:राजनीतिक शब्दावली