पहले तो भारत के मुसलमानों को तय करना होगा कि वो संविधान के मुताबिक कर्त्तव्य भी निभायेंगे या फिर सिर्फ अपने अधिकार चाहेंगे। समझा करो यार कि जैसे मुस्लिमों को शरीयत कानून चाहिए था उन्हें पाकिस्तान खैरात में दे दिया है,और अब यहां सिर्फ संविधान बोलेगा। ठीक है