सुप्रीम कोर्ट अधिकतर आरक्षण विरोध में फैसला देने में आतुर रहता है। 5 जज की पीठ ने आरक्षण में उपसूची बनाने का अधिकार राज्य को देने के पक्ष में 7 जज की पीठ के समक्ष भेजने का फैसला लिया है। ऐसी तत्परता कभी नही दिखाती कि आरक्षण लागू हो रहा है कि नही?