महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा। आरक्षण पर फिलहाल रोक नहीं। याचिकाओं में मराठा आरक्षण को सही ठहराने वाले हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है