दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उससे संबंद्ध विद्यालय अपने परिसरों में किताबों और यूनिफार्म की बिक्री जैसे वाणिज्यिक गतिविधियों में शामिल ना हों.